सावधान! ओबीसी आरक्षण संपुष्टात येतेय!!!

सावधान! ओबीसी आरक्षण संपुष्टात येतेय!!!

                    सध्या ओबीसी समाजकारण व राजकारण चांगलेच तापले आहे. कारण अलीकडच्या काळात ओबीसींच्या जीवनावर परिणाम करतील असे अनेक न्यायालयीन व सरकारी निर्णय आले आहेत. केंद्र सरकारने अलीकडेच 102 वी घटना दुरुस्ती करून ओबीसी आयोगाला घटनात्मक अधिष्ठान प्राप्त करून दिले. ओबीसी मध्ये इतर जातींना समाविष्ट करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना दिले. राज्य सरकारची शिफारस, राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाचा अहवाल, केंद्र सरकारची शिफारस आणि माननीय राष्ट्रपती महोदयांचे शिक्कामोर्तब अशी ती प्रक्रिया होती. परंतु त्यातही आता बदल होतोय! पुन्हा सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास जाती ठरविण्याचे अधिकार केंद्र सरकार हे राज्य सरकारांना बहाल करतेय! आता यासाठी केंद्र सरकारला पुन्हा एकदा निश्चितच यासाठी घटना दुरुस्तीच करावी लागेल तरच ती न्यायालयात टिकेल. खरे तर ही केंद्रानेच 2018 मध्ये 102 वी घटनादुरुस्ती करून केलेली चुक होती परंतु ती आता 127 व्या घटनादुरुस्तीने दुरुस्त केली जातेय! त्याचबरोबर राज्यांमध्ये ज्या ओबीसींशी संबंधित महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या, त्यामध्ये ओबीसींचे पदोन्नतीमधील आरक्षण थांबणे! ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण संपणे! आणि इतर अनेक मुद्दे आहेत. सर्वच राज्यांमध्ये तिथल्या तिथल्या असंतुष्ट जाती स्वतःला ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी करीत आहेत. 102 व्या घटना दुरुस्तीमुळे केंद्र सरकारवर दबाव वाढत होता. राजकारण बिघडत होते म्हणून केंद्राने आता ही जिम्मेदारी राज्यांवर सोपविली व एकप्रकारे आपली सुटका करून घेतली आहे! परंतु असा निर्णय घेतला तरी केंद्र सरकार आरक्षणाची मर्यादा वाढवणार आहे काय? हे महत्त्वाचे आहे. कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या बेंच ऑफ जजेसचा स्पष्ट निकाल आहे की आरक्षण मर्यादा पन्नास टक्क्यांच्यावर जाऊ शकत नाही! जर राज्य सरकारे पन्नास टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देऊ शकत नसतील तर मग राज्यांना शैक्षणिक व मागास सूचीमध्ये जातींना समाविष्ट करण्याचा अधिकार देऊन काय साध्य होणार आहे? उलट यामुळे जातीजातींमध्ये भांडणे सुरु होतील. अमागास जाती ओबीसीमध्ये येण्यासाठी आक्रमकपणे प्रयत्न करतील तर मूळ ओबीसी जाती नवीन जातींना आपल्यामध्ये समाविष्ट करण्याला कडाडून विरोध करतील! परिणामी सहाजिकच सामाजिक सलोखा व सामंजस्य धोक्यात येईल.

               बरं ही यादी केवळ राज्यांची यादी असेल की केंद्राची यादी असेल? म्हणजे ओबीसींची केंद्राची सूची व राज्यांची ओबीसींची सूची वेगवेगळी असते आणि आणि ती असलीच पाहिजे असे माझे अगदी वैयक्तिक मत आहे. आता 127 व्या घटनादुरुस्तीमुळे जर एखाद्या राज्याने एखाद्या जातीला किंवा जातींच्या वर्गाला एसईबीसी म्हणून आरक्षण दिले (कारण एसईबीसी म्हणजेच ओबीसी हे लक्षात घ्या!) तर ते आरक्षण केंद्र सरकारच्या ओबीसी यादीमध्ये समाविष्ट होईल काय? हे ही स्पष्ट व्हायला हवे. केंद्र सरकारवरचा घटनात्मक, न्यायालयीन व राजकीय दबाव वाढला व परिणामी केंद्राने पुन्हा एकदा सर्व राज्यांना ओबीसी जातींना ओळखून ओबीसी म्हणून समाविष्ट करून घेण्याचे अधिकार देण्याचा लोकप्रिय निर्णय घेतला. असे असले तरी हा निर्णय सरळ सरळ राजकीय आहे हे दिसून येते. 127 वी घटना दुरूस्ती संसदेत सुरू आहे. परंतु ही घटनादुरुस्ती निव्वळ धूळफेक आहे आणि नुसती धूळ फेकच नाही तर ते जाती-जातींमध्ये भांडणे लावण्याचे षड्यंत्र आहे हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. या घटनादुरुस्तीमुळे आता राज्यांंना आपल्या राज्यातील ओबीसी ठरविण्याचा तसेच ओबीसींचे विभाजन करण्याचा देखील अधिकार प्राप्त होणार आहे. आता राज्य सरकारांवरील दबाव वाढणार आहे. राज्यांमध्ये तणाव वाढणार आहे. परंतु आरक्षणाची टक्केवारी वाढविण्याचा अधिकार जर नसेल तर आरक्षण देणार कसे? कुणाचे कमी करणार? ते प्रत्यक्षात शक्य आहे काय? मराठा बांधवांना व देशभरातील अनेक क्षत्रिय समाज बांधवांना, सामाजिक मागासलेपणाची जाणीव झाली आहे व आता त्यांना आरक्षण हवे आहे, मीही त्यांचे समर्थन करतो कारण सब घोडे बारा टक्के नसतात. कोणाच मागास घटकाचा याला विरोध नाही. एससी एसटीचा तर असण्याचा प्रश्नच येत नाही परंतु ओबीसींचाही नाही. ओबीसींचे केवळ एवढेच म्हणणे आहे की, आमच्यात देऊ नका शिवाय आमच्या वाट्याचे काढून देऊ नका. त्यांना त्यांचा स्वतंत्र वाटा द्या. आणि इथेच घोडे अडतेय! आता हा पेच सुटणार कसा? त्यामुळे जोवर आरक्षणाची 50% ची मर्यादा संपुष्टात येत नाही व जातनिहाय जनगणना होत नाही तोवर आरक्षणाचा हा देशभरातील किचकट बनत चाललेला प्रश्न मिटणार नाही. शिवाय क्षत्रियांचे सामाजिक मागासलेपण सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यही केले पाहिजे ना? राजकारणी आश्वासन देत असतात. व्होटबँकेला खुष करण्यासाठी कधी कधी लोकप्रिय निर्णय घेत असतात परंतु ते राज्यघटनेच्या चौकटीत बसतात का कोर्टात टिकतील का? याचा विचार करीत नाहीत. द्याचेय ना? तर मग सरकारांनी ते कोर्टात टिकवूनही दाखविलेही पाहिजे. मग त्यासाठी जे काही आवश्यक असेल ते करा. इथे सहाजिकच पुन्हा एकदा घटनादुरुस्तीच आवश्यक आहे. जर सवर्ण आरक्षणासाठी होऊ शकते तर मग ओबीसींसाठी का होछ शकत नाही? हे जोवर आपल्या लक्षात येणार नाही, खासकरून देशभरातील क्षत्रिय बांधवांच्या लक्षात येणार नाही, तोवर हाडकाच्या मागे पळणाऱ्या कुत्र्यासारखी आपली अवस्था होईल. आपण कुत्रा शब्दावर जोर देऊ नका, शब्दामागील अर्थ समजून घ्या, हे अमिष आहे, प्रलोभन आहे, मुर्ख बनविण्याचा कार्यक्रम आहे, राजकारण आहे, शाळा आहे, उत्थान नाही. आज देशातला ओबीसी, जो देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या निम्म्याहून अधिक आहे! त्याला केवळ 27 टक्केच आरक्षण आहे! हा अन्याय नाही का? तर वरून तेही धोक्यात आले आहे! केवळ आरक्षणच नव्हे तर संपूर्ण अस्तित्वच धोक्यात आले आहे! मग ते शैक्षणिक असो, आर्थिक असो, सामाजिक असो वा राजकीय असो! परंतु दुर्दैवाने ते ओबीसींच्या लक्षातच येत नाहीये. वेळ निघून गेल्यानंतर पश्चाताप करण्याची ओबीसींची जुनीच सवय आहे!

                 एका बाजूला ओबीसींमध्ये समाविष्ट होण्याची व ती करून घेण्याची धडपड सुरू आहे. अगदी तसे शर्थीचे प्रयत्नच सुरू आहेत! तर दुसरीकडे ओबीसी निद्रिस्त आहेत! जो काही ओबीसींचा लढा सुरू आहे, तो प्रलोभने देऊन ज्याला आपण चॉकलेट म्हणतो ते देऊन! म्हणजे पदांच्या स्वरूपात चॉकलेट देऊन किंवा मग पदाचे गाजर  दाखवून संपविण्याचा नियोजनबद्ध प्रयत्न सुरू आहे. ओबीसींचे विभाजन करण्यासाठी न्यायमूर्ती रोहिणी आयोग नेमला गेला आहे. तो नेमून आता जवळजवळ चार वर्षे होत आहेत! अगदी 2017 मध्ये तो नेमला गेला होता. त्याच्याही बाबतीमध्ये तारीख पर तारीख पर तारीख सुरू आहे! परंतु याचेही फायदे तोटे आपण समजून घेतले पाहिजेत. नक्कीच काही वंचित उपेक्षित ओबीसींना विभाजनाचा लाभ होईल परंतु यामुळे देशव्यापी ओबीसींची चळवळ मात्र संपुष्टात येईल. आपण महाराष्ट्रात पाहतोय की, विमुक्त जातींची चळवळ वेगळी असतेय! भटक्या जमाती 'ब' मधील मुळ भटक्या जमातींचे समाजकारण त्यांची चळवळ वेगळी असतेय! तशीच 'क' आणि 'ड' ची चळवळ देखील वेगळी असतेय! शिवाय ओबीसींचीही वेगळी असतेय! तिथेही कुणबी, माळी, तेली, कुंभार अशी वर्चस्वाची लढाई सुरूच असतेय! विमुक्त स्वतःला भटके समजत नाहीत, जे ते आहेत व होते! भटके स्वतःला ओबीसी समजत नाहीत, जे ते आहेत! विमुक्त व भटके दोघेही स्वतःला एकत्रितपणे डीएनटी समजत नाहीत! स्वतःला ओबीसी समजत नाहीत, जे ते आहेत! मग अशाच प्रकारे हे चालत राहिले तर देशभरातील ओबीसींची तीन ते चार वर्गात विभागणी केल्यानंतर ते ही स्वतःला समग्र व व्यापक ओबीसी समजणार नाहीत! आजही देश पातळीवर डीएनटी अर्थात विमुक्त भटके जे साधारणपणे लोकसंख्येने पंधरा ते वीस कोटी आहेत ते स्वतःला ओबीसी समजत नाहीत व उर्वरित ओबीसी जे साधारणपणे पन्नास कोटींहून अधिक आहेत तेही यांना ओबीसी समजत नाहीत! गंमतच आहे ना?

              ओबीसींचे राजकीय आरक्षण तेही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण संपले. तसे तर विधानसभा लोकसभा या ठिकाणी तर ओबीसींना आरक्षणच नाही! परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील राजकीय आरक्षण संपले याची चर्चा खूप आहे परंतु ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती संपुष्टात आणली जात आहे! नोकऱ्यांमधील ओबीसींचा अनुशेष वाढत चालला आहे! ओबीसींना बढतीमध्ये आरक्षण तर मिळतच नाहीये, जे थांबले आहे ते काही ओबीसींचे थांबले आहे, जसे की महाराष्ट्रातल्या भटक्या विमुक्त व विशेष मागास प्रवर्गातील ओबीसी लोकांचे थांबले आहे. सोबतच ते एससी एसटीचेही थांबले आहे. यावर मात्र कोणीही विशेष बोलताना दिसत नाही. क्वांटीफायबल डाटा असो किंवा इंम्पेरिकल डाटा असो, राज्य सरकारला उपलब्ध करायला किती वेळ लागेल? मी समजतो फार तर फार सहा महिने लागतील! मग सरकार आजवर कामाला का नाही लागले? मे महीण्यापासुन हा वाद सुरू आहे. आजही सरकार काम करीत नाहीये! केंद्र सरकारवर जिम्मेदारी ढकलून प्रश्न मिटणार आहेत का? न्यायालयांनी जी आकडेवारी मागितली आहे व आकडेवारी सादर करून आरक्षण देण्याची मुभा दिली आहे, ती राज्य सरकारला दिली आहे, केंद्र सरकारला नाही! राज्य सरकारने अगदी काल परवा पर्यंत राज्य ओबीसी आयोग नेमला नव्हता! आता तो नेमला आहे. मला कळत नाही, एवढ्या महत्त्वाच्या व संवेदनशील मुद्द्यावर सरकार, प्रसारमाध्यमे, ओबीसी संघटना व ओबीसी समाज गंभीर का नाही?

               ओबीसींचे शासकीय सेवेतील प्रमाण किंवा प्रतिनिधित्व दाखवणारा व पदोन्नतीमधील आरक्षणासाठी आवश्यक असणारा क्वांटीफायबल डाटा असो अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या आरक्षणासाठी आवश्यक असणारा इंम्पेरिकल डाटा असो, ठरवले तर सरकार दोन-तीन महिन्यात सादर करू शकते! जसा तो त्यांनी मराठा आरक्षणाच्यावेळी न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसी आयोग स्थापन करून जमा व सादर केला होता! म्हणजे जे जमा व सादर करायचे असते ते सरकार रात्रीचा दिवस करून जमा व सादर जमा करते! परंतु जे करायचेच नसते त्याचा टेनिस बॉल बनवून त्याची केंद्र-राज्य अशा कोर्टात तो जोरदार फटके मारून टोलवाटोलवी केली जाते.

              1931 नंतर देशात जातीनिहाय जनगणना झाली नाही! ही करायला अडचण काय असावी? सर्व प्रश्नांची उत्तरे जर जनगणनेतून सापडणार असतील तर केंद्र सरकार जातिनिहाय जनगणना का करीत नाही? परंतु उत्तरे द्यायचीच नाहीत! प्रश्न हे प्रश्नच ठेवायचे आहेत! लोकांना लटकत व आपल्या अवतीभोवती घुटमळतच ठेवायचे आहे! त्यामुळे जनगणना करायचीच नाही! केंद्रात ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा प्राप्त व्हायला स्वातंत्र्यानंतर सत्तरहून अधिक वर्षे लागली.  डीएनटीचा तर विचारही न केलेला बरा! त्यांची अवस्था तर "ना घर का ना घाट का" अशीच झालेली आहे. वास्तविक पाहता जर सवर्णांनी साठी दहा टक्के आरक्षण रातोरात! कुठल्याही आयोगाचे गठण न करता! अहवाल न घेता! सामाजिक मागणी नसताना! दिले जाऊ शकते तर मग 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा का उठवली जाऊ शकत नाही? ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सेंट पर्सेंट रिझर्वेशन का दिले जात नाही? ओबीसी सर्व क्षेत्रात पन्नास टक्केपेक्षा अधिक आरक्षणाचे हक्कदार असूनही त्यांना 27 टक्के आरक्षणावरच का मर्यादित ठेवले जातेय? बरं, जे दिले जातेय ते घटनात्मक आरक्षण का दिले जात नाहीये?  म्हणजे ओबीसी आरक्षणाला घटनात्मक दर्जा का दिला जात नाहीये? आरक्षण म्हणजे शेवटी नेमके काय आहे? प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्वच ना? मग ते सर्वांना समान का असू नये? ज्यांना आजवर नव्हते त्यांना प्राधान्य द्यायला काय हरकत आहे? तत्पूर्वी सध्याचे प्रतिनिधित्व देखील तपासले पाहिजे. जर एखाद्या जातीला वा वर्गाला ते असेल तर पुन्हा देण्यात येऊ नये, ते बंद करावे वा कमी करावे परंतु नसेल तर द्यावे ना? त्यासाठी जातिनिहाय जनगणना, क्वांटीफायबल डाटा असो किंवा इंम्पेरिकल डाटा, संविधानिक आयोग, घटनादुरुस्त्या या बाबी फार महत्त्वाच्या आहेत. त्या झाल्याच पाहिजेत. नव्हे नव्हे त्या आपण ओबीसींनी करून घेतल्याच पाहिजेत.

           मला कळत नाही, जर एससी-एसटी ला सेंट पर्सेंट  रिझर्वेशन आहे तर मग ते ओबीसींना का नसावे? पन्नास टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या मागासवर्गीय समूहाला 27 टक्केच आरक्षण का? तेही केवळ शिक्षण व नोकरीतच! पदोन्नतीत का नाही? राजकारणात का नाही? तेव्हा घटनाकारांना किंवा तत्कालीन धोरण निर्मात्यांना काय वाटले असेल तो भाग निराळा आहे. आता परिस्थिती बदलली आहे. लोकसंख्या बदलली आहे. तेव्हा कदाचित ओबीसींची स्थिती बिकट नसेल परंतु आता ओबीसींची स्थिती, त्यातल्या त्यात डीएनटींची म्हणजे भटके विमुक्तांची स्थिती ही एससी एसटींपेक्षाही अधिक बिकट बनली! आहे मग डीएनटी ओबीसींना सेंट पर्सेंट रिझर्वेशन का नसावे? जे जे घटनात्मक, कायदेशीर, अर्थसंकल्पीय हक्क अधिकार प्रावधान एससी एसटी साठी आहेत ते ते सर्व ओबीसींसाठी असलेच पाहिजेत. मी असे नाही म्हणत की एससी एसटी  प्रमाणेच ओबीसींनाही क्रीमिलेअरची अट नसावी! अजिबात नाही! उलट मी तर म्हणेन की ती एससी एसटींनाही असावी. कारण त्याशिवाय आरक्षणाचा लाभ शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचणारच नाही. जर जो सर्वार्थाने मागास आहे, त्याच्यापर्यंत आरक्षण खरोखरच पोचवायचे असेल तर क्रिमिलियरची अट असणे अत्यंत आवश्यक आहे. श्रीमंत लोकच जर आरक्षणाचा लाभ घेऊ लागले, जो घेणे त्यांच्यासाठी सोपे जाते! तर मग सर्वसामान्य उपेक्षित मागासवर्गीयांना आरक्षणाचा लाभ कधी होईल? आणि जर तो झालाच नाही तर मग आरक्षणाचा हेतूच संपुष्टात येणार नाही का? आरक्षण हे असक्षम घोड्याला सक्षम बनविण्याचे साधन किंवा माध्यम आहे असे राजश्री शाहू महाराज सांगून गेले परंतु ठराविक प्रजातींचे आरक्षीत घोडेच जर ही आरक्षणाचा धावपट्टी वापरून प्रगतीचा पौष्टिक खुराक खाणार असतील तर मग जे असक्षम प्रजातींचे आरक्षित घोडे आहेत त्यांनी काय खायचे? त्यासाठी मला वाटते की ही सक्षमता अक्षमता वेळोवेळी तपासून पाहिली पाहिजे. प्रतिनिधित्वाचे प्रमाणदेखील वेळोवेळी तपासून पाहिले पाहिजे. स्वर्गीय इंदिराजी प्रमाणे आता संपत्तीचे सिलिंग होणार नाही. आता कुठलीही भूदान चळवळ निर्माण होईल असे वाटत नाही कारण आता ना विनोबा आहेत, ना बापू आहेत, ना इंदिराजी आहेत! परंतु निदान व्यक्तीचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजकीय मागासलेपण वेळोवेळी तरी तपासलेच पाहिजे आणि ते तपासून त्याप्रमाणे नवीन धोरण ठरविले गेले पाहिजे.

          आता दहा टक्के आरक्षण सवर्णांना दिले आहे परंतु ते गरीब सवर्णांना दिले आहे. त्याची अंमलबजावणी जर काटेकोरपणे, प्रभावीपणे व प्रामाणिकपणे नाही झाली तर सहाजिकच सवर्णांमधले सक्षम घोडेच या आरक्षणाच्या धावपट्टीवरून धावून तो प्रगतीचा खुराक हडप करतील! ओबीसींचे दुर्दैव काय आहे माहित आहे का? खरे तर सर्वच मागासवर्गीयांचे हे दुर्दैव आहे, मग त्यात एससी आले, एसटी आले, डीएनटी आले व इतर मागासवर्गीय आले, सर्वच! सार्वजनिक जीवनात वागताना, बोलताना "आम्ही कमी नाही आहोत! श्रेष्ठ आहोत! प्रतिष्ठित आहोत! आमची उज्वल पौराणिक व ऐतिहासिक ओळख आहे! आमचा वंश वरच्या दर्जाचा आहे! आमचा वारसा व परंपरा फार श्रेष्ठ आहे!" असे म्हणतात एवढेच नाही तर त्यातील काही असेही म्हणतात की, "आम्हाला हे मागासवर्गीय नावाचे स्टिकर किंवा लेबल नकोच आहे! आम्हाला ही आरक्षण नावाची भीक किंवा कुबडी नकोच आहे! आम्ही मागासवर्गीय नाही आहोत! हा आमच्यावरील डाग आहे!" परंतु हे असे कोण म्हणतात माहित आहे? ते जे आरक्षणाचा लाभ घेऊन अगोदरच मोठे झाले आहेत ते! किंवा ते जे आता आरक्षणाचा लाभ घेऊच शकत नाहीत, जे पात्रच नाहीत! म्हणजे अगोदर घेतला आहे, सनदी अधिकारी, वर्ग दोन वर्ग एक अधिकारी बनले आहेत! आता त्यांची मुले आरक्षणाला पात्र नाहीत! मग अशी मंडळी म्हणते, " आम्हाला आरक्षणच नको!" कुठल्याही जाती मधले दोन चार घरे सुधारले म्हणजे ती संपूर्ण जात किंवा जमात सुधरत नाही, तिची प्रगती होत नाही आणि अशा प्रगत लोकांना पुन्हा आरक्षणाचा लाभ मिळू नये यासाठीच नॉन क्रिमिलियरची अट असणे अत्यंत गरजेचे आहे.

               गंमत पहा, एकीकडे जे ताकदवान आहेत! सबळ आहेत! सधन आहेत! संपन्न आहेत! सक्षम आहेत! श्रेष्ठ आहेत! प्रतिष्ठित आहेत! व सर्व क्षेत्रात बहुसंख्येने उपलब्ध  आहेत! ते ओढून-ताणून! साम-दाम-दंड भेद वापरून स्वतःला मागासवर्गीय सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करताना आपल्याला देशभरात चित्र दिसते आणि जे ऑल रेडी  मागास आहेत! सर्व दृष्टीने, सामाजिक दृष्ट्या तर आहेतच परंतु आर्थिक, शैक्षणिक व राजकीय दृष्ट्याही मागास आहेत! जे कोणत्याच क्षेत्रात पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत! ज्यांना कुठल्याच क्षेत्रात पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही! ज्यांना कुठल्याच क्षेत्रात लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्वतःला सिद्ध करण्याची संधी प्राप्त होत नाही! ते म्हणतात, " माजच नाही तर गर्व आहे किंवा गर्वच नाही तर माज आहे!" अशा प्रकारच्या घोषणा देत सामाजिक श्रेष्ठत्वाचा किंवा उच्चत्वाचा आव आणण्यात काय अर्थ आहे? याला खरेतर माज, गर्व किंवा आव म्हणण्यापेक्षा मी 'अज्ञान' म्हणेल! हे अज्ञान आहे. सामाजिक आरक्षण शाबूत राहावे, ते पिढ्यानपिढ्या चालत राहावे, असे माझे अजिबात म्हणणे नाही. ते संपलेच पाहिजे परंतु तत्पूर्वी मागासवर्गीयांचे सामाजिक मागासलेपण संपले पाहिजे. सर्व क्षेत्रात समानता आली पाहिजे. सर्वांना सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त झाली पाहिजे. संपत्ती असो, शिक्षण असो अथवा राजकारण असो सर्वत्र सर्वांना समान संधी मिळाली पाहिजे. सर्वत्र समान प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे व सर्व सामाजिक घटक एका स्तरावर आले पाहिजेत. एकदा का ही समानता आली की आरक्षण संपवून टाकलेच पाहिजे. विशेष म्हणजे आरक्षित जातींची संख्या वरचेवर कमी व्हायला पाहिजे परंतु दुर्दैवाने ती वाढतच आहे! वेळोवेळी याचा फेर आढावा घेऊन सरकारांनी ज्या ज्या आरक्षित जाती आहेत त्यांची उन्नती झाल्याचे दिसून येतेय का कसे किंवा त्यांचे तेवढे प्रतिनिधीत्व असल्याचे दिसून येतेय का हे तपासले पाहिजे. जर असेल तर त्यांना आरक्षित जाती जमाती प्रवर्गामधून वगळले पाहिजे व जे पात्र आहेत परंतु अद्याप आरक्षणापासून किंवा आरक्षण लाभापासून वंचित आहेत त्यांचा समावेश देखील केला पाहिजे. घटनात्मक लोकशाहीमध्ये जनता ही सरकार असते. ज्याला आपण सरकार म्हणतो ते जनतेचे प्रतिनिधी असतात. जनसेवक असतात. जनतेला काय पाहिजे हे विचारात न घेता हे जनसेवक स्वतःचा अजेंडा रेटून नेहतात. त्यांना जे द्यायचे आहे ते कोणी नाही मागितले तरी देतात! जे त्यांना द्यायचेच नाही ते सर्वांनी ओरडून-ओरडून मागितले तरी ते देत नाहीत! आणि हे असे ओबीसींच्या बाबतीमध्ये नेहमीच होते. त्यामुळे आता तरी ओबीसींनी सर्व आपसातले मतभेद, गट-तट विसरून, श्रेयवाद विसरून सामाजिक मुद्द्यांच्या आधारे, निदान आपल्या पुढील पिढ्यांच्या भवितव्याचे रक्षण करण्यासाठी तरी एकत्र येऊन, खासकरून राजकीयदृष्ट्या एकत्र येऊन लढाई लढली पाहिजे. यात उच्चशिक्षित, सुशिक्षित, नोकरदार, सधन लोकांनी युवक-युवतींनी पुढाकार घेतला पाहिजे अन्यथा ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आल्याशिवाय राहणार नाही. ओबीसी आरक्षण संपुष्टात येईल असे मी या अर्थाने म्हणतोय की जर ओबीसी मध्ये अशाच पद्धतीने वेगवेगळ्या जाती जमातींचा समावेश होत गेला व आरक्षण मात्र 27 टक्केच राहिले तर ते आरक्षण असून नसल्यासारखे म्हणजे संपुष्टात आल्या सारखेच आहे आणि दुसऱ्या बाजूला तर न्यायालयाच्या माध्यमातून तसेच सरकारच्या माध्यमातून शिक्षण, नोकऱ्या, पदोन्नत्या, राजकारण या मधले आरक्षण तर संपत चालले आहेच शिवाय शिक्षणसंस्था, उद्योगधंदे, रोजगार, सरकारी बँका व इतर उपक्रम, स्वायत्त सरकारी संस्था, यांचे खाजगीकरण होतच आहे! मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्त्या थांबविल्या किंवा संपविल्या जातच आहेत! भविष्यात तर मला सहकार क्षेत्राचे देखील भवितव्य अंधकारमय दिसतेय! एकुणच काय तर ही सर्व लक्षणे अप्रत्यक्षपणे आरक्षण संपविण्याचीच आहेत! हे एक प्रकारचे षडयंत्रच नसेल कशावरून?

लेखकः बाळासाहेब (बालाजी) धुमाळ

मो. 9421863725.