भटक्या विमुक्त संघटीत जमातींचे असंघटीत आंदोलनः
आर्यांच्या आक्रमणापासून ते ब्रिटिशांच्या आक्रमणापर्यंत, ब्रिटिश राजवटीपासुन ते भारतीय स्वातंत्र्यापर्यंत आणि भारतीय स्वातंत्र्यापासून ते आजपर्यंत भारतातील मूळ भटक्या-विमुक्तांवर घोर अन्यायच होत आलेला आहे. आज रोजी देशात साधारणपणे 315 भटक्या जमाती तर 198 विमुक्त जमाती आहेत. पैकी महाराष्ट्रात 14 विमुक्त जमाती ( VJA), 37 भटक्या जमाती ब ( NTB) शिवाय धनगर म्हणजे भजक (NTC) आणि वंजारी म्हणजे भजड (NTD) या जमाती अस्तित्वात आहेत. पैकी धनगर जमात अनुसुचित जमातीमध्ये समाविष्ट होण्यासाठी तर वंजारी जमात ओबीसीमध्ये समाविष्ट होण्यासाठी प्रयत्न करतेय. अर्थात त्यांनी तसा प्रयत्न करावा? की न करावा? हा त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे म्हणा परंतु मला कळत नाही, धनगर बांधवांची भुमिका एकवेळ आपण समजू शकतो. ती रास्तही आहे परंतु वंजारी बांधवांचे गणित काही माझ्या लक्षात येत नाही. म्हणजे जे आरक्षण आदरणीय मुंडे साहेबांच्या प्रयत्नाने व कृपेने मिळाले आहे त्याचा त्याग करून हे बांधव एनटी ते ओबीसी असा उलट प्रवाही प्रवास का करताहेत? हे माझ्यासाठी सध्या तरी अनाकलनीय आहे. आज अनेक ओबीसी जाती स्वतःला भटके सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नात असताना वंजारी मात्र स्वतःला ओबीसी सिद्ध करू पहात आहेत ते कसले हित जाणुन हे त्यांनाच ठाऊक. मात्र मला खात्री आहे हे त्या जमातीचे सार्वमत नक्कीच नाही. असो सद्ध्यातरी या उभय जमाती भटक्याच आहेत, आपली भावंडेच आहेत. त्यामुळे मला त्यात जास्त खोलवर जायचे नाही. ओघाने आले म्हणुन लिहीले मात्र मला आपले लक्ष इकडे वेधायचे आहे की या वरील सर्वच जमातींचे राज्य स्तरावरील व केंद्र स्तरावरील विविध प्रश्न आहेत व ते व्यापक अर्थाने समान आहेत. ते प्रश्न सामान्यपणे पुढीलप्रमाणे आहेत.
देशभरातील भटक्या-विमुक्तांची जातवार जनगणना करणे, रेणके आयोग व इदाते आयोग यांनी केलेली भटक्या विमुक्तांसाठीच्या स्वंतत्र तिसऱ्या शेड्युलची शिफारस आमलात आणणे, घटनात्मक दर्जा असलेला कायमस्वरूपी राष्ट्रीय भटके विमुक्त आयोग निर्माण करणे, महाराष्ट्राच्या धर्तीवर इतर राज्यांमध्येही भटक्या-विमुक्तांना आरक्षण मिळणे, राज्य लोकसेवा आयोगाकडून शासकीय अधिकारी व कर्मचारी भरती प्रक्रियेत समांतर आरक्षणात होत असलेला अन्याय दूर करणे, विजाभज इमाव व विमा प्रवर्ग कल्याण मंत्रालयास भरीव अनुदान देवून त्याची स्पष्ट विभागणी करुन खर्च करणे, राज्य मागास वर्ग आयोगाच्या अहवाल क्रमांक 49 मधील त्रुटी दूर करुन अनुसूचित जाती अनुसूचित जमातीच्या धर्तीवर सरसकट नॉन क्रिमिलियरच्या अटीतून सूट मिळणे, इदाते आयोगाचा अहवाल लवकरात लवकर जनतेसमोर खुला करणे व जसाच्या तसा अमलात आणणे, जातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यातील जाचक अटी दूर करुन सर्वांना ही प्रमाणपत्रे सहजपणे मिळणे, अस्ट्रॉसिटी कायदा भटके विमुक्तांनाही लागू करुन सरंक्षण मिळणे, कलाकार नकलाकार कसरतीकार कारागीर भटक्या जमातींना गावोगावी उतरण्यासाठी हक्काची जागा मिळणे, त्यांना पोलीस संरक्षण मिळणे, विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्ती वेळेवर मिळणे, नोकरभरतील अनुशेष भरणे, अनुसूचित जाती जमातींच्या धर्तीवर नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नती मिळणे, बंद करण्यात आलेल्या शिष्यवृत्ती पुन्हा सुरु करणे, भटक्या विमुक्त जमातींच्या महिलांवरील अत्याचार बंद होणे, बार्टीसारखीच भटके विमुक्तांसाठीही स्वतंत्र संशोधन संस्था स्थापन करणे, लोककला संवर्धनासाठी शासकीय शिक्षण-प्रशिक्षण संस्था असणे, भटके विमुक्तांमधील कौशल्य विकास व उद्योजकता विकासास चालना मिळेल अशा सोयीसुविधा असणे, वसंतराव नाईक आर्थिक विकास महामंडळास भरीव आर्थिक तरतूद करणे, यशवंतराव चव्हाण पालमुक्त वसाहत योजना प्रभावीपणे राबविणे, पशुपालनास भरीव अर्थसहाय्य मिळणे, वनराई पास मिळणे, जमातींमधील उपजमातींना स्वतंत्र जमात म्हणून कागदोपत्री मान्यता मिळणे, वस्त्या व तांडे यांना स्वतंत्र महसुली गावाचा दर्जा मिळणे, बेघरांना घरे मिळणे, भूमिहीनांना भूमी मिळणे, मोफत शिक्षण रोजगार व स्वयंरोजगार यांचे प्रशिक्षण मिळणे, संरक्षण मिळणे, अस्तीत्वात असलेल्या योजनांच्या अमलबजावणीत प्राधान्य मिळण्याऐवजी अधिकारी व पदाधिकारी यांच्याकडून जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष होणे, असे विविध प्रश्न देशभरातील भटक्या-विमुक्तांच्या सामाजिक शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपणास कारणीभूत आहेत.
देशातील सर्वात मागास असलेला आपला समुदाय जर खर्‍या अर्थाने मुख्य प्रवाहामध्ये यावा असे वाटत असेल तर हे वरील सर्व प्रश्न सुटणे अत्यावश्यक आहे. हे प्रश्न सर्वसामान्य समाज बांधवांना जरी माहीत नसले तरी त्या-त्या समाजाच्या नेत्यांना मात्र नक्कीच माहित आहेत. मात्र तरीही ते या प्रश्नांकडे का डोळेझाक करत आहेत? का दुर्लक्ष करत आहेत हे मला समजत नाही. हे प्रश्न केवळ मंत्रिमंडळांकडून, सभागृहांकडून, संसदेकडून, राज्यपालांकडून व राष्ट्रपतींकडून तसेच न्यायालयांकडुनच सोडवले जाऊ शकतात. यासाठी समाजाने संघटीत असणे अत्यंत आवश्यक आहे. नियोजनबद्ध व सुयोग्य पद्धतीने संघटीतरित्या संघर्ष करणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे समाज संघटितही आहे मात्र आपले जमातीय संघटन आहे. म्हणजे आपण जात म्हणून अथवा जमात म्हणून संघटीत आहोत मात्र दुर्दैवाने "भटके विमुक्त" म्हणून तितकेसे संघटीत नाही आहोत. भटक्या विमूक्तांची जवळजवळ प्रत्येक जमात ही स्वतःपुरती बर्‍यापैकी संघटित आहे. प्रत्येक जमातीतील लोक एकत्र येऊन जमातीचे मेळावे आयोजित करणे, वधू-वर सूचक मेळावे घेणे, छोटे-मोठे सत्कार समारंभाचे कार्यक्रम आयोजित करणे, गणेशोत्सव नवरात्रोत्सव दहीहंडी उत्सव साजरा करणे असे उपक्रम घेतात. त्यांच्या नेत्यांचा हेतू हा स्थानिक राजकारण्यांवर प्रभाव पाडणे, आपली तसेच जमातीची छोटी-मोठी कामे करून घेणे असा असतो मात्र या संघटनांचा उपयोग वर उल्लेख केल्याप्रमाणे राज्य व देश स्तरावर भटक्या-विमुक्तांच्या प्रगतीमधील मुख्य अडसर असलेले प्रश्न सोडविण्यासाठी होत नाही. जेव्हा भटके-विमुक्त म्हणून संघर्ष करण्याची, एकत्र येऊन आंदोलन करण्याची वेळ येते तेव्हा या वैयक्तिक जमातीय संघटीततेचा फायदा सर्व जमातींच्या संघटीत असण्यासाठी तितकासा होताना दिसत नाही. म्हणजे जमातीच्या मेळाव्यांना हजारोंच्या संख्येने लोक येऊ शकतात तेथेच सर्व जमातींच्या मिळून प्रश्नांवर जेव्हा एखादी संघटना रस्त्यावर उतरते तेव्हा मात्र शे-सव्वाशे लोकही येत नाहीत हा आजवरचा कटू अनुभव आहे.
तसे पाहिले तर आजवर आपल्या कुठल्याही एका जमातीचे प्रश्न शासनकर्त्यांकडून सुटल्याचे दिसत नाही कारण शासन कोण्या एकाच जमातीचे प्रश्न सोडवूच शकत नाही. प्रत्येकाच्या समस्या वेगवेगळ्या असतात. त्यामुळे त्या सोडविणे शक्य होत नाही. स्थानिक पुढारी काही कामे आपण संघटीत असल्यामुळे करतात. त्यात काही विशेष नाही कारण त्यांना मतांची आवश्यकता असते. त्यांच्या दृष्टीने आपण वोट बँक असतो. विशेष म्हणजे आपल्या मागण्याही क्षुल्लक असतात. जसे की विज जोडणी, नळ जोडणी, रस्ते नाल्या निर्मीती ते एखादे समाज मंदिर, पोलीस स्टेशनमधील सहकार्य, सांस्कृतिक कार्यक्रमांना परवानगी, कार्यक्रमांना संरक्षण हजेरी व वर्गणी इत्यादी. अशा छोट्या छोट्या मागण्या ते पुर्ण करून आपला मतदार निश्चित करतात. दैनंदिन जीवन जगत असताना या छोट्या छोट्या अडचणी दुर होणेही आवश्यक असते हे मी समजू शकतो. अशावेळी आपल्या जमातीय संघटीततेचा व आपल्या जमातींच्या नेत्यांचा उपयोग होतो हे ही मी समजतो.
मात्र मला आपले लक्ष आपल्या मुख्य प्रश्नांकडे वेधायचे आहे. अशाप्रकारे छोटे छोटे प्रश्न सोडविण्यासाठी समाजाची बहुमोल शक्ती खर्चुन आपले वर उल्लेखिलेले मुलभूत प्रश्न सुटणार आहेत का? आपल्या जीवनमानावर तसेच आपल्या पुढील पिढ्यांच्या जीवनमानावर यामुळे काही विशेष प्रभाव पडणार आहे का? मग आपण शक्ती, बुद्धी व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वेळ वाया घालवत नाही आहोत का? कोणत्या प्रश्नांना महत्त्व द्यावे हे आपल्याला समजायला नको का? हे जे आपण करतोय ते अनावश्यक आहे असे माझे अजिबात म्हणणे नाही मात्र पुरेसे नक्कीच नाही. कारण आपल्या खऱ्या समस्या सोडवायच्या असतील, आपल्या या स्थितीस जिम्मेदार असणाऱ्या प्रश्नांना हात घालायचा असेल व कायमस्वरूपी ईलाज करायचा असेल तर आपल्यातील ही शक्ती भटक्या-विमुक्तांच्या सकल प्रश्नांवर भांडणाऱ्या आणि सर्व भटक्या-विमुक्तांसाठी सर्वांपासून बनलेल्या संघटनांच्या पाठीशी उभी करायला हवी.
मित्रांनो आपण हे समजून घेतले पाहिजे की आपले प्रश्न गहन आहेत. आपले प्रश्न राज्यस्तरीय, देशस्तरीय आहेत. जरी त्यांची सोडवणूक जिल्हास्तरावरून होणार असेल तरी आदेश मात्र राज्य मंत्रीमंडळ, केंद्रिय मंत्रीमंडळ यांचेकडून व्हायला लागतील. ते सोडवण्याची क्षमता स्थानिक राजकीय पुढाऱ्यांमध्ये नाही एव्हाना ते त्यांच्या अख्त्यारीतील देखील नाहीत. स्थानिक राजकीय नेत्यांचा तसेच काही प्रमाणात जमातींच्या नेत्यांचा हेतू साध्य होतो मात्र आपला म्हणजे समाजाचा हेतू मात्र तसाच दुर्लक्षित व अनुत्तरीत राहतो. त्यासाठी मी सर्व जमातींच्या नेत्यांना नम्र विनंती करतो की आपापले जातीय संघटनांचे अस्तित्व कायम ठेवून अशाच प्रकारे लोकांना संघटित करून, ही संघटित शक्ती भटक्या-विमुक्तांच्या प्रश्नांसाठी झटणाऱ्या झगडणा-या व आपल्यातूनच तयार झालेल्या संघटनांच्या पाठीशी उभी करायला हवी.
त्याचबरोबर भटक्या विमुक्तांच्या क्षेत्रामध्ये कार्य करणाऱ्या अनेक संघटनांनी देखील वैयक्तिक स्वार्थ, हेवेदावे व श्रेयवाद बाजुला सारून, वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरून शासनाकडे मागण्या मांडण्यापेक्षा आपापसात समन्वय ठेवून एकसंघपणे हे प्रश्न शासनापर्यंत जर पोहोचवले, त्यावर जर आंदोलने केली तर नक्कीच आपले आंदोलन धारदार होईल. त्याकडे शासनकर्त्यांना दुर्लक्ष करता येणार नाही व परिणामी आपले प्रश्न सुटणे सुकर होईल यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन एक समान कार्यक्रम तयार करून त्याच्या पूर्ततेसाठी झगडले पाहिजे. अन्यथा आपण पाहतो आपल्यातील काही ज्येष्ठ नेत्यांनी आपली अक्षरशः उभी हयात आंदोलनासाठी खर्च केली मात्र म्हणावे तितके यश पदरी पडलेले नाही. याचे कारण एकच 'जमातीय संघटित शक्ती भटक्या-विमुक्तांच्या संघर्षाच्या कामी येत नाही'. त्यासाठी जमातीय संघटनांच्या नेत्यांनी, भटक्या विमुक्तांच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटनांमध्ये सामील होऊन आपली शक्ती बुद्धी चळवळीची ताकद वाढविण्यासाठी कामी आणायला हवी. अशाप्रकारे जर जमातीय संघटनांची संघटित शक्ती भटक्या-विमुक्तांच्या आंदोलनापाठीमागे उभी राहीली तर मला खात्री आहे, आपले प्रश्न सुटल्याशिवाय राहणार नाहीत. त्यामुळे कृपया सर्वांनी विषय समजून घेऊन एकत्रितपणे लढा उभारावा असे मला वाटते तशी मी सर्वांना नम्र विनंती करतो.
आपलाः
श्री. बाळासाहेब सिताराम धुमाळ.
मो.नं. -9673945092.
देशभरातील भटक्या-विमुक्तांची जातवार जनगणना करणे, रेणके आयोग व इदाते आयोग यांनी केलेली भटक्या विमुक्तांसाठीच्या स्वंतत्र तिसऱ्या शेड्युलची शिफारस आमलात आणणे, घटनात्मक दर्जा असलेला कायमस्वरूपी राष्ट्रीय भटके विमुक्त आयोग निर्माण करणे, महाराष्ट्राच्या धर्तीवर इतर राज्यांमध्येही भटक्या-विमुक्तांना आरक्षण मिळणे, राज्य लोकसेवा आयोगाकडून शासकीय अधिकारी व कर्मचारी भरती प्रक्रियेत समांतर आरक्षणात होत असलेला अन्याय दूर करणे, विजाभज इमाव व विमा प्रवर्ग कल्याण मंत्रालयास भरीव अनुदान देवून त्याची स्पष्ट विभागणी करुन खर्च करणे, राज्य मागास वर्ग आयोगाच्या अहवाल क्रमांक 49 मधील त्रुटी दूर करुन अनुसूचित जाती अनुसूचित जमातीच्या धर्तीवर सरसकट नॉन क्रिमिलियरच्या अटीतून सूट मिळणे, इदाते आयोगाचा अहवाल लवकरात लवकर जनतेसमोर खुला करणे व जसाच्या तसा अमलात आणणे, जातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यातील जाचक अटी दूर करुन सर्वांना ही प्रमाणपत्रे सहजपणे मिळणे, अस्ट्रॉसिटी कायदा भटके विमुक्तांनाही लागू करुन सरंक्षण मिळणे, कलाकार नकलाकार कसरतीकार कारागीर भटक्या जमातींना गावोगावी उतरण्यासाठी हक्काची जागा मिळणे, त्यांना पोलीस संरक्षण मिळणे, विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्ती वेळेवर मिळणे, नोकरभरतील अनुशेष भरणे, अनुसूचित जाती जमातींच्या धर्तीवर नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नती मिळणे, बंद करण्यात आलेल्या शिष्यवृत्ती पुन्हा सुरु करणे, भटक्या विमुक्त जमातींच्या महिलांवरील अत्याचार बंद होणे, बार्टीसारखीच भटके विमुक्तांसाठीही स्वतंत्र संशोधन संस्था स्थापन करणे, लोककला संवर्धनासाठी शासकीय शिक्षण-प्रशिक्षण संस्था असणे, भटके विमुक्तांमधील कौशल्य विकास व उद्योजकता विकासास चालना मिळेल अशा सोयीसुविधा असणे, वसंतराव नाईक आर्थिक विकास महामंडळास भरीव आर्थिक तरतूद करणे, यशवंतराव चव्हाण पालमुक्त वसाहत योजना प्रभावीपणे राबविणे, पशुपालनास भरीव अर्थसहाय्य मिळणे, वनराई पास मिळणे, जमातींमधील उपजमातींना स्वतंत्र जमात म्हणून कागदोपत्री मान्यता मिळणे, वस्त्या व तांडे यांना स्वतंत्र महसुली गावाचा दर्जा मिळणे, बेघरांना घरे मिळणे, भूमिहीनांना भूमी मिळणे, मोफत शिक्षण रोजगार व स्वयंरोजगार यांचे प्रशिक्षण मिळणे, संरक्षण मिळणे, अस्तीत्वात असलेल्या योजनांच्या अमलबजावणीत प्राधान्य मिळण्याऐवजी अधिकारी व पदाधिकारी यांच्याकडून जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष होणे, असे विविध प्रश्न देशभरातील भटक्या-विमुक्तांच्या सामाजिक शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपणास कारणीभूत आहेत.
देशातील सर्वात मागास असलेला आपला समुदाय जर खर्‍या अर्थाने मुख्य प्रवाहामध्ये यावा असे वाटत असेल तर हे वरील सर्व प्रश्न सुटणे अत्यावश्यक आहे. हे प्रश्न सर्वसामान्य समाज बांधवांना जरी माहीत नसले तरी त्या-त्या समाजाच्या नेत्यांना मात्र नक्कीच माहित आहेत. मात्र तरीही ते या प्रश्नांकडे का डोळेझाक करत आहेत? का दुर्लक्ष करत आहेत हे मला समजत नाही. हे प्रश्न केवळ मंत्रिमंडळांकडून, सभागृहांकडून, संसदेकडून, राज्यपालांकडून व राष्ट्रपतींकडून तसेच न्यायालयांकडुनच सोडवले जाऊ शकतात. यासाठी समाजाने संघटीत असणे अत्यंत आवश्यक आहे. नियोजनबद्ध व सुयोग्य पद्धतीने संघटीतरित्या संघर्ष करणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे समाज संघटितही आहे मात्र आपले जमातीय संघटन आहे. म्हणजे आपण जात म्हणून अथवा जमात म्हणून संघटीत आहोत मात्र दुर्दैवाने "भटके विमुक्त" म्हणून तितकेसे संघटीत नाही आहोत. भटक्या विमूक्तांची जवळजवळ प्रत्येक जमात ही स्वतःपुरती बर्‍यापैकी संघटित आहे. प्रत्येक जमातीतील लोक एकत्र येऊन जमातीचे मेळावे आयोजित करणे, वधू-वर सूचक मेळावे घेणे, छोटे-मोठे सत्कार समारंभाचे कार्यक्रम आयोजित करणे, गणेशोत्सव नवरात्रोत्सव दहीहंडी उत्सव साजरा करणे असे उपक्रम घेतात. त्यांच्या नेत्यांचा हेतू हा स्थानिक राजकारण्यांवर प्रभाव पाडणे, आपली तसेच जमातीची छोटी-मोठी कामे करून घेणे असा असतो मात्र या संघटनांचा उपयोग वर उल्लेख केल्याप्रमाणे राज्य व देश स्तरावर भटक्या-विमुक्तांच्या प्रगतीमधील मुख्य अडसर असलेले प्रश्न सोडविण्यासाठी होत नाही. जेव्हा भटके-विमुक्त म्हणून संघर्ष करण्याची, एकत्र येऊन आंदोलन करण्याची वेळ येते तेव्हा या वैयक्तिक जमातीय संघटीततेचा फायदा सर्व जमातींच्या संघटीत असण्यासाठी तितकासा होताना दिसत नाही. म्हणजे जमातीच्या मेळाव्यांना हजारोंच्या संख्येने लोक येऊ शकतात तेथेच सर्व जमातींच्या मिळून प्रश्नांवर जेव्हा एखादी संघटना रस्त्यावर उतरते तेव्हा मात्र शे-सव्वाशे लोकही येत नाहीत हा आजवरचा कटू अनुभव आहे.
तसे पाहिले तर आजवर आपल्या कुठल्याही एका जमातीचे प्रश्न शासनकर्त्यांकडून सुटल्याचे दिसत नाही कारण शासन कोण्या एकाच जमातीचे प्रश्न सोडवूच शकत नाही. प्रत्येकाच्या समस्या वेगवेगळ्या असतात. त्यामुळे त्या सोडविणे शक्य होत नाही. स्थानिक पुढारी काही कामे आपण संघटीत असल्यामुळे करतात. त्यात काही विशेष नाही कारण त्यांना मतांची आवश्यकता असते. त्यांच्या दृष्टीने आपण वोट बँक असतो. विशेष म्हणजे आपल्या मागण्याही क्षुल्लक असतात. जसे की विज जोडणी, नळ जोडणी, रस्ते नाल्या निर्मीती ते एखादे समाज मंदिर, पोलीस स्टेशनमधील सहकार्य, सांस्कृतिक कार्यक्रमांना परवानगी, कार्यक्रमांना संरक्षण हजेरी व वर्गणी इत्यादी. अशा छोट्या छोट्या मागण्या ते पुर्ण करून आपला मतदार निश्चित करतात. दैनंदिन जीवन जगत असताना या छोट्या छोट्या अडचणी दुर होणेही आवश्यक असते हे मी समजू शकतो. अशावेळी आपल्या जमातीय संघटीततेचा व आपल्या जमातींच्या नेत्यांचा उपयोग होतो हे ही मी समजतो.
मात्र मला आपले लक्ष आपल्या मुख्य प्रश्नांकडे वेधायचे आहे. अशाप्रकारे छोटे छोटे प्रश्न सोडविण्यासाठी समाजाची बहुमोल शक्ती खर्चुन आपले वर उल्लेखिलेले मुलभूत प्रश्न सुटणार आहेत का? आपल्या जीवनमानावर तसेच आपल्या पुढील पिढ्यांच्या जीवनमानावर यामुळे काही विशेष प्रभाव पडणार आहे का? मग आपण शक्ती, बुद्धी व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वेळ वाया घालवत नाही आहोत का? कोणत्या प्रश्नांना महत्त्व द्यावे हे आपल्याला समजायला नको का? हे जे आपण करतोय ते अनावश्यक आहे असे माझे अजिबात म्हणणे नाही मात्र पुरेसे नक्कीच नाही. कारण आपल्या खऱ्या समस्या सोडवायच्या असतील, आपल्या या स्थितीस जिम्मेदार असणाऱ्या प्रश्नांना हात घालायचा असेल व कायमस्वरूपी ईलाज करायचा असेल तर आपल्यातील ही शक्ती भटक्या-विमुक्तांच्या सकल प्रश्नांवर भांडणाऱ्या आणि सर्व भटक्या-विमुक्तांसाठी सर्वांपासून बनलेल्या संघटनांच्या पाठीशी उभी करायला हवी.
मित्रांनो आपण हे समजून घेतले पाहिजे की आपले प्रश्न गहन आहेत. आपले प्रश्न राज्यस्तरीय, देशस्तरीय आहेत. जरी त्यांची सोडवणूक जिल्हास्तरावरून होणार असेल तरी आदेश मात्र राज्य मंत्रीमंडळ, केंद्रिय मंत्रीमंडळ यांचेकडून व्हायला लागतील. ते सोडवण्याची क्षमता स्थानिक राजकीय पुढाऱ्यांमध्ये नाही एव्हाना ते त्यांच्या अख्त्यारीतील देखील नाहीत. स्थानिक राजकीय नेत्यांचा तसेच काही प्रमाणात जमातींच्या नेत्यांचा हेतू साध्य होतो मात्र आपला म्हणजे समाजाचा हेतू मात्र तसाच दुर्लक्षित व अनुत्तरीत राहतो. त्यासाठी मी सर्व जमातींच्या नेत्यांना नम्र विनंती करतो की आपापले जातीय संघटनांचे अस्तित्व कायम ठेवून अशाच प्रकारे लोकांना संघटित करून, ही संघटित शक्ती भटक्या-विमुक्तांच्या प्रश्नांसाठी झटणाऱ्या झगडणा-या व आपल्यातूनच तयार झालेल्या संघटनांच्या पाठीशी उभी करायला हवी.
त्याचबरोबर भटक्या विमुक्तांच्या क्षेत्रामध्ये कार्य करणाऱ्या अनेक संघटनांनी देखील वैयक्तिक स्वार्थ, हेवेदावे व श्रेयवाद बाजुला सारून, वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरून शासनाकडे मागण्या मांडण्यापेक्षा आपापसात समन्वय ठेवून एकसंघपणे हे प्रश्न शासनापर्यंत जर पोहोचवले, त्यावर जर आंदोलने केली तर नक्कीच आपले आंदोलन धारदार होईल. त्याकडे शासनकर्त्यांना दुर्लक्ष करता येणार नाही व परिणामी आपले प्रश्न सुटणे सुकर होईल यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन एक समान कार्यक्रम तयार करून त्याच्या पूर्ततेसाठी झगडले पाहिजे. अन्यथा आपण पाहतो आपल्यातील काही ज्येष्ठ नेत्यांनी आपली अक्षरशः उभी हयात आंदोलनासाठी खर्च केली मात्र म्हणावे तितके यश पदरी पडलेले नाही. याचे कारण एकच 'जमातीय संघटित शक्ती भटक्या-विमुक्तांच्या संघर्षाच्या कामी येत नाही'. त्यासाठी जमातीय संघटनांच्या नेत्यांनी, भटक्या विमुक्तांच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटनांमध्ये सामील होऊन आपली शक्ती बुद्धी चळवळीची ताकद वाढविण्यासाठी कामी आणायला हवी. अशाप्रकारे जर जमातीय संघटनांची संघटित शक्ती भटक्या-विमुक्तांच्या आंदोलनापाठीमागे उभी राहीली तर मला खात्री आहे, आपले प्रश्न सुटल्याशिवाय राहणार नाहीत. त्यामुळे कृपया सर्वांनी विषय समजून घेऊन एकत्रितपणे लढा उभारावा असे मला वाटते तशी मी सर्वांना नम्र विनंती करतो.
आपलाः
श्री. बाळासाहेब सिताराम धुमाळ.
मो.नं. -9673945092.
No comments:
Post a Comment