एफआरडीआय २०१७.......
मित्रांनो नमस्कार.....
आपण काबाडकष्ट करून साठवलेल्या पैशातून अडीअडचणीच्या काळात, म्हातारपणी मदत व्हावी म्हणून बँकेत मुदतठेव ठेवून, मुदतपूर्तीनंतर किंवा मुदतीपूर्वी ती परत घेऊन आपली कामे करतो. पण आता असे करता येईलच असे नाही. कदाचित बँक नकार देखील देऊ शकते! आमच्या कडे आता पैसे नाहीत, तुम्ही आता पैसे काढू शकत नाहीत किंवा पुर्ण पैसे काढू शकत नाहीत, असेही म्हणू शकते!!! किंवा बँकेच्या अडचणीच्या काळात आपल्या ठेव रक्कमेची परस्पर मुदत वाढवून तीच रक्कम ती परस्पर वापरू शकते! आहे की नाही गम्मत?
पण हे खरे आहे! कारण मायबाप केंद्र सरकार संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात फायनान्शियल रिझोल्युशन अँड डिपॉझिट इन्शुरन्स (एफआरडीआय) हे विधेयक मंजूर करून घेण्याच्या प्रयत्नात आहे.
तसा याला देशभरातून विरोध देखील वाढतो आहे म्हणा मात्र अलिकडे जनतेच्या विरोधाला सरकार विशेष जुमानताना दिसत नाही. बुडीत बँका व विमा कंपन्यांना वाचवण्याची जिम्मेदारी आता ग्राहकांची असणार आहे! यासाठी विधेयकात हेअर कट सुचवला आहे. त्यासाठीचे हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीपुढे सादर झाले आहे. आता हा हेअर कट म्हणजे, बुडत असलेली बँक वाचवण्यासाठी त्या बँकेच्या ठेवीदारांनी बँकेत ठेवलेल्या ठेवींमधील काही रकमेवर पाणी सोडणे होय!!
यासाठी बँक किती आजारी आहे याची वर्गवारी एफआरडीआय कायद्यांतर्गंत केली जाणार आहे. आजारी बँकांसाठी श्रेणी तयार करण्यात येऊन त्यानुसार त्या बँकेने स्वतःच्या ठेवीदारांच्या ठेवींतील किती रक्कम भागभांडवलात परावर्तित करायची ते ठरवले जाणार आहे.
बँकेचा आजार किती गंभीर आहे किंवा ती बुडण्याची स्थिती जितकी गंभीर असेल तितका तिला ठेवींवर प्रीमियम अधिक भरावा लागणार आहे. यामुळे आधीच आर्थिक संकटात असलेली अशी बँक आणखी खिळखिळी होणार आहे. सहाजिकच यापुढे लोक मुदती ठेवी ठेवणार नाहीत. ठेवल्या तरी मोठ्या राष्ट्रीयक्रुत बँकेतच ठेवतील. मग छोट्या छोट्या खासकरून सहकारी बँकांचे काय होणार???
मला तरी वैयक्तिक हा सर्व प्रकार म्हणजे चोर सोडून संन्यासाला फासावर चढवण्यासारखा वाटतो. जर बँक वाचविण्याची जिम्मेदारी खातेदारांची आहे तर सरकार काय करतेय?? बँक दिवाळखोरीत बडे व्यावसायिक, नेते व कर्मचारी काढणार आणि शिक्षा सामान्य खातेदारांना मिळणार हे चुकीचे वाटते. आणि शिवाय जेंव्हा बँका फायद्यात असतात तेंव्हा सामान्य ग्राहक का आठवत नाहीत??
मध्यंतरी झालेल्या नोटबंदीनंतर बहुतांश पैसे बॅकेत जमा आहेत. यातील मोठा निधी अगामी काळात कर्जे म्हणून बड्या उद्योजकांना दिला जाईल. आपण मात्र आपलाच पैसा ना सोन्यात ठेवू शकतो ना घरात!! दोन लाखाहून मोठा व्यवहार करता येत नाही. तो पैसा बॅकेतच ठेवावा लागणार. बँक चुकीची कर्जे वाटून आपल्याला अडचणीत आणणार. वरून सरकार वे आँफ करून मदतही त्यांनाच करणार. आणि मोठ्यांची कर्जे वसुल करण्याऐवजी आपल्या ठेवी गोठविणार!! शिवाय आता मुदत ठेवींवरील व्याजदरही घसरणार. आज रोजी एक लाखाच्या वरील रकमेवर संकटकाळी कोणताही विमा नाही. शिवाय लाँकर्समधील वस्तुंना संरक्षण व विमा नाही. यासाठी काहीतरी करण्याऐवजी सरकार जनतेचा मनी लाँक करते आहे हे माझ्या बुद्धीला पटत नाही. यामुळे बँकांना पर्यायाने सरकारला पैसा वापरायला मिळेल. अर्थात विकासही होईल. पण सामान्य जनतेचे काय?म्हणजे कसेय की, आपण पैसै घरातही ठेवायचे नाहीत आणि बँकेत ठेवले तर मागायचेही नाहीत!!!
पण आपल्या मुलांच्या आणि आपल्या भवित्व्याचे काय???
नाही तरी आज रोजी बँका वेगवेगळे कर लावून खातेदारांना लुटतच आहेत ना?? आता या विधेयकाने आगीत आधिकच तेल पडणार. आधी नोटाबंदी मग जीएसटी आणि आता एफआरडीआय!!
आपलाः
बालासाहेब सिताराम धुमाळ
मो. 9673945092.
मित्रांनो नमस्कार.....
आपण काबाडकष्ट करून साठवलेल्या पैशातून अडीअडचणीच्या काळात, म्हातारपणी मदत व्हावी म्हणून बँकेत मुदतठेव ठेवून, मुदतपूर्तीनंतर किंवा मुदतीपूर्वी ती परत घेऊन आपली कामे करतो. पण आता असे करता येईलच असे नाही. कदाचित बँक नकार देखील देऊ शकते! आमच्या कडे आता पैसे नाहीत, तुम्ही आता पैसे काढू शकत नाहीत किंवा पुर्ण पैसे काढू शकत नाहीत, असेही म्हणू शकते!!! किंवा बँकेच्या अडचणीच्या काळात आपल्या ठेव रक्कमेची परस्पर मुदत वाढवून तीच रक्कम ती परस्पर वापरू शकते! आहे की नाही गम्मत?
पण हे खरे आहे! कारण मायबाप केंद्र सरकार संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात फायनान्शियल रिझोल्युशन अँड डिपॉझिट इन्शुरन्स (एफआरडीआय) हे विधेयक मंजूर करून घेण्याच्या प्रयत्नात आहे.
तसा याला देशभरातून विरोध देखील वाढतो आहे म्हणा मात्र अलिकडे जनतेच्या विरोधाला सरकार विशेष जुमानताना दिसत नाही. बुडीत बँका व विमा कंपन्यांना वाचवण्याची जिम्मेदारी आता ग्राहकांची असणार आहे! यासाठी विधेयकात हेअर कट सुचवला आहे. त्यासाठीचे हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीपुढे सादर झाले आहे. आता हा हेअर कट म्हणजे, बुडत असलेली बँक वाचवण्यासाठी त्या बँकेच्या ठेवीदारांनी बँकेत ठेवलेल्या ठेवींमधील काही रकमेवर पाणी सोडणे होय!!
यासाठी बँक किती आजारी आहे याची वर्गवारी एफआरडीआय कायद्यांतर्गंत केली जाणार आहे. आजारी बँकांसाठी श्रेणी तयार करण्यात येऊन त्यानुसार त्या बँकेने स्वतःच्या ठेवीदारांच्या ठेवींतील किती रक्कम भागभांडवलात परावर्तित करायची ते ठरवले जाणार आहे.
बँकेचा आजार किती गंभीर आहे किंवा ती बुडण्याची स्थिती जितकी गंभीर असेल तितका तिला ठेवींवर प्रीमियम अधिक भरावा लागणार आहे. यामुळे आधीच आर्थिक संकटात असलेली अशी बँक आणखी खिळखिळी होणार आहे. सहाजिकच यापुढे लोक मुदती ठेवी ठेवणार नाहीत. ठेवल्या तरी मोठ्या राष्ट्रीयक्रुत बँकेतच ठेवतील. मग छोट्या छोट्या खासकरून सहकारी बँकांचे काय होणार???
मला तरी वैयक्तिक हा सर्व प्रकार म्हणजे चोर सोडून संन्यासाला फासावर चढवण्यासारखा वाटतो. जर बँक वाचविण्याची जिम्मेदारी खातेदारांची आहे तर सरकार काय करतेय?? बँक दिवाळखोरीत बडे व्यावसायिक, नेते व कर्मचारी काढणार आणि शिक्षा सामान्य खातेदारांना मिळणार हे चुकीचे वाटते. आणि शिवाय जेंव्हा बँका फायद्यात असतात तेंव्हा सामान्य ग्राहक का आठवत नाहीत??
मध्यंतरी झालेल्या नोटबंदीनंतर बहुतांश पैसे बॅकेत जमा आहेत. यातील मोठा निधी अगामी काळात कर्जे म्हणून बड्या उद्योजकांना दिला जाईल. आपण मात्र आपलाच पैसा ना सोन्यात ठेवू शकतो ना घरात!! दोन लाखाहून मोठा व्यवहार करता येत नाही. तो पैसा बॅकेतच ठेवावा लागणार. बँक चुकीची कर्जे वाटून आपल्याला अडचणीत आणणार. वरून सरकार वे आँफ करून मदतही त्यांनाच करणार. आणि मोठ्यांची कर्जे वसुल करण्याऐवजी आपल्या ठेवी गोठविणार!! शिवाय आता मुदत ठेवींवरील व्याजदरही घसरणार. आज रोजी एक लाखाच्या वरील रकमेवर संकटकाळी कोणताही विमा नाही. शिवाय लाँकर्समधील वस्तुंना संरक्षण व विमा नाही. यासाठी काहीतरी करण्याऐवजी सरकार जनतेचा मनी लाँक करते आहे हे माझ्या बुद्धीला पटत नाही. यामुळे बँकांना पर्यायाने सरकारला पैसा वापरायला मिळेल. अर्थात विकासही होईल. पण सामान्य जनतेचे काय?म्हणजे कसेय की, आपण पैसै घरातही ठेवायचे नाहीत आणि बँकेत ठेवले तर मागायचेही नाहीत!!!
पण आपल्या मुलांच्या आणि आपल्या भवित्व्याचे काय???
नाही तरी आज रोजी बँका वेगवेगळे कर लावून खातेदारांना लुटतच आहेत ना?? आता या विधेयकाने आगीत आधिकच तेल पडणार. आधी नोटाबंदी मग जीएसटी आणि आता एफआरडीआय!!
आपलाः
बालासाहेब सिताराम धुमाळ
मो. 9673945092.
No comments:
Post a Comment