ब्रिटीश सरकारने 1931 मध्ये केलेल्या जातनिहाय जनगणनेनंतर झालेल्या पहील्या वहील्या 2011 ते 2015 या कालावधीत झालेल्या जातनिहाय जनगणनेसाठी तब्बल पाच हजार कोटी रुपये खर्च झाले!! तिची आकडेवारी तर समोर आलीच नाही परंतु चुका मात्र समोर आल्या! म्हणे त्यात तब्बल नऊ कोटी चुका सापडल्या!! आणि आता तर 2021 मध्ये होणाऱ्या जनगणनेमध्ये ओबीसींची जनगणना होणारही नाही!! केवळ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींची होणार आहे अशी माहिती समोर येतेय!
काय कमाल आहे? आपल्याकडे भटक्या कुत्र्यांची, मोकाट गाईंची आणि इतर पशु-पक्ष्यांची अधिकृत शासकीय गणना होते परंतु स्वातंत्र्याच्या तब्बल पाऊण शतकानंतरही ओबीसींची गणना होत नाही ! हसावं की रडावं हेच कळत नाही! ओबीसींच्या सर्व प्रश्नांची कारणे आणि सर्व प्रश्नांचे समाधान जातनिहाय जनगणनेत आहे. जातनिहाय जनगणनेमुळे अधिकृत आकडेवारी समोर येईल व ओबीसींचे प्रश्न सोडवणे सोपे होईल. परंतु त्यामुळे राजकारण्यांचे भिंग फुटेल! ओबीसी सर्वच क्षेत्रांमध्ये मागासलेले, पिछाडीवर आहेत, लोकसंख्येच्या प्रमाणात नाहीत हे समोर येईल, सिद्ध होईल आणि म्हणून जाणीवपूर्वक ती केली जात नाही हे समजायला फार बुद्धीमत्तेची गरज नाही. सरकारला ती करायचीच नाही! अगदी जाणिवपूर्वक! कारण एकतर बाप दाखवावा लागेल, नाहीतर श्राद्ध घालावे लागेल!
प्रतिनिधित्वाची आणि परिस्थीतीची वास्तव आकडेवारी समोर आली की ओबीसी जागा होईल. अधिकार, प्रतिनिधित्व आणि आपला लोकसंख्येप्रमाणे विविध क्षेत्रातील हिस्सा वाटा तो मागेल. आपण त्यांना आजवर फसवले आहे, याची जाणीव सर्वच राजकीय पक्षांना आहे. विशेष म्हणजे देशातील एकही राजकीय पक्ष ओबीसींच्या हिताचा नाही. ते फक्त ओबीसींना वापरत आहेत! नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारानंतर एक बातमी वारंवार मिडीया मधून दाखवली जातेय की, नव्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात तब्बल 27 ओबीसी मंत्री आहेत! मला वाटते यात विशेष काहीच नाही. मुळात ते 39 असायला हवेत! 78 मंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळात 39 ओबीसी मंत्री असायला हवेत कारण देशामध्ये ओबीसींची संख्या पन्नास टक्क्यांहून अधिक आहे. मुळात लोकसभेच्या विद्यमान 540 खासदारांपैकी किमान 270 व राज्यसभेच्या विद्यमान 245 खासदारांपैकी किमान 123 सदस्य खासदार ओबीसी असायला हवेत. परंतु अल्पसंतुष्ट ओबीसींना हे कोणी समजून सांगावे मिळते हेच नशीब अशी भिकारी वृत्ती जोपासणाऱ्या ओबीसींना 27 मंत्री देखील खूप जास्त वाटतात! अर्थात हे मंत्री किंवा लोकप्रतिनिधी समाजाच्या प्रश्नांवर बोलतात किंवा नाही? समाजाच्या समस्या सोडवतात किंवा नाही? हा पुन्हा संशोधनाचा विषय!
प्रस्थापित राजकारण्यांना ओबीसी हे केवळ गुलाल उधळण्यासाठी, घोषणा देण्यासाठी, झेंडे मिरविण्यासाठी आणि सतरंज्या उचलण्यासाठीच हवे आहेत! जाती श्रेष्ठत्वाचा आणि धर्म श्रेष्ठत्वाचा अतिरिक्त डोस दिला की, ओबीसींना त्यांच्या प्रश्नांचा विसर पडतो, त्यांच्या अवस्थेचा विसर पडतो! हे या धुर्त राजकारण्यांना चांगले ठाऊक आहे. यांना ओबीसी नेते नको आहेत केवळ कार्यकर्ते हवे आहेत आणि म्हणून ते तेच करतात! परंतु दुर्दैवाने हे ओबीसींच्या मात्र लक्षात येत नाही.
मला कळत नाही, सरकारला जर ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करायला अडचणच काय आहे? पैसा जनतेचा, जनगणना करणारी यंत्रणा सरकारी अर्थात जनतेची! मग अडचण काय आहे? आणि जर सरकारला ती करायचीच नसेल तर देशभरातील संपुर्ण ओबीसी लोक संपूर्ण जनगणनेवर, निवडणूक व मतदान प्रक्रियेवर ओबीसी बहिष्कार का टाकत नसतील? रस्त्यांवर का उतरत नसतील? *"ओबीसींना राजकारण, शिक्षण, नोक-या, बजेट या सर्व क्षेत्रांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात घटनात्मक आरक्षण मिळणे हा ओबीसींचा अधिकार आहे."* ओबीसींसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी नेहरू कॅबिनेटमधून आपल्या कायदा मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता आणि अजूनही ओबीसींना न्याय मिळत नाही! ओबीसींना साधारणपणे 50 % आरक्षण आणि एससी एसटींना 22.5 % आरक्षण अशा पद्धतीने साधारणपणे 75 % आरक्षण देशात असलेच पाहिजे आणि त्यासाठी घटनादुरुस्ती करून आरक्षण मर्यादा उठविण्याची वेळ आली वेळ आली तरी ती केलीच पाहिजे. सवर्णांच्या 10% आरक्षणासाठी घटना दुरुस्ती होऊ शकते तर मग ओबीसींच्या सेंट पर्सेंट रिझर्वेशनसाठी घटनादुरुस्ती का होऊ शकत नाही? पण मुळात ओबीसीच या विषयावर गंभीर नाहीत, निद्रिस्त आहेत, गटातटात, जाती जातीत, पंथापंथात विभागलेले आहेत! राजकीय पक्ष आणि धार्मिक नेते ओबीसींना सुधरू देत नाहीत. आता निदान ओबीसी समाजाने स्वतःहून तरी सुधारायला हवे, असे मला वाटते.
बाळासाहेब धुमाळ
मो. 9421863725
No comments:
Post a Comment