बाळासाहेब जाधव

"बाळासाहेब जालिंदर जाधव" अत्यंत गरिब,  ग्रामीण, भटक्या जामातीमधील गोंधळी जामातीमध्ये पारगाव मोटे ता. भूम जि. उस्मानाबाद येथे जन्मलेले.
वडील, सरदार जालिंदर रामा जाधव सुप्रसिद्ध गोंधळी कलावंत होते पण आपल्या सहा अपत्यांचे पोट कसेबसे भरेल एवढेच उतपन्न कलेतून मिळे. रात्री पारंपारिक गोंधळाबरोबरच दिवसा भिक्षा मागावी लागे.  त्यासाठी मुलांना सोबत नेत.  शाळेत हजेरी पटावर नाव होते एवढाच मुले  'शिकत आहेत'  याचा अर्थ !!!  वास्तविक पाहता वर्षांतील किमान तीन चार महीणेही त्यांना शिक्षण घेता यायचे नाही. अथवा सलग आठवडाभर  शाळेत जाता यायचे नाही.  रात्रभर जागरण करून सकाळी अनेक मैल पायी चालून परिक्षा गाठायची व कसबसे पास होऊन वर्ग बदलायचा. जरी शिक्षणाची आवड होती व बुद्धीही होती,  तरी शैक्षणिक वातावरणाचा आणि वेळेचा अभाव यामुळे दहावीला अनुत्तीर्ण व्हावे लागले.  मात्र खचून न जाता पुन्हा जोमाने तयारी करून पुरवणी परीक्षा देऊन उतीर्ण झाले.  ताबडतोब कमाई सुरू व्हावी व कुटूंबाला आपला आधार मिळावा म्हणून, आय. टी. आय.  चा वेल्डरचा कोर्स केला व औरंगाबाद येथे बजाज कंपनीत रूजू झाले. मात्र तुटपुंजा पगार व काहीतरी करून दाखविण्याची जिद्द त्यांना शांत बसू देत नव्हते. 1990 च्या दरम्यान औरंगाबाद कारागृह विभागात तुरूंग रक्षक भरती निघाली. काम करत करत भरतीत उतरून प्रचंड मेहनत घेऊन भरती झाले. कसून सराव करून प्रशिक्षण पुर्ण केले व सेवेत रूजू झाले.
कारागृह रक्षक म्हणून कारागृह सेवेत रुजू झाल्यानंतर पुढे सेवांतर्गत शिक्षण घेत पदवीधर झाले! !!
अभ्यास करून खात्यांतर्गत परिक्षा देऊन तुरूंगाधिकारी झाले! !! अनेक वेळा कबड्डी,  व्हाॅलीबाॅल संघाचे कर्णधार म्हणून आपल्या विभागाच्या संघाचे नेतृत्व केले व संघाला एकतर्फी विजय मिळवून दिले. 2002 मध्ये चेन्नई तामिळनाडू येथे,  2007 मध्ये अहमदाबाद गुजरात येथे, 2010 मध्ये ओरीसा मध्ये, 2012 हैद्राबाद आंध्र प्रदेश येथे झालेल्या अखिल भारतीय कारागृह कर्मचारी स्पर्धा व कर्तव्य मेळावा या  राष्ट्रीय स्पर्धेत खेळल्यानंतर आता आज पुन्हा 2016 च्या अखिल भारतीय कारागृह कर्मचारी क्रिडा स्पर्धा व कर्तव्य मेळाव्यासाठी  तब्बल पाचव्यांदा हैद्राबाद,  तेलंगणा या ठिकाणी वयाच्या  पंन्नासाव्या वर्षी महाराष्ट्र व्हाॅलीबाॅल संघाचे नेतृत्व करण्यासाठी आपल्या संघासोबत रवाना होत आहेत. 2007 सालच्या अहमदाबाद गुजरात येथील राष्ट्रीय स्पर्धेत उत्कृष्ट खेळाडू म्हणून त्यांचा तत्कालीन मुख्यमंत्री व देशाचे सध्याचे  पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदी यांनी गौरव केला! !!
बाळासाहेब जाधव केवळ तुरूंगाधिकारी नाहीत तर एक उत्कृष्ट खेळाडू व एक उत्कृष्ट संबळवादकही आहेत.  पारंपारिक गोंधळी कलेबरोबरच भजनातही त्यांना विशेष रूची आहे.अत्यंत गोड स्वभावाचे बाळासाहेब जाधव तितकेच चारित्र्यसंपन्नही आहेत. शासकीय अथवा कलेच्या  व्यासपिठावरून ते नहमी निर्व्यसनी राहण्यासाठी तरूणांना प्रेरित करतात. एक निर्व्यसनी, तंदुरूस्त, कला क्रिडागूण संपन्न व नम्र पण कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून महाराष्ट्र कारागृह प्रशासनामध्ये त्यांचे नाव आदराने घेतले जाते. अजमल कसाब सारखा कुप्रसिद्ध दहशतवादी हाताळण्यासाठी प्रशासनाने त्यांची विशेष निवड केली होती.  तुरूंगाधिकारी असले तरी प्रसंगी कारागृह अधिक्षकाची जबाबदारी देखील त्यांनी यशस्वीरित्या सांभाळली. वेळ प्रसंगी कारागृहातील औषधोपचार विभाग असा सांभाळतात की पाहणा-याला वाटावे हे डाॅक्टरच आहेत!  सेवापुर्व शिक्षण कमी होते तरी सेवांतर्गत शिक्षण घेऊन इंग्रजी, संगणक,  सोशल मिडिया अशांसारख्या आवश्यक बाबींचे त्यांनी ज्ञान संपादन केले. जे येत नाही ते शिकण्याची त्यांची धडपड तरूणांनाही अचंबित करते.  शिक्षणाचे महत्व जाणणा-या बाळासाहेब जाधवांनी आपल्या तिन्ही मुलांना इंजिनिअर बनवले. मित्रांमध्ये बाळासाहेब म्हणुन ओळखले जाणारे साहेब समाजात आदराने "आण्णा" या टोपण नावानेही ओळखले जातात. आपल्या यशाचे श्रेय ते आपले वडील दिवंगत जालिंदर रामा जाधव व आपले वडीलबंधू  संभाजी जाधव यांना देतात. अशा या  हरहुन्नरी व्यक्तीमत्वाचे कौतुक करायला मला गर्व वाटतो.  अशांचा आदर्श तरूण पिढीने घेतला तर आपला गोंधळी समाज प्रगतीच्या शिखरावर पोहोचल्या शिवाय राहणार नाही. त्यांना त्यांच्या पुढील वाटचालीस मनःपुर्वक शुभेच्छा 💐💐

शब्दांकन: बालासाहेब सिताराम (बी. एस.) धुमाळ 🙏

एफारडीआय २०१७ FRDI 2017

एफआरडीआय २०१७.......

मित्रांनो नमस्कार.....
आपण काबाडकष्ट करून साठवलेल्या पैशातून अडीअडचणीच्या काळात, म्हातारपणी मदत व्हावी म्हणून बँकेत मुदतठेव ठेवून, मुदतपूर्तीनंतर किंवा मुदतीपूर्वी ती परत घेऊन आपली कामे करतो.  पण आता असे करता येईलच असे नाही. कदाचित बँक नकार देखील देऊ शकते! आमच्या कडे आता पैसे नाहीत, तुम्ही आता पैसे काढू शकत नाहीत किंवा पुर्ण पैसे काढू शकत नाहीत, असेही म्हणू शकते!!! किंवा बँकेच्या अडचणीच्या काळात आपल्या ठेव रक्कमेची परस्पर मुदत वाढवून तीच रक्कम ती परस्पर वापरू शकते!  आहे की नाही गम्मत?
पण हे खरे आहे! कारण मायबाप केंद्र सरकार संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात  फायनान्शियल रिझोल्युशन अँड डिपॉझिट इन्शुरन्स (एफआरडीआय) हे विधेयक मंजूर करून घेण्याच्या प्रयत्नात आहे.
तसा याला देशभरातून  विरोध देखील वाढतो आहे म्हणा मात्र अलिकडे जनतेच्या विरोधाला सरकार विशेष जुमानताना दिसत नाही. बुडीत बँका व विमा कंपन्यांना वाचवण्याची जिम्मेदारी आता ग्राहकांची असणार आहे! यासाठी विधेयकात हेअर कट सुचवला आहे. त्यासाठीचे हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीपुढे सादर झाले आहे. आता हा हेअर कट म्हणजे, बुडत असलेली बँक वाचवण्यासाठी त्या बँकेच्या ठेवीदारांनी बँकेत ठेवलेल्या ठेवींमधील काही रकमेवर पाणी सोडणे होय!!
यासाठी बँक किती आजारी आहे याची वर्गवारी एफआरडीआय कायद्यांतर्गंत केली जाणार आहे. आजारी बँकांसाठी श्रेणी तयार करण्यात येऊन त्यानुसार त्या बँकेने स्वतःच्या ठेवीदारांच्या ठेवींतील किती रक्कम भागभांडवलात परावर्तित करायची ते ठरवले जाणार आहे.
बँकेचा आजार किती गंभीर आहे किंवा ती बुडण्याची स्थिती जितकी गंभीर असेल तितका तिला ठेवींवर प्रीमियम अधिक भरावा लागणार आहे. यामुळे आधीच आर्थिक संकटात असलेली अशी बँक आणखी खिळखिळी होणार आहे. सहाजिकच यापुढे लोक मुदती ठेवी ठेवणार नाहीत. ठेवल्या तरी मोठ्या राष्ट्रीयक्रुत बँकेतच ठेवतील. मग छोट्या छोट्या खासकरून सहकारी बँकांचे काय होणार???
मला तरी वैयक्तिक हा सर्व प्रकार म्हणजे चोर सोडून संन्यासाला फासावर चढवण्यासारखा वाटतो. जर बँक वाचविण्याची जिम्मेदारी खातेदारांची आहे तर सरकार काय करतेय?? बँक दिवाळखोरीत बडे व्यावसायिक, नेते व कर्मचारी काढणार आणि शिक्षा सामान्य खातेदारांना मिळणार हे चुकीचे वाटते. आणि शिवाय  जेंव्हा बँका फायद्यात असतात तेंव्हा सामान्य ग्राहक का आठवत नाहीत??
मध्यंतरी झालेल्या नोटबंदीनंतर बहुतांश पैसे बॅकेत जमा आहेत. यातील मोठा निधी अगामी काळात कर्जे म्हणून बड्या उद्योजकांना दिला जाईल. आपण मात्र आपलाच पैसा ना सोन्यात ठेवू शकतो ना घरात!! दोन लाखाहून मोठा व्यवहार करता येत नाही. तो पैसा बॅकेतच ठेवावा लागणार. बँक चुकीची कर्जे वाटून आपल्याला अडचणीत आणणार. वरून सरकार वे आँफ करून मदतही त्यांनाच करणार. आणि मोठ्यांची कर्जे वसुल करण्याऐवजी आपल्या ठेवी गोठविणार!! शिवाय आता मुदत ठेवींवरील व्याजदरही घसरणार. आज रोजी एक लाखाच्या वरील रकमेवर संकटकाळी कोणताही विमा नाही. शिवाय लाँकर्समधील वस्तुंना संरक्षण व विमा नाही. यासाठी काहीतरी करण्याऐवजी सरकार जनतेचा मनी लाँक करते आहे हे माझ्या बुद्धीला पटत नाही. यामुळे बँकांना पर्यायाने सरकारला पैसा वापरायला मिळेल. अर्थात विकासही होईल. पण सामान्य जनतेचे काय?म्हणजे कसेय की, आपण पैसै घरातही ठेवायचे नाहीत आणि बँकेत ठेवले तर मागायचेही नाहीत!!!
पण आपल्या मुलांच्या आणि आपल्या भवित्व्याचे काय???
 नाही तरी आज रोजी बँका वेगवेगळे कर लावून खातेदारांना लुटतच आहेत ना?? आता या विधेयकाने आगीत आधिकच तेल पडणार. आधी नोटाबंदी मग जीएसटी आणि आता एफआरडीआय!!

आपलाः
बालासाहेब सिताराम धुमाळ
मो. 9673945092.

क्रिमिलेअर अट गट आणि तट

क्रिमिलेअरच्या संदर्भातील, "क्रिमिलेअर अट गट आणि तट" हा लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा👇👇

बालासाहेब सिताराम धुमाळ.
https://drive.google.com/file/d/0B_E8xP7EIvRUUmpocEUzLTFxQm8/view?usp=drivesdk

राज्य मागासवर्ग आयोगाच अहवाल क्रमांक ४९

माझ्या गोंधळी मित्रांनो नमस्कार....
सर्वप्रथम विनंती की हा संदेश संपुर्ण वाचा व वाचुन अधिकाधिक समाज बांधवांपर्यंत पोहचवा. महाराष्ट्र शासनाच्या विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभागाने जनतेला नुकतेच (५आँक्टोबरला) एक आवाहन केले आहे. शासनाने सदर आवाहन हे महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवाल क्रमांक ४९ नुसार केले आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदर अहवालानुसार विमुक्त जमाती 'अ' मधील १४ जमाती ज्यात बेरड, बेस्तर, भामटा,कैकाडी, कंजारभाट, कटाबु, बंजारा (लमाण) गाव पारधी, राजपूत भामटा, रामोशी, वडार, बाबरी, छप्परबंद, इत्यादी जमातींचा समावेश आहे. तसेच भटक्या जमाती 'ब' मधील २३ जमातींचा देखील समावेश आहे. यात गोसावी, भराडी, चित्रकथी, गारूडी, गोल्ला, गोपाळ, हेळवे, जोशी, कोल्हाटी, मैराळ, मसनजोगी, नंदिवाले, पांगुळ, शिकलगार, वैदु, वासुदेव, बहुरुपी, मरीआईवाले,कडकलक्ष्मीवाले, गोसाई, मुस्लिम मदारी, गारूडी, दरवेशी, वाघवाले, शाह आणि विशेष मागासवर्गातील भंगी, मेहतर, लालबेद आणि हलालखोर या जमाती समाविष्ट आहेत.
मित्रांनो वरील यादीमध्ये आपली "गोंधळी" जमात समाविष्ट नाही. उपरोक्त उल्लेखित सर्व जमातींना क्रिमिलेअरच्या अटीमधुन पुर्णतः वगळले जावे अशी शिफारस आयोगाने शासनाकडे केली आहे. मात्र आयोगाने आपल्या दोन बैठकांमध्ये"गोंधळी जमातीला सरसकट (पुर्णतः) क्रिमिलेअरच्या अटीमधुन वगळले जाऊ शकत नाही" असा बहुमताने ठराव संमत करून घेवुन ७ विरुद्ध २ मतांनी "गोंधळी" जमातीला क्रिमिलेअरच्या अटीमधुन सरसकट वगळण्यास विरोध केला. केवळ आयोगाच्या सदस्या अँड. पल्लवी रेणके व डॉ. कैलास गौड यांनीच भिन्न मत नोंदविले. आयोगाने यांचे भिन्न मत नोंदवून तसा अहवाल शासनास पाठविला आहे. मी व्यक्तीशः पल्लवी ताई व डॉ. गौड यांना विनम्र धन्यवाद देतो.
मित्रांनो, केंद्र सरकारच्या इतर मागासवर्गीयांच्या यादीतील वंशपरंपरागत उद्योग किंवा धंदा करणाऱ्या विमुक्त जमाती 'अ', भटक्या जमाती 'ब' आणि विशेष मागास प्रवर्ग या मधील आयोगाने शिफारस केलेल्या वरील जमाती खरोखरच क्रिमिलेअरची अट रद्द होण्यास पात्र आहेत. मात्र गोंधळी, बेलदार, भुते, गिहडा, बागडी, काशिकापडी, भोई, थेलारी, ओतारी या भटक्या जमाती देखील पात्र आहेत. सवलत सरसकट भटक्या जमाती 'ब' ला देण्याऐवजी जमातीजमातींमध्ये भांडणे लावण्याचे व फुट पाडण्याचे काम आयोगाने केले आहे. गोंधळी जमात इतर भिक्षुक जमातींपेक्षा कशाने वेगळी आहे ते कळत नाही.
वास्तविक पाहता "गोंधळी" ही मुळ २८भटक्या जमातींपैकी एक जमात! आजवर भटक्या विमुक्तांचा सर्वाधिक नेटाने लढा गोंधळी जमातीनेच लढला आहे. विस्तृत अर्थाने पाहीले तर गोंधळी जमात भूमिहीन आहे. बोटावर मोजता येतील अशी काही कटुंबे अलीकडच्या काळात नोकरीच्या माध्यमातून सामान्य अथवा सामान्यपेक्षा थोड्या वरच्या स्तरावरील जीवन जगत आहेत. हे चित्र सर्वच जाती जमातींमध्ये पहायला मिळते. खरे पाहता आयोगाने शिफारस केलेल्या जमातींपेक्षा गोंधळी जमात तसुभरही वेगळी नाही तरीदेखील आयोगाने या जमातीवर हा असा अन्याय केला आहे. कोणत्याही जमातीमध्ये १०-१५ टक्के लोक हे काहीसे सुधारित असतातच! म्हणजे म्हणून ती जमात सर्वार्थाने व सर्वंकषपणे सुधारित ठरत नाही. आरक्षणाचा लाभ हा ख-या वंचित व सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक द्रुष्ट्या लायक समाज घटकाला मिळायला हवा. आज रोजी क्रिमिलेअरची मर्यादा सहा लाख रुपये प्रति वर्ष उत्पन्नाची आहे, आठ लाख प्रस्तावित आहे पण ६६,६६६ रूपये प्रती महीना उत्पन्न असलेले एखादे त्रुतीयश्रेणी कर्मचारी कुटुंब आरक्षणाचा लाभ घेण्यास अपात्र असावे हे पिढ्यानपिढ्या दारिद्र्यात खितपत पडलेल्या जमातींच्या द्रुष्टीने अन्यायकारक आहे. हा अन्याय आहे ख-या अर्थाने त्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांवर!! बदलत्या जीवन शैलीमुळे आज असंख्य कुटुंबातील पती-पत्नी दोघेही नोकरी-धंदा करतात. कदाचित वैयक्तिक त्या उभयतांना यापुढे आरक्षणाचा लाभ मिळू नये हे मत सामाजिक न्यायाच्या द्रुष्टीने मान्य केले जाऊ शकते (actually no) पण एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणुन त्या कुटुंबातील अपत्ये आरक्षणाचे लाभ घेऊ शकणार नसणे हा विकासासाठी आवश्यक " घटनादत्त संधी' हिरावून घेण्याचा प्रकार आहे. दर्जा व संधीची समानता हे भारतीय संविधानाचे उद्धिष्ट आहे. मित्रांनो हा गोंधळी जमातीवर प्रचंड मोठा अन्याय आहे. आणि हा अन्याय जाणिवपुर्वक केला गेला आहे. फोडा व राज्य करा हे षडयंत्र आपण सर्व मुळ भटक्या जमातींनी ओळखायला हवे. भिक्षुक जमातींपैकी गोंधळी जमात ब-यापैकी संघर्ष करु शकणारी जमात आहे हे प्रस्थापित जाणतात. मला आणखी एक बाब सर्व गोंधळी सद्रूश भिक्षुक जमातींना विचारायची आहे....एरवी, 'आपण सर्व मुळचे गोंधळीच आहोत, आपण सर्व एक आहोत' असे म्हणणारे आता गोंधळी बांधवांना मदत करणार आहेत ना? आशा करतो सर्व मुळ भटके या संकटसमयी आम्हाला मदत करतीलच.
मित्रांनो, अजुनही वेळ गेलेली नाही, आता या अहवालानुसार कार्यवाही करणे व निर्णय घेणे शासनाच्या विचाराधीन आहे. प्रक्रियेचा भाग म्हणून या अहवालावर जनतेच्या हरकती व सुचना मागविण्याकरीता सदर अहवाल महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिला आहे.
अजुनही वेळ गेलेली नाही, सर्वप्रथम तर सर्व बुद्धीजीवी विद्यार्थी, नोकरदार, उच्च शिक्षीत बेरोजगार व समाजाविषयी तळमळ असलेल्या कार्यकर्त्यांनी या अहवालाचे अवलोकन करावे. आणि या अहवालावर हरकती व आक्षेप नोंदवून अभ्यासपूर्ण हरकती नोंदवाव्यात. गोंधळी जातीच्या भवितव्यासाठी हा अहवाल व यामुळे येऊ घातलेला निर्णय गोंधळी जातीसाठी कसा अन्यायकारक व चुकीचा आहे हे आयोगाच्या व शासनाच्या निदर्शनास आणून द्यावे. त्यासाठी सबळ पुरावे जसे की ध्वनीफिती, द्रुष्यफिती, छायाचित्रे व इतर लिखीत पुरावे शासनास सादर करावेत. यासाठी आपले अधिकाधिक ई- मेल bhaurao.gavit@nic.in या ई-मेल आयडीवर दिनांक २६ आँकटोबर २०१७ पर्यंत पाठवावेत. ज्यांना ई-मेल करता येत नाहीत त्यांनी पत्राद्वारे आपल्या हरकती व सुचना----
श्री. भा.रा.गावित, सहसचिव, विजाभज, इमाव व विमाप्र, कल्याण विभाग, दालन क्रमांक १५३, विस्तार, पहिला मजला, मंत्रालय, मुंबई-३२ या पत्त्यावर पाठवाव्यात. जितक्या लवकर शक्य आहे तितक्या लवकर व जितक्या जास्त संख्येने शक्य आहे तितक्या आधिक संख्येने!!!
मित्रांनो, या कामी संघटनांनी सुनियोजित पद्धतीने व तात्काळ पाऊले उचलणे गरजेचे आहे. यासाठी कायद्याच्या अभ्यासकांची व तज्ञांची मदत घ्यायला हवी. शासनाने अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमातींसाठी या पुर्वीच घेतलेला व आता वर शिफारस केलेल्या भटक्या विमुक्त जाती जमातींना क्रिमिलेअरच्या अटीमधुन वगळण्याचा  घेतलेला निर्णय न्यायोचित व संविधानाच्या उद्धिष्टांना धरुन आहे मात्र त्याच नियमाने गोंधळी व इतर जमातींना त्यात समाविष्ट न करण्याचे षडयंत्र गोंधळी व इतर वर उल्लेख केलेल्या पाच सहा जमातींसाठी कमालीचा अन्यायकारक आहे. आपण संघटित व अभ्यासपुर्ण पाऊले उचलली तर हा अन्याय थांबला जाऊ शकतो. आपल्यासाठी नाही तर आपल्या पुढच्या पिढीसाठी आता आपण एकत्र येणे व संघर्ष करणे काळाची गरज आहे. लक्षात असु द्या, शेवटची तारीख २६ आँकटोबर आहे. आणखी एक, ही भिती नाही वास्तव आहे, आज आयोगाने आपली क्रिमिलेअरची अट वगळण्यास नकार दिला, उद्या "गोंधळी" जमात ही पुरोहित वर्गातील, गावगाड्यातील, पुढारलेली व विकसित "जात" आहे असे भासवून, आयोग शासनास "गोंधळी" जमातीस भटक्या जमाती "ब" मधुन वगळून इतर मागासवर्गात समाविष्ट करू शकतो! तसा त्याचा तो अधिकार देखील आहे. मित्रांनो, अन्याय सहन केला म्हणजे तो करणाराची हिंमत वाढते व भविष्यात अन्यायाची तिव्रता देखील! बघा विचार करा, पण हे सत्य शासनाच्या लक्षात आणुन द्या की, "गोंधळी ही पुरोहित नसून भिक्षुक जमात आहे, भूमिहीन जमात आहे, मुळ भटकी जमात आहे".

आपलाः
बालासाहेब सिताराम धुमाळ
मो. ९६७३९४५०९२.

राज्य मागासवर्ग आयोगाच अहवाल क्रमांक ४९

माझ्या गोंधळी मित्रांनो नमस्कार....
सर्वप्रथम विनंती की हा संदेश संपुर्ण वाचा व वाचुन अधिकाधिक समाज बांधवांपर्यंत पोहचवा. महाराष्ट्र शासनाच्या विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभागाने जनतेला नुकतेच (५आँक्टोबरला) एक आवाहन केले आहे. शासनाने सदर आवाहन हे महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवाल क्रमांक ४९ नुसार केले आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदर अहवालानुसार विमुक्त जमाती 'अ' मधील १४ जमाती ज्यात बेरड, बेस्तर, भामटा,कैकाडी, कंजारभाट, कटाबु, बंजारा (लमाण) गाव पारधी, राजपूत भामटा, रामोशी, वडार, बाबरी, छप्परबंद, इत्यादी जमातींचा समावेश आहे. तसेच भटक्या जमाती 'ब' मधील २३ जमातींचा देखील समावेश आहे. यात गोसावी, भराडी, चित्रकथी, गारूडी, गोल्ला, गोपाळ, हेळवे, जोशी, कोल्हाटी, मैराळ, मसनजोगी, नंदिवाले, पांगुळ, शिकलगार, वैदु, वासुदेव, बहुरुपी, मरीआईवाले,कडकलक्ष्मीवाले, गोसाई, मुस्लिम मदारी, गारूडी, दरवेशी, वाघवाले, शाह आणि विशेष मागासवर्गातील भंगी, मेहतर, लालबेद आणि हलालखोर या जमाती समाविष्ट आहेत.
मित्रांनो वरील यादीमध्ये आपली "गोंधळी" जमात समाविष्ट नाही. उपरोक्त उल्लेखित सर्व जमातींना क्रिमिलेअरच्या अटीमधुन पुर्णतः वगळले जावे अशी शिफारस आयोगाने शासनाकडे केली आहे. मात्र आयोगाने आपल्या दोन बैठकांमध्ये"गोंधळी जमातीला सरसकट (पुर्णतः) क्रिमिलेअरच्या अटीमधुन वगळले जाऊ शकत नाही" असा बहुमताने ठराव संमत करून घेवुन ७ विरुद्ध २ मतांनी "गोंधळी" जमातीला क्रिमिलेअरच्या अटीमधुन सरसकट वगळण्यास विरोध केला. केवळ आयोगाच्या सदस्या अँड. पल्लवी रेणके व डॉ. कैलास गौड यांनीच भिन्न मत नोंदविले. आयोगाने यांचे भिन्न मत नोंदवून तसा अहवाल शासनास पाठविला आहे. मी व्यक्तीशः पल्लवी ताई व डॉ. गौड यांना विनम्र धन्यवाद देतो.
मित्रांनो, केंद्र सरकारच्या इतर मागासवर्गीयांच्या यादीतील वंशपरंपरागत उद्योग किंवा धंदा करणाऱ्या विमुक्त जमाती 'अ', भटक्या जमाती 'ब' आणि विशेष मागास प्रवर्ग या मधील आयोगाने शिफारस केलेल्या वरील जमाती खरोखरच क्रिमिलेअरची अट रद्द होण्यास पात्र आहेत. मात्र गोंधळी, बेलदार, भुते, गिहडा, बागडी, काशिकापडी, भोई, थेलारी, ओतारी या भटक्या जमाती देखील पात्र आहेत. सवलत सरसकट भटक्या जमाती 'ब' ला देण्याऐवजी जमातीजमातींमध्ये भांडणे लावण्याचे व फुट पाडण्याचे काम आयोगाने केले आहे. गोंधळी जमात इतर भिक्षुक जमातींपेक्षा कशाने वेगळी आहे ते कळत नाही.
वास्तविक पाहता "गोंधळी" ही मुळ २८भटक्या जमातींपैकी एक जमात! आजवर भटक्या विमुक्तांचा सर्वाधिक नेटाने लढा गोंधळी जमातीनेच लढला आहे. विस्तृत अर्थाने पाहीले तर गोंधळी जमात भूमिहीन आहे. बोटावर मोजता येतील अशी काही कटुंबे अलीकडच्या काळात नोकरीच्या माध्यमातून सामान्य अथवा सामान्यपेक्षा थोड्या वरच्या स्तरावरील जीवन जगत आहेत. हे चित्र सर्वच जाती जमातींमध्ये पहायला मिळते. खरे पाहता आयोगाने शिफारस केलेल्या जमातींपेक्षा गोंधळी जमात तसुभरही वेगळी नाही तरीदेखील आयोगाने या जमातीवर हा असा अन्याय केला आहे. कोणत्याही जमातीमध्ये १०-१५ टक्के लोक हे काहीसे सुधारित असतातच! म्हणजे म्हणून ती जमात सर्वार्थाने व सर्वंकषपणे सुधारित ठरत नाही. आरक्षणाचा लाभ हा ख-या वंचित व सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक द्रुष्ट्या लायक समाज घटकाला मिळायला हवा. आज रोजी क्रिमिलेअरची मर्यादा सहा लाख रुपये प्रति वर्ष उत्पन्नाची आहे, आठ लाख प्रस्तावित आहे पण ६६,६६६ रूपये प्रती महीना उत्पन्न असलेले एखादे त्रुतीयश्रेणी कर्मचारी कुटुंब आरक्षणाचा लाभ घेण्यास अपात्र असावे हे पिढ्यानपिढ्या दारिद्र्यात खितपत पडलेल्या जमातींच्या द्रुष्टीने अन्यायकारक आहे. हा अन्याय आहे ख-या अर्थाने त्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांवर!! बदलत्या जीवन शैलीमुळे आज असंख्य कुटुंबातील पती-पत्नी दोघेही नोकरी-धंदा करतात. कदाचित वैयक्तिक त्या उभयतांना यापुढे आरक्षणाचा लाभ मिळू नये हे मत सामाजिक न्यायाच्या द्रुष्टीने मान्य केले जाऊ शकते (actually no) पण एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणुन त्या कुटुंबातील अपत्ये आरक्षणाचे लाभ घेऊ शकणार नसणे हा विकासासाठी आवश्यक " घटनादत्त संधी' हिरावून घेण्याचा प्रकार आहे. दर्जा व संधीची समानता हे भारतीय संविधानाचे उद्धिष्ट आहे. मित्रांनो हा गोंधळी जमातीवर प्रचंड मोठा अन्याय आहे. आणि हा अन्याय जाणिवपुर्वक केला गेला आहे. फोडा व राज्य करा हे षडयंत्र आपण सर्व मुळ भटक्या जमातींनी ओळखायला हवे. भिक्षुक जमातींपैकी गोंधळी जमात ब-यापैकी संघर्ष करु शकणारी जमात आहे हे प्रस्थापित जाणतात. मला आणखी एक बाब सर्व गोंधळी सद्रूश भिक्षुक जमातींना विचारायची आहे....एरवी, 'आपण सर्व मुळचे गोंधळीच आहोत, आपण सर्व एक आहोत' असे म्हणणारे आता गोंधळी बांधवांना मदत करणार आहेत ना? आशा करतो सर्व मुळ भटके या संकटसमयी आम्हाला मदत करतीलच.
मित्रांनो, अजुनही वेळ गेलेली नाही, आता या अहवालानुसार कार्यवाही करणे व निर्णय घेणे शासनाच्या विचाराधीन आहे. प्रक्रियेचा भाग म्हणून या अहवालावर जनतेच्या हरकती व सुचना मागविण्याकरीता सदर अहवाल महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिला आहे.
अजुनही वेळ गेलेली नाही, सर्वप्रथम तर सर्व बुद्धीजीवी विद्यार्थी, नोकरदार, उच्च शिक्षीत बेरोजगार व समाजाविषयी तळमळ असलेल्या कार्यकर्त्यांनी या अहवालाचे अवलोकन करावे. आणि या अहवालावर हरकती व आक्षेप नोंदवून अभ्यासपूर्ण हरकती नोंदवाव्यात. गोंधळी जातीच्या भवितव्यासाठी हा अहवाल व यामुळे येऊ घातलेला निर्णय गोंधळी जातीसाठी कसा अन्यायकारक व चुकीचा आहे हे आयोगाच्या व शासनाच्या निदर्शनास आणून द्यावे. त्यासाठी सबळ पुरावे जसे की ध्वनीफिती, द्रुष्यफिती, छायाचित्रे व इतर लिखीत पुरावे शासनास सादर करावेत. यासाठी आपले अधिकाधिक ई- मेल bhaurao.gavit@nic.in या ई-मेल आयडीवर दिनांक २६ आँकटोबर २०१७ पर्यंत पाठवावेत. ज्यांना ई-मेल करता येत नाहीत त्यांनी पत्राद्वारे आपल्या हरकती व सुचना----
श्री. भा.रा.गावित, सहसचिव, विजाभज, इमाव व विमाप्र, कल्याण विभाग, दालन क्रमांक १५३, विस्तार, पहिला मजला, मंत्रालय, मुंबई-३२ या पत्त्यावर पाठवाव्यात. जितक्या लवकर शक्य आहे तितक्या लवकर व जितक्या जास्त संख्येने शक्य आहे तितक्या आधिक संख्येने!!!
मित्रांनो, या कामी संघटनांनी सुनियोजित पद्धतीने व तात्काळ पाऊले उचलणे गरजेचे आहे. यासाठी कायद्याच्या अभ्यासकांची व तज्ञांची मदत घ्यायला हवी. शासनाने अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमातींसाठी या पुर्वीच घेतलेला व आता वर शिफारस केलेल्या भटक्या विमुक्त जाती जमातींना क्रिमिलेअरच्या अटीमधुन वगळण्याचा  घेतलेला निर्णय न्यायोचित व संविधानाच्या उद्धिष्टांना धरुन आहे मात्र त्याच नियमाने गोंधळी व इतर जमातींना त्यात समाविष्ट न करण्याचे षडयंत्र गोंधळी व इतर वर उल्लेख केलेल्या पाच सहा जमातींसाठी कमालीचा अन्यायकारक आहे. आपण संघटित व अभ्यासपुर्ण पाऊले उचलली तर हा अन्याय थांबला जाऊ शकतो. आपल्यासाठी नाही तर आपल्या पुढच्या पिढीसाठी आता आपण एकत्र येणे व संघर्ष करणे काळाची गरज आहे. लक्षात असु द्या, शेवटची तारीख २६ आँकटोबर आहे. आणखी एक, ही भिती नाही वास्तव आहे, आज आयोगाने आपली क्रिमिलेअरची अट वगळण्यास नकार दिला, उद्या "गोंधळी" जमात ही पुरोहित वर्गातील, गावगाड्यातील, पुढारलेली व विकसित "जात" आहे असे भासवून, आयोग शासनास "गोंधळी" जमातीस भटक्या जमाती "ब" मधुन वगळून इतर मागासवर्गात समाविष्ट करू शकतो! तसा त्याचा तो अधिकार देखील आहे. मित्रांनो, अन्याय सहन केला म्हणजे तो करणाराची हिंमत वाढते व भविष्यात अन्यायाची तिव्रता देखील! बघा विचार करा, पण हे सत्य शासनाच्या लक्षात आणुन द्या की, "गोंधळी ही पुरोहित नसून भिक्षुक जमात आहे, भूमिहीन जमात आहे, मुळ भटकी जमात आहे".

आपलाः
बालासाहेब सिताराम धुमाळ
मो. ९६७३९४५०९२.