लोकशाहीचे बिनविरोध दमन!

 लोकशाहीचे बिनविरोध दमन.....

लोकशाहीत बिनविरोध निवड किंवा बिनविरोध निवडणूक या संकल्पनेशी एक सुजाण मतदार म्हणून व एक जागरूक नागरिक म्हणून कुणीही सहमत नसावे! का ? ते मांडण्याचा हा प्रयत्न ! पटले तर पहा, नाही पटले तर प्रत्येकाला आपापले वैचारिक व वैयक्तिक मत स्वातंत्र्य आपल्या लोकशाहीनेच दिलेले आहे !

मुळात बिनविरोध निवड हा प्रकार लोकशाही व राज्यघटना दोन्हींसाठीही घातक आहे. जेव्हा एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची किंवा राज्य वा केंद्रीय सभागृहाच्या मतदार संघाची किंवा एखाद्या सहकारी संस्थेची अथवा इतर कुठल्याही संस्थेची , जेथील नियंत्रक मंडळ हे लोकांनी निवडून द्यावयाचे असतेय. तेथील निवडणूक असते माञ होत नाही! आणि तरीही त्या सदस्यांना आपण ' लोकप्रतिनिधी ' असे संबोधतो ! ते जर लोकांनी निवडून दिलेले नसतील तर ते लोकप्रतिनिधी कसे ? ही साधी , सरळ व स्पष्ट बाब आहे जी प्रत्येक मतदाराच्या लक्षात यायला हवी. 

जेव्हा एखाद्या मतदारसंघाची किंवा संस्थेची निवडणूक बिनविरोध होते तेव्हा किती मतदारांनी विजेत्यांना कौल दिलेला असतोय?  किंवा तसा त्यांनी सर्वे केलेला असतोय? मतदारांचे काय मत आहे? हे त्यांनी पडताळलेले असतेय का? त्यांना विरोधक नाही भेटले किंवा त्यांच्या विरोधात कुणी उमेदवारी अर्ज दाखल केला नाही किंवा केलेला मागे घेतला किंवा घ्यायला भाग पाडले म्हणून त्यांना सर्व मतदारांची सहमती आहे, पसंती आहे असा अर्थ घेणे चुकीचे नाही का ? 

लोकशाहीमध्ये निवडणुका या झाल्याच पाहिजेत. सर्वसामान्य मतदाराचे मत (मन) त्याच्या अमुल्य गोपनीय मताच्या माध्यमातून समजून घेतले पाहिजे. समाजामध्ये सर्वच लोक निडर निर्भीड बेधडक नसतात आणि समजा असले तरी आपले मत ते उघडपणे व्यक्त करू शकत नसतात. आता जेव्हा निर्भीड लोकच आपले मत सार्वजनिक करू शकत नसतात तेव्हा भेकड कमकुवत वंचित उपेक्षित तसेच इज्जतदार समंजस आणि सर्वांशी एकोपा अपेक्षिणारे लोक आपले मत उघडपणे व्यक्त करू शकतील काय ? तर अजिबात नाही. आणि यासाठीच तर लोकशाहीमध्ये गोपनीय मताधिकार दिलेला आहे. जेणेकरून जे लोक सार्वजनिक रित्या आपले मत व्यक्त करू शकत नाहीत ते गोपनीय पद्धतीने आपले मत देऊ शकतील.

 जशी सभागृहांमध्ये हात वर करून मतदान करण्याची व्यवस्था असते तशी व्यवस्था लोकप्रतिनिधी निवडून देण्यासाठी नाही. इथे गोपनीय मताधिकार आहे. जो अबोल आहे, दबलेला आहे, तळागाळातला वंचित उपेक्षित आहे, दिव्यांग आहे, भेकड आहे किंवा कदाचित विद्रोही आहे परंतु तो आपला विद्रोह , आपला क्रोध जाहीरपणे व्यक्त करू शकत नाही किंवा एखादा फार प्रेमळ आहे, उमेदवाराच्या कुटुंबातील सदस्य आहे परंतु आपले प्रेम तो जाहीरपणे व्यक्त करू शकत नाही त्याच्यासाठीच हा गोपनीय मताधिकार घटनाकारांनी दिलेला आहे. शिवाय प्रत्येकाच्या मतांचे मुल्य हे एकसमान आहे आणि जेव्हा एखाद्या मतदारसंघाची मग तो मतदार संघ कुठलाही असो कदाचित एखादी सहकारी संस्था असो किंवा कुठलीही संस्था जेथील निवडणूक बिनविरोध होते तेव्हा तेथील मतदारांच्या त्या मौलिक गोपनीय मताधिकारांचे हनन होते! त्याच्या मताचे व त्याच्या मनाचे दमन होते.

बिनविरोध निवडीमुळे केवळ स्थानिक किंवा पैशावाल्या किंवा अमुक एकाच जातीच्या किंवा भाषिकाच्या किंवा राजकीय पक्षाचा वरदहस्त असणाऱ्या लोकांचीच सत्ता येण्याची शक्यता असते. जणुकाही ती एक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आहे! खासकरून सहकारी संस्थांमध्ये ! हा केवळ इतिहास नाही तर विद्यमान वास्तव आहे. त्यामुळे कुठलीच निवडणूक ही अजिबातच बिनविरोध होता कामा नये. तिला मतदारांचे समर्थन मिळाले पाहिजे, ज्याला आपण इंग्रजीमध्ये सर्टिफिकेशन   किंवा ऑथेंटीकेशन व मराठीमध्ये प्रमाणितीकरण म्हणतो ते मिळायलाच हवे. ती निवड लोकांनी मान्य करून प्रमाणित केली पाहिजे.स

हकार क्षेञामध्ये जे उमेदवार बिनविरोध लोकप्रतिनिधी म्हणून घोषित होतात , संचालक मंडळ स्थापन करतात त्यांना आपल्या विजयाची संपूर्ण खाञी असतेय. ब-याचदा हे वास्तवही असतेय परंतु हा झाला तांत्रिक विजय ! याला नैतिक विजय म्हणता येऊ शकत नाही. खरे तर यांनीच एखादा डमी का असेना उमेदवार उभा करायला हवा ! यामुळे संस्थेचे दोन पाच रुपये खर्च होतीलही परंतु यामुळे मतदारांना मतदान केंद्रावर जाऊन आपला मताधिकार बजावता येईल. प्रभावी विरोधक नसल्याने सहाजिकच त्यांचा विजय होईल परंतु त्या विजयावर कुणीही शंका घेणार नाही.

जेव्हा सहकारी संस्थांचे संचालक मंडळ एक-दोन प्रभावी लोकंच एकत्र येवून निश्चित करतात! तेव्हा त्या संस्थेच्या सर्व सभासदांना मतदारांना ग्रुहीत धरल्यासारखे ठरते! अशावेळी निवड व नियुक्ती मधील फरक आपण समजून घेतला पाहिजे. निवड ही परीक्षा, स्पर्धा, मतदान प्रक्रिया याद्वारे होते तर नियुक्ती ही एखाद्या व्यक्तीच्या किंवा संस्थेच्या उच्चाधिकार प्राप्त वैयक्तिक अधिकारातून केली जाते. लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधी हे लोकांमधून निवडून येणे अपेक्षित आहे नियुक्त होणे नव्हे. मग त्या संचालक मंडळाला निर्वाचित संचालक मंडळ म्हणायचे की नियुक्त संचालक मंडळ म्हणायचे हा प्रश्न निर्माण होतो आणि अशा प्रकरणांमध्ये त्या एक-दोन लोकांनी संपूर्ण सभासदांना मतदारांना गृहीत धरल्यासारखे होते.

 कुठल्याही सहकारी संस्थेचा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा मतदारसंघ किंवा सभागृहांचा मतदारसंघ हा त्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्या लोकांचा मतदारसंघ नसतोय. तर तो मतदार संघ हा त्या मतदार संघातील मतदारांचा असतोय. उमेदवार उमेदवारी अर्ज दाखल करतात. ते मतदारांकडे मतांची मागणी करतात की आम्हाला निवडा. आम्ही आपली व आपल्या संस्थेची प्रगती करू यासाठी! माञ निवड करण्याचा अधिकार हा मतदारांना असतोय परंतु जर उमेदवारी अर्ज दाखल करणारे लोकच आपसात वाटाघाटी करीत असतील !  त्यांच्यामध्ये परस्पर करार होत असतील आणि मतदारांकडे मतदान करण्याचा पर्यायच शिल्लक ठेवत नसतील तर याला लोकशाही म्हणता येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घेण्याची गरज आहे.

अशा प्रकरणांमध्ये भावनिक साद घातली जाते, खोटी आश्वासने दिली जातात, घोडेबाजारी होते, दबाव तंत्र वापरले जाते परंतु अशावेळी कोणीही मतदारांच्या मताचा त्यांच्या मनाचा विचार करीत नाहीत. बिनविरोध निवड मध्ये मतदारांना मतदान करण्याची संधीच नाकारली जाते! त्यांचा गोपनीय मताधिकारच नाकारला जातो! बिनविरोध निवडणुकीला जर अशाच पद्धतीने मान्यता मिळत राहिली किंवा ही संकल्पना अशीच सर्वसामान्य होत चालली तर कल्पना करा उद्या ग्रामपंचायत ते लोकसभा , राज्य ते देश यातील विविध मतदारसंघांमध्ये जेव्हा निवडणुकांची वेळ येईल तेव्हा प्रमुख राजकीय पक्षांचे प्रमुख नेते एखाद्या बंदिस्त खोलीमध्ये बसून करतील वाटाघाटी करतील की तुम्ही हा मतदार संघ घ्या ,  तिथे आम्ही उमेदवार देणार नाही! आम्ही हा घेतो इथे तुम्ही उमेदवार देऊ नका !  वगैरे वगैरे....  तर जेव्हा एखाद्या मतदारसंघांमध्ये एकाच राजकीय पक्षाचा उमेदवार असेल ! आणि इतर प्रमुख राजकीय पक्षांचा नसेल तेव्हा सर्वसामान्य अपक्ष उमेदवार तिथे अर्ज करू शकेल काय ? त्याची तेवढी हिंमत होईल काय ? किंवा त्याच्यावर दबाव आणून त्याला त्याचा उमेदवारी अर्ज मागे घ्यायला भाग पाडले जाणार नाही काय ?  तर हो ! मग कल्पना करा जर अशाच पद्धतीने राजकीय पक्षांनी राज्यांच्या किंवा देशाच्या मतदारसंघांची वाटणी आपापसात बंद दाराआड करून घेतली आणि निवडणूकच होऊ दिली नाही ! तर या 15-20 लोकांनीच ठरवलेले प्रतिनिधी हे लोकांचे प्रतिनिधी असतील काय ? त्यांनी तयार केलेले सरकार हे लोकांचे सरकार असेल काय ? याला लोकशाही म्हणता येईल काय ?

निवडणुकांमुळे एखाद्या गावामध्ये किंवा एखाद्या संस्थेमध्ये किंवा एकंदरीतच त्या मतदारसंघांमध्ये वा व्यापकपणे राज्यांमध्ये देशांमध्ये वैमनस्य तणाव निर्माण होतो. हे कटू सत्य आहे. परंतु निवडणुका म्हणजे एखादे युद्ध नाही तर ती एक प्रक्रिया आहे! मतदारांचे जनतेचे लोकांचे मत त्यांचा कौल जाणून घेण्याची ! हे आपण कधी समजून घेणार ? अहो कुस्तीच्या फडामध्ये दोन पैलवान एकमेकांना एकमेकांशी शारीरिक दृष्ट्या भिडतात तरीही ते एकमेकांना इजा होणार नाही याची दक्षता  घेतात ! जेव्हा कुस्ती संपते तेव्हा ते एकमेकांचे मित्र बनतात!  लोकशाहीमध्ये देखील जरी विविध राजकीय पक्ष असतील तरी ते त्यांचे आतून आपसात जिवलगच असतात! त्यांचे ते वैयक्तिक नातेसंबंध जपतातच ना ? वैमनस्य निर्माण होते ते केवळ सर्वसामान्य मतदारांमध्ये ! आणि ते होणार नाही याची दक्षता घेणे हे मतदारांचे कर्तव्य. आहे जिम्मेदारी आहे.

निवडून येऊ शकणारे उमेदवार निवडून येतच असतात हे सत्य आहे अर्थात निवडून येण्याचे निकष वा पात्रता आपल्या देशामध्ये विविध आहेत परंतु शेवटी जे निवडून यायचे ते निवडून येतातच ! मग जर निवडून येऊ शकणारे निवडून येणारच असतील तर ते लोककौलाचा सामना का करीत नाहीत ? ज्या प्रतिनिधीला कोणी विरोधकच मिळत नाही तो प्रतिनिधी व जो निवडणुकीद्वारे लोकांचा मतदारांचा कौल घेऊन निवडून येतो तो लोक प्रतिनिधी या दोन प्रतिनिधींमधील खरा लोकप्रतिनिधी तोच समजला जातो, जो निवडणुकीच्या प्रक्रियेमधून लोकांचा मतदारांचा कौल घेऊन निवडून येतो. परिणामी तो अधिक ताठ मानेने व आत्मविश्वासाने काम करू शकतो. लोकही त्याच्याकडे हक्काने व अधिकाराने आपली गा-हाणी मांडू शकतात. परंतु ज्या लोकप्रतिनिधीला त्यांनी निवडूनच दिलेले नाही त्याच्याकडे मतदार वा सभासद जातील तरी कसे ?

त्यामुळे बिनविरोध निवडणूक ही भलेही लोकशाहीतील निवडणूक प्रक्रियेमधील एक तांत्रिक व्यवस्था असली वा अपरिहार्यता असली तरीही तिला लोकशाही म्हणता येणार नाही.  एका अर्थाने ही हुकूमशाहीची पायरीच आहे ! हा लोकशाही मार्गाने लोकशाहीचाच खून आहे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. ही एक प्रकारची एकाधिकारशाही राजेशाही सरंजामशाही व हुकूमशाहीच आहे !

लोकशाही म्हणजे लोकांची शाही आणि ती जर लोकांची नसेल , ती लोकांना वाटते त्या लोकप्रतिनिधींची बनलेली नसेल तर तिला लोकशाही कसे म्हणायचे ? आणि आज स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी कालखंडामध्ये देखील दुर्दैवाने आपण लोकांना एक जागरूक मतदार तयार करू शकलो नाहीत !  हे आपले अपयश आहे ! आपण पाहतो काही मतदार संघात केवळ  25 ते 30 % मतदान होते आणि त्यातही विजयी उमेदवाराला 15 ते 20 % टक्के मतदान होते आणि तरीही तो संपूर्ण 100 % मतदारांचा अथवा त्या मतदारसंघाचा लोकप्रतिनिधी घोषित केला जातो ! हे तांत्रिकदृष्ट्या जरी बरोबर असले तरी नैतिक व तात्विक दृष्ट्या अत्यंत चुकीचे आहे आणि याचे कारण काय ?  तर आता लोकांचा लोकशाहीवरील विश्वास उडत चाललेला आहे!  निवडणूक प्रक्रियेमध्ये मतदारांसमोर पर्यायच ठेवले जात नाहीत अथवा जे ठेवले जातात ते सर्व एकाच माळेचे मणी असतात आणि म्हणून मतदार मतदानाच्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टीचा फायदा घेऊन विश्रांतीचा वा पर्यटनाचा पर्याय निवडतात !

ही लोकशाही आहे. ही वंशपरंपरेने चालणारी घराणेशाही नाही किंवा ही राजेशाही नाही . आपण अलीकडे पाहतो एखादा लोकप्रतिनिधी दुर्दैवाने मयत झाला तर साधारणपणे त्याच्या कुटुंबातील लोकांनाच राजकीय पक्ष उमेदवारी देतात व लोकांना व सह राजकीय पक्षांना आवाहन करतात की ही निवडणूक बिनविरोध करा ! सहानुभूती मागतात. याला आपण मतदार म्हणून स्पष्ट विरोध करायला हवा. त्या मतदारसंघातील लोकांनी त्या मयत व्यक्तीला निवडून दिले होते ते त्याची नेतृत्व क्षमता, कार्यकुशलता, समाजकार्याची तळमळ, बुद्धिमत्ता स्वभाव विचार शिक्षण पाहून आणि समजा दुर्दैवाने ती व्यक्ती मयत झाली तर त्या मतदार संघाचे प्रतिनिधित्व त्याच कुटुंबातील व्यक्तीने करावे हा हट्ट व दबाव ही एक प्रकारची पुन्हा एकदा घराणेशाही किंवा राजेशाही ठरते. म्हणजे पुन्हा एकदा राजाचाच वंशज राजा ! हे लोकशाहीवरील संकट आहे आणि बिनविरोध निवडीने आपण या संकटाचे हात बळकट करतोय. हे असे आवाहन करणारे लोक स्वतः प्रचंड अर्थ व सत्ता लोभी असतात परंतु नाटक मात्र अगदी विरोधाभासी करतात ! आणि मतदार अशा फास्यांमध्ये येतो! त्याच्या हे लक्षात येतं नाही की आपण लोकशाही स्वीकारणाऱ्या , ती प्रस्थापित करणाऱ्या तत्कालीन महामानवांचा आणि खासकरून घटनाकारांचा अवमान करतोय ! 

बिनविरोध निवड हा निवडणूक प्रक्रियेमधील किंवा व्यवस्थेमधील एक दोष आहे. या विरोधात समाजातील बुद्धिजीवींनी आवाज उठविण्याची आवश्यकता आहे आणि निवडणूक आयोगाने, सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने या दोषावर काहीतरी उपाय शोधून नियमांमध्ये पुनर्रचना करण्याची आवश्यकता आहे. आपण संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केलाय. आपण राज्यघटना स्वतः प्रत अर्पण करून घेतली आहे. लोकशाहीमध्ये लोकशाहीचा पाया ही निवडणूक असतेय आणि निवडणुकीचा पाया हा मतदार असतोय. आजवर इतिहासामध्ये अशी असंख्य उदाहरणे सापडतात अगदी गावपातळीपासून ते थेट देश पातळीपर्यंत की जे उमेदवारी कोणाला द्यायची हे निश्चित करत होते !जे पक्षप्रमुख होते किंवा सरपंच ते अगदी पंतप्रधान पदाचे संभाव्य वा घोषित उमेदवार होते ते देखील जनतेच्या दरबारात पराभूत झाले ! ही मतदाराची व त्याच्या गोपनीय मताची ताकत आहे.

लोकप्रतिनिधी कोण असावा ? हे लोकांनी म्हणजे मतदारांनी ठरवायला हवे व जर ते ठरवले जात नसेल तर त्या लोकप्रतिनिधीला लोकनिर्वाचित लोकप्रतिनिधी संबोधन्यापेक्षा, नियुक्त प्रतिनिधी संबोधायला हवे. राजकीय पक्षांच्या वजनदार लोकांनी किंवा उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्या लोकांनी आपापसात वाटाघाटी करून मतदारांच्या परस्पर आपल्यातील एकाची किंवा काहींची बिनविरोध निवड करून मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवणे, मतदारांना गृहीत धरणे हे एक प्रकारे लोकशाहीमध्ये मतदारांच्या मनाचे दमण आहे ! हे लोकशाहीचे बिनविरोध दमण आहे एवढेच.....

बाळासाहेब धुमाळ

bsayush7@gmail.com

Mob. 9421863725