भटक्यांचा सूर्य: बाळकृष्ण रेणके

भटक्यांचा सूर्य ...... 

मित्रांनो नमस्कार , आजचा दिवस माझ्यासाठी विशेष ठरला. कारणही तितकेच विशेष होते, ते म्हणजे केंद्रिय भटके विमुक्त जाती जमाती आयोगाचे माजी अध्यक्ष आदरणीय बाळकृष्ण रेणके आण्णा यांच्या सोबत आख्खा दिवस राहण्याचा योग आला . काल पर्यंत रेणके आण्णा म्हणजे केंद्रिय भटके विमुक्त जाती जमाती आयोगाचे माजी अध्यक्ष एवढीच माझ्या दृष्टी अण्णांची ओळख होती. शिवाय त्यांच्या विरोधकांनी त्यांची, स्वार्थी, पदलोभी, जातिभ्रष्ट वगैरे अशी करून दिलेली ओळखही मनात होतीच . मात्र वाचनाची आणि गप्पा करण्याची आवड असल्याने, आण्णांविषयी मनात एक प्रकारचा आदर निर्माण झाला होता . सोशियल मिडीयाच्या माध्यमातून आण्णांची ओळख झाली . मधून मधून फोनवर बोलणेही होवू लागले . मध्यंतरी दोन वेळा भेटही झाली होती व गप्पाही झाल्या होत्या मात्र ठराविक विषयाला अनुसरून .. आज एकांत होता , दिवसभरातील दोन-चार तास सोडले तर वेळही होता .

या दिवसभरातील अनुभव आणि चर्चा यातून जो प्रत्यय आला तो खूपच प्रेरणादायी आणि आश्चर्य चकित करणारा होता . अत्यंत गरीब, घरहीन व भूमिहीन भटक्या गोंधळी जमातीमध्ये जन्मलेल्या अण्णांचे दरिद्री बालपण, त्यांचे स्वातंत्र्यापुर्वीचे दरवर्षी दर नव्या बोर्डींगमधील शिक्षण , त्यांचा नोकरी मिळवण्यासाठीचा रेल्वे स्टेशन हेच आपले घर समजून केलेला संघर्ष , त्यांचा आंतर जमातीय विवाह , त्याला उभय जमातींकडून झालेला विरोध त्यातून दोन्ही परिवाराला जात पंचायतींकडून वाळीत टाकले जाणे, १९६२ मध्येच बी. एस . सी. केमिष्ट्री पूर्ण करणे , त्या काळी वर्ग २ च्या नोकरीचा १९७३ मध्येच त्याग करून भटके विमुक्तांच्या चळवळीत स्वतःला झोकून देणे, स्व. इंदिरा गांधींच्या वीस कलमी कार्यक्रमाला सहकार्य करणे, लोकनायक जयप्रकाश नारायणांसोबत खांद्याला खांदा लावून काम करणे , त्यांचा अर्थशास्त्र , शेतीशास्त्र , समाजकारण , राजकारण , भटक्या विमुक्तांचे प्रश्न , त्यांची कारणे व उपाय या बाबतचा अभ्यास , राज्यघटना , कायदे , कलमे , शासन निर्णय , शासकीय परिपत्रके यांचे ज्ञान , कौटुंबिक जबाबदारी निभावण्यातील यश , जातीमुक्त समाजरचना निर्माण होण्यासाठीची धडपड, किमान दर्जाचे तरी मानवी जीवन भटक्या विमुक्तांना जगता यावे यासाठीची तळमळ , भटक्या विमुक्तांच्या छोट्याछोट्या पण मोठ्या अडचणींची जाण, भटक्या विमुक्तांच्या क्षेत्रात राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर होत असलेल्या हालचाली व त्यांचे संभाव्य परिणाम यांचा आभ्यास, शेती क्षेत्रातील संशोधन, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय ज्ञान, प्रवाहाच्या विरुद्ध जावून प्रश्नांना वाचा फोडणे, सनदशीर मार्गांचा अवलंब करणे, सामाजिक एकोपा बिघडणार नाही अशाप्रकारे अडचणीतून मार्ग काढत आपले प्रश्न नेटाने, नम्रपणे व तितकेच परखडपणे मांडणे , तळमळीचे कार्यकर्ते ओळखणे , कार्यकर्त्यांना कामाला तयार करणे, कार्यकर्त्यांशी व मान्यवरांशी व्यक्तीशः संपर्क ठेवणे , त्यांच्याजवळ पोटतिडकीने विषय मांडणे व हाताळणे , कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी वा राजकीय वरदहस्त नसताना केवळ अभ्यास, कार्य, तळमळ व संपर्क यांच्या जोरावर आयोगाचे अध्यक्ष पद मिळवणे , त्या पदावरून एक ऐतिहासिक व पुढील पिढीला दिशादर्शक ठरेल असे कार्य करणे केवळ चमत्कारिक आहे. आजच्या अनेक मान्यवर नेत्यांना त्यांनी उभे केले असले तरी त्यांच्या बोलण्यात गर्व मात्र कणभरही दिसला नाही.

मित्रांनो, वयाच्या ऐंशीव्या वर्षी विचार करण्याची , बोलण्याची, चालण्याची जी क्षमता मला आण्णांमध्ये आढळली ती माझ्यातही नाही . खरोखरच आण्णा म्हणजे चालते बोलते विद्यापीठ आहे. जो त्यांच्या सानिध्यात जाईल तो खूप काही शिकल्या वाचून राहणार नाही . फक्त जाणारा निस्वार्थी असावा . त्याने सेवाभाव व समाज हित एवढेच ध्येय उराशी बांधावे . कारण अण्णांनी ठरवले असते तर ते स्वतः काहीही कमावू शकले असते . केवळ चळवळीचे यश अपेक्षीणारे आण्णा अनेकांना मदत व मार्गदर्शन करतात पण अनेकजण त्यांच्यावर टिकाही करतात. मात्र आण्णा आपल्यावरील टिकेणे डळमळून वा डगमगून जात नाहीत, चिडत नाहीत वा रागावत नाहीत आणि दुःखी होऊन रस्ता तर अजिबात सोडत नाहीत, तर टिकाकारांना क्रूतीतून उत्तर देतात. काही नेते आण्णांबद्दल अफवा पसरवताना आण्णांवर श्रद्धा असणा-या सामान्य लोकांना प्रश्न विचारतात, "एवढ्या मोठ्या आयोगाचे अध्यक्ष असुनही व आपले पाहुणे असुनही त्यांनी आपल्यासाठी काय केले?" मी त्यांना एवढेच सांगु इच्छितो की, आयोगाचे काम कोणाला वैयक्तिक लाभ मिळवून देण्याचे नाही. जसे वीज, पाणी, रस्ते, कार्डे, प्रमाणपत्रे, घरे, गुरे, शेती, नोकरी मिळवुन देणे वगेरे. तो आयोगाचा आधिकारीही. ते सरकारचे काम आहे. आयोगाचे काम दिलेल्या विषयाचा विशिष्ट कालावधीत आभ्यास करून तसा अहवाल सरकारला सादर करणे एवढेच असते. आण्णा व त्यांच्या सहका-यांनी देशातील सर्व भुभागावरील सर्व भटक्या विमुक्तांच्या प्राचीण व सद्यस्थितीतील सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीचा सखोल आभ्यास करून तसा अहवाल सरकारकडे सादर केला आहे. भटक्या विमुक्तांवरील प्रेमाचा, त्यांच्या परिस्थीती बदलाच्या तळमळीच्या प्रयत्नांचा व त्यांच्या प्रगल्भतेचा परिचय त्यांचा अहवाल वाचल्यानंतरच येईल. मात्र टिका करणारांनी तो वाचलाही नसेल याची खात्री आहे. आयोग लागु करणे ही शासनाची नैतिक व प्रशासकीय जिम्मेदारी आहे व जर सरकार यात चालढकल करत आहे तर सरकार वर घटनात्मक व संख्यात्मक दबाव आणुन, सरकारला आयोगाच्या शिफारशी लागु करण्यास भाग पाडणे हे आपले कर्तव्य आहे. खास करून संघटनांचे.. किती संघटनांच्या नेत्यांनी अहवाल वाचला आहे ? लोकांपर्यंत पोहचवला आहे? त्यातील शिफारशींनुसार जनतेला संघर्शासाठी तयार केले आहे ? असे प्रश्न न विचारलेलेच ठिक राहील, अर्थात कोणीच नाही असे अजिबात नाही. पण केवळ हार तुरे, मानपान व सोय करून घेण्यासाठी समाजकारणात येणारे स्वयंघोषित नेते असे अपवादानेच करतात. असे नेते जर काही काळ आण्णांच्या सहवासात आले तर वाल्मिकी झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. कसलीही वैयक्तिक आर्थिक कमाई नसलेले आण्णा मात्र काम कारण्याची संधी व विना शिफारस मिळालेले अनेक राज्य, राष्ट्रीय व आंतर राष्ट्रीय पुरस्कार हीच आपली खरी कमाई मानतात. आण्णा साधेपणाने जीवन कसे जगावे हे ही शिकवतात . वास्तविक पाहता या वयात एवढ्या अनुभवानंतर आण्णा रिमोट कंट्रोल बनू शकतात. मात्र केवळ उंटावरून गुरे राखण्याऐवजी ते प्रत्यक्ष जमिन स्तरावर काम करतात. त्या कामात स्वतः सहभागी होतात. प्रत्येक काम चांगल्यात चांगले कसे होईल यासाठी धडपड करतात.

त्या काळी १९६२ मध्येच बी. एस . सी. केमिष्ट्री पूर्ण करणारे आण्णा बहुदा महाराष्ट्रातील भटक्या जमातींमधील पहिले विज्ञान शाखेचे पदवीधर असावेत . फॉरेन्सिक सायन्स विभागातील वर्ग २ च्या पदावर नेमणूक मिळालेले आण्णा नोकरीमध्ये रमले नाहीत . केवळ आठ वर्षे नोकरी केल्यावर शाहू , फुले , आंबेडकरांच्या विचारांनी व कार्यांनी प्रेरित होऊन अण्णांनी पदाचा त्याग करून १९७३ पासून स्वतःला पूर्ण वेळ समाज कार्यात झोकून दिले . भटक्या जमातीमध्ये जन्माला येऊनही कागद पत्रांअभावी अण्णांना आरक्षणाचा लाभ मिळाला नाही .भटक्या विमुक्तांची तत्कालीन जीवन पद्धती आरक्षणाचा लाभ मिळवून शिक्षण घेऊन जीवनमान उंचावू शकेल अशी नव्हती . या परिस्तिथीमध्ये आजही विशेष बदल झालेला नाही असे आण्णा म्हणतात . आजही अनेक भटक्या विमुक्तांना जातीची प्रमाणपत्रे सहजासहजी मिळत नाहीत . सामाजिक , शैक्षणिक व आर्थिक समानता अपेक्षीणाऱ्या आजचा आधुनिक काळातही भटका समाज किमानतेची लढाई लढत आहे . भटक्या विमुक्तांना किमान मानवी जीवन तरी जगात यावे यासाठी अधिक काम करण्याची गरज आहे, भटक्यांच्या बाबतीत समानतेची लढाई तर आजून खूप दूर आहे असे अण्णांना वाटते.

ज्या जात पंचायतींनी आण्णांना व त्यांच्या पत्नींना जातीबाहेर टाकले , त्याच जात पंचायतींचे अस्तित्व टिकावे मात्र त्यांना कायद्याचे प्रशिक्षण देवून, त्यांची पद्धतशिर फेररचना करून, तीत एनजीओ, शासकीय व कायद्याचे प्रतिनीधी, प्रशिक्षित समुपदेशक समाविष्ट करुन जातपंचायत म्हणजे पारदर्शी समुपदेशन करणारी संस्था असावी, तीला शिक्षा करण्याचा नव्हे तर समुपदेशन करण्याचा अधिकार असावा असा आग्रह आण्णा धरतात . कारण भटक्या विमुक्तांना कायद्याचे शिक्षण नाही, तेवढा वेळ व पैसा नाही, शिवाय हमेशा पाठीवर बि-हाड असलेला हा समाज ज्युरिडीक्शन, तारिख, वकील ,पुरावे, युक्तिवाद व निकाल या सर्वांशी अनभिज्ञ आहे . त्यामुळे स्थानिक स्तरांवरच लहानलहान तंटे मिटवणा-या प्रशिक्षित जातपंचायतींचा आग्रह धरणारे आण्णा... भटक्या विमुक्तांचे त्यातही विशेषत्वाने भिक्षुक व कलावंत जमातींचे प्रश्न शासन दरबारी आत्मीयतेने मांडणारे आण्णा मला कळाले तसे इतरांनाही कळावेत. आण्णा कळाले नाहीत कारण ते ज्यांच्यासाठी काम करतात ते निरक्षर, अज्ञानी, भटके लोक पोटाची खळगी भरण्याच्या विवंचनेत परेशान, त्यांना आण्णा कसे समजतील ? पण जे जन्मजात भटके, सुक्षित आहेत, पोटाला पोटभर खावू शकतात अस्यांची ही सामाजिक जिम्मेदारी आहे की त्यांनी तरी आण्णा समजून घ्यावेत व समजून सांगावेत.

मित्रांनो, मानवी स्वभाव असतो, एखादे असामान्य व्यक्तीमत्व जेव्हा आपल्या समोर घडत असते तेव्हा आपण हातभार लावणे, कौतुक करून प्रेरणा देण्याऐवजी, टिका करतो, जळतो, उलटप्रश्न विचारतो, ऐकीव बाबींवर विश्वास ठेवुन अफवा पसरवतो. आणि जेव्हा असे असामान्य व्यक्तिमत्व जगाचा निरोप घेते तेव्हा पश्चाताप करतो, जो निर्थक असतो, किमान चळवळीत तरी. निसंकोच भटक्या विमुक्तांच्या चळवळीला लाभलेला हा एक प्रकाशमान सुर्य आहे जो समाजसेवेच्या अवकाशात ४० वर्षांपासून तळपत आहे व जो आजही अनेक कार्यकर्त्यांच्या व वंचित उपेक्षितांच्या डोक्यात प्रकाश पाडत आहे.

अण्णांविषयी सांगावे तेवढे कमीच आहे , असो एवढे मात्र नक्की की जर आण्णा भटके नसते तर आता आहेत त्याच्या खूप वर असते. कारण त्यांची ती क्षमता आहे मात्र ज्यांना जन्मजात ते व्यासपिठ व प्रसिद्धीचे वलय आहे, आण्णांना ते नाही. त्यांच्या क्षमतेचा, अनुभवाचा, अभ्यासाचा, ओळखीचा उपयोग आजचे तरुण कार्यकर्ते चळवळीसाठी जितका अधिक करून घेतील तितकी चळवळ मजबूत व गतिमान व्हायला मदत होईल यात शंका नाही . शिवाय अशी स्वयंप्रकाशीत व्यक्तीमत्वे चळवळीत पुन्हा पुन्हा घडत नाहीत व घडली तरी यात वेळ खुप खर्ची जातो, एवढे नक्की......

आपलाः

बालासाहेब सिताराम धुमाळ

मो. ९४२१८६३७२५

मो. ९६७३९४५०९२ (WhatsApp only)

डॉ. आंबेडकर आणि स्त्रिया

डॉ. आंबेडकर आणि स्त्रिया .... .....

मित्रांनो, वेदात आणि मनुस्मृतीमध्ये लिहिले होते की,
हे परमेश्वरा तू हा गर्भ बनवला आहेस, त्यातून मुलाचा जन्म होऊदे, स्त्री काय कुठेही जन्माला येईल. हे वरा तू पुरुष जन्माला घाल. मुलाला जन्म देऊ न शकणारी स्त्री दुर्दैवी असते. स्त्रियांना उपजतच कमी बुद्धिमता असते, ती ज्ञान ग्रहण करू शकत नाही. स्त्रियांसोबत मैत्री करू नका त्यांचे हृदय तरसापेक्षा क्रूर कपटी असते. स्त्रियांमध्ये कार्य शक्ती नसते म्हणून त्यांना संपत्ती मध्ये हिस्सा देऊ नये. स्त्रिया शुद्र कुत्रा कावळा हे सारखेच आहेत, त्यांच्यामध्ये असत्य, पाप आणि अज्ञान वाढत असते. कुठल्याही धार्मिक परंपरेतील समस्या असतील तर २४-३० वयोगटातील पुरुषाने ८-१२ वर्षाच्या मुलीशी लग्न करावे. बेकार काम धंदा नसलेला, नशाबाज, आणि रोगी नवऱ्याची आज्ञा जी स्त्री मानणार नाही तिला ३ महिन्यासाठी जंगलात सोडून द्यावे आणि तिचे दागिने काढून घ्यावे. नवरा विकृत, बाहेरख्याली, अनैतिक असला तरी पत्नीने त्याची पूजा आणि सेवा करावी.
यावर डॉ. आंबेडकर लिहितात...
"Though women is not married to man she was consider to be a property of entire family but she was not getting share out of property of her husband,Only sons could be successor to the property"
यातुन स्त्रियांची मुक्तता करण्यासाठी डॉ. आंबेडकरयांनी  देशाचे कायदामंत्री पद स्विकारल्यावर हिंदू कोड बिल आणले. त्यात त्यांनी म्हटले होते की...
समाजातल्या वर्गावर्गातली असमानता, स्त्री-पुरुष यांच्यातली असमानता तशीच अस्पर्शित राहू देऊन, आर्थिक समस्यांशी निगडित कायदे संमत करीत जाणे म्हणजे आमच्या संविधानाची चेष्टा करणे आणि शेणाच्या ढिगाऱ्यावर राजमहाल बांधण्यासारखे होय. हिंदू कोड बिलाला मी हे महत्त्व देतो . १९४७ पासून सतत ४ वर्षे १ महिना २६ दिवस बाबासाहेबांनी अविरत कष्ट करून हिंदू कोड बिल तयार केले होते. स्त्रियांना कायद्याने हक्क, दर्जा आणि प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचे स्वप्न त्यांनी हिंदू कोड बिलात दाखवले. हे बिल सात वेगवेगळ्या घटकांशी निगडित कायद्याचे कलमात रूपांतर करू पाहणारे होते. हे सात घटक पुढीलप्रमाणे-
१. जी व्यक्ती मृत्युपत्र न करता मृत पावली असेल अशा मृत हिंदू व्यक्तीच्या मालमत्तेच्या हक्कांबाबत. २. मृताचा वारसदार ठरवण्याचा अधिकार ३. पोटगी ४. विवाह ५ . घटस्फोट ६. दत्तकविधान ७.अज्ञानत्व व पालकत्व.
हिंदू कोड बील लोकसभेत मंजूर झाले नाही म्हणून डॉ. बाबासाहेबांनी कायदे मंत्री पदावर लाथ मारून राजीनामा दिल्याचे भारतातील  एकमेव उदाहरण आहे. त्याचवेळी हे विधेयक पास झाले असते तर आज भारत जगात महासत्ता म्हणून राहिला असता. पुढे हिंदू कोड बिलाचे चार वेगवेगळे भाग करून हे चारही कायदे वेगवेगळ्या वेळी मंजूर झाले. १९५५-५६ मध्ये मंजूर झालेले चार हिंदू कायदे म्हणजे- १) हिंदू विवाह कायदा.२) हिंदू वारसाहक्क कायदा ३) हिंदू अज्ञान व पालकत्व कायदा४) हिंदू दत्तक व पोटगी कायदा. एवढेच नव्हे तर शासकीय सेवेतील महीला जी आज बाळंतरजा उपभोगत आहेत , तीचीही व्यवस्था आंबेडकरांनीच केली आहे...
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्व भारतीय महिलांवर जे उपकार केले आहेत याची जाणीव खरचं किती महिलांना आहे ??
आंबेडकरांचे ‘हिंदू कोड बिल’ जर मान्य झाले असते, तर हिंदु समाजातील सर्व भेद, अन्याय आणि विषमता नष्ट होऊन हिंदु समाज हा अत्यंत तेजस्वी आणि बलशाली झाला असता आणि भारताच्या पाच हजार वर्षांच्या इतिहासात जी क्रांती आजपर्यंत कुणी घडवून आणली नाही ती घडून आली असती. पण दुदैव भारताचे, हिंदु समाजाचे, देवासारखा आंबेडकरांनी पुढे केलेला हात त्यांनी झिडकारला आणि स्वतःचा घात करुन घेतला. राजकर्त्यांनी बहिष्कारले, हिंदु समाजाने लाथाडले, तेव्हा अखेर स्वतःचा आणि आपल्या सात कोटी असहाय आणि हिनदीन अनुयायांचा उध्दार करण्यासाठी, मानवजातीला समतेचा, दयेचा आणि शांतीचा संदेश देणाऱ्या त्या परम कारुणिक भगवान बुध्दाला शरण जाण्यांवाचून गत्यंतर उरले नाही. असे त्यांचे विरोधक असणारे आचार्य अत्रे म्हटले होते. .

केवळ शब्दांकन : बालासाहेब सिताराम धुमाळ .
मोबाइल : ९४२१८६३७२५.

ऐकावे ते नवलच

ऐकावे ते  नवलच ......

मित्रांनो, काल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची १२६ वी जयंती जगभर साजरी करण्यात आली. दिवसभर जयंती उत्सवात सहभागी झाल्यावर रात्री घरी आलो. सवयीप्रमाणे टी. व्ही. लावला आणि दिवसभरातील घटनांचा आढावा घेण्यासाठी बातम्यांचे चॅनेल ट्यून केले . आय. पी. एल. वगेरे झाले कि एक बातमी वाचायला मिळाली. बातमी होती उत्तर प्रदेशचे योगी सरकार सत्तेवर आल्यापासून एकापाठोपाठ एक धडाकेबाज निर्णय घेत असल्याची. उत्तर प्रदेश मधून, योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमधून एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षण हटवण्याचा निर्णय घेतल्याची. संविधानातील तरतुदीनुसार सरकारी शिक्षण संस्थांमध्ये ओबीसी, एसटी आणि एससी प्रवर्गांना आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. मात्र हा नियम खाजगी शिक्षण संस्थांना बंधनकारक नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय मुलायम सिंग यादव सरकारने  आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात घेतला होता. त्यानुसार राज्यातील वैद्यकीय प्रवेश परीक्षांमध्ये सरकारी महाविद्यालयांबरोबरच सर्व खासगी महाविद्यालयांमध्ये एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षणचा कोटा लागू करण्यात आला होता. त्यानंतर अखिलेश यादव सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी खासगी वैद्यकिय आणि दंतवैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सुद्धा आरक्षण देणे अनिवार्य केले होते . मात्र आता योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हा निर्णय बदलला असल्याची ती बातमी होती. वाचून धक्का बसला कारण आता खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये केवळ श्रीमंतांसाठी आणि नाही म्हटले तरी उच्च जातीयांसाठीच असतील असा सरळ सरळ त्याचा अर्थ होता. पण नंतर आठवले अलीकडेच सरसंघचालकांनी देशातील आरक्षण व्यवस्थेची समीक्षा करण्याची मागणी केली होती याची.
असो नंतरची बातमी होती, लातूरच्या श्रद्धा मोहन मेंगशेट्टे या तरुणीला एक कोटीचे बक्षीस मिळाल्याची. आनंद वाटला कारण तिला हे बक्षीस पंतप्रधानांच्या हस्ते नागपुरात वितरित करण्यात आले होते. नक्कीच तिने एखाद्या स्पर्धा परीक्षेत काही तरी विशेष प्राविण्य मिळविले असणार किंवा तशीच वजनदार कामगिरी मानव कल्याणासाठी केली असणार याची खात्री होती म्हणुन बायको लेकरांनाही बोलावले जेणेकरून काही प्रेरणा मिळेल. मात्र भ्रमनिरास झाला जेव्हा कळले की, तिने १५९० रुपयांचा हप्ता ऑनलाइन भरला होता म्हणून तिला हे बक्षीस मिळाले होते ... तिलाच नाही तर आणखी दोघांना. नोटाबंदीनंतर सरकारने देशात डिजिटल व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू केलेल्या लकी ग्राहक योजने अंतर्गत सोडतीत राष्ट्रपतींनी तीन विजेते ठरविण्यासाठी चिठ्ठ्या काढल्या. भाग्यवंत ग्राहक योजनेचे एक कोटी रुपयांचे पहिले बक्षिस सेंट्रल बँकेच्या, ५० लाख रुपयांचे दुसरे बक्षिस बँक आॅफ इंडियाच्या तर २५ लाख रुपयांचे तिसरे बक्षिस पंजाब नॅशनल बँकेच्या ग्राहकास मिळाले. आणि डिजिधन व्यापार योजने अंतर्गतही अशीच तीन बक्षिसे व्यापाऱ्यांना मिळाली .
आता तुम्ही म्हणाल तुमचा का भ्रमनिरास झाला ? ऑनलाइन व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच कॅशलेस व्यवहार वाढवून भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी ही योजना आणण्यात आली आहे. नोटाबंदीनंतर लोकांना रोखरहित डिजिटल व्यवहार करण्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने सुरु केलेल्या बक्षिस योजनेचे हे फलित आहे. लाभ त्यांचा झाला आणि तुमचे का पोट दुखतेय ? तुमच्या बापाचे काय गेले ? तर पोट वगेरे दुखत नाही पण काळीज जळतंय ..  प्रोत्साहनाची गरज कोणाला आहे आणि सरकार प्रोत्साहन कोणाला देत आहे ? शेतकरी कर्जबाजरी झाले आहेत, शेतं बोडकी झाली आहेत , मजुरांच्या हाताला कामे नाहीत, विद्यार्थी उच्च शिक्षण इच्छा असूनही आर्थिक अडचणीमुळे घेऊ शकत नाहीत , त्यातून जीवन संपवणे किंवा नशाबाजी करणे गुन्हेगारीकडे वळणे असे प्रकार घडत आहेत , सुशिक्षित बेरोजगार पैश्या अभावी व्यापार व्यवसाय करू शकत नाहीत. अकाली आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील इतरांची जीवन जगण्याची इच्छा संपलीय. अशांना संघर्ष करण्यास प्रोत्साहन देऊन जीवन जगण्यास प्रोत्साहीत करण्याऐवजी प्रोत्साहन कुणाला तर अँड्रॉईडच्या माध्यमातून खरेदी विक्री करणारांना .बरे अशाही परिस्थितीत काही तरुण तरुणी स्पर्धापरीक्षेद्वारे यश मिळवून कुटुंबाचे व गावाचे नाव मोठे करत आहेत त्यांचे कौतुक करण्याऐवजी, प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीतही काही विद्यार्थी संशोधन करत आहेत . शेतीमध्ये वेगवेगळे प्रयोग करत आहेत . त्यांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी सरकार अप्रत्यक्षपणे मोबाइल उद्योजकांना प्रोत्साहन देत आहे असे कोणाला वाटले तर त्यात त्याचा काय दोष ? साधी बाब आहे ज्यांच्याकडे खरेदी विक्री सोडा जीवन जगण्यासाठीचा आत्मविश्वास नाही त्यांना प्रोत्साहन कसे देणार ? बरे यातून दैववाद फोफावणार नाही का ? मटक्याला बंदी आणि लॉटरीला पर्मिशन कशी काय असू शकते. लॉटरीचे समर्थन करणारांनी महसुलाचे केवीलवाने कारण पुढे करू नये. तशीही नशिबावर अवलंबून राहणारांची संख्या आपल्याकडे कमी नाही. Shallow men believe in luck. मध्यंतरी लक नावाचा संजय दत्त , मिथुन चक्रवर्ती , डॅनी यांचा हिंदी चित्रपट आला होता ज्यात नशीब आजमावण्यासाठी तरुण काय काय करतात हे आपण पहिले आहे. लॉटरी हा नशीब आजमावण्याचाच प्रकार आहे मग ती  खासगी असो वा सरकारी.
ऑनलाइन व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्याची गरज मी समजू शकतो पण त्यासाठी हे उपाय मला पटत नाहीत. प्रत्येक ठिकाणी ऑनलाइन व्यवहाराची सोय करणे , जाहिरात करणे , सर्व अँड्रॉइड मोबाईल कंपन्यांना ऑनलाईन ट्रान्झेकशन अँप्स हॅंडसेट्स मध्ये अल्टिमेट किंवा इनबिल्ट देणे बंधनकारक करणे , ऑनलाइन व्यवहारावर सूट सवलत देणे , सेवाकर माफ करणे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे हे सर्व युजर फ्रेंडली अर्थात वापरकर्त्यांसाठी वापरण्यास सुलभ असणे असे उपाय केले तर ऑनलाइन व्यवहाराला आपोआप प्रोत्साहन मिळेल . शासकीय निधी कोणा एकालाच देण्याऐवजी अनेकांना वाटून दिला तर ग्राहकांवर त्याचा सकारात्मक परिणाम होतो. मला ही लॉटरी पद्धती एक प्रकारचे प्रलोभन वा आमिष वाटते . राहिला प्रश्न पोट दुखण्याचा तर शासनाचा पैसा हा आपला अर्थात करदात्यांचा पैसा आहे जो अशा नियोजन शून्य प्रकारे खर्च होत असेल तर पोट नाही दुखत पण डोकं उठतं . गरीब पण होतकरू विद्यार्थी, कर्जबाजारी पण मेहनती शेतकरी  आणि वैफल्यग्रस्त पण उर्जावान बेरोजगार सुशिक्षितांना प्रोत्साहन देऊन सरकारने असे  दैववादावर विश्वास ठेवायला भाग पडणारे  निर्णय घेऊ नयेत असे मनापासून वाटते. कारण असे म्हणतात की, Strong men believe in cause and effect. एकीकडे आरक्षण नाकारून सर्वसामान्यांना विकासाच्या संधीपासून दूर ठेवायचे आणि दुसरीकडे अशा पद्धतीने नशिबावर विश्वास असेल तर कसे करोडपती होता येते याचे उदाहरण मांडायचे हे थांबायला नको का ? कारण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विचारतात,
Is there any thing such as good luck and fate ?

आपला:
बालासाहेब सिताराम धुमाळ.
मो. ९४२१८६३७२५.

शेतकरी संपावर गेला तर ????

शेतकरी संपावर गेला तर ????

मित्रांनो ,भारतासारख्या लोकशाहीप्रदान देशामध्ये अगदी नवजात अर्भकाने सुद्धा सर्वात पहिल्या ऐकलेल्या काही शब्दांपैकी एक शब्द म्हणजे संप. त्यामध्ये विशेष असे काहीच वाटत नाही. संप हे आपल्या मागण्या सनदशीर मार्गाने पूर्ण करून घेण्याचे एक प्रभावी अस्त्र आहे. सर्वसाधारणपणे असंघटित कामगार व शासकीय कर्मचारी संपाचे हत्यार हमखास उपसतात. मात्र शेतकरी संप ही  संकल्पना तशी नवीच व काहीशी अविश्वसनीय तथा असामान्यच म्हणावी लागेल. जगाचा पोशिंदा व अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला शेतकरी संपावर गेला तर ? कल्पनाही करवत नाही ना ? अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मानवी मूलभूत गरजा पूर्ण करणारा समाज घटक शेतकरी जर खरोखरच संपावर गेला तर ? साधारणपणे हा विद्यालयीन जीवनात निबंधाचा व महाविद्यालयीन जीवनात वादविवादाचा विषय असायचा नाही ? पण आता अहमदनगर, औरंगाबाद व बीड मधील शेतकरी, नगर जिल्ह्यातील पुणतांबा गावच्या शेतकऱ्यांच्या आव्हानानंतर संपावर जात आहेत. आगामी खरीप हंगामात पेरणी न करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला आहे. 
एकेकाळी उत्तम शेती, मध्यम व्यापार व कनिष्ठ चाकरी समजली जात होती. मात्र आता चित्र नेमके उलटे आहे. शेतकऱ्यांची मुले शेती करायला नको म्हणत आहेत तर मुली शेतकरी दादला नको ग बाई म्हणत आहेत. शेतीची ही बदललेली स्तिथी या सर्वांना जिम्मेदार आहे. न परवडणारा हा व्यवसाय करायला अगदी सुशिक्षित तरुणही नको म्हणताहेत . एक काळ होता जेव्हा शेतकऱ्यांची मुले नोकरी सोडून शेती कसत होते. मात्र सरकारच्या व्यापारी धार्जिण्या धोरणांचा परिणाम शेती क्षेत्रावर झाला आहे हे सांगण्यासाठी कुठल्या तज्ज्ञाची आवशकता नाही. चित्र असे आहे की, आज शेतकरी व ग्राहक दोघेही परेशान आहेत आणि दलाल व व्यापारी गब्बर होत आहेत. शेतीचे बिघडलेले गणित सोडवताना शेतकरी मृत्यूला कवटाळत आहेत. शेतीच्या दुरावस्थेचा अनिष्ठ प्रभाव शेतमजूर व शेतीपूरक व्यवसायांवरही झाला आहे. 
कल्पना करा जर शेतकरी संपावर गेला तर काय होईल ? बरे शेतकऱ्यांनी संपावर का जावू नये ? उत्पादमूल्य देखील निघत नसेल तर शेती करावीच का ? पण एवढे निश्चित की जर खरोखरच शेतकरी संपावर गेला तर अराजकता निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही .शेतकऱ्यांनी स्वतःपुरतेंच पिकवले तर इतरांनी खायचे काय ? शेतकरी सशक्त बनेल अशा उपायांची अंमलबजावणी वेळीच केली गेली नाही तर भाकरीसाठी भांडणे होतील. शेतकरी आता जागा झाला आहे, मरायचे नाही तर मारायचे अशा पवित्र्यात आता शेतकरी आला आहे. वरकरणी पाहता कर्जमाफी ही या आनंदोलनाची मागणी वाटत असली तरी शेती सशक्त करा हीच खरी आर्त मागणी आहे. यावर आयात निर्यात धोरणांमध्ये बदल करणे , शेतमालाला हमीभाव देणे, जलसिंचनाच्या सोयी निर्माण करणे ,सशक्त पीक विमा पर्याय उपलब्ध करून देणे , शेती सुविधा उपलब्ध करून देणे , सहज व स्वस्त पतपुरवठा उपलब्ध करून देणे, प्रशिक्षण व मार्गदर्शन करणे, जोडधंद्याची व्यवस्था करणे, सहकारी चळवळीला मजबूत करणे हे उपाय योजावयास हवेत. 
ही चळवळ अमुक एका जातीची चळवळ नाही कारण शेतकऱ्याची कोणती एक ठराविक जात नाही तर शेतकरी हा एक वर्ग आहे. मी स्वतः शेतकरी नाही पण खरोखरच शेतकरी सशक्त करावयाचा असेल तर काही धोरणात्मक निर्णय घेऊन शेतकरी आरक्षण, शेतकरी निवृत्तीवेतन असे पर्याय देऊन शेतकऱ्याला शेतीकडे आकर्षित केले जाण्याची नितांत आवश्यकता आहे. मित्रांनो रक्ताचे पाणी करून काळ्या आईची मशागत करणारा शेतकरी जर संपावर गेला तर तंत्रज्ञानाच्या या युगात शेती मशागत ऑनलाइन करता येणार नाही व शेतमाल डाउनलोड करता येणार नाही याची जाणीव सरकारला असावी म्हणजे झालं   ........ 

आपला: बालासाहेब सिताराम धुमाळ 
मोबाइल : ९४२१८६३७२५

आद्यक्रांतीकारक कोण ???

आद्यक्रांतीकारक कोण ???

मित्रांनो, आजवर भारत हा अनेक ऐतिहासिक घटनांचा साक्षीदार राहिला आहे. मात्र लेखणीचे तथाकथित जन्मजात हकदार, काही ठराविक व सोईस्कर घटनांचीच नोंद घेत आले आहेत . काही नरवीरांची व त्यांच्या आचंबित करणाऱ्या पराक्रमाची आणि कामगिरीची त्यांनी जाणीवपूर्वक दखलच घेतली नाही. १८५७ च्या उठावाअगोदरही अनेक उठाव झाले अशाच पहिल्या उठावाद्वारे इंग्रजांना सलग १४ वर्ष सळो की पळो करून सोडणारा व सर्व प्रथम क्रांतीचे स्वप्न पाहणारा महाराष्ट्रातील निधड्या छातीचा आद्यक्रांतिकारक नरवीर म्हणजे उमाजी नाईक.

नुकताच ३ फेब्रुवारी हा त्यांचा स्मृतिदिन झाला मात्र दुर्दैवाची बाब म्हणजे महापुरुषांना जातीचे लेबल लावणाऱ्या या समाजात उमाजी नाईक केवळ रामोशी समाजाशिवाय कोणाच्याच लक्षात राहत नाहीत . महामानवांचा आदर त्यांनी केलेल्या कामावरून अथवा गाजवलेल्या पराक्रमावरून करण्याऐवजी त्यांना जाती धर्माच्या तराजूत मोजले जाते . पण अशाने या महामानवाचे महानपण सीमित होऊन जाते हे आपण का ध्यानात घेत नाही देव जाणो.

भटक्या विमुक्त जमातींमधील रामोशी या जमातीत लक्ष्मीबाई व दादोजी खोमणे यांच्या पोटी दिनांक ७ सप्टेंबर १७९१ रोजी पुणे जिल्ह्यातील भिवडी येथे नरवीर उमाजी नाईक यांचा जन्म झाला. उमाजी नाईकांच्या कुटुंबावर पुरंदर किल्ल्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी होती. त्यामुळेच त्यांना नाईक ही पदवी मिळाली होती. उमाजी नाईक जन्मापासूनच हुशार, चंचल, शरीराने धडधाकट, उंचापुरा आणि करारी होते. यतांनी पारंपरिक रामोशी हेर कला लवकरच आत्मसात केली होती . वडील दादोजी नाईक यांच्याकडून दांडपट्टा, तीरकमठा, गोफण, तलवार, भाला, कुऱ्हाडी, इत्यादी चालवण्याची कला शिकले. या काळात भारतात इंग्रजांनी आपली सत्ता स्थापन करण्यास सुरुवात केली होती. हळूहळू मराठी मुलुख जिंकत त्यांनी पुणे ताब्यात घेतले. इ.स. १८०३ मध्ये पुण्यात दुसऱ्या बाजीराव पेशव्यास स्थानापन्न केले आणि त्याने इंग्रजांचा पाल्य म्हणून काम सुरु केले. सर्वप्रथम त्याने इतर सर्व किल्ल्यांप्रमाणे पुरंदर किल्ल्याच्या संरक्षणाचे काम रामोशी समाजाकडून काढून घेऊन आपल्या मर्जीतील लोकांकडे दिले. त्यामुळे रामोशी समाजावर उपासमारीची वेळ आली. जनतेवर इंग्रजी अत्याचार वाढू लागले. अशा परिस्थितीत करारी उमाजी बेभान झाला. छत्रपती शिवरायांना श्रद्धास्फूर्तीचे स्थान देत त्याने त्यांचा आदर्श घेऊन स्वतःच्या अधिपत्याखाली स्वराज्याचा पुकार करत माझ्या देशावर परकीयांना राज्य करू देणार नाही, असा पण करत विठुजी नाईक, कृष्ण नाईक, खुशाबा रामोशी, बाबू सोल्स्कर यांना बरोबर घेऊन कुलदैवत जेजुरीच्या श्री खंडोबारायाला भंडारा उधळत शपथ घेतली व इंग्रजांविरोधात पहिल्या बंडाची गर्जना केली.

उमाजी नाईक यांनी इंग्रज, सावकार, मोठे वतनदार अशा लोकांना लुटून गोरगरिबांना आर्थिक मदत करण्यास सुरवात केली. कोणत्याही स्त्रीवर अत्याचार अन्याय झाल्यास तर ते भावासारखे धावून जाऊ लागले . इंग्रजांना त्रास दिल्यामुळे उमाजींना सरकारने इ.स. १८१८ मध्ये एक वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा दिली. परंतु तो काळ सत्कारणी लावत त्याकाळात ते लिहिणे वाचणे शिकले .आणि सुटल्यानंतर इंग्रजांविरुद्धाच्या त्याच्या कारवाया आणखी वाढल्या. उमाजी देशासाठी लढत असल्याने जनताही त्याला साथ देऊ लागली आणि इंग्रज मेटाकुटीला आले. उमाजींना पकडण्यासाठी इंग्रज अधिकाऱ्यांनी सासवड-पुरंदर च्या मामलेदारास फर्मान सोडले. मामलेदार इंग्रजी सैन्य घेऊन पुरंदर जवळ त्यांच्यात आणि इंग्रज सैन्यात तुंबळ युद्ध झाले आणि इंग्रजांना पराभव स्वीकारावा लागला. उमाजींनी इंग्रज सैनिकांची मुंडकी कापून मामलेदाराकडे पाठवली. त्यामुळे इंग्रज चांगलेच धास्तावले. उमाजींचे सैन्य डोंगरात टोळ्या करून राहत असे. एका टोळीत जवळ जवळ ५ हजार सैनिक होते.

१८२४ ला उमाजींनी भाबुड्री येथील इंग्रज खजिना लुटून तो देवळाच्या देखभालीसाठी जनतेला वाटला होता. ३० नोव्हेंबर १८२७ ला इंग्रजांना त्याने ठणकावून सांगितले की, आज हे एक बंड असले तरी असे हजारो बंडे सातपुड्यापासून सह्याद्रीपर्यंत उठतील व तुम्हास जेरीस आणतील. फक्त इशारा देऊन न थांबता त्याने इंग्रजांना सळो की पळो करून सोडले. २१ डिसेंबर १८३० ला उमाजीनी आपला पाठलाग करणाऱ्या इंग्रज अधिकारी बॉईड आणि त्याच्या सैन्याला मांढरदेवी गडावरून बंदुका, गोफणी चालवून घायाळ करून परत पाठवले होते .आणि काहीचे प्राण घेतले होते.

उमाजीने १६ फेब्रुवारी १८३१ रोजी इंग्रजी सत्तेविरुद्ध एक जाहीरनामाच प्रसिद्ध केला. त्यात नमूद केले होते की, लोकांनी इंग्रजी नोकऱ्या सोडाव्यात. देशवासीयांनी एकाच वेळी एकत्र येऊन जागोजागी विरोध करा आणि इंग्रजांविरुद्ध अराजकता माजवावी. इंग्रजांचे खजिने लुटावेत. इंग्रजांना शेतसारा,पट्टी देऊ नये. इंग्रजांची राजवट आता लवकरच संपुष्टात येणार आहे. त्यांना कोणीही मदत करू नये तसे केल्यास नवीन सरकार त्यांना शासन करेल. असे सांगून उमाजींनी एकप्रकारे स्वराज्याचा पुकारच केला होता. तेंव्हापासून उमाजी जनते राजा बनले . या सर्व प्रकारामुळे इंग्रज गडबडले आणि त्यांनी उमाजींना पकडण्यासाठी युक्तीचा वापर केला. सावकार, वतनदार यांना मोठमोठी आमिषे दाखवण्यात आली उमाजींच्या सैन्यातील काहीना फितूर करण्यात आले. त्यातच एका स्त्रीचे अपहरण केले म्हणून उमाजीने हात कलम केलेला काळोजी नाईक इंग्रजांना जाऊन मिळाला. इंग्रजांनी उमाजीची माहिती देणाऱ्यास १० हजार रुपये आणि चारशे बिघे जमीन बक्षीस म्हणून देण्याची घोषणा केली. तसेच नाना चव्हाणही फितूर झाला. या दोघांनी उमाजीची सर्व गुप्त माहिती इंग्रजांना दिली.

१५ डिसेंबर १८३१ रोजी भोर तालुक्यातील उतरोली या गावी रात्री बेसावध असताना उमाजीला इंग्रजांनी पकडले. पुण्यात मामलेदार कचेरीतील एका काळ्या खोलीत त्याला ठेवण्यात आले.अशा या खोलीत उमाजी असताना त्याला पकडणारा इंग्रज अधिकारी मॉकिन टॉस दररोज महिनाभर त्याची माहिती घेत होता. त्यानेच उमाजीची सर्व हकीकत लिहून ठेवली आहे. उमाजीवर देशद्रोहाचा खटला चालवण्यात आला आणि या नरवीर उमाजीस न्यायाधीश जेम्स टेलर यांनी दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावली. देशासाठी फाशीवर जाणारा पहिला नरवीर उमाजी नाईक ३ फेब्रुवारी १८३२ ला पुण्याच्या खडकमाळ आळी येथील मामलेदार कचेरीत वयाच्या ४१ व्या वर्षी हसत हसत फासावर चढले. इतरांना दहशत बसावी म्हणून उमाजीचे प्रेत कचेरीच्या बाहेर पिंपळाच्या झाडाला तीन दिवस लटकावून ठेवले होते. उमाजीबरोबर इंग्रजांनी त्याचे साथीदार खुशाबा नाईक आणि बापू सोळकर यांनाही फाशी दिली.

आद्यक्रांतीकारक उमाजी नाईक हे हि असेच उपेक्षित राहून गेलेल्यांपैकी एक. स्वत:च्या कार्याने एक दीपस्तंभ ठरलेले . ज्यांचा गौरव करण्यापासून इंग्रज अधिकारीही स्वत:ला रोखू शकले नाहीत. इंग्रज अधिकारी रॉबर्ट याने १८२० ला ईस्ट इंडिया कंपनीला लिहिताना म्हंटले आहे, "उमाजीचा रामोशी समाज इंग्रजांविरुद्ध तिरस्काराने पेटला असून तो कोणत्या तरी राजकीय बदलाची वाट पाहत आहे.जनता त्यांना मदत करत असून कोणी सांगावे हा उमाजी राजा होऊन छत्रपती शिवाजी सारखे राज्य स्थापणार नाही?"

मित्रांनो विचार करण्यासारखी बाब आहे कि वयाच्या केवळ ४१ व्या वर्षी देशासाठी ब्रिटिशांकडून फासावर लटकावले गेलेले आद्य क्रांतिकारक उमाजी नाईक किती विद्यार्थ्यांना, शिक्षकांना, बहुजनांना, भटक्या विमुक्तांना व एकंदरीतच किती देशवासीयांना माहित आहेत. मी जेव्हा काही महिन्यांपूर्वी जेजुरीला गेलो तेव्हा तेथे उभा केलेला उमाजी नाईकांचा पुतळा पाहून भावुक झालो व उमाजी नाईकांबद्दल अधिक माहिती जमा करण्याच्या उद्देशाने, कुतूहलाने व काहीशा बावळटपणे एका पुजाऱ्याला विचारले, बाहेर जो पुतळा आहे तो कॊणाचा आहे ? तर नियोजनबद्ध उत्तर मिळाले, ते खंडोबाचे फार निस्सीम भक्त होते, भक्त उमाजी !!!!! जो काही थोडा फार ऐकीव इतिहास राहिला, तो लुटारू उमाजी नाईक एवढाच. निश्चित ते लुटारू होते पण ते कोणाला लुटत असत ? का लुटत असत ? त्या पैशांचे ते काय करत असत ? असा प्रश्न ना आपण कधी विचारतो, ना कोणी त्याचे कधी उत्तर देते ...

देशभक्त भटक्या विमुक्तांच्या टोळ्या इंग्रजांना लुटत असत, याच्या पाठीमागे देशभक्ती होती. शिवरायांच्या स्वराज्यात हेरगिरी करणारे भटके विमुक्त , जुलमी परकीय शासकांना या देशातून हाकलून लावत होते . म्हणजे आताच्या भाषेत ते स्वातंत्र्याचे युद्ध लढत होते. याचाच बदला म्हणून इंग्रजांनी क्रिमिनल ट्राईब्ज ॲक्ट १८७१, १९११, १९२४ नुसार या अशा जमातींना "जन्मजात गुन्हेगारी जाती" ठरवले . जन्माने कोणी गुन्हेगार कसा असेल ? पण जे सरकारच साम्राज्यवादी होते ते काहीही करू शकत होते. शिवाय इंग्रज हेही युरोपीय भटक्या जमातीचेच होते त्यामुळे भारतातील भटक्या जमातीमधील हे रानटी चपळ व शूर सैनिक येथील डोंगराळ भागात आपल्याला पुरून उरतील याची त्यांना जाणीव होती. म्हणूनच राजेंनी भटक्या विमुक्त जमातीचा स्वराज्य निर्मितीसाठी योग्य वापर करून घेतला. त्यांच्यावर विश्वास टाकला, जबाबदारी सोपवली व वतने जहागिऱ्या देऊन सम्मान हि केला.

टॉस नावाचा इंग्रज अधिकारी लिहितो, "उमाजीपुढे छत्रपती शिवरायांचा आदर्श होता, जर उमाजी नाईकांना फाशी दिली नसती तर तो दुसरा शिवाजी झाला असता." अनेक अभ्यासक म्हणतात कि, जर इंग्रजांनी कूटनीती आखली नसती तर कदाचित तेव्हाच भारत स्वतंत्र झाला असता. अशा या धाडसी उमाजी नाईकांनंतर तब्बल १३ वर्षांनी १८४५ ला क्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके जन्माला आले. मग आता तुम्हीच ठरवा आद्यक्रांतीकारक कोण ???