ऐकावे ते नवलच

ऐकावे ते  नवलच ......

मित्रांनो, काल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची १२६ वी जयंती जगभर साजरी करण्यात आली. दिवसभर जयंती उत्सवात सहभागी झाल्यावर रात्री घरी आलो. सवयीप्रमाणे टी. व्ही. लावला आणि दिवसभरातील घटनांचा आढावा घेण्यासाठी बातम्यांचे चॅनेल ट्यून केले . आय. पी. एल. वगेरे झाले कि एक बातमी वाचायला मिळाली. बातमी होती उत्तर प्रदेशचे योगी सरकार सत्तेवर आल्यापासून एकापाठोपाठ एक धडाकेबाज निर्णय घेत असल्याची. उत्तर प्रदेश मधून, योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमधून एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षण हटवण्याचा निर्णय घेतल्याची. संविधानातील तरतुदीनुसार सरकारी शिक्षण संस्थांमध्ये ओबीसी, एसटी आणि एससी प्रवर्गांना आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. मात्र हा नियम खाजगी शिक्षण संस्थांना बंधनकारक नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय मुलायम सिंग यादव सरकारने  आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात घेतला होता. त्यानुसार राज्यातील वैद्यकीय प्रवेश परीक्षांमध्ये सरकारी महाविद्यालयांबरोबरच सर्व खासगी महाविद्यालयांमध्ये एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षणचा कोटा लागू करण्यात आला होता. त्यानंतर अखिलेश यादव सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी खासगी वैद्यकिय आणि दंतवैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सुद्धा आरक्षण देणे अनिवार्य केले होते . मात्र आता योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हा निर्णय बदलला असल्याची ती बातमी होती. वाचून धक्का बसला कारण आता खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये केवळ श्रीमंतांसाठी आणि नाही म्हटले तरी उच्च जातीयांसाठीच असतील असा सरळ सरळ त्याचा अर्थ होता. पण नंतर आठवले अलीकडेच सरसंघचालकांनी देशातील आरक्षण व्यवस्थेची समीक्षा करण्याची मागणी केली होती याची.
असो नंतरची बातमी होती, लातूरच्या श्रद्धा मोहन मेंगशेट्टे या तरुणीला एक कोटीचे बक्षीस मिळाल्याची. आनंद वाटला कारण तिला हे बक्षीस पंतप्रधानांच्या हस्ते नागपुरात वितरित करण्यात आले होते. नक्कीच तिने एखाद्या स्पर्धा परीक्षेत काही तरी विशेष प्राविण्य मिळविले असणार किंवा तशीच वजनदार कामगिरी मानव कल्याणासाठी केली असणार याची खात्री होती म्हणुन बायको लेकरांनाही बोलावले जेणेकरून काही प्रेरणा मिळेल. मात्र भ्रमनिरास झाला जेव्हा कळले की, तिने १५९० रुपयांचा हप्ता ऑनलाइन भरला होता म्हणून तिला हे बक्षीस मिळाले होते ... तिलाच नाही तर आणखी दोघांना. नोटाबंदीनंतर सरकारने देशात डिजिटल व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू केलेल्या लकी ग्राहक योजने अंतर्गत सोडतीत राष्ट्रपतींनी तीन विजेते ठरविण्यासाठी चिठ्ठ्या काढल्या. भाग्यवंत ग्राहक योजनेचे एक कोटी रुपयांचे पहिले बक्षिस सेंट्रल बँकेच्या, ५० लाख रुपयांचे दुसरे बक्षिस बँक आॅफ इंडियाच्या तर २५ लाख रुपयांचे तिसरे बक्षिस पंजाब नॅशनल बँकेच्या ग्राहकास मिळाले. आणि डिजिधन व्यापार योजने अंतर्गतही अशीच तीन बक्षिसे व्यापाऱ्यांना मिळाली .
आता तुम्ही म्हणाल तुमचा का भ्रमनिरास झाला ? ऑनलाइन व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच कॅशलेस व्यवहार वाढवून भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी ही योजना आणण्यात आली आहे. नोटाबंदीनंतर लोकांना रोखरहित डिजिटल व्यवहार करण्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने सुरु केलेल्या बक्षिस योजनेचे हे फलित आहे. लाभ त्यांचा झाला आणि तुमचे का पोट दुखतेय ? तुमच्या बापाचे काय गेले ? तर पोट वगेरे दुखत नाही पण काळीज जळतंय ..  प्रोत्साहनाची गरज कोणाला आहे आणि सरकार प्रोत्साहन कोणाला देत आहे ? शेतकरी कर्जबाजरी झाले आहेत, शेतं बोडकी झाली आहेत , मजुरांच्या हाताला कामे नाहीत, विद्यार्थी उच्च शिक्षण इच्छा असूनही आर्थिक अडचणीमुळे घेऊ शकत नाहीत , त्यातून जीवन संपवणे किंवा नशाबाजी करणे गुन्हेगारीकडे वळणे असे प्रकार घडत आहेत , सुशिक्षित बेरोजगार पैश्या अभावी व्यापार व्यवसाय करू शकत नाहीत. अकाली आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील इतरांची जीवन जगण्याची इच्छा संपलीय. अशांना संघर्ष करण्यास प्रोत्साहन देऊन जीवन जगण्यास प्रोत्साहीत करण्याऐवजी प्रोत्साहन कुणाला तर अँड्रॉईडच्या माध्यमातून खरेदी विक्री करणारांना .बरे अशाही परिस्थितीत काही तरुण तरुणी स्पर्धापरीक्षेद्वारे यश मिळवून कुटुंबाचे व गावाचे नाव मोठे करत आहेत त्यांचे कौतुक करण्याऐवजी, प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीतही काही विद्यार्थी संशोधन करत आहेत . शेतीमध्ये वेगवेगळे प्रयोग करत आहेत . त्यांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी सरकार अप्रत्यक्षपणे मोबाइल उद्योजकांना प्रोत्साहन देत आहे असे कोणाला वाटले तर त्यात त्याचा काय दोष ? साधी बाब आहे ज्यांच्याकडे खरेदी विक्री सोडा जीवन जगण्यासाठीचा आत्मविश्वास नाही त्यांना प्रोत्साहन कसे देणार ? बरे यातून दैववाद फोफावणार नाही का ? मटक्याला बंदी आणि लॉटरीला पर्मिशन कशी काय असू शकते. लॉटरीचे समर्थन करणारांनी महसुलाचे केवीलवाने कारण पुढे करू नये. तशीही नशिबावर अवलंबून राहणारांची संख्या आपल्याकडे कमी नाही. Shallow men believe in luck. मध्यंतरी लक नावाचा संजय दत्त , मिथुन चक्रवर्ती , डॅनी यांचा हिंदी चित्रपट आला होता ज्यात नशीब आजमावण्यासाठी तरुण काय काय करतात हे आपण पहिले आहे. लॉटरी हा नशीब आजमावण्याचाच प्रकार आहे मग ती  खासगी असो वा सरकारी.
ऑनलाइन व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्याची गरज मी समजू शकतो पण त्यासाठी हे उपाय मला पटत नाहीत. प्रत्येक ठिकाणी ऑनलाइन व्यवहाराची सोय करणे , जाहिरात करणे , सर्व अँड्रॉइड मोबाईल कंपन्यांना ऑनलाईन ट्रान्झेकशन अँप्स हॅंडसेट्स मध्ये अल्टिमेट किंवा इनबिल्ट देणे बंधनकारक करणे , ऑनलाइन व्यवहारावर सूट सवलत देणे , सेवाकर माफ करणे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे हे सर्व युजर फ्रेंडली अर्थात वापरकर्त्यांसाठी वापरण्यास सुलभ असणे असे उपाय केले तर ऑनलाइन व्यवहाराला आपोआप प्रोत्साहन मिळेल . शासकीय निधी कोणा एकालाच देण्याऐवजी अनेकांना वाटून दिला तर ग्राहकांवर त्याचा सकारात्मक परिणाम होतो. मला ही लॉटरी पद्धती एक प्रकारचे प्रलोभन वा आमिष वाटते . राहिला प्रश्न पोट दुखण्याचा तर शासनाचा पैसा हा आपला अर्थात करदात्यांचा पैसा आहे जो अशा नियोजन शून्य प्रकारे खर्च होत असेल तर पोट नाही दुखत पण डोकं उठतं . गरीब पण होतकरू विद्यार्थी, कर्जबाजारी पण मेहनती शेतकरी  आणि वैफल्यग्रस्त पण उर्जावान बेरोजगार सुशिक्षितांना प्रोत्साहन देऊन सरकारने असे  दैववादावर विश्वास ठेवायला भाग पडणारे  निर्णय घेऊ नयेत असे मनापासून वाटते. कारण असे म्हणतात की, Strong men believe in cause and effect. एकीकडे आरक्षण नाकारून सर्वसामान्यांना विकासाच्या संधीपासून दूर ठेवायचे आणि दुसरीकडे अशा पद्धतीने नशिबावर विश्वास असेल तर कसे करोडपती होता येते याचे उदाहरण मांडायचे हे थांबायला नको का ? कारण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विचारतात,
Is there any thing such as good luck and fate ?

आपला:
बालासाहेब सिताराम धुमाळ.
मो. ९४२१८६३७२५.