माझ्या गोंधळी मित्रांनो नमस्कार....
सर्वप्रथम विनंती की हा संदेश संपुर्ण वाचा व वाचुन अधिकाधिक समाज बांधवांपर्यंत पोहचवा. महाराष्ट्र शासनाच्या विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभागाने जनतेला नुकतेच (५आँक्टोबरला) एक आवाहन केले आहे. शासनाने सदर आवाहन हे महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवाल क्रमांक ४९ नुसार केले आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदर अहवालानुसार विमुक्त जमाती 'अ' मधील १४ जमाती ज्यात बेरड, बेस्तर, भामटा,कैकाडी, कंजारभाट, कटाबु, बंजारा (लमाण) गाव पारधी, राजपूत भामटा, रामोशी, वडार, बाबरी, छप्परबंद, इत्यादी जमातींचा समावेश आहे. तसेच भटक्या जमाती 'ब' मधील २३ जमातींचा देखील समावेश आहे. यात गोसावी, भराडी, चित्रकथी, गारूडी, गोल्ला, गोपाळ, हेळवे, जोशी, कोल्हाटी, मैराळ, मसनजोगी, नंदिवाले, पांगुळ, शिकलगार, वैदु, वासुदेव, बहुरुपी, मरीआईवाले,कडकलक्ष्मीवाले, गोसाई, मुस्लिम मदारी, गारूडी, दरवेशी, वाघवाले, शाह आणि विशेष मागासवर्गातील भंगी, मेहतर, लालबेद आणि हलालखोर या जमाती समाविष्ट आहेत.
मित्रांनो वरील यादीमध्ये आपली "गोंधळी" जमात समाविष्ट नाही. उपरोक्त उल्लेखित सर्व जमातींना क्रिमिलेअरच्या अटीमधुन पुर्णतः वगळले जावे अशी शिफारस आयोगाने शासनाकडे केली आहे. मात्र आयोगाने आपल्या दोन बैठकांमध्ये"गोंधळी जमातीला सरसकट (पुर्णतः) क्रिमिलेअरच्या अटीमधुन वगळले जाऊ शकत नाही" असा बहुमताने ठराव संमत करून घेवुन ७ विरुद्ध २ मतांनी "गोंधळी" जमातीला क्रिमिलेअरच्या अटीमधुन सरसकट वगळण्यास विरोध केला. केवळ आयोगाच्या सदस्या अँड. पल्लवी रेणके व डॉ. कैलास गौड यांनीच भिन्न मत नोंदविले. आयोगाने यांचे भिन्न मत नोंदवून तसा अहवाल शासनास पाठविला आहे. मी व्यक्तीशः पल्लवी ताई व डॉ. गौड यांना विनम्र धन्यवाद देतो.
मित्रांनो, केंद्र सरकारच्या इतर मागासवर्गीयांच्या यादीतील वंशपरंपरागत उद्योग किंवा धंदा करणाऱ्या विमुक्त जमाती 'अ', भटक्या जमाती 'ब' आणि विशेष मागास प्रवर्ग या मधील आयोगाने शिफारस केलेल्या वरील जमाती खरोखरच क्रिमिलेअरची अट रद्द होण्यास पात्र आहेत. मात्र गोंधळी, बेलदार, भुते, गिहडा, बागडी, काशिकापडी, भोई, थेलारी, ओतारी या भटक्या जमाती देखील पात्र आहेत. सवलत सरसकट भटक्या जमाती 'ब' ला देण्याऐवजी जमातीजमातींमध्ये भांडणे लावण्याचे व फुट पाडण्याचे काम आयोगाने केले आहे. गोंधळी जमात इतर भिक्षुक जमातींपेक्षा कशाने वेगळी आहे ते कळत नाही.
वास्तविक पाहता "गोंधळी" ही मुळ २८भटक्या जमातींपैकी एक जमात! आजवर भटक्या विमुक्तांचा सर्वाधिक नेटाने लढा गोंधळी जमातीनेच लढला आहे. विस्तृत अर्थाने पाहीले तर गोंधळी जमात भूमिहीन आहे. बोटावर मोजता येतील अशी काही कटुंबे अलीकडच्या काळात नोकरीच्या माध्यमातून सामान्य अथवा सामान्यपेक्षा थोड्या वरच्या स्तरावरील जीवन जगत आहेत. हे चित्र सर्वच जाती जमातींमध्ये पहायला मिळते. खरे पाहता आयोगाने शिफारस केलेल्या जमातींपेक्षा गोंधळी जमात तसुभरही वेगळी नाही तरीदेखील आयोगाने या जमातीवर हा असा अन्याय केला आहे. कोणत्याही जमातीमध्ये १०-१५ टक्के लोक हे काहीसे सुधारित असतातच! म्हणजे म्हणून ती जमात सर्वार्थाने व सर्वंकषपणे सुधारित ठरत नाही. आरक्षणाचा लाभ हा ख-या वंचित व सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक द्रुष्ट्या लायक समाज घटकाला मिळायला हवा. आज रोजी क्रिमिलेअरची मर्यादा सहा लाख रुपये प्रति वर्ष उत्पन्नाची आहे, आठ लाख प्रस्तावित आहे पण ६६,६६६ रूपये प्रती महीना उत्पन्न असलेले एखादे त्रुतीयश्रेणी कर्मचारी कुटुंब आरक्षणाचा लाभ घेण्यास अपात्र असावे हे पिढ्यानपिढ्या दारिद्र्यात खितपत पडलेल्या जमातींच्या द्रुष्टीने अन्यायकारक आहे. हा अन्याय आहे ख-या अर्थाने त्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांवर!! बदलत्या जीवन शैलीमुळे आज असंख्य कुटुंबातील पती-पत्नी दोघेही नोकरी-धंदा करतात. कदाचित वैयक्तिक त्या उभयतांना यापुढे आरक्षणाचा लाभ मिळू नये हे मत सामाजिक न्यायाच्या द्रुष्टीने मान्य केले जाऊ शकते (actually no) पण एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणुन त्या कुटुंबातील अपत्ये आरक्षणाचे लाभ घेऊ शकणार नसणे हा विकासासाठी आवश्यक " घटनादत्त संधी' हिरावून घेण्याचा प्रकार आहे. दर्जा व संधीची समानता हे भारतीय संविधानाचे उद्धिष्ट आहे. मित्रांनो हा गोंधळी जमातीवर प्रचंड मोठा अन्याय आहे. आणि हा अन्याय जाणिवपुर्वक केला गेला आहे. फोडा व राज्य करा हे षडयंत्र आपण सर्व मुळ भटक्या जमातींनी ओळखायला हवे. भिक्षुक जमातींपैकी गोंधळी जमात ब-यापैकी संघर्ष करु शकणारी जमात आहे हे प्रस्थापित जाणतात. मला आणखी एक बाब सर्व गोंधळी सद्रूश भिक्षुक जमातींना विचारायची आहे....एरवी, 'आपण सर्व मुळचे गोंधळीच आहोत, आपण सर्व एक आहोत' असे म्हणणारे आता गोंधळी बांधवांना मदत करणार आहेत ना? आशा करतो सर्व मुळ भटके या संकटसमयी आम्हाला मदत करतीलच.
मित्रांनो, अजुनही वेळ गेलेली नाही, आता या अहवालानुसार कार्यवाही करणे व निर्णय घेणे शासनाच्या विचाराधीन आहे. प्रक्रियेचा भाग म्हणून या अहवालावर जनतेच्या हरकती व सुचना मागविण्याकरीता सदर अहवाल महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिला आहे.
अजुनही वेळ गेलेली नाही, सर्वप्रथम तर सर्व बुद्धीजीवी विद्यार्थी, नोकरदार, उच्च शिक्षीत बेरोजगार व समाजाविषयी तळमळ असलेल्या कार्यकर्त्यांनी या अहवालाचे अवलोकन करावे. आणि या अहवालावर हरकती व आक्षेप नोंदवून अभ्यासपूर्ण हरकती नोंदवाव्यात. गोंधळी जातीच्या भवितव्यासाठी हा अहवाल व यामुळे येऊ घातलेला निर्णय गोंधळी जातीसाठी कसा अन्यायकारक व चुकीचा आहे हे आयोगाच्या व शासनाच्या निदर्शनास आणून द्यावे. त्यासाठी सबळ पुरावे जसे की ध्वनीफिती, द्रुष्यफिती, छायाचित्रे व इतर लिखीत पुरावे शासनास सादर करावेत. यासाठी आपले अधिकाधिक ई- मेल bhaurao.gavit@nic.in या ई-मेल आयडीवर दिनांक २६ आँकटोबर २०१७ पर्यंत पाठवावेत. ज्यांना ई-मेल करता येत नाहीत त्यांनी पत्राद्वारे आपल्या हरकती व सुचना----
श्री. भा.रा.गावित, सहसचिव, विजाभज, इमाव व विमाप्र, कल्याण विभाग, दालन क्रमांक १५३, विस्तार, पहिला मजला, मंत्रालय, मुंबई-३२ या पत्त्यावर पाठवाव्यात. जितक्या लवकर शक्य आहे तितक्या लवकर व जितक्या जास्त संख्येने शक्य आहे तितक्या आधिक संख्येने!!!
मित्रांनो, या कामी संघटनांनी सुनियोजित पद्धतीने व तात्काळ पाऊले उचलणे गरजेचे आहे. यासाठी कायद्याच्या अभ्यासकांची व तज्ञांची मदत घ्यायला हवी. शासनाने अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमातींसाठी या पुर्वीच घेतलेला व आता वर शिफारस केलेल्या भटक्या विमुक्त जाती जमातींना क्रिमिलेअरच्या अटीमधुन वगळण्याचा घेतलेला निर्णय न्यायोचित व संविधानाच्या उद्धिष्टांना धरुन आहे मात्र त्याच नियमाने गोंधळी व इतर जमातींना त्यात समाविष्ट न करण्याचे षडयंत्र गोंधळी व इतर वर उल्लेख केलेल्या पाच सहा जमातींसाठी कमालीचा अन्यायकारक आहे. आपण संघटित व अभ्यासपुर्ण पाऊले उचलली तर हा अन्याय थांबला जाऊ शकतो. आपल्यासाठी नाही तर आपल्या पुढच्या पिढीसाठी आता आपण एकत्र येणे व संघर्ष करणे काळाची गरज आहे. लक्षात असु द्या, शेवटची तारीख २६ आँकटोबर आहे. आणखी एक, ही भिती नाही वास्तव आहे, आज आयोगाने आपली क्रिमिलेअरची अट वगळण्यास नकार दिला, उद्या "गोंधळी" जमात ही पुरोहित वर्गातील, गावगाड्यातील, पुढारलेली व विकसित "जात" आहे असे भासवून, आयोग शासनास "गोंधळी" जमातीस भटक्या जमाती "ब" मधुन वगळून इतर मागासवर्गात समाविष्ट करू शकतो! तसा त्याचा तो अधिकार देखील आहे. मित्रांनो, अन्याय सहन केला म्हणजे तो करणाराची हिंमत वाढते व भविष्यात अन्यायाची तिव्रता देखील! बघा विचार करा, पण हे सत्य शासनाच्या लक्षात आणुन द्या की, "गोंधळी ही पुरोहित नसून भिक्षुक जमात आहे, भूमिहीन जमात आहे, मुळ भटकी जमात आहे".
आपलाः
बालासाहेब सिताराम धुमाळ
मो. ९६७३९४५०९२.
सर्वप्रथम विनंती की हा संदेश संपुर्ण वाचा व वाचुन अधिकाधिक समाज बांधवांपर्यंत पोहचवा. महाराष्ट्र शासनाच्या विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभागाने जनतेला नुकतेच (५आँक्टोबरला) एक आवाहन केले आहे. शासनाने सदर आवाहन हे महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवाल क्रमांक ४९ नुसार केले आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदर अहवालानुसार विमुक्त जमाती 'अ' मधील १४ जमाती ज्यात बेरड, बेस्तर, भामटा,कैकाडी, कंजारभाट, कटाबु, बंजारा (लमाण) गाव पारधी, राजपूत भामटा, रामोशी, वडार, बाबरी, छप्परबंद, इत्यादी जमातींचा समावेश आहे. तसेच भटक्या जमाती 'ब' मधील २३ जमातींचा देखील समावेश आहे. यात गोसावी, भराडी, चित्रकथी, गारूडी, गोल्ला, गोपाळ, हेळवे, जोशी, कोल्हाटी, मैराळ, मसनजोगी, नंदिवाले, पांगुळ, शिकलगार, वैदु, वासुदेव, बहुरुपी, मरीआईवाले,कडकलक्ष्मीवाले, गोसाई, मुस्लिम मदारी, गारूडी, दरवेशी, वाघवाले, शाह आणि विशेष मागासवर्गातील भंगी, मेहतर, लालबेद आणि हलालखोर या जमाती समाविष्ट आहेत.
मित्रांनो वरील यादीमध्ये आपली "गोंधळी" जमात समाविष्ट नाही. उपरोक्त उल्लेखित सर्व जमातींना क्रिमिलेअरच्या अटीमधुन पुर्णतः वगळले जावे अशी शिफारस आयोगाने शासनाकडे केली आहे. मात्र आयोगाने आपल्या दोन बैठकांमध्ये"गोंधळी जमातीला सरसकट (पुर्णतः) क्रिमिलेअरच्या अटीमधुन वगळले जाऊ शकत नाही" असा बहुमताने ठराव संमत करून घेवुन ७ विरुद्ध २ मतांनी "गोंधळी" जमातीला क्रिमिलेअरच्या अटीमधुन सरसकट वगळण्यास विरोध केला. केवळ आयोगाच्या सदस्या अँड. पल्लवी रेणके व डॉ. कैलास गौड यांनीच भिन्न मत नोंदविले. आयोगाने यांचे भिन्न मत नोंदवून तसा अहवाल शासनास पाठविला आहे. मी व्यक्तीशः पल्लवी ताई व डॉ. गौड यांना विनम्र धन्यवाद देतो.
मित्रांनो, केंद्र सरकारच्या इतर मागासवर्गीयांच्या यादीतील वंशपरंपरागत उद्योग किंवा धंदा करणाऱ्या विमुक्त जमाती 'अ', भटक्या जमाती 'ब' आणि विशेष मागास प्रवर्ग या मधील आयोगाने शिफारस केलेल्या वरील जमाती खरोखरच क्रिमिलेअरची अट रद्द होण्यास पात्र आहेत. मात्र गोंधळी, बेलदार, भुते, गिहडा, बागडी, काशिकापडी, भोई, थेलारी, ओतारी या भटक्या जमाती देखील पात्र आहेत. सवलत सरसकट भटक्या जमाती 'ब' ला देण्याऐवजी जमातीजमातींमध्ये भांडणे लावण्याचे व फुट पाडण्याचे काम आयोगाने केले आहे. गोंधळी जमात इतर भिक्षुक जमातींपेक्षा कशाने वेगळी आहे ते कळत नाही.
वास्तविक पाहता "गोंधळी" ही मुळ २८भटक्या जमातींपैकी एक जमात! आजवर भटक्या विमुक्तांचा सर्वाधिक नेटाने लढा गोंधळी जमातीनेच लढला आहे. विस्तृत अर्थाने पाहीले तर गोंधळी जमात भूमिहीन आहे. बोटावर मोजता येतील अशी काही कटुंबे अलीकडच्या काळात नोकरीच्या माध्यमातून सामान्य अथवा सामान्यपेक्षा थोड्या वरच्या स्तरावरील जीवन जगत आहेत. हे चित्र सर्वच जाती जमातींमध्ये पहायला मिळते. खरे पाहता आयोगाने शिफारस केलेल्या जमातींपेक्षा गोंधळी जमात तसुभरही वेगळी नाही तरीदेखील आयोगाने या जमातीवर हा असा अन्याय केला आहे. कोणत्याही जमातीमध्ये १०-१५ टक्के लोक हे काहीसे सुधारित असतातच! म्हणजे म्हणून ती जमात सर्वार्थाने व सर्वंकषपणे सुधारित ठरत नाही. आरक्षणाचा लाभ हा ख-या वंचित व सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक द्रुष्ट्या लायक समाज घटकाला मिळायला हवा. आज रोजी क्रिमिलेअरची मर्यादा सहा लाख रुपये प्रति वर्ष उत्पन्नाची आहे, आठ लाख प्रस्तावित आहे पण ६६,६६६ रूपये प्रती महीना उत्पन्न असलेले एखादे त्रुतीयश्रेणी कर्मचारी कुटुंब आरक्षणाचा लाभ घेण्यास अपात्र असावे हे पिढ्यानपिढ्या दारिद्र्यात खितपत पडलेल्या जमातींच्या द्रुष्टीने अन्यायकारक आहे. हा अन्याय आहे ख-या अर्थाने त्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांवर!! बदलत्या जीवन शैलीमुळे आज असंख्य कुटुंबातील पती-पत्नी दोघेही नोकरी-धंदा करतात. कदाचित वैयक्तिक त्या उभयतांना यापुढे आरक्षणाचा लाभ मिळू नये हे मत सामाजिक न्यायाच्या द्रुष्टीने मान्य केले जाऊ शकते (actually no) पण एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणुन त्या कुटुंबातील अपत्ये आरक्षणाचे लाभ घेऊ शकणार नसणे हा विकासासाठी आवश्यक " घटनादत्त संधी' हिरावून घेण्याचा प्रकार आहे. दर्जा व संधीची समानता हे भारतीय संविधानाचे उद्धिष्ट आहे. मित्रांनो हा गोंधळी जमातीवर प्रचंड मोठा अन्याय आहे. आणि हा अन्याय जाणिवपुर्वक केला गेला आहे. फोडा व राज्य करा हे षडयंत्र आपण सर्व मुळ भटक्या जमातींनी ओळखायला हवे. भिक्षुक जमातींपैकी गोंधळी जमात ब-यापैकी संघर्ष करु शकणारी जमात आहे हे प्रस्थापित जाणतात. मला आणखी एक बाब सर्व गोंधळी सद्रूश भिक्षुक जमातींना विचारायची आहे....एरवी, 'आपण सर्व मुळचे गोंधळीच आहोत, आपण सर्व एक आहोत' असे म्हणणारे आता गोंधळी बांधवांना मदत करणार आहेत ना? आशा करतो सर्व मुळ भटके या संकटसमयी आम्हाला मदत करतीलच.
मित्रांनो, अजुनही वेळ गेलेली नाही, आता या अहवालानुसार कार्यवाही करणे व निर्णय घेणे शासनाच्या विचाराधीन आहे. प्रक्रियेचा भाग म्हणून या अहवालावर जनतेच्या हरकती व सुचना मागविण्याकरीता सदर अहवाल महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिला आहे.
अजुनही वेळ गेलेली नाही, सर्वप्रथम तर सर्व बुद्धीजीवी विद्यार्थी, नोकरदार, उच्च शिक्षीत बेरोजगार व समाजाविषयी तळमळ असलेल्या कार्यकर्त्यांनी या अहवालाचे अवलोकन करावे. आणि या अहवालावर हरकती व आक्षेप नोंदवून अभ्यासपूर्ण हरकती नोंदवाव्यात. गोंधळी जातीच्या भवितव्यासाठी हा अहवाल व यामुळे येऊ घातलेला निर्णय गोंधळी जातीसाठी कसा अन्यायकारक व चुकीचा आहे हे आयोगाच्या व शासनाच्या निदर्शनास आणून द्यावे. त्यासाठी सबळ पुरावे जसे की ध्वनीफिती, द्रुष्यफिती, छायाचित्रे व इतर लिखीत पुरावे शासनास सादर करावेत. यासाठी आपले अधिकाधिक ई- मेल bhaurao.gavit@nic.in या ई-मेल आयडीवर दिनांक २६ आँकटोबर २०१७ पर्यंत पाठवावेत. ज्यांना ई-मेल करता येत नाहीत त्यांनी पत्राद्वारे आपल्या हरकती व सुचना----
श्री. भा.रा.गावित, सहसचिव, विजाभज, इमाव व विमाप्र, कल्याण विभाग, दालन क्रमांक १५३, विस्तार, पहिला मजला, मंत्रालय, मुंबई-३२ या पत्त्यावर पाठवाव्यात. जितक्या लवकर शक्य आहे तितक्या लवकर व जितक्या जास्त संख्येने शक्य आहे तितक्या आधिक संख्येने!!!
मित्रांनो, या कामी संघटनांनी सुनियोजित पद्धतीने व तात्काळ पाऊले उचलणे गरजेचे आहे. यासाठी कायद्याच्या अभ्यासकांची व तज्ञांची मदत घ्यायला हवी. शासनाने अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमातींसाठी या पुर्वीच घेतलेला व आता वर शिफारस केलेल्या भटक्या विमुक्त जाती जमातींना क्रिमिलेअरच्या अटीमधुन वगळण्याचा घेतलेला निर्णय न्यायोचित व संविधानाच्या उद्धिष्टांना धरुन आहे मात्र त्याच नियमाने गोंधळी व इतर जमातींना त्यात समाविष्ट न करण्याचे षडयंत्र गोंधळी व इतर वर उल्लेख केलेल्या पाच सहा जमातींसाठी कमालीचा अन्यायकारक आहे. आपण संघटित व अभ्यासपुर्ण पाऊले उचलली तर हा अन्याय थांबला जाऊ शकतो. आपल्यासाठी नाही तर आपल्या पुढच्या पिढीसाठी आता आपण एकत्र येणे व संघर्ष करणे काळाची गरज आहे. लक्षात असु द्या, शेवटची तारीख २६ आँकटोबर आहे. आणखी एक, ही भिती नाही वास्तव आहे, आज आयोगाने आपली क्रिमिलेअरची अट वगळण्यास नकार दिला, उद्या "गोंधळी" जमात ही पुरोहित वर्गातील, गावगाड्यातील, पुढारलेली व विकसित "जात" आहे असे भासवून, आयोग शासनास "गोंधळी" जमातीस भटक्या जमाती "ब" मधुन वगळून इतर मागासवर्गात समाविष्ट करू शकतो! तसा त्याचा तो अधिकार देखील आहे. मित्रांनो, अन्याय सहन केला म्हणजे तो करणाराची हिंमत वाढते व भविष्यात अन्यायाची तिव्रता देखील! बघा विचार करा, पण हे सत्य शासनाच्या लक्षात आणुन द्या की, "गोंधळी ही पुरोहित नसून भिक्षुक जमात आहे, भूमिहीन जमात आहे, मुळ भटकी जमात आहे".
आपलाः
बालासाहेब सिताराम धुमाळ
मो. ९६७३९४५०९२.
No comments:
Post a Comment