मित्रांनो, दोन तीन दिवसांपुर्वी बीडच्या मोंढ्यात गेलो होतो. आडतीमध्ये गेलो तर नंबर एक गव्हाची पट्टी होती १८५० रूपये प्रती क्विंटल!! आणि बाजारात ग्राहक मोजतात ३००० ते ३४०० !!! वाईट वाटले...
त्यावर आज ऐकले अहमदनगरमधील शेतक-यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे म्हणे!!! जेव्हा मी हे ऐकले तेव्हा हादरलोच.. कारण परिणामांची कल्पनाही मी करू शकत नव्हतो....
पण 'शेतकरी संप' ही अशक्य वाटणारी गोष्ट यापुर्वीच घडलेली असल्याचे वाचण्यात आले .!!!
ही घटना घडली होती अलिबाग तालुक्यातील चरी परिसरातील पंचवीस गावात. शेतकर्‍यांनी खोत आणि जमिनदारांच्या अन्यायाच्या विरोधात संघटीत होवुन खोतांची जमिन खंडानं करायचीच नाही असा निर्धार केला. २७ ऑक्टोबर १९३३ रोजी संपाला सुरूवात झाली. हा संप तब्बल सहा वर्षे चालला. धनदांडगे सावकार,त्याना सरकारचं असलेलं पाठबळ विरोधात गरीब ,असंघटीत शेतकरी अशी ही विषम लढाई होती.मात्र जिद्द आणि आत्मसन्मानासाठी लढल्या गेलेल्या या लढ्यात अंतिम विजय शेतकर्‍यांचाच झाला. विजयापर्यंत पोहोचताना शेतकर्‍यांना अतोनात हाल अपेष्टा भोगाव्या लागल्या. तथापि शेतकरी मागे हटले नाहीत. अखेर सरकारला शेतकर्‍यांच्या मागण्या मान्य कराव्या लागल्या. शेतकर्‍यांचा संघटीत आणि दीर्घकाळ चाललेला संप म्हणून चरीच्या संपाची नोंद जगाच्या इतिहासात घेतली गेली. आजही धनदांडगे शोषक (व्यापारी) आणि शोषित शेतकर्‍यांतील संघर्ष जराही कमी झालेला नाही. खोतांची जागा आज व्यापारी व काँर्पोरेट कंपन्यांनी घेतली आहे..ज्या प्रमाणं खोतांना सरकारचं संरक्षण होतं तसंच संरक्षण या कार्पोरेट कंपन्यांना सरकार कडून मिळताना दिसत आहे. लढाई तेव्हाही विषम होती आणि आजही विषमच आहे. तरीही एकजूट आणि जिद्द असेल तर कोणतीही लढाई अशक्य नाही हा वस्तुपाठ चरीच्या संपानं शेतक-यांना घालून दिलेला आहे. आता लवकरात लवकर शासनाने जागे व्हावे व व्यापा-यांच्या जबड्यातुन शेतकरी व ग्राहकांची सुटका करावी.. अन्यथा जर शेतकरी संपावर गेला तर सर्वांचीच सुटका होईल.....!!
मित्रांनो, शेती हा एक 'व्यावसाय' आहे. तो 'टिकेल' याची व महत्वाचे म्हणजे 'परवडेल' याची काळजी सरकारने घ्यायची असते. मला वाटते त्यासाठी जे करायला हवे ते न करता जे केल्याने आजचे मरण उद्यावर जाईल अशी मलमपट्टी केली जाते. आणि आपणही दुर्दैवाने तशीच अपेक्षा करतो. शेतीचा मला तितकाचा अनुभव नसला तरी मी खानदानी शेतकरी आहे हे मला ओळखणारांना चांगलेच ठाऊक आहे. शिवाय अशा ज्वलंत व कळीच्या तसेच काहीशा संवेदनशील मुद्यावर बोलु शकेल एवढे ज्ञान नक्कीच बाळगुन आहे..
मित्रांनो शेतीची व शेतक-याची ही अशी नाजूक अवस्था होण्यात जरी निसर्गाचा वाटा अधिक असला तरी तो मला मान्य नाही कारण प्रतिकुल हवामान असणा-या देशांतही शेतीची व शेतक-याची स्थिती चांगली आहे. शिवाय औद्योगीकरणाच्या मागे लागलेल्या देशातही शेतीबाबत तेथील सरकारे जागरूक आहेत व परिणामी शेतकरी आनंदी आहे. बरे या अवस्थेस शेतक-याचे फसलेले नियोजन वा उधळपट्टी हे कारण सांगणारा एक गट आहे. मात्र हे लक्षात घ्यायला हवे की, यामुळे धोक्यात आलेले शेतकरी दशांशामध्येही नाहीत.
होतेय काय की, आपण माफी व पँकेज याच्या पलीकडे विचार करतच नाही आहोत. वास्तविक पाहता शेतक-याला शेती करणे सुलभ होईल यासाठी शेती मशागतीची अवजारे, बी बियाणे, खते, किटक नाशके सहज व स्वस्तात मिळाली, वीज पाणी मुबलक मिळाले तर शेतकरी कर्ज घेताना दहादा विचार करील. मी नेहमी म्हणतो, देशात जेवढा खर्च रस्ते बांधणीवर केला जातो तेवढा खर्च जलप्रकल्प निर्मितीवर केला तर शेतीच्या प्रश्नाबरोबरच जलवाहतुकीच्या माध्यमातुन रस्त्यांचा प्रश्नही बराच मार्गी लागेल. अलिकडील काळात झालेले मार्ग आपल्याला लगेच आठवतात पण अलिकडील काळात झालेले मोठे जलसिंचन प्रकल्प व जलसाठे आठवत नाहीत. शेतमालाच्या साठवणुकीसाठी कोठारे, शितग्रुहे मोफत व सहज उपलब्ध असतील तर नासाडी टळुन नूकसान होणार नाही. बंधारे कालवे निर्माण करुन शेतक-यास आधुनिक शेती पध्दतीस प्रव्रुत केले जायला हवे. ठिबक-तुषारचा आजही अगदी अल्प प्रसार झाल्याचे चित्र आहे. पारंपारिक पिके व पिकविण्याची पध्दती याबाबतीत प्रशिक्षणे व चर्चासत्रे प्रबोधने याद्वारे शेतक-यांचे मनपरिवर्तन करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
हवामानाचा अंदाज वर्तवण्यात आपण आजही अचुक नाहीत. वातावरण व पर्जन्यमानाचा शास्त्रीय अभ्यास करून शेतक-यांना तयार करण्याचे काम शासनाने करावयास हवे. आपण आजही पिकांना पाणी पाट पध्दतीने देतोय आणि मराठवाड्यात ऊसाचे पिक घेतोय हे शेतक-यांचे नव्हे तर शासन नावाच्या यंत्रणेचे अपयश आहे. जिथे शेती अनुकूल वातावरण आहे तेथील शेतकरी कर्जबाजारी असणे तर सोडाच पण चारचाकीमधुन फिरतोय !!! शेती बरोबरच शेतीपुरक व्यावसाय (जोडधंदा) करण्यास मार्गदर्शन व मदत केली तर शेतकरी नक्कीच सुधारेल.
शेतमालाच्या आयात निर्यातीचे धोरण, आयात निर्यातीवरील कर आकारणी, हमीभाव, वितरण प्रणाली यावर नियोजनपुर्वक लक्ष देण्याची गरज आहे. बाजार व्यवस्था म्हणजे दलाल आडते व इतर व्यापारी यांवर सरकारचे नियंत्रण दिसत नाही. घाम गाळणारा उपाशी व मधलेच तुपाशी असतील तर शेती परवडेल तरी कशी ??? यावर शेतकरी जर निर्मिक व किरकोळ विक्रेता या दोन्ही भुमिकेत आला तर फरक पडेल पण त्याच्या अडचणी त्यालाच माहीत असतात. गम्मत म्हणजे शेतकरी विक्रेता असतो तेव्हा त्याचा माल स्वस्त व जेव्हा तो शेतीसाठी लागणा-या बाबी खरेदीसाठी ग्राहक असतो तेव्हा महाग!! यामुळे दराची माती दरालाही पुरत नाही!!!
कर्जमाफी तर आता तातडीची गरज आहेच पण यापुढे शेतकरी कर्ज घेणारच नाही व घेतलेच तर फेडू शकेल अशी सोय केली जावी. शेतकरी कर्ज परत फेडीची वा वसुलीची पद्धतही सदोषच आहे. ईएमआय तसेच शेतमाल विक्रीला आल्यावर तेथेच ठराविक टक्के रक्कम कर्ज खाती वर्ग व्हावयास हवी, जेणेकरून कर्जाचा डोंगर होणार नाही व कर्ज फेडणे सुलभ होईल. असो मला यात जायचे नाही मात्र एवढे नक्की की कर्ज हे कोणाही व्यावसायिकाला घ्यावेच लागते व घ्यायलाही हवे मात्र ज्यासाठी ज्या व्यावसायासाठी आपण ते घेतलेले असते तो व्यावसाय तोट्याचा झाला की कर्ज परतफेड जिवावर येते.
मला खात्री आहे वरील व यासारखेच अजून काही उपाय शासनाने अवलंबले तर शेतकरी कर्जच घेणार नाही.
शेतक-याला बळ देण्यासाठी मोठ्या आर्थिक तरतुदीची आवश्यकता आहे व तीही भ्रष्टाचाराविना!!! मग इतर काही अयशस्वी व निरूपयोगी योजना बंद करुन तोच निधी शेती व शेतकरी सबलीकरणासाठी वापरला तर पाच वर्षांच्या आत पुन्हा शेतकरी जोमाने स्वतःच्या पायाने नाही धावला तर पहा. पुन्हा 'उत्तम शेती' झाल्याशिवाय राहाणार नाही....
आपला: बी. एस.धुमाळ .
त्यावर आज ऐकले अहमदनगरमधील शेतक-यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे म्हणे!!! जेव्हा मी हे ऐकले तेव्हा हादरलोच.. कारण परिणामांची कल्पनाही मी करू शकत नव्हतो....
पण 'शेतकरी संप' ही अशक्य वाटणारी गोष्ट यापुर्वीच घडलेली असल्याचे वाचण्यात आले .!!!
ही घटना घडली होती अलिबाग तालुक्यातील चरी परिसरातील पंचवीस गावात. शेतकर्‍यांनी खोत आणि जमिनदारांच्या अन्यायाच्या विरोधात संघटीत होवुन खोतांची जमिन खंडानं करायचीच नाही असा निर्धार केला. २७ ऑक्टोबर १९३३ रोजी संपाला सुरूवात झाली. हा संप तब्बल सहा वर्षे चालला. धनदांडगे सावकार,त्याना सरकारचं असलेलं पाठबळ विरोधात गरीब ,असंघटीत शेतकरी अशी ही विषम लढाई होती.मात्र जिद्द आणि आत्मसन्मानासाठी लढल्या गेलेल्या या लढ्यात अंतिम विजय शेतकर्‍यांचाच झाला. विजयापर्यंत पोहोचताना शेतकर्‍यांना अतोनात हाल अपेष्टा भोगाव्या लागल्या. तथापि शेतकरी मागे हटले नाहीत. अखेर सरकारला शेतकर्‍यांच्या मागण्या मान्य कराव्या लागल्या. शेतकर्‍यांचा संघटीत आणि दीर्घकाळ चाललेला संप म्हणून चरीच्या संपाची नोंद जगाच्या इतिहासात घेतली गेली. आजही धनदांडगे शोषक (व्यापारी) आणि शोषित शेतकर्‍यांतील संघर्ष जराही कमी झालेला नाही. खोतांची जागा आज व्यापारी व काँर्पोरेट कंपन्यांनी घेतली आहे..ज्या प्रमाणं खोतांना सरकारचं संरक्षण होतं तसंच संरक्षण या कार्पोरेट कंपन्यांना सरकार कडून मिळताना दिसत आहे. लढाई तेव्हाही विषम होती आणि आजही विषमच आहे. तरीही एकजूट आणि जिद्द असेल तर कोणतीही लढाई अशक्य नाही हा वस्तुपाठ चरीच्या संपानं शेतक-यांना घालून दिलेला आहे. आता लवकरात लवकर शासनाने जागे व्हावे व व्यापा-यांच्या जबड्यातुन शेतकरी व ग्राहकांची सुटका करावी.. अन्यथा जर शेतकरी संपावर गेला तर सर्वांचीच सुटका होईल.....!!
मित्रांनो, शेती हा एक 'व्यावसाय' आहे. तो 'टिकेल' याची व महत्वाचे म्हणजे 'परवडेल' याची काळजी सरकारने घ्यायची असते. मला वाटते त्यासाठी जे करायला हवे ते न करता जे केल्याने आजचे मरण उद्यावर जाईल अशी मलमपट्टी केली जाते. आणि आपणही दुर्दैवाने तशीच अपेक्षा करतो. शेतीचा मला तितकाचा अनुभव नसला तरी मी खानदानी शेतकरी आहे हे मला ओळखणारांना चांगलेच ठाऊक आहे. शिवाय अशा ज्वलंत व कळीच्या तसेच काहीशा संवेदनशील मुद्यावर बोलु शकेल एवढे ज्ञान नक्कीच बाळगुन आहे..
मित्रांनो शेतीची व शेतक-याची ही अशी नाजूक अवस्था होण्यात जरी निसर्गाचा वाटा अधिक असला तरी तो मला मान्य नाही कारण प्रतिकुल हवामान असणा-या देशांतही शेतीची व शेतक-याची स्थिती चांगली आहे. शिवाय औद्योगीकरणाच्या मागे लागलेल्या देशातही शेतीबाबत तेथील सरकारे जागरूक आहेत व परिणामी शेतकरी आनंदी आहे. बरे या अवस्थेस शेतक-याचे फसलेले नियोजन वा उधळपट्टी हे कारण सांगणारा एक गट आहे. मात्र हे लक्षात घ्यायला हवे की, यामुळे धोक्यात आलेले शेतकरी दशांशामध्येही नाहीत.
होतेय काय की, आपण माफी व पँकेज याच्या पलीकडे विचार करतच नाही आहोत. वास्तविक पाहता शेतक-याला शेती करणे सुलभ होईल यासाठी शेती मशागतीची अवजारे, बी बियाणे, खते, किटक नाशके सहज व स्वस्तात मिळाली, वीज पाणी मुबलक मिळाले तर शेतकरी कर्ज घेताना दहादा विचार करील. मी नेहमी म्हणतो, देशात जेवढा खर्च रस्ते बांधणीवर केला जातो तेवढा खर्च जलप्रकल्प निर्मितीवर केला तर शेतीच्या प्रश्नाबरोबरच जलवाहतुकीच्या माध्यमातुन रस्त्यांचा प्रश्नही बराच मार्गी लागेल. अलिकडील काळात झालेले मार्ग आपल्याला लगेच आठवतात पण अलिकडील काळात झालेले मोठे जलसिंचन प्रकल्प व जलसाठे आठवत नाहीत. शेतमालाच्या साठवणुकीसाठी कोठारे, शितग्रुहे मोफत व सहज उपलब्ध असतील तर नासाडी टळुन नूकसान होणार नाही. बंधारे कालवे निर्माण करुन शेतक-यास आधुनिक शेती पध्दतीस प्रव्रुत केले जायला हवे. ठिबक-तुषारचा आजही अगदी अल्प प्रसार झाल्याचे चित्र आहे. पारंपारिक पिके व पिकविण्याची पध्दती याबाबतीत प्रशिक्षणे व चर्चासत्रे प्रबोधने याद्वारे शेतक-यांचे मनपरिवर्तन करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
हवामानाचा अंदाज वर्तवण्यात आपण आजही अचुक नाहीत. वातावरण व पर्जन्यमानाचा शास्त्रीय अभ्यास करून शेतक-यांना तयार करण्याचे काम शासनाने करावयास हवे. आपण आजही पिकांना पाणी पाट पध्दतीने देतोय आणि मराठवाड्यात ऊसाचे पिक घेतोय हे शेतक-यांचे नव्हे तर शासन नावाच्या यंत्रणेचे अपयश आहे. जिथे शेती अनुकूल वातावरण आहे तेथील शेतकरी कर्जबाजारी असणे तर सोडाच पण चारचाकीमधुन फिरतोय !!! शेती बरोबरच शेतीपुरक व्यावसाय (जोडधंदा) करण्यास मार्गदर्शन व मदत केली तर शेतकरी नक्कीच सुधारेल.
शेतमालाच्या आयात निर्यातीचे धोरण, आयात निर्यातीवरील कर आकारणी, हमीभाव, वितरण प्रणाली यावर नियोजनपुर्वक लक्ष देण्याची गरज आहे. बाजार व्यवस्था म्हणजे दलाल आडते व इतर व्यापारी यांवर सरकारचे नियंत्रण दिसत नाही. घाम गाळणारा उपाशी व मधलेच तुपाशी असतील तर शेती परवडेल तरी कशी ??? यावर शेतकरी जर निर्मिक व किरकोळ विक्रेता या दोन्ही भुमिकेत आला तर फरक पडेल पण त्याच्या अडचणी त्यालाच माहीत असतात. गम्मत म्हणजे शेतकरी विक्रेता असतो तेव्हा त्याचा माल स्वस्त व जेव्हा तो शेतीसाठी लागणा-या बाबी खरेदीसाठी ग्राहक असतो तेव्हा महाग!! यामुळे दराची माती दरालाही पुरत नाही!!!
कर्जमाफी तर आता तातडीची गरज आहेच पण यापुढे शेतकरी कर्ज घेणारच नाही व घेतलेच तर फेडू शकेल अशी सोय केली जावी. शेतकरी कर्ज परत फेडीची वा वसुलीची पद्धतही सदोषच आहे. ईएमआय तसेच शेतमाल विक्रीला आल्यावर तेथेच ठराविक टक्के रक्कम कर्ज खाती वर्ग व्हावयास हवी, जेणेकरून कर्जाचा डोंगर होणार नाही व कर्ज फेडणे सुलभ होईल. असो मला यात जायचे नाही मात्र एवढे नक्की की कर्ज हे कोणाही व्यावसायिकाला घ्यावेच लागते व घ्यायलाही हवे मात्र ज्यासाठी ज्या व्यावसायासाठी आपण ते घेतलेले असते तो व्यावसाय तोट्याचा झाला की कर्ज परतफेड जिवावर येते.
मला खात्री आहे वरील व यासारखेच अजून काही उपाय शासनाने अवलंबले तर शेतकरी कर्जच घेणार नाही.
शेतक-याला बळ देण्यासाठी मोठ्या आर्थिक तरतुदीची आवश्यकता आहे व तीही भ्रष्टाचाराविना!!! मग इतर काही अयशस्वी व निरूपयोगी योजना बंद करुन तोच निधी शेती व शेतकरी सबलीकरणासाठी वापरला तर पाच वर्षांच्या आत पुन्हा शेतकरी जोमाने स्वतःच्या पायाने नाही धावला तर पहा. पुन्हा 'उत्तम शेती' झाल्याशिवाय राहाणार नाही....
आपला: बी. एस.धुमाळ .
