"स्वातंत्र्यासाठी तिष्ठत असलेल्या भटक्या विमुक्तांचा आक्रोश"
मित्रांनो नमस्कार ......
भारत महासत्ता होणार अथवा सुरक्षा परिषदेत भारताला स्थायी सदस्यत्व मिळणार अशा वजनदार चर्चा नेहमीच सुरु असतात . मात्र शेकडो वर्षांपासून सुरू असलेली भटक्‍यांची भटकंती चर्चेत कधीच येत नाही. आलीही जरी कधी तरी केवळ चर्चेपुरतीच !!! पोटाची खळगी भरण्यासाठी आजही गावोगावी भटकतच असलेल्या या समाजाची भटकंती संपून त्यांच्या समृद्धीची पहाट कधी उजळणार आहे माहित नाही ?? पोट भरण्याचीच भ्रांत असलेल्या भारताच्या या भागाला जसे सेन्सेक्स आणि जीडीपी यांच्याशी काही एक देणे घेणे नाही तसेच शासनालाही यांच्या समस्यांशी काही एक सोयरसुतक नाही असाच आजवरचा इतिहास आहे .
शासकीय योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी त्याच्याजवळ रेशनकार्ड नाही. मतदारयादीत नाव नाही. जातीचा दाखला नाही. सर्व दृष्टीने मागास असूनही आणि भटक्या विमुक्तांसाठी स्वतंत्र आयोग नेमूनही भटक्या विमुक्तांच्या स्थितीत काहीच फरक पडला नाही . भटक्या विमुक्तांच्या नशीबी आजही पालाचीच घरे आहेत, हे चित्र कधी बदलणार ? सव्वाशे कोटी लोकसंख्या असलेला भारत जेव्हा स्वातंत्र्याची फळे चाखतोय तेव्हा भटक्या विमुक्त जातीत जन्माला आलेले बहुसंख्य लोक त्यांच्या स्वतःच्या प्रतिक्षीत स्वातंत्र्यासाठी टाहो फोडीत, किमान मानवी जीवनाची याचना करीत आहेत. आपले हक्क मागताहेत परंतु त्याकडे सर्व बाजूंनी दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. गुन्हेगारीचा धब्बा असलेल्या भटक्या विमुक्तांना अजूनही घटनात्मक स्थान नाही. विखुरलेल्या स्वरूपातील हा सामाज पारतंत्र्य झुगारून स्वतंत्र भारताचा नागरिक म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण करून माणूस म्हणून न्याय , स्वातंत्र्य , समता आणि बंधुता प्रवर्धित लोकशाही प्रणालीचा हिस्सा बनण्यास आसुसला आहे . सर्वंकष विकासाची समसमान संधी , निधीतील आणि शासन प्रशासनातील हिस्सा तसेच कायदे बनवणे निर्णय घेणे आणि त्यांची प्रभावीपणे अमलबजावणी करणे या शृंखलेतील त्याचे स्थान तो शोधतो आहे.
भटका विमुक्त समाज अतिवंचित घटकातील असून अतिशय दुरावस्थेत जगत आहे. त्याने कधीही सरकारची अडवणूक केली नाही. रस्त्यावर उतरून कधी आक्रमक भूमिका घेतली नाही. असे असतानाही सरकार त्यांच्यासाठीच्या योजना राबविण्यात अपयशी ठरते आहे. रेणके आयोग जर कायमस्वरूपी लागू झाला असता तर ख-या अर्थाने सामाजिक, राजकीय, आर्थिक स्वातंत्र्य मिळून घटनात्मक संरक्षण या समाजाला मिळाले असते. मात्र या आयोगाला कच-याची पेटी दाखवण्यात आली आणि दुसरा आयोग स्थापन करण्यात आला याला तारिख पे तारिख असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही . भटक्या विमुक्तांच्या रेणके आयोगाने सादर केलेल्या अहवालावर राष्ट्रीय सल्लागार समिती , सामाजिक न्याय विभाग , नियोजन विभाग इत्यादी मधील तज्ज्ञांच्या अभ्यास गटात चर्चा झाल्या आहेत. त्यांनी सुद्धा आयोगाच्या शिफारशींसह काही स्वतःच्याही शिफारशी केल्या आहेत. मात्र मायबाप सरकारकडून निर्णय काही झाला नाही . वास्तविक पाहता लोकशाही ही मानवतेवर आधारित असावी मात्र आपल्या देशात ताकद व संख्याबळ यावर आधारित लोकशाही नांदतेय. काही गोष्टींना प्रातिनिधिक लोकशाहीमध्ये महत्व असणे स्वाभाविक असते . मात्र म्हणून मानवी मूल्ये सरकारमध्ये रुजूच नयेत अथवा सरकारे बदलली म्हणजे समाजाच्या समस्याही बदलल्या असे तर होत नाही ना ? मानवता केंद्रस्थानी असलेली लोकशाही अस्तित्वात येणे ही भटक्याविमुक्तांची खरी गरज आहे .
अलीकडेच इतर मागास वर्गाला घटनात्मक दर्जा देऊन त्याप्रमाणे अधिकार देण्याची घोषणा शासनाने केली. त्यासाठी आवश्यक घटनादुरुस्तीही करण्यात येणार आहे . कदाचित स्वतंत्र मंत्रालयही निर्माण होईल . हे सर्व कोणासाठी? हे मी विचारत नाही, नव्हे विचारण्याची गरजही नाही . उलटपक्षी मी खुश आहे की शासनाने काहीतरी मोठा असा निर्णय तरी घेतला. पण मग असाच निर्णय भटक्या विमुक्तांचे बाबतीतही का घेतला जात नाही ? स्वतंत्र डीएनटी शेड्युलची शिफारस व जनतेची मागणी बहुमतातील सरकार असूनही का पूर्ण होत नाही. याचे कारण एकच ते म्हणजे अनास्था . वास्तविक पाहता आज देशामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व भटके विमुक्त वगळता उर्वरित इतर मागास वर्गापेक्षा बिकट जीवन भटके विमुक्त जगत आहेत . सिग्नलवर भिक मागणारा , रस्त्यावर कला सादर करणारा , देवाना डोक्यावर घेऊन वा गळ्यात बांधून भिक्षा मागणारा अथवा मग काम मिळत नाही म्हणून गुन्हेगारीकडे वळणारा हा समाज पूर्वापार दुर्लक्षित आणि दुर्भिक्षित असणे खरे तर शासनाचे अपयश म्हणावे लागेल . पण शासन मात्र भटक्या विमुक्तांचे केवळ ध्यान भटकविण्यासाठी वेगवेगळे आयोग , समित्या , अभ्यास गट निर्माण करत आहे . वास्तविक पाहता आता कोणत्याही अभ्यासाची शासनाला गरज नाही . शासनाला या समाजाच्या वास्तव स्थितीची अगदी पूर्णपणे कल्पना आहे. ते अनभिज्ञ नाही . कारण केवळ भटक्याविमुक्तांचा आयोगच नव्हे तर बिगर डीएनटी सुद्धा , म्हणजे अनुसूचित जाती आयोग व अनुसूचित जमाती आयोग यांनी सुद्धा डीएनटीचा स्वतंत्र विचार होण्याची शिफारस शासनाकडे केलेली आहे. पण शासन निर्णय घेत नाही .
विशेष म्हणजे भारत हा हिंदू धर्म बहुसंख्य देश आहे आणि भटके विमुक्त हे सर्वार्थाने हिंदुत्वाचे समर्थकच नव्हे तर प्रचारक आणि प्रसारक आहेत . तरी ही भटक्याविमुक्तांची ही स्थिती ? हिंदुत्वाचा आभिमान बाळगणाऱ्या धर्ममार्तंडांनी आपल्याच धर्मातील या पशुसमान जीवन जगणाऱ्या एका मोठ्या वर्गाकडे अशाप्रकारे डोळेझाक करणे योग्य नाही . उदयाला भटक्या विमुक्तांनी , " आम्हाला धर्माने काय दिले ?" असा प्रश्न विचारला तर नवल वाटणे तर सोडाच पण धर्माच्या पुढाऱ्यांकडे उत्तर काय असेल याचाही विचार करण्याची वेळ आली आहे . खरे तर मी हे आगतिकतेतून लिहीत आहे .वास्तविकपाह्ता कोणताच निर्णय जात अथवा धर्म पाहून व्हावा हे अयोग्यच पण भटक्याविमुक्तांच्या प्रश्नांकडे धर्माच्या चष्म्यातून न पाहता मानवतेच्या नजरेने पहिले तरी त्यांचे प्रश्न तातडीने मार्गी लागू शकतात . शिवाय भटके विमुक्त केवळ एकाच धर्मात व सामाजिक प्रवर्गात नाहीयेत .
मित्रांनो वर उल्लेख केल्याप्रमाणे शासन त्यांचाच आवाज ऐकते जे ताकदीने रस्त्यावर उतरतात . खरं तर सर्व भटक्या विमुक्तांच्या प्रत्यकाने पत्र पाठवून ईमेल करून आणि सोशियल माध्यमातून एक प्रश्न विचार करायला हवा की " जर आयोगांच्या व समित्यांच्या शिफारशी स्वीकारायच्या नसतीलच तर , त्यातील वेगवेगळ्या विभागातील तज्ज्ञांच्या बुद्धीचा व वेळेचा आणि जनतेच्या करोडो रुपयांचा अपव्यय का करताय ?? " आयोगाचा अभ्यास चुकीचा व आयोगाच्या शिफारशी अवास्तव होत्या का ?? मित्रांनो लोक शहाणे असणे हे परिपक्व लोकशाहीचे लक्षण आहे.
आपली आजून एक अडचण आहे , ती म्हणजे आपल्या त्या त्या जातींच्या जातीय संघटना आहेत मात्र त्यांच्या संघटित शक्तीचा भटक्या विमुक्तांच्या या व्यापक व आवश्यक चळवळीला काहीही फायदा होत नाही . काही संघटना शासनाला निवेदने वगैरे देतात आणि शांत बसतात . मित्रांनो आवक विभागात निवेदन देऊन पोहच प्रति सोशल मिडीयावर टाकल्याने प्रश्न सुटेल एवढा सोपा हा प्रश्न नाही. स्वातंत्र्यापासून अनेक निवेदने शासकीय कार्यालयांमध्ये वाळव्या खात आहेत. त्यामुळे या पूर्वीच्या आणि या नंतरच्या मागण्या व शिफारशी दुर्लक्षित होऊ नयेत यासाठी हा लढा नियोजनपूर्वक , अभ्यासपूर्ण पद्धतीने , कागदोपत्री तसेच संपूर्ण ताकदीने रस्त्यावर उतरून लढावा लागणार आहे . प्रसार माध्यमे , प्रशासकीय यंत्रणा व न्याय यंत्रणा व्यवस्थित वापराव्या लागतील. त्यासाठी तरुणांमध्ये नेतृत्व कौशल्य विकसित करावे लागेल . तन-मन-धन एकवटून सर्वांनी एकत्र येऊन एक कृती कार्यक्रम तयार करणे अत्यंत गरजेचे आहे . इतर समाज ताकदीच्या बळावर आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी रस्त्यावर उतरत असताना आणि सरकारही त्यांच्या मागण्यांना गांभीर्याने घेऊन ताबडतोब निर्णय घेत असताना भटक्यांना कशी काय झोप येतेय देव जाणो!! विद्यमान आयोग आपला अहवाल लवकरच सादर करेल . त्यालाही केराची टोपली दाखवली जाणार नाही यासाठी आपण सर्वांनी एकप्रकारे दबाव निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे . शिवाय लवकरच केंद्रात आणि राज्यांमध्ये सार्वजनिक निवडणूका होणार आहेत . त्यापूर्वी आपण सर्व भटक्या विमुक्तांनी एका अभ्यासू व अनुभवी कृतीगटाच्या मार्फत देशभर आवाज उठवणे अत्यंत आवश्यक आहे .
म्हणून हा शब्द प्रपंच ......
आपला :
बालासाहेब (बाळासाहेब / बालाजी ) सिताराम धुमाळ
मो. ९४२१८६३७२५ / ९६७३९४५०९२ (WhatsApp only)
मित्रांनो नमस्कार ......
भारत महासत्ता होणार अथवा सुरक्षा परिषदेत भारताला स्थायी सदस्यत्व मिळणार अशा वजनदार चर्चा नेहमीच सुरु असतात . मात्र शेकडो वर्षांपासून सुरू असलेली भटक्‍यांची भटकंती चर्चेत कधीच येत नाही. आलीही जरी कधी तरी केवळ चर्चेपुरतीच !!! पोटाची खळगी भरण्यासाठी आजही गावोगावी भटकतच असलेल्या या समाजाची भटकंती संपून त्यांच्या समृद्धीची पहाट कधी उजळणार आहे माहित नाही ?? पोट भरण्याचीच भ्रांत असलेल्या भारताच्या या भागाला जसे सेन्सेक्स आणि जीडीपी यांच्याशी काही एक देणे घेणे नाही तसेच शासनालाही यांच्या समस्यांशी काही एक सोयरसुतक नाही असाच आजवरचा इतिहास आहे .
शासकीय योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी त्याच्याजवळ रेशनकार्ड नाही. मतदारयादीत नाव नाही. जातीचा दाखला नाही. सर्व दृष्टीने मागास असूनही आणि भटक्या विमुक्तांसाठी स्वतंत्र आयोग नेमूनही भटक्या विमुक्तांच्या स्थितीत काहीच फरक पडला नाही . भटक्या विमुक्तांच्या नशीबी आजही पालाचीच घरे आहेत, हे चित्र कधी बदलणार ? सव्वाशे कोटी लोकसंख्या असलेला भारत जेव्हा स्वातंत्र्याची फळे चाखतोय तेव्हा भटक्या विमुक्त जातीत जन्माला आलेले बहुसंख्य लोक त्यांच्या स्वतःच्या प्रतिक्षीत स्वातंत्र्यासाठी टाहो फोडीत, किमान मानवी जीवनाची याचना करीत आहेत. आपले हक्क मागताहेत परंतु त्याकडे सर्व बाजूंनी दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. गुन्हेगारीचा धब्बा असलेल्या भटक्या विमुक्तांना अजूनही घटनात्मक स्थान नाही. विखुरलेल्या स्वरूपातील हा सामाज पारतंत्र्य झुगारून स्वतंत्र भारताचा नागरिक म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण करून माणूस म्हणून न्याय , स्वातंत्र्य , समता आणि बंधुता प्रवर्धित लोकशाही प्रणालीचा हिस्सा बनण्यास आसुसला आहे . सर्वंकष विकासाची समसमान संधी , निधीतील आणि शासन प्रशासनातील हिस्सा तसेच कायदे बनवणे निर्णय घेणे आणि त्यांची प्रभावीपणे अमलबजावणी करणे या शृंखलेतील त्याचे स्थान तो शोधतो आहे.
भटका विमुक्त समाज अतिवंचित घटकातील असून अतिशय दुरावस्थेत जगत आहे. त्याने कधीही सरकारची अडवणूक केली नाही. रस्त्यावर उतरून कधी आक्रमक भूमिका घेतली नाही. असे असतानाही सरकार त्यांच्यासाठीच्या योजना राबविण्यात अपयशी ठरते आहे. रेणके आयोग जर कायमस्वरूपी लागू झाला असता तर ख-या अर्थाने सामाजिक, राजकीय, आर्थिक स्वातंत्र्य मिळून घटनात्मक संरक्षण या समाजाला मिळाले असते. मात्र या आयोगाला कच-याची पेटी दाखवण्यात आली आणि दुसरा आयोग स्थापन करण्यात आला याला तारिख पे तारिख असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही . भटक्या विमुक्तांच्या रेणके आयोगाने सादर केलेल्या अहवालावर राष्ट्रीय सल्लागार समिती , सामाजिक न्याय विभाग , नियोजन विभाग इत्यादी मधील तज्ज्ञांच्या अभ्यास गटात चर्चा झाल्या आहेत. त्यांनी सुद्धा आयोगाच्या शिफारशींसह काही स्वतःच्याही शिफारशी केल्या आहेत. मात्र मायबाप सरकारकडून निर्णय काही झाला नाही . वास्तविक पाहता लोकशाही ही मानवतेवर आधारित असावी मात्र आपल्या देशात ताकद व संख्याबळ यावर आधारित लोकशाही नांदतेय. काही गोष्टींना प्रातिनिधिक लोकशाहीमध्ये महत्व असणे स्वाभाविक असते . मात्र म्हणून मानवी मूल्ये सरकारमध्ये रुजूच नयेत अथवा सरकारे बदलली म्हणजे समाजाच्या समस्याही बदलल्या असे तर होत नाही ना ? मानवता केंद्रस्थानी असलेली लोकशाही अस्तित्वात येणे ही भटक्याविमुक्तांची खरी गरज आहे .
अलीकडेच इतर मागास वर्गाला घटनात्मक दर्जा देऊन त्याप्रमाणे अधिकार देण्याची घोषणा शासनाने केली. त्यासाठी आवश्यक घटनादुरुस्तीही करण्यात येणार आहे . कदाचित स्वतंत्र मंत्रालयही निर्माण होईल . हे सर्व कोणासाठी? हे मी विचारत नाही, नव्हे विचारण्याची गरजही नाही . उलटपक्षी मी खुश आहे की शासनाने काहीतरी मोठा असा निर्णय तरी घेतला. पण मग असाच निर्णय भटक्या विमुक्तांचे बाबतीतही का घेतला जात नाही ? स्वतंत्र डीएनटी शेड्युलची शिफारस व जनतेची मागणी बहुमतातील सरकार असूनही का पूर्ण होत नाही. याचे कारण एकच ते म्हणजे अनास्था . वास्तविक पाहता आज देशामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व भटके विमुक्त वगळता उर्वरित इतर मागास वर्गापेक्षा बिकट जीवन भटके विमुक्त जगत आहेत . सिग्नलवर भिक मागणारा , रस्त्यावर कला सादर करणारा , देवाना डोक्यावर घेऊन वा गळ्यात बांधून भिक्षा मागणारा अथवा मग काम मिळत नाही म्हणून गुन्हेगारीकडे वळणारा हा समाज पूर्वापार दुर्लक्षित आणि दुर्भिक्षित असणे खरे तर शासनाचे अपयश म्हणावे लागेल . पण शासन मात्र भटक्या विमुक्तांचे केवळ ध्यान भटकविण्यासाठी वेगवेगळे आयोग , समित्या , अभ्यास गट निर्माण करत आहे . वास्तविक पाहता आता कोणत्याही अभ्यासाची शासनाला गरज नाही . शासनाला या समाजाच्या वास्तव स्थितीची अगदी पूर्णपणे कल्पना आहे. ते अनभिज्ञ नाही . कारण केवळ भटक्याविमुक्तांचा आयोगच नव्हे तर बिगर डीएनटी सुद्धा , म्हणजे अनुसूचित जाती आयोग व अनुसूचित जमाती आयोग यांनी सुद्धा डीएनटीचा स्वतंत्र विचार होण्याची शिफारस शासनाकडे केलेली आहे. पण शासन निर्णय घेत नाही .
विशेष म्हणजे भारत हा हिंदू धर्म बहुसंख्य देश आहे आणि भटके विमुक्त हे सर्वार्थाने हिंदुत्वाचे समर्थकच नव्हे तर प्रचारक आणि प्रसारक आहेत . तरी ही भटक्याविमुक्तांची ही स्थिती ? हिंदुत्वाचा आभिमान बाळगणाऱ्या धर्ममार्तंडांनी आपल्याच धर्मातील या पशुसमान जीवन जगणाऱ्या एका मोठ्या वर्गाकडे अशाप्रकारे डोळेझाक करणे योग्य नाही . उदयाला भटक्या विमुक्तांनी , " आम्हाला धर्माने काय दिले ?" असा प्रश्न विचारला तर नवल वाटणे तर सोडाच पण धर्माच्या पुढाऱ्यांकडे उत्तर काय असेल याचाही विचार करण्याची वेळ आली आहे . खरे तर मी हे आगतिकतेतून लिहीत आहे .वास्तविकपाह्ता कोणताच निर्णय जात अथवा धर्म पाहून व्हावा हे अयोग्यच पण भटक्याविमुक्तांच्या प्रश्नांकडे धर्माच्या चष्म्यातून न पाहता मानवतेच्या नजरेने पहिले तरी त्यांचे प्रश्न तातडीने मार्गी लागू शकतात . शिवाय भटके विमुक्त केवळ एकाच धर्मात व सामाजिक प्रवर्गात नाहीयेत .
मित्रांनो वर उल्लेख केल्याप्रमाणे शासन त्यांचाच आवाज ऐकते जे ताकदीने रस्त्यावर उतरतात . खरं तर सर्व भटक्या विमुक्तांच्या प्रत्यकाने पत्र पाठवून ईमेल करून आणि सोशियल माध्यमातून एक प्रश्न विचार करायला हवा की " जर आयोगांच्या व समित्यांच्या शिफारशी स्वीकारायच्या नसतीलच तर , त्यातील वेगवेगळ्या विभागातील तज्ज्ञांच्या बुद्धीचा व वेळेचा आणि जनतेच्या करोडो रुपयांचा अपव्यय का करताय ?? " आयोगाचा अभ्यास चुकीचा व आयोगाच्या शिफारशी अवास्तव होत्या का ?? मित्रांनो लोक शहाणे असणे हे परिपक्व लोकशाहीचे लक्षण आहे.
आपली आजून एक अडचण आहे , ती म्हणजे आपल्या त्या त्या जातींच्या जातीय संघटना आहेत मात्र त्यांच्या संघटित शक्तीचा भटक्या विमुक्तांच्या या व्यापक व आवश्यक चळवळीला काहीही फायदा होत नाही . काही संघटना शासनाला निवेदने वगैरे देतात आणि शांत बसतात . मित्रांनो आवक विभागात निवेदन देऊन पोहच प्रति सोशल मिडीयावर टाकल्याने प्रश्न सुटेल एवढा सोपा हा प्रश्न नाही. स्वातंत्र्यापासून अनेक निवेदने शासकीय कार्यालयांमध्ये वाळव्या खात आहेत. त्यामुळे या पूर्वीच्या आणि या नंतरच्या मागण्या व शिफारशी दुर्लक्षित होऊ नयेत यासाठी हा लढा नियोजनपूर्वक , अभ्यासपूर्ण पद्धतीने , कागदोपत्री तसेच संपूर्ण ताकदीने रस्त्यावर उतरून लढावा लागणार आहे . प्रसार माध्यमे , प्रशासकीय यंत्रणा व न्याय यंत्रणा व्यवस्थित वापराव्या लागतील. त्यासाठी तरुणांमध्ये नेतृत्व कौशल्य विकसित करावे लागेल . तन-मन-धन एकवटून सर्वांनी एकत्र येऊन एक कृती कार्यक्रम तयार करणे अत्यंत गरजेचे आहे . इतर समाज ताकदीच्या बळावर आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी रस्त्यावर उतरत असताना आणि सरकारही त्यांच्या मागण्यांना गांभीर्याने घेऊन ताबडतोब निर्णय घेत असताना भटक्यांना कशी काय झोप येतेय देव जाणो!! विद्यमान आयोग आपला अहवाल लवकरच सादर करेल . त्यालाही केराची टोपली दाखवली जाणार नाही यासाठी आपण सर्वांनी एकप्रकारे दबाव निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे . शिवाय लवकरच केंद्रात आणि राज्यांमध्ये सार्वजनिक निवडणूका होणार आहेत . त्यापूर्वी आपण सर्व भटक्या विमुक्तांनी एका अभ्यासू व अनुभवी कृतीगटाच्या मार्फत देशभर आवाज उठवणे अत्यंत आवश्यक आहे .
म्हणून हा शब्द प्रपंच ......
आपला :
बालासाहेब (बाळासाहेब / बालाजी ) सिताराम धुमाळ
मो. ९४२१८६३७२५ / ९६७३९४५०९२ (WhatsApp only)
