जागृत मतदार...
वाचक भावा-बहीणींनो, आपली माणुस म्हणून अडचण काय आहे माहितीये का? मला वाटतं, आपल्याला जे दाखवलं जातं, त्यावर आपण अंधपणे विश्वास ठेवतो, खासकरून आपण भारतीय तर जास्त विश्वास ठेवतो! अर्थात ही मानवी वृत्ती आहे, वैश्वक आहे परंतु त्यातही आपल्या भारतात अधिक आहे. तसं पाहीलं तर यात चुकीचं पण काहीही नाही कारण याच्या पाठीमागे शास्त्र आहे परंतु जेव्हा आधुनिक काळात, आधुनिक शासन व्यवस्थेत, स्वायत्त संस्थाच पुरावा व निकाल देतात तेव्हा? खासकरून न्यायव्यवस्था! तेव्हा तर आपल्याला त्याच्यावर विश्वास ठेवावाच लागतो ना? कारण आपली बुद्धी इथपर्यंतच चालते. आपल्याला आजवर इथपर्यंतचंच ज्ञान होतं.
परंतु आता राजकारणातल्या महत्त्वाकांक्षा इतक्‍या विस्तारल्या आहेत आणि राजकारण एवढ्या खालच्या आणि गलिच्छ पातळीला गेलेलं आहे की आता राजकारणात सत्तेसाठी काहीही केलं जाऊ शकतं! अगदी काहीही केलं जाऊ शकतं! काहीही व कुणालाही खरेदी केलं जाऊ शकतं, ब्लॅक मेल केलं जाऊ शकतं, अमिष दाखवलं जाऊ शकतं, धमकावलं जाऊ शकतं किंवा मग संपवलं जाऊ शकतं! यामुळेच आपल्या देशातल्या बुद्धीवाद्यांचं मतदानाचं प्रमाण फार कमी झालं आहे. बुद्धिवादी लोक, सुशिक्षित लोक, नोकरदार लोक, उच्च वर्गातले लोक मतदान फार कमी करतात कारण त्यांचा लोकशाहीवरचा विश्वास संपलेला आहे, त्यांना ही सर्व शाळा कळलेली आहे. परिणामी राजकीय उमेदवार लोक हे सर्वसामान्य, गोरगरीब, व्यसनी लोकांना निवडणूकी दिवशी उचलून आणतात, एक दिवस मानसन्मान देतात, त्यांच्यावर खर्च करतात, "देशीप्रेम" दाखवतात!
दुर्दैवाची दुसरी गोष्ट म्हणजे, बुद्धीवादी जे सांगतात ते इतर लोक ऐकत नाहीत, काल परवा पर्यंत शिकलेल्या, अभ्यासू, बुद्धीवादी, तत्वज्ञानी, चिंतनशील, साहित्यिक लोकांना समाजामध्ये महत्व होतं. त्यांची नाही तरी त्यांच्या बुद्धीची, त्यांच्या मतांची, त्यांच्या मांडणीची आणि त्यांच्या दूरदृष्टीची किंमत केली जायची. परंतु आता चतुर, स्वार्थी राजकारणी लोक, बुद्धीवाद्यांनाच मुर्खात काढत आहेत! त्यांना अगदी देशद्रोही सुद्धा सिद्ध केलं जातंय! असो, विषय तो नाही, काल-परवापर्यंत मिडीया स्टिंग ऑपरेशन्स करायचा, सत्य लोकांपर्यंत आणून पोचवायचा. मात्र आता मिडीयाचे रूपांतर हाऊसेस मध्ये झाले आहे. लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ व्यवसायिकांनी काबीज केला आहे, परिणामी संपादक व पत्रकार गुलाम बनलेले आहेत.
त्यामुळे राफाईल असो, नोटबंदी असो, एखादे हायप्रोफाईल हत्याकांड असो, शेतकरी विरोधी कायदे असोत किंवा पेगासीस मालवेअर असो.. यांना जनसमर्थन मिळताना दिसत नाही. आपल्याकडे जनसमर्थन कोणत्या मुद्द्यांना मिळतं? जात-धर्म, आरक्षण या मुद्द्यांना! काही लोकांचं मत असतं की आमच्यासाठी पहिले मुद्देही महत्त्वाचे नाहीत आणि दुसरे मुद्देही महत्त्वाचे नाहीत! आम्हाला पाहिजेत आमच्या नागरी सोयीसुविधा. यामध्ये शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, लाईट, पाणी, सुरक्षितता, रोजगार इत्यादी! हे अगदी बरोबर आहे परंतु जेव्हा यंत्रणाच पोखरलेली असते, जेव्हा व्यवस्थाच चुकीच्या पद्धतीने काम करत असतात, जेव्हा लोकशाहीचे सर्व स्तंभ ढासळलेले असतात तेव्हा आपण ही अपेक्षा करणं चुकीचं आहे असं मला व्यक्तीशः वाटतं! म्हणजे हे असं आहे की थेंबाथेंबाने कमवायचं आणि ओंजळीने गमवायचं! जर या देशांमधली लोकशाहीच पारदर्शक नाही राहिली, स्वायत्त संस्थाच पारदर्शक नाही राहील्या, न्यायव्यवस्थाच पारदर्शक नाही राहिली, प्रसारमाध्यमेच पारदर्शक नाही राहिली, सभागृहे व कार्यकारी मंडळेच पारदर्शक नाही राहिली तरी या आपल्या अपेक्षा पूर्ण होणार कशा?
आपण हे विसरता कामा नये की गांधीजी आणि नेहरू हे सुद्धा परस्पर विरोधी विचारांचे होते परंतु समान उद्देशासाठी ते एकत्र आले! गांधीजी आणि आंबेडकर हे सुद्धा परस्पर विरोधी विचारधारेचे होते परंतु देशासाठी ते एकत्र येऊन काम करत होते आणि जर मला विचाराल की आजवरचं देशातलं सर्वात चांगलं मंत्रिमंडळ कुठलं होतं? तर ते होतं पहीलं, अगदी पहिल मंत्रीमंडळ! कारण त्यात सर्वच विचारधारेचे व वर्गाचे लोक होते. सर्वांच्या कल्पना विचारात घेतल्या गेल्या होत्या. अगदी काल-परवापर्यंत त्या घेतल्या जात होत्या परंतु आता तसे होत नाहीये! तेव्हा राजकारणात समाजकारण जास्त होते आणि समाजकारणात आणि राजकारणात दोन्हीतही नैतिकता पायाभूत होती, जी आता नाही. मनमानी, दडपशाही, दादागिरी तर आहेच परंतु आता हाताशी बाळगलेल्या बड्या उद्योजकांच्या परस्पर सहकार्यामुळे राजकीय पक्षांकडे प्रचंड पैसा आहे. त्यामुळे जाहिरातबाजी, शोबाजी, देखावे, सादरीकरण, तंत्रज्ञान यापुढे सर्वसामान्य माणूस भांबावून जातो आणि समजा याचीही मतदारांवर जादू नाही चालली तर जात-पात, देव-धर्म, मंदिर-मशीद, भाषा-प्रदेश, नक्षलवाद-आतंकवाद किंवा मग पुलवामा आणि बालाकोट हे मुद्दे असतातच! त्यामुळे आता नागरिक म्हणून, मतदार म्हणून आपण अधिक जागृत होण्याची वेळ आलेली आहे.
बाळासाहेब (बालाजी) धुमाळ
मो. 9421863725.
