 |
| दुर्दैवी भटकंती आणि अमानुष ठेचाठेची |
दुर्दैवी भटकंती आणि अमानुष ठेचाठेचीः
ज्या देशात अगदी रानटी पशूंची शिकार करणे, पिसाळलेल्या प्राण्यांची हत्या करणे, पाळीव प्राण्यांना हाणमार करणे कायद्याने गुन्हा ठरविले आहे, त्याच देशात माणुस मात्र असुरक्षित आहे. ज्या देशातील कायदा प्राण्यांच्या जीविताची काळजी करतो त्याच राज्यात सोलापुर जिल्ह्ययातील मंगळवेढा तालुक्यातील नाथपंथी डवरी गोसावी जमातीतील पाच लोकांना केवळ संशयावरून पशूपेक्षाही अधिक हालहाल करून जीवे मारण्याच्या हेतूने मारहाण केली जाते हे या राज्याच्या पुरोगामित्वावर, आपण स्वतंत्र भारताचे घटनेने सुरक्षित केलेले नागरिक आहोत यावर, आपण एकविसाव्या शतकात जगत आहोत यावर, स्वतःला सुसंस्कृत समजण्यावर, आपण माणूस असण्यावर प्रश्नचिन्ह आहे व जनावर असण्यावर शिक्कामोर्तब आहे!
माणुसकीला काळीमा फासणार्‍या या राईनपाडा तालुका साक्री जिल्हा धुळे येथील घटनेने भारतीय संस्कृतीला व महाराष्ट्राच्या पुरोगामित्वाला लांछन लावले आहे. आपण निर्दोष आहोत असे जिवाच्या आकांताने ओरडून ओरडून सांगत असलेल्या त्या बिचाऱ्या पाच भिक्षेकर्‍यांच्या आर्त हाकेचा आवाज एकाही नराधमाला ऐकू न येणे ही खरोखरच क्रूरतेची परिसीमाच म्हणायला हवी. एकाच्याही हृदयाला पाझर ना फुटावा! हे माणुसकी नष्ट झाल्याचे लक्षण आहे. ही माणसे कोणाची तरी मुले, कोणाचे तरी भाऊ, कोणाचे तरी पती असतील, यांची कोणीतरी वाट पहात असेल एवढाही मानवतेचा विचार कोणाच्याच मनात न यावा याच्याएवढे दुसरे मोठे दुर्दैव ते कोणते?
आज संपूर्ण भटक्या जमातींवर दुखाचे सावट पसरले आहे. सर्वांच्या मनात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हे सरकारचे अपयश आहे. लोक सोशल मीडियावरून अफवा पसरवतात, लोक कायदा हातात घेतात, संशयितांना पोलिसांच्या हवाली करण्याऐवजी स्वतःच शिक्षा देतात. याला शासन जबाबदार आहे. हे शासनाची अपयश आहे. लोकांचा शासनावर विश्वास राहिला नाही. लोकांचा कायद्यावर विश्वास राहीला नाही. हा शासनाचा दोष आहे मात्र दुर्दैवाने नाहक जीव गेला तो त्या निर्दोष व निष्पाप पाच बांधवांचा.
आता कोणी म्हणेल ही झुंडशाही आहे, कोणी म्हणेल ही लोकशाही नाही तर हुकुमशाही आहे. हे जंगलराज आहे. राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचे तीन-तेरा वाजले आहेत. कोणी म्हणेल हे अफवेतुन घडून आलेले कृत्य आहे. कोणी म्हणेल हा संतप्त जमावाने केलेला सामूहिक गुन्हा आहे. मात्र वास्तव हे आहे की, हे देशातील भटक्या-विमुक्तांच्या आर्थिक व सामाजिक स्थितीचे वास्तवदर्शी चित्र आहे. "भटक्यांना मागास म्हणता येत नाही. या जमाती पुढारलेल्या आहेत. या जमाती गावगाड्यातील प्रतिष्ठित जमाती आहेत असे म्हणत अकलेचे तारे तोडणा-या आणि स्वतःला डोळस म्हणवणाऱ्यांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन आहे . खर तर त्यांना हरी नरकातही जागा देणार नाही पण या निमित्ताने पुन्हा एकदा भटक्यांची सामाजिक शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती कशी विदारक आहे? किती खालावलेली आहे? हे या ज्वलंत उदाहरणातुन समोर आले आहे. असहाय्य दुर्बल आणि शांतताप्रिय समाजावर हात उचलून दहशत निर्माण करणारा हा प्रकार भटक्यांसाठी अगदी पहिला नक्कीच नाही. यापूर्वीही भटक्या समाजातील अनेकांवर असे लाजीरवाणे हल्ले झालेले आहेत. मात्र पुरोगामी व पुढारलेल्या राज्यात भटक्यांच्या विदारक स्थितीचे चित्र स्पष्ट होत असुनही दुर्दैवाने अजूनही या घटनेकडे, "जमावाने गैरसमजातून केलेली मारहाण" असेच पाहिले जात आहे. ही नाजूक व प्रभावहीन भाषेतील मांडणी हेच भटक्या-विमुक्तांच्या समस्यांप्रति अजान असल्याचे व जागरूक नसल्याचे आणि एकंदरीतच भटक्यांप्रती असंवेदनशील असल्याचे लक्षण आहे. व्यसनी टुकार टपोरी गुंड झुंडींकडुन मारहाण होणे हे भटक्यांच्या पाचवीलाच पुजलेली आहे. बऱ्याचदा याचे बळी लहान बालके व महिलाही झालेले आहेत. गावोगावी शहरोशहरी राज्योराज्यी, पोटाची खळगी भरण्यासाठी, भिक्षा मागण्यासाठी फिरणारा हा मागतकरी समाज सुरक्षेच्यादृष्टीने नेहमीच दुर्लक्षित राहिलेला आहे आणि आजही दुर्लक्षितच आहे हे समोर येते. वाकडीच्या घटनेला जशी प्रसिद्धी मिळाली तशी प्रसिद्धी या घटनेला मिळत नाही हेही स्पष्टपणे लक्षात येत आहे.
देशभक्ती व धर्मनिष्ठा यांना प्रोत्साहन देणारा हा मागतकरी व भिक्षुक तसेच लोककलाकार समाज स्वातंत्र्याच्या 71 वर्षानंतरही गुलामच आहे. आधुनिकीकरण डिजिटलायझेशन यांत्रिकीकरण यामुळे अगोदरच लोप पावत चाललेला पारंपारिक व्यवसाय अशा घटनांमुळे अधिकच तीव्र गतीने बंद पडेल. माराच्या व मृत्यूचा भीतीपोटी मागतकरी समाज आता घर सोडायला धजावणार नाही. या अशा घटना देशात यापूर्वी घडलेल्या आहेत मात्र मूग गिळून बसणारे सरकार फार तर फार सानुग्रह राशीपलीकडे जात नाही. याही प्रकरणात प्रति मृत व्यक्ती काही लाख सानुग्रह रक्कम दिली जाईल. दबाव वाढला तर मृतांच्या नातेवाईकांना वर्ग 4 ची सरकारी नोकरी देखील दिली जाईल मात्र याने त्या पाच जणांचा जीव परत येणार नाही. सानुग्रह रक्कम व सरकारी नोकरी हा त्यांचा अधिकार आहे मात्र अशा घटनांच्या मुळापर्यंत जाऊन अशा घटना भविष्यात घडणारच नाहीत यासाठीची पाऊले उचलली जाणे गरजेचे आहे.
एक तर भटक्यांची भटकंती तरी संपेल अथवा ती सुरक्षित तरी होईल यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलायला हवीत.
राज्यातील भिक्षुक मागतकरी जमातींना सरकारने कायद्याने संरक्षण दिले पाहिजे. रानावनात पडकात, नद्यांकाठी रस्त्याकाठी पालामध्ये राहणारा समाज सुरक्षेच्यादृष्टीने अत्यंत दुर्लक्षित आहे. त्यांना सुरक्षेसाठी मोफत परवान्यासह सुरक्षा साधने पुरविली पाहिजेत. अधिकृत ओळखपत्रे पुरविली पाहिजेत. भटक्या विमुक्तांच्या सुरक्षेसाठी कठोर कायदे आणले पाहिजेत. त्यांच्या खऱ्या अर्थाने विकासासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. भिक्षुक कलाकार नकलाकार कसरतीकार मागतकरी जमाती आजही पारंपरिक व्यवसायावर अवलंबून आहेत. तथाकथित आधुनिक विकास प्रक्रियेपासून कोसो दूर आहेत. विकास प्रवाहात भटक्यांना स्थान नाही! हे खरोखरच लाजिरवाणे आहे. हातावरच्या पोटावाल्यांचे लचके झुंडीने तोडणाऱ्या या मोकाट आणि हिंस्र कुत्र्यांना सरकारने कठोरात कठोर शिक्षा करावयास हवी. त्यांच्यावर मानवी हत्येचे कलम लावून, क्रूरतेने जाणून-बुजून हत्या केलेल्या त्या नराधमांना, नरबळी घेणाऱ्या त्या हैवानांना अटक तर झालीच आहे पण आणखी जे फरार पसार आहेत त्यांनाही बेड्या ठोकायला हव्यात आणि मुख्य म्हणजे सोशल मीडियावर अशी अफवा पसरवणारांना पकडून त्यांनाही सहआरोपी बनवायला हवे. लवकरात लवकर शिक्षा व्हावी यासाठी जलदगती न्यायालयात हा खटला चालवायला हवा तरच भटक्या विमुक्तांमध्ये आत्मविश्वास परत येईल. सोशल मीडियावर आले म्हणून केले म्हणणारे लोक जर सोशल मीडियावर शेणखाणे आणि मानवी मूत्र पिणे चांगले असते असे आले तर तसे वागतील का?
प्रक्षुब्ध जनमत विचारात घेऊन कदाचित सरकार मागच्यांना न्याय देईलही मात्र त्यामुळे अमानुषपणे मार खाऊन ओरडुन ओरडुन मदतीची याचना करत मृत्यूला सामोरे गेलेल्या त्या पाच निष्पाप लोकांचा जीव सरकार परत मिळवून देऊ शकेल का? नाही ना? मग राईनपाडा गावात ग्रामपंचायत नव्हती का? तंटामुक्ती समिती नव्हती का? पोलीस पाटील कोतवाल नव्हते का? जनावरांनाही केली जात नाही अशी जीव घेण्याच्या हेतूने केलेली मारहाण मोबाईल कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड करणाऱ्या लोकांना 100 नंबर माहित नव्हता का? कशाच्या आधारे त्यांनी ही सामूहिक हत्याकांड घडवून आणले? त्यांच्याकडे या हरामखोरांना असे काय सापडले? संशयित अनोळखी माणसे दिसली तर विचारपूस करावी, शहानिशा करावी, पोलिसांना बोलवावे एवढेही पायाभूत ज्ञान त्या हरामखोरांना नव्हते का? अशाप्रकारे कायदा हातात घेण्याचा अधिकार त्यांना कोणी दिला?
निवाराहीन, भूमिहीन शिक्षण व सुरक्षाहीन हा समाज या देशाचा नागरिक आहे की नाही? सरकार यांना भारतीय समजते की नाही? समजत असेल तर घटनेने प्रत्येक भारतीयाला दिलेले हक्क अधिकार या समाजाला का नाहीत? प्रत्येक जीवाला आपले जीवन जगण्याचा हक्क अधिकार निसर्गाने दिलेलाच असतो तसा तो भटक्या विमुक्तांनाही असायलाच हवा. पण मग हा अधिकार भटक्या विमुक्तांना का नाही? ही माणसे नाहीत का? मानवाधिकार आयोग काय झोपेच्या गोळ्या घेऊन पडलाय? यापुढे हा प्रकार घडणार नाही यासाठी सरकार काय करत आहे? काय करणार आहे? हे संघटनांनी निद्रिस्त सरकारला विचारायला हवे. तरच राईनपाडा सामूहिक हत्याकांडात मृत्यू पावलेल्या त्या पाच निष्पाप बांधवांच्या आत्म्याला शांती लाभेल.
आपला:
बाळासाहेब सिताराम धुमाळ
