Saturday 20 November 2021

जय भीम: एक प्रवास अंधाराकडून प्रकाशाकडे...

 


जय भीम: एक प्रवास अंधाराकडून प्रकाशाकडे...

" जय भीम " प्रदर्शनापूर्वीच नावावरून चर्चेत आलेला, तामिळ, तेलगू, हिंदीसह पाच भाषांमध्ये अमेझॉन व्हिडीओ या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर नुकताच प्रदर्शित झालेला एक संवेदनशील व सत्यघटनेवर आधारित हृदयस्पर्शी चित्रपट! चित्रपटाचे कथानक कसे आहे ? गीत-संगीत, दिग्दर्शन, अभिनय कसा आहे? हे सांगून चित्रपटाचे परीक्षण करण्यासाठीचा हा शब्दप्रपंच नाहीये.  तर हा चित्रपट पाहून झोप येत नसल्यामुळे मनामध्ये उठलेले विचारांचे काहूर पेनाद्वारे कागदावर उतरवून ते शांत करण्याचा हा खटाटोप आहे. तसे तर सेक्सपिअरने म्हटले होते की , नावात काय आहे ? त्यामुळे या चित्रपटाचे नाव ' जय-भीम ' असते काय किंवा इतर कुठले असते काय ? काहीही फरक पडला नसता कारण ही कलाकृतीच अशी आहे जी प्रेक्षकांच्या हृदयाला भिडणार होती. त्यांच्या मनाला स्पर्शून जाणारच होती. तर काहींच्या गाडीला हिरव्या मिरच्या ! त्याही लिंबा शिवाय झोंबवणारच होत्या. ( लिंबामुळे मिरच्यांचा तिखटपणा कमी होतो ना, म्हणून..) 

चित्रपटाचे दोन पैलू आहेत किंवा दोन भाग आहेत ज्यावर पहाणारा विचार करतो. एक आहे सामाजिक आणि दुसरा कायदेशीर. साधारणपणे कथानक म्हणण्यापेक्षा 1993 मध्ये घडलेली ही सत्य घटना अशी आहे की, तामिळनाडूमधील इरुला या साप उंदीर पकडणाऱ्या आदिवासी जमातीतील राजा कन्नु व इतर दोन युवकांना पोलिसांनी चोरीच्या खोट्या आरोपाखाली विनापरवाना विना न्यायालयीन आदेश, मनमानीपणे अटक केली होती. त्यांच्यावर व त्यांच्या कुटुंबियांवर अमानुष अत्याचार केले होते. गुराढोरांप्रमाणे विवस्त्र करून मारहाण करत त्यांना त्यांनी न केलेला चोरीचा गुन्हा राजकीय दबावापोटी तसेच वरिष्ठांना खूष करण्यासाठी त्यांच्याकडून कबूल करून घेण्याचा निंदनीय प्रकार अगदी पोलीस स्टेशनमध्ये बेदरकारपणे सुरू होता! त्या तिघांना प्रचंड कस्टोडियल टॉर्चर करण्यात आले. अगदी त्यांना निवस्त्र करून काठ्या लाटांनी बदडण्यात आले. या अमानुष मारहाणीत त्या तिघांपैकी एक म्हणजे राजा कन्नू  दुर्दैवाने मृत्यू पावला. एक प्रकारे हा कस्टोडियल मर्डरच होता. परंतु तो लपविण्यासाठी,  ' संशयित अपराधी पोलीस स्टेशन मधून पळून गेले ' असा धादांत खोटा बनाव पोलिसांनी रचला होता.

एकीकडे त्यांचे कुटुंबीय, खासकरून राजाकन्नूची गरोदर पत्नी संगिनी व त्यांचे कुटुंबीय परेशान होते, चिंताग्रस्त होते. त्या तीघांमधील दोघे सख्खे भाऊ होते तर एक त्यांचा मेहुणा होता म्हणजे तिघेही एकाच परिवारातील होते त्यामुळे त्यांच्या परिवाराचे सदस्य ते कुठे आहेत ? अशी विचारणा व आर्त विनवणी पोलिसांना करत होते तर दुसरीकडे पोलीस उलट त्यांच्यावरच दबाव आणून, त्यांना धमकावून, मारहाण करून हे तिघे कुठे पळून गेले आहेत ? त्यांना तुम्ही कुठे लपविले आहे ?असा उलट सवाल करीत होते! राजा कन्नूची गरोदर पत्नी संगिनी रानोमाळ दारोदार भटकत आपल्या पतीचा, दिराचा व नणंदेच्या पतीचा शोध घेत होती. ती पोटोशी होती तरीही भले मोठे पोट घेऊन ती याच्या त्याच्याकडे मदतीची याचना करीत होती परंतु कोणीही अगदी तिचा समाजही तिच्या मदतीला येत नव्हता. परंतु असे म्हणतात ना की  ' ज्याचे कोणी नसते त्याचा परमेश्वर असतो आणि तो कधी कोणत्या रूपात मदतीला धावून येईल हे सांगता येत नाही ' झालेही तसेच ! त्यांच्याच आदिवासी पाड्यावर,  एक सामाजिक कार्यकर्ती जिचे नाव मैत्रा असे असते, ती प्रौढ शिक्षणाचे वर्ग घेत असते. ती या पाड्यावरील किंवा वस्तीवरील सर्वांना ओळखत असते. तिला हे माहीत असते की, गायब झालेले किंवा गायब केलेले तिघेजण आणि त्यांचा पूर्ण परिवार आणि पाडा हा अत्यंत प्रामाणिक, कष्टाळू व नम्र आहे. ही मंडळी असे काम करूच शकत नाही त्यामुळे तिच्या मनामध्ये यांच्याविषयी एक सहानुभूती असते. ती स्वतः संगिनी सोबत या तिघांचा शोध घेते. या त्या कार्यालयात, पोलीस स्टेशनमध्ये जाते परंतु कुठूनही कसलीही मदत मिळत नाही. सर्व करून थकल्यानंतर ती संगिनीला घेऊन ॲड. के. चंद्रू यांच्याकडे जाते आणि इथून पुढे कहानीला एक  नाट्यमय वळण प्राप्त होते.

ॲड. के. चंद्रू जे या सत्य घटनेचे खरे नायक आहेत त्यांच्याविषयी थोडे समजून घ्या. त्यांच्याविषयी म्हणजे खऱ्या ॲड के. चंद्रूंविषयी म्हणतोय मी ! चित्रपटातील नायक सूर्या विषयी नाही. खरे ॲड के. चंद्रू ज्यांची व्यक्तिरेखा दाक्षिणात्य सुपरस्टार सूर्याने साकारली आहे ते विद्यार्थी दशेपासूनच कार्ल मार्क्स व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांनी झपाटलेले एक मानवाधिकार रक्षक वकील आहेत. ॲड के. चंद्रू सुरुवातीला चेन्नई म्हणजे त्या वेळच्या मद्रास उच्च न्यायालयात वकिलीची प्रॅक्टिस करत होते. पुढे ते याच न्यायालयाचे म्हणजे चेन्नई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून सेवानिवृत्त झाले ! न्याधिशाच्या आपल्या कार्यकालात त्यांनी तब्बल शहाण्णव हजार केसेस निकाली काढल्या ! एक पारदर्शक प्रामाणिक न्यायाधीश म्हणून त्यांचा लौकिक आहे ! न्यायदानाच्या क्षेत्रात त्यांना प्रचंड सन्मान आहे. त्यांनी न्यायाधीश असताना कधीही आपल्या सोबत सुरक्षारक्षक किंवा अंगरक्षक बाळगले नाहीत ! एव्हाना त्यांना न्यायालयात वकिलांनी किंवा इतर कुणी माय लॉर्ड किंवा मी लॉर्ड म्हटलेलेही आवडत नसे ! एक न्यायाधीश म्हणून त्यांची जेवढी कारकिर्द प्रसिद्ध आहेत त्यापेक्षा अधिक प्रसिद्ध आहे त्यांची वकील म्हणून कारकीर्द ! या आदिवासींवरील खोट्या आरोपाची, अटकेची व पुढे बेपत्ता झाल्याची केस ते लढतात. यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे संगिनी मैत्राच्या माध्यमातून ही केस ॲड. के. चंद्रु यांच्याकडे घेऊन गेली. संपूर्ण कहाणी कथा ऐकल्यानंतर ॲड. के. चंद्रु स्तब्ध झाले आणि त्यांनी ही केस लढण्याचा निर्णय घेतला. मानवाधिकारांच्या केसेसमध्ये त्यांच्या संपूर्ण कारकिर्दीत त्यांनी एक रुपयाही शुल्क घेतलेले नाही हे विशेष ! आणि ही बाब समाजसेवी मैत्राला ठाऊक होती म्हणूनच ती राजा कन्नूच्या गरोदर पत्नीला म्हणजे संगिनीला घेऊन ॲड. चंद्रूंकडे गेली होती.

केसमध्ये विक्टिमच्या बाजूने कुठलाही पुरावा नसताना आणि दुसरीकडे सर्व काही पूर्वनियोजित आणि कागदोपत्री वेल इस्टॅब्लिश्ड, वेल प्लॅन्ड, सुनियोजित व वजनदार सक्षम, पावरफुल असूनही केवळ सत्याच्या जोरावर ॲड. के. चंद्रू यांनी ही केस ( हिबीस कॉर्पस केस ) आपल्या कठोर परिश्रमाने, अभ्यासाने, बुद्धीने  निर्भीडपणे लढली. मानवतेसाठी, मानवाधिकारासाठी आणि त्या अबला गरोदर महिलेसाठी लढली. केवळ लढलीच नाही तर सर्व प्रकारच्या दबावाला झुगारून जिंकून दाखविली ! त्या बाईला व तिच्या होणाऱ्या बाळाला आणि असलेल्या मुलीला थोडासा का असेना,  काही प्रमाणात का असेना परंतु न्याय मिळवून दिला !

हे होते चित्रपटाचे कथानक आणि साधारणपणे ॲड. चंद्रू यांची ओळख. आता चित्रपट पाहिल्यानंतर मनामध्ये जे प्रश्न निर्माण होतात, जे बेचैन करतात ते हे की, जर डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेली राज्यघटना आज अस्तित्वातच नसती तर गोरगरीब कमजोर निर्बल अशिक्षित मागासवर्गीय जनतेच्या हितांचे, त्यांच्या अधिकारांचे रक्षण कसे झाले असते ? अधिकारांचे सोडा त्यांच्या जीवाचे, त्यांच्या इज्जतीचे, त्यांच्या माणूसपणाचे,    रक्षण कसे झाले असते ? त्यामुळे चित्रपट पाहिला की एकच बाब मेंदुवर पुन्हा पुन्हा आघात करते ती ही की,  बाहुबलींच्या या देशात, ताकतवान लोकांच्या या देशात भीमाचा कायदा आहे म्हणूनच आदिवासी, दलित, विमुक्त भटक्या जमाती, मागासवर्गीय, गोरगरीब, महिला, बालके, अनाथ, अपंग लोक सुरक्षित आहेत ! आता हा भाग निराळा की हा पीडित शोषित दूर्लक्षित वर्ग कायद्याची मदत घेण्यास किती सक्षम आहे ? प्रत्यक्षात कायदा नेमका कुणासाठी काम करतो ? कायदा, शासन, प्रशासन, खासकरून पोलिस यंत्रणा व न्याय व्यवस्था वरील गोर गरीब वंचित मागास उपेक्षित दुर्लक्षित जनसमूहाच्या हक्क अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी किती कटिबद्ध आहे ? या व्यवस्थांचा लाभ घेण्यासाठी ही जनता किती सबळ व सक्षम आहे ? हा चिंतनाचा व संशोधनाचा विषय जरी असला तरी या यंत्रणा अस्तित्वात आहेत याचे श्रेय डॉ. बाबासाहेबांना जाते आणि त्यासाठी सर्वांनी त्यांच्याप्रती कृतज्ञ असलेच पाहिजे.

मनापासून चित्रपट पाहणारा प्रत्येक जण चित्रपट संपल्यानंतर खिन्न होतो, उदास होतो, निराश होतो आणि काही वेळाने पुन्हा एकदा त्याच्या मध्ये एक प्रकारची उर्जा, एक प्रकारची शक्ती देखील संचारते ! आत्मविश्वास येतो की आपल्या रक्षणासाठी कोणीतरी (काहीतरी) आहे! याचा व्यवस्थित उपयोग करून घेतला, तो करून घेण्यासाठी शिक्षण घेतले, सक्षम बनले तर अन्याय होणार नाही, केला जाणार नाही व झालाच तर त्याचा प्रतिकार करून न्याय मिळवता येऊ शकतो ! अशाच प्रकारची शक्ती माझ्या मध्येही संचारली आणि म्हणूनच मी दोन शब्द लिहिण्याचा निर्णय घेतला. मला असे वाटते की सर्व या वंचित आणि कमजोर घटकांनी कसल्याही परिस्थितीमध्ये, कुठलेही कारण न सांगता, प्राप्त परिस्थितीवर मात करून, जमेल तसे (हवे तर भलेही एक वेळ उपाशी राहण्याची वेळ आली तरी बेहत्तर) परंतु  शिक्षण आणि तेही उच्च शिक्षण मात्र घेतलेच पाहीजे. त्यातही कायद्याचे शिक्षण घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. सोबतच आपण अधिकाधिक शासनामध्ये प्रशासनामध्ये  जाणे अत्यंत गरजेचे आहे. आपण समाज म्हणून तर एकजूट झालेच पाहिजे परंतू सोबतच मतदार म्हणून देखील एकजूट होणे काळाची गरज आहे. आपल्यातील तपास अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी व वकील मंडळी यांनी आपल्या कर्तव्याप्रती प्रामाणिक व समाजाप्रती संवेदनशील व सहानुभूतीपूर्ण असले पाहिजे. परंतु प्रश्न असा आहे की आज मागासवर्गीयांमधील वंचितांमधील म्हणजे आपले म्हणवणारे किती वकील आपल्याच लोकांवरील अन्याय-अत्याचारा विरोधातील केसेस मोफत लढतात ? वकिलीचा धंदा करणाऱ्या आपल्याच लोकांना सामाजिक बांधिलकी व सेवाभाव समजून सांगावा तर कसा व कोणी ? आणि मग समाजाने तरी आपल्याच समाजातील डॉक्टर वकील आधिकारी झालेल्या लोकांचा अभिमान तरी का बाळगावा ? संगिनी न घाबरता, न डगमगता आणि कुठल्याही प्रकारच्या आर्थिक आमिषाला बळी न पडता लढली ! हातात एक आणि पोटात एक अशी दोन लेकरे सोबत घेऊन लढली ! परंतु आज आपण काय पाहतोय ? दुर्दैवाने कितीतरी पोरी बायका, त्यांचा परिवार पैशापुढे अन्याय-अत्याचाराला, इज्जतीला, अस्मितेला गौण स्थान देतात ! पैसे घेऊन तडजोड करतात ! हे दुर्दैवी वास्तव कसे काय नाकारता येऊ शकेल ? याने शोषकांचे आत्मबल वाढते. काळ सोकावतो. समाजमन बोथट होते व परिणामी जेव्हा अशा दुर्दैवी अन्याय अत्याचारकारक घटना घडतात तेव्हा त्याचे इतर समाजाला,  प्रसारमाध्यमांना विशेष वाईट वाटत नाही ! 

आज समाजसेवक भरपूर आहेत ! समाजसेवी संस्था भरपूर आहेत परंतु मैत्रा सारखी समाजसेविका जी आदिवासी पाड्यावर वस्त्यांवर जाऊन शिक्षणासारखे पवित्र कार्य मोफत करते ! आशा समाजसेविका किंवा समाजसेवक किती आहेत ? पेरूमल स्वामींसारखे निर्भिड प्रामाणिक व अंतरात्म्याचा आवाज ऐकणारे आय. जी. किंवा पोलीस अधिकारी किती आहेत ? हे असे काही तीव्र धारदार व टोकदार प्रश्न आहेत जे ' जय भीम ' विचारतो ! ' जय-भीम ' एक आरसा आहे जो यंत्रणा व समाजाची वास्तवता किंवा सत्य प्रतिमा दाखवतो ! जी पाहण्याचे आपल्यात हिम्मत नाही ! वास्तव स्वीकारण्याची ताकद नाही आणि पाहिलेच तर शरमेने मान खाली झुकविण्याशिवाय आपल्याकडे पर्याय नाही कारण आपल्याला आपल्या मनासारखे, मनाच्या समाधानासाठी खोटेनाटे का असेना परंतु स्वतः काढलेले किंवा कोणाकडून काढून घेतलेले किंवा डाऊनलोड केलेले चित्र मोठ्या थाटाने आणि फुशारकीने फ्रेम करून भिंतीवर लावण्याची व रात्रंदिवस तेच पाहण्याची सवय होऊन गेली आहे ! परंतु आपण हे विसरतो की हे चित्र जे आपण फ्रेम केलेय ते सत्य नाहीये ! सत्य चित्र प्रचंड व्याकुळ करणारे आहे.

' जय भीम ' सत्यावरचा भ्रामक पडदा उठवतो. शासन प्रशासनातील व्यक्तीसापेक्षता भ्रष्टाचार बेकायदेशीरपणा झुंडशाही ठोकशाही या कटू वास्तवाचे शवविच्छेदन करतो. पोलीस हेच सर्वात मोठे गुंड आहेत हे परखडपणे आणि निर्भीडपणे जगासमोर आणतो. पोलीस कायदा आणि न्यायव्यवस्था कुणासाठी आहे ? किती गोर गरीब मागासवर्गीय व अशिक्षित तथा अल्पशिक्षित लोक आपल्या इज्जतीचे, मोडक्यातोडक्या संसाराचे, आपल्या मानवी अधिकारांचे रक्षण या सर्व यंत्रणांचा लाभ घेऊन करण्यास सक्षम आहेत असा खडा व रोखठोक सवाल विचारतो. ' जय भीम ' झणझणीत अंजन घालतो त्या माध्यमांच्या डोळ्यात, त्या सर्वच व्यवस्थांचा डोळ्यात ज्या देशांमध्ये कायद्याचे राज्य आहे! स्वातंत्र्य, लोकशाही, राज्यघटना आहे असे म्हणतात त्यांच्या !

अशा प्रकारे ' जय भीम ' एक कहाणी आहे सामाजिक विषमतेची शोषणाची भेदभावाची आणि सर्व क्षेत्रातील मागास घटकांची. जय-भीम व्यथा मांडतोय कायद्याच्या निरंकुश अनिर्बंध व खोट्या दूरोपयोगाच्या बळी ठरत असलेल्या मागासवर्गीयांची! 'जय-भीम ' एक कहाणी आहे गरिबीतही प्रामाणिकपणे परिश्रमाने मोठे होऊ इच्छिणाऱ्या कष्टाळू लोकांची आणि त्यांचे पाय ओढणाऱ्या, त्यांना पुन्हा दलदलीमध्ये ओढत आणणाऱ्या निष्ठुर समाजव्यवस्थेची ! जय-भीम प्रेम कहानी आहे झोपडीतील पती पत्नींची ज्यांचे स्वतःचे हक्काचे पक्के घर बांधणे हेच अंतिम स्वप्न आहे जे पुरे करण्यासाठी घाम गाळून, पै पै जमा करतात परंतु दुर्दैवाने ते पुरे होऊ शकले नाही ! जय भीम कहाणी आहे खऱ्या अर्थाने समाजसेवा कशी करावी हे सांगणाऱ्या मैत्राची आणि एका जिगरबाज वकिलाची ! एक असा वकील जो प्रामाणिक आहे ध्येयवेडा आहे. त्याची कायदा व न्याय यावर असीम निष्ठा आहे. जो निर्भिड आहे. ही कहाणी आहे भ्रष्ट व लबाड तसेच पूर्वग्रहदूषित पोलीस यंत्रणेची जी राजकारण्यांच्या व वरिष्ठांच्या दबावाखाली काम करते.  सत्याला असत्य आणि असत्याला सत्य म्हणून सादर करते ! जी खर्‍या गुन्हेगारांना सोडून खोट्यांना गुन्हेगार बनविते ! अथवा गुन्हेगार सिद्ध करते! त्यांच्या चारित्र्याला कलंकित करते. ही कहाणी आहे उच्च-निचतेने बरबटलेल्या सामाजिक विषमतेची ! ' जय-भीम ' कहाणी आहे एका कधीही न संपणाऱ्या लढ्याची!!

' जय-भीम ' ओरडून सांगतोय की, औद्योगीकरण, यांत्रिकीकरण, कायदे यामुळे असंख्य जमातींचे असंख्य  महत्त्वपूर्ण समाजोपयोगी पारंपारिक व्यवसाय गेले आहेत. त्यांचे रोजगार संपुष्टात आले आहेत. बेरोजगारी वाढली आहे व परिणामी त्यांच्या पदरी निराशा व हताशा आली आहे परंतु दारिद्र्यातही प्रामाणिकपणे कष्ट करून ते स्थिती परिवर्तन करू पाहणाऱ्या जमातींवरील  ' गुन्हेगारीचा ' ' अस्पृश्यतेचा ' कलंक अद्यापही संपुष्टात आलेला नाही. पोलीस यंत्रणा, न्यायव्यवस्था व संपूर्ण समाज मनच आजही या जमातींना त्यांच्या पारंपारिक व्यवसायावरून जातीवरून ओळखत बोलवत व हिणवत आहे. त्यांचे शोषण करीत असल्याचे त्यांना तुच्छ मानत असल्याचे, जातीवाचक बोलत असल्याचे ' जय भीम ' ओरडून ओरडून सांगतोय.

जय-भीम प्रकर्षाने दाखवून देतोय की, अजूनही स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानंतरही या देशांमध्ये लाखो-करोडो आदिवासी दलित विमुक्त आणि भटक्या जमातींमधील लोक बेघर भूमिहीन आहेत! एवढेच नाही तर त्यांच्याकडे त्यांच्या जातीचे, त्यांच्या ओळखीचे पुरावे देखील नाहीत! त्यांच्याकडे त्यांचे स्वतःचे शौचालय तर सोडा त्यांच्यासाठी हक्काची स्मशानभूमी देखील नाही ! त्यांचे शासन प्रशासनात प्रतिनिधित्व तर सोडा त्यांना किमान मतदान करण्याचा मतदार म्हणून अधिकार देखील नाही ! ' जय भीम ' ओरडून सांगतोय की लोकशाही गणराज्य असणाऱ्या या देशांमध्ये अजूनही एक वर्ग पारतंत्र्यातच आहे ! त्यांच्यापर्यंत ना लोकशाही ना राज्यघटना पोहोचली आहे!!

दुर्दैवाने ही बाब सवर्णांच्या किंवा सनातन्यांच्या तर सोडा कारण त्यांना ती लक्षात घ्यायचीच नाही परंतु आदिवासी दलित आणि विमुक्त भटके यांच्या देखील लक्षात येत नाही! देशात खरी समस्या ' धर्म ' नसून ' जात ' आहे जोवर जातींमधील विषमता उच्चनीचता संपुष्टात येत नाही तोवर धर्माचे निरर्थक भूषण बाळगणे म्हणजे निव्वळ मूर्खपणा आहे. जर धर्म मजबूत करायचा असेल तर जातीयता संपुष्टात आणली पाहिजे. ब्रिटिश कालीन क्रिमिनल ट्राईब्ज ॲक्ट संपुष्टात येऊन तयार झालेल्या हॅबिच्युअल ऑफेंडर्स ॲक्ट खाली पोलिस यंत्रणेकडून वारंवार खोट्या बनावट केसेस केल्या जातायेत ! निष्कारण पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनातून ठराविक जमातींना अडकवले जातेय ! या पाठीमागे त्यांचा हेतू सॉफ्ट टार्गेटला टारगेट करणे हा असतो. आपले अपयश लपविण्यासाठी, मिडीयाला व वरिष्ठांना शांत करण्यासाठी तसेच पदोन्नतीतचे बक्षीस मिळविण्यासाठी आणि नसलेली कर्तव्यदक्षता दाखविण्यासाठी  देशभरातील अनेक निरपराध जमातींच्या खास करून विमुक्त म्हणजे डीनोटिफाईड जमातींच्या हजारो- लाखो लोकांना जाणीवपूर्वक लक्ष करून त्यांचे शोषण केले जाते. हे दाहक वास्तव या ' जय-भीम ' च्या माध्यमातून प्रकर्षाने समोर आले आहे! मग ते कोणी स्वीकारो अथवा ना स्वीकारो. महान समाजसेविका तथा साहित्यिक स्वर्गीय महाश्वेतादेवींसह अनेक विमुक्त भटक्या चळवळीमधील सामाजिक कार्यकर्ते मागील पाऊण शतकांपासून हा काळा कायदा बरखास्त करण्याची मागणी करीत आहेत परंतु सरकार मात्र आश्वासनांपलीकडे काहीही देत नाही! तुमचा विश्वास बसणार नाही परंतु आपल्या देशात दररोज सरासरी पाच कस्टोडीयल डेथ्स होतात म्हणजे दररोज सरासरी पाच लोक पोलीस स्टेशनमध्ये कस्टोडी दरम्यान मरतात!

सनातनी व सवर्ण सतत ' जात संपली पाहिजे ' म्हणून बोंबा मारत असतात परंतु बोलताना मात्र जातीवरूनच बोलत असतात ! वागणूक देताना मात्र जातीवरूनच देतात ! आणि रोटीबेटी व्यवहार करताना देखील जात डोळ्यासमोर ठेवूनच करतात ! हे या लोकशाहीप्रधान घटनात्मक देशाचे वास्तव आहे. असा देश ज्या देशांमध्ये तेहतीस कोटी देव आहेत ! त्या देशाचे हे वास्तव आहे.  असा देश जिथे स्त्रीला देवी म्हटले जाते परंतु त्याच देशातील आदिवासी दलित विमुक्त भटक्या जमातींमधील महिलांची वस्त्रे उतरवताना ना पोलीसांना ना सवर्णांना  देवी-देवतांची आठवण होते! अशा देशातील हे वास्तव आहे आणि वास्तव हे नेहमी कटू असतेय. आपण हे समजून घेतले पाहिजे की यांच्या लेखी किंवा यांच्या तोंडी जात संपली पाहिजे म्हणजे, ' आरक्षण संपले पाहिजे ' मागास जाती जमातींचे ' कायदेशीर संरक्षण संपले पाहिजे ' असे यांना म्हणायचे असतेय. 

' जय-भीम ' चित्रपट केवळ खोट्या केसेसमध्ये अधिवासी दलीत विमुक्त भटक्या जमातींमधील  निरपराधांना अडकवून त्यांचे कसे शोषण केले जातेय एवढेच सांगत नाही तर मानवाधिकारांच्या होत असलेल्या उलंघनाचे, जातीय विषमतेच्या दाहक वास्तवाचे सत्य उलघडून दाखवतोय आणि धर्म श्रेष्ठत्वाचा माजही उतरवतोय! जातीय विषमतेमुळे धर्माचे पारिपत्य होते, धर्म लयास जातो, धर्मांतरे होतोत हे वास्तव समजून सांगतोय. बहुसंख्य बहुजनांच्या आपल्या देशात समता न्याय संधी व प्रतिष्ठा मात्र अद्यापही अल्पसंख्यांक आहे ! त्यामुळे जागे व्हा, काल्पनिक मोठेपणाच्या व प्रतिष्ठेच्या मागे धावण्यापेक्षा वास्तवाचा स्विकार करून परिस्थिती परिवर्तनासाठी आपल्या लोकांना न्याय मिळावा यासाठी आपले शक्य तेवढे योगदान द्या हे सांगतोय. " चोर सोडून संन्याशाला फासावर लटकविणारा हा क्रुर कायदा म्हणजे " हॅबिच्युअल ऑफेंडर्स ॲक्ट " बरखास्त होणे अत्यंत आवश्यक आहे, जो खोट्या केसेसमध्ये ठराविक जमातींच्या लोकांना अडकविण्याचा पोलिसांना एक प्रकारे परवानाच देतोय हे सांगतोय.

भलेही भिमाचा म्हणजे डॉ. बाबासाहेबांचा किंवा त्यांच्या जीवनचरित्राचा व ' जय भीम ' चित्रपटाचा दूर दूर पर्यंत संबंध नसला तरी चित्रपट निर्मात्यांनी केवळ प्रसिद्धीसाठी बाबासाहेबांच्या नावाचा गैरवापर केला आहे हा सनातन्यांचा किंवा काही वाट चुकलेल्या बुद्धीवाद्यांचा आरोप तकलादू आहे असे मला वाटते. मला असेही म्हणावे वाटते की त्यांना " जय भीम "  म्हणजे काय ?  याचा अर्थच व्यवस्थित समजलेला नाही.  ' जय-भीम ' म्हणजे कायदा न्याय संघटन सहकार्य संघर्ष व शिक्षण ! जिथे जिथे या बाबी येथील तिथे तिथे भीम येईलच...

चित्रपटाच्या नावाला विरोध करणारे मूर्ख नसून चलाख आहेत ! कारण ' भीम ' नावातच एवढी शक्ती आहे की चांगल्या चांगल्यांची फाटते ! जरी चित्रपटाचे नाव ' जय भीम ' आहे परंतु म्हणून चित्रपटाला मिळत असलेला प्रतिसाद हा केवळ नावामुळे मिळतोय असे म्हणणे म्हणजे एका सुंदर कलाकृतीचा अपमान ठरेल. वास्तव घटनेवर आधारित कथानकावर दिग्दर्शकासह सर्व कलाकारांनी प्राण ओतून निर्माण केलेला हा सिनेमा कोण्या दुसऱ्या शिर्षकाखाली प्रदर्शित झाला असता तरी प्रेक्षकांच्या पसंतीला उतरलाच असता यात शंका नाही परंतु जेव्हा चित्रपटाचा आत्मा व प्रेरणाच ' भीम ' आहे तेव्हा तो त्यापासून वेगळा करताच कसा येईल?

' जय भीम ' चा अर्थ चित्रपटाच्या शेवटी खूप व्यवस्थित समजून सांगितला आहे. तो आपण समजून घेणे खुप गरजेचे आहे. " जय भीम म्हणजे एक प्रकाश जो अंधाराकडून सन्मानजनक प्रकाशाकडे नेतो. जय भीम म्हणजे प्रेम ! जो दुःखितांचे मायेने अश्रू पुसतो, सहकार्य करतो व दुःखात साथ देतो. सनदशीर व कायदेशीर मार्गाने अन्यायाचा प्रतिकार व न्यायाचा आग्रह म्हणजे जय भिम ! लाखो दुःखी पिडीत अन्याय अत्याचार ग्रस्त शोषित जनतेचे अश्रू म्हणजे जय भिम !  "जय भीम "  म्हणजे एक प्रवास अंधाराकडून प्रकाशाकडे!! 

बाळासाहेब धुमाळ

मो. 9421863725



Monday 25 October 2021

पालकांनो नका करू लटका खटाटोप....

 लटका खटाटोप....

(दि. 25.10.2021 लेखकः बाळासाहेब धुमाळ, मो. 9421863725)

पालकांनो नका करू लटका खटाटोप....

मराठवाड्यातील औरंगाबाद मधील पंधरा दिवसांपूर्वी सलग दोन खुनांच्या घटनांनी केवळ औरंगाबाद किंवा मराठवाडाच नव्हे अवघा महाराष्ट्रच हादरून गेला. पहिला खून सोडून देऊयात कारण तो बहुतेक खाण्यापिण्यावरून झाला होता परंतु जो दुसरा खुन होता तो एका प्राध्यापकाचा होता! संबंधित मयत सिडको स्थित प्राध्यापकाचे नाव प्रा. राजन शिंदे असे होते. विशेष म्हणजे प्रा. शिंदे हे सामाजिक भान असलेले, स्वतंत्र विचारधारेचे, पुरोगामी विचारसरणीचे बुद्धिवादी प्राध्यापक होते असे कळतेय परंतु त्यांचा गळा चिरून खून झाला! सहाजिकच सर्व तपास यंत्रणा कामाला लागल्या कारण प्रकरण मिडीया आणि सोशल मिडीयाने चांगलेच डोक्यावर घेतले होते. सर्वांच्या जिव्हारी देखील लागले होते परिणामी याचा उलगडा करणे अत्यंत आवश्यक व तेवढेच जिकीरीचे होते. ते तपास यंत्रणेसमोरील खूप मोठे आव्हान होते. परंतु जेव्हा उलगडा झाला तेव्हा जे समोर आले ते अत्यंत धक्कादायक होते! समोर असे आले की, प्रा. शिंदे आणि त्यांच्या पत्नीमध्ये वैचारिक मतभिन्नता होती यातून त्यांच्यामध्ये सतत शाब्दिक चकमक देखील होत होती. शिवाय प्रा. शिंदे आपल्या मुलाला अभ्यासावरून  त्याच्या करीअरवरून नेहमी प्रश्न विचारत होते, रागावत होते, खडसावत होते, धारेवर धरत होते. अर्थात वडील म्हणून ते स्वाभाविकही होते. परंतु मुलगा चुकीच्या संगतीत, चुकीच्या सवयींमध्ये अडकला होता. लॉकडाउनच्या काळामध्ये एकलकोंडा बनला होता. मोबाईल, कम्प्युटर यांचे एक प्रकारेचे व्यसनच त्याला लागले होते. त्याला अभ्यास नको होता. कदाचित तो भलत्याच बाबींमध्ये अडकला होता. त्याची साधारणपणे त्याची मानसिक स्थिती बरोबर नव्हती आणि त्यातूनच त्याने आपल्या वडिलांचा अगदी मध्यरात्री डंबेल डोक्यात घालून, दोन्ही हातांच्या नसा कापुन व गळा चिरून खून केला होता व खुनामध्ये वापरलेली हत्यारे विहिरीत फेकून दिली होती!! कुठून आली असेल एवढी क्रूरता? एवढी निर्घुनता?? विशेष म्हणजे त्याने या खुनाची तयारी वेगवेगळ्या क्राईम सिरीज आणि वेब सिरीज तसेच ॲनिमेटेड मूव्हीज आणि गेम्स पाहून गेली होती! एवढेच नव्हे तर त्याने खुनापूर्वी बाल संरक्षक कायद्यांची पुस्तके देखील वाचली होती !! बघा, ज्या वयात त्याने अभ्यासाची पुस्तके वाचायला हवी होती त्या वयात तो सिरीयल किलींगची पुस्तके वाचत होता!

अगदी अशीच नव्हे परंतु साधारणपणे याच पठडीतील आणखी एक घटना महाराष्ट्रामध्ये मुंबईत घडली. ती म्हणजे सिने क्षेत्रातील किंग खान म्हणजे शाहरुख खान याचा मुलगा आर्यन खान हा क्रूज वरील ड्रग्ज पार्टीमध्ये एन. सी. बी. चा जाळ्यात सापडला व सध्या त्याची चौकशी सुरू आहे आणि तो सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे. माझ्या दृष्टीने आर्यन खानच्या घटनेला विशेष महत्त्व नाही कारण श्रीमंत आईबापांची अशी बिघडेल आणि नशेडी मुले-मुली असतातच. आर्यन काही पहिलाच नाही. अर्थात त्याची देखील मानसिक मिमांसा होणे गरजेचे आहे परंतु आताच्या माझ्या लेखनाचा तो विषय नाही किंवा तो केंद्रबिंदू नाही. केंद्रबिंदू आहे औरंगाबादचा खून. एका प्राध्यापकाचा खुन! व खास करून एका समाजसेवी प्राध्यापकाचा खुन! आणि खुनी कोण तर त्याचा पोटचा पोरगा! ज्याच्यावर संस्काराची कुठलीही कमी नव्हती! तरीही त्या एका सुसंस्कारित उच्चशिक्षित घरातील मुलाने आपल्या स्वतःच्याच बापाचा अशा निर्घुण पद्धतीने खून करावा? ही बाब एकूणच मानवतेला काळीमा फासणारी तर आहेच आहे परंतु संपूर्ण मानव जातीला विचार करायला भाग पाडणारी, मन सुन्न करणारी आहे.

याची कारणमीमांसा विशद करताना काही बुद्धिजीवी असेही म्हणतील की, आता अलीकडे कुटुंब व्यवस्था विभक्त झाली आहे. पती-पत्नी कमावते झाले आहेत. किमान बारा तास घराबाहेर राहत असल्याने व परिणामी आपल्या संततीवर त्यांच्याकडून योग्य संस्कार होत नसल्याने अशी वेळ येते. आई-वडील पोटाच्या पाठीमागे धावतात. आपल्या लेकरा बाळांच्या भवितव्यासाठी अहोरात्र काम करतात, पैसे मिळवितात आणि पुढे जाऊन तीच मुले आई वडिलांना जाब विचारतात की आपण माझ्यासाठी काय केले? आणि आई वडिलांनी अधिक कठोर भूमिका घेतली की हीच मुले आई-वडिलांचा जीव घ्यायला देखील मागेपुढे पाहत नाहीत! परंतु मला कळत नाही, ही काय पद्धत झाली का??

यावर मला काहीतरी बोलावेसे वाटतेय. सर्वप्रथम तर मी प्रा. राजन शिंदे यांच्या मयत पुण्यात्म्यास भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो परंतु हे असे का घडते या विषयाचा उहापोह होणे अत्यंत गरजेचे आहे. मला असे वाटते की, मुळात तर जगातील कोणतेच आई-वडील मग ते शिक्षित असोत वा अशिक्षित असोत, कमावते असोत वा बेरोजगार असोत, गरीब असोत वा श्रीमंत असोत,  ग्रामीण असोत वा शहरी असोत, उच्चवर्गीय असोत किंवा मागासवर्गीय असोत, आपल्या बाळावर कोणीही वाईट किंवा चुकीचे संस्कार कधीही करीत नाहीत! मुळात आज काळ असा आला आहे की संस्कार केवळ परिवाराकडून होत नाहीत! केवळ पारिवारिक संस्कारातून बालके घडत नाहीत. आता काळ बदलला आहे. बालमनावर विपरीत परिणाम करणारे अनेक घटक उत्पन्न झाले आहेत! जग बदलले आहे!

आणि दुसरी बाब म्हणजे पालक जे मरमर करतात,  चांगल्या-वाईट मार्गाचा विचार न करता बेभान होऊन केवळ धन संचय करण्याच्या नादात जीवन खर्च करतात ते आपल्या संततीसाठी मुळात विशेष काही करीत नाहीत. हा सर्व खटाटोप ते स्वप्रतिष्ठेसाठी, स्वप्नपूर्तीसाठी, स्वार्थासाठी व स्वतःचे नाव मोठे करण्यासाठी करतात! हे कटू वास्तव आहे! साम-दाम- दंड भेद वापरून स्वतःचे घर भरणे म्हणजे सचेत व जागरूक पालक असणे असे अजिबात नाही. वालह्या कोळी व वाल्मिकी ऋषी यांची कथा आपल्याला चांगली ठाऊक आहे. आपल्या अपत्यांना जन्म देणे, प्रारंभिक व प्राथमिक गरजा पूर्ण करणे, त्यांचे संगोपन करणे, त्यांचे आरोग्य सांभाळणे, त्यांना शिक्षण देणे, त्यांच्यावर संस्कार करणे ही त्यांची नैतिक जिम्मेदारीच आहे. हे त्यांचे कर्तव्यच आहे. जी त्यांची स्वप्ने पूर्ण झाली नाहीत ती त्यांच्या संततीची तरी अपूर्ण राहु नयेत हा विचार व प्रयत्न रास्त आहे. अर्थात राहणे खाणे मौजमजा इथपर्यंतच हं. यासाठी प्रयत्न करायला काही हरकत नाही. आज पासून हजारो वर्षांपूर्वीपासून पालक त्यांना न मिळालेल्या सोयीसुविधा आपल्या पाल्यांना पुरवून त्यांना आनंद देत आलेले आहेत परंतु आता काळ बदलत चालला आहे. 

परंतु चुकतेय कुठे तर जे मला करणे किंवा मिळविणे शक्य झाले नाही ते तू कर किंवा मिळव ही पाशवी महत्त्वाकांक्षा कुटुंब उध्वस्त करते आहे. जीवने देखील उध्वस्त करीत आहे. प्रत्येक गोष्टीला एक मर्यादा असतेय. स्वतःच्या माना-सन्मानासाठी, स्वप्नपूर्तीसाठी ईर्षेपोटी,  श्रेष्ठत्वासाठी, प्रतिष्ठेसाठी, ब्रँडला महत्त्व देणे म्हणजे जबाबदार पालक असणे असे अजिबात नाही. हा केवळ एक देखणा मुखवटा आहे. दिखावा आहे. मुलाबाळांना हाय-फाय दवाखाने, शाळा कॉलेजेस, एज्युकेशन फॅसिलिटीज, बाईक्स, कार्स, दागदागिने कपडालत्ता पालक आपले स्टेटस जपण्यासाठी स्वतः उपलब्ध करून देतात! तेही अवेळी! हे वास्तव आहे आणि विशेष म्हणजे ज्यांच्याकडे संपत्ती नाही तेही हा खटाटोप करतात व एकेदिवशी हाच खटाटोप अंगलट येतो, कर्दनकाळ ठरतो! ज्यांना संतती नाही तेही संपत्ती मिळविण्यात मागे नाहीत हे विशेष! इतरांना मागे टाकून मिळेल त्या मार्गाने संपत्ती कमविण्याच्या शर्यतीमध्ये सहभागी होतात व यशस्वी देखील होतात! केवळ स्वत्वासाठी! हे वास्तव नाही काय? जीवन जगताना आपण जे केवळ भौतिक सोयीसुविधांना झगमगाटाला आणि चैनविलासाला महत्त्व देतो. हे अत्यंत चुकीचे आहे. वास्तविक पाहता सुखी व यशस्वी जीवनासाठी वैचारिक प्रगल्भता, कौटुंबिक जिव्हाळा फार आवश्यक असतो. यामध्ये अध्यात्म देखील खूप महत्त्वाची भूमिका बजावते. आध्यात्मामुळे विचारांना आणि विचारांमुळे आचारांना सुयोग्य दिशा प्राप्त होते. प्रत्येकाच्या मते यशस्वी जीवनाचे निकष वेगवेगळे असू शकतात परंतु अंतिमतः जीवनाचे सार्थक हे सुख समाधान यातच आहे आणि तेही सुख समाधान केवळ दिखाऊ नसावे तर ते अंतःकरणापासून आणि समाजमान्य असावे.

म्हणजे आपल्या समाधानासाठी, सामाजिक प्रतिष्ठेसाठी, राजकीय स्वार्थासाठी, आपल्याच पोटच्या लेकरांचा साखरपुडा, त्यांचे विवाह, वाढदिवस व इतर विधींचे जाहिरातीकरण व ब्रॅण्डिंग केले जाते आणि कारण मुलांची स्वप्नपूर्ती, मुलांचे लाड, मुलांवरील प्रेम असे दिले जाते! हा निव्वळ ढोंगीपणा आहे. वास्तविक पाहता आमचे विवाह थाटामाटात करा असे त्यांची अपत्ये कधीही म्हणत नाहीत! (अपवादात्मक परिस्थिती सोडून देऊ) परंतु हा सर्व खटाटोप पालकांच्या प्रतिष्ठेसाठी असतोय हे सर्वसाधारण सत्य दिसुन येते. मुळात लेकरांच्या सुखात पालकांचे सुख असतेच कुठे? जर असे असते अर्थात हे सुख केवळ लटके ढोंगीपणाचे आणि सांगण्यापुरतेच असते की मी/आम्ही जे काही केले ते तुझ्यासाठीच केले. वास्तविक पाहता खरोखरच असे असते म्हणजे पालकांना त्यांचे सुख हवे असते तर ऑनर किलिंग झाले असते काय? यावरुन हे सिद्ध होते की, पालक आपल्या मुलाबाळांसाठी जे करतात त्यातील बहुतांश कृत्ये किंवा खटपट ही मुलाबाळांच्या सुखा समाधानासाठी किंवा त्यांच्या भवितव्यासाठी नसतेय तर ती स्वतःच्या प्रतिष्ठेसाठी असतेय. यालाच आपण इंग्रजीमध्ये वाईल्ड डिझायर, हाय एक्सपेक्टेशन्स आणि इगो असे म्हणतो.

त्यामुळे "मी जे केले ते तुझ्यासाठी केले" हा युक्तिवाद किंवा "मी जे करतोय ते तुझ्यासाठीच करतोय हा युक्तिवाद ना केवळ खोटारडा आहे तर तो शुद्ध फसवणूक देखील आहे" आपण जे करतो ते आपल्या अहम भावामुळे, अहंगंडामुळे करतो. स्वतःला इतरांपेक्षा श्रेष्ठ सिद्ध करण्यासाठी व इतरांना कमी किंवा स्वतःला श्रीमंतांच्या बरोबरीचे दाखविण्यासाठी, आपली इज्जत वाचविण्यासाठी, वाढविण्यासाठी आपण हा सर्व खटाटोप आपण करीत असतो. मुळात तर आपण आपल्या अपत्यांना जन्म "त्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय देत असतो!" आणि मग आपल्या अपत्यासाठी काहीतरी करणे, खास करून त्यांचे संगोपन करणे, संवर्धन करणे, त्यांचे संरक्षण करणे, त्यांच्यावर संस्कार करणे, त्यांना शिक्षणासह अन्न वस्त्र निवारा या मूलभूत जीवनावश्यक गरजा मिळवून देणे हे जन्मदाते म्हणून आपले कर्तव्यच असतेय! हे तर किंबहुना पशुपक्षी देखील आपल्या संततीसाठी करतातच ना?

परंतु मी तुला जन्म दिला, मी तुझ्यावर उपकार केला, मी तुझ्यासाठी काय नाही केले? आणि तू माझ्यासाठी काय केले? तू माझं काय नाव मोठे केले? तु मला काय मानसंमान मिळवून दिला? तुला जन्म दिल्याचा मला पश्चाताप होतोय! असे अतार्किक व अनैसर्गिक बोलुन आपण त्याच्यावर उपकाराचे व परकेपणाचे ओझे लादतो. मी जे केले ते तुझ्यासाठीच केले असे बोलून आपण त्याच्यावर आपल्या चुकांचे किंवा पापाचे गाठोडे लादतो व आपल्या अपयशाचा बदला आपल्या अपत्याने घ्यावा अशी एक प्रकारची दुष्ट अपेक्षा करून त्याच्यावर आपली स्वप्ने लादत असतो. निश्चितच हे पालकत्व नाही असे मला वाटते. हा व्यवहार आहे, हा स्वार्थ आहे असे मला वाटते. आपले अपत्य हे आपली संपत्ती नाही. आपण त्याचा हवा कसा वापर करू शकत नाही. आपण त्याच्यावर काहीही लादून त्याच्याकडून मनमानीपणे आपल्या अतृप्त इच्छा आकांक्षा पूर्ण करून घेऊ शकत नाही पूर्ण करून घेऊ शकत नाहीत. आपल्या अपयशाचे खापर आपण त्याच्यावर फोडू शकत नाही व आपल्या प्रतिष्ठेचे शिखर गाठण्यासाठी आपण त्याचा सीडी म्हणून वापर करू शकत नाही! कारण या जगात प्रत्येक जीव हा एकमात्र व अद्वितीय आहे. प्रत्येकाची आपली आवड व क्षमता तसेच योग्यता भिन्न आहे. त्यामुळे मी तुझ्यासाठी खूप काही केले आहे, जे केले आहे व जे करीत आहे ते माझ्या क्षमते पलीकडचे होते परंतु मी ते तुझ्यासाठी केले असे बोलून एक प्रकारची सहानुभुती मिळवीणे किंवा आपल्याच लेकराला कायम आपल्या उपकाराच्या ओझ्याखाली दडपून ठेवणे याला आदर्श पालकत्व म्हणता येत नाही, याला जिम्मेदारी निभावणे किंवा काळजी करणे म्हणता येत नाही. तोच त्याच्या क्षमतेप्रमाणे आवडीप्रमाणे घडणारच आहे प्रत्येकजण काही ना काही घडतच असतो. आपण कधीही त्याची इतरांसोबत तुलना नाही केली पाहिजे.

आपण हा विचार केला पाहिजे की मुळात तर (काही अपवाद असतीलही) परंतु बहुतांश अपत्ये आपल्या पालकांना कधीही धनसंपत्ती, आराम मागत नाहीत. जे मागतात त्यांना सवय देखील पालकच लावतात! वास्तविक पाहता पाल्यांच्या गरजा छोट्या छोट्या असतात. चॉकलेट्स केक्स खाने, ज्युस पिणे, फिरणे हॉटेल्समध्ये खाणे, शूज गॉगल्स जीन्स वगैरे वगैरे फार तर फार घरात असलेल्या बाईकची एखादी चक्कर किंवा महाविद्यालयीन जीवनात गेल्यानंतर एखादी बाईक मागणे वगैरे वगैरे आणि तेही ते यामुळे मागतात की तुमच्याकडे ती क्षमता असते म्हणून मागतात. गरीब घरची लेकरे कधीही आपल्या आई-वडिलांना बाईक किंवा कार मागू शकत नाहीत. लेकरे कुठलीही असोत त्यांना आपल्या पालकांकडून हवे असतेय ते प्रेम! आपलेपणा! आपुलकी! विश्वास! संस्कार व सहवास आणि असे नाही घडले तर हिच लेकरे पुढे जाऊन एकलकोंडी बनतात, मनोरुग्ण बनतात व व्यसनाच्या किंवा चुकीच्या संगतीत जातात. चुकीच्या गोष्टीच्या आहारी जातात आणि दबाव सहन नाही झाला तर मग आत्महत्ये सारखे किंवा मग हत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलतात! 

विश्वातील जवळ-जवळ प्रत्येकच मनुष्यप्राण्याला संपत्ती कमवायला आवडतेच. नव्हे ती त्याने कमविलीच पाहिजे परंतु ती कमवत असताना कोणत्या मार्गाने कमवावी? त्यासाठी किती वेळ द्यावा? किती कमवावी आणि ती कुठे खर्च करावी याचे गणित जमले पाहिजे. यामध्ये कुठेही अतिरेक किंवा असमतोल होता कामा नये. व्यवसायाच्या ठिकाणी व्यवसाय व कुटुंबाच्या ठिकाणी कुटुंब ठेवता आले पाहिजे आणि जसे आपण यशस्वी आहोत किंवा जशा प्रकारचा संघर्ष आपण केला आहे तशाच प्रकारची अपेक्षा आपल्या मुलांकडून अजिबात नाही केली पाहिजे कारण इतिहास साक्षी आहे, जगातील अनेक यशस्वी लोकांची संतती सपशेल यशस्वी ठरलेली आहे! त्यामुळे आपल्या पाल्यांना आपल्यासारखे समजू नका कदाचित ते तुमच्यापेक्षा कंपवत असतील किंवा कदाचित ते तुमच्यापेक्षा अधिक वरचढ देखील असतील. सोबतच जर आपण गरीब असाल तर सांगा आपण गरीब आहोत. प्रामाणिकपणे सांगा. त्यांना नसलेल्या श्रीमंतीचे भ्रामक स्वप्न दाखवू नका. खोटे दर्शन घडवू नका, आव आणू नका आणि असलेली श्रीमंतीही थोडावेळ झाकून ठेवा. त्याला गरिबीची, साधेपणाची जाणीव करून द्या. त्याला आईबाप हवे आहेत. जेलर्स किंवा जज किंवा रिंग मास्टर नको आहेत हे तुम्हीही समजून घ्या. लेकरांना त्यांचे मन ओळखणारे, त्यांना वेळ देणारे व ते आहेत तसेच स्विकारणारे प्रेमळ मित्र हवे असतात. आई वडीलांनी आपल्या लेकरांचे मित्र बनायला हवे. असे जेव्हा घडेल किंवा घडते तेव्हा कदाचित ते त्यांच्या क्षमतेपेक्षा अधिक कार्यक्षमता सिद्ध करून तुमची स्वप्ने पूर्ण करतील याबाबतीत माझ्या मनात शंका नाही. त्यामुळे "मी जे करतो ते माझ्या लेकरा बाळांसाठी करतो हा दावा खोटा आहे" आपण जे करतो ते आपल्या प्रतिष्ठेसाठी, आपल्या ही स्वार्थासाठी, मोठेपणासाठी, स्वाभिमानासाठी, इभ्रतीसाठी आणि गर्वापोटी करतो असे माझे वैयक्तिक मत आहे.

पालकांचे काम लेकरांना ध्येय सांगायचे किंवा दाखवायचे नसले पाहिजे तर ते पाल्यांना ठरवून देण्याचे असले पाहिजे. त्यांचे ध्येय त्यांना ठरवू दिले पाहिजे व त्या ध्येयापर्यंत जाण्याचा रास्त मार्ग दाखवला पाहिजे. त्याला संघर्ष करू दिला पाहिजे. त्याचे विश्व त्याला निर्माण करू दिले पाहीजे. आयते यश, तयार संपन्नता माणसाला ना केवळ आळशी व निष्क्रिय बनविते तर बिघडविते देखील! पाल्यांची अतिव काळजी त्यांना घमेंडी, विद्रोही व गर्विष्ठ बनविते. भावनाशून्य बनपविते! त्यामुळे त्याचा मार्ग त्याला निवडू द्या व त्यावर चालु द्या आणि समजा त्याच्या असक्षमतेमुळे तो अयशस्वी ठरला तर वास्तव समजून घेऊन ते पचवा परंतु अपयशी, नालायक आहेस, तु माझ्यासाठी काय केलेस? तू माझे कोणते स्वप्न पूर्ण केलेस? अशा प्रकारचे उपरेपणाचे किंवा एक प्रकारे उपकार वजा प्रश्न आपल्याच मुला-बाळांना विचारणे टाळा. त्यापेक्षा आपण काय दिवे लावले? आपण किती आपल्या आई वडिलांची स्वप्ने पूर्ण केली याचे आत्म परिक्षण करा. आपल्यापेक्षा अधिक यशस्वी लोकांशी आपली तुलना करा म्हणजे आपल्यातील उणीवांची तुम्हाला जाणीव होईल. आणि समजा कदाचित स्वप्न पूर्ण केलीही असतील तुम्ही तर हेही तपासा की तुम्ही तुमच्या आई-वडिलांची किती सेवा केली आहे? त्यांना आपण किती सुख दिले हे प्रश्न आपण आपल्याला विचारले पाहिजेत. जसे मोठा अंत्यविधी करून किंवा मोठा दशक्रिया विधी किंवा वर्षश्राद्ध करून त्यांच्यावरचे प्रेम सिद्ध होत नाही तसेच मुलाबाळांचे आगाऊ लाड करून किंवा त्यांना मोठ्या शाळांमध्ये शिकून त्यांच्यावरील प्रेम किंवा आपलेपणा सिद्ध होत नाही तर सिद्ध होतो आपला अहंभाव अहम गंड गर्व अभिमान आणि आणि प्रतिष्ठेसाठीचा धूर्त स्वार्थ! त्यापेक्षा घरातील कौटुंबिक संबंध जिव्हाळ्याचे, प्रेमपूर्ण व शांततामय ठेवा, मैत्रीपूर्ण ठेवा. आपल्या अपत्याला समजून घ्या. त्याची क्षमता, त्याची आवड समजून घ्या. दोन पिढ्यांमधील वैचारिक अंतर समजून घ्या. बदललेले पर्यावरण समजून घ्या. आपल्या पाल्यावर परिणाम करणारे विविध घटक समजून घ्या. नकारात्मक घटकांपासून त्यांना दूर ठेवा. आमची परिस्थिती वेगळी होती आता तुम्हाला काय कमी आहे? असा मुर्खपणाचा प्रश्न विचारू नका. आता स्पर्धा प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे शिवाय भरकटवणारी साधणे वाढली आहेत. काही जैविक व पर्यावरणीय बदल निरंतर होत असतात. त्यामुळे त्यांच्या मनामध्ये काय चाललेय ते ओळखण्याचा प्रयत्न करा. ते कोणाच्या संगतीमध्ये, सहवासामध्ये आहेत त्यावर लक्ष ठेवा. त्यांच्या हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवा. त्यांच्यासमोर स्व-वर्तनातून एक आदर्श निर्माण करा जेणेकरून ज्याचे ते अनुकरण करतील. दुषणे देऊन, टोमणे मारून किंवा इतरांशी तुलना करून जीवन सुखी समाधानी व यशस्वी कधीही बनत नाही. उलट टोमणे मारून दूषणे देऊन इतरांशी तुलना करून त्यांचा आत्मविश्वास ते गमावतात तणावग्रस्त होतात स्वतःला कमी समजतात हताश निराश आणि वैफल्यग्रस्त होतात आपण आपल्या कुटुंबासाठी आणि या जगासाठी लायक नाही आहोत अशी नकारात्मक वृत्ती त्यांच्यात निर्माण होते आणि कधीकधी या सर्व परिस्थिती विरुद्ध ते विद्रोह देखील करतात आणि अशा परिस्थितीमध्ये त्यांच्या मनात कुटुंबाविषयी समाजाविषयी एक प्रकारची घृणा असंतोष द्वेष भावना सूड भावना निर्माण होते. त्यापेक्षा ते जसे आहेत तसे स्वीकारा ते म्हणजे प्रत्येक जीव जो जसा आहे तसा स्वीकारला पाहिजे आणि खास करून जन्मदात्यांनी तरी कारण त्यांनी जन्म घेतला नाही आपण त्यांना जन्म दिला आहे त्यामुळे त्यांना जाब विचारण्याचा आपल्याला अधिकार नाही आपल्याला मात्र ते जाब विचारू शकतात हे कटू वास्तव किंवा एक नैतिक वास्तव आपण समजून घेण्याची आवश्यकता आहे.  हे जीवन पुन्हा पुन्हा नाही त्यांचेही नाही म्हणजे पाल्यांचे ही नाही आणि पालकांचे ही नाही ही सरळ साधी बाब जर आपल्या लक्षात येत नसेल तर आपण माणूस म्हणून घेण्यास पात्र लायक नाही आहोत असे माझे स्पष्ट मत आहे. सकारात्मक सप्रेम सामूहिक यशप्राप्तीसाठी चा संघर्ष होणे अपेक्षित आहे. त्यायासाठी बालकांना एखादी मशीन समजून आदेश देण्यापेक्षा किंवा आपले हत्यार समजून वापरून घेण्यापेक्षा त्यांना समजून घ्या. त्यांना कोंडून ठेवण्यापेक्षा, बंदिस्त ठेवण्यापेक्षा, त्यांच्या मनाचे, भाव भावनांचे दमन करण्यापेक्षा त्यांना मुक्त श्वास घेऊ द्या. त्यांचे जीवन त्यांना जगू द्या कारण तो त्यांचा जन्मसिद्धच नव्हे तर नैसर्गिक अधिकार आहे. त्यांचे सामाजीकरण होऊ द्या. मी माझा वैयक्तिक अनुभव सांगतो. मी फार जास्त औपचारिक शिक्षण घेतलेले नाही. सत्य सांगायचे तर मी केवळ साडे चौदा वर्ष औपचारिक शिक्षण घेतले आहे! आणि या साडे चौदा वर्षांमध्ये मला आलेला अनुभव असा आहे की, जे जास्त उनाड आणि थोडीशी टपोरी मुलं-मुली होती, तीच अभ्यासात देखील पुढे होती! आणि जीवनाच्या स्पर्धेत तिच यशस्वी झाली! त्यामुळे आपल्या पाल्यांना दाबून दडपून ठेवू नका.

जर खरोखरच तुम्हाला त्यांची काळजी असेल तर त्यांना तुम्ही हौसेने किंवा गरज म्हणून प्राप्त करून दिलेली आधुनिक संपर्क साधने तो कशा पद्धतीने वापर वापरतोय त्या साधनांचा वापर तो कशासाठी करतोय याच्यावर लक्ष असू द्या तु कोणा सोबत मैत्री करतोय पुना मध्ये उठतोय बसतोय कुठे जातोय याच्यावर बारीक लक्ष ठेवा. जर तो समस्याग्रस्त वाटत असेल तर आधुनिक वैद्यकीय व मनोवैज्ञानिक सोयी-सुविधांची, पर्यायांची मदत घ्या. माझ्याकडून लेखनामध्ये बऱ्याचदा "तो" म्हणजे पुल्लिंगी शब्द आला आहे. वास्तविक पाहता मला तो व ती असे लिहायचे आहे परंतु लेखन ओघाने "तो" शब्द येतोय. या सर्व प्रकारांमध्ये मुली देखील मागे नाहीत हे प्रकर्षाने आपण समजून घेतले पाहिजे. मुलांच्या आणि मुलींच्या समस्या समान आहेत आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे त्यांच्या चुकांवर पांघरूण घालू नका कारण वेळीच घातलेला एक टाका पुढचे नऊ टाके वाचवतो.

बाळासाहेब धुमाळ

मो. 9421863725.

Saturday 16 October 2021

सामाजिक चळवळीच्या अपयशाची कारणे....

 सामाजिक चळवळीच्या अपयशाची कारणे....



सामाजिक चळवळीमध्ये जास्त नाही परंतु सात आठ वर्ष काम करत असताना येत असलेला अनुभव सांगतो. चळवळीची अडचण जी मला समजली ती ही आहे की, ज्यांचे प्रश्न असतात ते चळवळीपासून दूर असतात! उदाहरणार्थ प्रश्न सरकारी कर्मचाऱ्यांचे असतात परंतु सरकारी कर्मचारी चळवळीपासून दूर असतात! प्रश्न विद्यार्थ्यांचे असतात परंतु विद्यार्थी सामाजिक चळवळी पासून अलिप्त राहतात! प्रश्न महिलांचे असतात परंतु महिला सामाजिक चळवळीमध्ये औषधालाच असतात! प्रश्न लोककलावंतांच्या असतात परंतु लोक कलावंत आपल्या विश्वात मग्न असतात! प्रश्न गोरगरिबांचे, वंचित-उपेक्षितांचे, बेरोजगार-बेघरांचे असतात परंतु हेही लोक चळवळीपासून दूर राहतात! अर्थात यांच्या बाबतीमध्ये समजून घेतले जाऊ शकते कारण यांच्या दृष्टीने पोटाचे भांडण, भुकेसाठीचा संघर्ष प्राधान्याचा असतो आणि म्हणून हे बिचारे अशा संघर्षापासून लांब राहातात! बरेचदा हे लोक अल्पशिक्षित किंवा अशिक्षितही असतात...

 परंतु निदान कर्मचारी लोक, सबळ लोक, विद्यार्थी हेही जर सामाजिक चळवळी सोबत स्वतःला जोडून नाहीत घेणार तर यांचे प्रश्न कसे सुटणार? आणि मग जेव्हा गळ्यावर तलवार येते तेव्हा वाचण्याची धडपड करतात! किंवा जेव्हा तहान लागते तेव्हा विहीर खोदण्याचा प्रयत्न करतात!! हे चुकीच आहे. अशाने न्याय मिळणार नाही. फळे सर्वांना खायची आहेत परंतु झाडे कुणालाच  लावायची नाहीत किंवा लावलेल्या झाडाचे संवर्धन संगोपन कुणालाच करायचे नाही! अशाने फळे मिळत नसतात!! फळे मिळवण्यासाठी झाडे लावावी लागतात! ती वाढवावी लागतात!

सामाजिक चळवळ मागे राहाण्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे प्रत्येकाला सामाजिक मागासलेपणाचे लाभ, आरक्षण, सवलती हव्या असतात परंतु स्वतःला मागास म्हणून घ्यायला मात्र ते तयार नसतात! तेव्हा आपल्यातला सनातनभाव, उच्च वंश, उच्च वर्ग जातीतील उच्चता, धार्मिक श्रेष्ठता, प्रतिष्ठा, उग्रता आड येते!

 सरळ साधी गोष्ट आहे बांधवांनो, एका म्यानात दोन तलवारी राहु शकत नाहीत! एकतर आपण मागास आहोत हे मान्य केले पाहिजे किंवा मागासलेपणाचे लाभ सोडले पाहिजेत, घेतले नाही पाहीजेत किंवा मग आपण मागास आहोत हे मान्य करून आपले हक्क अधिकार वाचवण्यासाठी, आपल्या समाजावरील अन्याय अत्याचार रोखण्यासाठी भाया मागे सारून पुढे सरसावले पाहिजे, मैदानात उतरले पाहिजे परंतु दुर्दैवाने जे स्वतःला प्रतिष्ठित व श्रेष्ठ समजतात तेच सामाजिक मागासलेपणाचे लाभ अधिक घेतात परंतु स्वतःला सामाजिक मागासलेले समजत नाहीत!! ते लाभ टिकविण्यासाठी प्रयत्न करीत नाहीत, योगदान देत नाहीत! आणि परिणामी जे सर्वसामान्य गोरगरीब आणि खऱ्या अर्थाने मागास उपेक्षित वंचित गरजु घटक आहेत ते या लाभांपासून वंचित राहतात. त्यांच्यावर अन्याय होतो.

 लाभ कोणी घ्यावा आणि कोणी नाही घ्यावा या विषयावर मी नाही बोलणार कारण त्यामुळे मने दुखावतील परंतु किमान जे बळ बुद्धी पैशाने सबळ आहेत त्यांनी तरी चळवळीमध्ये यावे, चळवळ तरी मजबूत करावी. जेणेकरून अन्याय अत्याचार होणार नाहीत. अन्यथा अब पछताये होत क्या जब चिडीया चुग गई खेत!

बाळासाहेब धुमाळ

9421863725.

Saturday 9 October 2021

भटके विमुक्त हक्क परिषदेच्या पश्चिम महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्षपदी श्री दिलीप परदेशी

 भटके विमुक्त हक्क परिषदेच्या पश्चिम महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्षपदी श्री दिलीप परदेशी....

विभागीय युवा आघाडी अध्यक्षपदी श्री. नागेश जाधव व सोलापुर जिल्हा अध्यक्षपदी श्री. किसनराव सरोदे यांची नियुक्ती-- प्रा धनंजय ओंबासे 


पुणेः दि. 8 

महाराष्ट्र जोशी समाज समितीच्या माध्यमातून जोशी, गोंधळी, वासुदेव, बहुरुपी, चित्रकथी, मेढंगी, सरोदी या व अशा इतर भिक्षेकरी समाजाच्या विविध समस्यांना वाचा फोडत असलेले तसेच या समाजाचे प्रश्न शासन प्रशासनाकडून सोडवत असलेले पुण्याचे श्री. दिलीप परदेशी यांची भटके-विमुक्त हक्क परिषदेच्या पश्चिम महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्षपदी नेमणूक करण्यात आली आहे.



 काल दिनांक ८ ऑक्टोबर, रोजी कृष्ण सुंदर लॉन्स, एरंडवणे, पुणे येथे "महाराष्ट्र जोशी समाज समिती" च्या वतीने आयोजित 33 व्या वधू-वर परिचय मेळाव्यात भटके-विमुक्त हक्क परिषदेच्या कोअर टिमच्या मान्यतेने हक्क परिषदेचे प्रदेश अध्यक्ष प्रा. धनंजय ओंबासे,प्रदेश सचिव प्रा. सखाराम धुमाळ, प्रदेश प्रवक्ते श्री. बाळासाहेब धुमाळ, उद्योग आघाडीचे अध्यक्ष श्री. नंदकुमार गोसावी, युवा आघाडीचे अध्यक्ष श्री. प्रतिक गोसावी, ठाणे जिल्हा अध्यक्ष श्री. भिमराव इंगोले यांनी नेमणूक पत्र देऊन श्री. दिलीप परदेशी यांची पश्चिम महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्षपदी नेमणूक करण्यात आली. याचवेळी पश्चिम महाराष्ट्र विभागीय युवा आघाडी अध्यक्ष म्हणून बारामतीचे तरुण तडफदार युवा समाजसेवक श्री. नागेश जाधव यांची तर सोलापूर जिल्हाध्यक्षपदी धडाडीचे समाजकर्मी श्री. किसनराव सरवदे यांची नियुक्ती करण्यात आली. सातारा जिल्हा अध्यक्ष पदी श्री. राजेंद्र बोडरे यांना नेमण्यात आले.



सदर कार्यक्रमात जोशी समाज समितीकडून हक्क परिषदेचे अध्यक्ष प्रा. धनंजय ओंबासे यांच्या समाज संघटन कार्याचा गौरव सन्मान चिन्ह देऊन करण्यात आला.



या प्रसंगी बोलताना हक्क परिषदेचे अध्यक्ष प्रा. धनंजय ओंबासे म्हणाले की, " मागील 35 वर्षे जोशी व इतर भिक्षेकरी समाजासाठी अविरतपणे काम करणारे सच्चे समाजसेवी श्री. दिलीप परदेशी यांचा अनुभव, उत्साह, मार्गदर्शन, परखडपणा, जिद्द, चिकाटी व संवेदनशीलता तसेच संघटन कौशल्य यांची नोंद घेऊन त्यांच्यावर भटके-विमुक्त हक्क परिषदेच्या पश्‍चिम महाराष्ट्राची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.



" सर्व 52 भटके विमुक्त जमातींचे प्रभावी संघटन करुन शासन प्रशासनाकडून या समाजाला सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय न्याय मिळवून देण्यासाठी मी माझे सर्वोत्तम योगदान देईल अशी प्रतिक्रिया श्री. दिलीप परदेशी यांनी आपल्या मनोगतातून व्यक्त केली. या निवडीबद्दल संपूर्ण भटके-विमुक्त समाजाकडून नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन होत आहे

बाळासाहेब धुमाळ.

प्रवक्ता व प्रसिद्धी प्रमुख

भटके विमुक्त हक्क परिषद महाराष्ट्र राज्य

मो. 9421863725



Wednesday 15 September 2021

शब्द स्वरूपी गणा......

 शब्द स्वरूपी गणा......


मंडळी, विघ्नहर्त्या लाडक्या गणरायाचा उत्सव म्हणजेच गणेशोत्सव, केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर संपूर्ण भारतवर्षातील एक पवित्र, मंगलमय, आनंददायी आणि प्रत्येकाच्या मनामनात प्रेम, मैत्री, आपलेपणा निर्माण करणारा, सर्वांना एकत्र आणून एकजीव करणारा  लोकोत्सव! परंतु वर्तमान कोरोना संकटामुळे हा आनंदोत्सव यंदाही काहीसा झाकोळला आहे! असे असले तरी बाप्पांच्या चाहत्यांच्या आनंदामध्ये व उत्साहामध्ये कुठेही कमी जाणवत नाहीये. जो तो आपापल्या परीने त्याची व्यक्तिशः आराधना करीत आहे. बाप्पा हा खास करून बालभक्तांच्या आणि तरुण-तरुणींच्या प्रेमाचा विषय असतो. ही मंडळी आपापल्या स्टाईलने त्याच्यावर प्रेम करत असते! मी काही गणेशभक्त तर असेही पाहिले आहेत जे त्याला अक्षरशः आपल्या अंगावर गोंदवून घेतात!

गणेशोत्सव म्हटले की संगिताचा थरार आलाच. केवळ थरारच नव्हे तर सर्व प्रकारचे संगीत त्यात आले. हा एक प्रकारचा भक्तीनादच असतोय म्हटले तर वावगे ठरणार नाही! कारण मुळातच गणपती म्हणजे चौदा विद्या आणि चौसष्ठ कलेचे अधिपती! परंतु कोरोना निर्बंधांमुळे गर्दी जमविणाऱ्या कार्यक्रमांवर दुर्दैवाने बंधने आली आहेत. स्वाभाविकच कलावंत व कलाप्रेमी गणेशभक्त दोघेही हिरमुसलेले आहेत. त्यांच्या आनंदावर काहीसे विरजण पडले आहे.

खरेतर संगीत हे रसिकांसाठी केवळ एक मनोरंजनाचे साधन असते परंतु कलावंतांसाठी ते त्यांचा ' जीव की प्राण ' असते! ते त्यांचा श्वास असते! त्याच्याशिवाय हे लोक जगूच शकत नाहीत! कलाकारांसाठी कला हिच आराधना असते! त्यातही गणेश म्हणजे कलेची देवता. ही देवता कलावंतांना ऊर्जा, उत्साह, सृजनशीलता आणि समृद्धीसह प्रतिष्ठा प्रदान करीत असते! आणि म्हणूनच कलाकार आपल्या सादरीकरणा प्रारंभी आपल्या लाडक्या गणेशाचे स्तवन करीत असतात. विना संकट त्यांचा कार्यक्रम सिद्धीस जावो, एक चांगले सादरीकरण त्यांच्या हातून होवो, यासाठी ते एक प्रकारे गणेशाचा आशीर्वाद घेत असतात. "शाहीरी, तमाशा, नाटक, गोंधळकला या व इतरही कला प्रकारांमध्ये प्रारंभी जे सांगीतिक गणेश वंदन केले जाते त्याला ' गण ' असे संबोधतात" एक प्रकारे गण म्हणजे ताल-सूर रुपी पुष्पांद्वारे गणेशाला वाहिलेली पुष्पांजलीच जणू! जणुकाही ती एक प्रकारची शब्दरूपी आळवणच असतेय!

कोरोना महामारीच्या काळात, कलावंत आपल्या लाडक्या बाप्पाला ही सांगीतिक मानवंदना रंगमंचावरून देऊ शकत नाहीयेत! याची त्यांनाही खंत आहे व रसिकांनाही खंत आहे! असे असले तरी अलीकडे तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे, सोशल माध्यमांच्या सहज उपलब्धतेमुळे काही युवा कलावंत, थोड्याफार प्रमाणात का होईना परंतु कला विश्वाला आपले योगदान देतच आहेत. विषय बाप्पांचा आहे! त्याला मानवंदना देण्याचा आहे! आणि आपण शांत कसे काय बसु शकतो? म्हणून काही युवा शाहिर एकत्र आले व त्यांनी गटाने एक सांगीतिक मानवंदना देणारा एक अत्यंत सुमधूर व सुश्राव्य ' सामूहिक शाहिरी गण ' निर्माण केला जो सध्या युट्युबवर प्रचंड गाजतोय! रसिक श्रोत्यांना या गणाने अक्षरशः भुरळ घातली आहे. या गणाचे बोल आहेत...

शब्द स्वरूपी गणा नमितो, ऐक रसिका जरा |

 ताल सुरांनी आळवितो मी, रिद्धी-सिद्धीच्या वरा ||

या गणाचे गायक आहेत शाहीर रामानंद उगले, शाहीर प्रसाद, शाहीर होनराज, शाहीर पृथ्वीराज, शाहीर माधवी, शाहीर यशवंत, शाहीर अजिंक्य, शाहीर संतोष, शाहीर कांचन, शाहीर मनोज थोरे, शाहीर विजय, शाहीर विक्रांत शिवानी कुलकर्णी इत्यादी. गणाचे संगीतकार आहेत रामानंद-कल्याण ही बंधू जोडी! त्यांच्या संगीताला समृद्ध बनवलेय त्यांनी, ज्यांना मी या गणाचे खास आकर्षण संबोधिल असे, ढोलकी सम्राट आदरणीय पांडुरंग भाऊ घोटकर व सुप्रसिद्ध ढोलकी वादक श्री. कृष्णा मुसळे यांनी! त्यांना साथ दिली आहे, सागर उदावंत आणि अर्थातच कल्याण उगले यांनी! या गणाचे कोरस म्हणजे सह गायक देखील सर्वच छान आहेत. सर्वांनी छान साथ दिली आहे. खरेतर गण कर्णमधुर व सुश्राव्य व्हावा यासाठी सर्वांनीच आपापले संपुर्ण योगदान दिले आहे. सर्वांचेच सादरीकरण अप्रतिम झाले आहे. तांत्रिक टिमने देखील आपली जिम्मेदारी अतिशय व्यवस्थित पार पाडली आहे. सर्वांचेच करावे तेवढे कौतुक कमीच आहे.


परंतु असे असले तरी, माझ्या मनाला अधिक स्पर्श करून गेले आहेत, ते या गणाचे बोल! अर्थात या गणाचे गीत! गणातील अगदी शब्दंशब्द अत्यंत वजनदार, रुबाबदार, अर्थपूर्ण, शोभिवंत आणि हृदयाचा ठाव घेणारा आहे. एखाद्या कवीचे काव्यविश्व कसे समृद्ध असावे? त्याचा शब्दसागर कसा अथांग आणि विशाल असावा? आणि त्यातील शब्दरूपी मोत्यांची गुंफण त्यातील लाटांप्रमाणे कशी लयबद्ध असावी? त्याचे कवित्व कसे कलेसाठी कल्याणकारी असावे? याचा प्रत्यय हा गण ऐकल्यावर येतो!

गाणे, मग ते कोणतेही असो, ते जर पडद्यावरील असेल किंवा मंचावरील असेल तर ते ओळखले जाते, ते कुणावर चित्रीत झाले आहे त्याच्या नावावरून किंवा मग ते कोणी सादर केले आहे त्याच्या नावावरून किंवा पडद्यावर किंवा मंचावरील नसेल तर मग ते ओळखले जाते ते कोणी गायले आहे? त्या गायकाच्या नावावरून! परंतु मला असे वाटते, " गाणे बनते ते गीत व संगीत यांच्या पवित्र मिलाफातून " यातही गीत महत्त्वाचे ? की संगीत महत्त्वाचे? हा नेहमीचाच कोड्यात टाकणारा प्रश्न! कारण आपण अनेकदा पाहतो, कसलीही गीत प्रतिभा नसलेले साधे गाणे देखील केवळ त्याच्या उडत्या संगीतामुळे प्रचंड लोकप्रिय बनते! परंतु त्याची ही लोकप्रियता चिरकाल टिकून राहात नाही! श्रोत्यांना ते ठेका धरायला लावते खरे परंतु मंत्रमुग्ध करीत नाही! जोवर गाण्यात गायकाचा प्राण उतरत नाही तोवर ते गाणे श्रोत्यांच्या अंतकरणात उतरत नाही आणि त्यासाठी लागते चांगले गीत!!! गीत चांगले असलेले गाणे, म्हणजे शब्द चांगले असलेले गाणे वर्षांनुवर्षे रसिकांना आपलेसे करून ठेवते!

या गणाचा गीतकार आहे युवा लोककलावंत कल्याण उगले. त्याने गणामध्ये शब्दांची वर्णिलेली महती, थेट काळजाला जाऊन भिडते! मानवी भावनांचा ईश्वराशी थेट भेट घडवते! मला वाटते कल्याण उगले हा एक असा हिरा आहे, ज्याला अनेक पैलू आहेत! तो एक गीतकार तर आहेच. त्याने आजवर अनेक गीते लिहिलेली आहेत, जी लोकप्रिय देखील झाली आहेत. सोबतच हे एक चतुरस्त्र व हरहुन्नरी कलामिश्रण आहे! वडील शाहीर आप्पासाहेब उगले यांच्याकडून त्याला काव्यप्रतिभा तर ढोलकी सम्राट गुरुवर्य पांडुरंग भाऊ घोटकर यांच्याकडून त्याला वाद्यप्रतिभा लाभली आहे! कल्याण हा एक अति उत्कृष्ट ढोलकी वादक आहे! एवढेच नव्हे तर तो एक निष्णात बहुवाद्य वादकही आहे हे विशेष! आपण संगीत क्षेत्रामध्ये नेहमी पडद्यावरील चेहराच लक्षात ठेवतो, त्याचेच चाहते होतो परंतु पडद्यामागच्या व्यक्तीला मात्र लक्षात ठेवत नाही. परंतु वास्तव तसे नसतेय! " प्रेक्षक वा श्रोते हे घुंगरांचे वेडे असतात परंतु घुंगरू मात्र ढोलकी आणि लेखणीचे वेडे असतात!" ही जादू असतेय बोटांची! आणि हा कल्याण तर असा अवलिया आहे...  ज्याची बोटे ढोलकीवर व कागदावर, दोन्हीवरही कमालीची जादू दाखवतात!!

मी त्याला बऱ्याच वर्षांपासून ओळखतो. तो एक तंत्रस्नेही लोककलावंत आहे. आपल्या कामामध्ये तो हमेशा तंत्रज्ञानाचा वापर करीत असतो. तो सतत नाविन्यपूर्ण सांगितिक प्रयोग करत असतो आणि माझ्या दृष्टीने हेच त्याला अधिक श्रेष्ठ बनविते! असे सांगितिक प्रयोग केवळ कलावंतालाच नव्हे सकळ कलेला श्रीमंत बनवित असतात! त्याचा आजवरचा प्रत्येक सांगीतिक प्रयोग, श्रोत्यांना संगीत नभात पोहोचविण्यात यशस्वी झालेला आहे. प्रत्येक वेळी रसिक श्रोता त्याच्या निर्मितीमध्ये रममाण झालेला आहे. सदरचा, "शब्द स्वरूपी गणा" हा गण साधारणपणे सहा मिनिटांचा आहे. असे असले तरी ऐकत असताना तो कधी संपतो हे कळतही नाही! आणि आपण पुन्हा तो रिप्ले करण्यास मजबुर होतो! आणि यालाच सांगीतिक यश म्हणायचे!

तेव्हा शेवटी मी असेच म्हणेल की, या बहुदा पहिल्याच सामूहिक शाहिरी प्रयोगातून सर्व लोककलावंतांनी केलेली  ही आर्त सांगीतिक आळवण, बाप्पाला प्रसन्न करो आणि लवकरात लवकर या कोरोनारुपी राक्षसाचा नाश होऊन पुन्हा एकदा कलामंदिरे, रंगमंदिरे रसिकांनी ओसंडून वाहोत, कलामंच, व्यासपीठे पुन्हा कलावंतांनी सजोत आणि कलावंतांचा कोंडलेला श्वास एकदाचा मोकळा होऊन पुन्हा त्यांचे जीवन गणेशाच्या जास्वंदाप्रमाणे फुलो, पुन्हा पहील्यासारखीच लोककला बहरास येवो, शब्द ताल सुर लय यांचा हा झरा पुन्हा अखंड वाहत राहो आणि लोककलेचे 'कल्याण' होवो हिच गणरायाचे चरणी नम्र प्रार्थना.

बाळासाहेब (बालाजी) धुमाळ

मो. 9421863725.


Monday 30 August 2021

विमुक्तांचा स्वातंत्र्य दिन चिरायू होवो

 


✂️✂️✂️✂️

ब्रिटिशांच्या जुलमी राजवटीला छेद देण्यासाठी देशात सन 1857 ला सशस्त्र राष्ट्रीय उठाव झाला. या उठावाची तयारी बरीच वर्षे अगोदर पासून सुरू होती आणि यासाठी पुढाकार घेतला होता इथल्या भटक्या जमातींनी! त्यांच्या टोळ्यांनी! दुर्दैवाने हे बंड म्हणजे पहीले स्वातंत्र्य युद्ध अयशस्वी ठरले! परंतु या बंडाचे कारण कोण होते? हे धुर्त इंग्रजांच्या लक्षात आले आणि त्यांनी 1871 मध्ये क्रिमिनल टाईब्स एक्ट नावाचा जुलमी व जाचक कायदा तयार करून देशातील 196 भटक्या जमातींना गुन्हेगार जमाती समजून 52 कँटोन्मेंटस्मध्ये बंदिस्त केले. सन 1952 मध्ये स्वतंत्र भारताच्या सरकारने त्या कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून त्यांना #विमुक्त केले आणि तेव्हापासून सर्व विमुक्त बंधू-भगिनी 31 ऑगस्ट हा आपला #विमुक्ती_दिवस म्हणून साजरा करतात! "खऱ्या अर्थाने हा त्यांचा #स्वातंत्र्य_दिवसच आहे असे मी समजतो, जो भारतीय स्वातंत्र्याच्या पाच वर्षांनंतर उशिराने साजरा करण्याची त्यांना संधी मिळाली!" त्या सर्व विमुक्त भावा-बहिणींना स्वातंत्र्यदिनाच्या मनापासून मन भरून शुभेच्छा❤️💐👏👏 बांधवांनो, आजही Habitual Offender's Act आहे आणि तो आजही आपले शोषण करतोय! तो समुळ नष्ट करणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्याशिवाय आपल्यावरील हा गुन्हेगारीचा डाग मिटणार नाही. तो मिटविण्याचा संकल्प आजच्या दिवशी करूयात.✊✊✊ पुन्हा एकदा सर्व विमुक्त भावाबहीणींना स्वातंत्र्य दिनाच्या लाख लाख शुभेच्छा.❤️💐👏👏👏


बाळासाहेब धुमाळ

9421863725.



Monday 9 August 2021

सावधान! ओबीसी आरक्षण संपुष्टात येतेय!!!

सावधान! ओबीसी आरक्षण संपुष्टात येतेय!!!


                    सध्या ओबीसी समाजकारण व राजकारण चांगलेच तापले आहे. कारण अलीकडच्या काळात ओबीसींच्या जीवनावर परिणाम करतील असे अनेक न्यायालयीन व सरकारी निर्णय आले आहेत. केंद्र सरकारने अलीकडेच 102 वी घटना दुरुस्ती करून ओबीसी आयोगाला घटनात्मक अधिष्ठान प्राप्त करून दिले. ओबीसी मध्ये इतर जातींना समाविष्ट करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना दिले. राज्य सरकारची शिफारस, राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाचा अहवाल, केंद्र सरकारची शिफारस आणि माननीय राष्ट्रपती महोदयांचे शिक्कामोर्तब अशी ती प्रक्रिया होती. परंतु त्यातही आता बदल होतोय! पुन्हा सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास जाती ठरविण्याचे अधिकार केंद्र सरकार हे राज्य सरकारांना बहाल करतेय! आता यासाठी केंद्र सरकारला पुन्हा एकदा निश्चितच यासाठी घटना दुरुस्तीच करावी लागेल तरच ती न्यायालयात टिकेल. खरे तर ही केंद्रानेच 2018 मध्ये 102 वी घटनादुरुस्ती करून केलेली चुक होती परंतु ती आता 127 व्या घटनादुरुस्तीने दुरुस्त केली जातेय! त्याचबरोबर राज्यांमध्ये ज्या ओबीसींशी संबंधित महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या, त्यामध्ये ओबीसींचे पदोन्नतीमधील आरक्षण थांबणे! ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण संपणे! आणि इतर अनेक मुद्दे आहेत. सर्वच राज्यांमध्ये तिथल्या तिथल्या असंतुष्ट जाती स्वतःला ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी करीत आहेत. 102 व्या घटना दुरुस्तीमुळे केंद्र सरकारवर दबाव वाढत होता. राजकारण बिघडत होते म्हणून केंद्राने आता ही जिम्मेदारी राज्यांवर सोपविली व एकप्रकारे आपली सुटका करून घेतली आहे! परंतु असा निर्णय घेतला तरी केंद्र सरकार आरक्षणाची मर्यादा वाढवणार आहे काय? हे महत्त्वाचे आहे. कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या बेंच ऑफ जजेसचा स्पष्ट निकाल आहे की आरक्षण मर्यादा पन्नास टक्क्यांच्यावर जाऊ शकत नाही! जर राज्य सरकारे पन्नास टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देऊ शकत नसतील तर मग राज्यांना शैक्षणिक व मागास सूचीमध्ये जातींना समाविष्ट करण्याचा अधिकार देऊन काय साध्य होणार आहे? उलट यामुळे जातीजातींमध्ये भांडणे सुरु होतील. अमागास जाती ओबीसीमध्ये येण्यासाठी आक्रमकपणे प्रयत्न करतील तर मूळ ओबीसी जाती नवीन जातींना आपल्यामध्ये समाविष्ट करण्याला कडाडून विरोध करतील! परिणामी सहाजिकच सामाजिक सलोखा व सामंजस्य धोक्यात येईल.

               बरं ही यादी केवळ राज्यांची यादी असेल की केंद्राची यादी असेल? म्हणजे ओबीसींची केंद्राची सूची व राज्यांची ओबीसींची सूची वेगवेगळी असते आणि आणि ती असलीच पाहिजे असे माझे अगदी वैयक्तिक मत आहे. आता 127 व्या घटनादुरुस्तीमुळे जर एखाद्या राज्याने एखाद्या जातीला किंवा जातींच्या वर्गाला एसईबीसी म्हणून आरक्षण दिले (कारण एसईबीसी म्हणजेच ओबीसी हे लक्षात घ्या!) तर ते आरक्षण केंद्र सरकारच्या ओबीसी यादीमध्ये समाविष्ट होईल काय? हे ही स्पष्ट व्हायला हवे. केंद्र सरकारवरचा घटनात्मक, न्यायालयीन व राजकीय दबाव वाढला व परिणामी केंद्राने पुन्हा एकदा सर्व राज्यांना ओबीसी जातींना ओळखून ओबीसी म्हणून समाविष्ट करून घेण्याचे अधिकार देण्याचा लोकप्रिय निर्णय घेतला. असे असले तरी हा निर्णय सरळ सरळ राजकीय आहे हे दिसून येते. 127 वी घटना दुरूस्ती संसदेत सुरू आहे. परंतु ही घटनादुरुस्ती निव्वळ धूळफेक आहे आणि नुसती धूळ फेकच नाही तर ते जाती-जातींमध्ये भांडणे लावण्याचे षड्यंत्र आहे हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. या घटनादुरुस्तीमुळे आता राज्यांंना आपल्या राज्यातील ओबीसी ठरविण्याचा तसेच ओबीसींचे विभाजन करण्याचा देखील अधिकार प्राप्त होणार आहे. आता राज्य सरकारांवरील दबाव वाढणार आहे. राज्यांमध्ये तणाव वाढणार आहे. परंतु आरक्षणाची टक्केवारी वाढविण्याचा अधिकार जर नसेल तर आरक्षण देणार कसे? कुणाचे कमी करणार? ते प्रत्यक्षात शक्य आहे काय? मराठा बांधवांना व देशभरातील अनेक क्षत्रिय समाज बांधवांना, सामाजिक मागासलेपणाची जाणीव झाली आहे व आता त्यांना आरक्षण हवे आहे, मीही त्यांचे समर्थन करतो कारण सब घोडे बारा टक्के नसतात. कोणाच मागास घटकाचा याला विरोध नाही. एससी एसटीचा तर असण्याचा प्रश्नच येत नाही परंतु ओबीसींचाही नाही. ओबीसींचे केवळ एवढेच म्हणणे आहे की, आमच्यात देऊ नका शिवाय आमच्या वाट्याचे काढून देऊ नका. त्यांना त्यांचा स्वतंत्र वाटा द्या. आणि इथेच घोडे अडतेय! आता हा पेच सुटणार कसा? त्यामुळे जोवर आरक्षणाची 50% ची मर्यादा संपुष्टात येत नाही व जातनिहाय जनगणना होत नाही तोवर आरक्षणाचा हा देशभरातील किचकट बनत चाललेला प्रश्न मिटणार नाही. शिवाय क्षत्रियांचे सामाजिक मागासलेपण सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यही केले पाहिजे ना? राजकारणी आश्वासन देत असतात. व्होटबँकेला खुष करण्यासाठी कधी कधी लोकप्रिय निर्णय घेत असतात परंतु ते राज्यघटनेच्या चौकटीत बसतात का कोर्टात टिकतील का? याचा विचार करीत नाहीत. द्याचेय ना? तर मग सरकारांनी ते कोर्टात टिकवूनही दाखविलेही पाहिजे. मग त्यासाठी जे काही आवश्यक असेल ते करा. इथे सहाजिकच पुन्हा एकदा घटनादुरुस्तीच आवश्यक आहे. जर सवर्ण आरक्षणासाठी होऊ शकते तर मग ओबीसींसाठी का होछ शकत नाही? हे जोवर आपल्या लक्षात येणार नाही, खासकरून देशभरातील क्षत्रिय बांधवांच्या लक्षात येणार नाही, तोवर हाडकाच्या मागे पळणाऱ्या कुत्र्यासारखी आपली अवस्था होईल. आपण कुत्रा शब्दावर जोर देऊ नका, शब्दामागील अर्थ समजून घ्या, हे अमिष आहे, प्रलोभन आहे, मुर्ख बनविण्याचा कार्यक्रम आहे, राजकारण आहे, शाळा आहे, उत्थान नाही. आज देशातला ओबीसी, जो देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या निम्म्याहून अधिक आहे! त्याला केवळ 27 टक्केच आरक्षण आहे! हा अन्याय नाही का? तर वरून तेही धोक्यात आले आहे! केवळ आरक्षणच नव्हे तर संपूर्ण अस्तित्वच धोक्यात आले आहे! मग ते शैक्षणिक असो, आर्थिक असो, सामाजिक असो वा राजकीय असो! परंतु दुर्दैवाने ते ओबीसींच्या लक्षातच येत नाहीये. वेळ निघून गेल्यानंतर पश्चाताप करण्याची ओबीसींची जुनीच सवय आहे!

                 एका बाजूला ओबीसींमध्ये समाविष्ट होण्याची व ती करून घेण्याची धडपड सुरू आहे. अगदी तसे शर्थीचे प्रयत्नच सुरू आहेत! तर दुसरीकडे ओबीसी निद्रिस्त आहेत! जो काही ओबीसींचा लढा सुरू आहे, तो प्रलोभने देऊन ज्याला आपण चॉकलेट म्हणतो ते देऊन! म्हणजे पदांच्या स्वरूपात चॉकलेट देऊन किंवा मग पदाचे गाजर  दाखवून संपविण्याचा नियोजनबद्ध प्रयत्न सुरू आहे. ओबीसींचे विभाजन करण्यासाठी न्यायमूर्ती रोहिणी आयोग नेमला गेला आहे. तो नेमून आता जवळजवळ चार वर्षे होत आहेत! अगदी 2017 मध्ये तो नेमला गेला होता. त्याच्याही बाबतीमध्ये तारीख पर तारीख पर तारीख सुरू आहे! परंतु याचेही फायदे तोटे आपण समजून घेतले पाहिजेत. नक्कीच काही वंचित उपेक्षित ओबीसींना विभाजनाचा लाभ होईल परंतु यामुळे देशव्यापी ओबीसींची चळवळ मात्र संपुष्टात येईल. आपण महाराष्ट्रात पाहतोय की, विमुक्त जातींची चळवळ वेगळी असतेय! भटक्या जमाती 'ब' मधील मुळ भटक्या जमातींचे समाजकारण त्यांची चळवळ वेगळी असतेय! तशीच 'क' आणि 'ड' ची चळवळ देखील वेगळी असतेय! शिवाय ओबीसींचीही वेगळी असतेय! तिथेही कुणबी, माळी, तेली, कुंभार अशी वर्चस्वाची लढाई सुरूच असतेय! विमुक्त स्वतःला भटके समजत नाहीत, जे ते आहेत व होते! भटके स्वतःला ओबीसी समजत नाहीत, जे ते आहेत! विमुक्त व भटके दोघेही स्वतःला एकत्रितपणे डीएनटी समजत नाहीत! स्वतःला ओबीसी समजत नाहीत, जे ते आहेत! मग अशाच प्रकारे हे चालत राहिले तर देशभरातील ओबीसींची तीन ते चार वर्गात विभागणी केल्यानंतर ते ही स्वतःला समग्र व व्यापक ओबीसी समजणार नाहीत! आजही देश पातळीवर डीएनटी अर्थात विमुक्त भटके जे साधारणपणे लोकसंख्येने पंधरा ते वीस कोटी आहेत ते स्वतःला ओबीसी समजत नाहीत व उर्वरित ओबीसी जे साधारणपणे पन्नास कोटींहून अधिक आहेत तेही यांना ओबीसी समजत नाहीत! गंमतच आहे ना?

              ओबीसींचे राजकीय आरक्षण तेही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण संपले. तसे तर विधानसभा लोकसभा या ठिकाणी तर ओबीसींना आरक्षणच नाही! परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील राजकीय आरक्षण संपले याची चर्चा खूप आहे परंतु ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती संपुष्टात आणली जात आहे! नोकऱ्यांमधील ओबीसींचा अनुशेष वाढत चालला आहे! ओबीसींना बढतीमध्ये आरक्षण तर मिळतच नाहीये, जे थांबले आहे ते काही ओबीसींचे थांबले आहे, जसे की महाराष्ट्रातल्या भटक्या विमुक्त व विशेष मागास प्रवर्गातील ओबीसी लोकांचे थांबले आहे. सोबतच ते एससी एसटीचेही थांबले आहे. यावर मात्र कोणीही विशेष बोलताना दिसत नाही. क्वांटीफायबल डाटा असो किंवा इंम्पेरिकल डाटा असो, राज्य सरकारला उपलब्ध करायला किती वेळ लागेल? मी समजतो फार तर फार सहा महिने लागतील! मग सरकार आजवर कामाला का नाही लागले? मे महीण्यापासुन हा वाद सुरू आहे. आजही सरकार काम करीत नाहीये! केंद्र सरकारवर जिम्मेदारी ढकलून प्रश्न मिटणार आहेत का? न्यायालयांनी जी आकडेवारी मागितली आहे व आकडेवारी सादर करून आरक्षण देण्याची मुभा दिली आहे, ती राज्य सरकारला दिली आहे, केंद्र सरकारला नाही! राज्य सरकारने अगदी काल परवा पर्यंत राज्य ओबीसी आयोग नेमला नव्हता! आता तो नेमला आहे. मला कळत नाही, एवढ्या महत्त्वाच्या व संवेदनशील मुद्द्यावर सरकार, प्रसारमाध्यमे, ओबीसी संघटना व ओबीसी समाज गंभीर का नाही?

               ओबीसींचे शासकीय सेवेतील प्रमाण किंवा प्रतिनिधित्व दाखवणारा व पदोन्नतीमधील आरक्षणासाठी आवश्यक असणारा क्वांटीफायबल डाटा असो अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या आरक्षणासाठी आवश्यक असणारा इंम्पेरिकल डाटा असो, ठरवले तर सरकार दोन-तीन महिन्यात सादर करू शकते! जसा तो त्यांनी मराठा आरक्षणाच्यावेळी न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसी आयोग स्थापन करून जमा व सादर केला होता! म्हणजे जे जमा व सादर करायचे असते ते सरकार रात्रीचा दिवस करून जमा व सादर जमा करते! परंतु जे करायचेच नसते त्याचा टेनिस बॉल बनवून त्याची केंद्र-राज्य अशा कोर्टात तो जोरदार फटके मारून टोलवाटोलवी केली जाते.

              1931 नंतर देशात जातीनिहाय जनगणना झाली नाही! ही करायला अडचण काय असावी? सर्व प्रश्नांची उत्तरे जर जनगणनेतून सापडणार असतील तर केंद्र सरकार जातिनिहाय जनगणना का करीत नाही? परंतु उत्तरे द्यायचीच नाहीत! प्रश्न हे प्रश्नच ठेवायचे आहेत! लोकांना लटकत व आपल्या अवतीभोवती घुटमळतच ठेवायचे आहे! त्यामुळे जनगणना करायचीच नाही! केंद्रात ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा प्राप्त व्हायला स्वातंत्र्यानंतर सत्तरहून अधिक वर्षे लागली.  डीएनटीचा तर विचारही न केलेला बरा! त्यांची अवस्था तर "ना घर का ना घाट का" अशीच झालेली आहे. वास्तविक पाहता जर सवर्णांनी साठी दहा टक्के आरक्षण रातोरात! कुठल्याही आयोगाचे गठण न करता! अहवाल न घेता! सामाजिक मागणी नसताना! दिले जाऊ शकते तर मग 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा का उठवली जाऊ शकत नाही? ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सेंट पर्सेंट रिझर्वेशन का दिले जात नाही? ओबीसी सर्व क्षेत्रात पन्नास टक्केपेक्षा अधिक आरक्षणाचे हक्कदार असूनही त्यांना 27 टक्के आरक्षणावरच का मर्यादित ठेवले जातेय? बरं, जे दिले जातेय ते घटनात्मक आरक्षण का दिले जात नाहीये?  म्हणजे ओबीसी आरक्षणाला घटनात्मक दर्जा का दिला जात नाहीये? आरक्षण म्हणजे शेवटी नेमके काय आहे? प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्वच ना? मग ते सर्वांना समान का असू नये? ज्यांना आजवर नव्हते त्यांना प्राधान्य द्यायला काय हरकत आहे? तत्पूर्वी सध्याचे प्रतिनिधित्व देखील तपासले पाहिजे. जर एखाद्या जातीला वा वर्गाला ते असेल तर पुन्हा देण्यात येऊ नये, ते बंद करावे वा कमी करावे परंतु नसेल तर द्यावे ना? त्यासाठी जातिनिहाय जनगणना, क्वांटीफायबल डाटा असो किंवा इंम्पेरिकल डाटा, संविधानिक आयोग, घटनादुरुस्त्या या बाबी फार महत्त्वाच्या आहेत. त्या झाल्याच पाहिजेत. नव्हे नव्हे त्या आपण ओबीसींनी करून घेतल्याच पाहिजेत.

           मला कळत नाही, जर एससी-एसटी ला सेंट पर्सेंट  रिझर्वेशन आहे तर मग ते ओबीसींना का नसावे? पन्नास टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या मागासवर्गीय समूहाला 27 टक्केच आरक्षण का? तेही केवळ शिक्षण व नोकरीतच! पदोन्नतीत का नाही? राजकारणात का नाही? तेव्हा घटनाकारांना किंवा तत्कालीन धोरण निर्मात्यांना काय वाटले असेल तो भाग निराळा आहे. आता परिस्थिती बदलली आहे. लोकसंख्या बदलली आहे. तेव्हा कदाचित ओबीसींची स्थिती बिकट नसेल परंतु आता ओबीसींची स्थिती, त्यातल्या त्यात डीएनटींची म्हणजे भटके विमुक्तांची स्थिती ही एससी एसटींपेक्षाही अधिक बिकट बनली! आहे मग डीएनटी ओबीसींना सेंट पर्सेंट रिझर्वेशन का नसावे? जे जे घटनात्मक, कायदेशीर, अर्थसंकल्पीय हक्क अधिकार प्रावधान एससी एसटी साठी आहेत ते ते सर्व ओबीसींसाठी असलेच पाहिजेत. मी असे नाही म्हणत की एससी एसटी  प्रमाणेच ओबीसींनाही क्रीमिलेअरची अट नसावी! अजिबात नाही! उलट मी तर म्हणेन की ती एससी एसटींनाही असावी. कारण त्याशिवाय आरक्षणाचा लाभ शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचणारच नाही. जर जो सर्वार्थाने मागास आहे, त्याच्यापर्यंत आरक्षण खरोखरच पोचवायचे असेल तर क्रिमिलियरची अट असणे अत्यंत आवश्यक आहे. श्रीमंत लोकच जर आरक्षणाचा लाभ घेऊ लागले, जो घेणे त्यांच्यासाठी सोपे जाते! तर मग सर्वसामान्य उपेक्षित मागासवर्गीयांना आरक्षणाचा लाभ कधी होईल? आणि जर तो झालाच नाही तर मग आरक्षणाचा हेतूच संपुष्टात येणार नाही का? आरक्षण हे असक्षम घोड्याला सक्षम बनविण्याचे साधन किंवा माध्यम आहे असे राजश्री शाहू महाराज सांगून गेले परंतु ठराविक प्रजातींचे आरक्षीत घोडेच जर ही आरक्षणाचा धावपट्टी वापरून प्रगतीचा पौष्टिक खुराक खाणार असतील तर मग जे असक्षम प्रजातींचे आरक्षित घोडे आहेत त्यांनी काय खायचे? त्यासाठी मला वाटते की ही सक्षमता अक्षमता वेळोवेळी तपासून पाहिली पाहिजे. प्रतिनिधित्वाचे प्रमाणदेखील वेळोवेळी तपासून पाहिले पाहिजे. स्वर्गीय इंदिराजी प्रमाणे आता संपत्तीचे सिलिंग होणार नाही. आता कुठलीही भूदान चळवळ निर्माण होईल असे वाटत नाही कारण आता ना विनोबा आहेत, ना बापू आहेत, ना इंदिराजी आहेत! परंतु निदान व्यक्तीचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजकीय मागासलेपण वेळोवेळी तरी तपासलेच पाहिजे आणि ते तपासून त्याप्रमाणे नवीन धोरण ठरविले गेले पाहिजे.

          आता दहा टक्के आरक्षण सवर्णांना दिले आहे परंतु ते गरीब सवर्णांना दिले आहे. त्याची अंमलबजावणी जर काटेकोरपणे, प्रभावीपणे व प्रामाणिकपणे नाही झाली तर सहाजिकच सवर्णांमधले सक्षम घोडेच या आरक्षणाच्या धावपट्टीवरून धावून तो प्रगतीचा खुराक हडप करतील! ओबीसींचे दुर्दैव काय आहे माहित आहे का? खरे तर सर्वच मागासवर्गीयांचे हे दुर्दैव आहे, मग त्यात एससी आले, एसटी आले, डीएनटी आले व इतर मागासवर्गीय आले, सर्वच! सार्वजनिक जीवनात वागताना, बोलताना "आम्ही कमी नाही आहोत! श्रेष्ठ आहोत! प्रतिष्ठित आहोत! आमची उज्वल पौराणिक व ऐतिहासिक ओळख आहे! आमचा वंश वरच्या दर्जाचा आहे! आमचा वारसा व परंपरा फार श्रेष्ठ आहे!" असे म्हणतात एवढेच नाही तर त्यातील काही असेही म्हणतात की, "आम्हाला हे मागासवर्गीय नावाचे स्टिकर किंवा लेबल नकोच आहे! आम्हाला ही आरक्षण नावाची भीक किंवा कुबडी नकोच आहे! आम्ही मागासवर्गीय नाही आहोत! हा आमच्यावरील डाग आहे!" परंतु हे असे कोण म्हणतात माहित आहे? ते जे आरक्षणाचा लाभ घेऊन अगोदरच मोठे झाले आहेत ते! किंवा ते जे आता आरक्षणाचा लाभ घेऊच शकत नाहीत, जे पात्रच नाहीत! म्हणजे अगोदर घेतला आहे, सनदी अधिकारी, वर्ग दोन वर्ग एक अधिकारी बनले आहेत! आता त्यांची मुले आरक्षणाला पात्र नाहीत! मग अशी मंडळी म्हणते, " आम्हाला आरक्षणच नको!" कुठल्याही जाती मधले दोन चार घरे सुधारले म्हणजे ती संपूर्ण जात किंवा जमात सुधरत नाही, तिची प्रगती होत नाही आणि अशा प्रगत लोकांना पुन्हा आरक्षणाचा लाभ मिळू नये यासाठीच नॉन क्रिमिलियरची अट असणे अत्यंत गरजेचे आहे.

               गंमत पहा, एकीकडे जे ताकदवान आहेत! सबळ आहेत! सधन आहेत! संपन्न आहेत! सक्षम आहेत! श्रेष्ठ आहेत! प्रतिष्ठित आहेत! व सर्व क्षेत्रात बहुसंख्येने उपलब्ध  आहेत! ते ओढून-ताणून! साम-दाम-दंड भेद वापरून स्वतःला मागासवर्गीय सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करताना आपल्याला देशभरात चित्र दिसते आणि जे ऑल रेडी  मागास आहेत! सर्व दृष्टीने, सामाजिक दृष्ट्या तर आहेतच परंतु आर्थिक, शैक्षणिक व राजकीय दृष्ट्याही मागास आहेत! जे कोणत्याच क्षेत्रात पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत! ज्यांना कुठल्याच क्षेत्रात पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही! ज्यांना कुठल्याच क्षेत्रात लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्वतःला सिद्ध करण्याची संधी प्राप्त होत नाही! ते म्हणतात, " माजच नाही तर गर्व आहे किंवा गर्वच नाही तर माज आहे!" अशा प्रकारच्या घोषणा देत सामाजिक श्रेष्ठत्वाचा किंवा उच्चत्वाचा आव आणण्यात काय अर्थ आहे? याला खरेतर माज, गर्व किंवा आव म्हणण्यापेक्षा मी 'अज्ञान' म्हणेल! हे अज्ञान आहे. सामाजिक आरक्षण शाबूत राहावे, ते पिढ्यानपिढ्या चालत राहावे, असे माझे अजिबात म्हणणे नाही. ते संपलेच पाहिजे परंतु तत्पूर्वी मागासवर्गीयांचे सामाजिक मागासलेपण संपले पाहिजे. सर्व क्षेत्रात समानता आली पाहिजे. सर्वांना सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त झाली पाहिजे. संपत्ती असो, शिक्षण असो अथवा राजकारण असो सर्वत्र सर्वांना समान संधी मिळाली पाहिजे. सर्वत्र समान प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे व सर्व सामाजिक घटक एका स्तरावर आले पाहिजेत. एकदा का ही समानता आली की आरक्षण संपवून टाकलेच पाहिजे. विशेष म्हणजे आरक्षित जातींची संख्या वरचेवर कमी व्हायला पाहिजे परंतु दुर्दैवाने ती वाढतच आहे! वेळोवेळी याचा फेर आढावा घेऊन सरकारांनी ज्या ज्या आरक्षित जाती आहेत त्यांची उन्नती झाल्याचे दिसून येतेय का कसे किंवा त्यांचे तेवढे प्रतिनिधीत्व असल्याचे दिसून येतेय का हे तपासले पाहिजे. जर असेल तर त्यांना आरक्षित जाती जमाती प्रवर्गामधून वगळले पाहिजे व जे पात्र आहेत परंतु अद्याप आरक्षणापासून किंवा आरक्षण लाभापासून वंचित आहेत त्यांचा समावेश देखील केला पाहिजे. घटनात्मक लोकशाहीमध्ये जनता ही सरकार असते. ज्याला आपण सरकार म्हणतो ते जनतेचे प्रतिनिधी असतात. जनसेवक असतात. जनतेला काय पाहिजे हे विचारात न घेता हे जनसेवक स्वतःचा अजेंडा रेटून नेहतात. त्यांना जे द्यायचे आहे ते कोणी नाही मागितले तरी देतात! जे त्यांना द्यायचेच नाही ते सर्वांनी ओरडून-ओरडून मागितले तरी ते देत नाहीत! आणि हे असे ओबीसींच्या बाबतीमध्ये नेहमीच होते. त्यामुळे आता तरी ओबीसींनी सर्व आपसातले मतभेद, गट-तट विसरून, श्रेयवाद विसरून सामाजिक मुद्द्यांच्या आधारे, निदान आपल्या पुढील पिढ्यांच्या भवितव्याचे रक्षण करण्यासाठी तरी एकत्र येऊन, खासकरून राजकीयदृष्ट्या एकत्र येऊन लढाई लढली पाहिजे. यात उच्चशिक्षित, सुशिक्षित, नोकरदार, सधन लोकांनी युवक-युवतींनी पुढाकार घेतला पाहिजे अन्यथा ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आल्याशिवाय राहणार नाही. ओबीसी आरक्षण संपुष्टात येईल असे मी या अर्थाने म्हणतोय की जर ओबीसी मध्ये अशाच पद्धतीने वेगवेगळ्या जाती जमातींचा समावेश होत गेला व आरक्षण मात्र 27 टक्केच राहिले तर ते आरक्षण असून नसल्यासारखे म्हणजे संपुष्टात आल्या सारखेच आहे आणि दुसऱ्या बाजूला तर न्यायालयाच्या माध्यमातून तसेच सरकारच्या माध्यमातून शिक्षण, नोकऱ्या, पदोन्नत्या, राजकारण या मधले आरक्षण तर संपत चालले आहेच शिवाय शिक्षणसंस्था, उद्योगधंदे, रोजगार, सरकारी बँका व इतर उपक्रम, स्वायत्त सरकारी संस्था, यांचे खाजगीकरण होतच आहे! मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्त्या थांबविल्या किंवा संपविल्या जातच आहेत! भविष्यात तर मला सहकार क्षेत्राचे देखील भवितव्य अंधकारमय दिसतेय! एकुणच काय तर ही सर्व लक्षणे अप्रत्यक्षपणे आरक्षण संपविण्याचीच आहेत! हे एक प्रकारचे षडयंत्रच नसेल कशावरून?

लेखकः बाळासाहेब (बालाजी) धुमाळ

मो. 9421863725.



सांस्कृतिक धोरण आणि जातिवंत लोककलावंत

 सांस्कृतिक धोरण आणि जातिवंत लोककलावंत



                    देशात मार्च 2020 पासून कोरोना जागतिक महामारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यासह संपुर्ण देशातच कमी-अधिक प्रमाणात टाळेबंदी लागू आहे. आता जवळजवळ दिड वर्ष लोटून गेलेय. टाळेबंदी लागू आहे. कारण कोरोना हा हवेमार्फत पसरणारा, संपर्कामुळे फैलावणारा विषाणू आहे आणि या विषाणूची लागण होऊन होणारा कोवीड नावाचा आजार अत्यंत जीवघेणा आहे. अद्याप पर्यंत तरी याच्यावर प्रभावी वैद्यकीय उपचार उपलब्धच नाही. शिवाय अशा प्रकारची जागतिक महामारी आता जिवंत असलेल्या कोणीच पाहिलेली नाही. अशा प्रकारची महामारी आपल्या देशामध्ये एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात प्लेगच्या स्वरूपात आली होती. 19 व्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून आता पर्यंत देशाने अनेक साथीचे व संसर्गजन्य आजार अनुभवले आहेत. ज्यात प्रामुख्याने प्लेग, कॉलरा, एन्फ्लूएंझा, स्पॅनिस फ्लयू, बर्ड फ्ल्यू आणि इतर अनेक आजार अनुभवले. परंतु महामारी मात्र एकदाच अनुभवली होती प्लेगच्या रुपात. त्यावेळी देशाची लोकसंख्या होती साधारणपणे 45 कोटी आणि प्लेगमुळे मृत्यु पावलेल्या लोकांची संख्या होती 10 दशलक्ष म्हणजे 1 कोटी ! आताची परिस्थिती ही सर्वांसाठीच, खासकरून आताच्या सरकारांसाठी यापूर्वी कधीही न अनुभवलेली, न हाताळलेली आणि न पाहिलेली होती. गर्दीमुळे हा विषाणू पसरतो आणि तो पसरू नये आणि आपली जनता त्याला बळी पडू नये यासाठी सरकारांकडे टाळेबंदी करणे, जमावबंदी करणे, संचारबंदी करणे याशिवाय दुसरे पर्यायच उपलब्ध नव्हते. लोक एकत्र येऊ नयेत, गर्दी होऊ नये यासाठी सरकार आपले सर्वोत्तम प्रयत्न करीत होते. त्यासाठी लोकजागृतीही करीत होते, निर्बंधही आणीत होते, प्रसंगी पोलिसी बळाचा वापर देखील करीत होते आणि ते त्याच्या जागेवर बरोबरही होते.

 परंतु याचा अत्यंत गंभीर परिणाम हातावरील पोट असणाऱ्या वर्गावर खूप मोठ्या मोठ्या प्रमाणावर झाला. आपल्या कलागुणांच्या आधारे, गर्दी जमवणारे व गर्दी समोर म्हणजे प्रेक्षकांसमोर व श्रोत्यांसमोर आपली लोककला सादर करणारे लोक कलावंत सहाजिकच शासकीय नियमांमुळे घरात बंदिस्त होते व आजही आहेत. कोरोनाने त्यांचे उपजीविकेचे एकमात्र पारंपरिक साधन त्यांच्याकडून हिरावून घेतले आहे. अशा  लोककलावंतांना सरकारने काहीतरी थेट आर्थिक मदत करावी अशी रास्त व आर्त मागणी केवळ लोक कलावंतांकडूनच नव्हे तर मिडिया व सर्वसामान्य जनतेकडूनही होत होती. या कोरोना टाळेबंदीचा फटका केवळ लोककलावंतांनाच बसला आहे असे अजिबात नाही तर तो सर्वांनाच बसला आहे. सरकारने आपल्या स्तरावर काही घटकांना शक्य तेवढी मदतही केली. ज्यामध्ये शेतकरी, रिक्षावाले, मजूर, औद्योगिक कामगार, असंघटित नोंदणीकृत कामगार वगैरे वगैरे परंतु लोककलावंत मात्र अशा कोणत्याही थेट आर्थिक मदतीपासून वंचित होते. नुकताच राज्य सरकारने अशा राज्य भरातील छपन्न हजार लोककलावंतांना प्रत्येकी पाच हजार रुपये थेट आर्थिक मदत  देण्याचा स्वागतार्ह निर्णय घेतला आहे. यावर राज्य सरकार जवळपास 28 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. यामुळे लोक कलावंतांचे सर्वच प्रश्न सुटणार आहेत असे अजिबात नाही परंतु म्हणतात ना, 'बुडत्याला काडीचा आधार' तसा थोडाफार का होईना परंतु या आर्थिक मदतीचा आधार त्या 56 हजार लोककलावंतांना होणार आहे आणि त्याबद्दल त्या सर्व लाभार्थ्यांचे मनापासून अभिनंदन व मा. मुख्यमंत्र्यांना व राज्य सरकारला मनापासून धन्यवाद.

                      परंतु आता प्रश्न असा आहे की, राज्यांमध्ये केवळ 56 हजारच लोक कलावंत आहेत का? तर अजिबात नाही. आता जे लोक कलावंत पडत्या काळात, परिस्थिती हालाखीची असुनही या शासकीय मदतीपासून वंचित राहणार आहेत त्याला जबाबदार कोण? सरकार आहे काय? तर नाही, कारण सरकारकडे लोककलावंतांची अधिकृत आकडेवारी तेवढीच आहे. त्यामुळे यासाठी सरकारला जिम्मेदार धरता येणार नाही. महाराष्ट्र सरकार लोक कलावंतांसाठी नेहमीच वेगवेगळ्या योजना राबवत असते व मदतही करत असते कारण महाराष्ट्र हे केवळ एक आधुनिक, औद्योगिक, शैक्षणिक व आर्थिक दृष्ट्या सधनच राज्य नाही तर एक प्रगल्भ सांस्कृतिक वारसा लाभलेले आणि ते जोपासणारे राज्य देखील आहे. इतर राज्यांसाठी महाराष्ट्र हे एक दिशादर्शक राज्य आहे. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक पुरोगामी राज्य आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या अनेक निर्णयांचे अनुकरण इतर राज्य सरकारे व अगदी केंद्र सरकार देखील करीत असते. म्हणूनच आपल्या महाराष्ट्राकडे देश सन्मानाने व आदराने पाहत असतो. सांस्कृतिक क्षेत्राच्या बाबतीत सरकारचे एक ठोस असे सांस्कृतिक धोरण आहे. हे धोरण ठरविताना एक तज्ञांची समिती गठीत करण्यात आली होती आणि या धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला होता. त्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष एक अत्यंत अभ्यासू व संवेदनशील व्यक्तिमत्व होते, ज्यांचा मी फारच चाहता देखील आहे आणि ते होते आदरणीय आ. ह. साळुंखे सर. त्यांचे इतर सहकारी म्हणजे उपाध्यक्ष, सचिव व सदस्य देखील तेवढेच तोलामोलाचे होते. हे राज्याचे सांस्कृतिक धोरण ठरले सन 2010 मध्ये व आज त्याचीच अंमलबजावणी सुरु आहे. या धोरणात महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक जीवनाशी निगडित सर्व बाबींचा समावेश करण्यात आला असल्याचा त्यांचा दावा आहे. या धोरणाची चौदा पायाभूत तत्त्वे निश्चित करण्यात आली आहेत. ज्यात भाषा आणि साहित्य, प्राच्यविद्या, कला ज्यामध्ये प्रयोगात्मक कला, दृश्यात्मक कला व चित्रपट तसेच महिलांविषयक सांस्कृतिक दृष्टिकोन व क्रीडा संस्कृती याही तत्त्वांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. हे सांस्कृतिक धोरण ठरविताना ही बाब गांभीर्याने विचारात घेतली गेली होती की, "कोणत्याही समाजाच्या प्रतिभेचा सर्वांगीण असा सामूहिक अविष्कार हा त्या समाजाच्या सांस्कृतिक मूल्यांमधून होत असतो. निसर्गाकडून जे काही प्राप्त झालेले असते त्यावर विविधांगी सृजनशीलतेच्या आधारे संस्कार करून मानव जे निर्माण करतो ती त्याची संस्कृती असते. प्रत्येक व्यक्तीची संस्कृती ही दुसऱ्या व्यक्तीच्या संस्कृतीपेक्षा काही प्रमाणात का होईना वेगळी असते" (इथे अर्थातच संस्कृती म्हणजे भाषा, पेहराव, कला, व्यवसाय, जीवनशैली इ. अभिप्रेत असावे) " संस्कृती ही संस्काराने प्रगत होत जाते. महाराष्ट्राची संस्कृती देखील काळाच्या ओघात समाज जीवनात प्रविष्ट झालेल्या अनिष्ट गोष्टी दूर करण्यासाठी झालेल्या संस्कारातून प्रगत झाली आहे. कला क्षेत्रातील उच्च गुणवत्तेचा व विविधतेचा ऱ्हास न होता तिचा आलेख चढताच राहावा यासाठी आपण नेहमी जागरूक असायला हवे. विकासाचे ध्येय गाठीत असताना जात, संप्रदाय, धर्म, आर्थिक स्तर, लिंग इत्यादी प्रकारच्या विशिष्ट कारणाने कोणताही जनसमूह समग्र समाजापासून तुटणे हे व्यापक सामाजिक हिताच्या दृष्टीने हानीकारक असते. त्यासाठी सांस्कृतिक पायाभरणी करण्याबरोबरच सामाजिक समस्या जाणून घेऊन त्या सोडविण्याचे प्रयत्न झाले व त्यातूनच आधुनिक आदर्श व प्रगल्भ समाज निर्माण झाला. भारतीय संविधानात नमूद 'न्यायाधिष्ठीत समाजरचना' हे उद्दिष्ट गाठणे हे आपले अंतिम ध्येय आहे.

सहाजिकच आपले म्हणजे सरकारचे व समाजाचे अंतिम मध्ये आहे असा त्याचा अर्थ होतो. परंतु शांतपणे मन व मेंदू उघडे ठेवून विचार केल्यास असे आढळून येते की, भटक्या लोककलावंतांना समाजाच्या व विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे, त्यांच्या समस्या जाणून घेऊन त्या सोडविण्याचे आणि त्यांना आधुनिक प्रगत माणूस बनविण्याचे प्रयत्न अपुरे पडले आहेत किंबहुना ते झालेच नाहीत. सरकारला व घटनेला अभिप्रेत असलेली न्यायाधिष्ठीत समाजरचना व न्याय, स्वातंत्र्य, समानता या बाबी भटक्या लोककलावंत जमातींपर्यंत पोहोचल्याच नाहीत. माझा आरोप नाही परंतु हे खेदयुक्त मत आहे की, सरकारने सांस्कृतिक धोरण तयार करताना आणि आता ते राबवत असताना भटक्या जातिवंत पारंपारिक लोककलावंतांना ध्यानातच घेतले नाही. समग्र विकासाची संकल्पना मांडत असताना व ती अमलात आणत असताना, "भटक्या पारंपारिक लोककलावंत जमातींमधील लोककलावंतांना" शासकीय योजनांचा अधिकाधिक लाभ कसा होईल? या जमातींमधील लोककलावंत अधिकाधिक संख्येने त्यांच्या परिस्थितीमध्ये बदल घडवून आणून समाजाच्या आणि विकासाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये कसे येतील? यासाठी नियोजनबद्ध व प्रकर्षाने या लोककलावंत जमातींना डोळ्यासमोर ठेवून सांस्कृतिक धोरण तयार केले गेले नाही. जर या लोककलांना व लोककलावंतांना केंद्रस्थानी ठेवले गेले असते (अर्थात आताही त्यामध्ये काही बदल केले जाऊ शकतात) तर अनेक पारंपारिक जातिवंत लोककलावंत शासनाच्या विविध योजनांचे लाभार्थी बनले असते व परिणामी सहाजिकच त्यांच्यामध्ये बदल होऊन सांस्कृतिक दृष्ट्या प्रगत प्रगल्भ समाज व न्यायाधिष्ठित समाजरचना निर्मितीचे उद्दिष्ट पुर्ण झाले असते. जर पारंपारिक जातिवंत लोककलावंतांना केंद्रस्थानी ठेवून धोरण आखले गेले नाही तर राज्याचे केवळ सांस्कृतिकच नुकसान होणार नाही तर समग्र व  व्यापक दृष्टया, घटनात्मक लोकशाहीला अभिप्रेत असलेली सर्वांगीण प्रगतीची संकल्पनाच मार खाईल.

एका बाजूला या भटक्या लोककलावंत जमातींना 'संस्कृतीरक्षक जमाती',  'संस्कृती वाहक जमाती' म्हणून मानासन्मानाने उल्लेखायचे आणि दुसऱ्या बाजूला सांस्कृतिक धोरण बनविताना, ते राबविताना, शासकीय योजनांचा लाभ देताना, शासकीय आर्थिक मदत देताना मात्र त्यांना वंचित ठेवायचे! हे दुटप्पी धोरण अन्यायकारक आहे. केवळ गौरवोद्गार काढून त्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल होणार नाही. संस्कृतीमध्ये कला, साहित्य, क्रीडा हे फार महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. केवळ मनोरंजनच नव्हे तर प्रबोधन, मार्गदर्शन, जाहिरातीकरण आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे आपल्या 'राष्ट्रीय व धार्मिक अस्मितांचे संवर्धन' लोककलांच्या माध्यमातून लोककलावंत करत असतात. या लोककलांना 'लोकाश्रय' आहे परंतु दुर्दैवाने 'राजाश्रय' मात्र नाही. गोंधळ गीते महाराष्ट्रातील प्रत्येक कलाप्रेमीला आवडतात. संबळ वादन ऐकून त्याचे कान तृप्त होतात. परंतु याचा लाभ मिळतो तो व्यवसायिक कलावंतांना! मग ते जातीने गोंधळीच असतील असेही नाही आणि नसावे देखील परंतु दुसरीकडे जे जातीचे गोंधळी आहेत ते मात्र एक उपेक्षित, हालाखीचे किंवा सर्वसामान्य जीवन जगत आहेत! म्हणजे ज्यांनी कला निर्माण केली! ती जतन करून ठेवली! त्यांच्यावर हा अन्याय नाही का? या लोककला जर खरोखरच टिकाव्यात असे वाटत असेल, कारण आपण पाहतोय अनेक लोककला आज नामशेष झाल्या आहेत. लुप्त पावल्या आहेत. आज नंदीवाले, वासुदेव, बहुरुपी, पांगुळ, नाथपंथी, चित्रकथी क्वचितच दिसतात किंवा दिसत सुद्धा नाहीत! त्यांच्याकडे ज्ञानाचा, अध्यात्माचा,  महापुरुषांचा पौराणिक व ऐतिहासिक खूप मोठा खजिना आहे! तो त्यांना वारस्याच्या रूपाने प्राप्त झालेला आहे परंतु तो दुर्लक्षित आहे! जर खऱ्या अर्थाने हा सांस्कृतिक ठेवा, हा खजिना जतन करायचा असेल, त्याच्यामध्ये उन्नती करायची असेल तर कला, साहित्य, क्रीडा ज्यांच्या रक्तातच आहे त्यांना प्राधान्य मिळायला हवे. त्यांना म्हणजे त्या कलागुणांना व त्या कलावंतांना, दोघांनाही. या लोककलावंत जमातींकडील लोककलांचा औपचारिक शिक्षण प्रशिक्षणात समावेश करणे गरजेचे आहे. त्यात या कलावंत जमातींमधील विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने प्रवेश मिळायला हवा. आपण शिक्षणामध्ये "कल अर्थात आवड तपासतो. आयक्यू अर्थात क्षमता तपासतो" शैक्षणिक धोरण ठरविताना तज्ञ सांगतात की विद्यार्थ्याच्या कलाप्रमाणे, त्याच्या आवडीप्रमाणे, त्याच्या क्षमतेप्रमाणे (काठिण्य पातळीनुसार) आणि त्याला आनंद देणारे शिक्षण असावे परंतु प्रत्यक्षात मात्र या जमातींमधील मुला-मुलींमध्ये असणाऱ्या अंगभूत कला कौशल्यांकडे, त्यांच्या 'कल अर्थात आवडीकडे ' 'आयक्यू अर्थात क्षमतांकडे' सरकारकडून सपशेल दुर्लक्ष केले जातेय! अंगभूत अनुवंशिक कलागुण, घरातील पूरक वातावरण व औपचारिक शिक्षण मार्गदर्शन यांचा मिलाफ झाला तर निश्चितच सांस्कृतिक विश्व तर संपन्न होईलच सोबतच या पारंपारिक भटक्या लोककलावंत जमातींची सर्वांगीण प्रगती देखील होईल. त्यांचे जीवनमान देखील सुधारेल.

             सरकारच्या लोक कलावंतांसाठी अनेक योजना आहेत. सरकार लोक कलावंतांसाठी अनेक योजना राबवते. जसे की वृद्ध कलावंत मानधन योजना. या योजनेसाठी जिल्हा स्तरावर समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचेकडे अथवा तालुका स्तरावर गटविकास अधिकारी,  पंचायत समिती यांचेकडे अर्ज सादर करावा लागतो आणि यासाठीचे पात्रता निकष काय असतात? तर संबंधित कलावंताने पंधरा ते वीस वर्ष या क्षेत्रात योगदान दिलेले असावे, त्याचे वय 50 वर्षांपेक्षा अधिक असावे, काही विशिष्ट आजारांनी ग्रस्त कलावंतांसाठी ही वयाची अट शिथिल आहे तसेच विधवा परित्यक्ता व वृद्ध महिला कलावंतांना यात प्राधान्य देखील आहे. सादरीकरणानुसार राष्ट्रीय पातळीवरील कलावंतासाठी 2100 रुपये, राज्यस्तरावरील कलावंतांसाठी 1800 रुपये तर स्थानिक स्तरावरील लोक कलावंतांसाठी हे मानधन 1500 रुपये प्रति महिना आहे. परंतु वास्तव असे आहे की, ते कधीही वेळेवर व नियमित मिळत नाही. प्रयोगात्मक कला सादर करणाऱ्या संस्थांना देखील सरकार अनुदान देते परंतु भटक्या जमातींमधील पारंपारिक लोककलावंतांच्या संस्था किती आहेत? हा संशोधनाचा विषय ठरतो.

             सरकार शाहिरी, किर्तन, नाट्य, शास्त्रीय कला, तमाशा, बालनाट्य, वगनाट्य, पथनाट्य या विभागात सादरीकरण करणाऱ्या कलावंतांची प्रशिक्षण शिबीरे देखील आयोजित करते परंतु इथेही भटके लोककलावंत वंचितच राहतात. शास्त्रीय व लोककला क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांची नोंदणी केली जाते. यात शास्त्रीय संस्थांची नोंदणी झालेली दिसते परंतु पारंपारिक जातीय लोककलावंतांच्या संस्थांची नोंदणी नगण्य आहे. लोक कलावंतांसाठी रेल्वेमध्ये प्रवास करताना तिकिटामध्ये सवलत आहे. म्हाडा मध्ये घरे मिळण्यासाठी तरतूद आहे परंतु या सर्व ठिकाणी ज्या अटी व शर्ती असतात त्यात प्रमुख अट असते संबंधित लोककलावंत हा 'नोंदणीकृत' असावा! ही नोंदणी भटके लोककलावंत करीत नाहीत किंबहुना त्यांना ती कशी करावी? हेच माहीत नसते. त्यातील जाचक अटी व शर्तींची पूर्तता ते करीत नाहीत. त्यासाठी लागणारे पुरावे त्यांच्याकडे नसतातच. अर्जाचा नमुना नेमका कसा असतो? तो कुठे व कधी करायचा असतो? याचे त्यांना दुर्दैवाने ज्ञानच नसते. महाराष्ट्र राज्य माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांच्यावतीने लोककला व पथनाट्य पथकाची निवड करण्यात येते. त्यांना योजनांचा लाभ दिला जातो परंतु पारंपारिक जातिवंत लोककलावंत जसे की गोंधळी, वाघे-मुरळी, डवरी, बहुरूपी असे लोक त्या अटींची पूर्तता करण्यात कमी पडतात कारण यासाठी किमान दहा जणांचे पथक असायला लागते. त्यांना शासकीय योजनांमध्ये सादरीकरण केल्याचा अनुभव असावा लागतो. प्रशिक्षण घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे लागते. त्यांची स्वतःची साऊंड सिस्टम असावी लागते. केंद्र सरकारच्या गीत व नाट्य विभागाकडे नोंदणी असल्यास प्राधान्य मिळते परंतु पुन्हा तेच! ही नोंदणी कशी करावी? हेच यांना ठाऊक नसते! ही नोंदणी ऑनलाइन देखील करता येते परंतु साधी बाब आहे, ज्या लोकांना आपली झोळी शिवायला आणि वाद्याची पाने शिवायलाही वेळ मिळत नाही ते ऑनलाइन नोंदणी कधी करतील? आणि कशी करतील?

             शासनाच्या लोककल्याणकारी योजना तळागाळात पोहोचविण्यासाठी, शासन लोककलावंतांना पाचारण करते. परंतु पारंपारिक जातिवंत लोककलावंत याला पात्र ठरत नाहीत. ते आपली माहिती जिल्हा माहिती कार्यालयाकडे सादर करीत नाहीत. आता मला वाटते, येथे सामाजिक संघटनांची भूमिका महत्वपूर्ण ठरते, जी ठरताना दिसत नाही. सरकारची कोणतीही योजना असो, तिचा लाभ घेण्यासाठी लोककलावंत हे नोंदणीकृत व संचाने लोककला सादर करणारे असावे लागतात. वास्तविक पाहता गोंधळी, वाघे-मुरळी असे लोककलावंत संचासहच कला सादर करतात परंतु नोंदणीकृत नसतात! परिणामी लाभापासून वंचित राहतात. यासाठी काम करायला हवे, तरच ते निकषांमध्ये बसतील. यावर सामाजिक संघटनांमध्ये विचार व्हायला हवा. हे त्यांना समजून सांगायला हवे की, आपण भलेही स्वतंत्र कला सादरीकरण करत असाल जसे की बाप-लेक, सासरा-जावई, मेहुणे-मेहुणे, मित्र-मित्र परंतु किमान कागदावर तरी दहापेक्षा अधिक कलावंतांचा संच बनवून आपल्या संचाची नोंदणी सरकार दरबारी करायलाच हवी. यासाठी सामाजिक संघटना व सेवाभावी संस्थांनी तसेच संवेदनशील सुशिक्षित नोकरदार समाज बांधवांनी या कलावंतांना व त्यांच्या संचांना आवश्यक मदत करायला हवी.


            संस्कृतीचा वारसा वंशपरंपरागत पद्धतीने पिढ्यानपिढ्या जोपासणारे, त्याचे वहन करणारे लोककलावंत जसे की,  नंदीवाले, पोतराज, बहुरूपी, वासुदेव आणि इतर अनेक लोक कलावंत हे संचाने कला सादरीकरण करत नसतात म्हणून अशा योजनांचे लाभार्थी ठरत नाहीत. भटक्या जमातींमधील हे लोक कलावंत, भूमिहीन बेघर असूनही, अशिक्षित अथवा अल्पशिक्षित असूनही विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येऊ शकत नाहीत. महाराष्ट्र हे एक अत्यंत पुरोगामी आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या संपन्न राज्य आहे. हे मी यापूर्वीच लिहिले आहे. राज्यातील कलाप्रेमींनी या कलावंतांना प्रेम दिले आहे, देत आहेत परंतु केवळ प्रेमावर घर चालत नाही. कला तर जगलीच पाहिजे परंतु कलावंतही जगला पाहिजे हे आपण समजून घेतले पाहिजे. लोककलांचा विकास करण्याची व लोककलावंतांची सर्वांगीण प्रगती करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची आहे परंतु तसे होताना दिसत नाही. यासाठी सरकार, समाज व सामाजिक संघटना यांचा उदार व सकारात्मक दृष्टीकोन असायला हवा. आपण किती लोकांना लाभांपासून टाळू शकतो यापेक्षा किती जास्तीत जास्त लोककलावंतांना लाभ मिळवून देऊ शकतो? यावर विचार व्हायला हवा आणि म्हणून मला असे वाटते की सरकारने आपले सांस्कृतिक धोरण, जातिवंत पारंपारिक लोक कलावंतांच्या हिताचे, त्यांना शासकीय योजनांचे लाभ मिळवून देणारे, क्लिष्ट, किचकट व जाचक अटी दूर करणारे तयार करायला हवे. यासाठी भटके विमुक्तांमधील संघटना व संस्थांनी पुढाकार घेऊन नियोजन करायला हवे. ज्येष्ठ अनुभवी आणि जे लोककलावंत अशा शासकीय योजनांचा लाभ घेत आहेत अशा लोककलावंतांनी देखील आपले सामाजिक योगदान दिले पाहिजे. "जे जे आपणासी ठावे ते ते इतरांसी सांगावे शहाणे करूनी सोडावे सकळ जन" असे जे म्हणतात ते उगीच नाही. अन्यथा पारंपारिक जातिवंत लोककलावंत पिढ्यानपिढ्या लोक कला सादरीकरण करूनही देव, देश, धर्म, संस्कृतीचे जतन करूनही वंचित, उपेक्षित व मागासच राहतील.

            मला असे वाटते की, समाजकारण्यांनी समाजकारणाची दिशा बदलायला हवी. समाजकारण करण्याची पद्धती बदलायला हवी. नको तिथे नाहक शक्ती वेळ व पैसा वाया घालविण्यापेक्षा समाजाच्या अडचणी काय आहेत? व त्या कशा रितीने दूर केल्या जाऊ शकतात?  या प्रश्नांच्या मुळाशी जाऊन शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, संरक्षण, निवारा या प्रश्नांवर काम करण्याची वेळ आलेली आहे. केवळ कागदे काळे करून, फोटोज काढून व ती सोशल मिडीयावर शेअर करून समाज प्रगत होणार नाही. विशेष गंमत अशी आहे की आपण ज्यांच्यासाठी काम करतोय ते आपल्याला ओळखतही नाहीत! आणि ते स्वाभाविकही आहे परंतु जर आपण त्यांना ओळखत नसू तर ती असंवेदनशीलता ठरेल असे मला वाटते. आपण त्यांच्यापर्यंत पोहोचले पाहिजे कारण आपण सुशिक्षित आहोत, आपण सबळ आहोत, आपण सक्षम आहोत, आपण सधन आहोत. मला कळत नाही, ज्यांच्यासाठी मंत्रालय आहे, मंत्री आहेत, कार्यालये आहेत, अधिकारी आहेत, ज्यांच्या समस्यांवर संशोधन करून लोक डॉक्टरेट मिळवितात, साहित्यिक बनतात, ज्यांच्या समस्यांवर, दुःखांवर व जीवन मानावर पुस्तके लिहीली जातात व ती महागात विकली जातात! ज्यांना भटक्यांच्या क्षेत्रात कला, साहित्य, समाजकार्य या क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केल्याबद्दल पुरस्कार मिळतात, त्यांचे दिमाखदार सोहळ्यांमध्ये वितरण केले जाते! ज्यांची व्याख्याने ऐकण्यासाठी लोक पैसे देऊन येतात किंवा आयोजक स्वत: त्यांना पैसे देतात! त्यांना काहीना काही मिळतेच परंतु हा सर्व खटाटोप ज्यांच्यासाठी व ज्यांच्यावर आधारित आहे त्या भटक्या जातिवंत लोककलावंतांना काय मिळते? त्यांना न्याय मिळतोय का? गफलत कुठे होतेय, मला असे वाटते की कीर्तनकार, तमाशाकार, गझलकार, नृत्यकलाकार, शास्त्रीय कलाकार, नाट्यकलाकार या नावांची कुठलीही जात अथवा जमात नाही. अनेक जातींची अथवा जमातींची आपली स्वतःची अशी 'लोककला' नाही परंतु ते या लोककला सादर करतात आणि त्यात काही गैरही नाही कारण कलेवर कोणाची मक्तेदारी किंवा ताबेदारी असू शकत नाही परंतु वाईट याचे वाटते की, लाभाचे वेळी जातिवंत लोककलावंत राहातात बाजुलाच आणि व्यावसायिक लोक कलावंतांनाच प्राधान्य मिळते! ज्या जातीवंत गोंधळी, डवरी, गोसावी, चित्रकथी, वासुदेव, बहुरुपी आणि इतर अनेक लोककला सादर करणा-या जाती जमाती आहेत, ज्यांनी या कलांना जन्मास घातले आहे, त्यांना जिवंत ठेवले आहे, त्यांना लोकांपर्यंत पोहोचवले आहे, त्यांच्या माध्यमातून चांगली कामे केली आहेत, त्या जाती मात्र न्यायापासून अद्यापही वंचित आहेत हे वास्तव आहे.

           भटक्या जमातींमधील गोंधळी, डवरी, भराडी, बहुरूपी,  चित्रकथी, गारुडी, गोपाळ, हेळवे, जोशी, कोल्हाटी, डोंबारी, नंदीवाले, तिरमल, पांगुळ, कडकलक्ष्मीवाले, मरीआईवाले, मदारी, गारुडी, सापवाले, जादूगार, वाघवाले, पोतराज, आराधी, मयूर नृत्य करणारे असे असंघटित व बिगर नोंदणीकृत लोककलाकार आपापल्या पारंपारिक वेशभूषेत, पारंपारिक वाद्यांसह, आपल्या पारंपारिक लोककलेच्या माध्यमातून जसे की शाहिरी, गण-गवळण, अभंग, पोवाडे, वगनाट्य, बालनाट्य, पथनाट्य, भारुडे इत्यादींच्या माध्यमातून लोकरंजन, लोकप्रबोधन गावोगावी जाऊन चौका-चौकात, रस्त्यांवर यात्रा-जत्रा, मेळे, उरूस इत्यादी ठिकाणी करीत असतात. अनेकदा याच लोककला व पथनाट्य यांच्या माध्यमातून शासन शासकीय लाभ, योजना व शासकीय आवाहानांचे जाहिरातीकरण करण्यासाठी देखील लोककला व पथनाट्य यांचा वापर करीत असते परंतु दुर्दैवाने वर उल्लेख केलेल्या भटक्या जमातींमधील पारंपारिक जातिवंत लोककलावंत मात्र अशा शासकीय कार्यक्रमांपासून, योजनांपासून वंचित राहतात! विशेष म्हणजे हे सर्व लोक त्यांची साधने त्यांच्या स्वतःच्या पैशाने खरेदी करत असतात! यातले बहुतांश लोक भूमिहीन व बेघर असतात तरीही यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही यापेक्षा मोठे दुर्दैव ते कोणते?

            कला अकादमी ही संगीत, लोककला, नृत्य, नाटक, दृककला, चित्रपट इत्यादी क्षेत्रातील कलांचा अभ्यास करते, त्यावर संशोधन व प्रयोग करते आणि त्यांना प्रोत्साहित करते. त्यासाठी आर्थिक मदत करते, प्रशिक्षण देते, त्यांना पुरस्कार देते, त्यांच्यासाठी कला महोत्सव आयोजित करते परंतु या उल्लेखनीय कामांपासून जातिवंत पारंपारिक लोककलावंत मात्र वंचितच राहतात! किंबहुना या लोकांना या बाबींची माहितीच नसते! व्यावसायिक शास्त्रीय संगीत क्षेत्र, नाट्यक्षेत्र, शाहिरी किर्तन, कलाकेंद्र या क्षेत्रांमधील बऱ्याच संस्था व कलावंत हे नोंदणीकृत असतात. त्यांची शासनाकडे आकडेवारी व वैयक्तिक माहिती उपलब्ध असते. काहींची नसते देखील परंतु भटक्या जमातींमधील पारंपारिक जातिवंत लोककलावंतांची मात्र अपवादात्मक म्हणावी एवढ्याच म्हणजे अगदी नगण्य म्हटले तरी हरकत नसावी एवढ्यांचीच माहिती सरकारांकडे असते. याचे कारण म्हणजे हे कलावंत नोंदणीकृत नसतात. कलावंत म्हणून, कला संच म्हणून किंवा कला संस्था म्हणून यांची नोंदणी झालेली नसते. ती कशी करावी हेच यांना माहित नसते. त्याची किचकट प्रक्रिया व अटी शर्तींची अपूर्णता याला कारणीभूत असते. अशा वेळी सामाजिक संघटनांनी, संघटनांच्या आघाड्यांनी, सेवाभावी संस्थांनी पुढाकार घेऊन त्यांना सहकार्य केले, तर या वंचित भटक्या जमातींना शासन दरबारी ओळख मिळेल. त्यांच्या कलेला प्रतिष्ठा मिळेल. त्यांची नोंद घेतली जाईल व परिणामी ते सरकारी लाभ, मदत, योजना यांचे लाभार्थी होतील.

               आपण नुकतीच साहित्यसम्राट, साहित्यरत्न, लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे यांची 101 वी जयंती साजरी केली. अण्णाभाऊ स्वतः एक लोक साहित्यिक होते. त्यांनी अनेक लावण्या व पोवाडे लिहून सामाजिक-आर्थिक विषयांवर, अन्याय अत्याचार व विषमतेवर, शोषणावर रूढीवादावर हल्ला केला. समाजाचे दाहक वास्तव आपल्या लेखणीद्वारे कागदावर उतरवले, ते समाजासमोर व सरकार समोर मांडले. परंतु आज परिस्थिती अशी आहे की, अशा असंख्य लोक साहित्यिकांची आणि लोककलावंतांची कुचंबना, अवहेलना होताना दिसते. व्यासपीठावर टाळ्यांद्वारे दाद मिळविणाऱ्या युवा लोककलावंतांना लग्नासाठी मुलगी मिळत नाहीये किंवा मुलगा मिळत नाहीये! यावरून समाजाची मानसिकता दिसून येते. समाजाला जावई म्हणून  किंवा पती म्हणून किंवा पत्नी म्हणून किंवा सुन म्हणून 'नोकरदार' व्यक्ती हवी आहे! खरेतर आपल्या कल्पने पलिकडील प्रतिष्ठा व पुरातन वारसा लाभलेल्या या लोककलेला, देश, देव आणि धर्म या तिन्हींसाठी आपले अमुलाग्र आणि परमोच्च योगदान देणाऱ्या या जमातींना आज जर असे  भिका-याचे जीवन जगावे लागत असेल तर याचा करावा तेवढा निषेध कमीच आहे.

              माझ्या या शब्द प्रपंचाचा विषय सरकारचे सांस्कृतिक धोरण आणि पारंपारिक लोककलावंत जमाती' असा यामुळे आहे की, मला असे दिसतेय की, कुठेतरी हे धोरणच चुकतेय! राज्यघटनेला अभिप्रेत असणारी 'न्यायाधिष्ठीत समाजरचना' ही त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेलीच नाही! जर ती त्यांच्यापर्यंत पोहोचली असती तर सहाजिकच आज आपल्याला पालांमध्ये, नदी नाले ओढे गटारे रेल्वे पटरी यांच्या शेजारी, फुटपाथवर, पुलांखाली ही माणसे राहताना दिसली नसती आणि हा आरोप नाही की केवळ योगायोगही नाही की हे सर्व लोक काही विशिष्ट जाती जमातींचेच आहेत! प्रामुख्याने ते विमुक्त आणि भटक्या जमातींमधील आहेत. याचा सर्व्हे सरकार कधी करणार? जर हे सांस्कृतिक धोरण व्यवस्थित राबविले असते तर सिग्नलवर भीक मागताना महिला मुले दिसले नसते. ज्या वयात त्या बालकांनी शाळेत गेलेच पाहिजे, जे कायद्याने बंधनकारक आहे! त्या वयात ही छोटी छोटी बालके विविध कला सादर करून किंवा गाडीच्या काचा पुसून, काहीतरी विकून दोन पाच रुपयांच्या स्वरूपात एक प्रकारची भिक मागताना दिसलेच नसते. जर हे प्रयत्न प्रामाणिकपणे झाले असते तर मग डोक्यावर मरीआईचा, कडकलक्ष्मीचा देव्हारा घेऊन किंवा गळ्यात देवी अडकवून, हातावर परडी घेऊन भिक्षा मागताना महिला दिसल्या नसत्या! अंगावर सुया टोचून घेऊन उघड्या अंगावर चाबकाचे फटके मारून घेऊन भिक मागणारे पुरुष दिसले नसते! याला संस्कृती म्हणता येणार नाही. हे बंद झाले पाहिजे परंतु यांचे पुनर्वसनही झाले पाहिजे. यांचे समुपदेशन झाले पाहिजे. मग प्रसंगी जोर जबरदस्ती करावी लागली तरी बेहतर! यांच्यासाठी शिक्षण, रोजगार, स्वयंरोजगार, निवारा, शौचालय अशा मूलभूत गरजा उपलब्ध व्हायलाच हव्यात. हे मी यामुळे म्हणतोय की, हे सर्व घटक देखील लोक संस्कृतीचाच भाग आहेत असे आपण पाहतोय आणि जर ही लोकसंस्कृती असेल तर मग शासनाचे सांस्कृतिक धोरण कुठे तरी गडबडतेय हे स्पष्ट आहे.

यासाठी केवळ राज्य सरकारच जबाबदार आहे असे अजिबात नाही. मला तर वाटते यासाठी केंद्र सरकार अधिक जबाबदार आहे. कारण देशाची संस्कृती प्रजासत्ताक दिनी राजपथावर केंद्र सरकार दाखवते परंतु ती संस्कृती जतन करणारे लोक मात्र कसल्या प्रकारचे जीवन जगत आहेत? याच्यावर विचार करीत नाही. केंद्र सरकारची आर्थिक ताकद, क्षमता ही राज्य सरकारपेक्षा अधिक असते. त्यामुळे याची अधिक जबाबदारी केंद्र सरकार वर जाते. शिवाय केंद्र सरकार देखील सांस्कृतिक विभाग चालवते! ते देखील राज्यांप्रमाणेच लोक कलेसाठी व लोक कलावंतांसाठी विविध विभाग, योजना, प्रशिक्षणे, पुरस्कार, मानधने, सवलती अर्थसाह्य देते परंतु मुद्दा हा आहे की हा सर्व खटाटोप देशभरातील पिढ्यानपिढ्या लोककलेची सेवा करणाऱ्या व देशाची संस्कृती जपणा-या जोपासणा-या, देशाच्या संस्कृतीला लोकसंस्कृती बनविणाऱ्या जातिवंत भटक्या लोक कलावंतांपर्यंत पोचतेय का? तर नाही! त्यामुळे राज्य व केंद्र दोन्ही सरकारांनी हे गांभीर्याने घ्यायला हवे व संघटनांनी व संस्थांनी ते त्यांच्या गळी उतरवायला हवे असे मला वाटते.

               भटक्या लोककलावंत जमाती शासकीय योजनांसाठी पात्र कशा होतील? यासाठी निकषांमध्ये बदल करायला हवेत. शिक्षणाची अट काहीशी शिथील करायला हवी. कार्यक्रम आखुण या लोककलावंतांची नोंदणी करून घ्यायला हवी. त्यांना प्रशिक्षण द्यायला हवे. प्रमाणित करायला हवे. यासाठी सरकार सोबतच सामाजिक संघटना आणि सेवाभावी संस्था यांनी देखील आपले योगदान दिले पाहिजे. म्हणजे नेमका मुद्दा काय आहे? आणि आपण काय केले पाहिजे? असे काम होणे आवश्यक आहे. अर्थातच लोककलावंतांनी देखील सरकार व समाजकारण्यांना साथ दिली पाहिजे. कारण जोवर माणूस स्वतः मध्ये बदल करून घेण्याची, स्वतः बदलायची तयारी दर्शवित नाही, तोवर त्याच्यामध्ये बदल होऊच शकत नाही. तो कोणीही करू शकत नाही. त्यामुळे त्यांनी देखील शिक्षणास, प्रशिक्षणास, कागदपत्रांस, नोंदणीस, कलेतील आधुनिकतेस, काळाप्रमाणे बदलास, संघटित होण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. त्याशिवाय त्यांच्यावर होणारा अन्याय थांबणार नाही व ते शासनस्तरावर लोककलावंत म्हणून गणले जाऊ शकत नाहीत याची जाणीव लोककलावंतांना देखील व्हायला हवी.

             मी वारंवार "जातिवंत लोककलावंत" हे दोन शब्द उल्लेखित आहे. नक्कीच "कला जन्माने प्राप्त होत नाही" परंतु घरातले वातावरण लोककलेचे असते म्हणून भटक्या जमातींमधील जवळजवळ प्रत्येक बालकाला ही लोककला 'वारशाच्या' रूपात लाभते. लोककलेचे 'बाळकडू' त्याला बालपणी घरातच मिळते. असे म्हटले जाते की 'माशाच्या पिल्लाला पोहणे शिकवावे लागत नाही' कारण पोहण्याचे कौशल्य त्याला जन्मतःच लाभते. त्याचप्रमाणे आपल्याला दिसून येईल की, या भटक्या जमातींमधील मुला-मुलींना त्यांची त्यांची पारंपारिक लोककला ही त्यांना आईच्या दुधातूनच लाभलेली आहे! त्यांच्यातील रक्तातच लोककला आहे! बरं, "जन्माने जर कला प्राप्त होत नसेल तर मग जन्माने विषमता का बरे प्राप्त होते? जन्माने हीनता असमानता दारिद्र्य हे का बरे प्राप्त होते?" हे कोण नाकारेल की आजही म्हणजे एकविसाव्या शतकात सुद्धा या भटक्या लोककलावंत जमाती विकासाच्या तसेच समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून कोसो दूर आहेत? मला कलेमध्ये जात आणायची नाहीये परंतु "जातीची एक कला असतेय" हे लक्षात आणून द्यायचे आहे. जातीचे लोककलावंत व व्यावसायिक लोककलावंत या मधला फरक लक्षात आणून द्यायचा आहे. व्यावसायिक कलावंत हे सुशिक्षित असतात, नोंदणीकृत असतात. परिणामी ते विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यास पात्र ठरतात. परंतु जातीचे पारंपारिक लोककलावंत बहुधा अशिक्षित किंवा अल्पशिक्षित असतात. परिणामी  ते पात्रता निकष पूर्ण करीत नाहीत. त्यांच्याकडे प्रक्रियेचे अज्ञान असते आणि मला असे वाटते की, सामाजिक संघटनांचे हे नैतिक कर्तव्य असायला हवे की त्यांच्यामध्ये ते ज्ञान निर्माण झाले पाहिजे. यासाठी काम करणे गरजेचे आहे. सामाजिक संघटनांची ही जिम्मेदारी 'नैतिक' आहे असे म्हणतोय मी, 'अधिकारीक किंवा कायदेशीर' जिम्मेदारी नाही. ते त्यांचे व्यावसायिक कर्तव्यही नाही. ते त्यांच्यावर बंधनकारक नाही कारण त्यासाठी त्यांना कुठलेही मानधन किंवा पगार भेटत नाही. खरंतर घरच्या भाकरी खाऊन 'लष्कराच्या भाकरी भाजण्यासारखे' हे काम आहे  परंतु यालाच सामाजिक दायित्व म्हणतात. ज्यांना आपल्यासाठी काही सरकारी योजना असतात, अनुदान असते, पुरस्कार असतात, सवलती असतात हेच माहित नाही, त्यांना ते माहीत करून देणे, त्यांचे प्रबोधन करणे, त्यांना दिशादर्शन मार्गदर्शन करणे, त्यांना मदत सहकार्य करणे, फार आवश्यक आहे. हे आपले सामाजिक नैतिक कर्तव्य आहे आणि यालाच सामाजिक बांधिलकी असे म्हणतात. 

              लोककलावंतांनी कागदोपत्री  लोक कलावंत असले पाहिजे. डॉक्युमेंटेशन फार आवश्यक असतेय. अंगात कलागुण भरपूर आहेत परंतु कलावंत असल्याचा जर कागदोपत्री पुरावा नसेल तर अंगी असलेल्या कलागुणांना शासनदरबारी शून्य किंमत ठरते. त्यामुळे पुरावा जमा करणे, संच बनवणे, नोंदणी करणे, एनजीओज नोंदणीकृत संघटनांची मदत मिळवणे गरजे आहे. यामध्ये मला असे वाटते की, सामाजिक संघटनांची व एनजीओजची भूमिका फार महत्त्वाची ठरेल. यांनी अशा लोककलावंतांना प्रमाणित केले पाहिजे. त्यांना प्रमाणपत्र देणे, पुरस्कार देणे आवश्यक आहे. लोककलेचे प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था स्थापन करणे, त्यांच्यामार्फत प्रशिक्षण देणे, शिबिरे लावणे, लोककला महोत्सव आयोजित करणे, त्यामध्ये सहभागी होणाऱ्या कलावंतांना, त्यांच्या संचांना प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे. हीच प्रमाणपत्रे पुढे त्यांच्यासाठी पुरावा म्हणून कामी येईल. यातले आतापर्यंत काहीच घडले नाही किंवा घडत नाही असा माझा  अजिबात दावा नाही. अनेकजण या क्षेत्रामध्ये या पूर्वीपासूनच हे काम करीत आहेत व प्रभावीपणे करीत आहेत परंतु ते कुठेतरी  अपुरे पडत आहे असे दिसते. पैशांशिवाय लढा उभा राहात नाही. बळ, बुद्धी व पैसा कुठल्याही चळवळीची त्रिसूत्री असते. यावरच तिचे यशापयश अवलंबून असते. त्यामुळे थोडे अर्थसाह्य देखील लोककलावंतांनी अशा संघटनांना व संस्थांना करायला हवे. नोकरदार, व्यवसायिक, स्थिरस्थावर समाज बांधवांनी यथाइच्छा  यथाशक्ती आपली सामाजिक बांधिलकी निभावली पाहिजे. सर्वत्र अंधारच आहे असे अजिबात नाही. काही प्रकाशमय चित्र देखील आहे. समाज बदलतोय. बदलाव  हेच तर आपले अंतिम ध्येय आहे. नवनवी तंत्रे कौशल्ये क्षमता आपण अंगीकाराव्यात, बदलत्या जगानुसार स्वतःमध्येही बदल करावेत. बदलत्या जगाच्या गरजांची, आवश्यकतांची पूर्तता करण्यासाठी आपण स्वतःला सक्षम करावे हे अपेक्षित आहे. परंतु असा बदललेला समाज किती आहे? याचेही सर्वेक्षण व्हायला हवे. सरकारी सर्वेक्षण होईल तेव्हा होईल, किमान सामाजिक संघटनांनी तरी सर्वेक्षण करायला हवे आणि प्रत्येक भटक्या लोककला सादर करणाऱ्या जमातीमधील प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या मनात हे सर्वेक्षण करायला हवे की आपण, आपला समाज किती सुधारला आहे? सुधार किंवा प्रगती ही केवळ सोशल मिडीयावर कट्टर हिंदुत्वाचा, भडक व आक्रमक व्यक्तिमत्त्वाचा आणि नसलेल्या किंवा अल्प प्रमाणात असलेल्या संपत्तीचा देखावा करून संपूर्ण समाज सुधारणार आहे काय? याचेही चिंतन मनन व्हायला पाहिजे. अशाप्रकारे देखावा  करून समाज प्रगत होणार नाही. आपण एकीकडे 'गर्वच नाही तर माज आहे, माजच नाही तर गर्व आहे' अशा वल्गना करीत असतो आणि दुसऱ्या बाजूला जे आपण पाहूही शकत नाही ते समाजाचे चित्र आपल्याला पाहावे लागतेय! हे कटू वास्तव लिहून लपणार नाही आणि डोळे मिटून घेतल्याने मिटणार नाही. यासाठी एक ठोस धोरण तयार करावे लागेल. ते फार महत्त्वाचे ठरेल. धोरण मग ते सरकारचे असो वा समाजकारण्यांच्या असो. नेमके आपले प्रश्न काय आहेत? प्राप्त परिस्थिती म्हणजे वास्तव काय आहे? आपल्या समोरील आव्हाने काय आहेत? व त्यावर मार्ग कसा काढायला हवा? कसे आपण समाजाच्या व विकासाच्या दोन्हीच्या मुख्य प्रवाहामध्ये येऊ? दुर्दैवाने हे कोणीही विचारीत नाही, कोणीही सांगत नाही! ना सरकार ना समाजकारणी! शिवाय नुसतेच सांगून काय होणार? सहकार्य करायला नको? रस्ता दाखवणे, बोट धरून चालायला मदत करणे फार आवश्यक आहे. किमान सुरुवातीला तरी. परंतु दुर्दैवाने असे होताना दिसत नाही. एक तर काही राजकारणी व समाजकारणी लोककलावंतांना अंधारात ठेवतात आणि ज्यांना उन्नतीचा व प्रगतीचा खजिना सापडला आहे तो त्यांना कसा सापडला आहे? व त्याच्या पर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग कोणता आहे? हे इतरांपासून दडवून ठेवतात! मग हा सर्वसामान्य लोककलावंत समाज सुधारणार कसा? व  कधी?

             आपल्या पारंपारिक लोककलावंत जमाती बेरोजगार होत आहेत, पारंपरिक उपजीविकेची साधणे कालबाह्य ठरत आहेत. काहींवर कायदेशीर बंधने येत आहेत तर काही आधुनिक स्पर्धेत टिकत नाहीयेत. पर्यायाने या जमाती हतबल व लाचार होत आहेत हे वास्तव असताना आपण भारत हा एक प्रगत देश आहे असे जर समजत असु, जर अशी आपली समजुत असेल तर असा समज असणारांना मी शुद्ध मूर्ख म्हणेल! या लोकांना म्हणजे जे बेरोजगार हतबल लाचार आहेत अशा भटक्या लोकांना पर्याय सापडतीलही परंतु ते चांगलेच असतील असेही नाही. बरीच युवापिढी चुकीच्या पद्धतीने पैसे कमावण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. जेव्हा समाज आपल्याला नाकारतो, हीन लेखतो, जेव्हा आपल्यासमोर पर्याय उपलब्ध नसतात, जेव्हा व्यवस्थित पुनर्वसन होत नाही तेव्हा हतबलतेतून आकस व ईर्षा मनात उत्पन्न होते. द्वेषाची भावना मनात बाळगून माणुस आक्रमकपणे उग्रपणे आपले महत्त्व समाजाच्या लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न नैसर्गिकपणे करीत असतो. त्याला आपण नाकारून चालणार नाही व तसे होणार नाही याची काळजी सरकारने व समाजकारण्यांनी घ्यायला हवी.

            हे लोककलेचे आणि लोककलावंतांचे दुर्दैव आहे की, ज्यांना कलेतला 'क' देखील येत नाही ते कलेचे ठेकेदार किंवा गुत्तेदार बनले आहेत व कलाकार मात्र वेठबिगार बनले आहेत! कलाकारांना व साहित्यिकांना जशी कलागुणांची दैवी प्रतिभा देणगीच्या स्वरूपात लाभलेली असते तसेच काही अवगुणांचे अभिशाप ही लाभलेले आढळतात! जसे की, व्यसन,  बहुपत्नीत्व! हे त्यांचे वैयक्तिक जीवन आहे व नक्कीच ते त्यांनी आपापल्या पद्धतीने जगावे यात दुमत नाही. हे ज्याचे त्याने ठरवायचे आहे की ते कसे जगावे परंतु ते सुंदर असावे, कौटुंबिक कलह विरहित असावे एवढेच. इतर समाज आपल्याकडे आदराने, मानासन्मानाने व प्रतिष्ठेने पाहत असतो आणि जर आपल्याकडून अशा चुका होत असतील तर ते आपल्या व्यक्तिमत्वास व व्यवसायास देखील हानिकारक ठरते. आपण म्हणतो ना की, ' माणसाने अंथरूण पाहून पाय पसरावेत' ते अनेक लोककलावंतांना समजलेच नाही. हे जमिनीवर बऱ्याचदा पाहायला मिळते आणि ज्या लोककलावंतांना हे समजले आहे ते यशस्वी झाल्याचेही आपण पाहतो.

               शासकीय लाभांपासून आणि समाजाच्या आणि विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून भटक्या जमाती दुर आहेत. प्रकर्षाने लोककलावंत दूर का आहेत? यावर लिहीत असताना सामाजिक संघटनांची भूमिका मला सरकारच्या भूमिकेपेक्षा ही अधिक महत्त्वाची वाटते. बहुतांश तमाशा तसेच शाहीरी क्षेत्रातले  लोककलावंत, नाट्यकलावंत, सिनेकलावंत, शास्त्रीय कलेतील लोककलावंत नोंदणीकृत असतात. एकजूट असतात. संघटीत असतात. यातले बरेचजण सुशिक्षितही असतात. भलेही ते जातीने कोणीही असोत परंतु भटक्या जमातींचे पारंपरिक लोककलावंत मात्र  पिढ्यांपिढ्यांपासून लोककला सादर करीत असूनही केवळ कागदोपत्री लोककलावंत ठरत नाहीत म्हणून अशा शासकीय योजनांपासून व मदतीपासून वंचित ठरतात. कारण यांच्या बाबतीत परिस्थिती नेमकी वरील लोककलावंतांच्या विरुद्ध असते. जातीवंत पारंपरिक लोककलावंत शिक्षणाला, संघटीत होण्याला, काळाबरोबर अद्ययावत होण्याला महत्त्व देत नाहीत. प्रवाहापासून अलिप्त राहतात परिणामी शासकीय लाभांपासुनही वंचित राहतात. काही लोककलावंतांच्या संघटना, सामाजिक संघटना व लोककलावंत आघाड्यांवर काम करणारे राजकीय पदाधिकारी जे स्वतःला समाजसेवक म्हणवतात ते या लोक कलावंतांकडून पैसे अगदी जबरदस्तीने घेतात. प्रलोभने दाखवून, आशेला लावून, भिती दाखवून!! हे पाहून वाईट वाटते. थोडाफार मोबदला अथवा प्रक्रिया शुल्क अथवा मेहनताना समजून घेतला जाऊ शकतो, तो दिलाच पाहिजे परंतु 'चार आण्याची कोंबडी व बारा आण्याचा मसाला' असे होता कामा नये. वयोवृद्ध लोककलावंतांना लुटताना, त्यांना चप्पल झिजवायला भाग पाडताना, खोटी खोटी परंतु आत्मविश्वासपूर्ण आश्वासने देऊन आशेला लावताना मी माझ्या डोळ्याने पाहिले आहे. मला वाटते, इथे भटक्यांमधील सामाजिक संघटनांनी, त्यांच्यातल्या आघाड्यांनी, सुशिक्षित स्थिरस्थावर समाज बांधवांनी आपले योगदान देऊन अशा लुटारू समाज सेवकांवर अंकुश ठेवायला हवा व स्वतः पुढाकार घेऊन समाजासाठी, मानवतेसाठी गरजु लोककलावंतांच्या मदतीला धावून गेले पाहिजे. त्यांच्यासाठी थोडा वेळ व थोडी बुद्धी दिली पाहिजे. ज्यांना शक्य असेल त्यांनी अर्थसाह्य देखील केले पाहिजे. शासकीय किचकट प्रक्रिया सुलभ करून दिली पाहिजे आणि सोबतच शासनाशी पत्रव्यव्हार करुन, भेटीगाठी बैठका घेवून शासनाच्या सांस्कृतिक धोरणांमध्ये बदल करुन अधिकाधिक भटक्या जमातींमधील पारंपारीक लोककला व लोककलावंत यांना शासकीय योजनांचा व मदतींचा लाभ कसा होईल? कसे अधिकाधिक पारंपारीक जातीवंत भटके लोककलावंत हे शासकीय योजनांचे, मदतीचे लाभार्थी होतील यासाठी सामाजिक संघटना, सेवाभावी संस्था, समाजसेवी सुशिक्षित, नोकरदार, सधन तसेच तरुण लोकांनी प्रयत्न करायला हवेत. धन्यवाद.


लेखक: बाळासाहेब (बालाजी) सिताराम धुमाळ

मो. 9421863725.