बाळासाहेब जाधव

"बाळासाहेब जालिंदर जाधव" अत्यंत गरिब,  ग्रामीण, भटक्या जामातीमधील गोंधळी जामातीमध्ये पारगाव मोटे ता. भूम जि. उस्मानाबाद येथे जन्मलेले.
वडील, सरदार जालिंदर रामा जाधव सुप्रसिद्ध गोंधळी कलावंत होते पण आपल्या सहा अपत्यांचे पोट कसेबसे भरेल एवढेच उतपन्न कलेतून मिळे. रात्री पारंपारिक गोंधळाबरोबरच दिवसा भिक्षा मागावी लागे.  त्यासाठी मुलांना सोबत नेत.  शाळेत हजेरी पटावर नाव होते एवढाच मुले  'शिकत आहेत'  याचा अर्थ !!!  वास्तविक पाहता वर्षांतील किमान तीन चार महीणेही त्यांना शिक्षण घेता यायचे नाही. अथवा सलग आठवडाभर  शाळेत जाता यायचे नाही.  रात्रभर जागरण करून सकाळी अनेक मैल पायी चालून परिक्षा गाठायची व कसबसे पास होऊन वर्ग बदलायचा. जरी शिक्षणाची आवड होती व बुद्धीही होती,  तरी शैक्षणिक वातावरणाचा आणि वेळेचा अभाव यामुळे दहावीला अनुत्तीर्ण व्हावे लागले.  मात्र खचून न जाता पुन्हा जोमाने तयारी करून पुरवणी परीक्षा देऊन उतीर्ण झाले.  ताबडतोब कमाई सुरू व्हावी व कुटूंबाला आपला आधार मिळावा म्हणून, आय. टी. आय.  चा वेल्डरचा कोर्स केला व औरंगाबाद येथे बजाज कंपनीत रूजू झाले. मात्र तुटपुंजा पगार व काहीतरी करून दाखविण्याची जिद्द त्यांना शांत बसू देत नव्हते. 1990 च्या दरम्यान औरंगाबाद कारागृह विभागात तुरूंग रक्षक भरती निघाली. काम करत करत भरतीत उतरून प्रचंड मेहनत घेऊन भरती झाले. कसून सराव करून प्रशिक्षण पुर्ण केले व सेवेत रूजू झाले.
कारागृह रक्षक म्हणून कारागृह सेवेत रुजू झाल्यानंतर पुढे सेवांतर्गत शिक्षण घेत पदवीधर झाले! !!
अभ्यास करून खात्यांतर्गत परिक्षा देऊन तुरूंगाधिकारी झाले! !! अनेक वेळा कबड्डी,  व्हाॅलीबाॅल संघाचे कर्णधार म्हणून आपल्या विभागाच्या संघाचे नेतृत्व केले व संघाला एकतर्फी विजय मिळवून दिले. 2002 मध्ये चेन्नई तामिळनाडू येथे,  2007 मध्ये अहमदाबाद गुजरात येथे, 2010 मध्ये ओरीसा मध्ये, 2012 हैद्राबाद आंध्र प्रदेश येथे झालेल्या अखिल भारतीय कारागृह कर्मचारी स्पर्धा व कर्तव्य मेळावा या  राष्ट्रीय स्पर्धेत खेळल्यानंतर आता आज पुन्हा 2016 च्या अखिल भारतीय कारागृह कर्मचारी क्रिडा स्पर्धा व कर्तव्य मेळाव्यासाठी  तब्बल पाचव्यांदा हैद्राबाद,  तेलंगणा या ठिकाणी वयाच्या  पंन्नासाव्या वर्षी महाराष्ट्र व्हाॅलीबाॅल संघाचे नेतृत्व करण्यासाठी आपल्या संघासोबत रवाना होत आहेत. 2007 सालच्या अहमदाबाद गुजरात येथील राष्ट्रीय स्पर्धेत उत्कृष्ट खेळाडू म्हणून त्यांचा तत्कालीन मुख्यमंत्री व देशाचे सध्याचे  पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदी यांनी गौरव केला! !!
बाळासाहेब जाधव केवळ तुरूंगाधिकारी नाहीत तर एक उत्कृष्ट खेळाडू व एक उत्कृष्ट संबळवादकही आहेत.  पारंपारिक गोंधळी कलेबरोबरच भजनातही त्यांना विशेष रूची आहे.अत्यंत गोड स्वभावाचे बाळासाहेब जाधव तितकेच चारित्र्यसंपन्नही आहेत. शासकीय अथवा कलेच्या  व्यासपिठावरून ते नहमी निर्व्यसनी राहण्यासाठी तरूणांना प्रेरित करतात. एक निर्व्यसनी, तंदुरूस्त, कला क्रिडागूण संपन्न व नम्र पण कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून महाराष्ट्र कारागृह प्रशासनामध्ये त्यांचे नाव आदराने घेतले जाते. अजमल कसाब सारखा कुप्रसिद्ध दहशतवादी हाताळण्यासाठी प्रशासनाने त्यांची विशेष निवड केली होती.  तुरूंगाधिकारी असले तरी प्रसंगी कारागृह अधिक्षकाची जबाबदारी देखील त्यांनी यशस्वीरित्या सांभाळली. वेळ प्रसंगी कारागृहातील औषधोपचार विभाग असा सांभाळतात की पाहणा-याला वाटावे हे डाॅक्टरच आहेत!  सेवापुर्व शिक्षण कमी होते तरी सेवांतर्गत शिक्षण घेऊन इंग्रजी, संगणक,  सोशल मिडिया अशांसारख्या आवश्यक बाबींचे त्यांनी ज्ञान संपादन केले. जे येत नाही ते शिकण्याची त्यांची धडपड तरूणांनाही अचंबित करते.  शिक्षणाचे महत्व जाणणा-या बाळासाहेब जाधवांनी आपल्या तिन्ही मुलांना इंजिनिअर बनवले. मित्रांमध्ये बाळासाहेब म्हणुन ओळखले जाणारे साहेब समाजात आदराने "आण्णा" या टोपण नावानेही ओळखले जातात. आपल्या यशाचे श्रेय ते आपले वडील दिवंगत जालिंदर रामा जाधव व आपले वडीलबंधू  संभाजी जाधव यांना देतात. अशा या  हरहुन्नरी व्यक्तीमत्वाचे कौतुक करायला मला गर्व वाटतो.  अशांचा आदर्श तरूण पिढीने घेतला तर आपला गोंधळी समाज प्रगतीच्या शिखरावर पोहोचल्या शिवाय राहणार नाही. त्यांना त्यांच्या पुढील वाटचालीस मनःपुर्वक शुभेच्छा 💐💐

शब्दांकन: बालासाहेब सिताराम (बी. एस.) धुमाळ 🙏

एफारडीआय २०१७ FRDI 2017

एफआरडीआय २०१७.......

मित्रांनो नमस्कार.....
आपण काबाडकष्ट करून साठवलेल्या पैशातून अडीअडचणीच्या काळात, म्हातारपणी मदत व्हावी म्हणून बँकेत मुदतठेव ठेवून, मुदतपूर्तीनंतर किंवा मुदतीपूर्वी ती परत घेऊन आपली कामे करतो.  पण आता असे करता येईलच असे नाही. कदाचित बँक नकार देखील देऊ शकते! आमच्या कडे आता पैसे नाहीत, तुम्ही आता पैसे काढू शकत नाहीत किंवा पुर्ण पैसे काढू शकत नाहीत, असेही म्हणू शकते!!! किंवा बँकेच्या अडचणीच्या काळात आपल्या ठेव रक्कमेची परस्पर मुदत वाढवून तीच रक्कम ती परस्पर वापरू शकते!  आहे की नाही गम्मत?
पण हे खरे आहे! कारण मायबाप केंद्र सरकार संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात  फायनान्शियल रिझोल्युशन अँड डिपॉझिट इन्शुरन्स (एफआरडीआय) हे विधेयक मंजूर करून घेण्याच्या प्रयत्नात आहे.
तसा याला देशभरातून  विरोध देखील वाढतो आहे म्हणा मात्र अलिकडे जनतेच्या विरोधाला सरकार विशेष जुमानताना दिसत नाही. बुडीत बँका व विमा कंपन्यांना वाचवण्याची जिम्मेदारी आता ग्राहकांची असणार आहे! यासाठी विधेयकात हेअर कट सुचवला आहे. त्यासाठीचे हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीपुढे सादर झाले आहे. आता हा हेअर कट म्हणजे, बुडत असलेली बँक वाचवण्यासाठी त्या बँकेच्या ठेवीदारांनी बँकेत ठेवलेल्या ठेवींमधील काही रकमेवर पाणी सोडणे होय!!
यासाठी बँक किती आजारी आहे याची वर्गवारी एफआरडीआय कायद्यांतर्गंत केली जाणार आहे. आजारी बँकांसाठी श्रेणी तयार करण्यात येऊन त्यानुसार त्या बँकेने स्वतःच्या ठेवीदारांच्या ठेवींतील किती रक्कम भागभांडवलात परावर्तित करायची ते ठरवले जाणार आहे.
बँकेचा आजार किती गंभीर आहे किंवा ती बुडण्याची स्थिती जितकी गंभीर असेल तितका तिला ठेवींवर प्रीमियम अधिक भरावा लागणार आहे. यामुळे आधीच आर्थिक संकटात असलेली अशी बँक आणखी खिळखिळी होणार आहे. सहाजिकच यापुढे लोक मुदती ठेवी ठेवणार नाहीत. ठेवल्या तरी मोठ्या राष्ट्रीयक्रुत बँकेतच ठेवतील. मग छोट्या छोट्या खासकरून सहकारी बँकांचे काय होणार???
मला तरी वैयक्तिक हा सर्व प्रकार म्हणजे चोर सोडून संन्यासाला फासावर चढवण्यासारखा वाटतो. जर बँक वाचविण्याची जिम्मेदारी खातेदारांची आहे तर सरकार काय करतेय?? बँक दिवाळखोरीत बडे व्यावसायिक, नेते व कर्मचारी काढणार आणि शिक्षा सामान्य खातेदारांना मिळणार हे चुकीचे वाटते. आणि शिवाय  जेंव्हा बँका फायद्यात असतात तेंव्हा सामान्य ग्राहक का आठवत नाहीत??
मध्यंतरी झालेल्या नोटबंदीनंतर बहुतांश पैसे बॅकेत जमा आहेत. यातील मोठा निधी अगामी काळात कर्जे म्हणून बड्या उद्योजकांना दिला जाईल. आपण मात्र आपलाच पैसा ना सोन्यात ठेवू शकतो ना घरात!! दोन लाखाहून मोठा व्यवहार करता येत नाही. तो पैसा बॅकेतच ठेवावा लागणार. बँक चुकीची कर्जे वाटून आपल्याला अडचणीत आणणार. वरून सरकार वे आँफ करून मदतही त्यांनाच करणार. आणि मोठ्यांची कर्जे वसुल करण्याऐवजी आपल्या ठेवी गोठविणार!! शिवाय आता मुदत ठेवींवरील व्याजदरही घसरणार. आज रोजी एक लाखाच्या वरील रकमेवर संकटकाळी कोणताही विमा नाही. शिवाय लाँकर्समधील वस्तुंना संरक्षण व विमा नाही. यासाठी काहीतरी करण्याऐवजी सरकार जनतेचा मनी लाँक करते आहे हे माझ्या बुद्धीला पटत नाही. यामुळे बँकांना पर्यायाने सरकारला पैसा वापरायला मिळेल. अर्थात विकासही होईल. पण सामान्य जनतेचे काय?म्हणजे कसेय की, आपण पैसै घरातही ठेवायचे नाहीत आणि बँकेत ठेवले तर मागायचेही नाहीत!!!
पण आपल्या मुलांच्या आणि आपल्या भवित्व्याचे काय???
 नाही तरी आज रोजी बँका वेगवेगळे कर लावून खातेदारांना लुटतच आहेत ना?? आता या विधेयकाने आगीत आधिकच तेल पडणार. आधी नोटाबंदी मग जीएसटी आणि आता एफआरडीआय!!

आपलाः
बालासाहेब सिताराम धुमाळ
मो. 9673945092.

क्रिमिलेअर अट गट आणि तट

क्रिमिलेअरच्या संदर्भातील, "क्रिमिलेअर अट गट आणि तट" हा लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा👇👇

बालासाहेब सिताराम धुमाळ.
https://drive.google.com/file/d/0B_E8xP7EIvRUUmpocEUzLTFxQm8/view?usp=drivesdk

राज्य मागासवर्ग आयोगाच अहवाल क्रमांक ४९

माझ्या गोंधळी मित्रांनो नमस्कार....
सर्वप्रथम विनंती की हा संदेश संपुर्ण वाचा व वाचुन अधिकाधिक समाज बांधवांपर्यंत पोहचवा. महाराष्ट्र शासनाच्या विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभागाने जनतेला नुकतेच (५आँक्टोबरला) एक आवाहन केले आहे. शासनाने सदर आवाहन हे महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवाल क्रमांक ४९ नुसार केले आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदर अहवालानुसार विमुक्त जमाती 'अ' मधील १४ जमाती ज्यात बेरड, बेस्तर, भामटा,कैकाडी, कंजारभाट, कटाबु, बंजारा (लमाण) गाव पारधी, राजपूत भामटा, रामोशी, वडार, बाबरी, छप्परबंद, इत्यादी जमातींचा समावेश आहे. तसेच भटक्या जमाती 'ब' मधील २३ जमातींचा देखील समावेश आहे. यात गोसावी, भराडी, चित्रकथी, गारूडी, गोल्ला, गोपाळ, हेळवे, जोशी, कोल्हाटी, मैराळ, मसनजोगी, नंदिवाले, पांगुळ, शिकलगार, वैदु, वासुदेव, बहुरुपी, मरीआईवाले,कडकलक्ष्मीवाले, गोसाई, मुस्लिम मदारी, गारूडी, दरवेशी, वाघवाले, शाह आणि विशेष मागासवर्गातील भंगी, मेहतर, लालबेद आणि हलालखोर या जमाती समाविष्ट आहेत.
मित्रांनो वरील यादीमध्ये आपली "गोंधळी" जमात समाविष्ट नाही. उपरोक्त उल्लेखित सर्व जमातींना क्रिमिलेअरच्या अटीमधुन पुर्णतः वगळले जावे अशी शिफारस आयोगाने शासनाकडे केली आहे. मात्र आयोगाने आपल्या दोन बैठकांमध्ये"गोंधळी जमातीला सरसकट (पुर्णतः) क्रिमिलेअरच्या अटीमधुन वगळले जाऊ शकत नाही" असा बहुमताने ठराव संमत करून घेवुन ७ विरुद्ध २ मतांनी "गोंधळी" जमातीला क्रिमिलेअरच्या अटीमधुन सरसकट वगळण्यास विरोध केला. केवळ आयोगाच्या सदस्या अँड. पल्लवी रेणके व डॉ. कैलास गौड यांनीच भिन्न मत नोंदविले. आयोगाने यांचे भिन्न मत नोंदवून तसा अहवाल शासनास पाठविला आहे. मी व्यक्तीशः पल्लवी ताई व डॉ. गौड यांना विनम्र धन्यवाद देतो.
मित्रांनो, केंद्र सरकारच्या इतर मागासवर्गीयांच्या यादीतील वंशपरंपरागत उद्योग किंवा धंदा करणाऱ्या विमुक्त जमाती 'अ', भटक्या जमाती 'ब' आणि विशेष मागास प्रवर्ग या मधील आयोगाने शिफारस केलेल्या वरील जमाती खरोखरच क्रिमिलेअरची अट रद्द होण्यास पात्र आहेत. मात्र गोंधळी, बेलदार, भुते, गिहडा, बागडी, काशिकापडी, भोई, थेलारी, ओतारी या भटक्या जमाती देखील पात्र आहेत. सवलत सरसकट भटक्या जमाती 'ब' ला देण्याऐवजी जमातीजमातींमध्ये भांडणे लावण्याचे व फुट पाडण्याचे काम आयोगाने केले आहे. गोंधळी जमात इतर भिक्षुक जमातींपेक्षा कशाने वेगळी आहे ते कळत नाही.
वास्तविक पाहता "गोंधळी" ही मुळ २८भटक्या जमातींपैकी एक जमात! आजवर भटक्या विमुक्तांचा सर्वाधिक नेटाने लढा गोंधळी जमातीनेच लढला आहे. विस्तृत अर्थाने पाहीले तर गोंधळी जमात भूमिहीन आहे. बोटावर मोजता येतील अशी काही कटुंबे अलीकडच्या काळात नोकरीच्या माध्यमातून सामान्य अथवा सामान्यपेक्षा थोड्या वरच्या स्तरावरील जीवन जगत आहेत. हे चित्र सर्वच जाती जमातींमध्ये पहायला मिळते. खरे पाहता आयोगाने शिफारस केलेल्या जमातींपेक्षा गोंधळी जमात तसुभरही वेगळी नाही तरीदेखील आयोगाने या जमातीवर हा असा अन्याय केला आहे. कोणत्याही जमातीमध्ये १०-१५ टक्के लोक हे काहीसे सुधारित असतातच! म्हणजे म्हणून ती जमात सर्वार्थाने व सर्वंकषपणे सुधारित ठरत नाही. आरक्षणाचा लाभ हा ख-या वंचित व सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक द्रुष्ट्या लायक समाज घटकाला मिळायला हवा. आज रोजी क्रिमिलेअरची मर्यादा सहा लाख रुपये प्रति वर्ष उत्पन्नाची आहे, आठ लाख प्रस्तावित आहे पण ६६,६६६ रूपये प्रती महीना उत्पन्न असलेले एखादे त्रुतीयश्रेणी कर्मचारी कुटुंब आरक्षणाचा लाभ घेण्यास अपात्र असावे हे पिढ्यानपिढ्या दारिद्र्यात खितपत पडलेल्या जमातींच्या द्रुष्टीने अन्यायकारक आहे. हा अन्याय आहे ख-या अर्थाने त्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांवर!! बदलत्या जीवन शैलीमुळे आज असंख्य कुटुंबातील पती-पत्नी दोघेही नोकरी-धंदा करतात. कदाचित वैयक्तिक त्या उभयतांना यापुढे आरक्षणाचा लाभ मिळू नये हे मत सामाजिक न्यायाच्या द्रुष्टीने मान्य केले जाऊ शकते (actually no) पण एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणुन त्या कुटुंबातील अपत्ये आरक्षणाचे लाभ घेऊ शकणार नसणे हा विकासासाठी आवश्यक " घटनादत्त संधी' हिरावून घेण्याचा प्रकार आहे. दर्जा व संधीची समानता हे भारतीय संविधानाचे उद्धिष्ट आहे. मित्रांनो हा गोंधळी जमातीवर प्रचंड मोठा अन्याय आहे. आणि हा अन्याय जाणिवपुर्वक केला गेला आहे. फोडा व राज्य करा हे षडयंत्र आपण सर्व मुळ भटक्या जमातींनी ओळखायला हवे. भिक्षुक जमातींपैकी गोंधळी जमात ब-यापैकी संघर्ष करु शकणारी जमात आहे हे प्रस्थापित जाणतात. मला आणखी एक बाब सर्व गोंधळी सद्रूश भिक्षुक जमातींना विचारायची आहे....एरवी, 'आपण सर्व मुळचे गोंधळीच आहोत, आपण सर्व एक आहोत' असे म्हणणारे आता गोंधळी बांधवांना मदत करणार आहेत ना? आशा करतो सर्व मुळ भटके या संकटसमयी आम्हाला मदत करतीलच.
मित्रांनो, अजुनही वेळ गेलेली नाही, आता या अहवालानुसार कार्यवाही करणे व निर्णय घेणे शासनाच्या विचाराधीन आहे. प्रक्रियेचा भाग म्हणून या अहवालावर जनतेच्या हरकती व सुचना मागविण्याकरीता सदर अहवाल महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिला आहे.
अजुनही वेळ गेलेली नाही, सर्वप्रथम तर सर्व बुद्धीजीवी विद्यार्थी, नोकरदार, उच्च शिक्षीत बेरोजगार व समाजाविषयी तळमळ असलेल्या कार्यकर्त्यांनी या अहवालाचे अवलोकन करावे. आणि या अहवालावर हरकती व आक्षेप नोंदवून अभ्यासपूर्ण हरकती नोंदवाव्यात. गोंधळी जातीच्या भवितव्यासाठी हा अहवाल व यामुळे येऊ घातलेला निर्णय गोंधळी जातीसाठी कसा अन्यायकारक व चुकीचा आहे हे आयोगाच्या व शासनाच्या निदर्शनास आणून द्यावे. त्यासाठी सबळ पुरावे जसे की ध्वनीफिती, द्रुष्यफिती, छायाचित्रे व इतर लिखीत पुरावे शासनास सादर करावेत. यासाठी आपले अधिकाधिक ई- मेल bhaurao.gavit@nic.in या ई-मेल आयडीवर दिनांक २६ आँकटोबर २०१७ पर्यंत पाठवावेत. ज्यांना ई-मेल करता येत नाहीत त्यांनी पत्राद्वारे आपल्या हरकती व सुचना----
श्री. भा.रा.गावित, सहसचिव, विजाभज, इमाव व विमाप्र, कल्याण विभाग, दालन क्रमांक १५३, विस्तार, पहिला मजला, मंत्रालय, मुंबई-३२ या पत्त्यावर पाठवाव्यात. जितक्या लवकर शक्य आहे तितक्या लवकर व जितक्या जास्त संख्येने शक्य आहे तितक्या आधिक संख्येने!!!
मित्रांनो, या कामी संघटनांनी सुनियोजित पद्धतीने व तात्काळ पाऊले उचलणे गरजेचे आहे. यासाठी कायद्याच्या अभ्यासकांची व तज्ञांची मदत घ्यायला हवी. शासनाने अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमातींसाठी या पुर्वीच घेतलेला व आता वर शिफारस केलेल्या भटक्या विमुक्त जाती जमातींना क्रिमिलेअरच्या अटीमधुन वगळण्याचा  घेतलेला निर्णय न्यायोचित व संविधानाच्या उद्धिष्टांना धरुन आहे मात्र त्याच नियमाने गोंधळी व इतर जमातींना त्यात समाविष्ट न करण्याचे षडयंत्र गोंधळी व इतर वर उल्लेख केलेल्या पाच सहा जमातींसाठी कमालीचा अन्यायकारक आहे. आपण संघटित व अभ्यासपुर्ण पाऊले उचलली तर हा अन्याय थांबला जाऊ शकतो. आपल्यासाठी नाही तर आपल्या पुढच्या पिढीसाठी आता आपण एकत्र येणे व संघर्ष करणे काळाची गरज आहे. लक्षात असु द्या, शेवटची तारीख २६ आँकटोबर आहे. आणखी एक, ही भिती नाही वास्तव आहे, आज आयोगाने आपली क्रिमिलेअरची अट वगळण्यास नकार दिला, उद्या "गोंधळी" जमात ही पुरोहित वर्गातील, गावगाड्यातील, पुढारलेली व विकसित "जात" आहे असे भासवून, आयोग शासनास "गोंधळी" जमातीस भटक्या जमाती "ब" मधुन वगळून इतर मागासवर्गात समाविष्ट करू शकतो! तसा त्याचा तो अधिकार देखील आहे. मित्रांनो, अन्याय सहन केला म्हणजे तो करणाराची हिंमत वाढते व भविष्यात अन्यायाची तिव्रता देखील! बघा विचार करा, पण हे सत्य शासनाच्या लक्षात आणुन द्या की, "गोंधळी ही पुरोहित नसून भिक्षुक जमात आहे, भूमिहीन जमात आहे, मुळ भटकी जमात आहे".

आपलाः
बालासाहेब सिताराम धुमाळ
मो. ९६७३९४५०९२.

राज्य मागासवर्ग आयोगाच अहवाल क्रमांक ४९

माझ्या गोंधळी मित्रांनो नमस्कार....
सर्वप्रथम विनंती की हा संदेश संपुर्ण वाचा व वाचुन अधिकाधिक समाज बांधवांपर्यंत पोहचवा. महाराष्ट्र शासनाच्या विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभागाने जनतेला नुकतेच (५आँक्टोबरला) एक आवाहन केले आहे. शासनाने सदर आवाहन हे महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवाल क्रमांक ४९ नुसार केले आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदर अहवालानुसार विमुक्त जमाती 'अ' मधील १४ जमाती ज्यात बेरड, बेस्तर, भामटा,कैकाडी, कंजारभाट, कटाबु, बंजारा (लमाण) गाव पारधी, राजपूत भामटा, रामोशी, वडार, बाबरी, छप्परबंद, इत्यादी जमातींचा समावेश आहे. तसेच भटक्या जमाती 'ब' मधील २३ जमातींचा देखील समावेश आहे. यात गोसावी, भराडी, चित्रकथी, गारूडी, गोल्ला, गोपाळ, हेळवे, जोशी, कोल्हाटी, मैराळ, मसनजोगी, नंदिवाले, पांगुळ, शिकलगार, वैदु, वासुदेव, बहुरुपी, मरीआईवाले,कडकलक्ष्मीवाले, गोसाई, मुस्लिम मदारी, गारूडी, दरवेशी, वाघवाले, शाह आणि विशेष मागासवर्गातील भंगी, मेहतर, लालबेद आणि हलालखोर या जमाती समाविष्ट आहेत.
मित्रांनो वरील यादीमध्ये आपली "गोंधळी" जमात समाविष्ट नाही. उपरोक्त उल्लेखित सर्व जमातींना क्रिमिलेअरच्या अटीमधुन पुर्णतः वगळले जावे अशी शिफारस आयोगाने शासनाकडे केली आहे. मात्र आयोगाने आपल्या दोन बैठकांमध्ये"गोंधळी जमातीला सरसकट (पुर्णतः) क्रिमिलेअरच्या अटीमधुन वगळले जाऊ शकत नाही" असा बहुमताने ठराव संमत करून घेवुन ७ विरुद्ध २ मतांनी "गोंधळी" जमातीला क्रिमिलेअरच्या अटीमधुन सरसकट वगळण्यास विरोध केला. केवळ आयोगाच्या सदस्या अँड. पल्लवी रेणके व डॉ. कैलास गौड यांनीच भिन्न मत नोंदविले. आयोगाने यांचे भिन्न मत नोंदवून तसा अहवाल शासनास पाठविला आहे. मी व्यक्तीशः पल्लवी ताई व डॉ. गौड यांना विनम्र धन्यवाद देतो.
मित्रांनो, केंद्र सरकारच्या इतर मागासवर्गीयांच्या यादीतील वंशपरंपरागत उद्योग किंवा धंदा करणाऱ्या विमुक्त जमाती 'अ', भटक्या जमाती 'ब' आणि विशेष मागास प्रवर्ग या मधील आयोगाने शिफारस केलेल्या वरील जमाती खरोखरच क्रिमिलेअरची अट रद्द होण्यास पात्र आहेत. मात्र गोंधळी, बेलदार, भुते, गिहडा, बागडी, काशिकापडी, भोई, थेलारी, ओतारी या भटक्या जमाती देखील पात्र आहेत. सवलत सरसकट भटक्या जमाती 'ब' ला देण्याऐवजी जमातीजमातींमध्ये भांडणे लावण्याचे व फुट पाडण्याचे काम आयोगाने केले आहे. गोंधळी जमात इतर भिक्षुक जमातींपेक्षा कशाने वेगळी आहे ते कळत नाही.
वास्तविक पाहता "गोंधळी" ही मुळ २८भटक्या जमातींपैकी एक जमात! आजवर भटक्या विमुक्तांचा सर्वाधिक नेटाने लढा गोंधळी जमातीनेच लढला आहे. विस्तृत अर्थाने पाहीले तर गोंधळी जमात भूमिहीन आहे. बोटावर मोजता येतील अशी काही कटुंबे अलीकडच्या काळात नोकरीच्या माध्यमातून सामान्य अथवा सामान्यपेक्षा थोड्या वरच्या स्तरावरील जीवन जगत आहेत. हे चित्र सर्वच जाती जमातींमध्ये पहायला मिळते. खरे पाहता आयोगाने शिफारस केलेल्या जमातींपेक्षा गोंधळी जमात तसुभरही वेगळी नाही तरीदेखील आयोगाने या जमातीवर हा असा अन्याय केला आहे. कोणत्याही जमातीमध्ये १०-१५ टक्के लोक हे काहीसे सुधारित असतातच! म्हणजे म्हणून ती जमात सर्वार्थाने व सर्वंकषपणे सुधारित ठरत नाही. आरक्षणाचा लाभ हा ख-या वंचित व सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक द्रुष्ट्या लायक समाज घटकाला मिळायला हवा. आज रोजी क्रिमिलेअरची मर्यादा सहा लाख रुपये प्रति वर्ष उत्पन्नाची आहे, आठ लाख प्रस्तावित आहे पण ६६,६६६ रूपये प्रती महीना उत्पन्न असलेले एखादे त्रुतीयश्रेणी कर्मचारी कुटुंब आरक्षणाचा लाभ घेण्यास अपात्र असावे हे पिढ्यानपिढ्या दारिद्र्यात खितपत पडलेल्या जमातींच्या द्रुष्टीने अन्यायकारक आहे. हा अन्याय आहे ख-या अर्थाने त्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांवर!! बदलत्या जीवन शैलीमुळे आज असंख्य कुटुंबातील पती-पत्नी दोघेही नोकरी-धंदा करतात. कदाचित वैयक्तिक त्या उभयतांना यापुढे आरक्षणाचा लाभ मिळू नये हे मत सामाजिक न्यायाच्या द्रुष्टीने मान्य केले जाऊ शकते (actually no) पण एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणुन त्या कुटुंबातील अपत्ये आरक्षणाचे लाभ घेऊ शकणार नसणे हा विकासासाठी आवश्यक " घटनादत्त संधी' हिरावून घेण्याचा प्रकार आहे. दर्जा व संधीची समानता हे भारतीय संविधानाचे उद्धिष्ट आहे. मित्रांनो हा गोंधळी जमातीवर प्रचंड मोठा अन्याय आहे. आणि हा अन्याय जाणिवपुर्वक केला गेला आहे. फोडा व राज्य करा हे षडयंत्र आपण सर्व मुळ भटक्या जमातींनी ओळखायला हवे. भिक्षुक जमातींपैकी गोंधळी जमात ब-यापैकी संघर्ष करु शकणारी जमात आहे हे प्रस्थापित जाणतात. मला आणखी एक बाब सर्व गोंधळी सद्रूश भिक्षुक जमातींना विचारायची आहे....एरवी, 'आपण सर्व मुळचे गोंधळीच आहोत, आपण सर्व एक आहोत' असे म्हणणारे आता गोंधळी बांधवांना मदत करणार आहेत ना? आशा करतो सर्व मुळ भटके या संकटसमयी आम्हाला मदत करतीलच.
मित्रांनो, अजुनही वेळ गेलेली नाही, आता या अहवालानुसार कार्यवाही करणे व निर्णय घेणे शासनाच्या विचाराधीन आहे. प्रक्रियेचा भाग म्हणून या अहवालावर जनतेच्या हरकती व सुचना मागविण्याकरीता सदर अहवाल महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिला आहे.
अजुनही वेळ गेलेली नाही, सर्वप्रथम तर सर्व बुद्धीजीवी विद्यार्थी, नोकरदार, उच्च शिक्षीत बेरोजगार व समाजाविषयी तळमळ असलेल्या कार्यकर्त्यांनी या अहवालाचे अवलोकन करावे. आणि या अहवालावर हरकती व आक्षेप नोंदवून अभ्यासपूर्ण हरकती नोंदवाव्यात. गोंधळी जातीच्या भवितव्यासाठी हा अहवाल व यामुळे येऊ घातलेला निर्णय गोंधळी जातीसाठी कसा अन्यायकारक व चुकीचा आहे हे आयोगाच्या व शासनाच्या निदर्शनास आणून द्यावे. त्यासाठी सबळ पुरावे जसे की ध्वनीफिती, द्रुष्यफिती, छायाचित्रे व इतर लिखीत पुरावे शासनास सादर करावेत. यासाठी आपले अधिकाधिक ई- मेल bhaurao.gavit@nic.in या ई-मेल आयडीवर दिनांक २६ आँकटोबर २०१७ पर्यंत पाठवावेत. ज्यांना ई-मेल करता येत नाहीत त्यांनी पत्राद्वारे आपल्या हरकती व सुचना----
श्री. भा.रा.गावित, सहसचिव, विजाभज, इमाव व विमाप्र, कल्याण विभाग, दालन क्रमांक १५३, विस्तार, पहिला मजला, मंत्रालय, मुंबई-३२ या पत्त्यावर पाठवाव्यात. जितक्या लवकर शक्य आहे तितक्या लवकर व जितक्या जास्त संख्येने शक्य आहे तितक्या आधिक संख्येने!!!
मित्रांनो, या कामी संघटनांनी सुनियोजित पद्धतीने व तात्काळ पाऊले उचलणे गरजेचे आहे. यासाठी कायद्याच्या अभ्यासकांची व तज्ञांची मदत घ्यायला हवी. शासनाने अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमातींसाठी या पुर्वीच घेतलेला व आता वर शिफारस केलेल्या भटक्या विमुक्त जाती जमातींना क्रिमिलेअरच्या अटीमधुन वगळण्याचा  घेतलेला निर्णय न्यायोचित व संविधानाच्या उद्धिष्टांना धरुन आहे मात्र त्याच नियमाने गोंधळी व इतर जमातींना त्यात समाविष्ट न करण्याचे षडयंत्र गोंधळी व इतर वर उल्लेख केलेल्या पाच सहा जमातींसाठी कमालीचा अन्यायकारक आहे. आपण संघटित व अभ्यासपुर्ण पाऊले उचलली तर हा अन्याय थांबला जाऊ शकतो. आपल्यासाठी नाही तर आपल्या पुढच्या पिढीसाठी आता आपण एकत्र येणे व संघर्ष करणे काळाची गरज आहे. लक्षात असु द्या, शेवटची तारीख २६ आँकटोबर आहे. आणखी एक, ही भिती नाही वास्तव आहे, आज आयोगाने आपली क्रिमिलेअरची अट वगळण्यास नकार दिला, उद्या "गोंधळी" जमात ही पुरोहित वर्गातील, गावगाड्यातील, पुढारलेली व विकसित "जात" आहे असे भासवून, आयोग शासनास "गोंधळी" जमातीस भटक्या जमाती "ब" मधुन वगळून इतर मागासवर्गात समाविष्ट करू शकतो! तसा त्याचा तो अधिकार देखील आहे. मित्रांनो, अन्याय सहन केला म्हणजे तो करणाराची हिंमत वाढते व भविष्यात अन्यायाची तिव्रता देखील! बघा विचार करा, पण हे सत्य शासनाच्या लक्षात आणुन द्या की, "गोंधळी ही पुरोहित नसून भिक्षुक जमात आहे, भूमिहीन जमात आहे, मुळ भटकी जमात आहे".

आपलाः
बालासाहेब सिताराम धुमाळ
मो. ९६७३९४५०९२.

भटक्यांच्या आरक्षणातील स्थित्यंतरे

भटक्यांच्या आरक्षणातील स्थित्यंतरे

मित्रानो नमस्कार ... १ नोव्हेंबर १९४९ रोजी तत्कालीन मुंबई राज्य सरकारने सर्वप्रथम आरक्षण दिले.  तसा शासन निर्णय निर्णय काढून २ एप्रिल १९५३ पासून टक्केवारी जाहीर करून आरक्षण अमलात आणायला सुरुवात केली. १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले.  २१ नोव्हेंबर १९६१ पासून श्री. बी. डी. देशमुख समितीच्या शिफारशीवरून महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास प्रवर्गास आरक्षण आमलात आले. सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या भटक्या विमुक्तांच्या कल्याणासाठी पूर्वीची सरकारे मनापासून झटत असत. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने थाडे कमिशनच्या अहवालावरून दिनांक ९ एप्रिल १९६५ पासून गुन्हेगार जमातींना अनुसूचित जमातींमधून बाजूला काढुन भटक्या विमुक्त जमाती असा स्वतंत्र वर्ग निर्माण करून त्यांना ४ % वेगळे आरक्षण दिले. भटक्या विमुक्त जमाती या स्वतंत्र वर्गात तेंव्हा १४ विमुक्त जमाती व २८ भटक्या जमाती समाविष्ट होत्या. पिढ्यानपिढ्या गांजलेल्या आणि किमान मानवी जीवन पद्धतीपासून मैलोंमैल दूर असलेल्या या वंचित जमातींना न्याय देण्याच्या उदात्त हेतूने तत्कालीन सरकारे पावले उचलत असत. खऱ्या गरजू घटकांना शासनाचे पाठबळ असायचे. सहानुभूती मिळायची, दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर सरकारचे मन जिवंत होते.
मात्र पुढे पुढे काळ बदलत गेला तसा कमजोरांना ताकद बहाल करणाऱ्या या आरक्षण नामक घटनात्मक तरतुदीचा अर्थच बदलत गेला. एकजुटीच्या जोरावर ताकदीने मागणी करणाऱ्यांना आरक्षणाचे बक्षीस दिले जावू लागले. बहुसंख्य व एकगठ्ठा मतांवर डोळा ठेवून आरक्षणाची खिरापत वाटली जावू लागली. संख्येने जास्त व एकजूट असल्याने त्या त्या जमातींमध्ये राजकिय नेतृत्वे निर्माण होवू लागली. वाढत्या प्राबल्याचा वापर करून त्यांनी आपापल्या जमातींचे भटकेपण सिद्ध करून आपापल्या जमातींचा फायदा करून घेतला. दुर्दैवाने असे कोणतेही राजकीय नेतृत्व मूळ २८ जमातींमध्ये निर्माण झाले नाही.
दिनांक १३ ऑक्टोबर १९६७ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे इतर मागास प्रवर्गात १३० जाती होत्या. ज्यात आता भटक्या जमातीमध्ये असणाऱ्या अनेक जमातींचा समावेश होता. त्यातील आता पर्यंत १३ जातींचा समावेश भटक्या जमातींमध्ये झाला आहे. मूळ २८ जमातींचा हा वर्ग आता ४१ जमातींचा झाला आहे. (२५ मे २००६ च्या सामाजिक न्याय विभागाच्या परिपत्रकाप्रमाणे ३७ व नुकत्याच २०१३ मध्ये समाविष्ट ४ जमाती धरून )
दिनांक २५ मे १९९० रोजी धनगर व तत्सम जमातींचा , दिनांक २३ मार्च १९९४ रोजी वंजारी व तत्सम जमातींचा भटक्या जमातींमध्ये समावेश करण्यात आला. पुढे १४ विमुक्त जमाती व २८  भटक्या जमाती यांचा भटक्या विमुक्त जमाती हा वर्ग वाढल्याने ४ % आरक्षण अपुरे पडू लागले म्हणून ४% वरून  ६% केले. नंतर ११% केले व भटक्या विमुक्त जमातींचे चार स्वतंत्र प्रवर्ग तयार केले. मूळ १४ विमुक्त जमातींचा विमुक्त जमाती अ हा वर्ग तयार करून त्यांना ३ % आरक्षण दिले गेले, दुसरा मूळ भटक्या जमातींचा, भटक्या जमाती ब हा वर्ग तयार करून त्यांना २. ५ % आरक्षण दिले गेले, तिसरा धनगर व तत्सम जमातींचा भटक्या जमाती क हा वर्ग तयार करून त्यांना ३.५ % आरक्षण दिले गेले आणि चौथा वंजारी व तत्सम जमातींचा भटक्या जमाती ड हा व तयार करून त्यांना २ % आरक्षण दिले गेले. यात एक बाब अधोरेखीत करायला हवी ती ही की, मूळ भटक्या जमातींची संख्या २८ वरून ४१ झाली तरी अनेक आंदोलने होऊनही आरक्षणाचा टक्का मात्र वाढवून दिला नाही. वास्तविक पाहता मूळ भटक्या जमातींची सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक दयनीय स्थिती पाहता आरक्षण टक्केवारी वाढवून देणे मानवतेच्या दृष्टीने क्रम प्राप्त होते तरीही त्यात काही बदल झाला नाही हे विशेष. भटक्या विमुक्त जाती जमातींचे विस्तारलेले कुटुंब मूळ भटक्या विमुक्तांसाठी भूषणावह आहे, वास्तविक पाहता ते याहूनही अधिक मोठे आहे मात्र मूळ भिक्षेकरी, मागतकारी, खेळकरी व कलाकार जमातींच्या उत्थानाचा व त्यांच्यावरील अन्यायाचा जेंव्हा प्रश्न येतो, तेव्हा इतर भटके विमुक्त बांधव दुर्दैवाने समोर येताना दिसत नाहीत हा आजवरचा अनुभव आहे.  
आरक्षणाच्या आधारे सरकारी नोकर भरती व पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जमाती, भटक्या जमाती यांना प्राधान्य मिळावे या हेतूने इतर मागास वर्गाकरिता निर्धारित केलेली पदे भरली न गेल्यास ती पदे अदलाबदलीने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जमाती, भटक्या जमाती  यांच्यामधून भरली जात असत. ५ डिसेंबर १९९४ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे यात बदल करून सरळ सेवा भरतीमध्ये इतर मागास प्रवर्गासहीत सर्व आरक्षित प्रवर्गाची आरक्षित पदे उमेदवार उपलब्ध नाही झाला तर ५ वर्षांपर्यंत रिक्त ठेवावेत असे शासन आदेश निघाले. ६ व्या वर्षानंतर पदे आदलाबदलीने भरावीत असे सांगण्यात आले. अदलाबदली कशी होती तर, फक्त अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यात अदलाबदली, नंतर फक्त मूळ भटके विमुक्त अर्थात विमुक्त जमाती, भटक्या जमाती यात अदलाबदली करून आणि भटके विमुक्त क, भटके विमुक्त ड व इतर मागास वर्गात अदलाबदली करून.
१८ ऑक्टोबर १९९७ पर्यंत भटके विमुक्त क, भटके विमुक्त ड यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण नव्हते. तोवर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जमाती अ व भटक्या जमाती ब यांनाच पदोन्नतीमध्ये आरक्षण होते. भटके विमुक्त क, भटके विमुक्त ड व इतर मागास वर्ग या प्रवर्गासाठी निर्धारित केलेल्या प्रमाणानुसार त्या त्या प्रवर्गाचे उमेदवार उपलब्ध झाले नाही तर ३ भरती वर्षे प्रयत्न केला जात असे व ४ थ्या वर्षी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती या दोन प्रवर्गातून व विमुक्त जमाती अ व भटक्या जमाती ब या प्रवर्गातून अदलाबदलीने भरण्यात येत असत. या मागील उद्धेश हा होता की खऱ्या अर्थाने दुर्बल व दुभळ्या जाती जमातींना प्राधान्य देऊन सबळ बनवता याव्यात.
आरक्षण प्रवर्गांचा क्रम अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जमाती, भटक्या जमाती ब, भटक्या जमाती क, भटक्या जमाती ड, विशेष मागास व इतर मागास वर्ग असा होता व आहे. तसा तो जगजाहीरही आहे. २९ मार्च १९९७ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे विमुक्त जमाती व भटक्या जमातींमधील आरक्षण अंतर्गत परिवर्तनीय असेल असे सांगितले गेले. व क्रम अ, ब, क, ड असा राहील असेही सांगीतले गेले. सध्या अस्तित्वात असलेल्या महाराष्ट्र आरक्षण कायदा २००४ मधेही आरक्षित प्रवर्गांचा क्रम व आरक्षण टक्केवारी, १) अनुसूचित जाती (१३%), २) अनुसूचित जमाती (७ %) , ३) विमुक्त जमाती अ (३%), ४) भटक्या जमाती ब (२.५%), ५) भटक्या जमाती क (३.५ %), ६) भटक्या जमाती ड (२%), ७) विशेष मागास (२%) व ८)  इतर मागास वर्ग (१९%) एकूण ५२% असा आहे.
मात्र आता चित्र असे आहे की, आरक्षणाचे लोणी पळवापळवीची जणू स्पर्धाच लागल्याचे दिसत आहे. सत्तेच्या डावपेचात मूळ भटका विमुक्त समाज आरक्षणाच्या बाबतीत पराभूत होताना दिसत आहे. संघटित शक्ती, एक गठ्ठा मते, संघटन कौशल्ये, आर्थिक सबळता व राजकीय वरदहस्त यांचे जोरावर मूळ भटक्या विमुक्त समाजावर अन्यायच होत आला आहे. आता तर त्याची तीव्रता अधिकच वाढली आहे.
कालपरवा दिनांक २९ मे २०१७ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने एक परित्रक काढले आहे . परिपत्रक छोट्या संवर्गातील मागास वर्गीयांची आरक्षित पदे भरण्याच्या कार्यपद्धतीबाबत आहे. छोट्या संवर्गातील पदोन्नतीच्या कार्यपद्धतीबाबत मार्गदर्शन सदर परिपत्रकामध्ये करण्यात आले आहे. पत्रकात असे म्हटले आहे की, आरक्षणाच्या मुख्य अधिनियमातील कलम ४(३)  तरतुदीनुसार विमुक्त जमाती अ, भटक्या जमाती ब, भटक्या जमाती क आणि भटक्या जमाती ड या प्रवर्गास विहीत करण्यात आलेले आरक्षण अंतर्गत परिवर्तनीय आहे. त्यामुळे जर विमुक्त जमाती अ प्रवर्गाचा उमेदवार उपलब्ध झाला नाही तर  विमुक्त जाती भटक्या जमाती या  गटातील ज्येष्ठता व पात्रतेच्या अधीन राहून पदोन्नतीसाठी असलेल्या बिंदुनामावलीच्या क्रमानुसार विमुक्त जमाती अ, भटक्या जमाती क, भटक्या जमाती ब आणि भटक्या जमाती ड या क्रमाने उपलब्ध पात्र कर्मचाऱ्यास /अधिकाऱ्यास पदोन्नती देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी !!
याला म्हणायचे ग्यानबाची मेक. तोवरच्या  बिंदुनामावलीचा क्रम व सदर परिपत्रकात आधार घेतलेल्या महाराष्ट्र आरक्षण अधिनियम २००४ मधील क्रम सुद्धा विमुक्त जमाती अ, भटक्या जमाती ब, भटक्या जमाती क आणि भटक्या जमाती ड असाच आहे. वास्तविक ही जाणीवपूर्वक मारलेली पाचार आहे. आरक्षित प्रवर्गांचा क्रम सरळ सेवा भरतीसाठी वेगळा आणि पदोन्नतीसाठी वेगळा कसा काय असू शकतो? मूळ भटका वर्ग म्हणजे भजब पदोन्नतीमध्ये भजक नंतर कसा काय आसू शकतो? बरं महाराष्ट्र आरक्षण अधिनियम २००४ मधील कलम ४(३) मध्ये काय म्हटले आहे पहा ...
The reservation specified for  the categories mentioned at serial numbers (3) to (6) (both inclusive) in the table under sub-section (2) shall be inter transferable. If suitable candidates  for the posts reserved for any of the said categories are not available in the same recruitment year, the posts shall be filled appointing suitable candidates from any of the other said caregories.
वर उल्लेख केल्याप्रमाणे अधिनियमातही तिसऱ्या क्रमांकावर विमुक्त जमाती अ, चौथ्या क्रमांकावर भटक्या जमाती ब, पाचव्या क्रमांकावर भटक्या जमाती क आणि सहाव्या क्रमांकावर भटक्या जमाती ड आहे. हा केवळ मुद्रण दोष नाही. माननीय बाळकृष्ण रेणके आण्णांशी चर्चा केली असता ते म्हणाले की, तो जी. आर . ज्यांच्या सहीने निघाला आहे ते सचिव श्री. बाजीराव जाधव , डेप्युटी सेक्रेटरी होम श्री. सुरेश खाडे, त्यांच्या सहकारी मानकर मॅडम व इतर स्टाफ याच्याशी संबंधीत कागदपत्रासह बोलणी विस्ताराने झाली. २९ मे च्या शासकिय परिपत्रकात भटके ब वर अन्याय करणारा जो मजकूर आहे तो नजर चुकीने किंवा खोडसाळपणे आज आलेला नाही तर १९९७ पासून केवळ परिपत्रकात नाही तर भरती संदर्भात झालेल्या कायद्यात सुध्दा तोच मजकुर आहे. आपल्या लक्षात आज आला. त्यात दुरुस्ती हा विषय नोकरशाहीचा नाही . मुख्यमंत्री व सामाजिक न्याय मंत्री यांच्या पातळीवर ठराविक कार्य प्रणाली अनुसरुन तो प्रश्न धसास लावावा लागेलं ..
मी थोडे मागे जाऊन शहानिशा केली असता आर. के. सबरवाल आणि इतर विरुद्ध पंजाब राज्य प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनुषंगाने आरक्षणाचे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक १८ ऑक्टोबर १९९७ रोजी शासन निर्णय काढून दिले. या शासन आदेशापासून पदोन्नतीमध्ये भटक्या जमाती क आणि भटक्या जमाती ड यांना अनुक्रमे ३.५ % व २ % आरक्षण लागू केले. शासन निर्णयासोबतच पदोन्नतीची १०० बिंदू नमुनेवजा नामावली जोडण्यात आली व ही बिंदुनामावली १९९६-९७ च्या निवड सूची पासून अमलात आणावी आणि तसे करताना बिंदू क्रमांक १ पासून ती वापरावी असे आदेशित करण्यात आले. पदोन्नतीच्या सदर बिंदुनामावलीमध्ये अनुसूचित जातीला १३ बिंदू, अनुसूचित जमातीला ७ बिंदू, विमुक्त जमाती अ ला ३ बिंदू,  भटक्या जमाती ब ला २ बिंदू,  भटक्या जमाती क ला ३ बिंदू,  भटक्या जमाती ड ला २ बिंदू,  आणि भटक्या जमाती ब-भटक्या जमाती क यांना एक बिंदू (९९ वा) संयुक्त देण्यात आला. इथपर्यंत सर्व बरोबर व लक्षात येण्याजोगे आहे मात्र बिंदूंचा क्रम देताना ४ था बिंदू भजक ला आणि ७ वा बिंदू भजब ला देण्यात आला. परिणामी बिंदुनामावलीचा क्रम अ, क, ब, ड असा झाला. बिंदुनामावलीत ४ था बिंदू भजब ला असता तर आळीपाळीने संधी देताना अबकड मध्ये अ नंतर ब ला प्राधान्य मिळाले असते. तेव्हाच आक्षेप घेतला असता तर पदोन्नतीची मूळ भटक्यांची संधी हुकली नसती.
याचा परिणाम एवढ्यावरच संपत नाही. जर २२ पदोन्नत्या द्यायच्या असतील तर ७ पदे आरक्षित असतील ज्यामध्ये अ.जा.३ व अ.ज.२ पदे कायमस्वरुपी उपलब्ध होतील. उर्वरित दोन पदे  व्ही.जे.१ आणि एन.टी.सी. १ यांना उपलब्ध होतील. समजा  व्ही. जे. आणि एन.  टी. सी. चा उमेदवार उपलब्ध नसेल तर आळीपाळीने एन.टी.बी. नंतर एन.टी.डी. चा विचार केला जाईल. जेव्हा किमान २३ पदोन्नत्या द्यायच्या असतील तेव्हा ८ आरक्षित पदांपैकी एन.टी.बी. ला १ जागा हक्काने आरक्षित असेल तोवर नाही .सरळ सेवा भरती बाबत, समजा १३ जागा भरावयाच्या आहेत तर त्यापैकी ६ जागा आरक्षित असतील ज्यात अ.जा.- २  व अ.ज.-१ पद कायमस्वरुपी उपलब्ध होईल. २ इमाव आणि  व्ही.जे. , एन.टी.बी., एन. टी.सी. , एन.टी.डी या क्रमाने जो उपलब्ध असेल त्याला १ पद उपलब्ध असेल . उपलब्ध नाही असे होतच नाही त्यामुळे हक्काचे आरक्षण हे खरे आरक्षण. एन.टी.बी. ला हक्काची १ जागा जेव्हा किमान १४ जागा भरायच्या असतील तेव्हा मिळेल तोवर नाही. या गतीने एन.  टी.  बी. मधील भिक्षेकरी, खेळकरी आणि पारंपारिक कलाकार जमातींचा मागासलेपणा कधी दूर होणार देव जाणो. आणि मुख्य म्हणजे सरळ सेवा भरती आणि पदोन्नती या साठीच्या बिंदुनामावलीतील सामान प्रवर्गांचा सुरवातीचा क्रम वेगळा कशामुळे असेल हे माझ्या समजण्यापडीकडील असले तरी मला एक नक्की कळते की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक दृष्ट्या भजब मधील मूळ भटका समाज पिछाडलेला आहे. त्यामुळे आळीपाळीने जेव्हा पदोन्नती किंवा भरतीची संधी देण्याची वेळ वेळ येईल तेव्हा मानवतेच्या बिंदुनामावलीत भजब चा क्रम वरचा पाहिजे.
दुसरी बाब म्हणजे आज रोजी वरील दोन्हीही परिपत्रके अस्तित्वात आहेत. यांच्या आधारे अनेक पदोन्नत्या दिल्या  आहेत दिल्या जाणार आहेत. एखादा दिला गेलेला लाभ परत घेता येत नाही कारण तो नियमाप्रमाणेच दिलेला असतो. मूळ भटक्या जमातींचे म्हणजे भिक्षेकरी, खेळकर व कलाकार जमातींचे दुर्दैव म्हणजे मोजता येत नाहीत एवढ्या संघटना संघटना व समाज सेवक असूनही आपल्यावरील अन्यायाच्या प्रतिकारासाठी एकत्र येऊन लढा कधीच देत नाहीत. तशी वेळ आलीच तर श्रेयावरून कलगीतुरा सादर करतात. वरील अन्यायकारक उलेख दुरुस्थ करताही येईल. मात्र त्यासाठी अनेक कागद काळे करावे लागतील, ते ही संघटितपणे. संबंधित विभागाचे मंत्री,  मा. मुख्यमंत्री,  मा. राज्यपाल यांना भेटून निवेदने देऊन झालेला अन्याय निदर्शनास आणून देऊन नव्याने शुध्दीपत्रक किंवा दुरुस्तीपत्रक काढण्याची विनंती करावी लागेल. मा. न्यायालयाचे दार ठोठवावे लागेल, सर्वात महत्वाचे म्हणजे सदर दिनांक २९ मे २०१७ च्या परिपत्रकास स्थगिती मिळवावी लागेल.
अशी स्थगिती मिळू शकते. यापूर्वीही अशाच प्रकारे छोट्या संवर्गामध्ये मागास प्रवर्गाची आरक्षणाची पदे भारण्याबाबतची कार्यपद्धती स्पष्ट करणारे परिपत्रक दिनांक २७ ऑक्टोबर २००८ यास याचिका क्रमांक ३०७७/२०११ मागासवर्ग कर्मचारी/अधिकारी सुरक्षा महासंघ विरुद्ध महाराष्ट्र शासन प्रकरणी मा. मुंबई न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिनांक  २९ सप्टेंबर २०११ रोजी दिलेल्या आदेशान्वे शासनाने सदरील परिपत्रकास अंतरिम स्थगिती दिनांक ५ जानेवारी २०१२ रोजी दिली होती. त्यानंतर मा. न्यायालयाने दिनांक ९ मे २०१३ रोजी दिलेल्या अंतिम आदेशान्वे शासनाने सदरील परिपत्रक दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१३ रोजी कायमचे रद्द केले.
मित्रांनो मूळ भटक्या जमातींनी अर्थात भजब ने आजवर अनेक अन्याय सहन केले आहेत. २४ वरून ४१ झालोत मात्र आरक्षणाचा टक्का नाही वाढला. दुसरीकडे मागून येवून लोक पुढे गेले. ते पुढे गेले म्हणून असूया वगैरे असण्याचा वा पोटात वगैरे दुखण्याचा प्रश्नच येत नाही. कारण ते ही आपली भावंडेच आहेत. जुन्या भाषेत सांगायचे तर आपण सर्व भटके विमुक्त एकाच भाकरीचे तुकडे आहोत. सर्वांची दु:खे सामान आहेत. मात्र याचे दु:ख नक्की आहे की मूळ भटक्यांच्या मदतीला कोणीही धावून येत नाही. अगदी भावंडेही. जो तो आपापला विचार करतो आणि आम्हा भटक्या भिक्षेकरी, खेळकरी आणि कलाकार जमातींमध्ये अज्ञान इतके आहे की आपण विचारही करत नाहीत.

आपला :
बालासाहेब सिताराम धुमाळ
मो . ९६७३९४५०९२

भारत माझा देश आहे?

मुंबईमध्ये सोशल एज्युकेशन मुहमेन्ट व आखिल भारतीय भटक्या विमुक्त जाती जमाती वेल्फेअर संघ आयोजित दि. १०/०६/२०१७ च्या "भारतीय साधनसंपत्ती पंचायत २०१७" च्या निमित्ताने....

                            भारत माझा देश आहे????

              "भारत माझा देश आहे" असे आपण शालेय जीवनात सकाळी राष्ट्रगीतानंतर प्रतिज्ञेतून दररोज म्हणत असायचो. भारतात क्वचितच एखादा महाभाग सापडेल, ज्याला ही प्रतिज्ञा मुखोद्गत नसेल. मी स्वतः शिक्षक असल्याने, माझा तर या प्रतिज्ञेशी दररोजच संबंध येतो. अध्यापनाचा भाग म्हणून विध्यार्थ्यांना प्रतिज्ञेचा अर्थही समजावून सांगावा लागतो. भारत माझा देश आहे? असे का म्हणायचे तर त्यांच्या वयाप्रमाणे व बुद्धीप्रमाणे त्यांना पटेल असे सांगून मी मोकळा होतो. मी उत्तर असे देतो  की, आपण या देशात जन्मलो, या देशात राहतोय म्हणून भारत माझा देश आहे असे म्हणायचे. अशा उत्तराने त्यांचे समाधान होते. मात्र माझ्या मधील विद्यार्थी जेव्हा जागा होतो तेव्हा माझ्यातील शिक्षकाची तारांबळ उडते. माझ्यातला भटका विमुक्त विद्यार्थी युक्तिवाद करतो, साधारणपणे देश ही एका ठराविक सीमारेषेलातील भूभाग अशी संकल्पना आहे. त्या भूभागाला अर्थशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय, नागरिकशास्त्रीय अंगे आहेतच म्हणा.  
                     माझ्या परिवाराची साधारणपणे सतरा वर्षे किरायाच्या घरात गेली. माझे तर अर्धे आयुष्यच भाड्याच्या घरात गेले . मग ज्या घरांमध्ये मी आजवर राहीलो वा आजही राहत आहे "ते" माझे घर आहे का? तर नाही, भावनिक दृष्ट्या विचार करता खोली आणि घर मधील फरक मी समजू शकतो म्हणा पण हा शब्दच्छल झाला. "माझे घर" म्हणजे माझ्या मालकीचे घर. अगदी याच पद्धतीने माझा देश म्हणजे, देशाच्या सीमेआतील काहीनाकाही भूभाग माझ्या मालकीचा असणे मग तो भूभाग शेजमीन असेल, राहते घर असेल अथवा आताच्या काळाची गरज असलेला अविभाज्य भाग म्हणजे फ्लॅट असेल. मात्र जर यापैकी माझे काहीच नाही, माझा अथवा माझ्या कुटुंबाचा जर ७/१२ नाही, ८अ नाही, कुठलेच प्रॉपर्टी कार्ड नाही तर मग हा माझा देश आहे असे कसे म्हणावे?
             भारतातील जवळ जवळ १/८ ते १/७ टक्के जनता भटकी आहे. त्यांच्या नावे कोठेच कसलाच भूभाग नाही. प्राण्यांच्या पाठीवर बिऱ्हाड बांधून गावोगाव व शहरोशहरी निरंतर भटकत राहणारा हा समाज पालात राहतो.  मात्र पालाखालची जमीन दरवेळी वेगळी असते. रस्त्याच्या कडेला , सिमेंटच्या नळीमध्ये, पुलाखाली आश्रय घेणारा हा समाज, या देशाचा रहिवाशी आहे, असे म्हणायचे धाडस करवत नाही. ओळखीचा कुठलाच पुरावा नाही, रहिवासाचा पुरावा म्हणजे काय हेच ज्यांना कळत नाही, त्यांनी आपले नागरिकत्व कसे सिद्ध करावे? व भारत माझा देश आहे असे कसे म्हणावे?
            पाळीव प्राण्यांची तरी हक्काची जागा असते. तसे बारकाईने पाहिले तर अगदी भटकणाऱ्या प्राण्यांची सुद्धा हक्काची नसली तरी ठराविक व नित्याची जागा असते. शक्यतो त्यांना कोणी उठवत नाही आणि चुकून उठवले तरी पुन्हा ते प्राणी त्याच जागेवर बसतात!! मात्र भटक्या विमुक्त जमातीतील माणसांच्या जीवनात उठवले जाणे, हाकलले जाणे, हुसकावले जाणे नित्याचेच असते. या अनुभवांचे त्या बिचाऱ्यांनाही काहीच वाईट वाटत नाही मात्र कल्पना करा बिगर भटक्यांना कोणी उठ म्हटले तर?
 भारतातील भटके विमुक्त हे या देशाचे मूळ रहिवाशी आहेत. ते कोण्या दुसऱ्या खंडावरून भारतात आले नाहीत. जे बाहेरून आले त्यांच्या नावावर शेकडो हजारो एकर जमिनी आहेत, अगदी त्यांच्या कुत्र्यामांजरांच्या नावावरही जमिनी आहेत!! तर मग या मूळ भारतीयांना हजारो वर्षांपासून या देशात राहत असूनही हक्काची व मालकीची हातभर जमीन व निवारा का नाही? ते ही एकविसाव्या शतकात !! आश्चर्यच आहे ना. यांच्या वाट्याच्या जमिनी गेल्या कुठे? कारण आदिम मानवाचा व्यवसाय तर शेतीच होता ना? हा देश जर यांचाही आहे तर मग इथल्या मातीवर यांचा अधिकार कधीच का नव्हता? व नाही? मध्यंतरी शिवछत्रपतींच्या काळात बक्षिस, दान व देणग्यांच्या रूपात मिळालेल्या जमिनी आडाणीपणाचा गैरफायदा घेत डोक्यावाल्यांनी बळकावल्या व ताकदवानांनी लुबाडल्या.
             बरं आता सर्व आयोगांनी, अभ्यास गटांनी, समित्यांनी व न्यायालयांनी निर्वाळा दिल्यानंतर हे सर्वांना पटतंय सुद्धा की, भटका विमुक्त समाज शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या अगदी आदिवासींपेक्षा व दलितांपेक्षाही मागासलेला आहे . तरी देशाच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीमध्ये भटक्याविमुक्तांना त्यांचा कादेशीर वाटा देऊन त्यांचा घटनात्मक व जन्मसिद्ध हक्क का बहाल करण्यात येत नाही?  देशाचे उत्पन्न देशातील जनतेच्या कल्याणासाठी खर्च करावयाचे असते. त्यातही तुलनेत मागे असलेल्या दुर्बल व दुर्लक्षित समाज घटकांना प्राधान्याने समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणले जाणे सैद्धांतिक व नैतिक दृष्टीने क्रमप्राप्तीचे असते. तरी मग देशाच्या एवढ्या भल्यामोठ्या अर्थव्यवस्थेतील बजेट अर्थात अर्थसंकल्पामध्ये किती टक्के आर्थिक तरतूद भटक्याविमुक्तांच्या कल्याणासाठी केली जाते? खरे सांगायचे तर देशाच्या अर्थ संकल्पात भटक्याविमुक्तांच्या कल्याणासाठी अमुकअमुक रक्कम राखीव ठेवल्याचे मी आजवर वाचले किंवा ऐकले नाही. महाराष्ट्रात तरी सामाजिक न्याय विभागाचा विजाभज व इमाव विभाग, वसंतराव नाईक विकास महामंडळ व समाजकल्याण यांच्या मार्फत काही प्रमाणात प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र यासाठी केली जात असलेली आर्थिक तरतूद ही आवश्यकतेच्या तुलनेत फारच नगण्य असते.
              वरून दुर्दैवाची बाब म्हणजे तळागाळातील खऱ्या दुभळ्या, पिडीत, शोषीत व दुर्लक्षीत भिक्षेकरी, खेळकरी, रस्त्यावरील नकलाकार व कलाकार जातींपर्यंत कल्याणाचे हे पाणी झिरपतच नाही. आडाणी लोकांना अन्याय झालेलाही कळत नाही मग न्याय मागणे, लाभ घेणे तर दूरच राहिले. आज देशातील सर्वात तळागाळातले, गरिब, निरक्षर, निराधार आणि वंचित घटक म्हणजे भटकेविमुक्त आहेत. भटक्याविमुक्तांना ७० वर्षांनंतरही स्वातंत्र्याचे कोणतेही लाभ मिळताना दिसत नाहीत. भूमिहीन व घरहीन पराभूत मानसिकता त्यांना अनैतिक व गुन्हेगारी कृत्यांकडे ओढत नेत चालली आहे. प्रश्न असाही पडतो की, सरकार सामाजिक व आर्थिक विकासावर हजारो कोटी खर्च करते तर मग त्यातले काही त्यांच्या पर्यंत का पोहचत नाही? विकास होतोय नेमका कोणाचा? संविधानाने देशाच्या प्रत्येक नागरिकास आर्थिक व राजनैतिक "न्याय" देण्याचा आणि दर्जाची व संधीची "समानता " निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार संविधान सभेत दि. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजीच केला आहे. मग हा शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक न्याय भटक्या विमुक्तांना का मिळत नाही? आज देश स्वतंत्र होऊन ७० वर्षे होत आली आहेत दर्जाची आणि संधीची "समानता" भटक्या विमुक्तांना का नाही मिळाली?
              देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी ज्या जमातींनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली त्यांनाच आता का माणसासारखे जगू दिले जात नाही? देशाचा सांस्कृतिक वारसा व परंपरा अभिमानाने सांगितल्या जाणाऱ्या देशात, संस्कृतीला खरी ओळख निर्माण करून देणारे खेळकरी व पारंपारिक लोककलाकार भटके विमुक्त, संस्कृती रक्षकांना कधी दिसतील? विविधतेत एकता असणारा देश म्हणून जगभर पाठ थोपटून घेणाऱ्या लोकांना भटक्या विमुक्तांच्या विविध भाषा, लोककला, पोषाख, चालीरीती, परंपरा, श्रद्धा यांमुळेच देशाला विविधता लाभली आहे हे का दिसत नाही? त्यांच्या विविधतेचे रक्षण करण्याऐवजी शासन त्या कायद्याने बंद का करत आहे ? नागरिकांच्या मानवी हक्कांचे जतन करण्यासाठी कायदे केले आहेत. कायद्यांनी भटक्याविमुक्तांना संरक्षण देण्याऎवजी त्यांचा रोजगारच हिरावुन घेतला आहे. अस्वल, साप, माकड खेळवणारे, नंदीबैल फिरवणारे गुन्हेगार ठरले आहेत. जडीबूटी विकुन पोट भरनारे वैदु, देवाधर्माच्या नावावर भिक्षा मागनारे वासुदेव, बहुरुपी, कडकलक्ष्मीवाले , जोशी, गोंधळी, गोसावी व इतरांवर उपासमारीची वेळ आणणारे कायदे करण्यात आले.
            या देशाचा उज्ज्वल व गौरवपूर्ण इतिहास, स्फूर्तिदायी स्वातंत्र्य लढ्याचा इतिहास एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे कलेद्वारे संक्रमित व हस्तांतरित करणारा समाज का बरे जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित व दुर्भिक्षित ठेवला जात आहे. हिंदू धर्माचा केवेळ गर्वच बाळगणारा नव्हे तर प्रखर हिंदुत्त्वाचा सर्वदूर प्रसार व प्रचार करणारा हा समाज आज भीकही मागू शकत नाही या स्तरावर आला आहे हे धर्ममार्तंडांना दिसत नाही?
           भारत एक समाजवादी गणराज्य घडविण्याचा संकल्प आपण घटनेत केला आहे. मी असे वाचले आहे की, संपत्तीचे उत्पादन समाजाच्या मालकीचे ठेवून सर्वांना सामान मानणारी व संपत्तीचे न्याय्य वितरण करून सर्वांना एकाच सामान पातळीवर आणणारी विचार प्रणाली म्हणजे समाजवाद. उत्पादन, विभाजन आणि विनिमय यांची साधने समाजाच्या म्हणजे जनतेच्या मालकीची व्हावीत, प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या गुणांची जोपासना करण्याची सामान संधी दिली जावी व त्यातून समाजाच्या उत्पादन शक्तीचा विकास व्हावा अशी व्यवस्था म्हणजे समाजवाद. दारिद्र्य व शोषण संपुष्टात आणून न्याय्य पातळीवर समाजाची पुनर्रचना करणे व मानवी जीवन सुखी आणि समृध्द करणे म्हणजे समाजवाद. थोडक्यात समाजवाद म्हणजे समता व न्यायावर आधारित नवी समाज व्यवस्था. अशी समताधिष्ठित न्यायाधिष्ठित, समाजवादी समाजव्यवस्था भटक्या विमुक्तांच्या नशिबी कधी येईल देव जाणो.
                 देशातील प्रत्येक भटका विमुक्त मग तो सिग्नलवर वस्तू विकणारा असेल, भिक्षेकरी असेल, खेळकरी असेल, पारंपरिक लोककलाकार असेल, जादूटोण्याचे व प्राण्यांचे प्रयोग करणारा असेल,  रस्त्यावर कसरती करणारा असेल, प्रश्नांची जंत्री व चेहऱ्यावरील हावभावावरून भूत व भविष्य सांगणारा असेल, जडीबुटी विकणारा असेल, पर्यायहीनतेतून अनैतिकतेकडे व गुन्हेगारीकडे झुकलेला असेल अथवा अगदीच हतबल भिकारी असेल, प्रत्येक भटका विमुक्त देशाच्या नकाशात आपले स्थान शोधतो आहे,  देशाच्या भूभागावर आपली जमीन शोधतो आहे, देशाच्या नैसर्गिक साधन संपत्तीमध्ये आपला वाटा शोधतो आहे,  देशाच्या अर्थ संकल्पामध्ये आपल्यासाठी काय व किती आहे हे शोधतो आहे. देशातील प्रत्येक भटका विमुक्त टाहो फोडून विचारतो आहे, भारत माझा देश आहे???

आपला :
बालासाहेब सिताराम धुमाळ
मो . ९६७३९४५०९२

स्वातंत्र्यासाठी तिष्ठत असलेल्या भटक्या विमुक्तांचा आक्रोश

"स्वातंत्र्यासाठी तिष्ठत असलेल्या भटक्या विमुक्तांचा आक्रोश"

मित्रांनो नमस्कार ......
भारत महासत्ता होणार अथवा सुरक्षा परिषदेत भारताला स्थायी सदस्यत्व मिळणार अशा वजनदार चर्चा नेहमीच सुरु असतात . मात्र शेकडो वर्षांपासून सुरू असलेली भटक्‍यांची भटकंती चर्चेत कधीच येत नाही. आलीही जरी कधी तरी केवळ चर्चेपुरतीच !!! पोटाची खळगी भरण्यासाठी आजही गावोगावी भटकतच असलेल्या या समाजाची भटकंती संपून त्यांच्या समृद्धीची पहाट कधी उजळणार आहे माहित नाही ??  पोट भरण्याचीच भ्रांत असलेल्या भारताच्या या भागाला जसे सेन्सेक्स आणि जीडीपी यांच्याशी काही एक देणे घेणे नाही तसेच शासनालाही यांच्या समस्यांशी काही एक सोयरसुतक नाही असाच आजवरचा इतिहास आहे .
शासकीय योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी त्याच्याजवळ रेशनकार्ड नाही. मतदारयादीत नाव नाही. जातीचा दाखला नाही. सर्व दृष्टीने मागास असूनही आणि भटक्या विमुक्तांसाठी स्वतंत्र आयोग नेमूनही भटक्या विमुक्तांच्या स्थितीत काहीच फरक पडला नाही . भटक्या विमुक्तांच्या नशीबी आजही पालाचीच घरे आहेत, हे चित्र कधी बदलणार ? सव्वाशे कोटी लोकसंख्या असलेला भारत जेव्हा स्वातंत्र्याची फळे चाखतोय तेव्हा भटक्या विमुक्त जातीत जन्माला आलेले बहुसंख्य लोक त्यांच्या स्वतःच्या प्रतिक्षीत स्वातंत्र्यासाठी टाहो फोडीत, किमान मानवी जीवनाची याचना करीत आहेत. आपले हक्क मागताहेत परंतु त्याकडे सर्व बाजूंनी दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. गुन्हेगारीचा धब्बा असलेल्या भटक्या विमुक्तांना अजूनही घटनात्मक स्थान नाही. विखुरलेल्या स्वरूपातील हा सामाज पारतंत्र्य झुगारून स्वतंत्र भारताचा नागरिक म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण करून माणूस म्हणून  न्याय , स्वातंत्र्य , समता आणि बंधुता प्रवर्धित लोकशाही प्रणालीचा हिस्सा बनण्यास आसुसला आहे . सर्वंकष विकासाची समसमान संधी , निधीतील आणि शासन प्रशासनातील हिस्सा तसेच कायदे बनवणे निर्णय घेणे आणि त्यांची प्रभावीपणे अमलबजावणी करणे या शृंखलेतील त्याचे स्थान तो शोधतो आहे.
भटका विमुक्त समाज अतिवंचित घटकातील असून अतिशय दुरावस्थेत जगत आहे. त्याने कधीही सरकारची अडवणूक केली नाही. रस्त्यावर उतरून कधी आक्रमक भूमिका घेतली नाही. असे असतानाही सरकार त्यांच्यासाठीच्या योजना राबविण्यात अपयशी ठरते आहे. रेणके आयोग जर कायमस्वरूपी लागू झाला असता तर ख-या अर्थाने सामाजिक, राजकीय, आर्थिक स्वातंत्र्य मिळून घटनात्मक संरक्षण या समाजाला मिळाले असते. मात्र या आयोगाला कच-याची पेटी दाखवण्यात आली आणि दुसरा आयोग स्थापन करण्यात आला याला तारिख पे तारिख असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही . भटक्या विमुक्तांच्या रेणके आयोगाने सादर केलेल्या अहवालावर राष्ट्रीय सल्लागार समिती , सामाजिक न्याय विभाग , नियोजन विभाग इत्यादी मधील तज्ज्ञांच्या अभ्यास गटात चर्चा झाल्या आहेत. त्यांनी सुद्धा आयोगाच्या शिफारशींसह काही स्वतःच्याही शिफारशी केल्या आहेत. मात्र मायबाप सरकारकडून निर्णय काही झाला नाही . वास्तविक पाहता लोकशाही ही मानवतेवर आधारित असावी मात्र आपल्या देशात ताकद व संख्याबळ यावर आधारित लोकशाही नांदतेय. काही गोष्टींना प्रातिनिधिक लोकशाहीमध्ये महत्व असणे स्वाभाविक असते . मात्र म्हणून मानवी मूल्ये सरकारमध्ये रुजूच नयेत अथवा सरकारे बदलली म्हणजे समाजाच्या समस्याही बदलल्या असे तर होत नाही ना ? मानवता केंद्रस्थानी असलेली लोकशाही अस्तित्वात येणे ही भटक्याविमुक्तांची खरी गरज आहे .
अलीकडेच इतर मागास वर्गाला घटनात्मक दर्जा देऊन त्याप्रमाणे अधिकार देण्याची घोषणा शासनाने केली. त्यासाठी आवश्यक घटनादुरुस्तीही करण्यात येणार आहे . कदाचित स्वतंत्र मंत्रालयही निर्माण होईल . हे सर्व कोणासाठी?  हे मी विचारत नाही, नव्हे विचारण्याची गरजही नाही . उलटपक्षी मी खुश आहे की शासनाने काहीतरी मोठा असा निर्णय तरी घेतला. पण मग असाच निर्णय भटक्या विमुक्तांचे बाबतीतही का घेतला जात नाही ? स्वतंत्र डीएनटी शेड्युलची शिफारस व जनतेची मागणी बहुमतातील सरकार असूनही का पूर्ण होत नाही. याचे कारण एकच ते म्हणजे अनास्था . वास्तविक पाहता आज देशामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व भटके विमुक्त वगळता उर्वरित इतर मागास वर्गापेक्षा बिकट जीवन भटके विमुक्त जगत आहेत . सिग्नलवर भिक मागणारा , रस्त्यावर कला सादर करणारा , देवाना डोक्यावर घेऊन वा गळ्यात बांधून भिक्षा मागणारा अथवा मग काम मिळत नाही म्हणून गुन्हेगारीकडे वळणारा हा समाज पूर्वापार दुर्लक्षित आणि दुर्भिक्षित असणे खरे तर शासनाचे अपयश म्हणावे लागेल . पण शासन मात्र भटक्या विमुक्तांचे केवळ ध्यान भटकविण्यासाठी वेगवेगळे आयोग , समित्या , अभ्यास गट निर्माण करत आहे . वास्तविक पाहता आता कोणत्याही अभ्यासाची शासनाला गरज नाही . शासनाला या समाजाच्या वास्तव स्थितीची अगदी पूर्णपणे कल्पना आहे.  ते अनभिज्ञ नाही . कारण केवळ भटक्याविमुक्तांचा आयोगच नव्हे तर बिगर डीएनटी सुद्धा , म्हणजे अनुसूचित जाती आयोग व  अनुसूचित जमाती आयोग यांनी सुद्धा डीएनटीचा स्वतंत्र विचार होण्याची शिफारस शासनाकडे केलेली आहे. पण शासन निर्णय घेत नाही .
विशेष म्हणजे भारत हा हिंदू धर्म बहुसंख्य देश आहे आणि  भटके विमुक्त हे सर्वार्थाने हिंदुत्वाचे समर्थकच नव्हे तर प्रचारक आणि प्रसारक आहेत . तरी ही भटक्याविमुक्तांची ही स्थिती ? हिंदुत्वाचा आभिमान बाळगणाऱ्या धर्ममार्तंडांनी आपल्याच धर्मातील या पशुसमान जीवन जगणाऱ्या एका मोठ्या वर्गाकडे अशाप्रकारे डोळेझाक करणे योग्य नाही . उदयाला भटक्या विमुक्तांनी , " आम्हाला धर्माने काय दिले ?" असा प्रश्न विचारला तर नवल वाटणे तर सोडाच पण धर्माच्या पुढाऱ्यांकडे उत्तर काय असेल याचाही विचार करण्याची वेळ आली आहे . खरे तर मी हे आगतिकतेतून लिहीत आहे .वास्तविकपाह्ता कोणताच निर्णय जात अथवा धर्म पाहून व्हावा हे अयोग्यच पण भटक्याविमुक्तांच्या प्रश्नांकडे धर्माच्या चष्म्यातून न पाहता मानवतेच्या नजरेने पहिले तरी त्यांचे प्रश्न तातडीने मार्गी लागू शकतात . शिवाय भटके विमुक्त केवळ एकाच धर्मात व सामाजिक प्रवर्गात नाहीयेत .
मित्रांनो वर उल्लेख केल्याप्रमाणे शासन त्यांचाच आवाज ऐकते जे ताकदीने रस्त्यावर उतरतात . खरं तर सर्व भटक्या विमुक्तांच्या प्रत्यकाने पत्र पाठवून ईमेल करून आणि सोशियल माध्यमातून एक प्रश्न विचार करायला हवा की " जर आयोगांच्या व समित्यांच्या शिफारशी स्वीकारायच्या नसतीलच तर , त्यातील वेगवेगळ्या विभागातील तज्ज्ञांच्या बुद्धीचा व  वेळेचा आणि  जनतेच्या करोडो रुपयांचा अपव्यय का  करताय ?? " आयोगाचा अभ्यास चुकीचा व आयोगाच्या शिफारशी अवास्तव होत्या का ?? मित्रांनो लोक शहाणे असणे हे परिपक्व लोकशाहीचे लक्षण आहे.
आपली आजून एक अडचण आहे , ती म्हणजे आपल्या त्या त्या जातींच्या जातीय संघटना आहेत मात्र त्यांच्या संघटित शक्तीचा भटक्या विमुक्तांच्या या व्यापक व आवश्यक चळवळीला काहीही फायदा होत नाही . काही संघटना शासनाला निवेदने वगैरे देतात आणि शांत बसतात . मित्रांनो आवक विभागात निवेदन देऊन पोहच प्रति सोशल मिडीयावर  टाकल्याने प्रश्न सुटेल एवढा सोपा हा प्रश्न नाही.  स्वातंत्र्यापासून अनेक निवेदने शासकीय कार्यालयांमध्ये वाळव्या खात आहेत. त्यामुळे या पूर्वीच्या आणि या नंतरच्या मागण्या व शिफारशी दुर्लक्षित होऊ नयेत यासाठी हा लढा नियोजनपूर्वक , अभ्यासपूर्ण पद्धतीने , कागदोपत्री तसेच संपूर्ण ताकदीने रस्त्यावर उतरून लढावा लागणार आहे . प्रसार माध्यमे , प्रशासकीय यंत्रणा व न्याय यंत्रणा व्यवस्थित वापराव्या लागतील.  त्यासाठी तरुणांमध्ये नेतृत्व कौशल्य विकसित करावे लागेल . तन-मन-धन एकवटून सर्वांनी एकत्र येऊन एक कृती कार्यक्रम तयार करणे अत्यंत गरजेचे आहे . इतर समाज ताकदीच्या बळावर आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी रस्त्यावर उतरत असताना आणि सरकारही त्यांच्या मागण्यांना गांभीर्याने घेऊन ताबडतोब निर्णय घेत असताना भटक्यांना कशी काय झोप येतेय देव जाणो!! विद्यमान आयोग आपला अहवाल लवकरच सादर करेल . त्यालाही केराची टोपली दाखवली जाणार नाही यासाठी आपण सर्वांनी एकप्रकारे दबाव निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे . शिवाय लवकरच केंद्रात आणि राज्यांमध्ये सार्वजनिक निवडणूका होणार आहेत . त्यापूर्वी आपण सर्व भटक्या विमुक्तांनी एका अभ्यासू व अनुभवी कृतीगटाच्या मार्फत देशभर आवाज उठवणे अत्यंत आवश्यक आहे .
 म्हणून हा शब्द प्रपंच ......

आपला :
बालासाहेब (बाळासाहेब  / बालाजी ) सिताराम धुमाळ
मो.  ९४२१८६३७२५  / ९६७३९४५०९२ (WhatsApp only)

Out Cry of DNT's waiting for freedom...

"Out Cry of DNT's waiting for freedom":

1. National seminar at S.M.Joshi Foundation,  Pune on 23rd  may 2017 sharp at  9:00 AM. You may come for halt a day before.
2. DNT's State level "Rational get together" on 24th may 2017, 12:00 PM to  to 6:00 PM at                            'Dnyanjoti Savitribai Fule Smarak Sameetee Hall " Ganj Peth, Pune.
Central and State ministers are attending the program.
You may plan your travelling accordingly.
No travelling expenses will be reembersed. Lodging Bording arrengments will be made by local group provided your attendence is confirmed in advance. Requested to attend.
Printed material will be provided within a couple of days...
For help you may contact : 9421863725

भटक्यांचा सूर्य: बाळकृष्ण रेणके

भटक्यांचा सूर्य ...... 

मित्रांनो नमस्कार , आजचा दिवस माझ्यासाठी विशेष ठरला. कारणही तितकेच विशेष होते, ते म्हणजे केंद्रिय भटके विमुक्त जाती जमाती आयोगाचे माजी अध्यक्ष आदरणीय बाळकृष्ण रेणके आण्णा यांच्या सोबत आख्खा दिवस राहण्याचा योग आला . काल पर्यंत रेणके आण्णा म्हणजे केंद्रिय भटके विमुक्त जाती जमाती आयोगाचे माजी अध्यक्ष एवढीच माझ्या दृष्टी अण्णांची ओळख होती. शिवाय त्यांच्या विरोधकांनी त्यांची, स्वार्थी, पदलोभी, जातिभ्रष्ट वगैरे अशी करून दिलेली ओळखही मनात होतीच . मात्र वाचनाची आणि गप्पा करण्याची आवड असल्याने, आण्णांविषयी मनात एक प्रकारचा आदर निर्माण झाला होता . सोशियल मिडीयाच्या माध्यमातून आण्णांची ओळख झाली . मधून मधून फोनवर बोलणेही होवू लागले . मध्यंतरी दोन वेळा भेटही झाली होती व गप्पाही झाल्या होत्या मात्र ठराविक विषयाला अनुसरून .. आज एकांत होता , दिवसभरातील दोन-चार तास सोडले तर वेळही होता .

या दिवसभरातील अनुभव आणि चर्चा यातून जो प्रत्यय आला तो खूपच प्रेरणादायी आणि आश्चर्य चकित करणारा होता . अत्यंत गरीब, घरहीन व भूमिहीन भटक्या गोंधळी जमातीमध्ये जन्मलेल्या अण्णांचे दरिद्री बालपण, त्यांचे स्वातंत्र्यापुर्वीचे दरवर्षी दर नव्या बोर्डींगमधील शिक्षण , त्यांचा नोकरी मिळवण्यासाठीचा रेल्वे स्टेशन हेच आपले घर समजून केलेला संघर्ष , त्यांचा आंतर जमातीय विवाह , त्याला उभय जमातींकडून झालेला विरोध त्यातून दोन्ही परिवाराला जात पंचायतींकडून वाळीत टाकले जाणे, १९६२ मध्येच बी. एस . सी. केमिष्ट्री पूर्ण करणे , त्या काळी वर्ग २ च्या नोकरीचा १९७३ मध्येच त्याग करून भटके विमुक्तांच्या चळवळीत स्वतःला झोकून देणे, स्व. इंदिरा गांधींच्या वीस कलमी कार्यक्रमाला सहकार्य करणे, लोकनायक जयप्रकाश नारायणांसोबत खांद्याला खांदा लावून काम करणे , त्यांचा अर्थशास्त्र , शेतीशास्त्र , समाजकारण , राजकारण , भटक्या विमुक्तांचे प्रश्न , त्यांची कारणे व उपाय या बाबतचा अभ्यास , राज्यघटना , कायदे , कलमे , शासन निर्णय , शासकीय परिपत्रके यांचे ज्ञान , कौटुंबिक जबाबदारी निभावण्यातील यश , जातीमुक्त समाजरचना निर्माण होण्यासाठीची धडपड, किमान दर्जाचे तरी मानवी जीवन भटक्या विमुक्तांना जगता यावे यासाठीची तळमळ , भटक्या विमुक्तांच्या छोट्याछोट्या पण मोठ्या अडचणींची जाण, भटक्या विमुक्तांच्या क्षेत्रात राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर होत असलेल्या हालचाली व त्यांचे संभाव्य परिणाम यांचा आभ्यास, शेती क्षेत्रातील संशोधन, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय ज्ञान, प्रवाहाच्या विरुद्ध जावून प्रश्नांना वाचा फोडणे, सनदशीर मार्गांचा अवलंब करणे, सामाजिक एकोपा बिघडणार नाही अशाप्रकारे अडचणीतून मार्ग काढत आपले प्रश्न नेटाने, नम्रपणे व तितकेच परखडपणे मांडणे , तळमळीचे कार्यकर्ते ओळखणे , कार्यकर्त्यांना कामाला तयार करणे, कार्यकर्त्यांशी व मान्यवरांशी व्यक्तीशः संपर्क ठेवणे , त्यांच्याजवळ पोटतिडकीने विषय मांडणे व हाताळणे , कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी वा राजकीय वरदहस्त नसताना केवळ अभ्यास, कार्य, तळमळ व संपर्क यांच्या जोरावर आयोगाचे अध्यक्ष पद मिळवणे , त्या पदावरून एक ऐतिहासिक व पुढील पिढीला दिशादर्शक ठरेल असे कार्य करणे केवळ चमत्कारिक आहे. आजच्या अनेक मान्यवर नेत्यांना त्यांनी उभे केले असले तरी त्यांच्या बोलण्यात गर्व मात्र कणभरही दिसला नाही.

मित्रांनो, वयाच्या ऐंशीव्या वर्षी विचार करण्याची , बोलण्याची, चालण्याची जी क्षमता मला आण्णांमध्ये आढळली ती माझ्यातही नाही . खरोखरच आण्णा म्हणजे चालते बोलते विद्यापीठ आहे. जो त्यांच्या सानिध्यात जाईल तो खूप काही शिकल्या वाचून राहणार नाही . फक्त जाणारा निस्वार्थी असावा . त्याने सेवाभाव व समाज हित एवढेच ध्येय उराशी बांधावे . कारण अण्णांनी ठरवले असते तर ते स्वतः काहीही कमावू शकले असते . केवळ चळवळीचे यश अपेक्षीणारे आण्णा अनेकांना मदत व मार्गदर्शन करतात पण अनेकजण त्यांच्यावर टिकाही करतात. मात्र आण्णा आपल्यावरील टिकेणे डळमळून वा डगमगून जात नाहीत, चिडत नाहीत वा रागावत नाहीत आणि दुःखी होऊन रस्ता तर अजिबात सोडत नाहीत, तर टिकाकारांना क्रूतीतून उत्तर देतात. काही नेते आण्णांबद्दल अफवा पसरवताना आण्णांवर श्रद्धा असणा-या सामान्य लोकांना प्रश्न विचारतात, "एवढ्या मोठ्या आयोगाचे अध्यक्ष असुनही व आपले पाहुणे असुनही त्यांनी आपल्यासाठी काय केले?" मी त्यांना एवढेच सांगु इच्छितो की, आयोगाचे काम कोणाला वैयक्तिक लाभ मिळवून देण्याचे नाही. जसे वीज, पाणी, रस्ते, कार्डे, प्रमाणपत्रे, घरे, गुरे, शेती, नोकरी मिळवुन देणे वगेरे. तो आयोगाचा आधिकारीही. ते सरकारचे काम आहे. आयोगाचे काम दिलेल्या विषयाचा विशिष्ट कालावधीत आभ्यास करून तसा अहवाल सरकारला सादर करणे एवढेच असते. आण्णा व त्यांच्या सहका-यांनी देशातील सर्व भुभागावरील सर्व भटक्या विमुक्तांच्या प्राचीण व सद्यस्थितीतील सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीचा सखोल आभ्यास करून तसा अहवाल सरकारकडे सादर केला आहे. भटक्या विमुक्तांवरील प्रेमाचा, त्यांच्या परिस्थीती बदलाच्या तळमळीच्या प्रयत्नांचा व त्यांच्या प्रगल्भतेचा परिचय त्यांचा अहवाल वाचल्यानंतरच येईल. मात्र टिका करणारांनी तो वाचलाही नसेल याची खात्री आहे. आयोग लागु करणे ही शासनाची नैतिक व प्रशासकीय जिम्मेदारी आहे व जर सरकार यात चालढकल करत आहे तर सरकार वर घटनात्मक व संख्यात्मक दबाव आणुन, सरकारला आयोगाच्या शिफारशी लागु करण्यास भाग पाडणे हे आपले कर्तव्य आहे. खास करून संघटनांचे.. किती संघटनांच्या नेत्यांनी अहवाल वाचला आहे ? लोकांपर्यंत पोहचवला आहे? त्यातील शिफारशींनुसार जनतेला संघर्शासाठी तयार केले आहे ? असे प्रश्न न विचारलेलेच ठिक राहील, अर्थात कोणीच नाही असे अजिबात नाही. पण केवळ हार तुरे, मानपान व सोय करून घेण्यासाठी समाजकारणात येणारे स्वयंघोषित नेते असे अपवादानेच करतात. असे नेते जर काही काळ आण्णांच्या सहवासात आले तर वाल्मिकी झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. कसलीही वैयक्तिक आर्थिक कमाई नसलेले आण्णा मात्र काम कारण्याची संधी व विना शिफारस मिळालेले अनेक राज्य, राष्ट्रीय व आंतर राष्ट्रीय पुरस्कार हीच आपली खरी कमाई मानतात. आण्णा साधेपणाने जीवन कसे जगावे हे ही शिकवतात . वास्तविक पाहता या वयात एवढ्या अनुभवानंतर आण्णा रिमोट कंट्रोल बनू शकतात. मात्र केवळ उंटावरून गुरे राखण्याऐवजी ते प्रत्यक्ष जमिन स्तरावर काम करतात. त्या कामात स्वतः सहभागी होतात. प्रत्येक काम चांगल्यात चांगले कसे होईल यासाठी धडपड करतात.

त्या काळी १९६२ मध्येच बी. एस . सी. केमिष्ट्री पूर्ण करणारे आण्णा बहुदा महाराष्ट्रातील भटक्या जमातींमधील पहिले विज्ञान शाखेचे पदवीधर असावेत . फॉरेन्सिक सायन्स विभागातील वर्ग २ च्या पदावर नेमणूक मिळालेले आण्णा नोकरीमध्ये रमले नाहीत . केवळ आठ वर्षे नोकरी केल्यावर शाहू , फुले , आंबेडकरांच्या विचारांनी व कार्यांनी प्रेरित होऊन अण्णांनी पदाचा त्याग करून १९७३ पासून स्वतःला पूर्ण वेळ समाज कार्यात झोकून दिले . भटक्या जमातीमध्ये जन्माला येऊनही कागद पत्रांअभावी अण्णांना आरक्षणाचा लाभ मिळाला नाही .भटक्या विमुक्तांची तत्कालीन जीवन पद्धती आरक्षणाचा लाभ मिळवून शिक्षण घेऊन जीवनमान उंचावू शकेल अशी नव्हती . या परिस्तिथीमध्ये आजही विशेष बदल झालेला नाही असे आण्णा म्हणतात . आजही अनेक भटक्या विमुक्तांना जातीची प्रमाणपत्रे सहजासहजी मिळत नाहीत . सामाजिक , शैक्षणिक व आर्थिक समानता अपेक्षीणाऱ्या आजचा आधुनिक काळातही भटका समाज किमानतेची लढाई लढत आहे . भटक्या विमुक्तांना किमान मानवी जीवन तरी जगात यावे यासाठी अधिक काम करण्याची गरज आहे, भटक्यांच्या बाबतीत समानतेची लढाई तर आजून खूप दूर आहे असे अण्णांना वाटते.

ज्या जात पंचायतींनी आण्णांना व त्यांच्या पत्नींना जातीबाहेर टाकले , त्याच जात पंचायतींचे अस्तित्व टिकावे मात्र त्यांना कायद्याचे प्रशिक्षण देवून, त्यांची पद्धतशिर फेररचना करून, तीत एनजीओ, शासकीय व कायद्याचे प्रतिनीधी, प्रशिक्षित समुपदेशक समाविष्ट करुन जातपंचायत म्हणजे पारदर्शी समुपदेशन करणारी संस्था असावी, तीला शिक्षा करण्याचा नव्हे तर समुपदेशन करण्याचा अधिकार असावा असा आग्रह आण्णा धरतात . कारण भटक्या विमुक्तांना कायद्याचे शिक्षण नाही, तेवढा वेळ व पैसा नाही, शिवाय हमेशा पाठीवर बि-हाड असलेला हा समाज ज्युरिडीक्शन, तारिख, वकील ,पुरावे, युक्तिवाद व निकाल या सर्वांशी अनभिज्ञ आहे . त्यामुळे स्थानिक स्तरांवरच लहानलहान तंटे मिटवणा-या प्रशिक्षित जातपंचायतींचा आग्रह धरणारे आण्णा... भटक्या विमुक्तांचे त्यातही विशेषत्वाने भिक्षुक व कलावंत जमातींचे प्रश्न शासन दरबारी आत्मीयतेने मांडणारे आण्णा मला कळाले तसे इतरांनाही कळावेत. आण्णा कळाले नाहीत कारण ते ज्यांच्यासाठी काम करतात ते निरक्षर, अज्ञानी, भटके लोक पोटाची खळगी भरण्याच्या विवंचनेत परेशान, त्यांना आण्णा कसे समजतील ? पण जे जन्मजात भटके, सुक्षित आहेत, पोटाला पोटभर खावू शकतात अस्यांची ही सामाजिक जिम्मेदारी आहे की त्यांनी तरी आण्णा समजून घ्यावेत व समजून सांगावेत.

मित्रांनो, मानवी स्वभाव असतो, एखादे असामान्य व्यक्तीमत्व जेव्हा आपल्या समोर घडत असते तेव्हा आपण हातभार लावणे, कौतुक करून प्रेरणा देण्याऐवजी, टिका करतो, जळतो, उलटप्रश्न विचारतो, ऐकीव बाबींवर विश्वास ठेवुन अफवा पसरवतो. आणि जेव्हा असे असामान्य व्यक्तिमत्व जगाचा निरोप घेते तेव्हा पश्चाताप करतो, जो निर्थक असतो, किमान चळवळीत तरी. निसंकोच भटक्या विमुक्तांच्या चळवळीला लाभलेला हा एक प्रकाशमान सुर्य आहे जो समाजसेवेच्या अवकाशात ४० वर्षांपासून तळपत आहे व जो आजही अनेक कार्यकर्त्यांच्या व वंचित उपेक्षितांच्या डोक्यात प्रकाश पाडत आहे.

अण्णांविषयी सांगावे तेवढे कमीच आहे , असो एवढे मात्र नक्की की जर आण्णा भटके नसते तर आता आहेत त्याच्या खूप वर असते. कारण त्यांची ती क्षमता आहे मात्र ज्यांना जन्मजात ते व्यासपिठ व प्रसिद्धीचे वलय आहे, आण्णांना ते नाही. त्यांच्या क्षमतेचा, अनुभवाचा, अभ्यासाचा, ओळखीचा उपयोग आजचे तरुण कार्यकर्ते चळवळीसाठी जितका अधिक करून घेतील तितकी चळवळ मजबूत व गतिमान व्हायला मदत होईल यात शंका नाही . शिवाय अशी स्वयंप्रकाशीत व्यक्तीमत्वे चळवळीत पुन्हा पुन्हा घडत नाहीत व घडली तरी यात वेळ खुप खर्ची जातो, एवढे नक्की......

आपलाः

बालासाहेब सिताराम धुमाळ

मो. ९४२१८६३७२५

मो. ९६७३९४५०९२ (WhatsApp only)

डॉ. आंबेडकर आणि स्त्रिया

डॉ. आंबेडकर आणि स्त्रिया .... .....

मित्रांनो, वेदात आणि मनुस्मृतीमध्ये लिहिले होते की,
हे परमेश्वरा तू हा गर्भ बनवला आहेस, त्यातून मुलाचा जन्म होऊदे, स्त्री काय कुठेही जन्माला येईल. हे वरा तू पुरुष जन्माला घाल. मुलाला जन्म देऊ न शकणारी स्त्री दुर्दैवी असते. स्त्रियांना उपजतच कमी बुद्धिमता असते, ती ज्ञान ग्रहण करू शकत नाही. स्त्रियांसोबत मैत्री करू नका त्यांचे हृदय तरसापेक्षा क्रूर कपटी असते. स्त्रियांमध्ये कार्य शक्ती नसते म्हणून त्यांना संपत्ती मध्ये हिस्सा देऊ नये. स्त्रिया शुद्र कुत्रा कावळा हे सारखेच आहेत, त्यांच्यामध्ये असत्य, पाप आणि अज्ञान वाढत असते. कुठल्याही धार्मिक परंपरेतील समस्या असतील तर २४-३० वयोगटातील पुरुषाने ८-१२ वर्षाच्या मुलीशी लग्न करावे. बेकार काम धंदा नसलेला, नशाबाज, आणि रोगी नवऱ्याची आज्ञा जी स्त्री मानणार नाही तिला ३ महिन्यासाठी जंगलात सोडून द्यावे आणि तिचे दागिने काढून घ्यावे. नवरा विकृत, बाहेरख्याली, अनैतिक असला तरी पत्नीने त्याची पूजा आणि सेवा करावी.
यावर डॉ. आंबेडकर लिहितात...
"Though women is not married to man she was consider to be a property of entire family but she was not getting share out of property of her husband,Only sons could be successor to the property"
यातुन स्त्रियांची मुक्तता करण्यासाठी डॉ. आंबेडकरयांनी  देशाचे कायदामंत्री पद स्विकारल्यावर हिंदू कोड बिल आणले. त्यात त्यांनी म्हटले होते की...
समाजातल्या वर्गावर्गातली असमानता, स्त्री-पुरुष यांच्यातली असमानता तशीच अस्पर्शित राहू देऊन, आर्थिक समस्यांशी निगडित कायदे संमत करीत जाणे म्हणजे आमच्या संविधानाची चेष्टा करणे आणि शेणाच्या ढिगाऱ्यावर राजमहाल बांधण्यासारखे होय. हिंदू कोड बिलाला मी हे महत्त्व देतो . १९४७ पासून सतत ४ वर्षे १ महिना २६ दिवस बाबासाहेबांनी अविरत कष्ट करून हिंदू कोड बिल तयार केले होते. स्त्रियांना कायद्याने हक्क, दर्जा आणि प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचे स्वप्न त्यांनी हिंदू कोड बिलात दाखवले. हे बिल सात वेगवेगळ्या घटकांशी निगडित कायद्याचे कलमात रूपांतर करू पाहणारे होते. हे सात घटक पुढीलप्रमाणे-
१. जी व्यक्ती मृत्युपत्र न करता मृत पावली असेल अशा मृत हिंदू व्यक्तीच्या मालमत्तेच्या हक्कांबाबत. २. मृताचा वारसदार ठरवण्याचा अधिकार ३. पोटगी ४. विवाह ५ . घटस्फोट ६. दत्तकविधान ७.अज्ञानत्व व पालकत्व.
हिंदू कोड बील लोकसभेत मंजूर झाले नाही म्हणून डॉ. बाबासाहेबांनी कायदे मंत्री पदावर लाथ मारून राजीनामा दिल्याचे भारतातील  एकमेव उदाहरण आहे. त्याचवेळी हे विधेयक पास झाले असते तर आज भारत जगात महासत्ता म्हणून राहिला असता. पुढे हिंदू कोड बिलाचे चार वेगवेगळे भाग करून हे चारही कायदे वेगवेगळ्या वेळी मंजूर झाले. १९५५-५६ मध्ये मंजूर झालेले चार हिंदू कायदे म्हणजे- १) हिंदू विवाह कायदा.२) हिंदू वारसाहक्क कायदा ३) हिंदू अज्ञान व पालकत्व कायदा४) हिंदू दत्तक व पोटगी कायदा. एवढेच नव्हे तर शासकीय सेवेतील महीला जी आज बाळंतरजा उपभोगत आहेत , तीचीही व्यवस्था आंबेडकरांनीच केली आहे...
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्व भारतीय महिलांवर जे उपकार केले आहेत याची जाणीव खरचं किती महिलांना आहे ??
आंबेडकरांचे ‘हिंदू कोड बिल’ जर मान्य झाले असते, तर हिंदु समाजातील सर्व भेद, अन्याय आणि विषमता नष्ट होऊन हिंदु समाज हा अत्यंत तेजस्वी आणि बलशाली झाला असता आणि भारताच्या पाच हजार वर्षांच्या इतिहासात जी क्रांती आजपर्यंत कुणी घडवून आणली नाही ती घडून आली असती. पण दुदैव भारताचे, हिंदु समाजाचे, देवासारखा आंबेडकरांनी पुढे केलेला हात त्यांनी झिडकारला आणि स्वतःचा घात करुन घेतला. राजकर्त्यांनी बहिष्कारले, हिंदु समाजाने लाथाडले, तेव्हा अखेर स्वतःचा आणि आपल्या सात कोटी असहाय आणि हिनदीन अनुयायांचा उध्दार करण्यासाठी, मानवजातीला समतेचा, दयेचा आणि शांतीचा संदेश देणाऱ्या त्या परम कारुणिक भगवान बुध्दाला शरण जाण्यांवाचून गत्यंतर उरले नाही. असे त्यांचे विरोधक असणारे आचार्य अत्रे म्हटले होते. .

केवळ शब्दांकन : बालासाहेब सिताराम धुमाळ .
मोबाइल : ९४२१८६३७२५.

ऐकावे ते नवलच

ऐकावे ते  नवलच ......

मित्रांनो, काल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची १२६ वी जयंती जगभर साजरी करण्यात आली. दिवसभर जयंती उत्सवात सहभागी झाल्यावर रात्री घरी आलो. सवयीप्रमाणे टी. व्ही. लावला आणि दिवसभरातील घटनांचा आढावा घेण्यासाठी बातम्यांचे चॅनेल ट्यून केले . आय. पी. एल. वगेरे झाले कि एक बातमी वाचायला मिळाली. बातमी होती उत्तर प्रदेशचे योगी सरकार सत्तेवर आल्यापासून एकापाठोपाठ एक धडाकेबाज निर्णय घेत असल्याची. उत्तर प्रदेश मधून, योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमधून एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षण हटवण्याचा निर्णय घेतल्याची. संविधानातील तरतुदीनुसार सरकारी शिक्षण संस्थांमध्ये ओबीसी, एसटी आणि एससी प्रवर्गांना आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. मात्र हा नियम खाजगी शिक्षण संस्थांना बंधनकारक नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय मुलायम सिंग यादव सरकारने  आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात घेतला होता. त्यानुसार राज्यातील वैद्यकीय प्रवेश परीक्षांमध्ये सरकारी महाविद्यालयांबरोबरच सर्व खासगी महाविद्यालयांमध्ये एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षणचा कोटा लागू करण्यात आला होता. त्यानंतर अखिलेश यादव सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी खासगी वैद्यकिय आणि दंतवैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सुद्धा आरक्षण देणे अनिवार्य केले होते . मात्र आता योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हा निर्णय बदलला असल्याची ती बातमी होती. वाचून धक्का बसला कारण आता खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये केवळ श्रीमंतांसाठी आणि नाही म्हटले तरी उच्च जातीयांसाठीच असतील असा सरळ सरळ त्याचा अर्थ होता. पण नंतर आठवले अलीकडेच सरसंघचालकांनी देशातील आरक्षण व्यवस्थेची समीक्षा करण्याची मागणी केली होती याची.
असो नंतरची बातमी होती, लातूरच्या श्रद्धा मोहन मेंगशेट्टे या तरुणीला एक कोटीचे बक्षीस मिळाल्याची. आनंद वाटला कारण तिला हे बक्षीस पंतप्रधानांच्या हस्ते नागपुरात वितरित करण्यात आले होते. नक्कीच तिने एखाद्या स्पर्धा परीक्षेत काही तरी विशेष प्राविण्य मिळविले असणार किंवा तशीच वजनदार कामगिरी मानव कल्याणासाठी केली असणार याची खात्री होती म्हणुन बायको लेकरांनाही बोलावले जेणेकरून काही प्रेरणा मिळेल. मात्र भ्रमनिरास झाला जेव्हा कळले की, तिने १५९० रुपयांचा हप्ता ऑनलाइन भरला होता म्हणून तिला हे बक्षीस मिळाले होते ... तिलाच नाही तर आणखी दोघांना. नोटाबंदीनंतर सरकारने देशात डिजिटल व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू केलेल्या लकी ग्राहक योजने अंतर्गत सोडतीत राष्ट्रपतींनी तीन विजेते ठरविण्यासाठी चिठ्ठ्या काढल्या. भाग्यवंत ग्राहक योजनेचे एक कोटी रुपयांचे पहिले बक्षिस सेंट्रल बँकेच्या, ५० लाख रुपयांचे दुसरे बक्षिस बँक आॅफ इंडियाच्या तर २५ लाख रुपयांचे तिसरे बक्षिस पंजाब नॅशनल बँकेच्या ग्राहकास मिळाले. आणि डिजिधन व्यापार योजने अंतर्गतही अशीच तीन बक्षिसे व्यापाऱ्यांना मिळाली .
आता तुम्ही म्हणाल तुमचा का भ्रमनिरास झाला ? ऑनलाइन व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच कॅशलेस व्यवहार वाढवून भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी ही योजना आणण्यात आली आहे. नोटाबंदीनंतर लोकांना रोखरहित डिजिटल व्यवहार करण्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने सुरु केलेल्या बक्षिस योजनेचे हे फलित आहे. लाभ त्यांचा झाला आणि तुमचे का पोट दुखतेय ? तुमच्या बापाचे काय गेले ? तर पोट वगेरे दुखत नाही पण काळीज जळतंय ..  प्रोत्साहनाची गरज कोणाला आहे आणि सरकार प्रोत्साहन कोणाला देत आहे ? शेतकरी कर्जबाजरी झाले आहेत, शेतं बोडकी झाली आहेत , मजुरांच्या हाताला कामे नाहीत, विद्यार्थी उच्च शिक्षण इच्छा असूनही आर्थिक अडचणीमुळे घेऊ शकत नाहीत , त्यातून जीवन संपवणे किंवा नशाबाजी करणे गुन्हेगारीकडे वळणे असे प्रकार घडत आहेत , सुशिक्षित बेरोजगार पैश्या अभावी व्यापार व्यवसाय करू शकत नाहीत. अकाली आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील इतरांची जीवन जगण्याची इच्छा संपलीय. अशांना संघर्ष करण्यास प्रोत्साहन देऊन जीवन जगण्यास प्रोत्साहीत करण्याऐवजी प्रोत्साहन कुणाला तर अँड्रॉईडच्या माध्यमातून खरेदी विक्री करणारांना .बरे अशाही परिस्थितीत काही तरुण तरुणी स्पर्धापरीक्षेद्वारे यश मिळवून कुटुंबाचे व गावाचे नाव मोठे करत आहेत त्यांचे कौतुक करण्याऐवजी, प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीतही काही विद्यार्थी संशोधन करत आहेत . शेतीमध्ये वेगवेगळे प्रयोग करत आहेत . त्यांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी सरकार अप्रत्यक्षपणे मोबाइल उद्योजकांना प्रोत्साहन देत आहे असे कोणाला वाटले तर त्यात त्याचा काय दोष ? साधी बाब आहे ज्यांच्याकडे खरेदी विक्री सोडा जीवन जगण्यासाठीचा आत्मविश्वास नाही त्यांना प्रोत्साहन कसे देणार ? बरे यातून दैववाद फोफावणार नाही का ? मटक्याला बंदी आणि लॉटरीला पर्मिशन कशी काय असू शकते. लॉटरीचे समर्थन करणारांनी महसुलाचे केवीलवाने कारण पुढे करू नये. तशीही नशिबावर अवलंबून राहणारांची संख्या आपल्याकडे कमी नाही. Shallow men believe in luck. मध्यंतरी लक नावाचा संजय दत्त , मिथुन चक्रवर्ती , डॅनी यांचा हिंदी चित्रपट आला होता ज्यात नशीब आजमावण्यासाठी तरुण काय काय करतात हे आपण पहिले आहे. लॉटरी हा नशीब आजमावण्याचाच प्रकार आहे मग ती  खासगी असो वा सरकारी.
ऑनलाइन व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्याची गरज मी समजू शकतो पण त्यासाठी हे उपाय मला पटत नाहीत. प्रत्येक ठिकाणी ऑनलाइन व्यवहाराची सोय करणे , जाहिरात करणे , सर्व अँड्रॉइड मोबाईल कंपन्यांना ऑनलाईन ट्रान्झेकशन अँप्स हॅंडसेट्स मध्ये अल्टिमेट किंवा इनबिल्ट देणे बंधनकारक करणे , ऑनलाइन व्यवहारावर सूट सवलत देणे , सेवाकर माफ करणे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे हे सर्व युजर फ्रेंडली अर्थात वापरकर्त्यांसाठी वापरण्यास सुलभ असणे असे उपाय केले तर ऑनलाइन व्यवहाराला आपोआप प्रोत्साहन मिळेल . शासकीय निधी कोणा एकालाच देण्याऐवजी अनेकांना वाटून दिला तर ग्राहकांवर त्याचा सकारात्मक परिणाम होतो. मला ही लॉटरी पद्धती एक प्रकारचे प्रलोभन वा आमिष वाटते . राहिला प्रश्न पोट दुखण्याचा तर शासनाचा पैसा हा आपला अर्थात करदात्यांचा पैसा आहे जो अशा नियोजन शून्य प्रकारे खर्च होत असेल तर पोट नाही दुखत पण डोकं उठतं . गरीब पण होतकरू विद्यार्थी, कर्जबाजारी पण मेहनती शेतकरी  आणि वैफल्यग्रस्त पण उर्जावान बेरोजगार सुशिक्षितांना प्रोत्साहन देऊन सरकारने असे  दैववादावर विश्वास ठेवायला भाग पडणारे  निर्णय घेऊ नयेत असे मनापासून वाटते. कारण असे म्हणतात की, Strong men believe in cause and effect. एकीकडे आरक्षण नाकारून सर्वसामान्यांना विकासाच्या संधीपासून दूर ठेवायचे आणि दुसरीकडे अशा पद्धतीने नशिबावर विश्वास असेल तर कसे करोडपती होता येते याचे उदाहरण मांडायचे हे थांबायला नको का ? कारण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विचारतात,
Is there any thing such as good luck and fate ?

आपला:
बालासाहेब सिताराम धुमाळ.
मो. ९४२१८६३७२५.

शेतकरी संपावर गेला तर ????

शेतकरी संपावर गेला तर ????

मित्रांनो ,भारतासारख्या लोकशाहीप्रदान देशामध्ये अगदी नवजात अर्भकाने सुद्धा सर्वात पहिल्या ऐकलेल्या काही शब्दांपैकी एक शब्द म्हणजे संप. त्यामध्ये विशेष असे काहीच वाटत नाही. संप हे आपल्या मागण्या सनदशीर मार्गाने पूर्ण करून घेण्याचे एक प्रभावी अस्त्र आहे. सर्वसाधारणपणे असंघटित कामगार व शासकीय कर्मचारी संपाचे हत्यार हमखास उपसतात. मात्र शेतकरी संप ही  संकल्पना तशी नवीच व काहीशी अविश्वसनीय तथा असामान्यच म्हणावी लागेल. जगाचा पोशिंदा व अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला शेतकरी संपावर गेला तर ? कल्पनाही करवत नाही ना ? अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मानवी मूलभूत गरजा पूर्ण करणारा समाज घटक शेतकरी जर खरोखरच संपावर गेला तर ? साधारणपणे हा विद्यालयीन जीवनात निबंधाचा व महाविद्यालयीन जीवनात वादविवादाचा विषय असायचा नाही ? पण आता अहमदनगर, औरंगाबाद व बीड मधील शेतकरी, नगर जिल्ह्यातील पुणतांबा गावच्या शेतकऱ्यांच्या आव्हानानंतर संपावर जात आहेत. आगामी खरीप हंगामात पेरणी न करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला आहे. 
एकेकाळी उत्तम शेती, मध्यम व्यापार व कनिष्ठ चाकरी समजली जात होती. मात्र आता चित्र नेमके उलटे आहे. शेतकऱ्यांची मुले शेती करायला नको म्हणत आहेत तर मुली शेतकरी दादला नको ग बाई म्हणत आहेत. शेतीची ही बदललेली स्तिथी या सर्वांना जिम्मेदार आहे. न परवडणारा हा व्यवसाय करायला अगदी सुशिक्षित तरुणही नको म्हणताहेत . एक काळ होता जेव्हा शेतकऱ्यांची मुले नोकरी सोडून शेती कसत होते. मात्र सरकारच्या व्यापारी धार्जिण्या धोरणांचा परिणाम शेती क्षेत्रावर झाला आहे हे सांगण्यासाठी कुठल्या तज्ज्ञाची आवशकता नाही. चित्र असे आहे की, आज शेतकरी व ग्राहक दोघेही परेशान आहेत आणि दलाल व व्यापारी गब्बर होत आहेत. शेतीचे बिघडलेले गणित सोडवताना शेतकरी मृत्यूला कवटाळत आहेत. शेतीच्या दुरावस्थेचा अनिष्ठ प्रभाव शेतमजूर व शेतीपूरक व्यवसायांवरही झाला आहे. 
कल्पना करा जर शेतकरी संपावर गेला तर काय होईल ? बरे शेतकऱ्यांनी संपावर का जावू नये ? उत्पादमूल्य देखील निघत नसेल तर शेती करावीच का ? पण एवढे निश्चित की जर खरोखरच शेतकरी संपावर गेला तर अराजकता निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही .शेतकऱ्यांनी स्वतःपुरतेंच पिकवले तर इतरांनी खायचे काय ? शेतकरी सशक्त बनेल अशा उपायांची अंमलबजावणी वेळीच केली गेली नाही तर भाकरीसाठी भांडणे होतील. शेतकरी आता जागा झाला आहे, मरायचे नाही तर मारायचे अशा पवित्र्यात आता शेतकरी आला आहे. वरकरणी पाहता कर्जमाफी ही या आनंदोलनाची मागणी वाटत असली तरी शेती सशक्त करा हीच खरी आर्त मागणी आहे. यावर आयात निर्यात धोरणांमध्ये बदल करणे , शेतमालाला हमीभाव देणे, जलसिंचनाच्या सोयी निर्माण करणे ,सशक्त पीक विमा पर्याय उपलब्ध करून देणे , शेती सुविधा उपलब्ध करून देणे , सहज व स्वस्त पतपुरवठा उपलब्ध करून देणे, प्रशिक्षण व मार्गदर्शन करणे, जोडधंद्याची व्यवस्था करणे, सहकारी चळवळीला मजबूत करणे हे उपाय योजावयास हवेत. 
ही चळवळ अमुक एका जातीची चळवळ नाही कारण शेतकऱ्याची कोणती एक ठराविक जात नाही तर शेतकरी हा एक वर्ग आहे. मी स्वतः शेतकरी नाही पण खरोखरच शेतकरी सशक्त करावयाचा असेल तर काही धोरणात्मक निर्णय घेऊन शेतकरी आरक्षण, शेतकरी निवृत्तीवेतन असे पर्याय देऊन शेतकऱ्याला शेतीकडे आकर्षित केले जाण्याची नितांत आवश्यकता आहे. मित्रांनो रक्ताचे पाणी करून काळ्या आईची मशागत करणारा शेतकरी जर संपावर गेला तर तंत्रज्ञानाच्या या युगात शेती मशागत ऑनलाइन करता येणार नाही व शेतमाल डाउनलोड करता येणार नाही याची जाणीव सरकारला असावी म्हणजे झालं   ........ 

आपला: बालासाहेब सिताराम धुमाळ 
मोबाइल : ९४२१८६३७२५

आद्यक्रांतीकारक कोण ???

आद्यक्रांतीकारक कोण ???

मित्रांनो, आजवर भारत हा अनेक ऐतिहासिक घटनांचा साक्षीदार राहिला आहे. मात्र लेखणीचे तथाकथित जन्मजात हकदार, काही ठराविक व सोईस्कर घटनांचीच नोंद घेत आले आहेत . काही नरवीरांची व त्यांच्या आचंबित करणाऱ्या पराक्रमाची आणि कामगिरीची त्यांनी जाणीवपूर्वक दखलच घेतली नाही. १८५७ च्या उठावाअगोदरही अनेक उठाव झाले अशाच पहिल्या उठावाद्वारे इंग्रजांना सलग १४ वर्ष सळो की पळो करून सोडणारा व सर्व प्रथम क्रांतीचे स्वप्न पाहणारा महाराष्ट्रातील निधड्या छातीचा आद्यक्रांतिकारक नरवीर म्हणजे उमाजी नाईक.

नुकताच ३ फेब्रुवारी हा त्यांचा स्मृतिदिन झाला मात्र दुर्दैवाची बाब म्हणजे महापुरुषांना जातीचे लेबल लावणाऱ्या या समाजात उमाजी नाईक केवळ रामोशी समाजाशिवाय कोणाच्याच लक्षात राहत नाहीत . महामानवांचा आदर त्यांनी केलेल्या कामावरून अथवा गाजवलेल्या पराक्रमावरून करण्याऐवजी त्यांना जाती धर्माच्या तराजूत मोजले जाते . पण अशाने या महामानवाचे महानपण सीमित होऊन जाते हे आपण का ध्यानात घेत नाही देव जाणो.

भटक्या विमुक्त जमातींमधील रामोशी या जमातीत लक्ष्मीबाई व दादोजी खोमणे यांच्या पोटी दिनांक ७ सप्टेंबर १७९१ रोजी पुणे जिल्ह्यातील भिवडी येथे नरवीर उमाजी नाईक यांचा जन्म झाला. उमाजी नाईकांच्या कुटुंबावर पुरंदर किल्ल्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी होती. त्यामुळेच त्यांना नाईक ही पदवी मिळाली होती. उमाजी नाईक जन्मापासूनच हुशार, चंचल, शरीराने धडधाकट, उंचापुरा आणि करारी होते. यतांनी पारंपरिक रामोशी हेर कला लवकरच आत्मसात केली होती . वडील दादोजी नाईक यांच्याकडून दांडपट्टा, तीरकमठा, गोफण, तलवार, भाला, कुऱ्हाडी, इत्यादी चालवण्याची कला शिकले. या काळात भारतात इंग्रजांनी आपली सत्ता स्थापन करण्यास सुरुवात केली होती. हळूहळू मराठी मुलुख जिंकत त्यांनी पुणे ताब्यात घेतले. इ.स. १८०३ मध्ये पुण्यात दुसऱ्या बाजीराव पेशव्यास स्थानापन्न केले आणि त्याने इंग्रजांचा पाल्य म्हणून काम सुरु केले. सर्वप्रथम त्याने इतर सर्व किल्ल्यांप्रमाणे पुरंदर किल्ल्याच्या संरक्षणाचे काम रामोशी समाजाकडून काढून घेऊन आपल्या मर्जीतील लोकांकडे दिले. त्यामुळे रामोशी समाजावर उपासमारीची वेळ आली. जनतेवर इंग्रजी अत्याचार वाढू लागले. अशा परिस्थितीत करारी उमाजी बेभान झाला. छत्रपती शिवरायांना श्रद्धास्फूर्तीचे स्थान देत त्याने त्यांचा आदर्श घेऊन स्वतःच्या अधिपत्याखाली स्वराज्याचा पुकार करत माझ्या देशावर परकीयांना राज्य करू देणार नाही, असा पण करत विठुजी नाईक, कृष्ण नाईक, खुशाबा रामोशी, बाबू सोल्स्कर यांना बरोबर घेऊन कुलदैवत जेजुरीच्या श्री खंडोबारायाला भंडारा उधळत शपथ घेतली व इंग्रजांविरोधात पहिल्या बंडाची गर्जना केली.

उमाजी नाईक यांनी इंग्रज, सावकार, मोठे वतनदार अशा लोकांना लुटून गोरगरिबांना आर्थिक मदत करण्यास सुरवात केली. कोणत्याही स्त्रीवर अत्याचार अन्याय झाल्यास तर ते भावासारखे धावून जाऊ लागले . इंग्रजांना त्रास दिल्यामुळे उमाजींना सरकारने इ.स. १८१८ मध्ये एक वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा दिली. परंतु तो काळ सत्कारणी लावत त्याकाळात ते लिहिणे वाचणे शिकले .आणि सुटल्यानंतर इंग्रजांविरुद्धाच्या त्याच्या कारवाया आणखी वाढल्या. उमाजी देशासाठी लढत असल्याने जनताही त्याला साथ देऊ लागली आणि इंग्रज मेटाकुटीला आले. उमाजींना पकडण्यासाठी इंग्रज अधिकाऱ्यांनी सासवड-पुरंदर च्या मामलेदारास फर्मान सोडले. मामलेदार इंग्रजी सैन्य घेऊन पुरंदर जवळ त्यांच्यात आणि इंग्रज सैन्यात तुंबळ युद्ध झाले आणि इंग्रजांना पराभव स्वीकारावा लागला. उमाजींनी इंग्रज सैनिकांची मुंडकी कापून मामलेदाराकडे पाठवली. त्यामुळे इंग्रज चांगलेच धास्तावले. उमाजींचे सैन्य डोंगरात टोळ्या करून राहत असे. एका टोळीत जवळ जवळ ५ हजार सैनिक होते.

१८२४ ला उमाजींनी भाबुड्री येथील इंग्रज खजिना लुटून तो देवळाच्या देखभालीसाठी जनतेला वाटला होता. ३० नोव्हेंबर १८२७ ला इंग्रजांना त्याने ठणकावून सांगितले की, आज हे एक बंड असले तरी असे हजारो बंडे सातपुड्यापासून सह्याद्रीपर्यंत उठतील व तुम्हास जेरीस आणतील. फक्त इशारा देऊन न थांबता त्याने इंग्रजांना सळो की पळो करून सोडले. २१ डिसेंबर १८३० ला उमाजीनी आपला पाठलाग करणाऱ्या इंग्रज अधिकारी बॉईड आणि त्याच्या सैन्याला मांढरदेवी गडावरून बंदुका, गोफणी चालवून घायाळ करून परत पाठवले होते .आणि काहीचे प्राण घेतले होते.

उमाजीने १६ फेब्रुवारी १८३१ रोजी इंग्रजी सत्तेविरुद्ध एक जाहीरनामाच प्रसिद्ध केला. त्यात नमूद केले होते की, लोकांनी इंग्रजी नोकऱ्या सोडाव्यात. देशवासीयांनी एकाच वेळी एकत्र येऊन जागोजागी विरोध करा आणि इंग्रजांविरुद्ध अराजकता माजवावी. इंग्रजांचे खजिने लुटावेत. इंग्रजांना शेतसारा,पट्टी देऊ नये. इंग्रजांची राजवट आता लवकरच संपुष्टात येणार आहे. त्यांना कोणीही मदत करू नये तसे केल्यास नवीन सरकार त्यांना शासन करेल. असे सांगून उमाजींनी एकप्रकारे स्वराज्याचा पुकारच केला होता. तेंव्हापासून उमाजी जनते राजा बनले . या सर्व प्रकारामुळे इंग्रज गडबडले आणि त्यांनी उमाजींना पकडण्यासाठी युक्तीचा वापर केला. सावकार, वतनदार यांना मोठमोठी आमिषे दाखवण्यात आली उमाजींच्या सैन्यातील काहीना फितूर करण्यात आले. त्यातच एका स्त्रीचे अपहरण केले म्हणून उमाजीने हात कलम केलेला काळोजी नाईक इंग्रजांना जाऊन मिळाला. इंग्रजांनी उमाजीची माहिती देणाऱ्यास १० हजार रुपये आणि चारशे बिघे जमीन बक्षीस म्हणून देण्याची घोषणा केली. तसेच नाना चव्हाणही फितूर झाला. या दोघांनी उमाजीची सर्व गुप्त माहिती इंग्रजांना दिली.

१५ डिसेंबर १८३१ रोजी भोर तालुक्यातील उतरोली या गावी रात्री बेसावध असताना उमाजीला इंग्रजांनी पकडले. पुण्यात मामलेदार कचेरीतील एका काळ्या खोलीत त्याला ठेवण्यात आले.अशा या खोलीत उमाजी असताना त्याला पकडणारा इंग्रज अधिकारी मॉकिन टॉस दररोज महिनाभर त्याची माहिती घेत होता. त्यानेच उमाजीची सर्व हकीकत लिहून ठेवली आहे. उमाजीवर देशद्रोहाचा खटला चालवण्यात आला आणि या नरवीर उमाजीस न्यायाधीश जेम्स टेलर यांनी दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावली. देशासाठी फाशीवर जाणारा पहिला नरवीर उमाजी नाईक ३ फेब्रुवारी १८३२ ला पुण्याच्या खडकमाळ आळी येथील मामलेदार कचेरीत वयाच्या ४१ व्या वर्षी हसत हसत फासावर चढले. इतरांना दहशत बसावी म्हणून उमाजीचे प्रेत कचेरीच्या बाहेर पिंपळाच्या झाडाला तीन दिवस लटकावून ठेवले होते. उमाजीबरोबर इंग्रजांनी त्याचे साथीदार खुशाबा नाईक आणि बापू सोळकर यांनाही फाशी दिली.

आद्यक्रांतीकारक उमाजी नाईक हे हि असेच उपेक्षित राहून गेलेल्यांपैकी एक. स्वत:च्या कार्याने एक दीपस्तंभ ठरलेले . ज्यांचा गौरव करण्यापासून इंग्रज अधिकारीही स्वत:ला रोखू शकले नाहीत. इंग्रज अधिकारी रॉबर्ट याने १८२० ला ईस्ट इंडिया कंपनीला लिहिताना म्हंटले आहे, "उमाजीचा रामोशी समाज इंग्रजांविरुद्ध तिरस्काराने पेटला असून तो कोणत्या तरी राजकीय बदलाची वाट पाहत आहे.जनता त्यांना मदत करत असून कोणी सांगावे हा उमाजी राजा होऊन छत्रपती शिवाजी सारखे राज्य स्थापणार नाही?"

मित्रांनो विचार करण्यासारखी बाब आहे कि वयाच्या केवळ ४१ व्या वर्षी देशासाठी ब्रिटिशांकडून फासावर लटकावले गेलेले आद्य क्रांतिकारक उमाजी नाईक किती विद्यार्थ्यांना, शिक्षकांना, बहुजनांना, भटक्या विमुक्तांना व एकंदरीतच किती देशवासीयांना माहित आहेत. मी जेव्हा काही महिन्यांपूर्वी जेजुरीला गेलो तेव्हा तेथे उभा केलेला उमाजी नाईकांचा पुतळा पाहून भावुक झालो व उमाजी नाईकांबद्दल अधिक माहिती जमा करण्याच्या उद्देशाने, कुतूहलाने व काहीशा बावळटपणे एका पुजाऱ्याला विचारले, बाहेर जो पुतळा आहे तो कॊणाचा आहे ? तर नियोजनबद्ध उत्तर मिळाले, ते खंडोबाचे फार निस्सीम भक्त होते, भक्त उमाजी !!!!! जो काही थोडा फार ऐकीव इतिहास राहिला, तो लुटारू उमाजी नाईक एवढाच. निश्चित ते लुटारू होते पण ते कोणाला लुटत असत ? का लुटत असत ? त्या पैशांचे ते काय करत असत ? असा प्रश्न ना आपण कधी विचारतो, ना कोणी त्याचे कधी उत्तर देते ...

देशभक्त भटक्या विमुक्तांच्या टोळ्या इंग्रजांना लुटत असत, याच्या पाठीमागे देशभक्ती होती. शिवरायांच्या स्वराज्यात हेरगिरी करणारे भटके विमुक्त , जुलमी परकीय शासकांना या देशातून हाकलून लावत होते . म्हणजे आताच्या भाषेत ते स्वातंत्र्याचे युद्ध लढत होते. याचाच बदला म्हणून इंग्रजांनी क्रिमिनल ट्राईब्ज ॲक्ट १८७१, १९११, १९२४ नुसार या अशा जमातींना "जन्मजात गुन्हेगारी जाती" ठरवले . जन्माने कोणी गुन्हेगार कसा असेल ? पण जे सरकारच साम्राज्यवादी होते ते काहीही करू शकत होते. शिवाय इंग्रज हेही युरोपीय भटक्या जमातीचेच होते त्यामुळे भारतातील भटक्या जमातीमधील हे रानटी चपळ व शूर सैनिक येथील डोंगराळ भागात आपल्याला पुरून उरतील याची त्यांना जाणीव होती. म्हणूनच राजेंनी भटक्या विमुक्त जमातीचा स्वराज्य निर्मितीसाठी योग्य वापर करून घेतला. त्यांच्यावर विश्वास टाकला, जबाबदारी सोपवली व वतने जहागिऱ्या देऊन सम्मान हि केला.

टॉस नावाचा इंग्रज अधिकारी लिहितो, "उमाजीपुढे छत्रपती शिवरायांचा आदर्श होता, जर उमाजी नाईकांना फाशी दिली नसती तर तो दुसरा शिवाजी झाला असता." अनेक अभ्यासक म्हणतात कि, जर इंग्रजांनी कूटनीती आखली नसती तर कदाचित तेव्हाच भारत स्वतंत्र झाला असता. अशा या धाडसी उमाजी नाईकांनंतर तब्बल १३ वर्षांनी १८४५ ला क्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके जन्माला आले. मग आता तुम्हीच ठरवा आद्यक्रांतीकारक कोण ???

शेती व शेतकरी

मित्रांनो, दोन तीन दिवसांपुर्वी बीडच्या मोंढ्यात गेलो होतो. आडतीमध्ये गेलो तर नंबर एक गव्हाची पट्टी होती १८५० रूपये प्रती क्विंटल!! आणि बाजारात ग्राहक मोजतात ३००० ते ३४०० !!! वाईट वाटले...
त्यावर आज ऐकले अहमदनगरमधील शेतक-यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे म्हणे!!! जेव्हा मी हे ऐकले तेव्हा हादरलोच.. कारण परिणामांची कल्पनाही मी करू शकत नव्हतो....
पण 'शेतकरी संप' ही अशक्य वाटणारी गोष्ट यापुर्वीच घडलेली असल्याचे वाचण्यात आले .!!!
ही घटना घडली होती अलिबाग तालुक्यातील चरी परिसरातील पंचवीस गावात. शेतकर्‍यांनी खोत आणि जमिनदारांच्या अन्यायाच्या विरोधात संघटीत होवुन खोतांची जमिन खंडानं करायचीच नाही असा निर्धार केला. २७ ऑक्टोबर १९३३ रोजी संपाला सुरूवात झाली. हा संप तब्बल सहा वर्षे चालला. धनदांडगे सावकार,त्याना सरकारचं असलेलं पाठबळ विरोधात गरीब ,असंघटीत शेतकरी अशी ही विषम लढाई होती.मात्र जिद्द आणि आत्मसन्मानासाठी लढल्या गेलेल्या या लढ्यात अंतिम विजय शेतकर्‍यांचाच झाला. विजयापर्यंत पोहोचताना शेतकर्‍यांना अतोनात हाल अपेष्टा भोगाव्या लागल्या. तथापि शेतकरी मागे हटले नाहीत. अखेर सरकारला शेतकर्‍यांच्या मागण्या मान्य कराव्या लागल्या. शेतकर्‍यांचा संघटीत आणि दीर्घकाळ चाललेला संप म्हणून चरीच्या संपाची नोंद जगाच्या इतिहासात घेतली गेली. आजही धनदांडगे शोषक (व्यापारी) आणि शोषित शेतकर्‍यांतील संघर्ष जराही कमी झालेला नाही. खोतांची जागा आज व्यापारी व काँर्पोरेट कंपन्यांनी घेतली आहे..ज्या प्रमाणं खोतांना सरकारचं संरक्षण होतं तसंच संरक्षण या कार्पोरेट कंपन्यांना सरकार कडून मिळताना  दिसत आहे. लढाई तेव्हाही विषम होती आणि आजही विषमच आहे. तरीही एकजूट आणि जिद्द असेल तर कोणतीही लढाई अशक्य नाही हा वस्तुपाठ चरीच्या संपानं शेतक-यांना घालून दिलेला आहे. आता लवकरात लवकर शासनाने जागे व्हावे व व्यापा-यांच्या जबड्यातुन शेतकरी व ग्राहकांची सुटका करावी.. अन्यथा जर शेतकरी संपावर गेला तर सर्वांचीच सुटका होईल.....!!
मित्रांनो, शेती हा एक 'व्यावसाय' आहे. तो 'टिकेल' याची व महत्वाचे म्हणजे 'परवडेल' याची काळजी सरकारने घ्यायची असते. मला वाटते त्यासाठी जे करायला हवे ते न करता जे केल्याने आजचे मरण उद्यावर जाईल अशी मलमपट्टी केली जाते. आणि आपणही दुर्दैवाने तशीच अपेक्षा करतो. शेतीचा मला तितकाचा अनुभव नसला तरी मी खानदानी शेतकरी आहे हे मला ओळखणारांना चांगलेच ठाऊक आहे. शिवाय अशा ज्वलंत व कळीच्या तसेच काहीशा संवेदनशील मुद्यावर बोलु शकेल एवढे ज्ञान नक्कीच बाळगुन आहे..
मित्रांनो शेतीची व शेतक-याची ही अशी नाजूक अवस्था होण्यात जरी निसर्गाचा वाटा अधिक असला तरी तो मला मान्य नाही कारण प्रतिकुल हवामान असणा-या देशांतही शेतीची व शेतक-याची स्थिती चांगली आहे. शिवाय औद्योगीकरणाच्या मागे लागलेल्या देशातही शेतीबाबत तेथील सरकारे जागरूक आहेत व परिणामी शेतकरी आनंदी आहे. बरे या अवस्थेस शेतक-याचे फसलेले नियोजन वा उधळपट्टी हे कारण सांगणारा एक गट आहे. मात्र हे लक्षात घ्यायला हवे की, यामुळे धोक्यात आलेले शेतकरी दशांशामध्येही नाहीत.
होतेय काय की, आपण माफी व पँकेज याच्या पलीकडे विचार करतच नाही आहोत. वास्तविक पाहता शेतक-याला शेती करणे सुलभ होईल यासाठी शेती मशागतीची अवजारे, बी बियाणे,  खते, किटक नाशके सहज व स्वस्तात मिळाली, वीज पाणी मुबलक मिळाले तर शेतकरी कर्ज घेताना दहादा विचार करील. मी नेहमी म्हणतो, देशात जेवढा खर्च रस्ते बांधणीवर केला जातो तेवढा खर्च जलप्रकल्प निर्मितीवर केला तर शेतीच्या प्रश्नाबरोबरच जलवाहतुकीच्या माध्यमातुन रस्त्यांचा प्रश्नही बराच मार्गी लागेल. अलिकडील काळात झालेले मार्ग आपल्याला लगेच आठवतात पण अलिकडील काळात झालेले मोठे जलसिंचन प्रकल्प व जलसाठे आठवत नाहीत. शेतमालाच्या साठवणुकीसाठी कोठारे, शितग्रुहे मोफत व सहज उपलब्ध असतील तर नासाडी टळुन नूकसान होणार नाही. बंधारे कालवे निर्माण करुन शेतक-यास आधुनिक शेती पध्दतीस प्रव्रुत केले जायला हवे. ठिबक-तुषारचा आजही अगदी अल्प प्रसार झाल्याचे चित्र आहे. पारंपारिक पिके व पिकविण्याची पध्दती याबाबतीत प्रशिक्षणे व चर्चासत्रे प्रबोधने याद्वारे शेतक-यांचे मनपरिवर्तन करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
हवामानाचा अंदाज वर्तवण्यात आपण आजही अचुक नाहीत. वातावरण व पर्जन्यमानाचा शास्त्रीय अभ्यास करून शेतक-यांना तयार करण्याचे काम शासनाने करावयास हवे. आपण आजही पिकांना पाणी पाट पध्दतीने देतोय आणि मराठवाड्यात ऊसाचे पिक घेतोय हे शेतक-यांचे नव्हे तर शासन नावाच्या यंत्रणेचे अपयश आहे. जिथे शेती अनुकूल वातावरण आहे तेथील शेतकरी कर्जबाजारी असणे तर सोडाच पण चारचाकीमधुन फिरतोय !!! शेती बरोबरच शेतीपुरक व्यावसाय (जोडधंदा) करण्यास मार्गदर्शन व मदत केली तर शेतकरी नक्कीच सुधारेल.
शेतमालाच्या आयात निर्यातीचे धोरण, आयात निर्यातीवरील कर आकारणी, हमीभाव, वितरण प्रणाली यावर नियोजनपुर्वक लक्ष देण्याची गरज आहे. बाजार व्यवस्था म्हणजे दलाल आडते व इतर व्यापारी यांवर सरकारचे नियंत्रण दिसत नाही. घाम गाळणारा उपाशी व मधलेच तुपाशी असतील तर शेती परवडेल तरी कशी ??? यावर शेतकरी जर निर्मिक व किरकोळ विक्रेता या दोन्ही भुमिकेत आला तर फरक पडेल पण त्याच्या अडचणी त्यालाच माहीत असतात. गम्मत म्हणजे शेतकरी विक्रेता असतो तेव्हा त्याचा माल स्वस्त व जेव्हा तो शेतीसाठी लागणा-या बाबी खरेदीसाठी ग्राहक असतो तेव्हा महाग!! यामुळे दराची माती दरालाही पुरत नाही!!!
कर्जमाफी तर आता तातडीची गरज आहेच पण यापुढे शेतकरी कर्ज घेणारच नाही व घेतलेच तर फेडू शकेल अशी सोय केली जावी. शेतकरी कर्ज परत फेडीची वा वसुलीची पद्धतही सदोषच आहे. ईएमआय तसेच शेतमाल विक्रीला आल्यावर तेथेच ठराविक टक्के रक्कम कर्ज खाती वर्ग व्हावयास हवी, जेणेकरून कर्जाचा डोंगर होणार नाही व कर्ज फेडणे सुलभ होईल. असो मला यात जायचे नाही मात्र एवढे नक्की की कर्ज हे कोणाही व्यावसायिकाला घ्यावेच लागते व घ्यायलाही हवे मात्र ज्यासाठी ज्या व्यावसायासाठी आपण ते घेतलेले असते तो व्यावसाय तोट्याचा झाला की कर्ज परतफेड जिवावर येते.
मला खात्री आहे वरील व यासारखेच अजून काही उपाय शासनाने अवलंबले तर शेतकरी कर्जच घेणार नाही.
शेतक-याला बळ देण्यासाठी मोठ्या आर्थिक तरतुदीची आवश्यकता आहे व तीही भ्रष्टाचाराविना!!! मग इतर काही अयशस्वी व निरूपयोगी योजना बंद करुन तोच निधी शेती व शेतकरी सबलीकरणासाठी वापरला तर पाच वर्षांच्या आत पुन्हा शेतकरी जोमाने स्वतःच्या पायाने नाही धावला तर पहा. पुन्हा 'उत्तम शेती' झाल्याशिवाय राहाणार नाही....

आपला: बी. एस.धुमाळ .