पदोन्नतीतील आरक्षण व्हेंटिलेटरवर!!

 पदोन्नतीतील आरक्षण व्हेंटिलेटरवर!!

बाळासाहेब सिताराम धुमाळ

दिनांक- 17.05.2021

मागील आठवडाभरापासून मिडीयामध्ये व सोशल मिडीयामध्ये फार नाट्यमय व मनोरंजक बातम्या पसरवल्या गेल्या! सुरूवातीला बातम्या आल्या, "आरक्षित जागा रिक्त ठेवून आरक्षण प्रक्रीया पुर्ण होणार" "33% जागा रिक्त ठेऊन 67% जागा सेवाजेष्ठतेनूसार भरणार" नंतर नंतर भाषा बदलली व बातम्या येऊ लागल्या, "सरकारी सेवेतील पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा", " सरकार पदोन्नती कोट्यातील सर्व जागा भरणार" असे गोंडस मथळे देऊन बातम्या चालवल्या गेल्या. चार वर्षांपासून पदोन्नतीला तरसलेल्या मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांनी व संघटनांनी आनंदाच्या भरात सेलिब्रेशन केले! काहींनी तर पेढेही वाटले! एकमेकांना फोन मेसेजेस करून अभिनंदन केले! मग पुन्हा हळूहळू बातम्यांच्या सूर बदलला!! आता बातम्या अशा येऊ लागल्या की, "आता आरक्षणाशिवाय होणार पदोन्नत्या" "पदोन्नतीतील आरक्षण समाप्त" "आरक्षण कोट्यातील 100% आरक्षित जागा आता सेवाज्येष्ठतेनुसार भरणार" " शासनाने घेतला महत्वपूर्ण  निर्णय" मग मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर काळजीचे ढग जमायला लागले! नेमके काय चालले आहे? हे त्यांना समजेना अर्थात समजायला थोडा वेळ लागला. परंतु जसजसा काळ लोटत गेला, काही तास, काही दिवस लोटत गेले तसतसा या बातम्यांपाठीमागचा खरा अर्थ मागासवर्गीयांच्या लक्षात यायला लागला आणि शेवटी कळून चुकले की, शासनाने घेतलेला हा निर्णय मागासवर्गीयांच्या हिताचा नसून आपल्यावर अन्याय करणारा आहे! हा निर्णय पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करणारा आहे!!

त्याचे झाले असे की, दिनांक 7 मे 2021 रोजी महाराष्ट्र शासनाने एक शासन निर्णय काढला व त्यानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील सार्वजनिक सेवांमधील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये मिळणारे 33% आरक्षण रद्द केले! 2017 पासून पदोन्नतीतील स्थगित झालेले आरक्षण व परिणामी निर्माण झालेला अनुशेष आता खुला करून आरक्षणाचा विचार न करता, बिंदुनामावलीचा विचार न करता सरळ सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा शासन निर्णय काढून सरकारने निर्णय घेतला! मुळ प्रकरण असे आहे की, महाराष्ट्रामध्ये 1974 पासून राज्य शासकीय नोकऱ्यांमध्ये वर्ग चार ते वर्ग एक पर्यंत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळत होते परंतु महाराष्ट्र राज्य आरक्षण अधिनियम 2001, अधिसूचना क्रमांक बीसीसी 2001/1897/प्रक्र 64 दिनांक 29 जानेवारी 2004 आणि शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी 2001/1887/ प्रक्र 64/01/16 ब दिनांक 25 मे 2004 नुसार मागासवर्ग अनुसूचित जातींना 13 टक्के, अनुसूचित जमातींना 7 टक्के, विमुक्त जातींना 3%, भटक्या जमाती ब 2.5%, भटक्या जमाती क 3.5%, भटक्या जमाती ड 2% तर विशेष मागास प्रवर्ग 2% याप्रमाणे मागास प्रवर्गांना पदोन्नतीमध्ये 33% आरक्षण देण्यात आले होते. त्याची अमलबजावणी सुरू होती. त्यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते मा.श्री. सुशीलकुमार शिंदे साहेब.  परंतु त्यानंतर काही वर्षांनी म्हणजे दिनांक 28 नोव्हेंबर 2014 रोजी MAT अर्थात Maharashtra Administrative Tribunal ने हा 2001 चा आरक्षण कायदा आणि त्या संबंधाने मे 2004 मध्ये काढलेला शासन निर्णय दोन्ही असंवैधानिक घोषित केले. याच बरोबर 2018 मध्ये MAT ने 154 अनुसूचित जातीच्या फौजदारांना दिलेली पदोन्नती देखील बेकायदेशीर आहे असे म्हणत ती रद्द केली! राज्य सरकार व कर्मचारी तेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयात गेले. मुंबई उच्च न्यायालयाने देखिल दि. 4 ऑगस्ट 2017 रोजी पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरविले. मग याविरोधात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले! तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री होते मा. ना. देवेंद्रजी फडणवीस साहेब! तेव्हापासून आतापर्यंत हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित आहे.

यावर दि. 7 जानेवारी 2020 ला सुनावणी होणार होती परंतु ती अद्याप झालेली नाही. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र आरक्षण कायदा 2004 ला आतापर्यंत ना स्थगिती दिली आहे, ना तो रद्द केला आहे. प्रकरण सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे परंतु महाराष्ट्र सरकारने मात्र स्वेच्छेने स्वतःच घाईगडबडीत मा.सर्वोच्च न्यायालयाने, मा.उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अद्याप स्थगिती दिली नसल्याचे कारण देत दि. 25 मे 2004 च्या स्थितीनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयास अधिन राहून दि. 7 मे 2021 रोजी शासन निर्णय काढून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व राखीव रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि यामुळे संपूर्ण वातावरण ढवळून निघाले आहे. मागासवर्गीयांच्या सामाजिक संघटना तसेच कर्मचारी संघटनांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. मागासवर्गीयांचे विद्यार्थीदेखील असंतुष्ट आहेत आणि हे असंतुष्ट होणे स्वाभाविक आहे याचे कारण असे की, अगदी काल-परवापर्यंत "मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण असावे" या मताचे असलेले राज्य शासन अचानक पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या विरोधात कसे काय गेले? शासनामध्ये असणारे मागासवर्गीय प्रवर्गाचे प्रतिनिधी (आमदार मंत्री) या निर्णयास तयार कसे काय झाले? हा अनाकलनीय प्रश्न प्रत्येक मागासवर्गीय कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता तसेच विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये सतत घोंगावत आहे! विशेष म्हणजे न्यायालयाने असे कधीही सुचविले नाही आरक्षीत वर्गाची राखीव पदे खुली करुन सेवाजेष्ठतेनुसार भरा. अथवा कुठल्याही संघटनेने तशी मागणी केलेली नाही. प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ठ आहे तरी ही सरकारने सुमोटो निर्णय घेतला आहे याचेच कुतूहल वाटते. 

वास्तविक पाहता 2004 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री मा. सुशील कुमार शिंदे साहेबांनी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील  राज्य शासकीय सेवेतील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत दिलेले आरक्षण जरी मॅट व उच्च न्यायालयात टिकले नव्हते, तरी अद्यापही सर्वोच्च न्यायालयाने हा आरक्षण कायदा स्थगित केलेला नाही अथवा रद्दही केलेला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार आपल्या विशेषाधिकारात व मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयास अधीन राहून मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण देऊ शकते. तशी परवानगी विशेष अनुमती याचिका दाखल करून सरकारने मागितली आहे परंतु त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. तत्पुर्वी मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांची प्रमाणित आकडेवारी सादर करण्यासाठी तत्कालीन मा. देवेंद्र फडणवीस सरकारला बारा आठवड्यांचा कालावधी देखिल दिला होता आणि या 12 आठवयांच्या कालावधीत सरकारने सरकारी नोक-यांमधील मागासवर्गीयांचे प्रमाणित प्रतिनिधीत्व (Adequate Representation in Proportion of Population) सादर करण्यास सांगितले होते. परंतु दुर्दैवाने सरकार आपली बाजू खंबीरपणे न्यायालयात मांडू शकले नाही!  आरक्षण टिकवू शकले नाही व 2017 पासून हे पदोन्नतीतील आरक्षणाचे घोंगडे आजपर्यंत भिजतच पडलेले आहे! 

दरम्यान वेळोवेळी शासन निर्णय काढून सरकार मागासवर्गीयांचा आरक्षित कोटा रिक्त ठेवून इतर जागा सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याच्या बाजूने होते. 33% आरक्षित जागा रिक्त ठेवा म्हणत होते दि. 20 एप्रिल 2021 पर्यंत सरकारचीही भूमिका आरक्षणाच्या समर्थनार्थच होती परंतु सरकारने मध्येच दि. 18 फेब्रुवारी 2021 ला शासन निर्णय काढून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित विशेष अनुमती याचिकेच्या अंतिम निर्णयास अधीन राहून मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व 100% रिक्त जागा कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा विचार न करता, बिंदूनामावलीचा विचार न करता, सेवाज्येष्ठतेनुसार भरा असा शासन निर्णय काढला होता परंतु त्यानंतर ही दिनांक 22 मार्च 2021 रोजी पुन्हा शासन निर्णय काढून मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यीय सचिव स्तरीय समिती गठीत करून मागासवर्गीयांची पदोन्नती व सरळ सेवेमधील प्रमाणित माहिती (Quantifiable Data)  संकलित करून, त्यांचे शासन सेवेतील प्रतिनिधित्व (Adequate proportion) तपासून, पदोन्नतीतील आरक्षण निश्चित करण्यासाठी अहवाल सादर करण्याचे काम त्यांच्यावर सोपवले होते. त्या समितीचे काय झाले? तिने काय अहवाल दिला आहे ? त्यावर काय चर्चा झाली? तो अहवाल अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या संघटनांसमोर का आणला गेला नाही? का सार्वजनिक केला गेला नाही? का वेबसाईटवर टाकला गेला नाही? का त्यावर मते व आक्षेप का घेतले गेले नाहीत? याची काहीही माहिती अद्याप तरी समोर आलेली नाही!.

अशीच एक सचिव स्तरीय समिती यापूर्वीही 2017 मध्ये बहुदा गठीत केली होती परंतु तिचेही काय झाले हे कुणालाच ठाऊक नाही. त्यापूर्वी दिनांक 28 ऑक्टोबर 2020 रोजी माननीय उपमुख्यमंत्री ना. अजित पवार यांचे अध्यक्षतेखाली तब्बल 13 सदस्यीय मंत्रिगटाची स्थापना करण्यात आली होती. जवळजवळ सर्व बहुजन व मागासवर्गीय विभागांचे मंत्री सदर मंत्री समितीत होते! तिचा हेतू मा. सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नतीतील आरक्षण टिकविण्यासाठी किंवा पदोन्नतीतील आरक्षणाची आवश्यकता पटवून देण्यासाठी, न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू मांडण्यासाठी माहिती जमा करणे, त्यासाठी अहवाल तयार करणे वगैरे वगैरे होता परंतु त्यांनीही काय काम केले? काय अहवाल सादर केला? काही कळले नाही आणि आता अचानक दि. 7 मे 2021 रोजी शासन निर्णय काढून 2017 मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने आरक्षण कायदा 2004 अवैध ठरविला आहे! मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास स्थगिती दिलेली नाही या सबबीखाली दि. 25 मे 2004 च्या स्थितीनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयास अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे, सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला! वास्तविक पाहता राज्य शासनाच्या विशेष अनुमती याचिकेवर मा. सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप सुनावणीही झालेली नाही! न्यायालयाने असे कधीही सुचविलेले नाही की आरक्षित वर्गाची राखीव पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरा अथवा कुठल्याही संघटनेने तशी मागणीही केलेली नाही! प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे तरीही सरकारने हा सू-मोटो निर्णय घेतला आहे याचेच कुतूहल वाटते!

प्रशासकीय कामकाज हाताळण्यात कर्मचाऱ्यांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे अडचणी येत असतील असा युक्तिवाद जरी मान्य केला तरी सरकार मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयास अधीन राहून बिंदुनामावलीनुसार मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण देऊन त्यांना पदोन्नत करू शकते किंवा तेही शक्‍य नसेल तर रिक्त जागा तात्पुरत्या स्वरूपात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत कंत्राटी पद्धतीने भरून काम चालवू शकते. त्यामुळे अनेक बेरोजगार युवक-युवतींना किमान काही दिवस, काही महीने रोजगार तरी मिळेल! नाहीतरी आता कोरोना टाळेबंदीमुळे लाखो उच्चशिक्षित तरुण तरूणी बेरोजगार आहेत. परंतु यासाठी प्रामाणिक राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे, जी सध्यातरी दिसत नाही.

सरकारने असे पाऊल उचलण्यापाठीमागे थोडी जी न्यायालयीन पार्श्वभूमी आहे ती देखील मांडणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र आरक्षण कायदा 2004 प्रथम MAT अर्थात Maharashtra Administrative Tribunal ने व त्यानंतर मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला असला तरी आता या ठिकाणी आणखी एक बाब थोडीशी लक्षात घेण्यासारखी आहे, काही तज्ञांच्या मते मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षण कायदा रद्द केला नसून केवळ शासन निर्णय रद्द केला आहे त्यावेळी महाराष्ट्र सरकारला मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने बारा आठवड्यांचा कालावधी देखील दिला होता आणि या बारा आठवड्याच्या कालावधीत सरकारने सरकारी नोकऱ्यांमधील मागासवर्गीयांचे प्रमाणित प्रतिनिधित्व (Adequate Representation in proportion of population) सादर करण्याचे आदेश दिले होते परंतु सरकारने तसे केले नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस होते. 

असो मला राजकारणाविषयी काहीही बोलायचे नाही परंतु पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा जो मागील एक वर्षापासून प्रयत्न सुरू आहे, त्याचे तात्कालीन कारण असे आहे की, सप्टेंबर 2012 मध्ये उत्तराखंड सरकारने नोकर भरतीसाठीची जाहिरात प्रकाशित केली होती परंतु या जाहिरातीमध्ये मागासवर्गीयांसाठी राखीव कोटा ठेवला नव्हता. या नोकर भरतीला मागासवर्गीयांनी मा. उत्तराखंड उच्च न्यायालयात आव्हान दिले व त्यावर 01.04.2019 रोजी उच्च न्यायालयाने नोकर भरतीमध्ये राखीव जागा ठेवणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले व परिणामी ती जाहिरात रद्द झाली. या निर्णयाला 1992 च्या मंडल निकालाची, 2006 च्या नागराज निकालाची आणि 2019 च्या जरनल सिंग निकालाची  पार्श्वभूमी होती. मा. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने यासाठी राज्य सरकारला प्रमाणित आकडेवारी जमा करण्याचा आदेश दिला. राज्य सरकारने याच न्यायालयामध्ये जेव्हा पुनर्विचार याचिका दाखल केली तेव्हा मात्र आश्चर्यकारकरित्या उच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला की, आरक्षण देणे राज्यांना बंधनकारक नाही! आणि हाच निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने देखील कायम ठेवला! सर्वोच्च न्यायालय आपल्या दि.7 फेब्रुवारी 2020 रोजीच्या निकालात म्हटले की, पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात आम्ही राज्यांना आदेशित करू शकत नाहीत! हा राज्यांचा अधिकार आहे व त्यांच्या अधिकारात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही!  आम्ही राज्यांना आरक्षण द्याच असा आदेश देऊ शकत नाही. पदोन्नतीतील आरक्षण हा मूलभूत अधिकार म्हणजे फंडामेंटल राईट नसून सिव्हिल राईट म्हणजे नागरी अधिकार आहे! त्यामुळे पदोन्नतीत आरक्षण द्यायचे किंवा नाही हे सर्वस्वी राज्य सरकारांच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. आम्ही राज्य सरकारांना, आपल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची आकडेवारी किंवा संख्या किती आहे ती सादर करा असाही आदेश देऊ शकत नाही व यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्याच असाही आदेश देऊ शकत नाही. म्हणजे एका अर्थाने पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयानेच या उत्तराखंड सरकार विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात राज्यांना मुक्तहस्त दिला! राज्यांच्या मर्जीवर मागासवर्गीयांचे भवितव्य सोपवले!

मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा आणि उच्च न्यायालयाचा संपूर्ण व विनम्र सन्मान ठेवून मला वैयक्तिक असे म्हणावेसे वाटते की, जर मागासवर्गीयांचे सबलीकरण, त्यांचे सरकारी नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्व, मग ते सुरुवातीच्या टप्प्यातील नोकर भरतीतील असो किंवा पुढील प्रत्येक टप्प्यावरील किंवा स्तरावरील पदोन्नतीने भरावयाच्या पदांमधील प्रतिनिधित्व असो, ते ठरविण्याचा तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि राज्यघटना यांना अभिप्रेत असलेली सर्व क्षेत्रातील समानता प्रस्थापित करण्यासाठीचे धोरण तयार करण्याचा, त्यांची अंमलबजावणी करण्याचा उदात्त हेतू जर सरकारांच्या मर्जीवर सोपवला तर तो पुर्ण होईल ? कारण सरकारांची मर्जी तर जवळजवळ आरक्षणविरोधीच आहे! मग सरकारांची मर्जी जपण्यासाठी मागासवर्गीय समाजाला कोणकोणत्या दिव्यातून जावे लागेल? याचा अंदाज माननीय सर्वोच्च न्यायालयाला आला नसेल काय? सरकारांची बलाढ्य, ताकतवान, संघटित व बहुसंख्यांक जातींना आरक्षण देण्याची मर्जी आहे परंतु दुबळ्या व असंघटित, अल्पसंख्यांक जातींना पदोन्नतीतीलच  काय तर अगदी सरळ सेवा भरतीतील आरक्षण देण्याची देखील त्यांची मर्जी नाही हे कटू वास्तव मा. न्यायालयाच्या लक्षात येणे आवश्यक होते. एक सर्वसामान्य नागरिक म्हणून माझीही न्यायाकडून अपेक्षा आहे! अर्थात न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्याचा किंवा न्यायालयाच्या चुका काढण्याचा हा अजिबात प्रयत्न नाही हं. परंतु असे म्हटले जाते की, "न्यायालयांमध्ये निकाल लागतो, न्याय होतोच असे नाही!"  न्यायालय प्राप्त परिस्थितीमध्ये, समोर आलेल्या पुराव्यांच्या आधारे, प्राप्त माहितीच्या आधारे निकाल देत असते परंतु माहिती सादर करणारे सरकार जर आरक्षण टिकणार नाही या दूषित पूर्वग्रहाने वागत असेल तर? मुद्याम माहिती व पुरावे सादर करीत नसेल तर? तर न्यायालयांमध्ये आरक्षण टिकेलच कसे? आणि मग सरकारांच्या मर्जीवर मागासवर्गीयांचा समतेचा लढा, त्यांचा प्रतिष्ठेचे जीवन जगण्याचा संघर्ष सोपवला तर तो यशस्वी होईल काय?

आपल्या राज्यातील पदोन्नतीतील आरक्षणाचा जो विषय आहे,  जो अजुन सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, तो तर अद्याप सुनावणीसही आलेला नाही! परंतु या विषयाला उत्तराखंड सरकार विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय यातील निकालावरून किंवा उत्तराखंड मधील आरक्षण तिढ्यात सर्वोच्च न्यायालयाने  हात वर केले व अधिकार राज्यांना दिले म्हणून राज्यांच्या मर्जीला अवास्तव महत्त्व प्राप्त झाले आहे हे वास्तव आहे व परिणामी राज्यांच्या मनमानीला गती मिळाली आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. एका बाजूला न्यायालय राज्यांना किंवा सरकारांना प्रमाणित प्रतिनिधित्व सिद्ध करण्यासाठी आकडेवारीही मागणार नाही व दुसऱ्या बाजूला मागासवर्गीयांना आरक्षण द्या असेही म्हणणार नाही म्हणजेच अप्रत्यक्षपणे सरकारांना आरक्षण संपुष्टात आणण्याची मुभाच मिळत आहे असेही म्हटले तर धाडसाचे ठरणार नाही! आणि याचाच फायदा महाराष्ट्र सरकारने उचलला आहे असे म्हटले तर अतिशोक्ती ठरणार नाही.

वास्तविक पाहता मागील तीन हजार वर्षांपासून मागासवर्गीय लोक, उच्चवर्णीय सवर्णांची मर्जीच सांभाळत आहेत! परंतु हे लोक मेहरबान होत नाहीत! आता तर सत्ताधारीच ते आहेत! अर्थात यापूर्वीही तेच होते परंतु आताची सत्ता ही लोकशाही व घटनात्मक पद्धतीने मिळविलेली सत्ता आहे. या राज्यव्यवस्थेचा हेतू समानता प्रस्थापित करणे हा आहे. लोककल्याणकारी शासन-प्रशासन देणे हा हेतू आहे आणि असे असले तरी आजही ताकतवान लोकच सत्तास्थानी आहेत हे कटू वास्तव आहे. त्यामुळे सरकारांच्या मर्जीवर मागासवर्गीयांचे वर्तमान व भवितव्य सोपविणे न्यायोचित होणार नाही. न्यायालय, सरकारांनी दिलेले आरक्षण वैध आहे की नाही हे तपासून  पाहते परंतु आरक्षण देण्यासाठी आदेशित करत नाही! हे गंमतीशीर आहे! एक तर सरकारे आरक्षण देत नाहीत आणि दिले तर त्यात जाणीवपूर्वक त्रुटी ठेवतात, जेणेकरून न्यायालयात ते टिकणार नाही! अशा परिस्थितीत मागासवर्गीयांनी न्याय मागायचा तर मागायचा कुणाकडे?  एकंदरीतच हा आरक्षण धोरण संपविण्याचाच कुटिल डाव आहे असे म्हणायला वाव आहे. यामुळे आरक्षण विरोधी राजकीय पक्षांची व सरकारांची मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि. 7 फेब्रुवारी 2020 च्या निर्णयामुळे हिंमत बळावणार आहे किंबहूना ती बळावली आहे. हा किंवा असा निर्णय एक प्रकारे सरकारांच्या हाती आयते कोलीत सिद्ध होणार आहे. या हत्याराचा वापर करून ही प्रस्थापित मंडळी आरक्षण धोरण संपविण्याचा जोमाने प्रयत्न करणार आहेत आणि याचेच उदाहरण म्हणजे दि. 7 मे 2021 चा शासन निर्णय आहे, असे मला वाटते.

सरकारचा पदोन्नतीतील आरक्षण संपविण्याचा हा कुटील डाव आहे किंवा हे एक प्रकारचे षड्यंत्र आहे असा संशय येण्यास वाव आहे. तो यामुळे की, आपण महाराष्ट्रापुरता विचार जर केला तर एक आचंबित करणारी बाब आपल्या समोर येते, ती ही की, आजवर वेळोवेळी मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणाचे संरक्षण करणारे सरकार, समर्थन करणारे सरकार, आरक्षणाची बाजू घेणारे सरकार केवळ 17 दिवसात बदलले कसे? केवळ 17 दिवसात असे काय घडले की आरक्षणाच्या बाजूने भूमिका घेणारे सरकार थेेेट आरक्षणाच्या विरोधात गेले? म्हणजे अगदी दिनांक 20 एप्रिल 2021 पर्यंत पदोन्नतीने भरावयाच्या मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या राखीव आरक्षित जागा रिक्त ठेवा म्हणणारे राज्य सरकार दि. 7 मे 2021 ला म्हणजे सतरा दिवसांमध्येच बदलले! आणि याच रिक्त जागा सेवाज्येष्ठतेनुसार भरा, बिंदुनामावलीचा विचार करू नका! असे कसे काय म्हटले असेल? सरकारवर कोणाचा दबाव असेल? कोणाचे तुष्टीकरण करण्यासाठी सरकारने तडकाफडकी घुमजाव केले असेल? यासाठी मागासवर्गीयांचे मंत्रिमंडळातील प्रतिनिधी तयार कसे काय झाले असतील? हे काही प्रश्न अचंबित करणारे आहेत आणि म्हणून असे म्हणावे लागते की, हा आरक्षण संपविण्याचा कुटिल डावच आहे.

सरकारला याचा कसा काय विसर पडला? की यामुळे सामाजिक सामंजस्य धोक्यात येऊ शकते, सामाजिक ताण तणाव वाढू शकतो, न्यायालयीन पेचप्रसंग वाढू शकतो कारण विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास वर्ग यांचे सोडा परंतु एससी-एसटी यांना तर 77 व्या घटना दुरुस्तीनुसार कलम 16 (4A) अन्वये 1997 मध्येच पदोन्नतीमध्ये घटनात्मक आरक्षण देण्यात आलेले आहे व त्यासाठी कोणताही डाटा किंवा आकडेवारी सादर करण्याची आवश्यकता नाही असेही खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी म्हटले आहे! मग सरकारला हे ठाऊक नसेल काय? आता समजा उद्या सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राचा आरक्षण कायदा 2004 टिकला आणि त्यापूर्वीच सरकारने राखीव कोट्यातील जागा सेवाज्येष्ठतेनुसार भरल्या तर केलेल्या पदोन्नत्यांवर त्याचा काय परिणाम होईल याचा काही विचार सरकारने केलाय का? सरकारला याचा कसा काय विसर पडला की, हा मागासवर्गीयांच्या अस्मितेचा व घटनात्मक अधिकाराचा प्रश्न आहे आणि यासाठी सर्व अधिकारी कर्मचारी आणि केवळ अधिकारी कर्मचारीच नव्हे तर सर्व सामाजिक संघटना, विद्यार्थी संघटना, सर्वच मागासवर्गीय लोक आंदोलन करू शकतात! कर्मचारी असहकार करू शकतात, कामबंद आंदोलन करू शकतात, अगदी रस्त्यावर उतरू शकतात! सरकारला याचा कसा काय विसर पडला की कोरोना महामारीचा काळ सुरू आहे, अधिकारी कर्मचारी जीव धोक्यात घालून आपले कर्तव्य बजावत आहेत आणि अशा काळात कर्मचाऱ्यांना नाराज करणे, संतप्त करणे योग्य होणार नाही. हा मागासवर्गीय जनतेच्या केवळ अस्मितेचा व जिव्हाळ्याचाच विषय नाही तर घटनात्मक अधिकाराचा विषय आहे! त्यामुळे लोक आक्रमक होतील हे सरकारच्या कसे काय लक्षात आले नाही? कळत नाही...

वास्तविक पाहता पदोन्नतीतील आरक्षण ही बाब अत्यंत सरळ साधी आणि सुटसुटीत आहे. ज्याप्रमाणे सरळ सेवा भरतीमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये सर्वांना प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी आरक्षण आहे. त्याचप्रमाणे एन्ट्री लेवलच्यावरील पदे जी पदोन्नतीने भरावयाची असतात, तिथे देखील समान प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी पदोन्नतीत आरक्षण आहे, बस्स! आणि ते देण्यापूर्वी मागासवर्गीयांचे सर्व केडर्समध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे किंवा नाही हे सरकार सहज तपासून पाहू शकते. नव्हे नव्हे तो आकडा, ती आकडेवारी सरकारकडे अगोदरच उपलब्ध आहे. सरकारकडे बिंदुनामावली उपलब्ध आहे. सेवाजेष्ठता यादी उपलब्ध आहे! मग तरी त्या-त्या पदांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये म्हणजे दिलेल्या आरक्षणाच्या प्रमाणामध्ये जागा भरणे यात गैर काय आहे? जर ही आकडेवारी प्रमाणात असेल तर आरक्षण देऊ नये आणि जर आकडेवारी नुसार पुरेसे प्रतिनिधित्व नसेल तर आरक्षण द्यावे! यात भांडणाचा किंवा न्यायालयीन लढाईचा प्रश्नच कुठे उद्भवतो? मा. न्यायालय तर सरळ सरळ म्हणते की, हा अधिकार सरकारचा आहे! सरकारने डाटा तपासावा व त्यानुसार निर्णय घ्यावा! जर विहित पद्धतीने प्रक्रिया नियमानुसार पार पाडली नाही तर त्या प्रक्रियेला न्यायालय रद्द करू शकते परंतु प्रक्रियााााा बरोबर असेल तर का अडचणच नाही. दुर्दैवाने मागासवर्गीय लोकांना सरकारी नोकऱ्या व पदोन्नती मधील आरक्षणाला नेहमीच शासन प्रशासनातील उच्चवर्णीय सवर्ण समाजाचा या ना त्या कारणाने विरोध झालेला आहे. तो आजही आहे! आरक्षणाचे नेहमीच राजकारण होते. आरक्षणाशी संबंधित प्रकरणे नेहमीच न्यायालयात जातात! यामागचे मुख्य कारण म्हणजे उच्चवर्णीय प्रतिगामी लोकांची मानसिकता! उच्चवर्णीय लोक सर्वत्र आहेत! कायदेमंडळात, न्यायमंडळात, कार्यकारी मंडळात, प्रशासनात मिडीयात, अगदी सर्वत्र आहेत! याच बरोबर साहित्य कला क्रीडा संशोधन आदी सर्व क्षेत्रांमध्ये देखील हे लोक बहुसंख्येने आहेत. वर्षानुवर्षांपासून शिर्षस्थानी विराजमान या मंडळींना मागासवर्गीयांनी आपल्या बरोबरीने, मांडीला मांडी लावून बसावे, निर्णय प्रक्रियेत, धोरण प्रक्रियेत, अंमलबजावणी प्रक्रियेत ताठ मानेने यावे हे यांना रूचत नाही, पटत नाही, पहावत नाही! समानतेला या मंडळींचा नेहमीच विरोध राहिलेला आहे व तो आजही आहे. आपणच हमेशा प्रसिद्धीच्या झोतात असावे, विकासाची फळे आपणच चाखावीत हा क्रूर किंवा दुष्ट स्वार्थीपणा हा या मागचे मुख्य कारण आहे. मागासवर्गीयांप्रती यांचा असलेला द्वेषपूर्ण दृष्टिकोन या सर्व कुभांडांच्या मुळाशी आहे. हा दृष्टीकोन लपलेला नाही. मागासवर्गीयांनी चतुर्थश्रेणी फार तर फार तृतीय श्रेणीतच असावे, आपल्या कानाखाली, नव्हे नव्हे पाया जवळच रहावे, आपल्या आदेशांचे पालन करावे, आपली जी हुजूरी करावी, आपल्याला ज्ञान शिकवू नये, आपल्याला सल्ला देऊ नये आणि  आदेश तर मुळीच देऊ नये हा यांचा मुख्य हेतू आहे, हे यांचे मुख्य शल्य आहे.

"मागासवर्गीयांना एंट्री लेवलवर आरक्षण द्यायचे तर द्या" असे बळच म्हणत असताना वरिष्ठ पदांवर पोहोचण्यासाठी व्यक्ती केवळ मागासवर्गीय असायला हवी असे नाही तर त्यासाठी ती क्षमतावान म्हणजे कॅपेबल देखील असावी लागते! तिच्यामध्ये गुणवत्ता म्हणजे मेरिट असावे लागते! तिच्यामध्ये कार्यक्षमता म्हणजे इफिसिएंसी असायला लागते अशी लंगडी कारणे ही मंडळी नेहमीच देत असतात. खरं तर अशी बोंब ही मंडळी हमेशाच ठोकत असतात. वास्तविक पाहता ज्यांच्यामध्ये या सर्व क्षमता असतात, म्हणजे गुणवत्ता कार्यक्षमता असते, त्यांनाच पदोन्नत केले जात असते फरक एवढाच की आरक्षणाच्या माध्यमातून लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व दिले जाते एवढेच आणि हे हक्काचे प्रतिनिधित्व, हक्काचा कोटा, जो पदोन्नत्यांमध्ये मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांना आहे. तो अगदी रास्त आहे. परंतु हेच या उच्चवर्णीयांच्या पोटदुखीचे मुख्य कारण आहे. शिक्षण बुद्धिमत्ता गुणवत्ता कार्यक्षमता हेच गुण तपासून जर मोक्याच्या व वरच्या अधिकाराच्या ठिकाणी माणसे पाठवायची असतील तर मग निवडणुकीमध्ये मागासवर्गीय उमेदवार निवडताना किंवा त्याला मंत्रिमंडळामध्ये खाते देताना त्याची योग्यता, त्याचे शिक्षण बुद्धिमत्ता गुणवत्ता कार्यक्षमता का तपासली जात नाही? तर साधी बाब आहे, कारण यांना ताटाखालची मांजरे हवी असतात! उठ म्हटले की उठणारे व बस म्हटले की बसणारे, त्यांच्या इशा-यावर नाचणारे आणि आदेशानुसार वागणारे लोक हवे असतात! यांना प्रश्न विचारणारे किंवा यांना संविधान किंवा कायदा शिकविणारे किंवा वस्तुस्थिती समजून सांगणारे लोक नको असतात! तिथे त्यांना अगदी दगड देखील चालतात! केवळ कोरम पुर्ण करण्यासाठी! परंतु जेव्हा विषय  पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या येतो, तेव्हा मात्र त्यांना हे सर्व मुद्दे सुचतात! वास्तविक पाहता जातीवरून जर गुणवत्ता, कार्यक्षमता, बुद्धिमत्ता ठरत असती तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटना लिहिली नसती! महात्मा ज्योतिबा फुल्यांनी इंग्रजांना सुनावले नसते! जर मागासवर्गीयांमध्ये गुणवत्ता नसती तर अगदी शिपाई पदापासून राज्य लोकसेवा, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी मिरीटमध्ये उत्तीर्ण केल्या नसत्या! मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांनी विभागीय पात्रता परीक्षा, सामायिक प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण केल्या नसत्या!

सर्वात महत्वाचे म्हणजे लोकशाहीप्रदान घटनात्मक शासन व्यवस्थेचे मुख्य ध्येय हे मेरीटचे अधिकारी कर्मचारी किंवा विद्यार्थी तयार करणे हे नसते तर समाजातील सर्व स्तरांमध्ये समता प्रस्थापित करणे हे असते. सर्वांना सर्व क्षेत्रात समान संधी व प्रतिनिधित्व प्राप्त करून देणे, आपली कर्तृत्व व नेतृत्व क्षमता सिध्द करण्याची संधी प्राप्त करुन देणे हे असते! आणि याचाच यांना विसर पडला आहे! मेरिटचा आणि कार्यक्षमतेचा काहीही संबंध नाही. हजारो प्रकरणांमध्ये अत्यंत बुद्धिमान उच्चशिक्षित आणि कागदावर गुणवत्ता असणारे कर्मचारी अधिकारी देखील निष्क्रीय, अकार्यक्षम, कामचुकार व भ्रष्ट असल्याचे दिसून आलेले आहे! मग पदोन्नतीला बक्षीस समजायचे? की सामाजिक समता प्रस्थापित व्हावी यासाठी समान प्रतिनिधित्वाची संधी समजायचे? हा विचार करण्याचा मुद्दा आहे. एखादा सवर्ण कर्मचारी कार्यक्षम प्रमाणिक असेलच असे नाही आणि एखादा मागासवर्गीय कर्मचारी कार्यक्षम कष्टाळू प्रामाणिक नसेलच असेही नाही.

पदोन्नतीमध्ये जर आरक्षण नसेल, जे आजही भारतीय सेवेत (Indian services) मध्ये म्हणजे IAS, IPS, IFS, IRS, IES अधिकाऱ्यांना तसेच न्यायालयीन अधिकारी व न्यायमूर्तींना नाही! तसे ते जर सर्वत्रच नसेल तर पदोन्नती तोंड पाहून दिली जाईल. नव्हे नव्हे आताही ती वरील सेवांमध्ये तोंड पाहूनच दिली जातेय! पदोन्नतीसाठी आवश्यक बाबी बिघडवल्या जातात. जसे की, गोपनीय अहवाल नकारात्मक लिहिले जातात, पदोन्नतीसाठी पात्र अधिकारी कर्मचाऱ्यांची मुद्दाम विभागीय चौकशी लावली जाते, त्यांना गुन्हेगारी प्रकरणात अडकवले जाते, जुणे पुराणे एखादे अंगलट येणारे प्रकरण ऐणवेळी उकरून काढायचे, त्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी उकरुन काढायची, नसेल तर तयार करायची, त्यांना निलंबित करायचे, त्यांचे चारित्र्याचे हनन करायचे! आणि हे सर्व कधी करायचे ते यांना चांगलेच ठाऊक असते! असे एक ना अनेक कारणे दाखवून त्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवले जाते व पुढे मागासवर्गीय योग्य (पात्र) उमेदवार मिळाला नाही या सबबीखाली संबंधित रिक्त जागा आपल्या मर्जीतील सवर्ण अधिकारी कर्मचाऱ्यांमधून पदोन्नतीने भरल्या जातात. त्यासाठी नाही नाही ते शुक्लकाष्ट मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागे लावले जाते हे कटू वास्तव आहे. परंतु जर इथेच पदोन्नतीतील आरक्षण हे घटनात्मक असेल, न्यायालयाने, कायद्याने ते सरकारांना देणे बंधनकारक केले असेल तर त्याची अंमलबजावणी करणे शासन व प्रशासनास बंधनकारक होईल आणि त्यासाठीच 77 वी घटना दुरुस्ती झाली आहे. उच्चपदस्थ उच्चवर्णिय व उच्चवर्गीय अधिका-यांना मागासवर्गीयांचा उत्कर्ष पाहवत नाही. ते वेगवेगळ्या क्लुप्त्या काढून मागासवर्गीयांना त्यांच्या घटनात्मक व न्याय्य हक्क अधिकारांपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न करतात! यात झारीतल्या शुक्राचार्यांचाही समावेश असतो हे विशेष!

"आता पुरे झाले जातीय आरक्षण, आता हे सामाजिक आरक्षण नको, आरक्षण बंद करा व गुणवत्तेनुसार क्षमतेनुसार आरक्षण द्या" असा गळा काढणाऱ्यांसाठी एक ताजी आकडेवारी मी येथे मांडतो. नुकत्याच केलेल्या एका ताज्या अधिकृत पाहणीनुसार देशात सचिव लेव्हलची 89 पदे आहेत, त्यात एससी एक, एसटी तीन व शून्य ओबीसी आहेत! अतिरिक्त सचिव लेवलचे 93 अधिकारी आहेत, ज्यात सहा एससी, पाच एसटी व शून्य ओबीसी आहेत! सहसचिव दर्जाचे 275 अधिकारी आहेत ज्यात 13 एससी, 9 एसटी व 19 ओबीसी आहेत! या आकडेवारीवर जर आपण सहज नजर टाकली तर विषमता आपल्या सहज लक्षात येईल. वास्तव काय आहे? हे आपल्या सहज लक्षात येईल. डायरेक्टर, कमिशनर अशा पदांवर किती मागासवर्गीय आहेत याचे सर्वेक्षण आपणच करा. आजही मागासवर्गीयांना सवर्णांप्रमाणे थाटमाट करता येत नाही! मग तो उच्च पदावर असला तरीही किंवा उच्च पदावरून सेवानिवृत्त झालेला असला तरीही! अगदी देशाच्या मा. राष्ट्रपतींच्या बाबतीमध्ये देखिल मध्यंतरी आपण बातम्या वाचलेल्या व पाहिलेल्या आहेत! मागासवर्गीयांनी स्वखर्चाने केलेले लग्न समारंभात घोडयावर बसणे असो, देव दर्शनाचे विधी किंवा कार्यक्रम असोत किंवा इतर काही कार्यक्रम असोत! स्वतःच्या पैशाने कर्जे काढून ते करतात परंतु घाबरत घाबरत! कर्जे काढून घेतलेल्या चारचाकी गाड्या देखील त्यांना लपतछपत चालवाव्या लागतात! जिथे जागा मिळेल तिथे पार्क कराव्या लागतात! उच्चवर्णीयांची अगदी सायकल जरी आली तरी आपली चार चाकी बाजूला घ्यावी लागते! त्यांचा आदर करावा लागतो! अर्थात सायकलचा आदर करू नये असा याचा अर्थ नाही, तो करावाच परंतु जातीवरून नाही. परंतु तिथेच सायकलचा आदर करण्यापेक्षा त्या सायकल वरील सवर्णाचा प्रचंड आदर करावा लागतो! मग तो रस्त्याच्या मधोमध जरी चालला असला आणि पाठीमागून एखाद्या मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांची चार चाकी जरी जात असली तरी हॉर्न वाजवण्याची हिम्मत होत नाही! खासकरून हिंदी बेल्टमधील राज्यांत! मग आंतरजातीय विवाहाची तर स्थिती विचारायलाच नको!

वर्षानुवर्षांची बुरसटलेली विचारधारा, इथली वर्णव्यवस्था, वर्गव्यवस्था याला जिम्मेदार आहे? आणि दुर्दैवाने ही व्यवस्था अजूनही प्रत्येक उच्चवर्णीय सवर्णाच्या मनामनात घर करून आहे! जोवर ती जात नाही, तोवर "आता जातवार आरक्षणाची गरज नाही" हे म्हणणे हास्यास्पद व अन्यायकारक होईल. जोवर सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक समानता मागासवर्गीयांमध्ये प्रस्थापित होत नाही, तोवर आरक्षणाची, खासकरून सामाजिक आरक्षणाची आवश्यकता आहेच हे सर्वांनीच समजून घ्यायला हवे. आर्थिक व शैक्षणिक प्रगतीमुळे सामाजिक समता प्रस्थापित होते का ? तर हो ! सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होते ! हे सत्य आहे. बदल होत आहे परंतु तो फारच सावकाश होत आहे ! आणि हजारो वर्षांचा हा विषमतेचा आणि मागासलेपणाचा अनुशेष अगदी सत्तर-पंचाहत्तर वर्षांमध्ये भरून निघणार नाही. आता जो सवर्ण समाज, वरच्या जातीचा समाज, दुर्दैवाने गरीब आहे, जो आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे, त्याच्यासाठी ईडब्ल्यूएस नावाचे दहा टक्के आरक्षण आहे ना ? ते त्यांच्यासाठी आहे. हवे तर त्यामध्ये वाढ करून घ्यावी. जर आपण सामाजिकदृष्ट्या मागास आहोत हे आपणास सिद्ध करता येत असेल, न्यायालय ते मान्य करीत नसेल तर ते ओढूनताणून सिद्ध करण्यात वेळ वाया घालवण्यापेक्षा, मला वाटते त्यांनी आपले आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करावे, जे निश्चितपणे सिद्ध होऊ शकते आणि त्यांनी त्या प्रकारच्या मागासवर्गीयांच्या यादीत स्थान मिळवावे. त्याला कुणाचाही, खासकरून कोणत्याच विद्यमान मागासवर्गीयाचा विरोध असण्याचे कसलेच कारण नाही परंतु आपण सामाजिक द्रुष्टीने मागासवर्गीय नाहीत म्हणून, मागासवर्गीयांना असलेले लाभ आपल्याला मिळत नाहीत म्हणून, ते मागासवर्गीयांनाही मिळू नयेत ही मानसिकता चुकीची आहे. आर्थिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी सरकारांकडे वेगवेगळ्या उपाययोजनांची मागणी करायला हवी. सरकारला आपल्यासाठी धोरण तयार करण्यासाठी आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी भाग पाडायला हवे, आपल्यासाठी भरीव आर्थिक तरतुदीची मागणी करायला हवी परंतु वर्षानुवर्षांपासून जे सामाजिक विषमतेचे चटके सहन करत आहेत, त्यांच्या जखमांवर फुंकर घालण्याऐवजी मीठ चोळण्याचे काम करू नये.

मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याची आवश्यकता यासाठी आहे की, भारतीय राज्य घटनेचे मूलभूत उद्दिष्ट नागरिकांना दर्जाची आणि संधीची समानता (इक्वलिटी ऑफ स्टेटस अंड अपॉर्च्युनिटी) प्रदान करणे हे आहे. घटनेचे कलम 14 नागरिकांना समानतेचा अधिकार (राईट तो इक्वलिटी) प्रदान करते. घटनेच्या कलम 16 नुसार सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्गास पुरेसे प्रमाण म्हणजे प्रोपोर्शन मिळावे यासाठी आरक्षणाचा पुरस्कार करते. त्यासाठी कायदे करण्याचा,धोरण ठरविण्याचा आणि ते राबविण्याचा सर्वाधिकार संविधान व न्यायालय सरकारांना देते आणि याच अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री म्हणजे 2004 चे मुख्यमंत्री मा. सुशील कुमार शिंदे साहेबांनी एससी, एसटी, व्हीजेएनटी व एसबीसी यांना पदोन्नतीत अनुक्रमे तेरा, सात, अकरा व दोन असे एकूण 33 टक्के आरक्षण दिले होते. विशेष म्हणजे दिनांक 29 जानेवारी 2004 रोजी काढलेल्या महाराष्ट्र राज्य आरक्षण अधिसूचना 2001/1897/प्रक्र 64/2001/16 ब व शासन निर्णय क्रमांक बीबीसी 2001/1887/प्रक्र/01/16 ब दि. 25 मे 2004 मध्ये पदोन्नतीत आरक्षण दिले होते. विशेष म्हणजे "अधिसूचनेत तेव्हा ओबीसींचा देखील उल्लेख होता" परंतु तो शासन निर्णयात का नव्हता? याचे उत्तर माझ्याकडे नाही! परंतु आताही यात ओबीसींचा समावेश केला जाऊ शकतो असे तज्ञ सांगतात आणि तो करणे आवश्यक आहे कारण एससी, एसटी, व्हीजेएनटी,एसबीसी व ओबीसी हे सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासच आहेत व घटनेने व माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने देखील ते मान्य केलेले आहे. आजही हा समाज विकासाच्या आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर आहे आणि या दुर असलेल्या समाज घटकाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी, सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी, त्याला विकासाची समान संधी देऊन त्याचे उत्थान करण्यासाठी अशा कायदेशीर उपाययोजनांची नितांत आवश्यकता आहे. जर शासकीय नोक-यात मग ती भरती असो वा पदोन्नती असो, लोकसंख्येच्या प्रमाणात मागास समाजास पुरेसे प्रतिनिधित्व (रिक्वीझेट रिप्रेझेंटेशन) नसेल तर या वर्गाला आरक्षण देणे न्यायोचित आहे. जर ते असेल तर आवश्यक नाही. याला नैतिक दृष्ट्या कुणाचाच कसलाही आक्षेप नसला पाहिजे कारण अशा उपाययोजनांशिवाय समाजातील भेदभाव दूर होणार नाही व सर्व समाज घटकांचे सबलीकरण होऊन सामाजिक न्यायाचे तसेच लोककल्याणकारी राज्य निर्मितीचे आपले व आपल्या पूर्वजांचे स्वप्न पूर्णत्वास येणार नाही.

स्वातंत्र्याच्या जवळजवळ पाऊण शतकानंतरही भारतीय समाजामध्ये सामाजिक आर्थिक राजकीय व शैक्षणिक समानता प्रस्थापित न होण्याचे मुख्य कारण आहे राजकीय अनास्था! आज पासून साधारणपणे पंचवीस वर्षांपूर्वी किंवा भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात आणि स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या पहिल्या पंचवीस-तीस वर्षांपर्यंत राजकारण्यांची आणि समाजाला दिशा देणाऱ्या धुरीनांची मानसिकता मानवतावादी होती. न्यायपुर्ण होती. भारतीय राज्यघटनेत समाजातील सर्व घटकांना न्याय स्वातंत्र्य समता देण्याची तरतूद तत्कालीन सरकारने, संविधान सभेने आणि खासकरून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केली होती. घटनेच्या प्रस्ताविकेतच ज्याला आपण सरनामा असेही म्हणतो किंवा इंग्लिश मध्ये प्रिएंबल असे म्हणतो, यामध्येच याची ग्वाही देण्यात आली आहे. मात्र वास्तव हे खूप विचित्र आहे. भयानक आहे, विरोधाभासी आहे. स्वातंत्र्याच्या 43 वर्षांपर्यंतही सरकार ओबीसींना आरक्षण देऊ शकले नाही! त्यासाठी मंडल कमिशन यावे लागले व मंडल कमिशनच्या अहवालानंतरही जवळ जवळ दहा वर्षांनी जनता पक्षाच्या सरकारने ज्याचे पंतप्रधान माननीय व्ही.पी. सिंग होते त्यांनी ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण दिले! स्वातंत्र्याच्या अगदी पाऊन शतकापर्यंतही ओबीसी कमिशनला केंद्रात घटनात्मक दर्जा प्राप्त होऊ शकला नाही जो 102 व्या घटना दुरुस्ती अन्वये माननीय नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये प्राप्त झाला! महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीच्या 44 वर्षानंतरही मागासवर्गीय समाजाला पदोन्नतीत आरक्षण मिळाले नाही! जे 2004 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय सुशील कुमार शिंदे यांच्या काळात मिळाले! वास्तविक पाहता जो दबलेला दडपलेला सर्वार्थाने मागे राहिलेला, मुख्य प्रवाहापासून दूर असलेला आणि विकासापासून वंचित असलेला समाज घटक असेल त्याला घटनेमध्ये अभिप्रेत असलेल्या दर्जाची व संधीची समानता द्यायला एवढा उशीर व्हावा काय? त्यासाठी जन आंदोलन करण्याची किंवा कागदे काळे करण्याची गरज असावी काय? न्यायपूर्ण, घटनात्मक आणि लोककल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेची ही लक्षणे नाहीतच. जे दुबळे आहेत, जे आवाज उठवण्यास असक्षम आहेत, जे विस्कळीत व विस्कटलेले आहेत, जे अल्पसंख्यांक आहेत, त्यांना राजकर्त्यांनी, धोरणकर्त्यांनी, स्वतःहून प्राधान्याने न्याय दिला पाहिजे. त्यांच्यासाठी विशेष व प्राधान्याने धोरणे आखली पाहिजेत परंतु होताना भलतेच दिसते. जे लाखोंचे मोर्चे काढु शकतात, जे चक्काजाम करू शकतात, जे आपले उपयोगीता मुल्य व उपद्रवमूल्य दाखवून देऊ शकतात, जे सरकारची मुस्कटदाबी करू शकतात,जे सरकारची कोंडी करू शकतात, सरकारला वेठीस धरू शकतात, जर सरकार त्यांनाच न्याय देत असेल किंवा तशी त्यांची मानसिकता असेल, जर सरकार त्यांचीच मर्जी जपत असेल तर मग आदरणीय न्यायव्यवस्था मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण देणे हे सरकारांच्या मर्जीवर अवलंबून आहे असे कसे काय म्हणू शकते? जेव्हा राजकारण्यांची, सरकारांची मर्जी आपणास स्पष्ट दिसत आहे!!

केंद्रात सरकारला SC, ST साठी पदोन्नतीत आरक्षण द्यायला 1997 साल यावे लागले तेव्हा कुठे 77 वी घटनादुरुस्ती करून पदोन्नतीमध्ये आरक्षण दिले गेले आणि तेव्हाही दुर्दैवाने "ओबीसींना मात्र पदोन्नतीत आरक्षणाची तरतूद केली गेली नाही!" अजूनही केली गेली नाही! मग ही प्रत्येक वेळी ओबीसींनाच सापत्नभावाची वागणूक का मिळते ? ओबीसींना न्याय मिळावा यासाठी प्रामाणिक राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे, जी सध्यातरी दिसत नाही.

सरकारने असे पाऊल उचलण्यापाठीमागे थोडी जी न्यायालयीन पार्श्वभूमी आहे ती देखील मांडणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र आरक्षण कायदा MAT अर्थात Maharashtra Administrative Tribunal ने व त्यानंतर मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला असला तरी आता या ठिकाणी आणखी एक बाब थोडीशी लक्षात घेण्यासारखी आहे, काही तज्ञांच्या मते मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षण कायदा रद्द केला नसून केवळ शासन निर्णय रद्द केला आहे. याचा अर्थ राज्य सरकारने अधिसूचना काढून केलेला कायदा मा.उच्च न्यायालयाने रद्द केलेला नाही. केवळ शासन निर्णय रद्द केला आहे व त्या वेळी महाराष्ट्र सरकारला मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने बारा आठवड्यांचा कालावधी देखील दिला होता आणि या बारा आठवड्याच्या कालावधीत सरकारने सरकारी नोकऱ्यांमधील मागासवर्गीयांचे प्रमाणित प्रतिनिधित्व (Adequate Representation in proportion of population) सादर करण्याचे आदेश दिले होते परंतु सरकारने तसे केले नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस होते. असो मला राजकारणाविषयी बोलायचे नाही परंतु आता आरक्षण रद्द करण्याचा म्हणजे पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा जो मागील एक वर्षापासून प्रयत्न सुरू आहे, त्याचे तात्कालीन कारण असे आहे की, सप्टेंबर 2012 मध्ये उत्तराखंड सरकारने नोकर भरतीसाठीची जाहिरात प्रकाशित केली होती परंतु या जाहिरातीमध्ये मागासवर्गीयांसाठी राखीव कोटा ठेवला नव्हता. या नोकर भरतीला मागासवर्गीयांनी मा. उत्तराखंड उच्च न्यायालयात आव्हान दिले व त्यावर दि.01.04.2019 रोजी उच्च न्यायालयाने नोकर भरतीमध्ये राखीव जागा ठेवणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले व परिणामी ती जाहिरात रद्द झाली. या निर्णयाला 1992 च्या मंडल निकालाची, 2006 च्या नागराज निकालाची आणि 2019 च्या जरनल सिंग निकालाची  पार्श्वभूमी होती. मा. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने यासाठी राज्य सरकारला प्रमाणित आकडेवारी जमा करण्याचा आदेश दिला. राज्य सरकारने याच न्यायालयामध्ये जेव्हा पुनर्विचार याचिका दाखल केली तेव्हा मात्र आश्चर्यकारकरित्या उच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला की, आरक्षण देणे राज्यांना बंधनकारक नाही! आणि हाच निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने देखील कायम ठेवला! सर्वोच्च न्यायालय आपल्या दि.7 फेब्रुवारी 2020 रोजीच्या निकालात असे म्हटले की, पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात आम्ही राज्यांना आदेशित करू शकत नाहीत! हा राज्यांचा अधिकार आहे व त्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप आम्ही करणार नाही. आम्ही राज्यांना आरक्षण द्याच असा आदेश देऊ शकत नाही. पदोन्नतीतील आरक्षण हा मूलभूत अधिकार म्हणजे फंडामेंटल राईट नसून सिव्हिल राईट म्हणजे नागरी अधिकार आहे, त्यामुळे पदोन्नतीत आरक्षण द्यायचे किंवा नाही हे सर्वस्वी राज्य सरकारांच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. आम्ही राज्य सरकारांना, आपल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची आकडेवारी किंवा संख्या किती आहे ती सादर करा असाही आदेश देऊ शकत नाही व यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्याच असाही आदेश देऊ शकत नाही. म्हणजे एका अर्थाने पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयानेच राज्यांना मुक्तहस्त दिला! राज्यांच्या मर्जीवर मागासवर्गीयांचे भवितव्य सोपवले!

मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा आणि उच्च न्यायालयाचा संपूर्ण व विनम्र सन्मान ठेवून मला वैयक्तिक असे म्हणावेसे वाटते की, जर मागासवर्गीयांचे सबलीकरण, त्यांचे सरकारी नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्व, मग ते सुरुवातीच्या टप्प्यातील नोकर भरतीतील असो किंवा पुढील प्रत्येक टप्प्यावरील किंवा स्तरावरील पदोन्नतीने भरावयाच्या पदांमधील प्रतिनिधित्व असो, ते ठरविण्याचा तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि राज्यघटना यांना अभिप्रेत असलेली सर्व क्षेत्रातील समानता प्रस्थापित करण्यासाठीचे धोरण तयार करण्याचा, त्यांची अंमलबजावणी करण्याचा उदात्त हेतू जर सरकारांच्या मर्जीवर सोपवला तर तो पुर्ण  होईल ? कारण सरकारांची मर्जी तर जवळजवळ आरक्षणविरोधीच आहे! मग सरकारांची मर्जी जपण्यासाठी मागासवर्गीय समाजाला कोणकोणत्या दिव्यातून जावे लागेल? याचा अंदाज माननीय सर्वोच्च न्यायालयाला आला नसेल काय? सरकारांची बलाढ्य, ताकतवान, संघटित व बहुसंख्यांक जातींना आरक्षण देण्याची मर्जी आहे परंतु दुबळ्या व असंघटित, अल्पसंख्यांक जातींना पदोन्नतीतीलच  काय तर अगदी सरळ सेवा भरतीतील आरक्षण देण्याची देखील त्यांची मर्जी नाही हे कटू वास्तव माननीय न्यायालयाच्या लक्षात येणे आवश्यक होते. एक सर्वसामान्य नागरिक म्हणून माझीही न्यायाकडून अपेक्षा आहे अर्थात न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्याचा किंवा न्यायालयाच्या चुका काढण्याचा हा अजिबात प्रयत्न नाही. परंतु असे म्हटले जाते की, "न्यायालयांमध्ये निकाल लागतो, न्याय होतोच असे नाही!"  न्यायालय प्राप्त परिस्थितीमध्ये, समोर आलेल्या पुराव्यांच्या आधारे, प्राप्त माहितीच्या आधारे निकाल देत असते परंतु माहिती सादर करणारे सरकार जर आरक्षण टिकणार नाही या दूषित पूर्वग्रहाने वागत असेल तर ? आवश्यक माहिती व पुरावे सादर करीत नसेल तर? तर न्यायालयांमध्ये आरक्षण टिकेलच कसे ? आणि मग सरकारांच्या मर्जीवर मागासवर्गीयांचा समतेचा लढा, त्यांचा प्रतिष्ठेचे जीवन जगण्याचा संघर्ष सोपवला तर तो यशस्वी होईल काय ? अद्यापही भटक्या विमुक्तांसाठी घटनात्मक आरक्षण नाही त्यांच्यासाठी स्वतंत्र घटनात्मक दर्जा असलेला कायमस्वरूपी आयोग नाही राज्यातही आता ओबीसी आयोग अस्तित्वात नाही मग राज्यातील ओबीसी जनतेने संघटनांनी आपल्या तक्रारी कोणाकडे करायचा न्याय कोणाकडे मागायचा मंत्रिमंडळ तक्रार अर्ज ना केराची टोपली दाखवते न्यायालयात तक्रारींचा खच पडलाय त्यांचाच निपटारा करायला त्यांना अनेक वर्षे लागणार आहेत अशी विदारक स्थिती आहे आणि मग आशा स्थितीमध्ये मागासवर्गीयांनी न्याय मागायचा तर कुणाकडे मागायचा आणि जर सर्व बाबी सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून असतील तर मग सरकारची मर्जी कधी बहाल व्हायची ?

खरे तर सध्याच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्यांच्या बाबतीत देखील राजकीय अनास्थाच दिसून येते. आज जर ओबीसी कमिशन अस्तित्वात असते तर त्यांच्याकडे गा-हाने मांडता आले असते. कदाचित आयोगाने मा. उच्च न्यायालयात विनंती केली असती व काहीतरी पर्याय काढला असता आजवर केंद्राने ओबीसींना पदोन्नतीत घटनात्मक आरक्षण दिले नाही परंतु सुदैवाने आता ओबीसी कमिशनला घटनात्मक व स्थायी दर्जा प्राप्त झाला आहे. तेव्हा आता तरी ओबीसी कमिशन केंद्र सरकारकडे ओबीसींच्या घटनात्मक आरक्षणासाठी, सर्व स्तरांमधील भरतीमधील तसेच पदोन्नतीमधील आरक्षणासाठी एक घटना दुरुस्ती करून ओबीसींना न्याय देण्याचे पुण्यकर्म करावे आणि जर ते शक्य नसेल तर मग सरळ ओबीसी हे मागास नाहीत असे अधिकृतपणे घोषित करावे म्हणजे "न रहेगा बांस न बजेगी बासुरी!" सरकारी मानसिकता नकारात्मक आहे प्रशासकीय मानसिकता उदासीन व नकारात्मक आहे कारण ती प्रस्थापित सामाजिक मानसिकतेतूनच तयार झालेली आहे. यांची मागासवर्गीयांसाठी घटनात्मक कायदेशीर तरतुदी करण्याची मानसिकताच नाही. उलट प्रकरणे भिजत ठेवायची, दोन समाज समूहांमध्ये भांडणे लावायची यांची शाळा आहे. यांना रातोरात दहा टक्के ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिले जाऊ शकते! त्यासाठी रातोरात घटना दुरुस्ती होऊ शकते! कायदा होऊ शकतो! तर मग अशीच तत्परता ओबीसी साठी का दाखवली जात नसेल ? कधीकधी मतांसाठी म्हणा किंवा राजकारण म्हणून म्हणा, कायदे केले जातात, अधिसूचना काढल्या जातात, शासन निर्णय काढले जातात परंतु ते टिकविणे व त्यांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असते आणि तेच होत नाही. खरे तर तीच खरी लोककल्याणकारी राज्याची ओळख असते. परंतु निवडणुकीच्या तोंडावर लोकप्रिय घोषणा सर्वच राजकीय पक्ष करतात व असे लोकप्रिय निर्णय घेतात परंतु केवळ निवडणूका डोळयांसमोर ठेवून, केवळ मतांसाठी!

महाराष्ट्रातील विद्यमान त्रिपक्षीय आघाडी सरकार स्वतःला बहुजनांचे सरकार म्हणवते परंतु प्रत्यक्षात मात्र बहुजनांच्या हिताचे निर्णय घेताना दिसत नाही असेच दुर्दैवाने आणि खेदाने म्हणावी लागते मुळात तर मराठ्यांचे आरक्षण टिकविण्यास राज्य सरकारला यश आले नाही. त्याचे कारण जरी 102 वी घटना दुरुस्ती व राष्ट्रीय ओबीसी कमिशनच्या अहवालासह केंद्राची आणि राष्ट्रपतींची आवश्यक मान्यता हे असले तरी सर्वसामान्यांमध्ये आरक्षणाच्या बाबतीत प्रचंड उत्सुकता आहे. हा समाज आशेला लागला होता. यांच्यामध्ये त्यांना स्वप्ने दाखवण्यात आली होती. यांच्यामध्ये विश्वास निर्माण करण्यात आला होता. परंतु  त्यांचा भ्रमनिरास झाला. त्यानंतर आता राज्य सरकारने केंद्राकडे मराठा आरक्षणासाठी शिफारस केली आहे, याचे मी एक ओबीसी म्हणून स्वागत करतो परंतु त्यानंतर लगेच म्हणजे मागील आठवड्यामध्ये दुसऱ्या बाजूला मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नतीतील 33 टक्के आरक्षण रद्द करणे व 2017 पासूनचा अनुशेष खुला करून त्या जागा सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा शासन आदेश काढला. यामुळे सरकारने मागासवर्गीयांचा रोष ओढावून घेतला आहे. ही एक प्रकारची हुकूमशाहीच आहे.  निश्चितपणे हे सरकार राजकीय दृष्ट्या बॅकफूटवर गेले आहे आणि याचा परिणाम यांना आगामी निवडणुकांमध्ये दिसून येणार आहे.

पदोन्नतीतील आरक्षणामुळे एवढे आकांडतांडव करण्याची अजिबात आवश्यकता नव्हती लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये प्रतिनिधित्व बहाल करणे, प्रतिनिधित्व मिळवून देणे एवढाच हा विषय होता मागास वंचित उपेक्षित आणि प्रवाहापासून दूर असलेल्या वर्गातील कर्मचाऱ्यांना जर पदोन्नती मिळत असेल तर अडचण काहीच नव्हती विषय केवळ प्रतिनिधित्वाचा समतेचा समानतेचा होता परंतु जातीय राजकारणामुळे आणि सनातनी मानसिकता, स्वतःला श्रेष्ठ समजण्याची मानसिकता, सामाजिक सलोखा बाधित करते. सामाजिक समतेस ठेच पोहोचवते. ही मानसिकता सामाजिक समानता निर्माण होऊ देत नाही. हे जर राजकारण्यांच्या लक्षात येत नसेल तर ते मागासवर्गीय समाज बांधवांनी संघटनेच्या माध्यमातून, एकजुटीच्या माध्यमातून, त्यांच्या लक्षात आणून द्यावे लागेल. यासाठी स्वतः देखील संविधान साक्षर व्हावे लागेल आणि संविधान काय सांगते हे या मुजोर राजकारण्यांना देखील समजून सांगावे लागेल.

एक तर आरक्षण म्हणजे "असून अडचण आणि नसून खोळंबा" असा प्रकार आहे. एकतर आरक्षणच कमी आहे म्हणजे 52 टक्के ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण आहे! आणि त्यातही VJNT ला तर केवळ 11 टक्केच आरक्षण आहे! एका बाजूला सरकारी संस्थांचे खाजगीकरण होत आहे! सरकारी शाळा महाविद्यालये, PSU, सर्व सरकारी संस्था बंद होत आहेत, त्यांचे खाजगीकरण होत आहे, परिणामी बेरोजगारी वाढत आहे आणि दुसऱ्या बाजूला आरक्षणही काढून घेतले जात आहे! या सर्व विचित्र  परिस्थितीमध्ये मागासवर्गीय समाज मात्र झोपत आहे! झोपेत आहे म्हणण्यापेक्षा झोपेचे सोंग करतो आहे! SC, ST च्या अधिकारांवर जेव्हा गदा येते तेव्हा ते एकजुटीने अन्यायाचा प्रतिकार करतात. कारण आंबेडकरी चळवळीतील लोक आहेत बुद्धिवादी आहेत. परंतु VJNT, OBC लोक एकजुट नाहीत व अशाबाबतीत गंभीर ही नाहीत. लढतील SC, ST आपण शांत राहू असा विचार करतात! परंतु अशाने चळवळ कमकुवत होते जेव्हा मागासवर्गीयांवर अन्याय होत असेल किंवा मागासवर्गीयांच्या न्याय हक्क अधिकारांचा विषय असेल तेव्हा सर्व मागासवर्गीयांनी म्हणजे SC, ST, VJNT, OBC या सर्वांनी एकजूट होऊन अशा संकटांचा मुकाबला केला पाहिजे कर्मचारी संघटना, विद्यार्थी संघटना,सामाजिक संघटना या सर्वांनी आपसातील सर्व प्रकारचे गट तट, मतभेद, विचारधारा, राजकीय पक्ष विसरून मुद्द्यांच्या अनुषंगाने एकत्र आले पाहिजे तरच उरलेसुरलेले सरकारी रोजगार आणि आरक्षण टिकेल अन्यथा.....

सामाजिक निकषांवरील आरक्षण संपून आता आर्थिक निकषांवर आरक्षण लागू करा अशी मागणी वरकरणी पाहता जरी बरोबर वाटत असली तरी खोलात जाऊन विचार केल्यास, घटनात्मक दृष्ट्या विचार केल्यास, मानवतेच्या दृष्टिकोनातून विचार केल्यास, आणि एकंदरीतच अधिक व्यापक दृष्टिकोनातून विकास केल्यास ही मागणी चुकीची सिध्द होते. सामाजिक मागासलेपणातून आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपण आलेले आहे.  आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपणातून सामाजिक मागासलेपण आलेले नाही.  " एका गावात एक गरीब ब्राम्हण रहात होता" हे आजवर आपण अनेकदा ऐकत वाचत आलेलो आहोत. जरी तो ब्राम्हण गरीब होता, अशिक्षित होता तरी तो सामाजिक मागासलेला नव्हता. त्याला समाजात मान- सन्मान, इज्जत प्रतिष्ठा होती. या वरुन आपल्या हे लक्षात येईल की गरीबी आणि आरक्षण यांचा काहीही संबंध नाही. आरक्षण हा गरिबी हटवण्याचा नव्हे तर समानता प्रस्थापित करण्याचा, न्याय देण्याचा कार्यक्रम आहे. बिगर मागास समाजामध्ये गरीबी आहे हे वास्तव नाकारता येणार नाही परंतु त्याचे प्रमाण मागासवर्गीयांनापेक्षा फार कमी आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांचे प्रश्न, अल्पभूधारकांच्या प्रश्न ऐरणीवर आणले जातात परंतु जे भूमिहीन आहेत, शेतमजूर आहेत, किंवा इतर प्रकारची मजुरी करतात, किंवा जे बलुतेदार आहेत, अलुतेदार आहेत, कलाकार, कसरतकार, कारागीर आहेत, वेगवेगळ्या सेवा देणारे लोक आहेत, ज्यांचे तळ हातावर पोट आहे व त्यातही आता ज्यांचे व्यवसाय आधुनिकीकरणामुळे, यांत्रिकीकरणामुळे, जागतिकीकरणामुळे, आणि तंत्रज्ञानाच्या विस्तारामुळे संपुष्टात आले आहेत, त्यांचा मात्र मागास किंवा वंचित किंवा दरिद्री किंवा गोरगरीब म्हणून विचार केला जात नाही! माझे असे मत नाही की बिगर मागासवर्गीयांमधील गरीबी संपली नाही पाहिजे, त्या गोरगरिबांना न्याय मिळाला नाही पाहिजे, ते समतेच्या किंवा विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आले नाही पाहिजेत, असे माझे अजिबात म्हणणे नाही. किंबहुना देशातील सर्व नागरिकांना समान दर्जा प्राप्त झाला पाहिजे परंतु सामाजिक मागासलेपण आणि आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपण यात फरक आहे. फरक कसा?  तो मी तुम्हाला थोडक्यात सांगतो, उच्च वर्णीयांमधील एखादा मुलगा साधा D.ed, B.ed, ला लागला तरी तो सर्व गावांमध्ये सर म्हणून ओळखला जातो! परंतु मागास वर्गामधील अगदी पंधरा-वीस वर्ष शिक्षक म्हणून नोकरी केलेल्या व्यक्तीला देखील सन्मानाने गावामध्ये सर म्हणून बोलावले जात नाही! हा फरक आहे! पंधरा वीस वर्ष वकिली केलेल्या मागासवर्गीय व्यक्तीला देखील वकील साहेब म्हणून मान दिला जात नाही परंतु सवर्ण जातीमधील अगदी लॉ कॉलेजला ऍडमिशन घेतलेल्या मुलाला देखील गावभर वकील साहेब म्हणून मान सन्मान दिला जातो! हा फरक आहे!  पंधरा वीस वर्ष डॉक्टरकीची प्रॅक्टिस केलेल्या मागासवर्गीय व्यक्तीलाही डॉक्टर साहेब म्हणायला लाज वाटते परंतु सवर्ण समाजामधील मेडिकल कोर्सला ऍडमिशन घेतलेल्या मुलाला देखील गावभर डॉक्टर साहेब म्हणून इज्जत दिली जाते! हा फरक आहे! ही आहे सामाजिक विषमता आणि ही सामाजिक विषमता आर्थिक विषमतेपेक्षा अधिक भयावह आहे. जो जो समाज शैक्षणिक दृष्ट्या, आर्थिक दृष्ट्या मागास असेल, मागास आहे, त्यांच्यासाठी सरकारांनी निश्चित धोरण आखले पाहिजे आणि ते प्रभावीपणे राबवले पाहिजे त्यांच्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद केली पाहिजे परंतु जे वर्षानुवर्षांपासून अस्पृश्य आहेत, आदिवासी आहेत, भटके आहेत, विमुक्त आहेत, मागास आहेत, त्यांच्या आरक्षणावर जळले नाही पाहिजे. त्यांच्या आरक्षणावर डोळा नाही ठेवला पाहिजे.

स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काही वर्षांमध्ये सरकारे, राजकीय पक्ष, धोरण ठरविणारे समाजातील विविध दृष्टीने जे प्रतिष्ठित आहेत ज्यांना आज आपण सेलेब्रिटी असे म्हणतो किंवा जे कला साहित्य क्रीडा तत्त्वज्ञान या क्षेत्रामध्ये काम करणारे किंवा समाजसेवेचे क्षेत्रांमध्ये काम करणारे लोक होते, ते न्यायाची भूमिका घेत होते, न्यायाची बाजू घेत होते, जिथे विषमता आहे, जिथे अन्याय आहे तिथे विरोध करीत होते, व्यापक बनत होते. परंतु दुदैवाने अलीकडे राजकारणापायी किंवा सत्तेपायी नेतृत्व करणारे ताकतवान आणि बहुसंख्यांक लोक ज्यांच्या हाती सत्तेच्या नाड्या आहेत किंवा मग ज्यांच्या हाती यंत्रणाही आहे, ज्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणामध्ये संपत्ती आहे असेच लोक निवडून येतात, शासनात येतात आणि मग शासन स्तरावरून निर्णय घेत असताना, जे एकजूट आहेत, बहुसंख्यांक आहेत, ज्यांचे उपयोगिता मूल्य तसेच उपद्रवमूल्य अधिक आहे, त्यांच्या बाजूने निर्णय घेताना दिसतात! मग त्यांच्यासाठी, त्यांच्या हक्क अधिकारांसाठी, मग भलेही ते त्या हक्क अधिकारास पात्र नसले तरी त्यांना ते मिळवून देण्यासाठी ओढाताण केली जाते. वेगवेगळ्या प्रकारची गणिते केली जातात. तत्परता दाखवली जाते! वकिलांची फौज उभी केली जाते! राज्यपालांना राष्ट्रपतींना भेटले जाते! पत्रकार परिषदा होतात! फेसबुक लाइव्ह होतात! पंतप्रधानांना राष्ट्रपतींना पत्र लिहिली जातात! परंतु हीच तळमळ किंवा हीच तत्परता मागासवर्गीयांच्या बाबतीमध्ये दाखविली जात नाही! हे कटू वास्तव आहे आणि याला म्हणतात सामाजिक विषमता.

मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षण रद्य केले म्हणजे तो  कायदा रद्द केलेला नाही तर केवळ शासन निर्णय रद्द केला आहे. तोही सरळ किंवा थेट रद्य केला नाही. तर त्याच्या अगोदर सरकारला सुधारणा करण्यासाठी वेळ दिला होता. आकडेवारी सादर करण्यासाठी वेळ दिला होता परंतु सरकारने वेळोवेळी वेगवेगळ्या समित्या गठीत करणे, ज्यात सचिव समिती किंवा मंत्र्यांची उपसमिती निर्माण करणे असो किंवा वेगवेगळे शासन निर्णय काढणे असो यातच वेळ घातला. मुळात सरकारांच्या आणि विरोध करणाऱ्यांच्या हे लक्षात यायला हवे की आरक्षण हा सामाजिक समतेचा आग्रह आहे. धोरण निर्मितीत, निर्णय प्रक्रियेत सर्वांना समान प्रतिनिधित्व असावे यासाठीची ही उपाय योजना आहे. 2006 मध्ये नागराज प्रकरणात उच्च न्यायालयाने, सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाचे समर्थन केले आहे फक्त काही अटी घालून दिल्या आहेत ज्या राज्यांनी पदोन्नतीत आरक्षण देण्यापूर्वी तपासून पहायच्या आहेत. जसे की त्यांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे का, ते खरोखरच मागास आहेत का, त्यांची कार्यक्षमता आहे का, ते उन्नत किंवा प्रगत गटात मोडतात का, वगैरे वगैरे. वास्तविक पाहता एकदा मागास सिद्ध झालेल्या समाजाला पुन्हा तो मागास आहे हे सिध्द करण्याची गरज नाही असेही त्यानंतर स्वतः सर्वोच्च न्यायालयानेच सांगितले आहे. मागासलेपण तपासायची गरज नाही आणि क्रिमिलिअर ची अट देखील काढून टाकली आहे. आता फक्त प्रतिनिधित्व व कार्यक्षमता याच बाबी आकडेवारीसह सादर करण्यास सांगितले आहे. मी यापूर्वीच म्हटल्याप्रमाणे पदोन्नती ही जरी बक्षीस असली तरी हे बक्षीस किंवा हा गौरव मिळवण्याचा सर्वांना समान अधिकार असला पाहिजे. तो गौरव किंवा ते बक्षीस मिळवण्यासाठी आवश्यक पात्रता मात्र निश्चित तपासून पाहिली पाहिजे आणि जे पात्र ठरतील त्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व दिले पाहिजे याचे सविस्तर स्पष्टीकरण 2018 मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने जर्नल सिंग प्रकरणांमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने 2019 मध्ये पदोन्नतीतील आरक्षण वैध ठरविले आहे. परंतु महाराष्ट्रापुरते बोलायचे ठरले तर मे 2020 मध्ये विजय घोगरे नामक उच्चवर्णीय व्यक्तीने याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली व पदोन्नतीतील आरक्षणास विरोध केला. वास्तविक पाहता तोवर देशभर जसे की महाराष्ट्र, त्रिपुरा,मध्यप्रदेश, पंजाब, कर्नाटक या राज्यांमध्ये देखील पदोन्नतीतील आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते परंतु कर्नाटक सारख्या, मध्यप्रदेश सारख्या राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटी शर्तीं ची पूर्तता करून आपापल्या राज्यांमध्ये मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण दिले. कारण त्यांनी तयार केलेले आरक्षण कायदे हे राज्य घटनेच्या कलम 16 (4अ) मधील दुरुस्ती प्रमाणे होते. आरक्षणासाठीचे निकष ते पूर्ण करत होते. महाराष्ट्रामध्ये देखील तयार करण्यात आलेला आरक्षण कायदा 2004 या घटनादुरुस्तीच्या अनुषंगानेच तयार केला गेला होता परंतु जो शासन निर्णय काढला होता तो काढण्यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने नागराज प्रकरणांमध्ये जी प्रक्रिया सांगितली होती ती तत्कालीन सरकारने पूर्ण केली नाही. जसे की, कोणताही Quantifible Data सादर केला नाही. महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टामध्ये विशेष अनुमती याचिका दाखल केली परंतु त्यावर अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झालेली नाही परंतु असे असले तरी दरम्यान दि.17 मे 2018 रोजी राज्याचे ॲटोर्नी जनरल यांनी आर्ग्युमेंट केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने काही दिशानिर्देश दिले व मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयास अधिन राहून "आरक्षित ते आरक्षित आणि अनारक्षित ते अनारक्षित" अशा पद्धतीच्या पदोन्नतीला परवानगी दिली परंतु आपल्या राज्यामध्ये त्याच्यावर अंमल झाला नाही मागासवर्गीयांच्या कोट्यातील जागा 2017 पासून रिक्तच ठेवल्या गेल्या.

येथे आपण एक समजून घेतले पाहिजे की गुणवत्ता किंवा मेरीट पेक्षा ऐतिहासिक विषमता दूर करणे हा राज्यघटनेचा मुख्य हेतू आहे आणि तोच सरकारांचा असला पाहिजे. दर्जा आणि संधी मध्ये समानता प्राप्त करून द्यायची असेल तर आरक्षणाशिवाय पर्याय नाही. त्याशिवाय शिक्षणात आणि नोकऱ्यांमध्ये समानता येणार नाही आणि समानता हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे. समानतेचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला घटनेने दिलेला आहे. निश्चितच पदोन्नती ही गुणवत्ता पाहून दिली जावी परंतु ती दिली जात असताना गुणवत्ता व क्षमतेसोबतच प्रमाण व प्रतिनिधित्वाचा देखील विचार केला गेला पाहिजे. प्रतिनिधित्व हे केवळ कागदावरच नसावे किंवा तात्पुरते किंवा दिखाऊ नसावे तर ते परिणाम कारक असावे. व्यक्ती कुठल्याही जाती धर्माची असो, तिचा देशाच्या जडणघडणीत सहभाग असावा, 2017 पासून आज पर्यंत किमान पन्नास हजार मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित आहेत! असे स्पष्टीकरण स्वतः सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिले आहे व दुसरीकडे परिपत्रके व शासन निर्णय काढून आणि समित्या व मंत्र्यांच्या उपसमित्या स्थापन करून देखावा केला जात आहे. अशाने आरक्षण कायदा टिकणार नाही. एकीकडे हा देखावा दाखवला जात आहे तर दुसरीकडे आरक्षण वैध ठरेल यासाठी कोणतीही ठोस कार्यवाही केली जात नाही. न्यायालयाने सांगितलेली प्रक्रिया पूर्ण केली जात नाही. आरक्षण कायदा टिकेल यासाठी पावले उचलली जात नाहीत. खरोखरच न्यायालयाने सांगितलेली प्रक्रिया पूर्ण करणे, ज्यामध्ये मुख्यत्वाने प्रमाणित आकडेवारी सादर करणे खरोखरच अशक्य आहे का? तर अजिबात नाही परंतु सरकारची तशी मानसिकता नाही.

आरक्षणाच्या आधारे पदोन्नती घेणारे अधिकारी-कर्मचारी काम करण्यास सक्षम नसतात, त्यांच्यामध्ये गुणवत्ता नसते, क्षमता नसते, असे बिनबुडाचे थोटांड आरोप काही उपटसुंभे संघी विचारांचे आणि सनातनी लोक मागासवर्गीयांवर हमेशा करत असतात, त्यात नवीन काहीच नाही आणि यांना फार गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता देखील नाही. यांची बुद्धिमत्ता मागासवर्गीयांच्या बुद्धिमत्तेएवढी नाही परंतु यांच्या हातामध्ये सत्तेच्या नाड्या आहेत, प्रसार माध्यमे आहेत पैसा आहे म्हणून यांची डांगडींग चालत असते. अहो साधी बाब आहे, एखाद्या व्यक्तीमध्ये क्षमता आहे की नाही हे सिद्ध करण्यासाठी त्याला अगोदर संधी तर मिळायला हवी ना? जर संधीच नाही मिळाली तर त्याच्यातील क्षमता सिद्ध कशी होईल. हे जसे मागासवर्गीय म्हणजे सामाजिक दृष्ट्या मागास वर्गीयांना लागू होते, तसेच ते महिलांना, दिव्यांगांना, तृतीयपंथीयांना आणि इतर वंचित उपेक्षित घटकांना देखील लागू होते. हे घटक ही वंचितच आहेत. यांचे विषयी देखील प्रस्थापितांचा पुर्वगृह दूषितच आहे. जर एखादया स्पर्धेत खेळण्यापुर्वीच विशिष्ट खेळाडुंना बाद केले जात असेल! त्यांना खेळूच दिले जात नसेल तर मग ते जिंकतीलच कसे ? आपली क्षमता सिध्द करतीलच कसे ? इतिहास साक्षी आहे, ज्यांना ज्यांना संधी मिळाली त्यांनी त्यांनी आपणही उच्चवर्णीयांपेक्षा, उच्चवर्गीयपेक्षा, श्रीमंतांनपेक्षा गुणवत्तेच्या बाबतीमध्ये, क्षमतेच्या बाबतीमध्ये, कुठेच कमी नाही आहोत हे सिद्ध करून दाखवले आहे. अगदी जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये शिकूनही, आश्रमशाळांमध्ये किंवा वसतिगृहांमध्ये शिकूनही, अगदी कॉन्व्हेंटमध्ये शिकलेल्या उच्चवर्णीयांच्या तोडीस तोड किंबहुना त्यांच्यापेक्षा अधिक भरीव काम आपापल्या क्षेत्रात या लोकांनी करून दाखवलेले आहे.

असे जरी असले तरी म्हणजे सामाजिक दृष्ट्या मागास वर्गावर जरी असे सत्ताधाऱ्यांकडून आणि ताकतवान गटांकडून अन्याय-अत्याचार होत असले तरी याला मागासवर्गीय देखील तितकेच जिम्मेदार आहेत. जिम्मेदारी या अर्थाने की, अन्याय करणा-यापेक्षा अन्याय सहन करणारा अधिक गुन्हेगार असतो. देशांमध्ये बहुजनांची संख्या किमान 60 ते 70 टक्के आहे, बाकी इतर धार्मिक अल्पसंख्यांकांची संख्या धरली तर मग हा आकडा अधिक पुढे जाईल परंतु ज्यांना आपण अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त भटक्या जमाती आणि ओबीसी म्हणतो एवढ्याच लोकांची संख्या जरी ध्यानात घेतली तरी ती किमान 60 टक्के तरी नक्की आहे मग एवढी सगळी लोकसंख्या असूनही हे लोक आपआपसामध्ये किती एकजूट आहेत? यांच्यामध्ये किती सामाजिक सलोखा आहे? किती आपलेपण आहे? अन्यायाच्या प्रसंगी आपण किती एकजूट होतो? न्याय मिळवण्यासाठी किती संघर्ष करतो? "दे रे हरी खटल्यावरी" असा विचार करून चालेल का? तर अजिबात चालणार नाही. बांधवांनो, "बैल गेला आणि झोपा केला" किंवा "वरातीमागून घोडे" या म्हणींचा आपल्याला अर्थ चांगल्याप्रकारे माहित आहे. तहान लागल्यानंतर विहीर खोदण्यात अर्थ नसतो. प्रसंग बाका आहे वेळ संघर्ष करण्याची आहे क्रांती रक्त मागते असे सुभाष बाबुंनी सांगितले आहे. आपल्याला तर रक्तरंजित क्रांती करायची नाहीये. गौतम बुद्धांच्या विचारांवर, गांधीजींच्या विचारांवर, आंबेडकरांच्या विचारांवर आणि इतर सर्व महान संत तथा तत्वज्ञांच्या विचारांवर आधारित अहिंसावादी शांततामय मार्गाने क्रांती करायची आहे आणि आपले न्याय हक्क अधिकार प्राप्त करायचे आहेत परंतु त्यासाठी आपण किती योगदान देतो ? कोणत्या मार्गाने देतो ?  मग तो राजकीय प्रशासकीय असो न्यायालीन असो, कोणताही असो. सामाजिक चळवळीच्या माध्यमातून किती आपला सहभाग नोंदवतो हे महत्वाचे आहेत. अशा प्रकारच्या सामाजिक समतेच्या लढाईस आपण किती तयार असतो? याचे उत्तर ज्याने त्याने आपापल्या मनाला विचारलेले बरे पडेल. जर खरोखरच अन्याय अत्याचार थांबवायचा असेल तर प्रत्येकाने आपला वाटा उचलावाच लागेल. प्रश्न केवळ पदोन्नतीतील आरक्षण एवढाच नाही. यापुढे मागास घटकांनासमोरील, अल्पसंख्यांक घटकासमोरील समस्या वाढतच जाणार आहेत आणि यासाठी संघटित होणे, संघर्ष करणे अत्यंत आवश्यक ठरणार आहे. त्यासाठी आपापसात ताळमेळ असणे आवश्यक असणार आहे. सामाजिक चळवळीत सर्वांनी आपापल्या परीने खारीचा वाटा उचलला पाहिजे. ज्याला जे शक्य असेल ते त्याने केले पाहिजे. तनाने, मनाने, धनाने जसे जमेल तसे. वेळ, बुद्धी आणि पैसा याने सामाजिक चळवळ सक्षम बनत असते. चळवळ सक्षम असेल तर धोरणकर्त्यांवर दबाव आणता येतो, तर निर्णय कर्त्यांवर अंकुश आणता येतो व दिनांक 7 मे 2021 सारखे अन्यायकारक शासन निर्णय काढण्यापासून यंत्रणेला रोखता येते. मजबूत संघटन असेल तर शासन प्रशासनातील मागासवर्गीयांच्या विरोधातील लॉबिंगला टक्कर देता येते. त्यांच्यावर अंकुश आणता येतो.

आता धोरणकर्त्यांना हे समजून सांगायची वेळ आलेली आहे की, बाबांनो आरक्षणाने मेरिट कमी होत नाही तर सकारात्मक स्पर्धा निर्माण होते. उलट गुणवत्ता आणि क्षमता वाढीस लागते. पाहायचेच असेल तर वेधशाळांमध्ये मागासवर्गीयांना वैदिक शिक्षण घेण्याची संधी देवून पहा. जर ब्राह्मण पुरोहितांपेक्षाही अधिक प्रवाही संस्कृत मंत्रोच्चारण तसेच विविध धर्मशास्त्रातील ज्ञान, वैदिक विधी जर अधिक चांगल्या पद्धतीने मागास वर्गातील विद्यार्थीनी नाही आत्मसात करुन दाखविले तर बोला. आता हे यांना समजून सांगून, मागून मिळणार नाही तर हिसकावून मिळवावे लागेल. जे बिगर घटनात्मक किंवा असंसदीय पध्दतीने बेकायदेशीर रित्या मंदिरांमध्ये, ट्रस्टसमध्ये आरक्षण आहे, हे संपवले पाहिजे.

मा. न्यायमूर्ती श्री बी.के. पवित्रा यांनी जसे 10 मे 2020 रोजी कर्नाटक सरकारने मागासवर्गीयांना पदोन्नती मध्ये दिलेले आरक्षण वैध ठरविले त्याच पद्धतीने महाराष्ट्रातील आरक्षण कायदा देखील वैध ठरू शकतो आणि त्यासाठी आता राजकारण्यांवर आणि सरकारवर दबाव आणण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे. आजच्या बहुतांश राजकीय पक्षांचा व नेत्यांचा फक्त मुखवटा पुरोगामी आहे आणि वर्तन मात्र सरंजामी, हुकूमशाही, वर्णभेदी, वर्गभेदी व मनुवादी आहे. आपणही आता खरे समाजवादी कोण आहेत? हे ओळखले पाहिजे आता यांना हे ठणकावून सांगायची वेळ आलेली आहे की, केवळ म्हटले म्हणून राज्य पुरोगामी किंवा सरकार पुरोगामी ठरत नाही किंवा सरकार बहुजनांच्या हिताचे ठरत नाही. आता केवळ शिवछत्रपतींचे किंवा फुले-शाहू-आंबेडकरांचे नाव घेवून अथवा नाव देऊन भागणार नाही तर जोवर राजकीय पक्ष आणि सरकार हे बहुजनांच्या, मागासवर्गीयांच्या हिताचे निर्णय घेणार नाहीत, तोवर हा सामाजिक लढा अधिक जोमाने, अधिक नेटाने, आणि एकजूट होऊन लढण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा एके दिवशी पश्चाताप करण्याची वेळ आल्याशिवाय राहणार नाही. महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे. विचारवंतांची भूमी आहे. क्रांतिकारकांची आंदोलकांची अन्यायाला विरोध करणाऱ्यांची भूमी आहे आणि म्हणून अशा अन्यायांना आपण एकत्रितपणे विरोध केलाच पाहिजे. अर्थात हा विरोध लोकशाही मार्गाने, घटनात्मक मार्गाने, आणि अगदी अहिंसात्मक मार्गाने, करावा लागेल महाराष्ट्र हे एक पुरोगामी राज्य आहे देशासाठी दिशादर्शक राज्य आहे आणि निश्चितच भविष्यातही राज्याची देशांमध्ये अशीच ओळख राहील यासाठी आपल्याला प्रयत्न करायला लागतील. मला तर कधी कधी असेही वाटते की देश घटनेप्रमाणे चालतो, तो चालवण्याची जिम्मेदारी सरकारांवर असते, सरकारे तो चालवतात की नाही हे पाहण्याची, त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्याची, जिम्मेदारी न्यायालयांवर असते. मग जर देश किंवा राज्य, राज्यघटनेप्रमाणे चालत नसेल, घटनेचे पालन होत नसेल, न्यायालयांच्या आदेशांची अंमलबजावणी होत नसेल तर मग सरकारांना त्यासाठी जबाबदार धरून त्यांना शिक्षा देण्याची तरतूद देखील कायद्याने केली पाहिजे. त्यासाठी सामाजिक चळवळ म्हणून न्यायालयांकडे आपण मागणी केली पाहिजे. अन्यथा पदोन्नतीतील काय अगदी संपूर्ण आरक्षणाचा अंत झाल्याशिवाय राहणार नाही. सध्या तरी पदोन्नतीतील आरक्षण व्हेंटिलेटरवर आहे. आणि ते जिवंत ठेवण्यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजेत. आरक्षण धोरणाची नव्याने मिमांसा होवून त्याची पुर्नरचना किंवा पुर्नमांडणी व्हायलाच हवी आणि याविषयीचे माझे मत मी माझ्या पुढील लेखात लवकरच मांडणार आहे. तोवर हा लेख वाचा आवडा तर इतरांना पाठवा, वाटले तर यावर आपली मते मांडा. कोरोना महामारीचा बिकट काळ आहे, स्वत:ची व इतरांची काळजी घ्या, सुरक्षित रहा. धन्यवाद

लेखक- बाळासाहेब सिताराम धुमाळ

मो. 9421863725