आधुनिकीकरणाच्या उदयाने लोकजीवनाचा अस्त

.....…...... आधुनिकीकरणाच्या उदयाने लोकजीवनाचा अस्त.....

मित्रांनो नमस्कार...
अशातच मी माझी "लोककला" नावाची एक कविता पोष्ट केली होती. या कवितेमध्ये मी आपली समृद्ध पारंपारिक लोककला कशी लुप्त होत चालली असुन याचा लोकजीवनावर कसा विपरीत परिणाम होत आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न केला होता. मी त्यात यशस्वी झालो की नाही अथवा मला काय सांगायचे होते हे आपण ओळखले की नाही? माहीत नाही.
असो प्रत्येकालाच काव्याची भाषा समजतेच असे नाही आणि प्रत्येक विषय कवितेतून तितक्याच प्रभावीपणे व विस्ताराने मांडला जाऊ शकतो असेही नाही. कवितेमध्ये शब्दांची, जागेची मर्यादा असते. मात्र अनेकांना ती आवडली. तशा प्रतिक्रियाही अनेकांनी दिल्या. म्हणूनच व माझा ही हा जिव्हाळ्याचा विषय असल्याने या गंभीर विषयावर मी गद्य स्वरुपात काही प्रश्न, मुद्दे, समस्या व अपेक्षा व्यक्त करून काहीतरी अजून जास्त व सविस्तर मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे.
आजच्या आधुनिक जगाचा पाया प्रबोधनकारी तथा वास्तववादी विचारवंतांनी घातला तर कळस विज्ञानवादी अभ्यासकांनी व संशोधकांनी चढवला यात शंका नाही. अर्थात हा प्रवास अद्याप सुरूच आहे. उद्या काय होणार आहे याचे भाकितही आता करता येणार नाही मात्र काय झाले आहे याचे विवेचन मात्र नक्कीच करता येईल. आधुनिकीकरणाचा खुपच ठळक परिणाम मानवी जीवनावर झाला. हा परिणाम जितका चांगला झाला तितकाच तो वाईटही झाला. आधुनिकीकरणाचा ग्रामीण लोकजीवनावर किती भयानक परिणाम झाला आहे हे त्या जमातींना पाहुन समजते ज्या आज हतबल आणि मरणासन्न जीवन जगत आहेत. यांत्रिकीकरण, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, सर्व स्तरातील परिवर्तन हे आधुनिकीकरणाचेच भाग आहेत.
यांत्रिकीकरणामुळे उत्पादन प्रक्रियेपासून ते अगदी दैनंदिन जीवनापर्यंत यंत्राचा व तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला. परिणामी उत्पादन वाढले, उत्पादनाचा दर्जा सुधारला. कमी वेळेत व कमी मनुष्यबळात अधिकाधिक उत्पादन बाहेर पडू लागले. यामुळे रोजगाराच्या विविध संधी निर्माण झाल्या. रोजगाराच्या व्याख्या बदलल्या. अपेक्षित कौशल्ये बदली. रोजगारांचे स्वरूप व त्यांची नावे बदलली हे सर्वांना माहीत आहे. मात्र भारतासारख्या जाती आधारित व्यावसाय वर्गीकरण असलेल्या देशातील ग्रामीण पारंपारिक लोक जीवनावर याचा अत्यंत दुरगामी परिणाम झाला आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा शेती असल्याने शेतीवर आधारीत व शेतीपूरक छोटी-मोठी कामे करून उदरनिर्वाह करणे हाच ज्या वर्गाचा पारंपारिक व्यवसाय होता तो बलुतेदार व कारागीर वर्ग बेचिराख झाला आहे. बलुतेदार व कारागीर वर्गाप्रमाणेच किंबहुना त्यांच्याहुनही अधिक उपासमारीची वेळ आलेला वर्ग म्हणजे भिक्षुक, कलाकार, कसरतीकार, नकलाकार भटक्या विमुक्त जमातींचा वर्ग!!
आज रोजी ज्यांना अविकसित म्हणून गणले जात आहे अशा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती मधील बांधवांच्या प्रगतीसाठी घटनेमध्ये तरतुद करून ठेवली आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्था व राज्यव्यवस्था दोहोंचाही यांच्याकडे पाहण्याचा द्रुष्टीकोन किमान सहानुभूतीपुर्ण तरी आहे. हा वर्ग संघटीत आहे. अर्थसंकल्पात यांच्यासाठी आर्थिक तरतुदी कराव्याच लागतात कारण राज्य घटनेने त्यांचे अनुसूचित्व मान्य करून त्यांना एक प्रकारे न्याय दिला आहे.
शिवाय अलिकडे ज्यांना संकटग्रस्त म्हणून गणले जात आहे असा वर्ग म्हणजे शेतकरी वर्ग. निसर्गाची अनिश्चितता, सिंचनसोयींचा अभाव, हमीभावाची तरतुद नसणे, शासनाच्या धोरणांचा दुष्परिणाम, जास्त गुंतवणूक तुलनेने कमी उत्पादन, कर्जबाजारीपण यामुळे शेतकरी वर्ग निश्चितच संकटात सापडलेला आहे. मात्र हा ही वर्ग संघटीत आहे. यांच्यासाठी देखील शासन विविध तरतुदी करीत आहे. कर्जे मिळत आहेत, ती माफही होत आहेत. अर्थसंकल्पात शेतीविषयक तरतुदी केल्या जात आहेत. त्यांचा आपला हक्काचा व्यवसाय किंवा रोजगार उपलब्ध आहे. संकटसमयी शेती गहाण ठेवणे, शेती विकणे असे पर्याय तरी यांच्याकडे उपलब्ध आहेत.
वरील दोन्ही वर्गावर अनिच्छेने का होईना शासनाला लक्ष द्यावेच लागते. मोठे व संघटीत वर्ग असल्याने राजकीय प्रतिनिधित्व मिळते. प्रश्न लावून धरले जातात व प्रसार माध्यमेही बाजू उचलून धरतात.
मात्र या देशातील किमान एक त्रुत्यांश लोकसंख्या असलेला भटका विमुक्त, बलुतेदार, आलुतेदार, कलाकार, नकलाकार, कसरतीकार समाज भूमिहीन आहे. यांना काही विकताही येत नाही, यांना कोणी कर्जही देत नाही, आणि जरी यांनी आत्महत्या केली तरी काही शासकीय मदत तर मिळतच आहे वरून ती आत्महत्या म्हणजे संकटग्रस्त वर्गाची आत्महत्या म्हणून मोजलीही जात नाही. यांना राज्यघटनेनेच ख-यार्थाने अविकसित व मागास असे मोजलेले नाही. अर्थसंकल्पात तर यांना अजिबातच थारा नाही. जरी यातील सर्वच जाती जमाती या इतर मागास प्रवर्गात मोडत असल्या तरी हा इतर मागास प्रवर्ग जवळजवळ खुल्यातच जमा आहे. बरे शासनाने यांच्यासाठी जरी काही योजना राबविल्या, काही तरतुदी केल्या तरी शिक्षणा अभावी ह्या जमाती त्यांचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. म्हणजे एकीकडे शिक्षणाचा अभाव दुसरीकडे घटनात्मक गैरसोय, तिसरीकडे रोजगाराची अनुपलब्धता व चौथीकडे असंघटित असल्याने हा वर्ग चहुबाजूंनी समस्यांनी जखडला गेला आहे. अज्ञानी असल्याने व असंख्य जमातींमध्ये विभागला गेला असल्याने असंघटीत आहे. त्यांमुळे अन्यायाची जाणीवही नाही आणि न्यायाची मागणीही करता येत नाही.
 उदरनिर्वाहाबाबतीत पिढ्यानपिढ्यांपासुन आपापल्या पारंपरिक व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या अनेक जमाती रोजगाराच्या बाबतीत गावातच शतप्रतिशत निर्धास्त होत्या. पण यांचा हक्काने व खात्रीपूर्वक मिळत आलेला रोजगार ओरबाडला गेला. साळी, माळी, तेली, तांबोळी, न्हावी, गवंडी, धोबी, परिट, सुतार, लोहार, चांभार, कुंभार, सोनार या अशाच काही जातींची उदहारणे आहेत. ज्या गावे सोडून शहरांकडे वळत आहेत. उपजत कौशल्ये व बालपासुनच घरच्याघरीच प्रशिक्षण मिळत असलेल्या या कुशल जाती बेरोजगार झाल्या आहेत. कंपन्या व कारखान्यांमध्ये जरी रोजगार असले तरी ते पारंपरिक कौशल्ये पाहुन दिले जात नाहीत तर व्यावसायिक शिक्षण, उच्च शैक्षणिक पात्रता व बुद्धिमत्ता तपासून दिले जात आहेत. हे शिक्षण घेण्यासाठी जातीला काहीच अर्थ नाही तर केवळ अर्थाला (पैशाला) अर्थ आहे!! भारतासारख्या पारंपारिक व्यवसायावरून जातीची निर्मिती झालेल्या देशात पिढ्यान् पिढ्यांपासून यशस्वीपणे अस्तित्वात असलेली ग्रामीण अर्थव्यवस्था अत्यंत डबघाईस आली आहे.
स्वातंत्र्योत्तर काळात विविध क्षेत्रात समाजसेवा करणारी मंडळी, सेवाभावी संस्था राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय घटनात्मक संस्था, विविध समित्या व आयोग यांच्या शिफारशी व अहवाल यामुळे शासनाने काही पर्यावरण पूरक, समतामूलक, प्रथा परंपरा व अंधश्रद्धा विरोधी कायदे केले. हे तात्विक द्रुष्टीने योग्यही आहे. हे असे कायदे व नियम करावे लागतात एव्हाना केलेच पाहिजेत. त्यांचा आदर करणे, त्यांचे पालन करणे हे प्रत्येक सुज्ञ नागरिकाचे कर्तव्यही असावे. मात्र कायदे करताना अहित कोणाचे होणार आहे आणि अहीत कसे होणार याची गोळाबेरीज होणे ही गरजेचे आहे. म्हणजे प्राणिमात्रांचे संरक्षण करण्याच्या प्रयत्नात त्यांच्यावर परंपरेपासून अवलंबून असणाऱ्या गारुडी, मदारी, दरवेशी, जोशी, नंदीवाले, दत्ताच्या गाडीवाले, सर्कसवाले, माहूत अक्षरशः  रस्त्यावर आले आहेत.
अंधश्रद्धा ही समाजाला लागलेली कीड आहे. या बाबतीत कोणाचेच दुमत असण्याचे कारण नाही मात्र अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठीच्या प्रयत्नात जोशी, गोंधळी, डवरी, गोसावी, मरीआईवाले, कडकलक्ष्मीवाले, आराधी, जोगती, मुरळी, देवदासी, देवळी या जमाती मात्र अक्षरशः भरडल्या जात आहेत.  त्यांची रोजीरोटी गेली आहे. दुर्दैवाची व काहीशी मजेशीर बाब म्हणजे या जमाती आता कायद्याने भिकही मागु शकत नाहीत! आई खाऊ देईना अन बाप भीक मागू देईना या म्हणीचा प्रत्येय भिक्षा मागून पोट भरणार्‍या गोसावी, भराडी, गोंधळी, गोपाळ, चित्रकथी, हेळवे, जोशी, कोल्हाटी, मसनजोगी, भुते, पांगुळ, बहुरूपी, मरीआईवाले, कडकलक्ष्मीवाले, दरवेशी, वाघ अस्वलवाले, भाविन, जोगती,  देवदासी, मुरळी यांना येत आहे.
ज्यांच्यावर जन्मानेच गुन्हेगार असा ठसा ब्रिटिशांनी लावला व त्यांना पुढे आपल्या सरकारनेही दुजोराच दिला त्या जमातींच्या मुळावर हे कायदे आले आहेत. बेरड, रामोशी, भामटे, पारधी, पावटा, बंजारा वडारी अशा जमातींमधील लोकांकडे इतर लोक आजही संशयाच्या नजरेने व गुन्हेगार म्हणुनच पाहत आहेत. हाती असलेली पारंपरिक कामेही गेली आणि गुन्हेगार अशी ओळख आहे म्हणून कोणी रोजगारही देईना मग आता ज्यांना सरकारनेच कायद्याने अप्रामाणिक ठरवले त्यांना प्रामाणिक असल्याचे शासन प्रमाणित करून प्रमाणपत्र देणार काय?
देवी-देवतांची पुजापाठ करणारे ठराविक लोक होते. मंदिराची साफसफाई करणे, भक्तांना अंगारा धुपारा करणे, देवी-देवतांचे गुणगान कलेतून करणे, असा पारंपारिक व्यवसाय असणारे लोक जसे की गोंधळी, गोसावी, भराडी, चित्रकथी, हेळवे, जोशी, तिरमले, कडकलक्ष्मीवाले, मरीआईवाले यांच्या तोंडचा घास कायद्याने व आधुनिकतेने हिरावून घेतला आहे हे वास्तव मात्र नाकारता येणार नाही.
डोंगर द-या, जंगल वाचवण्यात शासनाला यश आले की नाही हे तुम्हीच तपासून पहा पण ज्यांनी जंगलाचे, वन्यजीवांचे संरक्षण केले, अगदी पिढ्यांपिढ्यांपासून ज्यांनी निसर्गाला देव मानले. त्याला पोटच्या लेकरासारखे सांभाळले व त्याच्या जीवावर स्वतःच्या लेकराबाळाचे पोट भरले ते गारुडी, नंदीवाले, मदारी, दरवेशी, गौरी, गोवाडी, धनगर, जोशी, सापवाले, वाघवले, अस्वलवाले, तिरमल, वैदु यांचे जीवन अगदी नरकासमान झाले आहे.
मी कायद्यांना दोष आजिबात देत नाही अथवा कायदे मानत नाही असेही नाही. मात्र यामुळे वर्षानुवर्षांची व्यावसायिक साखळी जी व्यवस्थित व यशस्वीपणे गुंफली गेली होती, कार्यरत होती ती छिन्नविछिन्न झाली आहे. ग्रामस्तरावर पारंपारिक उद्योग धंदा करणाऱ्या जाती जमाती नेस्तनाबूत होवून कामासाठी बड्या उद्योजकांच्या दारात उभ्या राहिल्या म्हणजे विकास झाला हा विकासाचा दृष्टिकोन अथवा विकासाची व्याख्या मला हास्यास्पद वाटते.
 पुर्वापार नद्या, धरणे, तलाव, खाड्या, समुद्र यातील पाण्यावर अवलंबून राहून पोटाची खळगी भरणाऱ्या भोई, मल्लाव, कोळी गाबीत अशांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. या लोकांच्या वंशपरंपरागत चालत आलेल्या व्यवसायाला पर्यावरणाचे कारण समोर ठेवून शासनाने त्यांच्यावर आपले पारंपरिक व्यवसाय बंद करण्याची वेळ आणली आहे. जलसाठ्यांचे कंत्राटीकरण आणि यांत्रिक मासेमारी यांच्या समोर या बिचार्‍यांचा निभाव लागेनासा झाला आहे. थोडक्यात काय तर मोठ्या माशांनीच या छोट्या मास्यांना गिळंकृत केले आहे. यांत्रिकीकरणाने ग्रामस्तरावर कलाकुसर व कारागिरी करणाऱ्यांचा पार सुपडा साफ केला आहे. या आधुनिकतेचा आणि यांत्रिकीकरणाचा दुष्परीणाम अनेक जाती-जमातींवर झाल्याचे भयानक वास्तव शासन अधोरेखित करीत नाही.
पारंपारिक समाजरचनेत ग्रामस्तरावर कलाकुसर व कारागिरी करून सेवा पुरवणाऱ्या लोकांच्या हाताला काम नसल्याने त्यांची अवस्था ओकले तर सुपारी नसावी अशी झाली आहे. काशीकापडी, ठेलारी, ओतारी, लोहार, गवंडी, कुंभार, बेलदार, वडार, बागडी, कोष्टी, कैकाडी, होलार, कुंभार, तांबोळी, तेली, कासार यांसारख्या शेकडो जाती-जमातींवर उपासमारीची कुराड कोसळली आहे. यंत्रासारखा उत्पादनाचा दर्जा, उत्पादनाची सजावट व व्यवस्थापन हे या ग्रामीण अल्पशिक्षित कारागीर कामगार वर्गाला करणे शक्य नाही. आवश्यक तेवढे भांडवल उपलब्ध नाही. त्यामुळे पर्याय नसल्याने धंदा बंद करण्याशिवाय मार्ग राहीला नाही.
ग्रामीण लोकजीवनाचा अविभाज्य भाग म्हणजे लोककला व लोकसंगीत. हा सर्व लोककलाकार वर्ग ढोबळपणे भूमिहीन आहे. यांना निवारा नाही. पारंपारिक लोककलावंतांच्या व्यवसायामध्ये कंत्राटदार व बड्या भांडवलदारांच्या अतिक्रमणामुळे आलेले व्यावसायिकीकरण हे या सामान्य कलाकार व कारागीर वर्गाच्या मुळावर उठले आहे. हे कंत्राटदार आपल्या पदरी या पारंपरिक कलावंतांना राबवून त्यांना अगदी अल्प मानधन देऊन राहिलेला मलिदा स्वतःच फस्त करतात. हे चित्र सर्व प्रमुख देवस्थाने व व्यासपीठावर सादर होणारे व्यावसायिक संगीताचे कार्यक्रम यांमध्ये दिसुन येते. म्हणजे पिढ्यानपिढ्या कला सादर करणाऱ्या कलावंत जमाती उदरनिर्वाहासाठी ठेकेदारांच्या दावणीला पडल्या आहेत. हे या जमातींचे शोषण आहे.
आज लोककलेच्या क्षेत्रात अनेक जाती जमातींनी पाऊल टाकले आहे. कलेची कुठहीली जात नसते हे मी मान्य करतो मात्र आपल्या देशामध्ये प्रत्येक जातीची म्हणून एक कला आहे. तोच त्यांचा व्यवसाय आहे व प्राचीन आहे,  पारंपारिक आहे . त्यांच्यावर त्याचे कुटुंब चालत आले आहे अशा लोकांवर हे अतिक्रमण अन्यायकारक आहे. त्यामुळे जातिवंत कलाकार व कामगार बेरोजगार होवून कामाधंद्या अभावी गावे सोडून स्थलांतर करत आहेत. या विस्थापितांचे प्रश्न सोडवता सोडवता सरकारच्या नाकी नऊ येत आहेत. सरकार नावाची यंत्रणा हे सर्व हे सर्व प्रश्न सोडवू शकत नाही. पिढ्यान् पिढ्यांपासून बसलेली ही घडी अशी जर विस्कळीत होत असेल तर यामुळे निर्माण होणारी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी विशेष सरकारी इच्छाशक्तीची गरज आहे.
 जवळजवळ प्रत्येक कलावंत व भिक्षुक जमातीची आपली स्वतःची भाषा, कला, वेशभूषा व उपासना पद्धती आहे. ती जिवंत राहणे टिकून राहणे सांस्कृतिक द्रुष्टीने गरजेचे आहे. मात्र आज आपण पाहतो ह्या लोकांवर अक्षरशः उपासमारीची  वेळ आलेली आहे आणि शासनाला मात्र याच्याशी काहीही देणेघेणे राहिलेले नाही. त्यामुळे या वर्गातून आलेल्या बुद्धिवाद्यांनी आपापल्या पद्धतीने रस्त्यावर उतरून शासनाला जाब विचारले पाहीजेत. समस्यांचे गांभीर्य शासनाच्या ध्यानात आणून दिले पाहिजे.
आधुनिकतेतुन होणारा बदल हा अटळ असतो. आधुनिकता म्हणजे परिवर्तन व परिवर्तन हे कधीही भूषणावहच असते. आधुनिकीकरणामुळे होणारे परिवर्तन हे समाजव्यवस्था आणि अर्थव्यवस्था यांसाठी लाभदायक ठरत असते असा दृष्टिकोन मनात ठेवूनच आणि मनाची तशी धारणा करूनच नव्या बदलाचे स्वागत करायचे असते. मात्र या जमातींचा मात्र  भ्रमनिरास होताना दिसत आहे. पारंपारिक समाज रचनेतील हे स्थित्यंतर माझ्यासारख्या सामान्य पण काहीशा सुशिक्षित व्यक्तीला तारक नव्हे तर मारकच ठरताना दिसत आहे आणि म्हणून माझी दम कोंडी होत आहे. दया पवारांनी बलुतं लिहून, लक्ष्मण मानेंनी उपरा लिहून आणि शांता शेळकेंनी कोल्हाट्याचं पोर लिहून या जमातींच्या स्थितीची ओळख सर्वांना करून दिली आहे.
तमाशा सारखी कला ही मनोरंजनाचे व प्रबोधनाचे अत्यंत प्राचीन व प्रभावी साधन सिद्ध झाली आहे. तमाशाकला शेकडो हजारो लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देणारा व्यवसाय आहे.  हा तमाशा आज रोजी अखेरच्या घटका मोजत आहे आणि दुर्दैवाने आपण व शासन डोळे मिटून शांत बसुन त्यांच्या अंताचा तमाशा पहात आहोत. ही कला व व्यवसाय जगले पाहिजेत. तमाशा कलावंतांच्या आर्थिक अडचणी, त्यांचे सुरक्षिततेचे प्रश्न ऐरणीवर आणणे व ते तत्परतेने सोडवणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण त्यावर अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह आधारलेला आहे. अशाप्रकारे पोट भरण्याचे साधन जर लुप्त होत चालले तर त्याचा परिणाम काय होईल व होत आहे हे ही आपण पाहत आहोत.
 रस्त्याच्या कडेला झोपणारे, सिग्नलवर छोट्या-मोठ्या वस्तू विकणारे, भिक मागणारे हे ही एकेकाळी छोटे मोठे कलाकार, नकलाकार, कारागीर अथवा भिक्षुक होते. मात्र आजवरच्या झालेल्या दुर्लक्षाचा परिणाम म्हणून त्यांच्यावर ही पशूसम जीवन जगण्याची वेळ आलेली आहे.
आधुनिकीकरणातून आलेला चंगळवाद आणि मध्यमवर्गीय लोकांच्या मनोरंजनाच्या बदलत चाललेल्या संकल्पना अथवा त्यांनी मनोरंजनासाठी निवडलेली नवी निर्जीव साधने हे ही या पारंपारिक कलावंत कलाकार लोकांच्या उपासमारीस कारणीभूत ठरत आहेत. आधुनिकतेच्या या अनिष्ट परिणामांची नोंद सरकारने घेणे अत्यंत आवश्यक आहे .
मित्रांनो केवळ सरकारवर अवलंबून राहून हे प्रश्‍न सुटतील असे मला अजिबात वाटत नाही. संघटित पुढाकाराने प्रबोधन, उद्बोधन व लोकसहभाग आणि प्रसंगी श्रमदानातून बरेच मार्ग निघू शकतात. लोककला आजही सामान्य श्रोते प्रेक्षकांच्या गळ्यातील ताईत आहे. मात्र जातिवंत पारंपारिक त्या त्या जातीचे लोककलाकार उपेक्षितच आहेत. याचे कारण शिक्षण व भांडवलाचा अभाव असे आहे. आपण सर्वजन सर्वेक्षण करून पहा, किती सोन्याची, भांड्यांची, बांगड्यांची, बुटा चपलांची, दाढी-कटिंगची ते अगदी भाजीपाल्याची, लाकडाची, हळदीकुंकवाची, पानाफुलांची, कपड्यांची दुकाने परंपरेने ही कामे किंवा व्यवसाय करणाऱ्या जाती जमातीच्या लोकांची आहेत? उत्तर तुम्हाला निश्चितच हादरवून सोडेल. आता इतरांनी आपल्या जातीबाहेरचे व्यवसाय करू नये का? तर हरकत नाही पण याने मूळ जातीच्या लोकांवर उपासमारीची वेळ येते. असे भयावह चित्र पाहून मला प्रश्न पडतो की लोकजीवन उध्वस्त झाले म्हणजे विकास झाला का? आधुनिकतेच्या नावाखाली पारंपारिक समाजरचनेवर जीवनमान आधारलेले लोककलाकार देशोधडीला लागले आणि त्यांच्या छपरा पालावर तुळशीपत्रे ठेवली म्हणजे आधुनिकता का?  काय सरकारला यांचे काहीच सोयर सुतक नसावे? स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत सर्व सरकारे आपण विकास केल्याची अफवा पसरवतात. जनतेच्या पैशाने जनतेचा विकास करणारी शासन नावाची यंत्रणा जमीन स्तरावर जाते काय? खरोखरच आपण प्रगती साधली आहे की अधोगती ओढवून घेतली आहे याचे उत्तर शोधणे आवश्यक आहे.
कारण शेवटी प्रत्येक मानवाला जीवन जगता यावे हा प्रत्येकाचा जन्मसिद्ध व घटनात्मक अधिकार आहे. मुळात समानता व समता यातील फरकच आपल्या लक्षात येत नाही. समानतेवर जास्तीचे लक्ष केंद्रित करण्याच्या प्रयत्नात आपण समाजामध्ये समता प्रस्थापित करू शकलो नाहीत हे अपयश लपविण्यात काही अर्थ नाही. खऱ्या अर्थाने समता प्रस्थापित करायची असेल तर या कारागीर, लोककलावंत, कलाकार, नकलाकार, कसरतीकार, भिक्षुक जमातींकडे लक्ष देऊन ते जे आज खऱ्या अर्थाने विस्थापित दुर्भिक्षीत व दुर्लक्षित आहेत त्यांचे पुनर्वसन करणे शासनाची जबाबदारी आहे. आणि जर शासन दुर्लक्ष करत असेल तर आपण स्वतः संघटितपणे पुढे येऊन सरकारचे लक्ष वेधणे काळाची गरज आहे.

आपलाः
बाळासाहेब सिताराम धुमाळ.
मो. 9673945092.