मुंबईमध्ये सोशल एज्युकेशन मुहमेन्ट व आखिल भारतीय भटक्या विमुक्त जाती जमाती वेल्फेअर संघ आयोजित दि. १०/०६/२०१७ च्या "भारतीय साधनसंपत्ती पंचायत २०१७" च्या निमित्ताने....
भारत माझा देश आहे????
"भारत माझा देश आहे" असे आपण शालेय जीवनात सकाळी राष्ट्रगीतानंतर प्रतिज्ञेतून दररोज म्हणत असायचो. भारतात क्वचितच एखादा महाभाग सापडेल, ज्याला ही प्रतिज्ञा मुखोद्गत नसेल. मी स्वतः शिक्षक असल्याने, माझा तर या प्रतिज्ञेशी दररोजच संबंध येतो. अध्यापनाचा भाग म्हणून विध्यार्थ्यांना प्रतिज्ञेचा अर्थही समजावून सांगावा लागतो. भारत माझा देश आहे? असे का म्हणायचे तर त्यांच्या वयाप्रमाणे व बुद्धीप्रमाणे त्यांना पटेल असे सांगून मी मोकळा होतो. मी उत्तर असे देतो की, आपण या देशात जन्मलो, या देशात राहतोय म्हणून भारत माझा देश आहे असे म्हणायचे. अशा उत्तराने त्यांचे समाधान होते. मात्र माझ्या मधील विद्यार्थी जेव्हा जागा होतो तेव्हा माझ्यातील शिक्षकाची तारांबळ उडते. माझ्यातला भटका विमुक्त विद्यार्थी युक्तिवाद करतो, साधारणपणे देश ही एका ठराविक सीमारेषेलातील भूभाग अशी संकल्पना आहे. त्या भूभागाला अर्थशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय, नागरिकशास्त्रीय अंगे आहेतच म्हणा.
माझ्या परिवाराची साधारणपणे सतरा वर्षे किरायाच्या घरात गेली. माझे तर अर्धे आयुष्यच भाड्याच्या घरात गेले . मग ज्या घरांमध्ये मी आजवर राहीलो वा आजही राहत आहे "ते" माझे घर आहे का? तर नाही, भावनिक दृष्ट्या विचार करता खोली आणि घर मधील फरक मी समजू शकतो म्हणा पण हा शब्दच्छल झाला. "माझे घर" म्हणजे माझ्या मालकीचे घर. अगदी याच पद्धतीने माझा देश म्हणजे, देशाच्या सीमेआतील काहीनाकाही भूभाग माझ्या मालकीचा असणे मग तो भूभाग शेजमीन असेल, राहते घर असेल अथवा आताच्या काळाची गरज असलेला अविभाज्य भाग म्हणजे फ्लॅट असेल. मात्र जर यापैकी माझे काहीच नाही, माझा अथवा माझ्या कुटुंबाचा जर ७/१२ नाही, ८अ नाही, कुठलेच प्रॉपर्टी कार्ड नाही तर मग हा माझा देश आहे असे कसे म्हणावे?
भारतातील जवळ जवळ १/८ ते १/७ टक्के जनता भटकी आहे. त्यांच्या नावे कोठेच कसलाच भूभाग नाही. प्राण्यांच्या पाठीवर बिऱ्हाड बांधून गावोगाव व शहरोशहरी निरंतर भटकत राहणारा हा समाज पालात राहतो. मात्र पालाखालची जमीन दरवेळी वेगळी असते. रस्त्याच्या कडेला , सिमेंटच्या नळीमध्ये, पुलाखाली आश्रय घेणारा हा समाज, या देशाचा रहिवाशी आहे, असे म्हणायचे धाडस करवत नाही. ओळखीचा कुठलाच पुरावा नाही, रहिवासाचा पुरावा म्हणजे काय हेच ज्यांना कळत नाही, त्यांनी आपले नागरिकत्व कसे सिद्ध करावे? व भारत माझा देश आहे असे कसे म्हणावे?
पाळीव प्राण्यांची तरी हक्काची जागा असते. तसे बारकाईने पाहिले तर अगदी भटकणाऱ्या प्राण्यांची सुद्धा हक्काची नसली तरी ठराविक व नित्याची जागा असते. शक्यतो त्यांना कोणी उठवत नाही आणि चुकून उठवले तरी पुन्हा ते प्राणी त्याच जागेवर बसतात!! मात्र भटक्या विमुक्त जमातीतील माणसांच्या जीवनात उठवले जाणे, हाकलले जाणे, हुसकावले जाणे नित्याचेच असते. या अनुभवांचे त्या बिचाऱ्यांनाही काहीच वाईट वाटत नाही मात्र कल्पना करा बिगर भटक्यांना कोणी उठ म्हटले तर?
भारतातील भटके विमुक्त हे या देशाचे मूळ रहिवाशी आहेत. ते कोण्या दुसऱ्या खंडावरून भारतात आले नाहीत. जे बाहेरून आले त्यांच्या नावावर शेकडो हजारो एकर जमिनी आहेत, अगदी त्यांच्या कुत्र्यामांजरांच्या नावावरही जमिनी आहेत!! तर मग या मूळ भारतीयांना हजारो वर्षांपासून या देशात राहत असूनही हक्काची व मालकीची हातभर जमीन व निवारा का नाही? ते ही एकविसाव्या शतकात !! आश्चर्यच आहे ना. यांच्या वाट्याच्या जमिनी गेल्या कुठे? कारण आदिम मानवाचा व्यवसाय तर शेतीच होता ना? हा देश जर यांचाही आहे तर मग इथल्या मातीवर यांचा अधिकार कधीच का नव्हता? व नाही? मध्यंतरी शिवछत्रपतींच्या काळात बक्षिस, दान व देणग्यांच्या रूपात मिळालेल्या जमिनी आडाणीपणाचा गैरफायदा घेत डोक्यावाल्यांनी बळकावल्या व ताकदवानांनी लुबाडल्या.
बरं आता सर्व आयोगांनी, अभ्यास गटांनी, समित्यांनी व न्यायालयांनी निर्वाळा दिल्यानंतर हे सर्वांना पटतंय सुद्धा की, भटका विमुक्त समाज शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या अगदी आदिवासींपेक्षा व दलितांपेक्षाही मागासलेला आहे . तरी देशाच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीमध्ये भटक्याविमुक्तांना त्यांचा कादेशीर वाटा देऊन त्यांचा घटनात्मक व जन्मसिद्ध हक्क का बहाल करण्यात येत नाही? देशाचे उत्पन्न देशातील जनतेच्या कल्याणासाठी खर्च करावयाचे असते. त्यातही तुलनेत मागे असलेल्या दुर्बल व दुर्लक्षित समाज घटकांना प्राधान्याने समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणले जाणे सैद्धांतिक व नैतिक दृष्टीने क्रमप्राप्तीचे असते. तरी मग देशाच्या एवढ्या भल्यामोठ्या अर्थव्यवस्थेतील बजेट अर्थात अर्थसंकल्पामध्ये किती टक्के आर्थिक तरतूद भटक्याविमुक्तांच्या कल्याणासाठी केली जाते? खरे सांगायचे तर देशाच्या अर्थ संकल्पात भटक्याविमुक्तांच्या कल्याणासाठी अमुकअमुक रक्कम राखीव ठेवल्याचे मी आजवर वाचले किंवा ऐकले नाही. महाराष्ट्रात तरी सामाजिक न्याय विभागाचा विजाभज व इमाव विभाग, वसंतराव नाईक विकास महामंडळ व समाजकल्याण यांच्या मार्फत काही प्रमाणात प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र यासाठी केली जात असलेली आर्थिक तरतूद ही आवश्यकतेच्या तुलनेत फारच नगण्य असते.
वरून दुर्दैवाची बाब म्हणजे तळागाळातील खऱ्या दुभळ्या, पिडीत, शोषीत व दुर्लक्षीत भिक्षेकरी, खेळकरी, रस्त्यावरील नकलाकार व कलाकार जातींपर्यंत कल्याणाचे हे पाणी झिरपतच नाही. आडाणी लोकांना अन्याय झालेलाही कळत नाही मग न्याय मागणे, लाभ घेणे तर दूरच राहिले. आज देशातील सर्वात तळागाळातले, गरिब, निरक्षर, निराधार आणि वंचित घटक म्हणजे भटकेविमुक्त आहेत. भटक्याविमुक्तांना ७० वर्षांनंतरही स्वातंत्र्याचे कोणतेही लाभ मिळताना दिसत नाहीत. भूमिहीन व घरहीन पराभूत मानसिकता त्यांना अनैतिक व गुन्हेगारी कृत्यांकडे ओढत नेत चालली आहे. प्रश्न असाही पडतो की, सरकार सामाजिक व आर्थिक विकासावर हजारो कोटी खर्च करते तर मग त्यातले काही त्यांच्या पर्यंत का पोहचत नाही? विकास होतोय नेमका कोणाचा? संविधानाने देशाच्या प्रत्येक नागरिकास आर्थिक व राजनैतिक "न्याय" देण्याचा आणि दर्जाची व संधीची "समानता " निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार संविधान सभेत दि. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजीच केला आहे. मग हा शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक न्याय भटक्या विमुक्तांना का मिळत नाही? आज देश स्वतंत्र होऊन ७० वर्षे होत आली आहेत दर्जाची आणि संधीची "समानता" भटक्या विमुक्तांना का नाही मिळाली?
देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी ज्या जमातींनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली त्यांनाच आता का माणसासारखे जगू दिले जात नाही? देशाचा सांस्कृतिक वारसा व परंपरा अभिमानाने सांगितल्या जाणाऱ्या देशात, संस्कृतीला खरी ओळख निर्माण करून देणारे खेळकरी व पारंपारिक लोककलाकार भटके विमुक्त, संस्कृती रक्षकांना कधी दिसतील? विविधतेत एकता असणारा देश म्हणून जगभर पाठ थोपटून घेणाऱ्या लोकांना भटक्या विमुक्तांच्या विविध भाषा, लोककला, पोषाख, चालीरीती, परंपरा, श्रद्धा यांमुळेच देशाला विविधता लाभली आहे हे का दिसत नाही? त्यांच्या विविधतेचे रक्षण करण्याऐवजी शासन त्या कायद्याने बंद का करत आहे ? नागरिकांच्या मानवी हक्कांचे जतन करण्यासाठी कायदे केले आहेत. कायद्यांनी भटक्याविमुक्तांना संरक्षण देण्याऎवजी त्यांचा रोजगारच हिरावुन घेतला आहे. अस्वल, साप, माकड खेळवणारे, नंदीबैल फिरवणारे गुन्हेगार ठरले आहेत. जडीबूटी विकुन पोट भरनारे वैदु, देवाधर्माच्या नावावर भिक्षा मागनारे वासुदेव, बहुरुपी, कडकलक्ष्मीवाले , जोशी, गोंधळी, गोसावी व इतरांवर उपासमारीची वेळ आणणारे कायदे करण्यात आले.
या देशाचा उज्ज्वल व गौरवपूर्ण इतिहास, स्फूर्तिदायी स्वातंत्र्य लढ्याचा इतिहास एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे कलेद्वारे संक्रमित व हस्तांतरित करणारा समाज का बरे जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित व दुर्भिक्षित ठेवला जात आहे. हिंदू धर्माचा केवेळ गर्वच बाळगणारा नव्हे तर प्रखर हिंदुत्त्वाचा सर्वदूर प्रसार व प्रचार करणारा हा समाज आज भीकही मागू शकत नाही या स्तरावर आला आहे हे धर्ममार्तंडांना दिसत नाही?
भारत एक समाजवादी गणराज्य घडविण्याचा संकल्प आपण घटनेत केला आहे. मी असे वाचले आहे की, संपत्तीचे उत्पादन समाजाच्या मालकीचे ठेवून सर्वांना सामान मानणारी व संपत्तीचे न्याय्य वितरण करून सर्वांना एकाच सामान पातळीवर आणणारी विचार प्रणाली म्हणजे समाजवाद. उत्पादन, विभाजन आणि विनिमय यांची साधने समाजाच्या म्हणजे जनतेच्या मालकीची व्हावीत, प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या गुणांची जोपासना करण्याची सामान संधी दिली जावी व त्यातून समाजाच्या उत्पादन शक्तीचा विकास व्हावा अशी व्यवस्था म्हणजे समाजवाद. दारिद्र्य व शोषण संपुष्टात आणून न्याय्य पातळीवर समाजाची पुनर्रचना करणे व मानवी जीवन सुखी आणि समृध्द करणे म्हणजे समाजवाद. थोडक्यात समाजवाद म्हणजे समता व न्यायावर आधारित नवी समाज व्यवस्था. अशी समताधिष्ठित न्यायाधिष्ठित, समाजवादी समाजव्यवस्था भटक्या विमुक्तांच्या नशिबी कधी येईल देव जाणो.
देशातील प्रत्येक भटका विमुक्त मग तो सिग्नलवर वस्तू विकणारा असेल, भिक्षेकरी असेल, खेळकरी असेल, पारंपरिक लोककलाकार असेल, जादूटोण्याचे व प्राण्यांचे प्रयोग करणारा असेल, रस्त्यावर कसरती करणारा असेल, प्रश्नांची जंत्री व चेहऱ्यावरील हावभावावरून भूत व भविष्य सांगणारा असेल, जडीबुटी विकणारा असेल, पर्यायहीनतेतून अनैतिकतेकडे व गुन्हेगारीकडे झुकलेला असेल अथवा अगदीच हतबल भिकारी असेल, प्रत्येक भटका विमुक्त देशाच्या नकाशात आपले स्थान शोधतो आहे, देशाच्या भूभागावर आपली जमीन शोधतो आहे, देशाच्या नैसर्गिक साधन संपत्तीमध्ये आपला वाटा शोधतो आहे, देशाच्या अर्थ संकल्पामध्ये आपल्यासाठी काय व किती आहे हे शोधतो आहे. देशातील प्रत्येक भटका विमुक्त टाहो फोडून विचारतो आहे, भारत माझा देश आहे???
आपला :
बालासाहेब सिताराम धुमाळ
मो . ९६७३९४५०९२
भारत माझा देश आहे????
"भारत माझा देश आहे" असे आपण शालेय जीवनात सकाळी राष्ट्रगीतानंतर प्रतिज्ञेतून दररोज म्हणत असायचो. भारतात क्वचितच एखादा महाभाग सापडेल, ज्याला ही प्रतिज्ञा मुखोद्गत नसेल. मी स्वतः शिक्षक असल्याने, माझा तर या प्रतिज्ञेशी दररोजच संबंध येतो. अध्यापनाचा भाग म्हणून विध्यार्थ्यांना प्रतिज्ञेचा अर्थही समजावून सांगावा लागतो. भारत माझा देश आहे? असे का म्हणायचे तर त्यांच्या वयाप्रमाणे व बुद्धीप्रमाणे त्यांना पटेल असे सांगून मी मोकळा होतो. मी उत्तर असे देतो की, आपण या देशात जन्मलो, या देशात राहतोय म्हणून भारत माझा देश आहे असे म्हणायचे. अशा उत्तराने त्यांचे समाधान होते. मात्र माझ्या मधील विद्यार्थी जेव्हा जागा होतो तेव्हा माझ्यातील शिक्षकाची तारांबळ उडते. माझ्यातला भटका विमुक्त विद्यार्थी युक्तिवाद करतो, साधारणपणे देश ही एका ठराविक सीमारेषेलातील भूभाग अशी संकल्पना आहे. त्या भूभागाला अर्थशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय, नागरिकशास्त्रीय अंगे आहेतच म्हणा.
माझ्या परिवाराची साधारणपणे सतरा वर्षे किरायाच्या घरात गेली. माझे तर अर्धे आयुष्यच भाड्याच्या घरात गेले . मग ज्या घरांमध्ये मी आजवर राहीलो वा आजही राहत आहे "ते" माझे घर आहे का? तर नाही, भावनिक दृष्ट्या विचार करता खोली आणि घर मधील फरक मी समजू शकतो म्हणा पण हा शब्दच्छल झाला. "माझे घर" म्हणजे माझ्या मालकीचे घर. अगदी याच पद्धतीने माझा देश म्हणजे, देशाच्या सीमेआतील काहीनाकाही भूभाग माझ्या मालकीचा असणे मग तो भूभाग शेजमीन असेल, राहते घर असेल अथवा आताच्या काळाची गरज असलेला अविभाज्य भाग म्हणजे फ्लॅट असेल. मात्र जर यापैकी माझे काहीच नाही, माझा अथवा माझ्या कुटुंबाचा जर ७/१२ नाही, ८अ नाही, कुठलेच प्रॉपर्टी कार्ड नाही तर मग हा माझा देश आहे असे कसे म्हणावे?
भारतातील जवळ जवळ १/८ ते १/७ टक्के जनता भटकी आहे. त्यांच्या नावे कोठेच कसलाच भूभाग नाही. प्राण्यांच्या पाठीवर बिऱ्हाड बांधून गावोगाव व शहरोशहरी निरंतर भटकत राहणारा हा समाज पालात राहतो. मात्र पालाखालची जमीन दरवेळी वेगळी असते. रस्त्याच्या कडेला , सिमेंटच्या नळीमध्ये, पुलाखाली आश्रय घेणारा हा समाज, या देशाचा रहिवाशी आहे, असे म्हणायचे धाडस करवत नाही. ओळखीचा कुठलाच पुरावा नाही, रहिवासाचा पुरावा म्हणजे काय हेच ज्यांना कळत नाही, त्यांनी आपले नागरिकत्व कसे सिद्ध करावे? व भारत माझा देश आहे असे कसे म्हणावे?
पाळीव प्राण्यांची तरी हक्काची जागा असते. तसे बारकाईने पाहिले तर अगदी भटकणाऱ्या प्राण्यांची सुद्धा हक्काची नसली तरी ठराविक व नित्याची जागा असते. शक्यतो त्यांना कोणी उठवत नाही आणि चुकून उठवले तरी पुन्हा ते प्राणी त्याच जागेवर बसतात!! मात्र भटक्या विमुक्त जमातीतील माणसांच्या जीवनात उठवले जाणे, हाकलले जाणे, हुसकावले जाणे नित्याचेच असते. या अनुभवांचे त्या बिचाऱ्यांनाही काहीच वाईट वाटत नाही मात्र कल्पना करा बिगर भटक्यांना कोणी उठ म्हटले तर?
भारतातील भटके विमुक्त हे या देशाचे मूळ रहिवाशी आहेत. ते कोण्या दुसऱ्या खंडावरून भारतात आले नाहीत. जे बाहेरून आले त्यांच्या नावावर शेकडो हजारो एकर जमिनी आहेत, अगदी त्यांच्या कुत्र्यामांजरांच्या नावावरही जमिनी आहेत!! तर मग या मूळ भारतीयांना हजारो वर्षांपासून या देशात राहत असूनही हक्काची व मालकीची हातभर जमीन व निवारा का नाही? ते ही एकविसाव्या शतकात !! आश्चर्यच आहे ना. यांच्या वाट्याच्या जमिनी गेल्या कुठे? कारण आदिम मानवाचा व्यवसाय तर शेतीच होता ना? हा देश जर यांचाही आहे तर मग इथल्या मातीवर यांचा अधिकार कधीच का नव्हता? व नाही? मध्यंतरी शिवछत्रपतींच्या काळात बक्षिस, दान व देणग्यांच्या रूपात मिळालेल्या जमिनी आडाणीपणाचा गैरफायदा घेत डोक्यावाल्यांनी बळकावल्या व ताकदवानांनी लुबाडल्या.
बरं आता सर्व आयोगांनी, अभ्यास गटांनी, समित्यांनी व न्यायालयांनी निर्वाळा दिल्यानंतर हे सर्वांना पटतंय सुद्धा की, भटका विमुक्त समाज शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या अगदी आदिवासींपेक्षा व दलितांपेक्षाही मागासलेला आहे . तरी देशाच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीमध्ये भटक्याविमुक्तांना त्यांचा कादेशीर वाटा देऊन त्यांचा घटनात्मक व जन्मसिद्ध हक्क का बहाल करण्यात येत नाही? देशाचे उत्पन्न देशातील जनतेच्या कल्याणासाठी खर्च करावयाचे असते. त्यातही तुलनेत मागे असलेल्या दुर्बल व दुर्लक्षित समाज घटकांना प्राधान्याने समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणले जाणे सैद्धांतिक व नैतिक दृष्टीने क्रमप्राप्तीचे असते. तरी मग देशाच्या एवढ्या भल्यामोठ्या अर्थव्यवस्थेतील बजेट अर्थात अर्थसंकल्पामध्ये किती टक्के आर्थिक तरतूद भटक्याविमुक्तांच्या कल्याणासाठी केली जाते? खरे सांगायचे तर देशाच्या अर्थ संकल्पात भटक्याविमुक्तांच्या कल्याणासाठी अमुकअमुक रक्कम राखीव ठेवल्याचे मी आजवर वाचले किंवा ऐकले नाही. महाराष्ट्रात तरी सामाजिक न्याय विभागाचा विजाभज व इमाव विभाग, वसंतराव नाईक विकास महामंडळ व समाजकल्याण यांच्या मार्फत काही प्रमाणात प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र यासाठी केली जात असलेली आर्थिक तरतूद ही आवश्यकतेच्या तुलनेत फारच नगण्य असते.
वरून दुर्दैवाची बाब म्हणजे तळागाळातील खऱ्या दुभळ्या, पिडीत, शोषीत व दुर्लक्षीत भिक्षेकरी, खेळकरी, रस्त्यावरील नकलाकार व कलाकार जातींपर्यंत कल्याणाचे हे पाणी झिरपतच नाही. आडाणी लोकांना अन्याय झालेलाही कळत नाही मग न्याय मागणे, लाभ घेणे तर दूरच राहिले. आज देशातील सर्वात तळागाळातले, गरिब, निरक्षर, निराधार आणि वंचित घटक म्हणजे भटकेविमुक्त आहेत. भटक्याविमुक्तांना ७० वर्षांनंतरही स्वातंत्र्याचे कोणतेही लाभ मिळताना दिसत नाहीत. भूमिहीन व घरहीन पराभूत मानसिकता त्यांना अनैतिक व गुन्हेगारी कृत्यांकडे ओढत नेत चालली आहे. प्रश्न असाही पडतो की, सरकार सामाजिक व आर्थिक विकासावर हजारो कोटी खर्च करते तर मग त्यातले काही त्यांच्या पर्यंत का पोहचत नाही? विकास होतोय नेमका कोणाचा? संविधानाने देशाच्या प्रत्येक नागरिकास आर्थिक व राजनैतिक "न्याय" देण्याचा आणि दर्जाची व संधीची "समानता " निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार संविधान सभेत दि. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजीच केला आहे. मग हा शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक न्याय भटक्या विमुक्तांना का मिळत नाही? आज देश स्वतंत्र होऊन ७० वर्षे होत आली आहेत दर्जाची आणि संधीची "समानता" भटक्या विमुक्तांना का नाही मिळाली?
देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी ज्या जमातींनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली त्यांनाच आता का माणसासारखे जगू दिले जात नाही? देशाचा सांस्कृतिक वारसा व परंपरा अभिमानाने सांगितल्या जाणाऱ्या देशात, संस्कृतीला खरी ओळख निर्माण करून देणारे खेळकरी व पारंपारिक लोककलाकार भटके विमुक्त, संस्कृती रक्षकांना कधी दिसतील? विविधतेत एकता असणारा देश म्हणून जगभर पाठ थोपटून घेणाऱ्या लोकांना भटक्या विमुक्तांच्या विविध भाषा, लोककला, पोषाख, चालीरीती, परंपरा, श्रद्धा यांमुळेच देशाला विविधता लाभली आहे हे का दिसत नाही? त्यांच्या विविधतेचे रक्षण करण्याऐवजी शासन त्या कायद्याने बंद का करत आहे ? नागरिकांच्या मानवी हक्कांचे जतन करण्यासाठी कायदे केले आहेत. कायद्यांनी भटक्याविमुक्तांना संरक्षण देण्याऎवजी त्यांचा रोजगारच हिरावुन घेतला आहे. अस्वल, साप, माकड खेळवणारे, नंदीबैल फिरवणारे गुन्हेगार ठरले आहेत. जडीबूटी विकुन पोट भरनारे वैदु, देवाधर्माच्या नावावर भिक्षा मागनारे वासुदेव, बहुरुपी, कडकलक्ष्मीवाले , जोशी, गोंधळी, गोसावी व इतरांवर उपासमारीची वेळ आणणारे कायदे करण्यात आले.
या देशाचा उज्ज्वल व गौरवपूर्ण इतिहास, स्फूर्तिदायी स्वातंत्र्य लढ्याचा इतिहास एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे कलेद्वारे संक्रमित व हस्तांतरित करणारा समाज का बरे जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित व दुर्भिक्षित ठेवला जात आहे. हिंदू धर्माचा केवेळ गर्वच बाळगणारा नव्हे तर प्रखर हिंदुत्त्वाचा सर्वदूर प्रसार व प्रचार करणारा हा समाज आज भीकही मागू शकत नाही या स्तरावर आला आहे हे धर्ममार्तंडांना दिसत नाही?
भारत एक समाजवादी गणराज्य घडविण्याचा संकल्प आपण घटनेत केला आहे. मी असे वाचले आहे की, संपत्तीचे उत्पादन समाजाच्या मालकीचे ठेवून सर्वांना सामान मानणारी व संपत्तीचे न्याय्य वितरण करून सर्वांना एकाच सामान पातळीवर आणणारी विचार प्रणाली म्हणजे समाजवाद. उत्पादन, विभाजन आणि विनिमय यांची साधने समाजाच्या म्हणजे जनतेच्या मालकीची व्हावीत, प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या गुणांची जोपासना करण्याची सामान संधी दिली जावी व त्यातून समाजाच्या उत्पादन शक्तीचा विकास व्हावा अशी व्यवस्था म्हणजे समाजवाद. दारिद्र्य व शोषण संपुष्टात आणून न्याय्य पातळीवर समाजाची पुनर्रचना करणे व मानवी जीवन सुखी आणि समृध्द करणे म्हणजे समाजवाद. थोडक्यात समाजवाद म्हणजे समता व न्यायावर आधारित नवी समाज व्यवस्था. अशी समताधिष्ठित न्यायाधिष्ठित, समाजवादी समाजव्यवस्था भटक्या विमुक्तांच्या नशिबी कधी येईल देव जाणो.
देशातील प्रत्येक भटका विमुक्त मग तो सिग्नलवर वस्तू विकणारा असेल, भिक्षेकरी असेल, खेळकरी असेल, पारंपरिक लोककलाकार असेल, जादूटोण्याचे व प्राण्यांचे प्रयोग करणारा असेल, रस्त्यावर कसरती करणारा असेल, प्रश्नांची जंत्री व चेहऱ्यावरील हावभावावरून भूत व भविष्य सांगणारा असेल, जडीबुटी विकणारा असेल, पर्यायहीनतेतून अनैतिकतेकडे व गुन्हेगारीकडे झुकलेला असेल अथवा अगदीच हतबल भिकारी असेल, प्रत्येक भटका विमुक्त देशाच्या नकाशात आपले स्थान शोधतो आहे, देशाच्या भूभागावर आपली जमीन शोधतो आहे, देशाच्या नैसर्गिक साधन संपत्तीमध्ये आपला वाटा शोधतो आहे, देशाच्या अर्थ संकल्पामध्ये आपल्यासाठी काय व किती आहे हे शोधतो आहे. देशातील प्रत्येक भटका विमुक्त टाहो फोडून विचारतो आहे, भारत माझा देश आहे???
आपला :
बालासाहेब सिताराम धुमाळ
मो . ९६७३९४५०९२
No comments:
Post a Comment