लोकशाहीचा लिलाव

 #लोकशाहीचा_लिलाव

नाशिक जिल्ह्यातील देवळा तालुक्यातील उमराणे गावच्या सरपंचपदासाठी झालेला लिलाव हा एकार्थाने लोकशाहीचाच लिलाव आहे. २ कोटी ५ लाखांत सरपंचपदाचा लिलाव करून उमराणे गावच्या पुढाऱ्यांनी हे दाखवून दिलेय की सत्ता ही पैशाने खरेदी केली जाऊ शकते. जनमताला संपत्तीच्या जोरावर थोपवले जाऊ शकते. सत्तेचे विकेंद्रीकरण, सत्तेत समान वाटा, कायदा, राज्यघटना यातील काहीच पैशांपेक्षा मोठे नाही हे यांनी दाखवून दिलेय. संपुर्ण पॅनल बिनविरोध निवडून आणण्यासाठी उमेदवारांनीही अक्षरशः पैशाचा पाऊस पाडला!!

एवढेच नाही तर लिलावाचा हा पैसा ग्रामदैवत रामेश्वर महाराजांच्या मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी वापरला जाणार आहे हे विशेष!! म्हणजे जणुकाही गावात सर्वच एकाच धर्माचे आहेत, सर्वचजण आस्तिक आहेत!! जणुकाही गावात शेतीसाठी व पिण्यासाठी पाणी, रस्ते, नाल्या, पथदिवे, सोलर प्रकल्प, बायोगॅस प्रकल्प, कचरा प्रक्रिया प्रकल्प, खत निर्मिती प्रकल्प, सार्वजनिक शौचालये हे सर्व काही मुबलक प्रमाणात आहे!!! गावात कुणीही गरिब नाही, बेघर नाही!! शाळा, आंगणवाडी, वाचनालय, क्रिडांगण, व्यायामशाळा, दवाखाना, बाग-बगिचा, सर्व काही पुरेसे आहे!!! जलसंधारण, बचतगट, सामुहिक रोजगार निर्मिती, व्यवसाय प्रशिक्षण शिबिरे, स्वरक्षण शिबिरे यांची गरजच नाही!!!

काय मुर्खपणा आहे हा!!

मुळात तर कुठलीही निवडणूक ही बिनविरोध होऊ नये..कारण यामुळे सामान्य माणसाच्या निवडणूक लढण्याच्या व निवडून देण्याच्या अधिकाराचीच हत्या होते. ताकदवान, धनदांडग्या, बहुसंख्य व गुंडप्रव्रुत्तीच्या लोकांकडून सामदामदंडभेद वापरून येनकेनप्रकारेण सत्ता हस्तगत केली जाते व गोरगरिबांना, दुर्बलांना, सामाजिक द्रुष्ट्या मागासांना, अल्पसंख्यांकांना सत्तेपासून दुर ठेवले जाते. त्यामुळे अशा लोकशाही व घटनाविरोधी क्रुत्यांचा निषेध करायला हवा व अशा लोकांवर कायदेशीर कारवाई व्हायला हवी अन्यथा सर्व लोकप्रतिनिधी बोली लावुन खुर्चीत बसतील!!

असे आताच घडलेय असे नाही. यापुर्वीही असा लोकशाहीचा बाजार भरलेला आहे. यापुर्वीही सत्तेची विक्री झालेली आहे. आणि हे असेच चालत राहीले तर तो दिवस दुर नसेल जेव्हा अंबानी अदानी सारखे धनाढ्य उद्योगपती आपले पॅनल तयार करतील व लागेल तेवढा पैसा ओतुन आपल्या मुठीतील माणसे सरकारमध्ये पाठवतील!!  एका दारूच्या बाटलीवर मत विकणाऱ्या आपल्या देशात अगदी श्रीमंत, सुशिक्षित व बुद्वीजीवी देखील आपले मत विकताना मी पाहीलेय!! त्यामुळे प्रती मतदार हजार रुपये जरी दिले तरी, साधारणपणे 92000 कोटींंमध्ये सरकार तयार होऊ शकते!! आणि त्यांच्या सारख्यांसाठी ही मोठी रक्कम नाही!! शिवाय ती वसुल कशी करायची हे ही त्यांना ठाऊक आहे!ग्रामीण भागातील एक जुणी म्हण आहे, "दराची माती दरालाच लावायची!" किंवा "देवाचे घ्यायचे व देवालाच लावायचे"! अर्थात आपला हिस्सावाटा काढून हं!!! त्यामुळे लिलाव किंवा बोली तर सोडाच, बिनविरोध निवडणूक देखील लोकशाहीसाठी घातक व ताकदवान बहुसंख्यांक धनदांडग्यांसाठी पोषक आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

#बाळासाहेब_धुमाळ

तीन कृषी कायदे

 या नव्या तीन कृषी कायद्यांमुळे काय होणार आहे??

शेतकरी बांधवांनो, मी बाळासाहेब धुमाळ  तुम्हाला खात्रीपूर्वक सांगतो, या कायद्यामुळे सुरूवातीला आपल्याला ब-यापैकी आर्थिक फायदा होणार आहे परंतु पुढे पुढे आपण नाडले जाणार आहात, टाळले जाणार आहात, वेठीस धरले जाणार आहात, एपीएमसीज बंद होणार आहेत आणि परिणामी आपण  पर्यायहीनतेतुन आपण निराश व हतबल होऊन बड्या उद्योजकांचे गुलाम होणार आहात!

 हळूहळू आपण शेती विकायला लागाल!! खरेदी करणारेही अदानी अंबानीच असतील आणि अशाप्रकारे आपल्या सर्व जमीनी कंपण्यांच्या मालकीच्या होणार आहेत!

आपण मुळ शेतकरी भुमिहीन होणार आहे!!

एवढेच नाही तर यामुळे मुळशी पॅटर्न बलशाली बनणार आहे. जोर जबरदस्ती व बळाचा वापर करून आपल्या जमिनी कॉर्पोरेटर्सच्या घशात घालण्यासाठ स्वार्थी भाई एजंट्स सक्रिय होणार आहेत. दुर्दैवाने आपल्याकडे कुठलाही पर्याय असणार नाही. त्यामुळे आपण या तिन्ही कायद्यांना विरोध करणे गरजेचे आहे.

याचा आणखी एक दुष्परिणाम मी तुम्हाला सांगतो, जेव्हा कंपन्या तुमच्याशी कॉन्ट्रॅक्टक्ट करतील, तेव्हा ते तुमच्याकडून वेगवेगळ्या भाज्या फळे अन्नधान्य तृणधान्य कडधान्य यांची अपेक्षा करणार नाहीत तर ते केवळ जागतिक मागणी असणारी थेट नगदी पिके पिकवण्यासाठी तुमच्यावर दबाव आणतील!! परिणामी आपल्या ताटामध्ये जी खाद्यान्न वैविध्यता आज आहे ती भविष्यात असणार नाही!!

आता शेताच्या बांधावर, रस्त्याच्या कडेवर किंवा मार्केटमध्ये जो खुल्या स्वरूपातील शेतमाल आहे, आपण विकताय, तो मिळणार नाही! सर्व माल हा कंपनीच्या पॅकेट्समध्ये आणि चढ्या दराने खरेदी करावा लागेल, सर्वांनाच अगदी तुम्हालाही!!

 आणखी एक दुष्परिणाम जो मला दिसतो तो मी तुम्हाला सांगतो, यामुळे म्हणजे या कायद्यांमुळे एकाधिकारशाही आणि कंपनीशाही अस्तित्वात येणार आहे. ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी आठवतेय ना?? शिवाय यामुळे यांत्रिकीकरण वाढणार आहे. तंत्रज्ञानाचा अतिरिक्त वापर होणार आहे परिणामी शेतमजूर, हमाल, चालक, छोटे-मोठे उद्योजक, व्यापारी, दुकानदार बेरोजगार होणार आहेत आणि शेतकरी तर म्हणजे आपण तर निव्वळ गुलाम होणार आहात!!

 त्यामुळे जवळचे पाहू नका, दूरवरचे पहा. आपण जगाचे पोशिंदे आहात. नक्कीच आपल्या श्रमाचे मोल व्हायलाच पाहिजे, आपल्या मालाचे मोल व्हायलाच पाहिजे, आपल्याला विविध सोयी सुविधा सवलती सहकार्य मिळायलाच पाहिजे परंतु आपल्या जमिनीही आपल्याच नावावर राहिल्या पाहिजेत.

 आपण खुप श्रेष्ठ आहात, आपण बळीराजाचे वंशज आहात. म्हणून आपला कणा व बाणा ताठ राहिला पाहिजे. निश्चितच आपल्या हक्क अधिकारांचे रक्षण व्हायला पाहिजे. आपल्याला आर्थिक सहकार्य मिळायला पाहिजे परंतु हे यावरील उत्तर नाही. हे म्हणजे हे तीन कृषी कायदे. यावरील उत्तर म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समित्या सशक्त करणे, हमीभाव वाढवून देणे, विमा पॉलिसी शक्तिमान करणे, व्यवहारात पारदर्शकता आणणे, पिक पूर्व व पिकोत्तर आर्थिक सहकार्य करणे, नैसर्गिक संकटात मदत मिळणे, आवश्यक सोयी सुविधा गरजा जसे की पाणी वीज बी-बियाणे खते अवजारे यासाठी आर्थिक मदत करणे आवश्यक आहे परंतु अशा कायद्यांमुळे केवळ कॉर्पोरेटर्स मोठे होणार आहेत व आपण भिकारी होणार आहात.

बांधवांनो, पृथ्वीतलावरील जमिनीचे आपण मालक आहात👆 आपण अन्नदाते आहात, आपण सर्वात सर्वात श्रीमंत आहात 👆आणि ही श्रीमंती, या कायद्यांमुळे आपल्याकडून हिरावून घेतली जाणार आहे🙏

बांधवांनो मी जन्मापुर्वीपासुन शेतकरी आहे, माझा जन्म शेतातच झाला व बालपण शेतातच गेले, आज मी शेतकरी नाही परंतु पुन्हा शेतकरी बनण्यासाठी धडपड करतोय कारण समजून चुकलोय, वावर है तो पॉवर है.👍

बाळासाहेब धुमाळ

मो. 9421863725