भटक्यांच्या आरक्षणातील स्थित्यंतरे
मित्रानो नमस्कार ... १ नोव्हेंबर १९४९ रोजी तत्कालीन मुंबई राज्य सरकारने सर्वप्रथम आरक्षण दिले. तसा शासन निर्णय निर्णय काढून २ एप्रिल १९५३ पासून टक्केवारी जाहीर करून आरक्षण अमलात आणायला सुरुवात केली. १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. २१ नोव्हेंबर १९६१ पासून श्री. बी. डी. देशमुख समितीच्या शिफारशीवरून महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास प्रवर्गास आरक्षण आमलात आले. सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या भटक्या विमुक्तांच्या कल्याणासाठी पूर्वीची सरकारे मनापासून झटत असत. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने थाडे कमिशनच्या अहवालावरून दिनांक ९ एप्रिल १९६५ पासून गुन्हेगार जमातींना अनुसूचित जमातींमधून बाजूला काढुन भटक्या विमुक्त जमाती असा स्वतंत्र वर्ग निर्माण करून त्यांना ४ % वेगळे आरक्षण दिले. भटक्या विमुक्त जमाती या स्वतंत्र वर्गात तेंव्हा १४ विमुक्त जमाती व २८ भटक्या जमाती समाविष्ट होत्या. पिढ्यानपिढ्या गांजलेल्या आणि किमान मानवी जीवन पद्धतीपासून मैलोंमैल दूर असलेल्या या वंचित जमातींना न्याय देण्याच्या उदात्त हेतूने तत्कालीन सरकारे पावले उचलत असत. खऱ्या गरजू घटकांना शासनाचे पाठबळ असायचे. सहानुभूती मिळायची, दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर सरकारचे मन जिवंत होते.
मात्र पुढे पुढे काळ बदलत गेला तसा कमजोरांना ताकद बहाल करणाऱ्या या आरक्षण नामक घटनात्मक तरतुदीचा अर्थच बदलत गेला. एकजुटीच्या जोरावर ताकदीने मागणी करणाऱ्यांना आरक्षणाचे बक्षीस दिले जावू लागले. बहुसंख्य व एकगठ्ठा मतांवर डोळा ठेवून आरक्षणाची खिरापत वाटली जावू लागली. संख्येने जास्त व एकजूट असल्याने त्या त्या जमातींमध्ये राजकिय नेतृत्वे निर्माण होवू लागली. वाढत्या प्राबल्याचा वापर करून त्यांनी आपापल्या जमातींचे भटकेपण सिद्ध करून आपापल्या जमातींचा फायदा करून घेतला. दुर्दैवाने असे कोणतेही राजकीय नेतृत्व मूळ २८ जमातींमध्ये निर्माण झाले नाही.
दिनांक १३ ऑक्टोबर १९६७ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे इतर मागास प्रवर्गात १३० जाती होत्या. ज्यात आता भटक्या जमातीमध्ये असणाऱ्या अनेक जमातींचा समावेश होता. त्यातील आता पर्यंत १३ जातींचा समावेश भटक्या जमातींमध्ये झाला आहे. मूळ २८ जमातींचा हा वर्ग आता ४१ जमातींचा झाला आहे. (२५ मे २००६ च्या सामाजिक न्याय विभागाच्या परिपत्रकाप्रमाणे ३७ व नुकत्याच २०१३ मध्ये समाविष्ट ४ जमाती धरून )
दिनांक २५ मे १९९० रोजी धनगर व तत्सम जमातींचा , दिनांक २३ मार्च १९९४ रोजी वंजारी व तत्सम जमातींचा भटक्या जमातींमध्ये समावेश करण्यात आला. पुढे १४ विमुक्त जमाती व २८ भटक्या जमाती यांचा भटक्या विमुक्त जमाती हा वर्ग वाढल्याने ४ % आरक्षण अपुरे पडू लागले म्हणून ४% वरून ६% केले. नंतर ११% केले व भटक्या विमुक्त जमातींचे चार स्वतंत्र प्रवर्ग तयार केले. मूळ १४ विमुक्त जमातींचा विमुक्त जमाती अ हा वर्ग तयार करून त्यांना ३ % आरक्षण दिले गेले, दुसरा मूळ भटक्या जमातींचा, भटक्या जमाती ब हा वर्ग तयार करून त्यांना २. ५ % आरक्षण दिले गेले, तिसरा धनगर व तत्सम जमातींचा भटक्या जमाती क हा वर्ग तयार करून त्यांना ३.५ % आरक्षण दिले गेले आणि चौथा वंजारी व तत्सम जमातींचा भटक्या जमाती ड हा व तयार करून त्यांना २ % आरक्षण दिले गेले. यात एक बाब अधोरेखीत करायला हवी ती ही की, मूळ भटक्या जमातींची संख्या २८ वरून ४१ झाली तरी अनेक आंदोलने होऊनही आरक्षणाचा टक्का मात्र वाढवून दिला नाही. वास्तविक पाहता मूळ भटक्या जमातींची सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक दयनीय स्थिती पाहता आरक्षण टक्केवारी वाढवून देणे मानवतेच्या दृष्टीने क्रम प्राप्त होते तरीही त्यात काही बदल झाला नाही हे विशेष. भटक्या विमुक्त जाती जमातींचे विस्तारलेले कुटुंब मूळ भटक्या विमुक्तांसाठी भूषणावह आहे, वास्तविक पाहता ते याहूनही अधिक मोठे आहे मात्र मूळ भिक्षेकरी, मागतकारी, खेळकरी व कलाकार जमातींच्या उत्थानाचा व त्यांच्यावरील अन्यायाचा जेंव्हा प्रश्न येतो, तेव्हा इतर भटके विमुक्त बांधव दुर्दैवाने समोर येताना दिसत नाहीत हा आजवरचा अनुभव आहे.
आरक्षणाच्या आधारे सरकारी नोकर भरती व पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जमाती, भटक्या जमाती यांना प्राधान्य मिळावे या हेतूने इतर मागास वर्गाकरिता निर्धारित केलेली पदे भरली न गेल्यास ती पदे अदलाबदलीने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जमाती, भटक्या जमाती यांच्यामधून भरली जात असत. ५ डिसेंबर १९९४ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे यात बदल करून सरळ सेवा भरतीमध्ये इतर मागास प्रवर्गासहीत सर्व आरक्षित प्रवर्गाची आरक्षित पदे उमेदवार उपलब्ध नाही झाला तर ५ वर्षांपर्यंत रिक्त ठेवावेत असे शासन आदेश निघाले. ६ व्या वर्षानंतर पदे आदलाबदलीने भरावीत असे सांगण्यात आले. अदलाबदली कशी होती तर, फक्त अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यात अदलाबदली, नंतर फक्त मूळ भटके विमुक्त अर्थात विमुक्त जमाती, भटक्या जमाती यात अदलाबदली करून आणि भटके विमुक्त क, भटके विमुक्त ड व इतर मागास वर्गात अदलाबदली करून.
१८ ऑक्टोबर १९९७ पर्यंत भटके विमुक्त क, भटके विमुक्त ड यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण नव्हते. तोवर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जमाती अ व भटक्या जमाती ब यांनाच पदोन्नतीमध्ये आरक्षण होते. भटके विमुक्त क, भटके विमुक्त ड व इतर मागास वर्ग या प्रवर्गासाठी निर्धारित केलेल्या प्रमाणानुसार त्या त्या प्रवर्गाचे उमेदवार उपलब्ध झाले नाही तर ३ भरती वर्षे प्रयत्न केला जात असे व ४ थ्या वर्षी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती या दोन प्रवर्गातून व विमुक्त जमाती अ व भटक्या जमाती ब या प्रवर्गातून अदलाबदलीने भरण्यात येत असत. या मागील उद्धेश हा होता की खऱ्या अर्थाने दुर्बल व दुभळ्या जाती जमातींना प्राधान्य देऊन सबळ बनवता याव्यात.
आरक्षण प्रवर्गांचा क्रम अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जमाती, भटक्या जमाती ब, भटक्या जमाती क, भटक्या जमाती ड, विशेष मागास व इतर मागास वर्ग असा होता व आहे. तसा तो जगजाहीरही आहे. २९ मार्च १९९७ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे विमुक्त जमाती व भटक्या जमातींमधील आरक्षण अंतर्गत परिवर्तनीय असेल असे सांगितले गेले. व क्रम अ, ब, क, ड असा राहील असेही सांगीतले गेले. सध्या अस्तित्वात असलेल्या महाराष्ट्र आरक्षण कायदा २००४ मधेही आरक्षित प्रवर्गांचा क्रम व आरक्षण टक्केवारी, १) अनुसूचित जाती (१३%), २) अनुसूचित जमाती (७ %) , ३) विमुक्त जमाती अ (३%), ४) भटक्या जमाती ब (२.५%), ५) भटक्या जमाती क (३.५ %), ६) भटक्या जमाती ड (२%), ७) विशेष मागास (२%) व ८) इतर मागास वर्ग (१९%) एकूण ५२% असा आहे.
मात्र आता चित्र असे आहे की, आरक्षणाचे लोणी पळवापळवीची जणू स्पर्धाच लागल्याचे दिसत आहे. सत्तेच्या डावपेचात मूळ भटका विमुक्त समाज आरक्षणाच्या बाबतीत पराभूत होताना दिसत आहे. संघटित शक्ती, एक गठ्ठा मते, संघटन कौशल्ये, आर्थिक सबळता व राजकीय वरदहस्त यांचे जोरावर मूळ भटक्या विमुक्त समाजावर अन्यायच होत आला आहे. आता तर त्याची तीव्रता अधिकच वाढली आहे.
कालपरवा दिनांक २९ मे २०१७ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने एक परित्रक काढले आहे . परिपत्रक छोट्या संवर्गातील मागास वर्गीयांची आरक्षित पदे भरण्याच्या कार्यपद्धतीबाबत आहे. छोट्या संवर्गातील पदोन्नतीच्या कार्यपद्धतीबाबत मार्गदर्शन सदर परिपत्रकामध्ये करण्यात आले आहे. पत्रकात असे म्हटले आहे की, आरक्षणाच्या मुख्य अधिनियमातील कलम ४(३) तरतुदीनुसार विमुक्त जमाती अ, भटक्या जमाती ब, भटक्या जमाती क आणि भटक्या जमाती ड या प्रवर्गास विहीत करण्यात आलेले आरक्षण अंतर्गत परिवर्तनीय आहे. त्यामुळे जर विमुक्त जमाती अ प्रवर्गाचा उमेदवार उपलब्ध झाला नाही तर विमुक्त जाती भटक्या जमाती या गटातील ज्येष्ठता व पात्रतेच्या अधीन राहून पदोन्नतीसाठी असलेल्या बिंदुनामावलीच्या क्रमानुसार विमुक्त जमाती अ, भटक्या जमाती क, भटक्या जमाती ब आणि भटक्या जमाती ड या क्रमाने उपलब्ध पात्र कर्मचाऱ्यास /अधिकाऱ्यास पदोन्नती देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी !!
याला म्हणायचे ग्यानबाची मेक. तोवरच्या बिंदुनामावलीचा क्रम व सदर परिपत्रकात आधार घेतलेल्या महाराष्ट्र आरक्षण अधिनियम २००४ मधील क्रम सुद्धा विमुक्त जमाती अ, भटक्या जमाती ब, भटक्या जमाती क आणि भटक्या जमाती ड असाच आहे. वास्तविक ही जाणीवपूर्वक मारलेली पाचार आहे. आरक्षित प्रवर्गांचा क्रम सरळ सेवा भरतीसाठी वेगळा आणि पदोन्नतीसाठी वेगळा कसा काय असू शकतो? मूळ भटका वर्ग म्हणजे भजब पदोन्नतीमध्ये भजक नंतर कसा काय आसू शकतो? बरं महाराष्ट्र आरक्षण अधिनियम २००४ मधील कलम ४(३) मध्ये काय म्हटले आहे पहा ...
The reservation specified for the categories mentioned at serial numbers (3) to (6) (both inclusive) in the table under sub-section (2) shall be inter transferable. If suitable candidates for the posts reserved for any of the said categories are not available in the same recruitment year, the posts shall be filled appointing suitable candidates from any of the other said caregories.
वर उल्लेख केल्याप्रमाणे अधिनियमातही तिसऱ्या क्रमांकावर विमुक्त जमाती अ, चौथ्या क्रमांकावर भटक्या जमाती ब, पाचव्या क्रमांकावर भटक्या जमाती क आणि सहाव्या क्रमांकावर भटक्या जमाती ड आहे. हा केवळ मुद्रण दोष नाही. माननीय बाळकृष्ण रेणके आण्णांशी चर्चा केली असता ते म्हणाले की, तो जी. आर . ज्यांच्या सहीने निघाला आहे ते सचिव श्री. बाजीराव जाधव , डेप्युटी सेक्रेटरी होम श्री. सुरेश खाडे, त्यांच्या सहकारी मानकर मॅडम व इतर स्टाफ याच्याशी संबंधीत कागदपत्रासह बोलणी विस्ताराने झाली. २९ मे च्या शासकिय परिपत्रकात भटके ब वर अन्याय करणारा जो मजकूर आहे तो नजर चुकीने किंवा खोडसाळपणे आज आलेला नाही तर १९९७ पासून केवळ परिपत्रकात नाही तर भरती संदर्भात झालेल्या कायद्यात सुध्दा तोच मजकुर आहे. आपल्या लक्षात आज आला. त्यात दुरुस्ती हा विषय नोकरशाहीचा नाही . मुख्यमंत्री व सामाजिक न्याय मंत्री यांच्या पातळीवर ठराविक कार्य प्रणाली अनुसरुन तो प्रश्न धसास लावावा लागेलं ..
मी थोडे मागे जाऊन शहानिशा केली असता आर. के. सबरवाल आणि इतर विरुद्ध पंजाब राज्य प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनुषंगाने आरक्षणाचे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक १८ ऑक्टोबर १९९७ रोजी शासन निर्णय काढून दिले. या शासन आदेशापासून पदोन्नतीमध्ये भटक्या जमाती क आणि भटक्या जमाती ड यांना अनुक्रमे ३.५ % व २ % आरक्षण लागू केले. शासन निर्णयासोबतच पदोन्नतीची १०० बिंदू नमुनेवजा नामावली जोडण्यात आली व ही बिंदुनामावली १९९६-९७ च्या निवड सूची पासून अमलात आणावी आणि तसे करताना बिंदू क्रमांक १ पासून ती वापरावी असे आदेशित करण्यात आले. पदोन्नतीच्या सदर बिंदुनामावलीमध्ये अनुसूचित जातीला १३ बिंदू, अनुसूचित जमातीला ७ बिंदू, विमुक्त जमाती अ ला ३ बिंदू, भटक्या जमाती ब ला २ बिंदू, भटक्या जमाती क ला ३ बिंदू, भटक्या जमाती ड ला २ बिंदू, आणि भटक्या जमाती ब-भटक्या जमाती क यांना एक बिंदू (९९ वा) संयुक्त देण्यात आला. इथपर्यंत सर्व बरोबर व लक्षात येण्याजोगे आहे मात्र बिंदूंचा क्रम देताना ४ था बिंदू भजक ला आणि ७ वा बिंदू भजब ला देण्यात आला. परिणामी बिंदुनामावलीचा क्रम अ, क, ब, ड असा झाला. बिंदुनामावलीत ४ था बिंदू भजब ला असता तर आळीपाळीने संधी देताना अबकड मध्ये अ नंतर ब ला प्राधान्य मिळाले असते. तेव्हाच आक्षेप घेतला असता तर पदोन्नतीची मूळ भटक्यांची संधी हुकली नसती.
याचा परिणाम एवढ्यावरच संपत नाही. जर २२ पदोन्नत्या द्यायच्या असतील तर ७ पदे आरक्षित असतील ज्यामध्ये अ.जा.३ व अ.ज.२ पदे कायमस्वरुपी उपलब्ध होतील. उर्वरित दोन पदे व्ही.जे.१ आणि एन.टी.सी. १ यांना उपलब्ध होतील. समजा व्ही. जे. आणि एन. टी. सी. चा उमेदवार उपलब्ध नसेल तर आळीपाळीने एन.टी.बी. नंतर एन.टी.डी. चा विचार केला जाईल. जेव्हा किमान २३ पदोन्नत्या द्यायच्या असतील तेव्हा ८ आरक्षित पदांपैकी एन.टी.बी. ला १ जागा हक्काने आरक्षित असेल तोवर नाही .सरळ सेवा भरती बाबत, समजा १३ जागा भरावयाच्या आहेत तर त्यापैकी ६ जागा आरक्षित असतील ज्यात अ.जा.- २ व अ.ज.-१ पद कायमस्वरुपी उपलब्ध होईल. २ इमाव आणि व्ही.जे. , एन.टी.बी., एन. टी.सी. , एन.टी.डी या क्रमाने जो उपलब्ध असेल त्याला १ पद उपलब्ध असेल . उपलब्ध नाही असे होतच नाही त्यामुळे हक्काचे आरक्षण हे खरे आरक्षण. एन.टी.बी. ला हक्काची १ जागा जेव्हा किमान १४ जागा भरायच्या असतील तेव्हा मिळेल तोवर नाही. या गतीने एन. टी. बी. मधील भिक्षेकरी, खेळकरी आणि पारंपारिक कलाकार जमातींचा मागासलेपणा कधी दूर होणार देव जाणो. आणि मुख्य म्हणजे सरळ सेवा भरती आणि पदोन्नती या साठीच्या बिंदुनामावलीतील सामान प्रवर्गांचा सुरवातीचा क्रम वेगळा कशामुळे असेल हे माझ्या समजण्यापडीकडील असले तरी मला एक नक्की कळते की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक दृष्ट्या भजब मधील मूळ भटका समाज पिछाडलेला आहे. त्यामुळे आळीपाळीने जेव्हा पदोन्नती किंवा भरतीची संधी देण्याची वेळ वेळ येईल तेव्हा मानवतेच्या बिंदुनामावलीत भजब चा क्रम वरचा पाहिजे.
दुसरी बाब म्हणजे आज रोजी वरील दोन्हीही परिपत्रके अस्तित्वात आहेत. यांच्या आधारे अनेक पदोन्नत्या दिल्या आहेत दिल्या जाणार आहेत. एखादा दिला गेलेला लाभ परत घेता येत नाही कारण तो नियमाप्रमाणेच दिलेला असतो. मूळ भटक्या जमातींचे म्हणजे भिक्षेकरी, खेळकर व कलाकार जमातींचे दुर्दैव म्हणजे मोजता येत नाहीत एवढ्या संघटना संघटना व समाज सेवक असूनही आपल्यावरील अन्यायाच्या प्रतिकारासाठी एकत्र येऊन लढा कधीच देत नाहीत. तशी वेळ आलीच तर श्रेयावरून कलगीतुरा सादर करतात. वरील अन्यायकारक उलेख दुरुस्थ करताही येईल. मात्र त्यासाठी अनेक कागद काळे करावे लागतील, ते ही संघटितपणे. संबंधित विभागाचे मंत्री, मा. मुख्यमंत्री, मा. राज्यपाल यांना भेटून निवेदने देऊन झालेला अन्याय निदर्शनास आणून देऊन नव्याने शुध्दीपत्रक किंवा दुरुस्तीपत्रक काढण्याची विनंती करावी लागेल. मा. न्यायालयाचे दार ठोठवावे लागेल, सर्वात महत्वाचे म्हणजे सदर दिनांक २९ मे २०१७ च्या परिपत्रकास स्थगिती मिळवावी लागेल.
अशी स्थगिती मिळू शकते. यापूर्वीही अशाच प्रकारे छोट्या संवर्गामध्ये मागास प्रवर्गाची आरक्षणाची पदे भारण्याबाबतची कार्यपद्धती स्पष्ट करणारे परिपत्रक दिनांक २७ ऑक्टोबर २००८ यास याचिका क्रमांक ३०७७/२०११ मागासवर्ग कर्मचारी/अधिकारी सुरक्षा महासंघ विरुद्ध महाराष्ट्र शासन प्रकरणी मा. मुंबई न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिनांक २९ सप्टेंबर २०११ रोजी दिलेल्या आदेशान्वे शासनाने सदरील परिपत्रकास अंतरिम स्थगिती दिनांक ५ जानेवारी २०१२ रोजी दिली होती. त्यानंतर मा. न्यायालयाने दिनांक ९ मे २०१३ रोजी दिलेल्या अंतिम आदेशान्वे शासनाने सदरील परिपत्रक दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१३ रोजी कायमचे रद्द केले.
मित्रांनो मूळ भटक्या जमातींनी अर्थात भजब ने आजवर अनेक अन्याय सहन केले आहेत. २४ वरून ४१ झालोत मात्र आरक्षणाचा टक्का नाही वाढला. दुसरीकडे मागून येवून लोक पुढे गेले. ते पुढे गेले म्हणून असूया वगैरे असण्याचा वा पोटात वगैरे दुखण्याचा प्रश्नच येत नाही. कारण ते ही आपली भावंडेच आहेत. जुन्या भाषेत सांगायचे तर आपण सर्व भटके विमुक्त एकाच भाकरीचे तुकडे आहोत. सर्वांची दु:खे सामान आहेत. मात्र याचे दु:ख नक्की आहे की मूळ भटक्यांच्या मदतीला कोणीही धावून येत नाही. अगदी भावंडेही. जो तो आपापला विचार करतो आणि आम्हा भटक्या भिक्षेकरी, खेळकरी आणि कलाकार जमातींमध्ये अज्ञान इतके आहे की आपण विचारही करत नाहीत.
आपला :
बालासाहेब सिताराम धुमाळ
मो . ९६७३९४५०९२
मित्रानो नमस्कार ... १ नोव्हेंबर १९४९ रोजी तत्कालीन मुंबई राज्य सरकारने सर्वप्रथम आरक्षण दिले. तसा शासन निर्णय निर्णय काढून २ एप्रिल १९५३ पासून टक्केवारी जाहीर करून आरक्षण अमलात आणायला सुरुवात केली. १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. २१ नोव्हेंबर १९६१ पासून श्री. बी. डी. देशमुख समितीच्या शिफारशीवरून महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास प्रवर्गास आरक्षण आमलात आले. सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या भटक्या विमुक्तांच्या कल्याणासाठी पूर्वीची सरकारे मनापासून झटत असत. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने थाडे कमिशनच्या अहवालावरून दिनांक ९ एप्रिल १९६५ पासून गुन्हेगार जमातींना अनुसूचित जमातींमधून बाजूला काढुन भटक्या विमुक्त जमाती असा स्वतंत्र वर्ग निर्माण करून त्यांना ४ % वेगळे आरक्षण दिले. भटक्या विमुक्त जमाती या स्वतंत्र वर्गात तेंव्हा १४ विमुक्त जमाती व २८ भटक्या जमाती समाविष्ट होत्या. पिढ्यानपिढ्या गांजलेल्या आणि किमान मानवी जीवन पद्धतीपासून मैलोंमैल दूर असलेल्या या वंचित जमातींना न्याय देण्याच्या उदात्त हेतूने तत्कालीन सरकारे पावले उचलत असत. खऱ्या गरजू घटकांना शासनाचे पाठबळ असायचे. सहानुभूती मिळायची, दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर सरकारचे मन जिवंत होते.
मात्र पुढे पुढे काळ बदलत गेला तसा कमजोरांना ताकद बहाल करणाऱ्या या आरक्षण नामक घटनात्मक तरतुदीचा अर्थच बदलत गेला. एकजुटीच्या जोरावर ताकदीने मागणी करणाऱ्यांना आरक्षणाचे बक्षीस दिले जावू लागले. बहुसंख्य व एकगठ्ठा मतांवर डोळा ठेवून आरक्षणाची खिरापत वाटली जावू लागली. संख्येने जास्त व एकजूट असल्याने त्या त्या जमातींमध्ये राजकिय नेतृत्वे निर्माण होवू लागली. वाढत्या प्राबल्याचा वापर करून त्यांनी आपापल्या जमातींचे भटकेपण सिद्ध करून आपापल्या जमातींचा फायदा करून घेतला. दुर्दैवाने असे कोणतेही राजकीय नेतृत्व मूळ २८ जमातींमध्ये निर्माण झाले नाही.
दिनांक १३ ऑक्टोबर १९६७ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे इतर मागास प्रवर्गात १३० जाती होत्या. ज्यात आता भटक्या जमातीमध्ये असणाऱ्या अनेक जमातींचा समावेश होता. त्यातील आता पर्यंत १३ जातींचा समावेश भटक्या जमातींमध्ये झाला आहे. मूळ २८ जमातींचा हा वर्ग आता ४१ जमातींचा झाला आहे. (२५ मे २००६ च्या सामाजिक न्याय विभागाच्या परिपत्रकाप्रमाणे ३७ व नुकत्याच २०१३ मध्ये समाविष्ट ४ जमाती धरून )
दिनांक २५ मे १९९० रोजी धनगर व तत्सम जमातींचा , दिनांक २३ मार्च १९९४ रोजी वंजारी व तत्सम जमातींचा भटक्या जमातींमध्ये समावेश करण्यात आला. पुढे १४ विमुक्त जमाती व २८ भटक्या जमाती यांचा भटक्या विमुक्त जमाती हा वर्ग वाढल्याने ४ % आरक्षण अपुरे पडू लागले म्हणून ४% वरून ६% केले. नंतर ११% केले व भटक्या विमुक्त जमातींचे चार स्वतंत्र प्रवर्ग तयार केले. मूळ १४ विमुक्त जमातींचा विमुक्त जमाती अ हा वर्ग तयार करून त्यांना ३ % आरक्षण दिले गेले, दुसरा मूळ भटक्या जमातींचा, भटक्या जमाती ब हा वर्ग तयार करून त्यांना २. ५ % आरक्षण दिले गेले, तिसरा धनगर व तत्सम जमातींचा भटक्या जमाती क हा वर्ग तयार करून त्यांना ३.५ % आरक्षण दिले गेले आणि चौथा वंजारी व तत्सम जमातींचा भटक्या जमाती ड हा व तयार करून त्यांना २ % आरक्षण दिले गेले. यात एक बाब अधोरेखीत करायला हवी ती ही की, मूळ भटक्या जमातींची संख्या २८ वरून ४१ झाली तरी अनेक आंदोलने होऊनही आरक्षणाचा टक्का मात्र वाढवून दिला नाही. वास्तविक पाहता मूळ भटक्या जमातींची सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक दयनीय स्थिती पाहता आरक्षण टक्केवारी वाढवून देणे मानवतेच्या दृष्टीने क्रम प्राप्त होते तरीही त्यात काही बदल झाला नाही हे विशेष. भटक्या विमुक्त जाती जमातींचे विस्तारलेले कुटुंब मूळ भटक्या विमुक्तांसाठी भूषणावह आहे, वास्तविक पाहता ते याहूनही अधिक मोठे आहे मात्र मूळ भिक्षेकरी, मागतकारी, खेळकरी व कलाकार जमातींच्या उत्थानाचा व त्यांच्यावरील अन्यायाचा जेंव्हा प्रश्न येतो, तेव्हा इतर भटके विमुक्त बांधव दुर्दैवाने समोर येताना दिसत नाहीत हा आजवरचा अनुभव आहे.
आरक्षणाच्या आधारे सरकारी नोकर भरती व पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जमाती, भटक्या जमाती यांना प्राधान्य मिळावे या हेतूने इतर मागास वर्गाकरिता निर्धारित केलेली पदे भरली न गेल्यास ती पदे अदलाबदलीने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जमाती, भटक्या जमाती यांच्यामधून भरली जात असत. ५ डिसेंबर १९९४ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे यात बदल करून सरळ सेवा भरतीमध्ये इतर मागास प्रवर्गासहीत सर्व आरक्षित प्रवर्गाची आरक्षित पदे उमेदवार उपलब्ध नाही झाला तर ५ वर्षांपर्यंत रिक्त ठेवावेत असे शासन आदेश निघाले. ६ व्या वर्षानंतर पदे आदलाबदलीने भरावीत असे सांगण्यात आले. अदलाबदली कशी होती तर, फक्त अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यात अदलाबदली, नंतर फक्त मूळ भटके विमुक्त अर्थात विमुक्त जमाती, भटक्या जमाती यात अदलाबदली करून आणि भटके विमुक्त क, भटके विमुक्त ड व इतर मागास वर्गात अदलाबदली करून.
१८ ऑक्टोबर १९९७ पर्यंत भटके विमुक्त क, भटके विमुक्त ड यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण नव्हते. तोवर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जमाती अ व भटक्या जमाती ब यांनाच पदोन्नतीमध्ये आरक्षण होते. भटके विमुक्त क, भटके विमुक्त ड व इतर मागास वर्ग या प्रवर्गासाठी निर्धारित केलेल्या प्रमाणानुसार त्या त्या प्रवर्गाचे उमेदवार उपलब्ध झाले नाही तर ३ भरती वर्षे प्रयत्न केला जात असे व ४ थ्या वर्षी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती या दोन प्रवर्गातून व विमुक्त जमाती अ व भटक्या जमाती ब या प्रवर्गातून अदलाबदलीने भरण्यात येत असत. या मागील उद्धेश हा होता की खऱ्या अर्थाने दुर्बल व दुभळ्या जाती जमातींना प्राधान्य देऊन सबळ बनवता याव्यात.
आरक्षण प्रवर्गांचा क्रम अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जमाती, भटक्या जमाती ब, भटक्या जमाती क, भटक्या जमाती ड, विशेष मागास व इतर मागास वर्ग असा होता व आहे. तसा तो जगजाहीरही आहे. २९ मार्च १९९७ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे विमुक्त जमाती व भटक्या जमातींमधील आरक्षण अंतर्गत परिवर्तनीय असेल असे सांगितले गेले. व क्रम अ, ब, क, ड असा राहील असेही सांगीतले गेले. सध्या अस्तित्वात असलेल्या महाराष्ट्र आरक्षण कायदा २००४ मधेही आरक्षित प्रवर्गांचा क्रम व आरक्षण टक्केवारी, १) अनुसूचित जाती (१३%), २) अनुसूचित जमाती (७ %) , ३) विमुक्त जमाती अ (३%), ४) भटक्या जमाती ब (२.५%), ५) भटक्या जमाती क (३.५ %), ६) भटक्या जमाती ड (२%), ७) विशेष मागास (२%) व ८) इतर मागास वर्ग (१९%) एकूण ५२% असा आहे.
मात्र आता चित्र असे आहे की, आरक्षणाचे लोणी पळवापळवीची जणू स्पर्धाच लागल्याचे दिसत आहे. सत्तेच्या डावपेचात मूळ भटका विमुक्त समाज आरक्षणाच्या बाबतीत पराभूत होताना दिसत आहे. संघटित शक्ती, एक गठ्ठा मते, संघटन कौशल्ये, आर्थिक सबळता व राजकीय वरदहस्त यांचे जोरावर मूळ भटक्या विमुक्त समाजावर अन्यायच होत आला आहे. आता तर त्याची तीव्रता अधिकच वाढली आहे.
कालपरवा दिनांक २९ मे २०१७ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने एक परित्रक काढले आहे . परिपत्रक छोट्या संवर्गातील मागास वर्गीयांची आरक्षित पदे भरण्याच्या कार्यपद्धतीबाबत आहे. छोट्या संवर्गातील पदोन्नतीच्या कार्यपद्धतीबाबत मार्गदर्शन सदर परिपत्रकामध्ये करण्यात आले आहे. पत्रकात असे म्हटले आहे की, आरक्षणाच्या मुख्य अधिनियमातील कलम ४(३) तरतुदीनुसार विमुक्त जमाती अ, भटक्या जमाती ब, भटक्या जमाती क आणि भटक्या जमाती ड या प्रवर्गास विहीत करण्यात आलेले आरक्षण अंतर्गत परिवर्तनीय आहे. त्यामुळे जर विमुक्त जमाती अ प्रवर्गाचा उमेदवार उपलब्ध झाला नाही तर विमुक्त जाती भटक्या जमाती या गटातील ज्येष्ठता व पात्रतेच्या अधीन राहून पदोन्नतीसाठी असलेल्या बिंदुनामावलीच्या क्रमानुसार विमुक्त जमाती अ, भटक्या जमाती क, भटक्या जमाती ब आणि भटक्या जमाती ड या क्रमाने उपलब्ध पात्र कर्मचाऱ्यास /अधिकाऱ्यास पदोन्नती देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी !!
याला म्हणायचे ग्यानबाची मेक. तोवरच्या बिंदुनामावलीचा क्रम व सदर परिपत्रकात आधार घेतलेल्या महाराष्ट्र आरक्षण अधिनियम २००४ मधील क्रम सुद्धा विमुक्त जमाती अ, भटक्या जमाती ब, भटक्या जमाती क आणि भटक्या जमाती ड असाच आहे. वास्तविक ही जाणीवपूर्वक मारलेली पाचार आहे. आरक्षित प्रवर्गांचा क्रम सरळ सेवा भरतीसाठी वेगळा आणि पदोन्नतीसाठी वेगळा कसा काय असू शकतो? मूळ भटका वर्ग म्हणजे भजब पदोन्नतीमध्ये भजक नंतर कसा काय आसू शकतो? बरं महाराष्ट्र आरक्षण अधिनियम २००४ मधील कलम ४(३) मध्ये काय म्हटले आहे पहा ...
The reservation specified for the categories mentioned at serial numbers (3) to (6) (both inclusive) in the table under sub-section (2) shall be inter transferable. If suitable candidates for the posts reserved for any of the said categories are not available in the same recruitment year, the posts shall be filled appointing suitable candidates from any of the other said caregories.
वर उल्लेख केल्याप्रमाणे अधिनियमातही तिसऱ्या क्रमांकावर विमुक्त जमाती अ, चौथ्या क्रमांकावर भटक्या जमाती ब, पाचव्या क्रमांकावर भटक्या जमाती क आणि सहाव्या क्रमांकावर भटक्या जमाती ड आहे. हा केवळ मुद्रण दोष नाही. माननीय बाळकृष्ण रेणके आण्णांशी चर्चा केली असता ते म्हणाले की, तो जी. आर . ज्यांच्या सहीने निघाला आहे ते सचिव श्री. बाजीराव जाधव , डेप्युटी सेक्रेटरी होम श्री. सुरेश खाडे, त्यांच्या सहकारी मानकर मॅडम व इतर स्टाफ याच्याशी संबंधीत कागदपत्रासह बोलणी विस्ताराने झाली. २९ मे च्या शासकिय परिपत्रकात भटके ब वर अन्याय करणारा जो मजकूर आहे तो नजर चुकीने किंवा खोडसाळपणे आज आलेला नाही तर १९९७ पासून केवळ परिपत्रकात नाही तर भरती संदर्भात झालेल्या कायद्यात सुध्दा तोच मजकुर आहे. आपल्या लक्षात आज आला. त्यात दुरुस्ती हा विषय नोकरशाहीचा नाही . मुख्यमंत्री व सामाजिक न्याय मंत्री यांच्या पातळीवर ठराविक कार्य प्रणाली अनुसरुन तो प्रश्न धसास लावावा लागेलं ..
मी थोडे मागे जाऊन शहानिशा केली असता आर. के. सबरवाल आणि इतर विरुद्ध पंजाब राज्य प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनुषंगाने आरक्षणाचे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक १८ ऑक्टोबर १९९७ रोजी शासन निर्णय काढून दिले. या शासन आदेशापासून पदोन्नतीमध्ये भटक्या जमाती क आणि भटक्या जमाती ड यांना अनुक्रमे ३.५ % व २ % आरक्षण लागू केले. शासन निर्णयासोबतच पदोन्नतीची १०० बिंदू नमुनेवजा नामावली जोडण्यात आली व ही बिंदुनामावली १९९६-९७ च्या निवड सूची पासून अमलात आणावी आणि तसे करताना बिंदू क्रमांक १ पासून ती वापरावी असे आदेशित करण्यात आले. पदोन्नतीच्या सदर बिंदुनामावलीमध्ये अनुसूचित जातीला १३ बिंदू, अनुसूचित जमातीला ७ बिंदू, विमुक्त जमाती अ ला ३ बिंदू, भटक्या जमाती ब ला २ बिंदू, भटक्या जमाती क ला ३ बिंदू, भटक्या जमाती ड ला २ बिंदू, आणि भटक्या जमाती ब-भटक्या जमाती क यांना एक बिंदू (९९ वा) संयुक्त देण्यात आला. इथपर्यंत सर्व बरोबर व लक्षात येण्याजोगे आहे मात्र बिंदूंचा क्रम देताना ४ था बिंदू भजक ला आणि ७ वा बिंदू भजब ला देण्यात आला. परिणामी बिंदुनामावलीचा क्रम अ, क, ब, ड असा झाला. बिंदुनामावलीत ४ था बिंदू भजब ला असता तर आळीपाळीने संधी देताना अबकड मध्ये अ नंतर ब ला प्राधान्य मिळाले असते. तेव्हाच आक्षेप घेतला असता तर पदोन्नतीची मूळ भटक्यांची संधी हुकली नसती.
याचा परिणाम एवढ्यावरच संपत नाही. जर २२ पदोन्नत्या द्यायच्या असतील तर ७ पदे आरक्षित असतील ज्यामध्ये अ.जा.३ व अ.ज.२ पदे कायमस्वरुपी उपलब्ध होतील. उर्वरित दोन पदे व्ही.जे.१ आणि एन.टी.सी. १ यांना उपलब्ध होतील. समजा व्ही. जे. आणि एन. टी. सी. चा उमेदवार उपलब्ध नसेल तर आळीपाळीने एन.टी.बी. नंतर एन.टी.डी. चा विचार केला जाईल. जेव्हा किमान २३ पदोन्नत्या द्यायच्या असतील तेव्हा ८ आरक्षित पदांपैकी एन.टी.बी. ला १ जागा हक्काने आरक्षित असेल तोवर नाही .सरळ सेवा भरती बाबत, समजा १३ जागा भरावयाच्या आहेत तर त्यापैकी ६ जागा आरक्षित असतील ज्यात अ.जा.- २ व अ.ज.-१ पद कायमस्वरुपी उपलब्ध होईल. २ इमाव आणि व्ही.जे. , एन.टी.बी., एन. टी.सी. , एन.टी.डी या क्रमाने जो उपलब्ध असेल त्याला १ पद उपलब्ध असेल . उपलब्ध नाही असे होतच नाही त्यामुळे हक्काचे आरक्षण हे खरे आरक्षण. एन.टी.बी. ला हक्काची १ जागा जेव्हा किमान १४ जागा भरायच्या असतील तेव्हा मिळेल तोवर नाही. या गतीने एन. टी. बी. मधील भिक्षेकरी, खेळकरी आणि पारंपारिक कलाकार जमातींचा मागासलेपणा कधी दूर होणार देव जाणो. आणि मुख्य म्हणजे सरळ सेवा भरती आणि पदोन्नती या साठीच्या बिंदुनामावलीतील सामान प्रवर्गांचा सुरवातीचा क्रम वेगळा कशामुळे असेल हे माझ्या समजण्यापडीकडील असले तरी मला एक नक्की कळते की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक दृष्ट्या भजब मधील मूळ भटका समाज पिछाडलेला आहे. त्यामुळे आळीपाळीने जेव्हा पदोन्नती किंवा भरतीची संधी देण्याची वेळ वेळ येईल तेव्हा मानवतेच्या बिंदुनामावलीत भजब चा क्रम वरचा पाहिजे.
दुसरी बाब म्हणजे आज रोजी वरील दोन्हीही परिपत्रके अस्तित्वात आहेत. यांच्या आधारे अनेक पदोन्नत्या दिल्या आहेत दिल्या जाणार आहेत. एखादा दिला गेलेला लाभ परत घेता येत नाही कारण तो नियमाप्रमाणेच दिलेला असतो. मूळ भटक्या जमातींचे म्हणजे भिक्षेकरी, खेळकर व कलाकार जमातींचे दुर्दैव म्हणजे मोजता येत नाहीत एवढ्या संघटना संघटना व समाज सेवक असूनही आपल्यावरील अन्यायाच्या प्रतिकारासाठी एकत्र येऊन लढा कधीच देत नाहीत. तशी वेळ आलीच तर श्रेयावरून कलगीतुरा सादर करतात. वरील अन्यायकारक उलेख दुरुस्थ करताही येईल. मात्र त्यासाठी अनेक कागद काळे करावे लागतील, ते ही संघटितपणे. संबंधित विभागाचे मंत्री, मा. मुख्यमंत्री, मा. राज्यपाल यांना भेटून निवेदने देऊन झालेला अन्याय निदर्शनास आणून देऊन नव्याने शुध्दीपत्रक किंवा दुरुस्तीपत्रक काढण्याची विनंती करावी लागेल. मा. न्यायालयाचे दार ठोठवावे लागेल, सर्वात महत्वाचे म्हणजे सदर दिनांक २९ मे २०१७ च्या परिपत्रकास स्थगिती मिळवावी लागेल.
अशी स्थगिती मिळू शकते. यापूर्वीही अशाच प्रकारे छोट्या संवर्गामध्ये मागास प्रवर्गाची आरक्षणाची पदे भारण्याबाबतची कार्यपद्धती स्पष्ट करणारे परिपत्रक दिनांक २७ ऑक्टोबर २००८ यास याचिका क्रमांक ३०७७/२०११ मागासवर्ग कर्मचारी/अधिकारी सुरक्षा महासंघ विरुद्ध महाराष्ट्र शासन प्रकरणी मा. मुंबई न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिनांक २९ सप्टेंबर २०११ रोजी दिलेल्या आदेशान्वे शासनाने सदरील परिपत्रकास अंतरिम स्थगिती दिनांक ५ जानेवारी २०१२ रोजी दिली होती. त्यानंतर मा. न्यायालयाने दिनांक ९ मे २०१३ रोजी दिलेल्या अंतिम आदेशान्वे शासनाने सदरील परिपत्रक दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१३ रोजी कायमचे रद्द केले.
मित्रांनो मूळ भटक्या जमातींनी अर्थात भजब ने आजवर अनेक अन्याय सहन केले आहेत. २४ वरून ४१ झालोत मात्र आरक्षणाचा टक्का नाही वाढला. दुसरीकडे मागून येवून लोक पुढे गेले. ते पुढे गेले म्हणून असूया वगैरे असण्याचा वा पोटात वगैरे दुखण्याचा प्रश्नच येत नाही. कारण ते ही आपली भावंडेच आहेत. जुन्या भाषेत सांगायचे तर आपण सर्व भटके विमुक्त एकाच भाकरीचे तुकडे आहोत. सर्वांची दु:खे सामान आहेत. मात्र याचे दु:ख नक्की आहे की मूळ भटक्यांच्या मदतीला कोणीही धावून येत नाही. अगदी भावंडेही. जो तो आपापला विचार करतो आणि आम्हा भटक्या भिक्षेकरी, खेळकरी आणि कलाकार जमातींमध्ये अज्ञान इतके आहे की आपण विचारही करत नाहीत.
आपला :
बालासाहेब सिताराम धुमाळ
मो . ९६७३९४५०९२
