सांस्कृतिक धोरण आणि जातिवंत लोककलावंत

 सांस्कृतिक धोरण आणि जातिवंत लोककलावंत

                    देशात मार्च 2020 पासून कोरोना जागतिक महामारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यासह संपुर्ण देशातच कमी-अधिक प्रमाणात टाळेबंदी लागू आहे. आता जवळजवळ दिड वर्ष लोटून गेलेय. टाळेबंदी लागू आहे. कारण कोरोना हा हवेमार्फत पसरणारा, संपर्कामुळे फैलावणारा विषाणू आहे आणि या विषाणूची लागण होऊन होणारा कोवीड नावाचा आजार अत्यंत जीवघेणा आहे. अद्याप पर्यंत तरी याच्यावर प्रभावी वैद्यकीय उपचार उपलब्धच नाही. शिवाय अशा प्रकारची जागतिक महामारी आता जिवंत असलेल्या कोणीच पाहिलेली नाही. अशा प्रकारची महामारी आपल्या देशामध्ये एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात प्लेगच्या स्वरूपात आली होती. 19 व्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून आता पर्यंत देशाने अनेक साथीचे व संसर्गजन्य आजार अनुभवले आहेत. ज्यात प्रामुख्याने प्लेग, कॉलरा, एन्फ्लूएंझा, स्पॅनिस फ्लयू, बर्ड फ्ल्यू आणि इतर अनेक आजार अनुभवले. परंतु महामारी मात्र एकदाच अनुभवली होती प्लेगच्या रुपात. त्यावेळी देशाची लोकसंख्या होती साधारणपणे 45 कोटी आणि प्लेगमुळे मृत्यु पावलेल्या लोकांची संख्या होती 10 दशलक्ष म्हणजे 1 कोटी ! आताची परिस्थिती ही सर्वांसाठीच, खासकरून आताच्या सरकारांसाठी यापूर्वी कधीही न अनुभवलेली, न हाताळलेली आणि न पाहिलेली होती. गर्दीमुळे हा विषाणू पसरतो आणि तो पसरू नये आणि आपली जनता त्याला बळी पडू नये यासाठी सरकारांकडे टाळेबंदी करणे, जमावबंदी करणे, संचारबंदी करणे याशिवाय दुसरे पर्यायच उपलब्ध नव्हते. लोक एकत्र येऊ नयेत, गर्दी होऊ नये यासाठी सरकार आपले सर्वोत्तम प्रयत्न करीत होते. त्यासाठी लोकजागृतीही करीत होते, निर्बंधही आणीत होते, प्रसंगी पोलिसी बळाचा वापर देखील करीत होते आणि ते त्याच्या जागेवर बरोबरही होते.

 परंतु याचा अत्यंत गंभीर परिणाम हातावरील पोट असणाऱ्या वर्गावर खूप मोठ्या मोठ्या प्रमाणावर झाला. आपल्या कलागुणांच्या आधारे, गर्दी जमवणारे व गर्दी समोर म्हणजे प्रेक्षकांसमोर व श्रोत्यांसमोर आपली लोककला सादर करणारे लोक कलावंत सहाजिकच शासकीय नियमांमुळे घरात बंदिस्त होते व आजही आहेत. कोरोनाने त्यांचे उपजीविकेचे एकमात्र पारंपरिक साधन त्यांच्याकडून हिरावून घेतले आहे. अशा  लोककलावंतांना सरकारने काहीतरी थेट आर्थिक मदत करावी अशी रास्त व आर्त मागणी केवळ लोक कलावंतांकडूनच नव्हे तर मिडिया व सर्वसामान्य जनतेकडूनही होत होती. या कोरोना टाळेबंदीचा फटका केवळ लोककलावंतांनाच बसला आहे असे अजिबात नाही तर तो सर्वांनाच बसला आहे. सरकारने आपल्या स्तरावर काही घटकांना शक्य तेवढी मदतही केली. ज्यामध्ये शेतकरी, रिक्षावाले, मजूर, औद्योगिक कामगार, असंघटित नोंदणीकृत कामगार वगैरे वगैरे परंतु लोककलावंत मात्र अशा कोणत्याही थेट आर्थिक मदतीपासून वंचित होते. नुकताच राज्य सरकारने अशा राज्य भरातील छपन्न हजार लोककलावंतांना प्रत्येकी पाच हजार रुपये थेट आर्थिक मदत  देण्याचा स्वागतार्ह निर्णय घेतला आहे. यावर राज्य सरकार जवळपास 28 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. यामुळे लोक कलावंतांचे सर्वच प्रश्न सुटणार आहेत असे अजिबात नाही परंतु म्हणतात ना, 'बुडत्याला काडीचा आधार' तसा थोडाफार का होईना परंतु या आर्थिक मदतीचा आधार त्या 56 हजार लोककलावंतांना होणार आहे आणि त्याबद्दल त्या सर्व लाभार्थ्यांचे मनापासून अभिनंदन व मा. मुख्यमंत्र्यांना व राज्य सरकारला मनापासून धन्यवाद.

                      परंतु आता प्रश्न असा आहे की, राज्यांमध्ये केवळ 56 हजारच लोक कलावंत आहेत का? तर अजिबात नाही. आता जे लोक कलावंत पडत्या काळात, परिस्थिती हालाखीची असुनही या शासकीय मदतीपासून वंचित राहणार आहेत त्याला जबाबदार कोण? सरकार आहे काय? तर नाही, कारण सरकारकडे लोककलावंतांची अधिकृत आकडेवारी तेवढीच आहे. त्यामुळे यासाठी सरकारला जिम्मेदार धरता येणार नाही. महाराष्ट्र सरकार लोक कलावंतांसाठी नेहमीच वेगवेगळ्या योजना राबवत असते व मदतही करत असते कारण महाराष्ट्र हे केवळ एक आधुनिक, औद्योगिक, शैक्षणिक व आर्थिक दृष्ट्या सधनच राज्य नाही तर एक प्रगल्भ सांस्कृतिक वारसा लाभलेले आणि ते जोपासणारे राज्य देखील आहे. इतर राज्यांसाठी महाराष्ट्र हे एक दिशादर्शक राज्य आहे. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक पुरोगामी राज्य आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या अनेक निर्णयांचे अनुकरण इतर राज्य सरकारे व अगदी केंद्र सरकार देखील करीत असते. म्हणूनच आपल्या महाराष्ट्राकडे देश सन्मानाने व आदराने पाहत असतो. सांस्कृतिक क्षेत्राच्या बाबतीत सरकारचे एक ठोस असे सांस्कृतिक धोरण आहे. हे धोरण ठरविताना एक तज्ञांची समिती गठीत करण्यात आली होती आणि या धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला होता. त्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष एक अत्यंत अभ्यासू व संवेदनशील व्यक्तिमत्व होते, ज्यांचा मी फारच चाहता देखील आहे आणि ते होते आदरणीय आ. ह. साळुंखे सर. त्यांचे इतर सहकारी म्हणजे उपाध्यक्ष, सचिव व सदस्य देखील तेवढेच तोलामोलाचे होते. हे राज्याचे सांस्कृतिक धोरण ठरले सन 2010 मध्ये व आज त्याचीच अंमलबजावणी सुरु आहे. या धोरणात महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक जीवनाशी निगडित सर्व बाबींचा समावेश करण्यात आला असल्याचा त्यांचा दावा आहे. या धोरणाची चौदा पायाभूत तत्त्वे निश्चित करण्यात आली आहेत. ज्यात भाषा आणि साहित्य, प्राच्यविद्या, कला ज्यामध्ये प्रयोगात्मक कला, दृश्यात्मक कला व चित्रपट तसेच महिलांविषयक सांस्कृतिक दृष्टिकोन व क्रीडा संस्कृती याही तत्त्वांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. हे सांस्कृतिक धोरण ठरविताना ही बाब गांभीर्याने विचारात घेतली गेली होती की, "कोणत्याही समाजाच्या प्रतिभेचा सर्वांगीण असा सामूहिक अविष्कार हा त्या समाजाच्या सांस्कृतिक मूल्यांमधून होत असतो. निसर्गाकडून जे काही प्राप्त झालेले असते त्यावर विविधांगी सृजनशीलतेच्या आधारे संस्कार करून मानव जे निर्माण करतो ती त्याची संस्कृती असते. प्रत्येक व्यक्तीची संस्कृती ही दुसऱ्या व्यक्तीच्या संस्कृतीपेक्षा काही प्रमाणात का होईना वेगळी असते" (इथे अर्थातच संस्कृती म्हणजे भाषा, पेहराव, कला, व्यवसाय, जीवनशैली इ. अभिप्रेत असावे) " संस्कृती ही संस्काराने प्रगत होत जाते. महाराष्ट्राची संस्कृती देखील काळाच्या ओघात समाज जीवनात प्रविष्ट झालेल्या अनिष्ट गोष्टी दूर करण्यासाठी झालेल्या संस्कारातून प्रगत झाली आहे. कला क्षेत्रातील उच्च गुणवत्तेचा व विविधतेचा ऱ्हास न होता तिचा आलेख चढताच राहावा यासाठी आपण नेहमी जागरूक असायला हवे. विकासाचे ध्येय गाठीत असताना जात, संप्रदाय, धर्म, आर्थिक स्तर, लिंग इत्यादी प्रकारच्या विशिष्ट कारणाने कोणताही जनसमूह समग्र समाजापासून तुटणे हे व्यापक सामाजिक हिताच्या दृष्टीने हानीकारक असते. त्यासाठी सांस्कृतिक पायाभरणी करण्याबरोबरच सामाजिक समस्या जाणून घेऊन त्या सोडविण्याचे प्रयत्न झाले व त्यातूनच आधुनिक आदर्श व प्रगल्भ समाज निर्माण झाला. भारतीय संविधानात नमूद 'न्यायाधिष्ठीत समाजरचना' हे उद्दिष्ट गाठणे हे आपले अंतिम ध्येय आहे.

सहाजिकच आपले म्हणजे सरकारचे व समाजाचे अंतिम मध्ये आहे असा त्याचा अर्थ होतो. परंतु शांतपणे मन व मेंदू उघडे ठेवून विचार केल्यास असे आढळून येते की, भटक्या लोककलावंतांना समाजाच्या व विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे, त्यांच्या समस्या जाणून घेऊन त्या सोडविण्याचे आणि त्यांना आधुनिक प्रगत माणूस बनविण्याचे प्रयत्न अपुरे पडले आहेत किंबहुना ते झालेच नाहीत. सरकारला व घटनेला अभिप्रेत असलेली न्यायाधिष्ठीत समाजरचना व न्याय, स्वातंत्र्य, समानता या बाबी भटक्या लोककलावंत जमातींपर्यंत पोहोचल्याच नाहीत. माझा आरोप नाही परंतु हे खेदयुक्त मत आहे की, सरकारने सांस्कृतिक धोरण तयार करताना आणि आता ते राबवत असताना भटक्या जातिवंत पारंपारिक लोककलावंतांना ध्यानातच घेतले नाही. समग्र विकासाची संकल्पना मांडत असताना व ती अमलात आणत असताना, "भटक्या पारंपारिक लोककलावंत जमातींमधील लोककलावंतांना" शासकीय योजनांचा अधिकाधिक लाभ कसा होईल? या जमातींमधील लोककलावंत अधिकाधिक संख्येने त्यांच्या परिस्थितीमध्ये बदल घडवून आणून समाजाच्या आणि विकासाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये कसे येतील? यासाठी नियोजनबद्ध व प्रकर्षाने या लोककलावंत जमातींना डोळ्यासमोर ठेवून सांस्कृतिक धोरण तयार केले गेले नाही. जर या लोककलांना व लोककलावंतांना केंद्रस्थानी ठेवले गेले असते (अर्थात आताही त्यामध्ये काही बदल केले जाऊ शकतात) तर अनेक पारंपारिक जातिवंत लोककलावंत शासनाच्या विविध योजनांचे लाभार्थी बनले असते व परिणामी सहाजिकच त्यांच्यामध्ये बदल होऊन सांस्कृतिक दृष्ट्या प्रगत प्रगल्भ समाज व न्यायाधिष्ठित समाजरचना निर्मितीचे उद्दिष्ट पुर्ण झाले असते. जर पारंपारिक जातिवंत लोककलावंतांना केंद्रस्थानी ठेवून धोरण आखले गेले नाही तर राज्याचे केवळ सांस्कृतिकच नुकसान होणार नाही तर समग्र व  व्यापक दृष्टया, घटनात्मक लोकशाहीला अभिप्रेत असलेली सर्वांगीण प्रगतीची संकल्पनाच मार खाईल.

एका बाजूला या भटक्या लोककलावंत जमातींना 'संस्कृतीरक्षक जमाती',  'संस्कृती वाहक जमाती' म्हणून मानासन्मानाने उल्लेखायचे आणि दुसऱ्या बाजूला सांस्कृतिक धोरण बनविताना, ते राबविताना, शासकीय योजनांचा लाभ देताना, शासकीय आर्थिक मदत देताना मात्र त्यांना वंचित ठेवायचे! हे दुटप्पी धोरण अन्यायकारक आहे. केवळ गौरवोद्गार काढून त्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल होणार नाही. संस्कृतीमध्ये कला, साहित्य, क्रीडा हे फार महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. केवळ मनोरंजनच नव्हे तर प्रबोधन, मार्गदर्शन, जाहिरातीकरण आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे आपल्या 'राष्ट्रीय व धार्मिक अस्मितांचे संवर्धन' लोककलांच्या माध्यमातून लोककलावंत करत असतात. या लोककलांना 'लोकाश्रय' आहे परंतु दुर्दैवाने 'राजाश्रय' मात्र नाही. गोंधळ गीते महाराष्ट्रातील प्रत्येक कलाप्रेमीला आवडतात. संबळ वादन ऐकून त्याचे कान तृप्त होतात. परंतु याचा लाभ मिळतो तो व्यवसायिक कलावंतांना! मग ते जातीने गोंधळीच असतील असेही नाही आणि नसावे देखील परंतु दुसरीकडे जे जातीचे गोंधळी आहेत ते मात्र एक उपेक्षित, हालाखीचे किंवा सर्वसामान्य जीवन जगत आहेत! म्हणजे ज्यांनी कला निर्माण केली! ती जतन करून ठेवली! त्यांच्यावर हा अन्याय नाही का? या लोककला जर खरोखरच टिकाव्यात असे वाटत असेल, कारण आपण पाहतोय अनेक लोककला आज नामशेष झाल्या आहेत. लुप्त पावल्या आहेत. आज नंदीवाले, वासुदेव, बहुरुपी, पांगुळ, नाथपंथी, चित्रकथी क्वचितच दिसतात किंवा दिसत सुद्धा नाहीत! त्यांच्याकडे ज्ञानाचा, अध्यात्माचा,  महापुरुषांचा पौराणिक व ऐतिहासिक खूप मोठा खजिना आहे! तो त्यांना वारस्याच्या रूपाने प्राप्त झालेला आहे परंतु तो दुर्लक्षित आहे! जर खऱ्या अर्थाने हा सांस्कृतिक ठेवा, हा खजिना जतन करायचा असेल, त्याच्यामध्ये उन्नती करायची असेल तर कला, साहित्य, क्रीडा ज्यांच्या रक्तातच आहे त्यांना प्राधान्य मिळायला हवे. त्यांना म्हणजे त्या कलागुणांना व त्या कलावंतांना, दोघांनाही. या लोककलावंत जमातींकडील लोककलांचा औपचारिक शिक्षण प्रशिक्षणात समावेश करणे गरजेचे आहे. त्यात या कलावंत जमातींमधील विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने प्रवेश मिळायला हवा. आपण शिक्षणामध्ये "कल अर्थात आवड तपासतो. आयक्यू अर्थात क्षमता तपासतो" शैक्षणिक धोरण ठरविताना तज्ञ सांगतात की विद्यार्थ्याच्या कलाप्रमाणे, त्याच्या आवडीप्रमाणे, त्याच्या क्षमतेप्रमाणे (काठिण्य पातळीनुसार) आणि त्याला आनंद देणारे शिक्षण असावे परंतु प्रत्यक्षात मात्र या जमातींमधील मुला-मुलींमध्ये असणाऱ्या अंगभूत कला कौशल्यांकडे, त्यांच्या 'कल अर्थात आवडीकडे ' 'आयक्यू अर्थात क्षमतांकडे' सरकारकडून सपशेल दुर्लक्ष केले जातेय! अंगभूत अनुवंशिक कलागुण, घरातील पूरक वातावरण व औपचारिक शिक्षण मार्गदर्शन यांचा मिलाफ झाला तर निश्चितच सांस्कृतिक विश्व तर संपन्न होईलच सोबतच या पारंपारिक भटक्या लोककलावंत जमातींची सर्वांगीण प्रगती देखील होईल. त्यांचे जीवनमान देखील सुधारेल.

             सरकारच्या लोक कलावंतांसाठी अनेक योजना आहेत. सरकार लोक कलावंतांसाठी अनेक योजना राबवते. जसे की वृद्ध कलावंत मानधन योजना. या योजनेसाठी जिल्हा स्तरावर समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचेकडे अथवा तालुका स्तरावर गटविकास अधिकारी,  पंचायत समिती यांचेकडे अर्ज सादर करावा लागतो आणि यासाठीचे पात्रता निकष काय असतात? तर संबंधित कलावंताने पंधरा ते वीस वर्ष या क्षेत्रात योगदान दिलेले असावे, त्याचे वय 50 वर्षांपेक्षा अधिक असावे, काही विशिष्ट आजारांनी ग्रस्त कलावंतांसाठी ही वयाची अट शिथिल आहे तसेच विधवा परित्यक्ता व वृद्ध महिला कलावंतांना यात प्राधान्य देखील आहे. सादरीकरणानुसार राष्ट्रीय पातळीवरील कलावंतासाठी 2100 रुपये, राज्यस्तरावरील कलावंतांसाठी 1800 रुपये तर स्थानिक स्तरावरील लोक कलावंतांसाठी हे मानधन 1500 रुपये प्रति महिना आहे. परंतु वास्तव असे आहे की, ते कधीही वेळेवर व नियमित मिळत नाही. प्रयोगात्मक कला सादर करणाऱ्या संस्थांना देखील सरकार अनुदान देते परंतु भटक्या जमातींमधील पारंपारिक लोककलावंतांच्या संस्था किती आहेत? हा संशोधनाचा विषय ठरतो.

             सरकार शाहिरी, किर्तन, नाट्य, शास्त्रीय कला, तमाशा, बालनाट्य, वगनाट्य, पथनाट्य या विभागात सादरीकरण करणाऱ्या कलावंतांची प्रशिक्षण शिबीरे देखील आयोजित करते परंतु इथेही भटके लोककलावंत वंचितच राहतात. शास्त्रीय व लोककला क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांची नोंदणी केली जाते. यात शास्त्रीय संस्थांची नोंदणी झालेली दिसते परंतु पारंपारिक जातीय लोककलावंतांच्या संस्थांची नोंदणी नगण्य आहे. लोक कलावंतांसाठी रेल्वेमध्ये प्रवास करताना तिकिटामध्ये सवलत आहे. म्हाडा मध्ये घरे मिळण्यासाठी तरतूद आहे परंतु या सर्व ठिकाणी ज्या अटी व शर्ती असतात त्यात प्रमुख अट असते संबंधित लोककलावंत हा 'नोंदणीकृत' असावा! ही नोंदणी भटके लोककलावंत करीत नाहीत किंबहुना त्यांना ती कशी करावी? हेच माहीत नसते. त्यातील जाचक अटी व शर्तींची पूर्तता ते करीत नाहीत. त्यासाठी लागणारे पुरावे त्यांच्याकडे नसतातच. अर्जाचा नमुना नेमका कसा असतो? तो कुठे व कधी करायचा असतो? याचे त्यांना दुर्दैवाने ज्ञानच नसते. महाराष्ट्र राज्य माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांच्यावतीने लोककला व पथनाट्य पथकाची निवड करण्यात येते. त्यांना योजनांचा लाभ दिला जातो परंतु पारंपारिक जातिवंत लोककलावंत जसे की गोंधळी, वाघे-मुरळी, डवरी, बहुरूपी असे लोक त्या अटींची पूर्तता करण्यात कमी पडतात कारण यासाठी किमान दहा जणांचे पथक असायला लागते. त्यांना शासकीय योजनांमध्ये सादरीकरण केल्याचा अनुभव असावा लागतो. प्रशिक्षण घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे लागते. त्यांची स्वतःची साऊंड सिस्टम असावी लागते. केंद्र सरकारच्या गीत व नाट्य विभागाकडे नोंदणी असल्यास प्राधान्य मिळते परंतु पुन्हा तेच! ही नोंदणी कशी करावी? हेच यांना ठाऊक नसते! ही नोंदणी ऑनलाइन देखील करता येते परंतु साधी बाब आहे, ज्या लोकांना आपली झोळी शिवायला आणि वाद्याची पाने शिवायलाही वेळ मिळत नाही ते ऑनलाइन नोंदणी कधी करतील? आणि कशी करतील?

             शासनाच्या लोककल्याणकारी योजना तळागाळात पोहोचविण्यासाठी, शासन लोककलावंतांना पाचारण करते. परंतु पारंपारिक जातिवंत लोककलावंत याला पात्र ठरत नाहीत. ते आपली माहिती जिल्हा माहिती कार्यालयाकडे सादर करीत नाहीत. आता मला वाटते, येथे सामाजिक संघटनांची भूमिका महत्वपूर्ण ठरते, जी ठरताना दिसत नाही. सरकारची कोणतीही योजना असो, तिचा लाभ घेण्यासाठी लोककलावंत हे नोंदणीकृत व संचाने लोककला सादर करणारे असावे लागतात. वास्तविक पाहता गोंधळी, वाघे-मुरळी असे लोककलावंत संचासहच कला सादर करतात परंतु नोंदणीकृत नसतात! परिणामी लाभापासून वंचित राहतात. यासाठी काम करायला हवे, तरच ते निकषांमध्ये बसतील. यावर सामाजिक संघटनांमध्ये विचार व्हायला हवा. हे त्यांना समजून सांगायला हवे की, आपण भलेही स्वतंत्र कला सादरीकरण करत असाल जसे की बाप-लेक, सासरा-जावई, मेहुणे-मेहुणे, मित्र-मित्र परंतु किमान कागदावर तरी दहापेक्षा अधिक कलावंतांचा संच बनवून आपल्या संचाची नोंदणी सरकार दरबारी करायलाच हवी. यासाठी सामाजिक संघटना व सेवाभावी संस्थांनी तसेच संवेदनशील सुशिक्षित नोकरदार समाज बांधवांनी या कलावंतांना व त्यांच्या संचांना आवश्यक मदत करायला हवी.

            संस्कृतीचा वारसा वंशपरंपरागत पद्धतीने पिढ्यानपिढ्या जोपासणारे, त्याचे वहन करणारे लोककलावंत जसे की,  नंदीवाले, पोतराज, बहुरूपी, वासुदेव आणि इतर अनेक लोक कलावंत हे संचाने कला सादरीकरण करत नसतात म्हणून अशा योजनांचे लाभार्थी ठरत नाहीत. भटक्या जमातींमधील हे लोक कलावंत, भूमिहीन बेघर असूनही, अशिक्षित अथवा अल्पशिक्षित असूनही विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येऊ शकत नाहीत. महाराष्ट्र हे एक अत्यंत पुरोगामी आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या संपन्न राज्य आहे. हे मी यापूर्वीच लिहिले आहे. राज्यातील कलाप्रेमींनी या कलावंतांना प्रेम दिले आहे, देत आहेत परंतु केवळ प्रेमावर घर चालत नाही. कला तर जगलीच पाहिजे परंतु कलावंतही जगला पाहिजे हे आपण समजून घेतले पाहिजे. लोककलांचा विकास करण्याची व लोककलावंतांची सर्वांगीण प्रगती करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची आहे परंतु तसे होताना दिसत नाही. यासाठी सरकार, समाज व सामाजिक संघटना यांचा उदार व सकारात्मक दृष्टीकोन असायला हवा. आपण किती लोकांना लाभांपासून टाळू शकतो यापेक्षा किती जास्तीत जास्त लोककलावंतांना लाभ मिळवून देऊ शकतो? यावर विचार व्हायला हवा आणि म्हणून मला असे वाटते की सरकारने आपले सांस्कृतिक धोरण, जातिवंत पारंपारिक लोक कलावंतांच्या हिताचे, त्यांना शासकीय योजनांचे लाभ मिळवून देणारे, क्लिष्ट, किचकट व जाचक अटी दूर करणारे तयार करायला हवे. यासाठी भटके विमुक्तांमधील संघटना व संस्थांनी पुढाकार घेऊन नियोजन करायला हवे. ज्येष्ठ अनुभवी आणि जे लोककलावंत अशा शासकीय योजनांचा लाभ घेत आहेत अशा लोककलावंतांनी देखील आपले सामाजिक योगदान दिले पाहिजे. "जे जे आपणासी ठावे ते ते इतरांसी सांगावे शहाणे करूनी सोडावे सकळ जन" असे जे म्हणतात ते उगीच नाही. अन्यथा पारंपारिक जातिवंत लोककलावंत पिढ्यानपिढ्या लोक कला सादरीकरण करूनही देव, देश, धर्म, संस्कृतीचे जतन करूनही वंचित, उपेक्षित व मागासच राहतील.

            मला असे वाटते की, समाजकारण्यांनी समाजकारणाची दिशा बदलायला हवी. समाजकारण करण्याची पद्धती बदलायला हवी. नको तिथे नाहक शक्ती वेळ व पैसा वाया घालविण्यापेक्षा समाजाच्या अडचणी काय आहेत? व त्या कशा रितीने दूर केल्या जाऊ शकतात?  या प्रश्नांच्या मुळाशी जाऊन शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, संरक्षण, निवारा या प्रश्नांवर काम करण्याची वेळ आलेली आहे. केवळ कागदे काळे करून, फोटोज काढून व ती सोशल मिडीयावर शेअर करून समाज प्रगत होणार नाही. विशेष गंमत अशी आहे की आपण ज्यांच्यासाठी काम करतोय ते आपल्याला ओळखतही नाहीत! आणि ते स्वाभाविकही आहे परंतु जर आपण त्यांना ओळखत नसू तर ती असंवेदनशीलता ठरेल असे मला वाटते. आपण त्यांच्यापर्यंत पोहोचले पाहिजे कारण आपण सुशिक्षित आहोत, आपण सबळ आहोत, आपण सक्षम आहोत, आपण सधन आहोत. मला कळत नाही, ज्यांच्यासाठी मंत्रालय आहे, मंत्री आहेत, कार्यालये आहेत, अधिकारी आहेत, ज्यांच्या समस्यांवर संशोधन करून लोक डॉक्टरेट मिळवितात, साहित्यिक बनतात, ज्यांच्या समस्यांवर, दुःखांवर व जीवन मानावर पुस्तके लिहीली जातात व ती महागात विकली जातात! ज्यांना भटक्यांच्या क्षेत्रात कला, साहित्य, समाजकार्य या क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केल्याबद्दल पुरस्कार मिळतात, त्यांचे दिमाखदार सोहळ्यांमध्ये वितरण केले जाते! ज्यांची व्याख्याने ऐकण्यासाठी लोक पैसे देऊन येतात किंवा आयोजक स्वत: त्यांना पैसे देतात! त्यांना काहीना काही मिळतेच परंतु हा सर्व खटाटोप ज्यांच्यासाठी व ज्यांच्यावर आधारित आहे त्या भटक्या जातिवंत लोककलावंतांना काय मिळते? त्यांना न्याय मिळतोय का? गफलत कुठे होतेय, मला असे वाटते की कीर्तनकार, तमाशाकार, गझलकार, नृत्यकलाकार, शास्त्रीय कलाकार, नाट्यकलाकार या नावांची कुठलीही जात अथवा जमात नाही. अनेक जातींची अथवा जमातींची आपली स्वतःची अशी 'लोककला' नाही परंतु ते या लोककला सादर करतात आणि त्यात काही गैरही नाही कारण कलेवर कोणाची मक्तेदारी किंवा ताबेदारी असू शकत नाही परंतु वाईट याचे वाटते की, लाभाचे वेळी जातिवंत लोककलावंत राहातात बाजुलाच आणि व्यावसायिक लोक कलावंतांनाच प्राधान्य मिळते! ज्या जातीवंत गोंधळी, डवरी, गोसावी, चित्रकथी, वासुदेव, बहुरुपी आणि इतर अनेक लोककला सादर करणा-या जाती जमाती आहेत, ज्यांनी या कलांना जन्मास घातले आहे, त्यांना जिवंत ठेवले आहे, त्यांना लोकांपर्यंत पोहोचवले आहे, त्यांच्या माध्यमातून चांगली कामे केली आहेत, त्या जाती मात्र न्यायापासून अद्यापही वंचित आहेत हे वास्तव आहे.

           भटक्या जमातींमधील गोंधळी, डवरी, भराडी, बहुरूपी,  चित्रकथी, गारुडी, गोपाळ, हेळवे, जोशी, कोल्हाटी, डोंबारी, नंदीवाले, तिरमल, पांगुळ, कडकलक्ष्मीवाले, मरीआईवाले, मदारी, गारुडी, सापवाले, जादूगार, वाघवाले, पोतराज, आराधी, मयूर नृत्य करणारे असे असंघटित व बिगर नोंदणीकृत लोककलाकार आपापल्या पारंपारिक वेशभूषेत, पारंपारिक वाद्यांसह, आपल्या पारंपारिक लोककलेच्या माध्यमातून जसे की शाहिरी, गण-गवळण, अभंग, पोवाडे, वगनाट्य, बालनाट्य, पथनाट्य, भारुडे इत्यादींच्या माध्यमातून लोकरंजन, लोकप्रबोधन गावोगावी जाऊन चौका-चौकात, रस्त्यांवर यात्रा-जत्रा, मेळे, उरूस इत्यादी ठिकाणी करीत असतात. अनेकदा याच लोककला व पथनाट्य यांच्या माध्यमातून शासन शासकीय लाभ, योजना व शासकीय आवाहानांचे जाहिरातीकरण करण्यासाठी देखील लोककला व पथनाट्य यांचा वापर करीत असते परंतु दुर्दैवाने वर उल्लेख केलेल्या भटक्या जमातींमधील पारंपारिक जातिवंत लोककलावंत मात्र अशा शासकीय कार्यक्रमांपासून, योजनांपासून वंचित राहतात! विशेष म्हणजे हे सर्व लोक त्यांची साधने त्यांच्या स्वतःच्या पैशाने खरेदी करत असतात! यातले बहुतांश लोक भूमिहीन व बेघर असतात तरीही यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही यापेक्षा मोठे दुर्दैव ते कोणते?

            कला अकादमी ही संगीत, लोककला, नृत्य, नाटक, दृककला, चित्रपट इत्यादी क्षेत्रातील कलांचा अभ्यास करते, त्यावर संशोधन व प्रयोग करते आणि त्यांना प्रोत्साहित करते. त्यासाठी आर्थिक मदत करते, प्रशिक्षण देते, त्यांना पुरस्कार देते, त्यांच्यासाठी कला महोत्सव आयोजित करते परंतु या उल्लेखनीय कामांपासून जातिवंत पारंपारिक लोककलावंत मात्र वंचितच राहतात! किंबहुना या लोकांना या बाबींची माहितीच नसते! व्यावसायिक शास्त्रीय संगीत क्षेत्र, नाट्यक्षेत्र, शाहिरी किर्तन, कलाकेंद्र या क्षेत्रांमधील बऱ्याच संस्था व कलावंत हे नोंदणीकृत असतात. त्यांची शासनाकडे आकडेवारी व वैयक्तिक माहिती उपलब्ध असते. काहींची नसते देखील परंतु भटक्या जमातींमधील पारंपारिक जातिवंत लोककलावंतांची मात्र अपवादात्मक म्हणावी एवढ्याच म्हणजे अगदी नगण्य म्हटले तरी हरकत नसावी एवढ्यांचीच माहिती सरकारांकडे असते. याचे कारण म्हणजे हे कलावंत नोंदणीकृत नसतात. कलावंत म्हणून, कला संच म्हणून किंवा कला संस्था म्हणून यांची नोंदणी झालेली नसते. ती कशी करावी हेच यांना माहित नसते. त्याची किचकट प्रक्रिया व अटी शर्तींची अपूर्णता याला कारणीभूत असते. अशा वेळी सामाजिक संघटनांनी, संघटनांच्या आघाड्यांनी, सेवाभावी संस्थांनी पुढाकार घेऊन त्यांना सहकार्य केले, तर या वंचित भटक्या जमातींना शासन दरबारी ओळख मिळेल. त्यांच्या कलेला प्रतिष्ठा मिळेल. त्यांची नोंद घेतली जाईल व परिणामी ते सरकारी लाभ, मदत, योजना यांचे लाभार्थी होतील.

               आपण नुकतीच साहित्यसम्राट, साहित्यरत्न, लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे यांची 101 वी जयंती साजरी केली. अण्णाभाऊ स्वतः एक लोक साहित्यिक होते. त्यांनी अनेक लावण्या व पोवाडे लिहून सामाजिक-आर्थिक विषयांवर, अन्याय अत्याचार व विषमतेवर, शोषणावर रूढीवादावर हल्ला केला. समाजाचे दाहक वास्तव आपल्या लेखणीद्वारे कागदावर उतरवले, ते समाजासमोर व सरकार समोर मांडले. परंतु आज परिस्थिती अशी आहे की, अशा असंख्य लोक साहित्यिकांची आणि लोककलावंतांची कुचंबना, अवहेलना होताना दिसते. व्यासपीठावर टाळ्यांद्वारे दाद मिळविणाऱ्या युवा लोककलावंतांना लग्नासाठी मुलगी मिळत नाहीये किंवा मुलगा मिळत नाहीये! यावरून समाजाची मानसिकता दिसून येते. समाजाला जावई म्हणून  किंवा पती म्हणून किंवा पत्नी म्हणून किंवा सुन म्हणून 'नोकरदार' व्यक्ती हवी आहे! खरेतर आपल्या कल्पने पलिकडील प्रतिष्ठा व पुरातन वारसा लाभलेल्या या लोककलेला, देश, देव आणि धर्म या तिन्हींसाठी आपले अमुलाग्र आणि परमोच्च योगदान देणाऱ्या या जमातींना आज जर असे  भिका-याचे जीवन जगावे लागत असेल तर याचा करावा तेवढा निषेध कमीच आहे.

              माझ्या या शब्द प्रपंचाचा विषय सरकारचे सांस्कृतिक धोरण आणि पारंपारिक लोककलावंत जमाती' असा यामुळे आहे की, मला असे दिसतेय की, कुठेतरी हे धोरणच चुकतेय! राज्यघटनेला अभिप्रेत असणारी 'न्यायाधिष्ठीत समाजरचना' ही त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेलीच नाही! जर ती त्यांच्यापर्यंत पोहोचली असती तर सहाजिकच आज आपल्याला पालांमध्ये, नदी नाले ओढे गटारे रेल्वे पटरी यांच्या शेजारी, फुटपाथवर, पुलांखाली ही माणसे राहताना दिसली नसती आणि हा आरोप नाही की केवळ योगायोगही नाही की हे सर्व लोक काही विशिष्ट जाती जमातींचेच आहेत! प्रामुख्याने ते विमुक्त आणि भटक्या जमातींमधील आहेत. याचा सर्व्हे सरकार कधी करणार? जर हे सांस्कृतिक धोरण व्यवस्थित राबविले असते तर सिग्नलवर भीक मागताना महिला मुले दिसले नसते. ज्या वयात त्या बालकांनी शाळेत गेलेच पाहिजे, जे कायद्याने बंधनकारक आहे! त्या वयात ही छोटी छोटी बालके विविध कला सादर करून किंवा गाडीच्या काचा पुसून, काहीतरी विकून दोन पाच रुपयांच्या स्वरूपात एक प्रकारची भिक मागताना दिसलेच नसते. जर हे प्रयत्न प्रामाणिकपणे झाले असते तर मग डोक्यावर मरीआईचा, कडकलक्ष्मीचा देव्हारा घेऊन किंवा गळ्यात देवी अडकवून, हातावर परडी घेऊन भिक्षा मागताना महिला दिसल्या नसत्या! अंगावर सुया टोचून घेऊन उघड्या अंगावर चाबकाचे फटके मारून घेऊन भिक मागणारे पुरुष दिसले नसते! याला संस्कृती म्हणता येणार नाही. हे बंद झाले पाहिजे परंतु यांचे पुनर्वसनही झाले पाहिजे. यांचे समुपदेशन झाले पाहिजे. मग प्रसंगी जोर जबरदस्ती करावी लागली तरी बेहतर! यांच्यासाठी शिक्षण, रोजगार, स्वयंरोजगार, निवारा, शौचालय अशा मूलभूत गरजा उपलब्ध व्हायलाच हव्यात. हे मी यामुळे म्हणतोय की, हे सर्व घटक देखील लोक संस्कृतीचाच भाग आहेत असे आपण पाहतोय आणि जर ही लोकसंस्कृती असेल तर मग शासनाचे सांस्कृतिक धोरण कुठे तरी गडबडतेय हे स्पष्ट आहे.

यासाठी केवळ राज्य सरकारच जबाबदार आहे असे अजिबात नाही. मला तर वाटते यासाठी केंद्र सरकार अधिक जबाबदार आहे. कारण देशाची संस्कृती प्रजासत्ताक दिनी राजपथावर केंद्र सरकार दाखवते परंतु ती संस्कृती जतन करणारे लोक मात्र कसल्या प्रकारचे जीवन जगत आहेत? याच्यावर विचार करीत नाही. केंद्र सरकारची आर्थिक ताकद, क्षमता ही राज्य सरकारपेक्षा अधिक असते. त्यामुळे याची अधिक जबाबदारी केंद्र सरकार वर जाते. शिवाय केंद्र सरकार देखील सांस्कृतिक विभाग चालवते! ते देखील राज्यांप्रमाणेच लोक कलेसाठी व लोक कलावंतांसाठी विविध विभाग, योजना, प्रशिक्षणे, पुरस्कार, मानधने, सवलती अर्थसाह्य देते परंतु मुद्दा हा आहे की हा सर्व खटाटोप देशभरातील पिढ्यानपिढ्या लोककलेची सेवा करणाऱ्या व देशाची संस्कृती जपणा-या जोपासणा-या, देशाच्या संस्कृतीला लोकसंस्कृती बनविणाऱ्या जातिवंत भटक्या लोक कलावंतांपर्यंत पोचतेय का? तर नाही! त्यामुळे राज्य व केंद्र दोन्ही सरकारांनी हे गांभीर्याने घ्यायला हवे व संघटनांनी व संस्थांनी ते त्यांच्या गळी उतरवायला हवे असे मला वाटते.

               भटक्या लोककलावंत जमाती शासकीय योजनांसाठी पात्र कशा होतील? यासाठी निकषांमध्ये बदल करायला हवेत. शिक्षणाची अट काहीशी शिथील करायला हवी. कार्यक्रम आखुण या लोककलावंतांची नोंदणी करून घ्यायला हवी. त्यांना प्रशिक्षण द्यायला हवे. प्रमाणित करायला हवे. यासाठी सरकार सोबतच सामाजिक संघटना आणि सेवाभावी संस्था यांनी देखील आपले योगदान दिले पाहिजे. म्हणजे नेमका मुद्दा काय आहे? आणि आपण काय केले पाहिजे? असे काम होणे आवश्यक आहे. अर्थातच लोककलावंतांनी देखील सरकार व समाजकारण्यांना साथ दिली पाहिजे. कारण जोवर माणूस स्वतः मध्ये बदल करून घेण्याची, स्वतः बदलायची तयारी दर्शवित नाही, तोवर त्याच्यामध्ये बदल होऊच शकत नाही. तो कोणीही करू शकत नाही. त्यामुळे त्यांनी देखील शिक्षणास, प्रशिक्षणास, कागदपत्रांस, नोंदणीस, कलेतील आधुनिकतेस, काळाप्रमाणे बदलास, संघटित होण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. त्याशिवाय त्यांच्यावर होणारा अन्याय थांबणार नाही व ते शासनस्तरावर लोककलावंत म्हणून गणले जाऊ शकत नाहीत याची जाणीव लोककलावंतांना देखील व्हायला हवी.

             मी वारंवार "जातिवंत लोककलावंत" हे दोन शब्द उल्लेखित आहे. नक्कीच "कला जन्माने प्राप्त होत नाही" परंतु घरातले वातावरण लोककलेचे असते म्हणून भटक्या जमातींमधील जवळजवळ प्रत्येक बालकाला ही लोककला 'वारशाच्या' रूपात लाभते. लोककलेचे 'बाळकडू' त्याला बालपणी घरातच मिळते. असे म्हटले जाते की 'माशाच्या पिल्लाला पोहणे शिकवावे लागत नाही' कारण पोहण्याचे कौशल्य त्याला जन्मतःच लाभते. त्याचप्रमाणे आपल्याला दिसून येईल की, या भटक्या जमातींमधील मुला-मुलींना त्यांची त्यांची पारंपारिक लोककला ही त्यांना आईच्या दुधातूनच लाभलेली आहे! त्यांच्यातील रक्तातच लोककला आहे! बरं, "जन्माने जर कला प्राप्त होत नसेल तर मग जन्माने विषमता का बरे प्राप्त होते? जन्माने हीनता असमानता दारिद्र्य हे का बरे प्राप्त होते?" हे कोण नाकारेल की आजही म्हणजे एकविसाव्या शतकात सुद्धा या भटक्या लोककलावंत जमाती विकासाच्या तसेच समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून कोसो दूर आहेत? मला कलेमध्ये जात आणायची नाहीये परंतु "जातीची एक कला असतेय" हे लक्षात आणून द्यायचे आहे. जातीचे लोककलावंत व व्यावसायिक लोककलावंत या मधला फरक लक्षात आणून द्यायचा आहे. व्यावसायिक कलावंत हे सुशिक्षित असतात, नोंदणीकृत असतात. परिणामी ते विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यास पात्र ठरतात. परंतु जातीचे पारंपारिक लोककलावंत बहुधा अशिक्षित किंवा अल्पशिक्षित असतात. परिणामी  ते पात्रता निकष पूर्ण करीत नाहीत. त्यांच्याकडे प्रक्रियेचे अज्ञान असते आणि मला असे वाटते की, सामाजिक संघटनांचे हे नैतिक कर्तव्य असायला हवे की त्यांच्यामध्ये ते ज्ञान निर्माण झाले पाहिजे. यासाठी काम करणे गरजेचे आहे. सामाजिक संघटनांची ही जिम्मेदारी 'नैतिक' आहे असे म्हणतोय मी, 'अधिकारीक किंवा कायदेशीर' जिम्मेदारी नाही. ते त्यांचे व्यावसायिक कर्तव्यही नाही. ते त्यांच्यावर बंधनकारक नाही कारण त्यासाठी त्यांना कुठलेही मानधन किंवा पगार भेटत नाही. खरंतर घरच्या भाकरी खाऊन 'लष्कराच्या भाकरी भाजण्यासारखे' हे काम आहे  परंतु यालाच सामाजिक दायित्व म्हणतात. ज्यांना आपल्यासाठी काही सरकारी योजना असतात, अनुदान असते, पुरस्कार असतात, सवलती असतात हेच माहित नाही, त्यांना ते माहीत करून देणे, त्यांचे प्रबोधन करणे, त्यांना दिशादर्शन मार्गदर्शन करणे, त्यांना मदत सहकार्य करणे, फार आवश्यक आहे. हे आपले सामाजिक नैतिक कर्तव्य आहे आणि यालाच सामाजिक बांधिलकी असे म्हणतात. 

              लोककलावंतांनी कागदोपत्री  लोक कलावंत असले पाहिजे. डॉक्युमेंटेशन फार आवश्यक असतेय. अंगात कलागुण भरपूर आहेत परंतु कलावंत असल्याचा जर कागदोपत्री पुरावा नसेल तर अंगी असलेल्या कलागुणांना शासनदरबारी शून्य किंमत ठरते. त्यामुळे पुरावा जमा करणे, संच बनवणे, नोंदणी करणे, एनजीओज नोंदणीकृत संघटनांची मदत मिळवणे गरजे आहे. यामध्ये मला असे वाटते की, सामाजिक संघटनांची व एनजीओजची भूमिका फार महत्त्वाची ठरेल. यांनी अशा लोककलावंतांना प्रमाणित केले पाहिजे. त्यांना प्रमाणपत्र देणे, पुरस्कार देणे आवश्यक आहे. लोककलेचे प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था स्थापन करणे, त्यांच्यामार्फत प्रशिक्षण देणे, शिबिरे लावणे, लोककला महोत्सव आयोजित करणे, त्यामध्ये सहभागी होणाऱ्या कलावंतांना, त्यांच्या संचांना प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे. हीच प्रमाणपत्रे पुढे त्यांच्यासाठी पुरावा म्हणून कामी येईल. यातले आतापर्यंत काहीच घडले नाही किंवा घडत नाही असा माझा  अजिबात दावा नाही. अनेकजण या क्षेत्रामध्ये या पूर्वीपासूनच हे काम करीत आहेत व प्रभावीपणे करीत आहेत परंतु ते कुठेतरी  अपुरे पडत आहे असे दिसते. पैशांशिवाय लढा उभा राहात नाही. बळ, बुद्धी व पैसा कुठल्याही चळवळीची त्रिसूत्री असते. यावरच तिचे यशापयश अवलंबून असते. त्यामुळे थोडे अर्थसाह्य देखील लोककलावंतांनी अशा संघटनांना व संस्थांना करायला हवे. नोकरदार, व्यवसायिक, स्थिरस्थावर समाज बांधवांनी यथाइच्छा  यथाशक्ती आपली सामाजिक बांधिलकी निभावली पाहिजे. सर्वत्र अंधारच आहे असे अजिबात नाही. काही प्रकाशमय चित्र देखील आहे. समाज बदलतोय. बदलाव  हेच तर आपले अंतिम ध्येय आहे. नवनवी तंत्रे कौशल्ये क्षमता आपण अंगीकाराव्यात, बदलत्या जगानुसार स्वतःमध्येही बदल करावेत. बदलत्या जगाच्या गरजांची, आवश्यकतांची पूर्तता करण्यासाठी आपण स्वतःला सक्षम करावे हे अपेक्षित आहे. परंतु असा बदललेला समाज किती आहे? याचेही सर्वेक्षण व्हायला हवे. सरकारी सर्वेक्षण होईल तेव्हा होईल, किमान सामाजिक संघटनांनी तरी सर्वेक्षण करायला हवे आणि प्रत्येक भटक्या लोककला सादर करणाऱ्या जमातीमधील प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या मनात हे सर्वेक्षण करायला हवे की आपण, आपला समाज किती सुधारला आहे? सुधार किंवा प्रगती ही केवळ सोशल मिडीयावर कट्टर हिंदुत्वाचा, भडक व आक्रमक व्यक्तिमत्त्वाचा आणि नसलेल्या किंवा अल्प प्रमाणात असलेल्या संपत्तीचा देखावा करून संपूर्ण समाज सुधारणार आहे काय? याचेही चिंतन मनन व्हायला पाहिजे. अशाप्रकारे देखावा  करून समाज प्रगत होणार नाही. आपण एकीकडे 'गर्वच नाही तर माज आहे, माजच नाही तर गर्व आहे' अशा वल्गना करीत असतो आणि दुसऱ्या बाजूला जे आपण पाहूही शकत नाही ते समाजाचे चित्र आपल्याला पाहावे लागतेय! हे कटू वास्तव लिहून लपणार नाही आणि डोळे मिटून घेतल्याने मिटणार नाही. यासाठी एक ठोस धोरण तयार करावे लागेल. ते फार महत्त्वाचे ठरेल. धोरण मग ते सरकारचे असो वा समाजकारण्यांच्या असो. नेमके आपले प्रश्न काय आहेत? प्राप्त परिस्थिती म्हणजे वास्तव काय आहे? आपल्या समोरील आव्हाने काय आहेत? व त्यावर मार्ग कसा काढायला हवा? कसे आपण समाजाच्या व विकासाच्या दोन्हीच्या मुख्य प्रवाहामध्ये येऊ? दुर्दैवाने हे कोणीही विचारीत नाही, कोणीही सांगत नाही! ना सरकार ना समाजकारणी! शिवाय नुसतेच सांगून काय होणार? सहकार्य करायला नको? रस्ता दाखवणे, बोट धरून चालायला मदत करणे फार आवश्यक आहे. किमान सुरुवातीला तरी. परंतु दुर्दैवाने असे होताना दिसत नाही. एक तर काही राजकारणी व समाजकारणी लोककलावंतांना अंधारात ठेवतात आणि ज्यांना उन्नतीचा व प्रगतीचा खजिना सापडला आहे तो त्यांना कसा सापडला आहे? व त्याच्या पर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग कोणता आहे? हे इतरांपासून दडवून ठेवतात! मग हा सर्वसामान्य लोककलावंत समाज सुधारणार कसा? व  कधी?

             आपल्या पारंपारिक लोककलावंत जमाती बेरोजगार होत आहेत, पारंपरिक उपजीविकेची साधणे कालबाह्य ठरत आहेत. काहींवर कायदेशीर बंधने येत आहेत तर काही आधुनिक स्पर्धेत टिकत नाहीयेत. पर्यायाने या जमाती हतबल व लाचार होत आहेत हे वास्तव असताना आपण भारत हा एक प्रगत देश आहे असे जर समजत असु, जर अशी आपली समजुत असेल तर असा समज असणारांना मी शुद्ध मूर्ख म्हणेल! या लोकांना म्हणजे जे बेरोजगार हतबल लाचार आहेत अशा भटक्या लोकांना पर्याय सापडतीलही परंतु ते चांगलेच असतील असेही नाही. बरीच युवापिढी चुकीच्या पद्धतीने पैसे कमावण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. जेव्हा समाज आपल्याला नाकारतो, हीन लेखतो, जेव्हा आपल्यासमोर पर्याय उपलब्ध नसतात, जेव्हा व्यवस्थित पुनर्वसन होत नाही तेव्हा हतबलतेतून आकस व ईर्षा मनात उत्पन्न होते. द्वेषाची भावना मनात बाळगून माणुस आक्रमकपणे उग्रपणे आपले महत्त्व समाजाच्या लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न नैसर्गिकपणे करीत असतो. त्याला आपण नाकारून चालणार नाही व तसे होणार नाही याची काळजी सरकारने व समाजकारण्यांनी घ्यायला हवी.

            हे लोककलेचे आणि लोककलावंतांचे दुर्दैव आहे की, ज्यांना कलेतला 'क' देखील येत नाही ते कलेचे ठेकेदार किंवा गुत्तेदार बनले आहेत व कलाकार मात्र वेठबिगार बनले आहेत! कलाकारांना व साहित्यिकांना जशी कलागुणांची दैवी प्रतिभा देणगीच्या स्वरूपात लाभलेली असते तसेच काही अवगुणांचे अभिशाप ही लाभलेले आढळतात! जसे की, व्यसन,  बहुपत्नीत्व! हे त्यांचे वैयक्तिक जीवन आहे व नक्कीच ते त्यांनी आपापल्या पद्धतीने जगावे यात दुमत नाही. हे ज्याचे त्याने ठरवायचे आहे की ते कसे जगावे परंतु ते सुंदर असावे, कौटुंबिक कलह विरहित असावे एवढेच. इतर समाज आपल्याकडे आदराने, मानासन्मानाने व प्रतिष्ठेने पाहत असतो आणि जर आपल्याकडून अशा चुका होत असतील तर ते आपल्या व्यक्तिमत्वास व व्यवसायास देखील हानिकारक ठरते. आपण म्हणतो ना की, ' माणसाने अंथरूण पाहून पाय पसरावेत' ते अनेक लोककलावंतांना समजलेच नाही. हे जमिनीवर बऱ्याचदा पाहायला मिळते आणि ज्या लोककलावंतांना हे समजले आहे ते यशस्वी झाल्याचेही आपण पाहतो.

               शासकीय लाभांपासून आणि समाजाच्या आणि विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून भटक्या जमाती दुर आहेत. प्रकर्षाने लोककलावंत दूर का आहेत? यावर लिहीत असताना सामाजिक संघटनांची भूमिका मला सरकारच्या भूमिकेपेक्षा ही अधिक महत्त्वाची वाटते. बहुतांश तमाशा तसेच शाहीरी क्षेत्रातले  लोककलावंत, नाट्यकलावंत, सिनेकलावंत, शास्त्रीय कलेतील लोककलावंत नोंदणीकृत असतात. एकजूट असतात. संघटीत असतात. यातले बरेचजण सुशिक्षितही असतात. भलेही ते जातीने कोणीही असोत परंतु भटक्या जमातींचे पारंपरिक लोककलावंत मात्र  पिढ्यांपिढ्यांपासून लोककला सादर करीत असूनही केवळ कागदोपत्री लोककलावंत ठरत नाहीत म्हणून अशा शासकीय योजनांपासून व मदतीपासून वंचित ठरतात. कारण यांच्या बाबतीत परिस्थिती नेमकी वरील लोककलावंतांच्या विरुद्ध असते. जातीवंत पारंपरिक लोककलावंत शिक्षणाला, संघटीत होण्याला, काळाबरोबर अद्ययावत होण्याला महत्त्व देत नाहीत. प्रवाहापासून अलिप्त राहतात परिणामी शासकीय लाभांपासुनही वंचित राहतात. काही लोककलावंतांच्या संघटना, सामाजिक संघटना व लोककलावंत आघाड्यांवर काम करणारे राजकीय पदाधिकारी जे स्वतःला समाजसेवक म्हणवतात ते या लोक कलावंतांकडून पैसे अगदी जबरदस्तीने घेतात. प्रलोभने दाखवून, आशेला लावून, भिती दाखवून!! हे पाहून वाईट वाटते. थोडाफार मोबदला अथवा प्रक्रिया शुल्क अथवा मेहनताना समजून घेतला जाऊ शकतो, तो दिलाच पाहिजे परंतु 'चार आण्याची कोंबडी व बारा आण्याचा मसाला' असे होता कामा नये. वयोवृद्ध लोककलावंतांना लुटताना, त्यांना चप्पल झिजवायला भाग पाडताना, खोटी खोटी परंतु आत्मविश्वासपूर्ण आश्वासने देऊन आशेला लावताना मी माझ्या डोळ्याने पाहिले आहे. मला वाटते, इथे भटक्यांमधील सामाजिक संघटनांनी, त्यांच्यातल्या आघाड्यांनी, सुशिक्षित स्थिरस्थावर समाज बांधवांनी आपले योगदान देऊन अशा लुटारू समाज सेवकांवर अंकुश ठेवायला हवा व स्वतः पुढाकार घेऊन समाजासाठी, मानवतेसाठी गरजु लोककलावंतांच्या मदतीला धावून गेले पाहिजे. त्यांच्यासाठी थोडा वेळ व थोडी बुद्धी दिली पाहिजे. ज्यांना शक्य असेल त्यांनी अर्थसाह्य देखील केले पाहिजे. शासकीय किचकट प्रक्रिया सुलभ करून दिली पाहिजे आणि सोबतच शासनाशी पत्रव्यव्हार करुन, भेटीगाठी बैठका घेवून शासनाच्या सांस्कृतिक धोरणांमध्ये बदल करुन अधिकाधिक भटक्या जमातींमधील पारंपारीक लोककला व लोककलावंत यांना शासकीय योजनांचा व मदतींचा लाभ कसा होईल? कसे अधिकाधिक पारंपारीक जातीवंत भटके लोककलावंत हे शासकीय योजनांचे, मदतीचे लाभार्थी होतील यासाठी सामाजिक संघटना, सेवाभावी संस्था, समाजसेवी सुशिक्षित, नोकरदार, सधन तसेच तरुण लोकांनी प्रयत्न करायला हवेत. धन्यवाद.

लेखक: बाळासाहेब (बालाजी) सिताराम धुमाळ

मो. 9421863725.

जागृत मतदार...

जागृत मतदार...

वाचक भावा-बहीणींनो, आपली माणुस म्हणून अडचण काय आहे माहितीये का? मला वाटतं, आपल्याला जे दाखवलं जातं, त्यावर आपण अंधपणे विश्वास ठेवतो, खासकरून आपण भारतीय तर जास्त विश्वास ठेवतो! अर्थात ही मानवी वृत्ती आहे, वैश्वक आहे परंतु त्यातही आपल्या भारतात अधिक आहे. तसं पाहीलं तर यात चुकीचं पण काहीही नाही कारण याच्या पाठीमागे शास्त्र आहे परंतु जेव्हा आधुनिक काळात, आधुनिक शासन व्यवस्थेत, स्वायत्त संस्थाच पुरावा व निकाल देतात तेव्हा? खासकरून न्यायव्यवस्था! तेव्हा तर आपल्याला त्याच्यावर विश्वास ठेवावाच लागतो ना? कारण आपली बुद्धी इथपर्यंतच चालते. आपल्याला आजवर इथपर्यंतचंच ज्ञान होतं.

परंतु आता राजकारणातल्या महत्त्वाकांक्षा इतक्‍या विस्तारल्या आहेत आणि राजकारण एवढ्या खालच्या आणि गलिच्छ पातळीला गेलेलं आहे की आता राजकारणात सत्तेसाठी काहीही केलं जाऊ शकतं! अगदी काहीही केलं जाऊ शकतं! काहीही व कुणालाही खरेदी केलं जाऊ शकतं, ब्लॅक मेल केलं जाऊ शकतं, अमिष दाखवलं जाऊ शकतं, धमकावलं जाऊ शकतं किंवा मग संपवलं जाऊ शकतं! यामुळेच आपल्या देशातल्या बुद्धीवाद्यांचं मतदानाचं प्रमाण फार कमी झालं आहे. बुद्धिवादी लोक, सुशिक्षित लोक, नोकरदार लोक, उच्च वर्गातले लोक मतदान फार कमी करतात कारण त्यांचा लोकशाहीवरचा विश्वास संपलेला आहे, त्यांना ही सर्व शाळा कळलेली आहे. परिणामी राजकीय उमेदवार लोक हे सर्वसामान्य, गोरगरीब, व्यसनी लोकांना निवडणूकी दिवशी उचलून आणतात, एक दिवस मानसन्मान देतात, त्यांच्यावर खर्च करतात, "देशीप्रेम" दाखवतात!

दुर्दैवाची दुसरी गोष्ट म्हणजे, बुद्धीवादी जे सांगतात ते इतर लोक ऐकत नाहीत, काल परवा पर्यंत शिकलेल्या, अभ्यासू, बुद्धीवादी, तत्वज्ञानी, चिंतनशील, साहित्यिक लोकांना समाजामध्ये महत्व होतं. त्यांची नाही तरी त्यांच्या बुद्धीची, त्यांच्या मतांची, त्यांच्या मांडणीची आणि त्यांच्या दूरदृष्टीची किंमत केली जायची. परंतु आता चतुर, स्वार्थी राजकारणी लोक, बुद्धीवाद्यांनाच मुर्खात काढत आहेत! त्यांना अगदी देशद्रोही सुद्धा सिद्ध केलं जातंय! असो, विषय तो नाही,  काल-परवापर्यंत मिडीया स्टिंग ऑपरेशन्स करायचा,  सत्य लोकांपर्यंत आणून पोचवायचा. मात्र आता मिडीयाचे रूपांतर हाऊसेस मध्ये झाले आहे. लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ व्यवसायिकांनी काबीज केला आहे, परिणामी संपादक व पत्रकार गुलाम बनलेले आहेत.

 त्यामुळे राफाईल असो, नोटबंदी असो, एखादे हायप्रोफाईल हत्याकांड असो, शेतकरी विरोधी कायदे असोत किंवा पेगासीस मालवेअर असो.. यांना जनसमर्थन मिळताना दिसत नाही. आपल्याकडे जनसमर्थन कोणत्या मुद्द्यांना मिळतं? जात-धर्म, आरक्षण या मुद्द्यांना! काही लोकांचं मत असतं की आमच्यासाठी पहिले मुद्देही महत्त्वाचे नाहीत आणि दुसरे मुद्देही महत्त्वाचे नाहीत! आम्हाला पाहिजेत आमच्या नागरी सोयीसुविधा. यामध्ये शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, लाईट, पाणी, सुरक्षितता, रोजगार इत्यादी! हे अगदी बरोबर आहे परंतु जेव्हा यंत्रणाच पोखरलेली असते, जेव्हा व्यवस्थाच चुकीच्या पद्धतीने काम करत असतात, जेव्हा लोकशाहीचे सर्व स्तंभ ढासळलेले असतात तेव्हा आपण ही अपेक्षा करणं चुकीचं आहे असं मला व्यक्तीशः वाटतं! म्हणजे हे असं आहे की थेंबाथेंबाने कमवायचं आणि ओंजळीने गमवायचं! जर या देशांमधली लोकशाहीच पारदर्शक नाही राहिली, स्वायत्त संस्थाच पारदर्शक नाही राहील्या, न्यायव्यवस्थाच पारदर्शक नाही राहिली, प्रसारमाध्यमेच पारदर्शक नाही राहिली, सभागृहे व कार्यकारी मंडळेच पारदर्शक नाही राहिली तरी या आपल्या अपेक्षा पूर्ण होणार कशा?

 आपण हे विसरता कामा नये की गांधीजी आणि नेहरू हे सुद्धा परस्पर विरोधी विचारांचे होते परंतु समान उद्देशासाठी ते एकत्र आले! गांधीजी आणि आंबेडकर हे सुद्धा परस्पर विरोधी विचारधारेचे होते परंतु देशासाठी ते एकत्र येऊन काम करत होते आणि जर मला विचाराल की आजवरचं देशातलं सर्वात चांगलं मंत्रिमंडळ कुठलं होतं? तर ते होतं पहीलं, अगदी पहिल मंत्रीमंडळ! कारण त्यात सर्वच विचारधारेचे व वर्गाचे लोक होते. सर्वांच्या कल्पना विचारात घेतल्या गेल्या होत्या. अगदी काल-परवापर्यंत त्या घेतल्या जात होत्या परंतु आता तसे होत नाहीये! तेव्हा राजकारणात समाजकारण जास्त होते आणि समाजकारणात आणि राजकारणात दोन्हीतही नैतिकता पायाभूत होती, जी आता नाही. मनमानी, दडपशाही, दादागिरी तर आहेच परंतु आता हाताशी बाळगलेल्या बड्या उद्योजकांच्या  परस्पर सहकार्यामुळे राजकीय पक्षांकडे प्रचंड पैसा आहे. त्यामुळे जाहिरातबाजी, शोबाजी, देखावे, सादरीकरण, तंत्रज्ञान यापुढे सर्वसामान्य माणूस भांबावून जातो आणि समजा याचीही मतदारांवर जादू नाही चालली तर जात-पात, देव-धर्म, मंदिर-मशीद, भाषा-प्रदेश, नक्षलवाद-आतंकवाद किंवा मग पुलवामा आणि बालाकोट हे मुद्दे असतातच! त्यामुळे आता नागरिक म्हणून, मतदार म्हणून आपण अधिक जागृत होण्याची वेळ आलेली आहे.

बाळासाहेब (बालाजी) धुमाळ

मो. 9421863725.

ओबीसींची जनगणना म्हणजे "बाप दाखवा नाही तर श्राद्ध घाला"

 

"ओबीसींची जनगणना म्हणजे "बाप दाखवा नाही तर श्राद्ध घाला".... बाळासाहेब धुमाळ.

 ब्रिटीश सरकारने 1931 मध्ये केलेल्या जातनिहाय जनगणनेनंतर झालेल्या पहील्या वहील्या 2011 ते 2015 या कालावधीत झालेल्या जातनिहाय जनगणनेसाठी तब्बल पाच हजार कोटी रुपये खर्च झाले!! तिची आकडेवारी तर समोर आलीच नाही परंतु चुका मात्र समोर आल्या! म्हणे त्यात तब्बल नऊ कोटी चुका सापडल्या!! आणि आता तर 2021 मध्ये होणाऱ्या जनगणनेमध्ये ओबीसींची जनगणना होणारही नाही!! केवळ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींची होणार आहे अशी माहिती समोर येतेय!

काय कमाल आहे? आपल्याकडे भटक्या कुत्र्यांची, मोकाट गाईंची आणि इतर पशु-पक्ष्यांची अधिकृत शासकीय गणना होते परंतु स्वातंत्र्याच्या तब्बल पाऊण शतकानंतरही ओबीसींची गणना होत नाही ! हसावं की रडावं हेच कळत नाही! ओबीसींच्या सर्व प्रश्नांची कारणे आणि सर्व प्रश्नांचे समाधान जातनिहाय जनगणनेत आहे. जातनिहाय जनगणनेमुळे अधिकृत आकडेवारी समोर येईल व ओबीसींचे प्रश्न सोडवणे सोपे होईल. परंतु त्यामुळे राजकारण्यांचे भिंग फुटेल! ओबीसी सर्वच क्षेत्रांमध्ये मागासलेले, पिछाडीवर आहेत, लोकसंख्येच्या प्रमाणात नाहीत हे समोर येईल, सिद्ध होईल आणि म्हणून जाणीवपूर्वक ती केली जात नाही हे समजायला फार बुद्धीमत्तेची गरज नाही. सरकारला ती करायचीच नाही! अगदी जाणिवपूर्वक! कारण एकतर बाप दाखवावा लागेल, नाहीतर श्राद्ध घालावे लागेल!

प्रतिनिधित्वाची आणि परिस्थीतीची वास्तव आकडेवारी समोर आली की ओबीसी जागा होईल. अधिकार,  प्रतिनिधित्व आणि आपला लोकसंख्येप्रमाणे विविध क्षेत्रातील हिस्सा वाटा तो मागेल. आपण त्यांना आजवर फसवले आहे, याची जाणीव सर्वच राजकीय पक्षांना आहे. विशेष म्हणजे देशातील एकही राजकीय पक्ष ओबीसींच्या हिताचा नाही. ते फक्त ओबीसींना वापरत आहेत! नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारानंतर एक बातमी वारंवार मिडीया मधून दाखवली जातेय की, नव्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात तब्बल 27 ओबीसी मंत्री आहेत! मला वाटते यात विशेष काहीच नाही. मुळात ते 39 असायला हवेत! 78 मंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळात 39 ओबीसी मंत्री असायला हवेत कारण देशामध्ये ओबीसींची संख्या पन्नास टक्क्यांहून अधिक आहे. मुळात लोकसभेच्या विद्यमान 540 खासदारांपैकी किमान 270 व राज्यसभेच्या विद्यमान 245 खासदारांपैकी किमान 123 सदस्य खासदार ओबीसी असायला हवेत. परंतु अल्पसंतुष्ट ओबीसींना हे कोणी समजून सांगावे मिळते हेच नशीब अशी भिकारी वृत्ती जोपासणाऱ्या ओबीसींना 27 मंत्री देखील खूप जास्त वाटतात! अर्थात हे मंत्री किंवा लोकप्रतिनिधी समाजाच्या प्रश्नांवर बोलतात किंवा नाही? समाजाच्या समस्या सोडवतात किंवा नाही? हा पुन्हा संशोधनाचा विषय!

 प्रस्थापित राजकारण्यांना ओबीसी हे केवळ गुलाल उधळण्यासाठी, घोषणा देण्यासाठी, झेंडे मिरविण्यासाठी आणि सतरंज्या उचलण्यासाठीच हवे आहेत! जाती श्रेष्ठत्वाचा आणि धर्म श्रेष्ठत्वाचा अतिरिक्त डोस दिला की,  ओबीसींना त्यांच्या प्रश्नांचा विसर पडतो, त्यांच्या अवस्थेचा विसर पडतो! हे या धुर्त राजकारण्यांना चांगले ठाऊक आहे. यांना ओबीसी नेते नको आहेत केवळ कार्यकर्ते हवे आहेत आणि म्हणून ते तेच करतात! परंतु दुर्दैवाने हे ओबीसींच्या मात्र लक्षात येत नाही.

 मला कळत नाही, सरकारला जर ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करायला अडचणच काय आहे? पैसा जनतेचा, जनगणना करणारी यंत्रणा सरकारी अर्थात जनतेची! मग अडचण काय आहे? आणि जर सरकारला ती करायचीच नसेल तर देशभरातील संपुर्ण ओबीसी लोक संपूर्ण जनगणनेवर, निवडणूक व मतदान प्रक्रियेवर ओबीसी बहिष्कार का टाकत नसतील? रस्त्यांवर का उतरत नसतील? *"ओबीसींना राजकारण, शिक्षण, नोक-या, बजेट या सर्व क्षेत्रांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात घटनात्मक आरक्षण मिळणे हा ओबीसींचा अधिकार आहे."* ओबीसींसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी नेहरू कॅबिनेटमधून आपल्या कायदा मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता आणि अजूनही ओबीसींना न्याय मिळत नाही! ओबीसींना साधारणपणे 50 % आरक्षण आणि एससी एसटींना 22.5 % आरक्षण अशा पद्धतीने साधारणपणे 75 % आरक्षण देशात असलेच पाहिजे आणि त्यासाठी घटनादुरुस्ती करून आरक्षण मर्यादा उठविण्याची वेळ आली वेळ आली तरी ती केलीच पाहिजे. सवर्णांच्या 10% आरक्षणासाठी घटना दुरुस्ती होऊ शकते तर मग ओबीसींच्या सेंट पर्सेंट रिझर्वेशनसाठी घटनादुरुस्ती का होऊ शकत नाही? पण मुळात ओबीसीच या विषयावर गंभीर नाहीत, निद्रिस्त आहेत, गटातटात, जाती जातीत, पंथापंथात विभागलेले आहेत! राजकीय पक्ष आणि धार्मिक नेते ओबीसींना सुधरू देत नाहीत. आता निदान ओबीसी समाजाने स्वतःहून तरी सुधारायला हवे, असे मला वाटते.

बाळासाहेब धुमाळ

मो. 9421863725

धन विरहीत धरम हो!

 धन विरहीत धरम हो !

ना गंगा मैय्या , ना गो माता

ना इनका है इनसे नाता !

नाता है सिर्फ संपत्ती से

नाता है सिर्फ सत्ता से !

धरम केवल दिखावा है

श्रद्धालुओं से छलावा है !

ना श्रीकृष्ण से ना

उनकी प्रेम करूणा से !

ना श्रीराम से 

ना उनकी मर्यादाओं से !

नही है रिश्ता इनका

उनके किसी भी उपदेश से !

मंदिर तो एक बहाना है

अर्थसरिता में नहाना है !

जिसने जल स्थल नभ का

निर्माण किया हो !

उसका आशियाना तो

बस एक फसाना है !

वह देखता है खुली आंखों से

भक्तगनों का चंदा भी ,

लूट का गोरखधंदा भी !

भोले भक्त और निष्पाप भी

अधर्मीओं के पाप भी

वह देखता है अनपढ बेघर

घुमंतू बाल गरिब भी !

इलाज की प्रतिक्षा में

दम तोडतें मरीज भी !

मंदीर बढे़ भिखारी भी

आत्मनिर्भरता की दुहाई भी !

देते महंगे विज्ञापन देखे

विकास की गवाही भी !

देखे रेत के ढेर में गढी

तैरती लाशों की कहानी भी !

सुन्न है रात का चंद्रमां

सुन्न मैय्या का पानी भी !

राम कृष्ण के नाम पर

हर कोई कमाता खाता है !

और बंदिस्त बेबस भुखी

स्वयं हमारी गोमाता है !

मन की मैल ना साफ है

ना साफ है गंगा मैय्या !

राम नाम से बढा हो गया

देखो यारों रुपय्या !

पाठशालाओं अस्पतालों को

चंदा कोई देता नही !

उसकी दानपेटी में उबाल है

जो कुछ भी लेता नही !

यह कैसी श्रद्धा है ?

यह कैसा मौका है ?

सादगी सीखाते साईराम को

गहनों रत्नों का तोफा है !

कहे वह आंखे खोल भक्त

देख मन की दृष्टी से !

झांसे में इनके मत आ

द्वेष हिंसा से तोबा कर

भुखे को खिला

प्यासे को पिला

सिंच फसल नफरत की

प्यार मुहोबत की वृष्टी से !

आस्था का गर व्यापार हो

तो व्यापारीयों पर कहर हो !

जो हड़पे उसकी जमीनों को

वह उठाए ऐसे कमिनों को !

खतम हो इनकी हस्ती !

शिवजी की जटाओं की धारा

ले डूबे इन पापियों की कश्ती !

भक्तों पर ना सही पर

भगवान पर तो रहम हो !

सत्य और न्याय का

मतलब ही धरम हो !

भक्ती श्रद्धा और विश्वास ,

काफी है धरम को

अतः धन विरहीत धरम हो !

धन विरहीत धरम हो !

बालासाहेब उर्फ बालाजी धुमाळ

मो. 9421863725

वाह

 #वाह

जीवन गीत मी लिहीत जावे

माझे वेढेपण तु सहन करावे

समजुन घ्यावे मनोभावे

ऐकावे गावे सुचवावे काहीतरी

पण अशीच तु माझ्या जवळ बसावे

संशया कदापि स्थान नसावे

आपल्यात असेच आपलेपण असावे

रूसावे फुगावे आपल्या आपल्यात

अन आपणच आपले मन जपावे..

आपण आपल्याच विश्वात

तल्लीन अन एकात्म व्हावे

चुका दाखवाव्यात परस्परांच्या

मिळून रिकाम्या जागा भरावे

आपणच आपले कौतूकही करावे...

मी म्हणजे तु तु म्हणजे मी

तु तु मै मै ला स्थान नसावे

काल आज होत नाही

आज उद्या येत नाही

उद्याचा कसला भरवसा

आज हाच सर्वकाही...

हा सहवास अमुल्य प्रिये

याचे सदैव भान असावे.

तु मला अन मी तुला जपावे

प्रेम रंग हा आगळा

याच रंगी नहावे...

दोन अपुर्णांची संगत पुर्णत्व आणते

जीवनही असेच संगतीने पुर्ण व्हावे

कौतुक करणारे करतीलच

टिकाही करणारे करतीलच

जगाची वाट बघण्यात

आपण आयुष्य का संपवावे?

आपणच आपल्याला "वाह" करावे...

बालासाहेब उर्फ बालाजी धुमाळ

मो. 9421863725.

जात पंचायतींना वाळीत टाका...

 जात पंचायतींना वाळीत टाका...

गोंधळी समाज बांधवांनो, चंद्रपूरच्या भंगाराम वॉर्डमध्ये जात पंचायतीने बहिष्कृत केलेल्या स्व. प्रकाश ओगले यांच्यावर अंतिम संस्कार करण्यासही समाजाला मज्जाव केला! रडून पडूनही, आर्त विनवण्या याचना करूनही जेव्हा समाजाच्या हृदयाला पाझर फुटत नव्हता तेव्हा पर्यायहीनतेतुन त्यांच्या मुलींनी प्रकाशजींच्या पार्थिवाला खांदा दिला! मुखाग्नी दिला! अंत्यसंस्कार पार पाडला! हा सर्व प्रकार पाहून ऐकून, अर्थात मी प्रत्यक्ष जाऊन ऐकला वा पाहिला नाही परंतु सहाजिकच हा सोशल मिडीयाचा आणि मिडीयाचा काळ आहे, त्यामुळे दोन्ही मिडियावर किंबहुना तीनही मिडीयावर हे ऐकायला वाचायला आणि पाहायला मिळाले आणि मला फार वाईट वाटले! माझा फार अपमान झाला! तुम्ही म्हणाल की आता तुमचा कसा मध्येच अपमान झाला? तुम्ही तर तुमच्या घरात होतात, घटनास्थळी नव्हतात, तुम्ही कुठे तेथे अनुभवायला किंवा सहन करायला हजर होते किंवा त्या परिवाराचा आणि तुमचा काय संबंध?? तर संबंध असा आहे की मीही गोंधळी आहे, मीही हिंदु आहे, मीही माणूस आहे! आणि मी जातीने गोंधळी म्हणून, मी हिंदू म्हणून आणि मी एक माणूस म्हणून अतिशय ताठ मानेने बोलतो, वावरतो आणि जगतो, माझ्या जातीचा, धर्माचा मोठेपणा सांगतो आणि म्हणून माझा या घटनेशी जवळचा संबंध आहे.

 घडलेला प्रकार जेवढा दुर्दैवी आहे तेवढाच बेकायदेशीर व गुन्हेगारी स्वरूपाचा देखील आहे. आपले महाराष्ट्र हे सामाजिक बहिष्कारा पासून व्यक्तींचे संरक्षण अधिनियम - २०१६ या पद्धतीचा कायदा करणारे देशातील पहिले राज्य आहे. या कायद्यांतर्गत सामाजिक बहिष्काराचे आदेश देणाऱ्या जात पंचायतीच्या सदस्यांना सात वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास किवा पाच लाखांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो. महाराष्ट्र हे शिवछत्रपती, फुले, शाहू, तुकोबा, गाडगे महाराज, तुकडोजी महाराज, डॉ. आंबेडकर यांचा वारसा जपणारे पुरोगामी व देशासाठी दिशादर्शक राज्य आहे. म्हणून चंद्रपूरचा हा प्रकार आपल्या संपूर्ण गोंधळी समाजासाठी, हिंदू धर्मासाठी आणि राज्यासाठी क्लेशदायक आणि शरमेने मान खाली घालायला लावणारा प्रकार आहे.

 अर्थात आता आपल्यामध्ये शरम नावाची बाब शिल्लक राहिली आहे की नाही? ठाऊक नाही! कारण असे प्रकार नेहमीच घडतात! आपण नेहमीच वाचतो ऐकतो पाहतो आणि सोडून देतो! अहो माणुस रानटी होता तेव्हा, शिक्षण नव्हते, विज्ञान नव्हते, कायदा नव्हता त्या कालखंडात माणूस असाच होता, समाजही असाच होता परंतु आता जेव्हा आपण औद्योगिकीकरण, जागतिकीकरण, यांत्रिकीकरण करून आपली बुद्धीमत्ता सिद्ध केली आहे! आज जेव्हा आपण ब्लॅक होल, युनिव्हर्स, मायक्रोबायोलॉजी, ॲनाटोमी, फिजिओलौजी, व्हायरोलौजी, रॉकेट सायन्स, बिग बँग, जेनेटिक्स अशा प्रगत शास्त्रांमध्ये निष्णात झालो आहोत! आज जेव्हा आपण आधुनिक झालो आहोत, तेव्हाही जर असे प्रकार घडत असतील आणि आपण ते तरीही सहन करत असू तर? तर मग अवकाशात उपग्रह सोडण्याला, परग्रहांचा शोध लावण्याला, चंद्रा मंगळावर जाण्याला, अंतराळात स्पेस स्टेशन उभारण्याला, काय अर्थ आहे? जर आपण आपलेच भाऊबंद, नातेवाईक स्विकारू शकत नसु तर एलिएंसना आपण का शोधतोय? जर एका बाजूला आपण एवढे आधुनिक असू आणि दुसऱ्या बाजूला जर एवढे मागास असू, प्रतिगामी असू तर असेच म्हणावे लागेल की आपण एक तर माणूस नाही आहोत अथवा आपल्याला मन बुद्धी नाहीये. गोंधळी जमात, मन बुद्धी हीन जमात आहे असेच म्हणावे लागेल ना? किंवा मग असे म्हणावे लागेल की, गोंधळी जमात ही विद्यमान व्यापक आणि आधुनिक मानव जातीच्या समूहापासून अलिप्त आहे! परंतु वास्तव हे नाही.

आपल्या जातीचा अभिमान प्रत्येकालाच आहे, मलाही आहे अर्थात तो असावा की नसावा यावर चर्चा, विचारमंथन होऊ शकते, व्हायलाच हवे कारण आधुनिकतेबरोबरच विषमतेला पुरक बाबींचा अंत देखील व्हायलाच हवा. जात ही जतन करून ठेवायचा दागिना नाहीये तर तोडून फेकून द्यायचे जोखड आहे. असे समजतेय की या स्व. प्रकाश उगले यांना सात मुली आणि दोन मुले आहेत. सात मुलींपैकी सहा मुलींची लग्ने झाली आहेत, तर दोन्ही मुलांची लग्ने झाले आहेत, पैकी मोठ्या मुलानेही आंतरजातीय विवाह केलेला असल्याने त्यालाही समाज बहिष्कृत केले गेले आहे! मुळात स्व. प्रकाश ओगले यांना समाजाबाहेर टाकण्याचे कारणही त्यांनी आंतरजातीय विवाह केला होता हेच होते! हा सगळा प्रकार पाहून माझ्या तळपायाची आग मस्तकाला जातेय! मला फार वाईट वाटतेय! फार राग येतोय! हा असला कसला समाज? समाज म्हणजे काय? समानतेवर आधारलेला, समानतेचे तत्व जोपासणारा एक लोकगट! मग तो जातीवरून पडलेला असो किंवा धर्मावरून किंवा अनुवंशावरून, कामाच्या स्वरूपावरून, ठिकाणावरून अथवा कशावरूनही असो. जर समाज आपल्याच घटकाला बहिष्कृत करत असेल! त्याच्या सुखात तर सोडा, दुःखातही म्हणजे अगदी त्याच्या अंत्यविधी मध्येसुद्धा सहभागी होत नसेल व कुणाला सहभागी होऊ देत नसेल तर याला काय समाज म्हणावे? मृतदेहाशी कसले वैर? यात त्याच्या मुलींचा, त्याच्या मुलांचा, जावयांचा, नातवंडांचा काय दोष? व्यक्तीच्या मृत्यूनंतरही जर नियम संपत नसतील तर ते आपण संपवले पाहिजेत आणि ते नियम करणारे देखील संपवले पाहिजेत. 

जात पंचायतींना कुठलाही कायदेशीर व घटनात्मक आधार नाही. मग या खाणाऱ्या पिणाऱ्यांना, हरामखोरांना आपण पंच किंवा न्यायाधीश म्हणावे काय? हे जितके दुर्दैवी आहे, तितकेच घृणास्पद व निंदनीय आहे. या जात पंचायतींमधील स्वयंघोषित काही बिन्डोक आणि गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांना हा अधिकार दिलाच कोणी? हे कोण लोकांना बहिष्कृत करणारे? आज आपण एकविसाव्या शतकामध्ये आहोत. आपण चंद्रावरच नव्हे तर आता मंगळावरही गेलो आहोत. आपण अनेक अज्ञात आकाशगंगा शोधून काढल्या आपण! अंतराळात स्पेस स्टेशन तयार केले आहे आणि तरी अजूनही रूढी परंपरा अंधश्रद्धा किंवा मनमानी दादागिरी यांना आपल्या आधुनिक समाजामध्ये स्थान का असावे काय? आपण फक्त ऐकतोय आणि न ऐकल्यासारखे करतोय! पाहतोय आणि न पाहील्यासारखे करतोय! का? का आपण जात पंचायतींवर बहिष्कार टाकू शकत नाही? का आपण त्यांना समाजातून बेदखल करू शकत नाही? का आपण त्यांच्यावर जिथे आहोत तिथून गुन्हे दाखल करू शकत नाही?

 चंद्रपूरची ही घडलेली घटना जितकी दुर्दैवी आणि मनाला वेदना देणारी आहे, राग आणणारी आहे तितकीच एका अर्थाने ऐतिहासिक देखील आहे! अर्थात हे पहिल्यांदाच होत नाही की, मुलींनी आईच्या किंवा वडिलांच्या पार्थिवाला खांदा दिला आहे परंतु चला पुन्हा एकदा दिसून आले की मुली देखील मुलांपेक्षा कमी नाहीत. या घटनेने पुन्हा एका नव्या अध्यायाला सुरुवात केली आहे. ही घटना अनेक अशा शोषित आणि अन्याय अत्याचार ग्रस्त मुलींसाठी प्रेरणा ठरणार आहे. मी तर आवाहन करतो सर्व मुलींना की, यापुढे जर असा प्रकार कधी घडलाच दुर्दैवाने तर मुलींनी समाजाला विनवणी करू नये, सरळ स्वतः पदर कमरेला खोचावा जसा जयश्री ताईंनी व त्यांच्या बहीणींनी खोचला! स्वतः मुलगा व्हावे व कर्तव्य पार पाडावे. भंगार लोकांच्या नादाला लागू नये. त्या जयश्री ओगले ताई आणि त्यांच्या बहिणींना मी खरच मानाचा मुजरा करतो. त्या झुकल्या नाहीत म्हणून. किंबहुना जर माझी पोस्ट त्यांच्यापर्यंत पोहचलीच तर विनंती करतो या पोस्ट मधून की, या नराधमांना अजिबात सोडू नका. हे कायद्याचे राज्य आहे. तुम्ही तुमचे सर्वोत्तम योगदान द्या. यांना तुरूंगात, जिथे यांची खरी जागा आहे तिथे पोहचवा. समाज नक्कीच तुमच्या पाठीशी उभा ठाकेल जसे युवा योद्धे संजय कदम व इतर उभे ठाकले! कारण ही चार टाळकी (जातपंचायती मधली) म्हणजे समाज नाहीत. समाज व्यापक आहे, विस्तीर्ण आहे, समंजस व विचारी आहे.

जे आपल्या सोबत नसतील त्यांनी विचार करावा की, कसल्या गप्पा मारतोय आपण देवीचे भक्त असल्याच्या? पापा-पुण्याच्या? श्रद्धेच्या? देवा-धर्माच्या? देव धर्म हे शिकवतो काय? धर्म धरून ठेवायला शिकवतो. धर्माची एक धारणा असते. धर्म, एकता आणि एकात्मता, समता आणि समानता शिकवतो. अशा पद्धतीने बहिष्कृत करणे शिकवत नाही. ही कसली मानसिकता? तुम्ही म्हणाल की विषय जातीचा आहे तर धर्मापर्यंत कशाला घेऊन चालले आपण? तर मी तुम्हाला अत्यंत जिम्मेदारीने सांगतो की मुळात जातींची निर्मिती हेच धर्माचे अपयश आहे. जातीच्या किंवा जात पंचायतींच्या निर्मिती पाठीमागे धर्माच्या चुकीच्या संकल्पना आहेत. त्यामुळे सर्व विचारी समाजाने, समाज संघटनांनी, समाजसेवकांनी त्या ओगले परिवाराच्या पाठीशी उभे राहण्याची नितांत गरज आहे आणि ते जे कोणी चार बिनडोक टाळके असतील या मानसिकतेची, त्यांना अद्दल घडावी यासाठी प्रयत्न करण्याची नव्हे त्यांना त्यांच्या खर्‍या जागेपर्यंत पोहोचविण्याची खूप गरज आहे. मी पुन्हा सांगतो, त्यांची जागा तुरुंगात असली पाहिजे म्हणजे यापुढे असे अन्यायकारक फर्मान काढणाऱ्या त्यांच्या मानसिकतेच्या गटांवर अंकुश येईल.

आपण सर्व गर्विष्ठ गोंधळी आहोत. आपली जात स्त्री शक्तीचा आदर करायला शिकवणारी जात आहे. आदर करणारी जात आहे. "सम बळ म्हणजे संबळ" हे आपण विसरलो आहोत की काय? मला कळत नाही, या जातपंचायतींना कोणाला दंड ठोठावण्याचा, कुणाची योग्याअयोग्यता जस्टीफाय करण्याचा अधिकारच कुणी दिला? हे कोण ठरवणार योग्य काय आणि अयोग्य काय? यांच्या गाडीखाली किती अंधार आहे तो शोधला म्हणजे लक्षात येईल की तो लपविण्यासाठी ही मंडळी असा दबावगट निर्माण करते. थेट पोलीसांत किंवा न्यायालयात जाणे कधीही अयोग्यच. आपल्या माणसांसमोर आपली समस्या मांडलीच पाहीजे. सामाजिक मध्यास्थता समजून घेतली जाऊ शकते परंतु अशा अविवेकी हुकूमशाही फरमाणांना सामाजिक मध्यस्थता म्हणता येत नाही. याला अरेरावी, गुंडगिरी म्हणतात. योग्य-अयोग्य ठरविण्याचा, अपराधी ठरविण्याचा अधिकार शासन, प्रशासन, पोलिस यंत्रणा यांना आहे. दंड किंवा शिक्षा ठोठावण्याचा अधिकार मा. न्यायालयांना आहे. या यंत्रणा कशासाठी आहेत मग?

मोठ्यांनी आंतरजातीय विवाहाचे पाऊल उचलले तर ते पुरोगामी व कौतुकास्पद पाऊल आणि सर्वसामान्यांनी उचलले तर ते पाप! गुन्हा! लज्जास्पद व लांच्छनास्पद पाऊल! हे ठरवणारे ही जात पंचायत कोण? श्रीमंत असो वा गरीब, जीवनसाथी निवडण्याचा अधिकार वैयक्तिक नाही का? की तो केवळ मोठ्या लोकांनाच आहे? गंमत म्हणजे जर मोठ्या जातीतील मुला सोबत अथवा मुलीसोबत आंतरजातीय विवाह केला तर त्यावर बोट ठेवले जात नाही, विवाह समारंभ थाटामाटात संपन्न झाले तर त्यावर बोट ठेवले जात नाही परंतु सर्वसामान्य लोकांनी जर आंतरजातीय विवाह केला तर आभाळ फाटते!! अशी दुटप्पी भूमिका न्यायोचित आहे काय? तसे तर भारतामध्ये होणारे आज वरचे जवळजवळ सर्व विवाह हे जातीमध्ये आणि मोठमोठ्या बैठकीमध्ये जमलेले, थाटामाटात संपन्न झालेले आहेत तरीही घटस्पोट का झाले? तरीही हुंडा आणि इतर कारणांमुळे कौटुंबिक अन्याय अत्याचार का झाले? अगदी बहिणी भावांमध्ये झालेले विवाहसंबंध म्हणजे आत्या मामांच्या लेकरांसोबतचे विवाह संबंध देखील तडीस गेले नाहीत. हे वास्तव आहे की अशा विवाह संबंधांमध्ये देखील प्रचंड टॉर्चर केले गेले, मानसिक त्रास दिला गेला. अशिक्षित आणि ग्रामीण कुटूंबातच नाही तर उच्चशिक्षित, प्रगत आणि प्रतिष्ठित शहरी कुटूंबांमध्ये देखील!

जेष्ठांनी, धुरीनांनी सामंजस्याने विषय नक्कीच हाताळायला हवेत, न्याय करायलाच हवा कारण अजुनही आपला समाज प्रचलित न्याय व्यवस्थेसमोर न्याय मागण्यासाठी सक्षम नाही परंतु वा-याच्या दिशेने वाहणे, फुटाण्यावर (दारू मटण बाई पैशावर साक्ष देणे) याला न्याय नव्हे तर अन्याय म्हणतात. याचा सर्वमान्य स्वीकार कसा काय होऊ शकतो? या स्वयंघोषित नियंत्रकांचा आणि नितीमुल्ये तत्वे जात शिक्षण बुद्धी कायद्याचे ज्ञान यांचा अजिबात संबंध नाही. जे आपली काळी संपत्ती टिकविण्यासाठी स्वयंघोषित न्यायाधीश बनतात, आपले क्रुत्रिम वलय निर्माण करतात, त्यांनाच आता वाळीत टाकण्याची वेळ आलेली आहे. विशेष म्हणजे जुन्या जात पंचायतींची जागा आता काही समाज संघटना घेत आहेत. आपले साम्राज्य, संस्थान, संपत्ती राजकारण टिकविण्यासाठी किंवा ते निर्माण करण्यासाठी जे लोक खासकरून प्रशासनतुन सेवानिवृत्त झालेले लोक, समाजाला दिशा दाखवण्याचा, संघटीत करण्याचा आव आणतात ते आयुष्यभर सरकारी पदाच्या माध्यमातून मिळवलेली व सेवानिवृत्ती नंतर गमावलेली प्रतिष्ठा, मानसन्मान मिळवण्यासाठी हा सर्व खटाटोप करतात! आपल्या सेवाकाळात हेच लोक समाजाला जवळही करीत नाहीत. जात लपवतात! हे कटू वास्तव कसे काय विसरता येईल? आपल्या मर्जीतील चांडाळ चौकट आपल्या भोवती निर्माण करून सर्वसामान्य समाजावर दबावतंत्र अवलंबू पहातात. जेव्हा समाज खरोखरच संकटात असतो, जेव्हा समाजाला यांच्या मदतीची गरज असते तेव्हा ही मंडळी नॉट रिचेबल असते. अर्थात सर्वच नाही. सेवाकाळातही व सेवानिवृत्ती नंतरही यांचे कार्य खरोखरच खूप चांगले आहे. मी त्यांचा प्रचंड आदर करतो परंतु खऱ्या अर्थाने असे लोक खूप कमी आहेत. आपण जाऊ तिथे आपली सोय झाली पाहिजे हे यांचे ध्येय असतेय. राजकारण्यांच्या बैठकीमध्ये आपल्याला महत्त्व असले पाहिजे आणि ते महत्त्व मिळविण्यासाठी समाज आपल्या पाठीशी आहे हे दाखवून देण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. यातून समाजाचे भले करणे बाजूला राहते स्वतःचेच भले करून घेतले जाते! समाजाला वापरून फेकून दिले जाते! मुळात यांना जाती संपवायच्याच नाहीत. समाज यांच्याच भोवती यांना फिरत ठेवायचाय!!

असो, काही समाज संघटना किंवा समाजसेवक जे चुकीच्या पद्धतीने वागतात त्यांनी याची जाणीव करुन घ्यावी की समाज मूर्ख नाही, समाजाला सर्व काही कळते, फरक एवढाच आहे की ते व्यक्त होत नाहीत आणि हे केवळ गोंधळी समाजासाठीच लागू होतेय असे अजिबात नाही. सर्व भटक्या विमुक्त जमातींसाठी लागू होतेय किंबहुना भटक्या-विमुक्तांच्या बाहेरच्या मागास जाती जमाती सर्वांमध्ये हा प्रकार आहे. पात्र पाहून वाढले जातेय! असो मूळ विषयावर येतो, जात पंचायत! दंड भरला, दारू बोकड बाई यांचा नैवेद्य दाखवला की पंच व त्यांची पंचायत प्रसन्न होते! पाचामुखीचा परमेश्वर एवढा लालसी, भ्रष्ट आणि अमानुष कसा काय होतो? त्यामुळे मित्रांनो आता या जात पंचायतींची पंचाईत करण्याची वेळ आलेली आहे. हे मारत आहेत आणि आपण मारून घेतोय!! आता पार्थिवाला मूठमाती मिळो अथवा न मिळो परंतु जातपंचायतींना मूठमाती देण्याची वेळ आलेली आहे. नैसर्गिकरित्या जातीबाहेर लग्न केल्यानंतर प्रत्येक व्यक्तीच्या मनामध्ये असमाधानी व क्रोधापुर्ण भावना निर्माण होतेच. प्रत्येकाला वाटते की जातीतली मुले किंवा मुली मेल्या होत्या काय? याने किंवा हिने का बाहेर लग्न केले? असंतोष समजून घेतला जाऊ शकतो परंतु त्याहीपेक्षा अधिक हे समजून घेण्याची गरज आहे की जीवनसाथी ठरविण्याचा अधिकार वैयक्तिक आहे व तो वैयक्तिकच राहिला पाहिजे. आपले वैर पार्थवाशी किंवा पार्थिवाच्या लेकरा बाळांशी नसले पाहिजे. ज्याला हे दंड असे नाव देत आहेत ती एक प्रकारची खंडणी आहे, लाच आहे, भ्रष्टाचार आहे आणि आशा खंडणीखोर लाचखोर भ्रष्टाचारी लोकांनी समाजाचे नियंत्रण करावे, नेतृत्व करावे, न्यायनिवाडा करावा आणि तोही अशाप्रकारे? ही बाब आपण कसे काय सहन करू शकतो? मुळात जात पंचायत बेकायदेशीर आहे. आज जात पंचायती अस्तित्वात नाहीत परंतु तरीही समाज बैठका बसतात, त्यांत निर्णय होतात, जे असंतुलित एकांगी व नियम कायद्यांना धरून नसतात. ठराव किंवा निर्णय हे पक्षपाती व अन्यायकारक असतात मग जात पंचायत नसल्याचे म्हणता येणार नाही. या बैठका, संघटनांची मध्यस्थता ही एक प्रकारची जात पंचायतच असते. अशा किती बैठकांमध्ये पोलीस, कायदे यांचे ज्ञान असणारे समाजातील का असेनात परंतु प्रतिनिधी असतात? कायदेशीर मदत उपलब्ध करून दिली जाते? हम करे सो कायदा हे तत्व कसे काय चालेल? आपण कितीही ओरडलो की आमच्यात जात पंचायती नाहीत तरी जे समोर येतेय ते खोटे नाही. कुणी मुली प्रसिद्धीसाठी असे पाऊल उचलू शकत नाहीत. आपण न्यायप्रिय जमात आहोत. धर्मराजाचा न्याय आपण व्यासपिठावरून सांगतो मग आपण अन्यायाची बाजू कशी काय घेऊ शकतो? चुक ही सदासर्वकाळ चुकच. नितीमान समाज चुकीचे समर्थन करू शकत नाही, आपणही ते करणार नाही. समाज बदनाम या अशा जात पंचायतींमुळे होतोय, त्यांची काळी करतुद समोर आणून त्यांचा फांडाफोड करणारांमुळे किंवा विरोध करणारांमुळे किंवा अन्यायाला वाचा फोडणारांमुळे नाही. समाजाचे खरे गुन्हेगार कोण हे समजून घेणे गरजेचे आहे.

मग आता माझा शेवटी असा प्रश्न आहे सर्व समाज बांधवांना की, आपले शोषण करणाऱ्या, आपल्याला यातना देणा-या आणि आपल्या पवित्र जातीची बदनामी करणाऱ्या अशा स्वयंघोषित न्यायाधीशांना आपण लाथ का नाही मारली पाहिजे? मुळात ही जातीव्यवस्था हाच विषमतेचे मूळ आहे. हिने धर्म बाधित होतोय. धर्माच्या मूळ संकल्पनेचा खून होतोय. धर्म धरून ठेवतो परंतु या जातिव्यवस्थेमुळे माणसे धरून ठेवली जात नाहीत. म्हणून जातीव्यवस्थेचा अंत केला गेला पाहिजे. जातिनिर्मुलन हे घटनाकारांचे अंतिम ध्येय होते. मला तर कधी कधी वाटते की, आरक्षणामुळे जातीव्यवस्था अधिक मजबूत व दृढ होत चालली आहे! एवढेच नव्हे तर दररोज नवनव्या मागास जातींचा जन्म होत आहे! आणि विशेष म्हणजे या जाती सामाजिक दृष्ट्या मागास नाहीत! याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे ब्राह्मण स्वतहाला जातीय आरक्षण मागत आहेत! आता यापेक्षा मोठे उदाहरण असू शकत नाही. जातपंचायतींच्या अशा क्रूर आणि अमानवी फरमाणांमागे बहुतांश वेळा "आंतरजातीय विवाह" हेच कारण दिसुन आलेले आहे. त्यामुळे आता जातीच्या रूढीवादी चाकोरीबाहेर जाऊन विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे आणि अशा विक्रुत "जातपंचायतींना वाळीत टाकण्याची वेळ आलेली आहे" बघा पटतेय का ते! आणि जर पटलेच तर इतरांशीही शेअर करा.

बालासाहेब (बालाजी) सिताराम धुमाळ

मो. 9421863725.

पदोन्नतीतील आरक्षण व्हेंटिलेटरवर!!

 पदोन्नतीतील आरक्षण व्हेंटिलेटरवर!!

बाळासाहेब सिताराम धुमाळ

दिनांक- 17.05.2021

मागील आठवडाभरापासून मिडीयामध्ये व सोशल मिडीयामध्ये फार नाट्यमय व मनोरंजक बातम्या पसरवल्या गेल्या! सुरूवातीला बातम्या आल्या, "आरक्षित जागा रिक्त ठेवून आरक्षण प्रक्रीया पुर्ण होणार" "33% जागा रिक्त ठेऊन 67% जागा सेवाजेष्ठतेनूसार भरणार" नंतर नंतर भाषा बदलली व बातम्या येऊ लागल्या, "सरकारी सेवेतील पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा", " सरकार पदोन्नती कोट्यातील सर्व जागा भरणार" असे गोंडस मथळे देऊन बातम्या चालवल्या गेल्या. चार वर्षांपासून पदोन्नतीला तरसलेल्या मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांनी व संघटनांनी आनंदाच्या भरात सेलिब्रेशन केले! काहींनी तर पेढेही वाटले! एकमेकांना फोन मेसेजेस करून अभिनंदन केले! मग पुन्हा हळूहळू बातम्यांच्या सूर बदलला!! आता बातम्या अशा येऊ लागल्या की, "आता आरक्षणाशिवाय होणार पदोन्नत्या" "पदोन्नतीतील आरक्षण समाप्त" "आरक्षण कोट्यातील 100% आरक्षित जागा आता सेवाज्येष्ठतेनुसार भरणार" " शासनाने घेतला महत्वपूर्ण  निर्णय" मग मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर काळजीचे ढग जमायला लागले! नेमके काय चालले आहे? हे त्यांना समजेना अर्थात समजायला थोडा वेळ लागला. परंतु जसजसा काळ लोटत गेला, काही तास, काही दिवस लोटत गेले तसतसा या बातम्यांपाठीमागचा खरा अर्थ मागासवर्गीयांच्या लक्षात यायला लागला आणि शेवटी कळून चुकले की, शासनाने घेतलेला हा निर्णय मागासवर्गीयांच्या हिताचा नसून आपल्यावर अन्याय करणारा आहे! हा निर्णय पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करणारा आहे!!

त्याचे झाले असे की, दिनांक 7 मे 2021 रोजी महाराष्ट्र शासनाने एक शासन निर्णय काढला व त्यानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील सार्वजनिक सेवांमधील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये मिळणारे 33% आरक्षण रद्द केले! 2017 पासून पदोन्नतीतील स्थगित झालेले आरक्षण व परिणामी निर्माण झालेला अनुशेष आता खुला करून आरक्षणाचा विचार न करता, बिंदुनामावलीचा विचार न करता सरळ सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा शासन निर्णय काढून सरकारने निर्णय घेतला! मुळ प्रकरण असे आहे की, महाराष्ट्रामध्ये 1974 पासून राज्य शासकीय नोकऱ्यांमध्ये वर्ग चार ते वर्ग एक पर्यंत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळत होते परंतु महाराष्ट्र राज्य आरक्षण अधिनियम 2001, अधिसूचना क्रमांक बीसीसी 2001/1897/प्रक्र 64 दिनांक 29 जानेवारी 2004 आणि शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी 2001/1887/ प्रक्र 64/01/16 ब दिनांक 25 मे 2004 नुसार मागासवर्ग अनुसूचित जातींना 13 टक्के, अनुसूचित जमातींना 7 टक्के, विमुक्त जातींना 3%, भटक्या जमाती ब 2.5%, भटक्या जमाती क 3.5%, भटक्या जमाती ड 2% तर विशेष मागास प्रवर्ग 2% याप्रमाणे मागास प्रवर्गांना पदोन्नतीमध्ये 33% आरक्षण देण्यात आले होते. त्याची अमलबजावणी सुरू होती. त्यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते मा.श्री. सुशीलकुमार शिंदे साहेब.  परंतु त्यानंतर काही वर्षांनी म्हणजे दिनांक 28 नोव्हेंबर 2014 रोजी MAT अर्थात Maharashtra Administrative Tribunal ने हा 2001 चा आरक्षण कायदा आणि त्या संबंधाने मे 2004 मध्ये काढलेला शासन निर्णय दोन्ही असंवैधानिक घोषित केले. याच बरोबर 2018 मध्ये MAT ने 154 अनुसूचित जातीच्या फौजदारांना दिलेली पदोन्नती देखील बेकायदेशीर आहे असे म्हणत ती रद्द केली! राज्य सरकार व कर्मचारी तेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयात गेले. मुंबई उच्च न्यायालयाने देखिल दि. 4 ऑगस्ट 2017 रोजी पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरविले. मग याविरोधात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले! तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री होते मा. ना. देवेंद्रजी फडणवीस साहेब! तेव्हापासून आतापर्यंत हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित आहे.

यावर दि. 7 जानेवारी 2020 ला सुनावणी होणार होती परंतु ती अद्याप झालेली नाही. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र आरक्षण कायदा 2004 ला आतापर्यंत ना स्थगिती दिली आहे, ना तो रद्द केला आहे. प्रकरण सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे परंतु महाराष्ट्र सरकारने मात्र स्वेच्छेने स्वतःच घाईगडबडीत मा.सर्वोच्च न्यायालयाने, मा.उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अद्याप स्थगिती दिली नसल्याचे कारण देत दि. 25 मे 2004 च्या स्थितीनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयास अधिन राहून दि. 7 मे 2021 रोजी शासन निर्णय काढून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व राखीव रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि यामुळे संपूर्ण वातावरण ढवळून निघाले आहे. मागासवर्गीयांच्या सामाजिक संघटना तसेच कर्मचारी संघटनांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. मागासवर्गीयांचे विद्यार्थीदेखील असंतुष्ट आहेत आणि हे असंतुष्ट होणे स्वाभाविक आहे याचे कारण असे की, अगदी काल-परवापर्यंत "मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण असावे" या मताचे असलेले राज्य शासन अचानक पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या विरोधात कसे काय गेले? शासनामध्ये असणारे मागासवर्गीय प्रवर्गाचे प्रतिनिधी (आमदार मंत्री) या निर्णयास तयार कसे काय झाले? हा अनाकलनीय प्रश्न प्रत्येक मागासवर्गीय कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता तसेच विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये सतत घोंगावत आहे! विशेष म्हणजे न्यायालयाने असे कधीही सुचविले नाही आरक्षीत वर्गाची राखीव पदे खुली करुन सेवाजेष्ठतेनुसार भरा. अथवा कुठल्याही संघटनेने तशी मागणी केलेली नाही. प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ठ आहे तरी ही सरकारने सुमोटो निर्णय घेतला आहे याचेच कुतूहल वाटते. 

वास्तविक पाहता 2004 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री मा. सुशील कुमार शिंदे साहेबांनी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील  राज्य शासकीय सेवेतील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत दिलेले आरक्षण जरी मॅट व उच्च न्यायालयात टिकले नव्हते, तरी अद्यापही सर्वोच्च न्यायालयाने हा आरक्षण कायदा स्थगित केलेला नाही अथवा रद्दही केलेला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार आपल्या विशेषाधिकारात व मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयास अधीन राहून मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण देऊ शकते. तशी परवानगी विशेष अनुमती याचिका दाखल करून सरकारने मागितली आहे परंतु त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. तत्पुर्वी मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांची प्रमाणित आकडेवारी सादर करण्यासाठी तत्कालीन मा. देवेंद्र फडणवीस सरकारला बारा आठवड्यांचा कालावधी देखिल दिला होता आणि या 12 आठवयांच्या कालावधीत सरकारने सरकारी नोक-यांमधील मागासवर्गीयांचे प्रमाणित प्रतिनिधीत्व (Adequate Representation in Proportion of Population) सादर करण्यास सांगितले होते. परंतु दुर्दैवाने सरकार आपली बाजू खंबीरपणे न्यायालयात मांडू शकले नाही!  आरक्षण टिकवू शकले नाही व 2017 पासून हे पदोन्नतीतील आरक्षणाचे घोंगडे आजपर्यंत भिजतच पडलेले आहे! 

दरम्यान वेळोवेळी शासन निर्णय काढून सरकार मागासवर्गीयांचा आरक्षित कोटा रिक्त ठेवून इतर जागा सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याच्या बाजूने होते. 33% आरक्षित जागा रिक्त ठेवा म्हणत होते दि. 20 एप्रिल 2021 पर्यंत सरकारचीही भूमिका आरक्षणाच्या समर्थनार्थच होती परंतु सरकारने मध्येच दि. 18 फेब्रुवारी 2021 ला शासन निर्णय काढून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित विशेष अनुमती याचिकेच्या अंतिम निर्णयास अधीन राहून मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व 100% रिक्त जागा कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा विचार न करता, बिंदूनामावलीचा विचार न करता, सेवाज्येष्ठतेनुसार भरा असा शासन निर्णय काढला होता परंतु त्यानंतर ही दिनांक 22 मार्च 2021 रोजी पुन्हा शासन निर्णय काढून मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यीय सचिव स्तरीय समिती गठीत करून मागासवर्गीयांची पदोन्नती व सरळ सेवेमधील प्रमाणित माहिती (Quantifiable Data)  संकलित करून, त्यांचे शासन सेवेतील प्रतिनिधित्व (Adequate proportion) तपासून, पदोन्नतीतील आरक्षण निश्चित करण्यासाठी अहवाल सादर करण्याचे काम त्यांच्यावर सोपवले होते. त्या समितीचे काय झाले? तिने काय अहवाल दिला आहे ? त्यावर काय चर्चा झाली? तो अहवाल अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या संघटनांसमोर का आणला गेला नाही? का सार्वजनिक केला गेला नाही? का वेबसाईटवर टाकला गेला नाही? का त्यावर मते व आक्षेप का घेतले गेले नाहीत? याची काहीही माहिती अद्याप तरी समोर आलेली नाही!.

अशीच एक सचिव स्तरीय समिती यापूर्वीही 2017 मध्ये बहुदा गठीत केली होती परंतु तिचेही काय झाले हे कुणालाच ठाऊक नाही. त्यापूर्वी दिनांक 28 ऑक्टोबर 2020 रोजी माननीय उपमुख्यमंत्री ना. अजित पवार यांचे अध्यक्षतेखाली तब्बल 13 सदस्यीय मंत्रिगटाची स्थापना करण्यात आली होती. जवळजवळ सर्व बहुजन व मागासवर्गीय विभागांचे मंत्री सदर मंत्री समितीत होते! तिचा हेतू मा. सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नतीतील आरक्षण टिकविण्यासाठी किंवा पदोन्नतीतील आरक्षणाची आवश्यकता पटवून देण्यासाठी, न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू मांडण्यासाठी माहिती जमा करणे, त्यासाठी अहवाल तयार करणे वगैरे वगैरे होता परंतु त्यांनीही काय काम केले? काय अहवाल सादर केला? काही कळले नाही आणि आता अचानक दि. 7 मे 2021 रोजी शासन निर्णय काढून 2017 मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने आरक्षण कायदा 2004 अवैध ठरविला आहे! मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास स्थगिती दिलेली नाही या सबबीखाली दि. 25 मे 2004 च्या स्थितीनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयास अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे, सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला! वास्तविक पाहता राज्य शासनाच्या विशेष अनुमती याचिकेवर मा. सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप सुनावणीही झालेली नाही! न्यायालयाने असे कधीही सुचविलेले नाही की आरक्षित वर्गाची राखीव पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरा अथवा कुठल्याही संघटनेने तशी मागणीही केलेली नाही! प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे तरीही सरकारने हा सू-मोटो निर्णय घेतला आहे याचेच कुतूहल वाटते!

प्रशासकीय कामकाज हाताळण्यात कर्मचाऱ्यांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे अडचणी येत असतील असा युक्तिवाद जरी मान्य केला तरी सरकार मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयास अधीन राहून बिंदुनामावलीनुसार मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण देऊन त्यांना पदोन्नत करू शकते किंवा तेही शक्‍य नसेल तर रिक्त जागा तात्पुरत्या स्वरूपात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत कंत्राटी पद्धतीने भरून काम चालवू शकते. त्यामुळे अनेक बेरोजगार युवक-युवतींना किमान काही दिवस, काही महीने रोजगार तरी मिळेल! नाहीतरी आता कोरोना टाळेबंदीमुळे लाखो उच्चशिक्षित तरुण तरूणी बेरोजगार आहेत. परंतु यासाठी प्रामाणिक राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे, जी सध्यातरी दिसत नाही.

सरकारने असे पाऊल उचलण्यापाठीमागे थोडी जी न्यायालयीन पार्श्वभूमी आहे ती देखील मांडणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र आरक्षण कायदा 2004 प्रथम MAT अर्थात Maharashtra Administrative Tribunal ने व त्यानंतर मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला असला तरी आता या ठिकाणी आणखी एक बाब थोडीशी लक्षात घेण्यासारखी आहे, काही तज्ञांच्या मते मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षण कायदा रद्द केला नसून केवळ शासन निर्णय रद्द केला आहे त्यावेळी महाराष्ट्र सरकारला मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने बारा आठवड्यांचा कालावधी देखील दिला होता आणि या बारा आठवड्याच्या कालावधीत सरकारने सरकारी नोकऱ्यांमधील मागासवर्गीयांचे प्रमाणित प्रतिनिधित्व (Adequate Representation in proportion of population) सादर करण्याचे आदेश दिले होते परंतु सरकारने तसे केले नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस होते. 

असो मला राजकारणाविषयी काहीही बोलायचे नाही परंतु पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा जो मागील एक वर्षापासून प्रयत्न सुरू आहे, त्याचे तात्कालीन कारण असे आहे की, सप्टेंबर 2012 मध्ये उत्तराखंड सरकारने नोकर भरतीसाठीची जाहिरात प्रकाशित केली होती परंतु या जाहिरातीमध्ये मागासवर्गीयांसाठी राखीव कोटा ठेवला नव्हता. या नोकर भरतीला मागासवर्गीयांनी मा. उत्तराखंड उच्च न्यायालयात आव्हान दिले व त्यावर 01.04.2019 रोजी उच्च न्यायालयाने नोकर भरतीमध्ये राखीव जागा ठेवणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले व परिणामी ती जाहिरात रद्द झाली. या निर्णयाला 1992 च्या मंडल निकालाची, 2006 च्या नागराज निकालाची आणि 2019 च्या जरनल सिंग निकालाची  पार्श्वभूमी होती. मा. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने यासाठी राज्य सरकारला प्रमाणित आकडेवारी जमा करण्याचा आदेश दिला. राज्य सरकारने याच न्यायालयामध्ये जेव्हा पुनर्विचार याचिका दाखल केली तेव्हा मात्र आश्चर्यकारकरित्या उच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला की, आरक्षण देणे राज्यांना बंधनकारक नाही! आणि हाच निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने देखील कायम ठेवला! सर्वोच्च न्यायालय आपल्या दि.7 फेब्रुवारी 2020 रोजीच्या निकालात म्हटले की, पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात आम्ही राज्यांना आदेशित करू शकत नाहीत! हा राज्यांचा अधिकार आहे व त्यांच्या अधिकारात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही!  आम्ही राज्यांना आरक्षण द्याच असा आदेश देऊ शकत नाही. पदोन्नतीतील आरक्षण हा मूलभूत अधिकार म्हणजे फंडामेंटल राईट नसून सिव्हिल राईट म्हणजे नागरी अधिकार आहे! त्यामुळे पदोन्नतीत आरक्षण द्यायचे किंवा नाही हे सर्वस्वी राज्य सरकारांच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. आम्ही राज्य सरकारांना, आपल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची आकडेवारी किंवा संख्या किती आहे ती सादर करा असाही आदेश देऊ शकत नाही व यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्याच असाही आदेश देऊ शकत नाही. म्हणजे एका अर्थाने पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयानेच या उत्तराखंड सरकार विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात राज्यांना मुक्तहस्त दिला! राज्यांच्या मर्जीवर मागासवर्गीयांचे भवितव्य सोपवले!

मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा आणि उच्च न्यायालयाचा संपूर्ण व विनम्र सन्मान ठेवून मला वैयक्तिक असे म्हणावेसे वाटते की, जर मागासवर्गीयांचे सबलीकरण, त्यांचे सरकारी नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्व, मग ते सुरुवातीच्या टप्प्यातील नोकर भरतीतील असो किंवा पुढील प्रत्येक टप्प्यावरील किंवा स्तरावरील पदोन्नतीने भरावयाच्या पदांमधील प्रतिनिधित्व असो, ते ठरविण्याचा तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि राज्यघटना यांना अभिप्रेत असलेली सर्व क्षेत्रातील समानता प्रस्थापित करण्यासाठीचे धोरण तयार करण्याचा, त्यांची अंमलबजावणी करण्याचा उदात्त हेतू जर सरकारांच्या मर्जीवर सोपवला तर तो पुर्ण होईल ? कारण सरकारांची मर्जी तर जवळजवळ आरक्षणविरोधीच आहे! मग सरकारांची मर्जी जपण्यासाठी मागासवर्गीय समाजाला कोणकोणत्या दिव्यातून जावे लागेल? याचा अंदाज माननीय सर्वोच्च न्यायालयाला आला नसेल काय? सरकारांची बलाढ्य, ताकतवान, संघटित व बहुसंख्यांक जातींना आरक्षण देण्याची मर्जी आहे परंतु दुबळ्या व असंघटित, अल्पसंख्यांक जातींना पदोन्नतीतीलच  काय तर अगदी सरळ सेवा भरतीतील आरक्षण देण्याची देखील त्यांची मर्जी नाही हे कटू वास्तव मा. न्यायालयाच्या लक्षात येणे आवश्यक होते. एक सर्वसामान्य नागरिक म्हणून माझीही न्यायाकडून अपेक्षा आहे! अर्थात न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्याचा किंवा न्यायालयाच्या चुका काढण्याचा हा अजिबात प्रयत्न नाही हं. परंतु असे म्हटले जाते की, "न्यायालयांमध्ये निकाल लागतो, न्याय होतोच असे नाही!"  न्यायालय प्राप्त परिस्थितीमध्ये, समोर आलेल्या पुराव्यांच्या आधारे, प्राप्त माहितीच्या आधारे निकाल देत असते परंतु माहिती सादर करणारे सरकार जर आरक्षण टिकणार नाही या दूषित पूर्वग्रहाने वागत असेल तर? मुद्याम माहिती व पुरावे सादर करीत नसेल तर? तर न्यायालयांमध्ये आरक्षण टिकेलच कसे? आणि मग सरकारांच्या मर्जीवर मागासवर्गीयांचा समतेचा लढा, त्यांचा प्रतिष्ठेचे जीवन जगण्याचा संघर्ष सोपवला तर तो यशस्वी होईल काय?

आपल्या राज्यातील पदोन्नतीतील आरक्षणाचा जो विषय आहे,  जो अजुन सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, तो तर अद्याप सुनावणीसही आलेला नाही! परंतु या विषयाला उत्तराखंड सरकार विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय यातील निकालावरून किंवा उत्तराखंड मधील आरक्षण तिढ्यात सर्वोच्च न्यायालयाने  हात वर केले व अधिकार राज्यांना दिले म्हणून राज्यांच्या मर्जीला अवास्तव महत्त्व प्राप्त झाले आहे हे वास्तव आहे व परिणामी राज्यांच्या मनमानीला गती मिळाली आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. एका बाजूला न्यायालय राज्यांना किंवा सरकारांना प्रमाणित प्रतिनिधित्व सिद्ध करण्यासाठी आकडेवारीही मागणार नाही व दुसऱ्या बाजूला मागासवर्गीयांना आरक्षण द्या असेही म्हणणार नाही म्हणजेच अप्रत्यक्षपणे सरकारांना आरक्षण संपुष्टात आणण्याची मुभाच मिळत आहे असेही म्हटले तर धाडसाचे ठरणार नाही! आणि याचाच फायदा महाराष्ट्र सरकारने उचलला आहे असे म्हटले तर अतिशोक्ती ठरणार नाही.

वास्तविक पाहता मागील तीन हजार वर्षांपासून मागासवर्गीय लोक, उच्चवर्णीय सवर्णांची मर्जीच सांभाळत आहेत! परंतु हे लोक मेहरबान होत नाहीत! आता तर सत्ताधारीच ते आहेत! अर्थात यापूर्वीही तेच होते परंतु आताची सत्ता ही लोकशाही व घटनात्मक पद्धतीने मिळविलेली सत्ता आहे. या राज्यव्यवस्थेचा हेतू समानता प्रस्थापित करणे हा आहे. लोककल्याणकारी शासन-प्रशासन देणे हा हेतू आहे आणि असे असले तरी आजही ताकतवान लोकच सत्तास्थानी आहेत हे कटू वास्तव आहे. त्यामुळे सरकारांच्या मर्जीवर मागासवर्गीयांचे वर्तमान व भवितव्य सोपविणे न्यायोचित होणार नाही. न्यायालय, सरकारांनी दिलेले आरक्षण वैध आहे की नाही हे तपासून  पाहते परंतु आरक्षण देण्यासाठी आदेशित करत नाही! हे गंमतीशीर आहे! एक तर सरकारे आरक्षण देत नाहीत आणि दिले तर त्यात जाणीवपूर्वक त्रुटी ठेवतात, जेणेकरून न्यायालयात ते टिकणार नाही! अशा परिस्थितीत मागासवर्गीयांनी न्याय मागायचा तर मागायचा कुणाकडे?  एकंदरीतच हा आरक्षण धोरण संपविण्याचाच कुटिल डाव आहे असे म्हणायला वाव आहे. यामुळे आरक्षण विरोधी राजकीय पक्षांची व सरकारांची मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि. 7 फेब्रुवारी 2020 च्या निर्णयामुळे हिंमत बळावणार आहे किंबहूना ती बळावली आहे. हा किंवा असा निर्णय एक प्रकारे सरकारांच्या हाती आयते कोलीत सिद्ध होणार आहे. या हत्याराचा वापर करून ही प्रस्थापित मंडळी आरक्षण धोरण संपविण्याचा जोमाने प्रयत्न करणार आहेत आणि याचेच उदाहरण म्हणजे दि. 7 मे 2021 चा शासन निर्णय आहे, असे मला वाटते.

सरकारचा पदोन्नतीतील आरक्षण संपविण्याचा हा कुटील डाव आहे किंवा हे एक प्रकारचे षड्यंत्र आहे असा संशय येण्यास वाव आहे. तो यामुळे की, आपण महाराष्ट्रापुरता विचार जर केला तर एक आचंबित करणारी बाब आपल्या समोर येते, ती ही की, आजवर वेळोवेळी मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणाचे संरक्षण करणारे सरकार, समर्थन करणारे सरकार, आरक्षणाची बाजू घेणारे सरकार केवळ 17 दिवसात बदलले कसे? केवळ 17 दिवसात असे काय घडले की आरक्षणाच्या बाजूने भूमिका घेणारे सरकार थेेेट आरक्षणाच्या विरोधात गेले? म्हणजे अगदी दिनांक 20 एप्रिल 2021 पर्यंत पदोन्नतीने भरावयाच्या मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या राखीव आरक्षित जागा रिक्त ठेवा म्हणणारे राज्य सरकार दि. 7 मे 2021 ला म्हणजे सतरा दिवसांमध्येच बदलले! आणि याच रिक्त जागा सेवाज्येष्ठतेनुसार भरा, बिंदुनामावलीचा विचार करू नका! असे कसे काय म्हटले असेल? सरकारवर कोणाचा दबाव असेल? कोणाचे तुष्टीकरण करण्यासाठी सरकारने तडकाफडकी घुमजाव केले असेल? यासाठी मागासवर्गीयांचे मंत्रिमंडळातील प्रतिनिधी तयार कसे काय झाले असतील? हे काही प्रश्न अचंबित करणारे आहेत आणि म्हणून असे म्हणावे लागते की, हा आरक्षण संपविण्याचा कुटिल डावच आहे.

सरकारला याचा कसा काय विसर पडला? की यामुळे सामाजिक सामंजस्य धोक्यात येऊ शकते, सामाजिक ताण तणाव वाढू शकतो, न्यायालयीन पेचप्रसंग वाढू शकतो कारण विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास वर्ग यांचे सोडा परंतु एससी-एसटी यांना तर 77 व्या घटना दुरुस्तीनुसार कलम 16 (4A) अन्वये 1997 मध्येच पदोन्नतीमध्ये घटनात्मक आरक्षण देण्यात आलेले आहे व त्यासाठी कोणताही डाटा किंवा आकडेवारी सादर करण्याची आवश्यकता नाही असेही खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी म्हटले आहे! मग सरकारला हे ठाऊक नसेल काय? आता समजा उद्या सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राचा आरक्षण कायदा 2004 टिकला आणि त्यापूर्वीच सरकारने राखीव कोट्यातील जागा सेवाज्येष्ठतेनुसार भरल्या तर केलेल्या पदोन्नत्यांवर त्याचा काय परिणाम होईल याचा काही विचार सरकारने केलाय का? सरकारला याचा कसा काय विसर पडला की, हा मागासवर्गीयांच्या अस्मितेचा व घटनात्मक अधिकाराचा प्रश्न आहे आणि यासाठी सर्व अधिकारी कर्मचारी आणि केवळ अधिकारी कर्मचारीच नव्हे तर सर्व सामाजिक संघटना, विद्यार्थी संघटना, सर्वच मागासवर्गीय लोक आंदोलन करू शकतात! कर्मचारी असहकार करू शकतात, कामबंद आंदोलन करू शकतात, अगदी रस्त्यावर उतरू शकतात! सरकारला याचा कसा काय विसर पडला की कोरोना महामारीचा काळ सुरू आहे, अधिकारी कर्मचारी जीव धोक्यात घालून आपले कर्तव्य बजावत आहेत आणि अशा काळात कर्मचाऱ्यांना नाराज करणे, संतप्त करणे योग्य होणार नाही. हा मागासवर्गीय जनतेच्या केवळ अस्मितेचा व जिव्हाळ्याचाच विषय नाही तर घटनात्मक अधिकाराचा विषय आहे! त्यामुळे लोक आक्रमक होतील हे सरकारच्या कसे काय लक्षात आले नाही? कळत नाही...

वास्तविक पाहता पदोन्नतीतील आरक्षण ही बाब अत्यंत सरळ साधी आणि सुटसुटीत आहे. ज्याप्रमाणे सरळ सेवा भरतीमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये सर्वांना प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी आरक्षण आहे. त्याचप्रमाणे एन्ट्री लेवलच्यावरील पदे जी पदोन्नतीने भरावयाची असतात, तिथे देखील समान प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी पदोन्नतीत आरक्षण आहे, बस्स! आणि ते देण्यापूर्वी मागासवर्गीयांचे सर्व केडर्समध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे किंवा नाही हे सरकार सहज तपासून पाहू शकते. नव्हे नव्हे तो आकडा, ती आकडेवारी सरकारकडे अगोदरच उपलब्ध आहे. सरकारकडे बिंदुनामावली उपलब्ध आहे. सेवाजेष्ठता यादी उपलब्ध आहे! मग तरी त्या-त्या पदांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये म्हणजे दिलेल्या आरक्षणाच्या प्रमाणामध्ये जागा भरणे यात गैर काय आहे? जर ही आकडेवारी प्रमाणात असेल तर आरक्षण देऊ नये आणि जर आकडेवारी नुसार पुरेसे प्रतिनिधित्व नसेल तर आरक्षण द्यावे! यात भांडणाचा किंवा न्यायालयीन लढाईचा प्रश्नच कुठे उद्भवतो? मा. न्यायालय तर सरळ सरळ म्हणते की, हा अधिकार सरकारचा आहे! सरकारने डाटा तपासावा व त्यानुसार निर्णय घ्यावा! जर विहित पद्धतीने प्रक्रिया नियमानुसार पार पाडली नाही तर त्या प्रक्रियेला न्यायालय रद्द करू शकते परंतु प्रक्रियााााा बरोबर असेल तर का अडचणच नाही. दुर्दैवाने मागासवर्गीय लोकांना सरकारी नोकऱ्या व पदोन्नती मधील आरक्षणाला नेहमीच शासन प्रशासनातील उच्चवर्णीय सवर्ण समाजाचा या ना त्या कारणाने विरोध झालेला आहे. तो आजही आहे! आरक्षणाचे नेहमीच राजकारण होते. आरक्षणाशी संबंधित प्रकरणे नेहमीच न्यायालयात जातात! यामागचे मुख्य कारण म्हणजे उच्चवर्णीय प्रतिगामी लोकांची मानसिकता! उच्चवर्णीय लोक सर्वत्र आहेत! कायदेमंडळात, न्यायमंडळात, कार्यकारी मंडळात, प्रशासनात मिडीयात, अगदी सर्वत्र आहेत! याच बरोबर साहित्य कला क्रीडा संशोधन आदी सर्व क्षेत्रांमध्ये देखील हे लोक बहुसंख्येने आहेत. वर्षानुवर्षांपासून शिर्षस्थानी विराजमान या मंडळींना मागासवर्गीयांनी आपल्या बरोबरीने, मांडीला मांडी लावून बसावे, निर्णय प्रक्रियेत, धोरण प्रक्रियेत, अंमलबजावणी प्रक्रियेत ताठ मानेने यावे हे यांना रूचत नाही, पटत नाही, पहावत नाही! समानतेला या मंडळींचा नेहमीच विरोध राहिलेला आहे व तो आजही आहे. आपणच हमेशा प्रसिद्धीच्या झोतात असावे, विकासाची फळे आपणच चाखावीत हा क्रूर किंवा दुष्ट स्वार्थीपणा हा या मागचे मुख्य कारण आहे. मागासवर्गीयांप्रती यांचा असलेला द्वेषपूर्ण दृष्टिकोन या सर्व कुभांडांच्या मुळाशी आहे. हा दृष्टीकोन लपलेला नाही. मागासवर्गीयांनी चतुर्थश्रेणी फार तर फार तृतीय श्रेणीतच असावे, आपल्या कानाखाली, नव्हे नव्हे पाया जवळच रहावे, आपल्या आदेशांचे पालन करावे, आपली जी हुजूरी करावी, आपल्याला ज्ञान शिकवू नये, आपल्याला सल्ला देऊ नये आणि  आदेश तर मुळीच देऊ नये हा यांचा मुख्य हेतू आहे, हे यांचे मुख्य शल्य आहे.

"मागासवर्गीयांना एंट्री लेवलवर आरक्षण द्यायचे तर द्या" असे बळच म्हणत असताना वरिष्ठ पदांवर पोहोचण्यासाठी व्यक्ती केवळ मागासवर्गीय असायला हवी असे नाही तर त्यासाठी ती क्षमतावान म्हणजे कॅपेबल देखील असावी लागते! तिच्यामध्ये गुणवत्ता म्हणजे मेरिट असावे लागते! तिच्यामध्ये कार्यक्षमता म्हणजे इफिसिएंसी असायला लागते अशी लंगडी कारणे ही मंडळी नेहमीच देत असतात. खरं तर अशी बोंब ही मंडळी हमेशाच ठोकत असतात. वास्तविक पाहता ज्यांच्यामध्ये या सर्व क्षमता असतात, म्हणजे गुणवत्ता कार्यक्षमता असते, त्यांनाच पदोन्नत केले जात असते फरक एवढाच की आरक्षणाच्या माध्यमातून लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व दिले जाते एवढेच आणि हे हक्काचे प्रतिनिधित्व, हक्काचा कोटा, जो पदोन्नत्यांमध्ये मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांना आहे. तो अगदी रास्त आहे. परंतु हेच या उच्चवर्णीयांच्या पोटदुखीचे मुख्य कारण आहे. शिक्षण बुद्धिमत्ता गुणवत्ता कार्यक्षमता हेच गुण तपासून जर मोक्याच्या व वरच्या अधिकाराच्या ठिकाणी माणसे पाठवायची असतील तर मग निवडणुकीमध्ये मागासवर्गीय उमेदवार निवडताना किंवा त्याला मंत्रिमंडळामध्ये खाते देताना त्याची योग्यता, त्याचे शिक्षण बुद्धिमत्ता गुणवत्ता कार्यक्षमता का तपासली जात नाही? तर साधी बाब आहे, कारण यांना ताटाखालची मांजरे हवी असतात! उठ म्हटले की उठणारे व बस म्हटले की बसणारे, त्यांच्या इशा-यावर नाचणारे आणि आदेशानुसार वागणारे लोक हवे असतात! यांना प्रश्न विचारणारे किंवा यांना संविधान किंवा कायदा शिकविणारे किंवा वस्तुस्थिती समजून सांगणारे लोक नको असतात! तिथे त्यांना अगदी दगड देखील चालतात! केवळ कोरम पुर्ण करण्यासाठी! परंतु जेव्हा विषय  पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या येतो, तेव्हा मात्र त्यांना हे सर्व मुद्दे सुचतात! वास्तविक पाहता जातीवरून जर गुणवत्ता, कार्यक्षमता, बुद्धिमत्ता ठरत असती तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटना लिहिली नसती! महात्मा ज्योतिबा फुल्यांनी इंग्रजांना सुनावले नसते! जर मागासवर्गीयांमध्ये गुणवत्ता नसती तर अगदी शिपाई पदापासून राज्य लोकसेवा, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी मिरीटमध्ये उत्तीर्ण केल्या नसत्या! मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांनी विभागीय पात्रता परीक्षा, सामायिक प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण केल्या नसत्या!

सर्वात महत्वाचे म्हणजे लोकशाहीप्रदान घटनात्मक शासन व्यवस्थेचे मुख्य ध्येय हे मेरीटचे अधिकारी कर्मचारी किंवा विद्यार्थी तयार करणे हे नसते तर समाजातील सर्व स्तरांमध्ये समता प्रस्थापित करणे हे असते. सर्वांना सर्व क्षेत्रात समान संधी व प्रतिनिधित्व प्राप्त करून देणे, आपली कर्तृत्व व नेतृत्व क्षमता सिध्द करण्याची संधी प्राप्त करुन देणे हे असते! आणि याचाच यांना विसर पडला आहे! मेरिटचा आणि कार्यक्षमतेचा काहीही संबंध नाही. हजारो प्रकरणांमध्ये अत्यंत बुद्धिमान उच्चशिक्षित आणि कागदावर गुणवत्ता असणारे कर्मचारी अधिकारी देखील निष्क्रीय, अकार्यक्षम, कामचुकार व भ्रष्ट असल्याचे दिसून आलेले आहे! मग पदोन्नतीला बक्षीस समजायचे? की सामाजिक समता प्रस्थापित व्हावी यासाठी समान प्रतिनिधित्वाची संधी समजायचे? हा विचार करण्याचा मुद्दा आहे. एखादा सवर्ण कर्मचारी कार्यक्षम प्रमाणिक असेलच असे नाही आणि एखादा मागासवर्गीय कर्मचारी कार्यक्षम कष्टाळू प्रामाणिक नसेलच असेही नाही.

पदोन्नतीमध्ये जर आरक्षण नसेल, जे आजही भारतीय सेवेत (Indian services) मध्ये म्हणजे IAS, IPS, IFS, IRS, IES अधिकाऱ्यांना तसेच न्यायालयीन अधिकारी व न्यायमूर्तींना नाही! तसे ते जर सर्वत्रच नसेल तर पदोन्नती तोंड पाहून दिली जाईल. नव्हे नव्हे आताही ती वरील सेवांमध्ये तोंड पाहूनच दिली जातेय! पदोन्नतीसाठी आवश्यक बाबी बिघडवल्या जातात. जसे की, गोपनीय अहवाल नकारात्मक लिहिले जातात, पदोन्नतीसाठी पात्र अधिकारी कर्मचाऱ्यांची मुद्दाम विभागीय चौकशी लावली जाते, त्यांना गुन्हेगारी प्रकरणात अडकवले जाते, जुणे पुराणे एखादे अंगलट येणारे प्रकरण ऐणवेळी उकरून काढायचे, त्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी उकरुन काढायची, नसेल तर तयार करायची, त्यांना निलंबित करायचे, त्यांचे चारित्र्याचे हनन करायचे! आणि हे सर्व कधी करायचे ते यांना चांगलेच ठाऊक असते! असे एक ना अनेक कारणे दाखवून त्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवले जाते व पुढे मागासवर्गीय योग्य (पात्र) उमेदवार मिळाला नाही या सबबीखाली संबंधित रिक्त जागा आपल्या मर्जीतील सवर्ण अधिकारी कर्मचाऱ्यांमधून पदोन्नतीने भरल्या जातात. त्यासाठी नाही नाही ते शुक्लकाष्ट मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागे लावले जाते हे कटू वास्तव आहे. परंतु जर इथेच पदोन्नतीतील आरक्षण हे घटनात्मक असेल, न्यायालयाने, कायद्याने ते सरकारांना देणे बंधनकारक केले असेल तर त्याची अंमलबजावणी करणे शासन व प्रशासनास बंधनकारक होईल आणि त्यासाठीच 77 वी घटना दुरुस्ती झाली आहे. उच्चपदस्थ उच्चवर्णिय व उच्चवर्गीय अधिका-यांना मागासवर्गीयांचा उत्कर्ष पाहवत नाही. ते वेगवेगळ्या क्लुप्त्या काढून मागासवर्गीयांना त्यांच्या घटनात्मक व न्याय्य हक्क अधिकारांपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न करतात! यात झारीतल्या शुक्राचार्यांचाही समावेश असतो हे विशेष!

"आता पुरे झाले जातीय आरक्षण, आता हे सामाजिक आरक्षण नको, आरक्षण बंद करा व गुणवत्तेनुसार क्षमतेनुसार आरक्षण द्या" असा गळा काढणाऱ्यांसाठी एक ताजी आकडेवारी मी येथे मांडतो. नुकत्याच केलेल्या एका ताज्या अधिकृत पाहणीनुसार देशात सचिव लेव्हलची 89 पदे आहेत, त्यात एससी एक, एसटी तीन व शून्य ओबीसी आहेत! अतिरिक्त सचिव लेवलचे 93 अधिकारी आहेत, ज्यात सहा एससी, पाच एसटी व शून्य ओबीसी आहेत! सहसचिव दर्जाचे 275 अधिकारी आहेत ज्यात 13 एससी, 9 एसटी व 19 ओबीसी आहेत! या आकडेवारीवर जर आपण सहज नजर टाकली तर विषमता आपल्या सहज लक्षात येईल. वास्तव काय आहे? हे आपल्या सहज लक्षात येईल. डायरेक्टर, कमिशनर अशा पदांवर किती मागासवर्गीय आहेत याचे सर्वेक्षण आपणच करा. आजही मागासवर्गीयांना सवर्णांप्रमाणे थाटमाट करता येत नाही! मग तो उच्च पदावर असला तरीही किंवा उच्च पदावरून सेवानिवृत्त झालेला असला तरीही! अगदी देशाच्या मा. राष्ट्रपतींच्या बाबतीमध्ये देखिल मध्यंतरी आपण बातम्या वाचलेल्या व पाहिलेल्या आहेत! मागासवर्गीयांनी स्वखर्चाने केलेले लग्न समारंभात घोडयावर बसणे असो, देव दर्शनाचे विधी किंवा कार्यक्रम असोत किंवा इतर काही कार्यक्रम असोत! स्वतःच्या पैशाने कर्जे काढून ते करतात परंतु घाबरत घाबरत! कर्जे काढून घेतलेल्या चारचाकी गाड्या देखील त्यांना लपतछपत चालवाव्या लागतात! जिथे जागा मिळेल तिथे पार्क कराव्या लागतात! उच्चवर्णीयांची अगदी सायकल जरी आली तरी आपली चार चाकी बाजूला घ्यावी लागते! त्यांचा आदर करावा लागतो! अर्थात सायकलचा आदर करू नये असा याचा अर्थ नाही, तो करावाच परंतु जातीवरून नाही. परंतु तिथेच सायकलचा आदर करण्यापेक्षा त्या सायकल वरील सवर्णाचा प्रचंड आदर करावा लागतो! मग तो रस्त्याच्या मधोमध जरी चालला असला आणि पाठीमागून एखाद्या मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांची चार चाकी जरी जात असली तरी हॉर्न वाजवण्याची हिम्मत होत नाही! खासकरून हिंदी बेल्टमधील राज्यांत! मग आंतरजातीय विवाहाची तर स्थिती विचारायलाच नको!

वर्षानुवर्षांची बुरसटलेली विचारधारा, इथली वर्णव्यवस्था, वर्गव्यवस्था याला जिम्मेदार आहे? आणि दुर्दैवाने ही व्यवस्था अजूनही प्रत्येक उच्चवर्णीय सवर्णाच्या मनामनात घर करून आहे! जोवर ती जात नाही, तोवर "आता जातवार आरक्षणाची गरज नाही" हे म्हणणे हास्यास्पद व अन्यायकारक होईल. जोवर सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक समानता मागासवर्गीयांमध्ये प्रस्थापित होत नाही, तोवर आरक्षणाची, खासकरून सामाजिक आरक्षणाची आवश्यकता आहेच हे सर्वांनीच समजून घ्यायला हवे. आर्थिक व शैक्षणिक प्रगतीमुळे सामाजिक समता प्रस्थापित होते का ? तर हो ! सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होते ! हे सत्य आहे. बदल होत आहे परंतु तो फारच सावकाश होत आहे ! आणि हजारो वर्षांचा हा विषमतेचा आणि मागासलेपणाचा अनुशेष अगदी सत्तर-पंचाहत्तर वर्षांमध्ये भरून निघणार नाही. आता जो सवर्ण समाज, वरच्या जातीचा समाज, दुर्दैवाने गरीब आहे, जो आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे, त्याच्यासाठी ईडब्ल्यूएस नावाचे दहा टक्के आरक्षण आहे ना ? ते त्यांच्यासाठी आहे. हवे तर त्यामध्ये वाढ करून घ्यावी. जर आपण सामाजिकदृष्ट्या मागास आहोत हे आपणास सिद्ध करता येत असेल, न्यायालय ते मान्य करीत नसेल तर ते ओढूनताणून सिद्ध करण्यात वेळ वाया घालवण्यापेक्षा, मला वाटते त्यांनी आपले आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करावे, जे निश्चितपणे सिद्ध होऊ शकते आणि त्यांनी त्या प्रकारच्या मागासवर्गीयांच्या यादीत स्थान मिळवावे. त्याला कुणाचाही, खासकरून कोणत्याच विद्यमान मागासवर्गीयाचा विरोध असण्याचे कसलेच कारण नाही परंतु आपण सामाजिक द्रुष्टीने मागासवर्गीय नाहीत म्हणून, मागासवर्गीयांना असलेले लाभ आपल्याला मिळत नाहीत म्हणून, ते मागासवर्गीयांनाही मिळू नयेत ही मानसिकता चुकीची आहे. आर्थिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी सरकारांकडे वेगवेगळ्या उपाययोजनांची मागणी करायला हवी. सरकारला आपल्यासाठी धोरण तयार करण्यासाठी आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी भाग पाडायला हवे, आपल्यासाठी भरीव आर्थिक तरतुदीची मागणी करायला हवी परंतु वर्षानुवर्षांपासून जे सामाजिक विषमतेचे चटके सहन करत आहेत, त्यांच्या जखमांवर फुंकर घालण्याऐवजी मीठ चोळण्याचे काम करू नये.

मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याची आवश्यकता यासाठी आहे की, भारतीय राज्य घटनेचे मूलभूत उद्दिष्ट नागरिकांना दर्जाची आणि संधीची समानता (इक्वलिटी ऑफ स्टेटस अंड अपॉर्च्युनिटी) प्रदान करणे हे आहे. घटनेचे कलम 14 नागरिकांना समानतेचा अधिकार (राईट तो इक्वलिटी) प्रदान करते. घटनेच्या कलम 16 नुसार सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्गास पुरेसे प्रमाण म्हणजे प्रोपोर्शन मिळावे यासाठी आरक्षणाचा पुरस्कार करते. त्यासाठी कायदे करण्याचा,धोरण ठरविण्याचा आणि ते राबविण्याचा सर्वाधिकार संविधान व न्यायालय सरकारांना देते आणि याच अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री म्हणजे 2004 चे मुख्यमंत्री मा. सुशील कुमार शिंदे साहेबांनी एससी, एसटी, व्हीजेएनटी व एसबीसी यांना पदोन्नतीत अनुक्रमे तेरा, सात, अकरा व दोन असे एकूण 33 टक्के आरक्षण दिले होते. विशेष म्हणजे दिनांक 29 जानेवारी 2004 रोजी काढलेल्या महाराष्ट्र राज्य आरक्षण अधिसूचना 2001/1897/प्रक्र 64/2001/16 ब व शासन निर्णय क्रमांक बीबीसी 2001/1887/प्रक्र/01/16 ब दि. 25 मे 2004 मध्ये पदोन्नतीत आरक्षण दिले होते. विशेष म्हणजे "अधिसूचनेत तेव्हा ओबीसींचा देखील उल्लेख होता" परंतु तो शासन निर्णयात का नव्हता? याचे उत्तर माझ्याकडे नाही! परंतु आताही यात ओबीसींचा समावेश केला जाऊ शकतो असे तज्ञ सांगतात आणि तो करणे आवश्यक आहे कारण एससी, एसटी, व्हीजेएनटी,एसबीसी व ओबीसी हे सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासच आहेत व घटनेने व माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने देखील ते मान्य केलेले आहे. आजही हा समाज विकासाच्या आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर आहे आणि या दुर असलेल्या समाज घटकाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी, सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी, त्याला विकासाची समान संधी देऊन त्याचे उत्थान करण्यासाठी अशा कायदेशीर उपाययोजनांची नितांत आवश्यकता आहे. जर शासकीय नोक-यात मग ती भरती असो वा पदोन्नती असो, लोकसंख्येच्या प्रमाणात मागास समाजास पुरेसे प्रतिनिधित्व (रिक्वीझेट रिप्रेझेंटेशन) नसेल तर या वर्गाला आरक्षण देणे न्यायोचित आहे. जर ते असेल तर आवश्यक नाही. याला नैतिक दृष्ट्या कुणाचाच कसलाही आक्षेप नसला पाहिजे कारण अशा उपाययोजनांशिवाय समाजातील भेदभाव दूर होणार नाही व सर्व समाज घटकांचे सबलीकरण होऊन सामाजिक न्यायाचे तसेच लोककल्याणकारी राज्य निर्मितीचे आपले व आपल्या पूर्वजांचे स्वप्न पूर्णत्वास येणार नाही.

स्वातंत्र्याच्या जवळजवळ पाऊण शतकानंतरही भारतीय समाजामध्ये सामाजिक आर्थिक राजकीय व शैक्षणिक समानता प्रस्थापित न होण्याचे मुख्य कारण आहे राजकीय अनास्था! आज पासून साधारणपणे पंचवीस वर्षांपूर्वी किंवा भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात आणि स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या पहिल्या पंचवीस-तीस वर्षांपर्यंत राजकारण्यांची आणि समाजाला दिशा देणाऱ्या धुरीनांची मानसिकता मानवतावादी होती. न्यायपुर्ण होती. भारतीय राज्यघटनेत समाजातील सर्व घटकांना न्याय स्वातंत्र्य समता देण्याची तरतूद तत्कालीन सरकारने, संविधान सभेने आणि खासकरून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केली होती. घटनेच्या प्रस्ताविकेतच ज्याला आपण सरनामा असेही म्हणतो किंवा इंग्लिश मध्ये प्रिएंबल असे म्हणतो, यामध्येच याची ग्वाही देण्यात आली आहे. मात्र वास्तव हे खूप विचित्र आहे. भयानक आहे, विरोधाभासी आहे. स्वातंत्र्याच्या 43 वर्षांपर्यंतही सरकार ओबीसींना आरक्षण देऊ शकले नाही! त्यासाठी मंडल कमिशन यावे लागले व मंडल कमिशनच्या अहवालानंतरही जवळ जवळ दहा वर्षांनी जनता पक्षाच्या सरकारने ज्याचे पंतप्रधान माननीय व्ही.पी. सिंग होते त्यांनी ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण दिले! स्वातंत्र्याच्या अगदी पाऊन शतकापर्यंतही ओबीसी कमिशनला केंद्रात घटनात्मक दर्जा प्राप्त होऊ शकला नाही जो 102 व्या घटना दुरुस्ती अन्वये माननीय नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये प्राप्त झाला! महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीच्या 44 वर्षानंतरही मागासवर्गीय समाजाला पदोन्नतीत आरक्षण मिळाले नाही! जे 2004 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय सुशील कुमार शिंदे यांच्या काळात मिळाले! वास्तविक पाहता जो दबलेला दडपलेला सर्वार्थाने मागे राहिलेला, मुख्य प्रवाहापासून दूर असलेला आणि विकासापासून वंचित असलेला समाज घटक असेल त्याला घटनेमध्ये अभिप्रेत असलेल्या दर्जाची व संधीची समानता द्यायला एवढा उशीर व्हावा काय? त्यासाठी जन आंदोलन करण्याची किंवा कागदे काळे करण्याची गरज असावी काय? न्यायपूर्ण, घटनात्मक आणि लोककल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेची ही लक्षणे नाहीतच. जे दुबळे आहेत, जे आवाज उठवण्यास असक्षम आहेत, जे विस्कळीत व विस्कटलेले आहेत, जे अल्पसंख्यांक आहेत, त्यांना राजकर्त्यांनी, धोरणकर्त्यांनी, स्वतःहून प्राधान्याने न्याय दिला पाहिजे. त्यांच्यासाठी विशेष व प्राधान्याने धोरणे आखली पाहिजेत परंतु होताना भलतेच दिसते. जे लाखोंचे मोर्चे काढु शकतात, जे चक्काजाम करू शकतात, जे आपले उपयोगीता मुल्य व उपद्रवमूल्य दाखवून देऊ शकतात, जे सरकारची मुस्कटदाबी करू शकतात,जे सरकारची कोंडी करू शकतात, सरकारला वेठीस धरू शकतात, जर सरकार त्यांनाच न्याय देत असेल किंवा तशी त्यांची मानसिकता असेल, जर सरकार त्यांचीच मर्जी जपत असेल तर मग आदरणीय न्यायव्यवस्था मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण देणे हे सरकारांच्या मर्जीवर अवलंबून आहे असे कसे काय म्हणू शकते? जेव्हा राजकारण्यांची, सरकारांची मर्जी आपणास स्पष्ट दिसत आहे!!

केंद्रात सरकारला SC, ST साठी पदोन्नतीत आरक्षण द्यायला 1997 साल यावे लागले तेव्हा कुठे 77 वी घटनादुरुस्ती करून पदोन्नतीमध्ये आरक्षण दिले गेले आणि तेव्हाही दुर्दैवाने "ओबीसींना मात्र पदोन्नतीत आरक्षणाची तरतूद केली गेली नाही!" अजूनही केली गेली नाही! मग ही प्रत्येक वेळी ओबीसींनाच सापत्नभावाची वागणूक का मिळते ? ओबीसींना न्याय मिळावा यासाठी प्रामाणिक राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे, जी सध्यातरी दिसत नाही.

सरकारने असे पाऊल उचलण्यापाठीमागे थोडी जी न्यायालयीन पार्श्वभूमी आहे ती देखील मांडणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र आरक्षण कायदा MAT अर्थात Maharashtra Administrative Tribunal ने व त्यानंतर मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला असला तरी आता या ठिकाणी आणखी एक बाब थोडीशी लक्षात घेण्यासारखी आहे, काही तज्ञांच्या मते मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षण कायदा रद्द केला नसून केवळ शासन निर्णय रद्द केला आहे. याचा अर्थ राज्य सरकारने अधिसूचना काढून केलेला कायदा मा.उच्च न्यायालयाने रद्द केलेला नाही. केवळ शासन निर्णय रद्द केला आहे व त्या वेळी महाराष्ट्र सरकारला मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने बारा आठवड्यांचा कालावधी देखील दिला होता आणि या बारा आठवड्याच्या कालावधीत सरकारने सरकारी नोकऱ्यांमधील मागासवर्गीयांचे प्रमाणित प्रतिनिधित्व (Adequate Representation in proportion of population) सादर करण्याचे आदेश दिले होते परंतु सरकारने तसे केले नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस होते. असो मला राजकारणाविषयी बोलायचे नाही परंतु आता आरक्षण रद्द करण्याचा म्हणजे पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा जो मागील एक वर्षापासून प्रयत्न सुरू आहे, त्याचे तात्कालीन कारण असे आहे की, सप्टेंबर 2012 मध्ये उत्तराखंड सरकारने नोकर भरतीसाठीची जाहिरात प्रकाशित केली होती परंतु या जाहिरातीमध्ये मागासवर्गीयांसाठी राखीव कोटा ठेवला नव्हता. या नोकर भरतीला मागासवर्गीयांनी मा. उत्तराखंड उच्च न्यायालयात आव्हान दिले व त्यावर दि.01.04.2019 रोजी उच्च न्यायालयाने नोकर भरतीमध्ये राखीव जागा ठेवणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले व परिणामी ती जाहिरात रद्द झाली. या निर्णयाला 1992 च्या मंडल निकालाची, 2006 च्या नागराज निकालाची आणि 2019 च्या जरनल सिंग निकालाची  पार्श्वभूमी होती. मा. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने यासाठी राज्य सरकारला प्रमाणित आकडेवारी जमा करण्याचा आदेश दिला. राज्य सरकारने याच न्यायालयामध्ये जेव्हा पुनर्विचार याचिका दाखल केली तेव्हा मात्र आश्चर्यकारकरित्या उच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला की, आरक्षण देणे राज्यांना बंधनकारक नाही! आणि हाच निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने देखील कायम ठेवला! सर्वोच्च न्यायालय आपल्या दि.7 फेब्रुवारी 2020 रोजीच्या निकालात असे म्हटले की, पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात आम्ही राज्यांना आदेशित करू शकत नाहीत! हा राज्यांचा अधिकार आहे व त्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप आम्ही करणार नाही. आम्ही राज्यांना आरक्षण द्याच असा आदेश देऊ शकत नाही. पदोन्नतीतील आरक्षण हा मूलभूत अधिकार म्हणजे फंडामेंटल राईट नसून सिव्हिल राईट म्हणजे नागरी अधिकार आहे, त्यामुळे पदोन्नतीत आरक्षण द्यायचे किंवा नाही हे सर्वस्वी राज्य सरकारांच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. आम्ही राज्य सरकारांना, आपल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची आकडेवारी किंवा संख्या किती आहे ती सादर करा असाही आदेश देऊ शकत नाही व यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्याच असाही आदेश देऊ शकत नाही. म्हणजे एका अर्थाने पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयानेच राज्यांना मुक्तहस्त दिला! राज्यांच्या मर्जीवर मागासवर्गीयांचे भवितव्य सोपवले!

मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा आणि उच्च न्यायालयाचा संपूर्ण व विनम्र सन्मान ठेवून मला वैयक्तिक असे म्हणावेसे वाटते की, जर मागासवर्गीयांचे सबलीकरण, त्यांचे सरकारी नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्व, मग ते सुरुवातीच्या टप्प्यातील नोकर भरतीतील असो किंवा पुढील प्रत्येक टप्प्यावरील किंवा स्तरावरील पदोन्नतीने भरावयाच्या पदांमधील प्रतिनिधित्व असो, ते ठरविण्याचा तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि राज्यघटना यांना अभिप्रेत असलेली सर्व क्षेत्रातील समानता प्रस्थापित करण्यासाठीचे धोरण तयार करण्याचा, त्यांची अंमलबजावणी करण्याचा उदात्त हेतू जर सरकारांच्या मर्जीवर सोपवला तर तो पुर्ण  होईल ? कारण सरकारांची मर्जी तर जवळजवळ आरक्षणविरोधीच आहे! मग सरकारांची मर्जी जपण्यासाठी मागासवर्गीय समाजाला कोणकोणत्या दिव्यातून जावे लागेल? याचा अंदाज माननीय सर्वोच्च न्यायालयाला आला नसेल काय? सरकारांची बलाढ्य, ताकतवान, संघटित व बहुसंख्यांक जातींना आरक्षण देण्याची मर्जी आहे परंतु दुबळ्या व असंघटित, अल्पसंख्यांक जातींना पदोन्नतीतीलच  काय तर अगदी सरळ सेवा भरतीतील आरक्षण देण्याची देखील त्यांची मर्जी नाही हे कटू वास्तव माननीय न्यायालयाच्या लक्षात येणे आवश्यक होते. एक सर्वसामान्य नागरिक म्हणून माझीही न्यायाकडून अपेक्षा आहे अर्थात न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्याचा किंवा न्यायालयाच्या चुका काढण्याचा हा अजिबात प्रयत्न नाही. परंतु असे म्हटले जाते की, "न्यायालयांमध्ये निकाल लागतो, न्याय होतोच असे नाही!"  न्यायालय प्राप्त परिस्थितीमध्ये, समोर आलेल्या पुराव्यांच्या आधारे, प्राप्त माहितीच्या आधारे निकाल देत असते परंतु माहिती सादर करणारे सरकार जर आरक्षण टिकणार नाही या दूषित पूर्वग्रहाने वागत असेल तर ? आवश्यक माहिती व पुरावे सादर करीत नसेल तर? तर न्यायालयांमध्ये आरक्षण टिकेलच कसे ? आणि मग सरकारांच्या मर्जीवर मागासवर्गीयांचा समतेचा लढा, त्यांचा प्रतिष्ठेचे जीवन जगण्याचा संघर्ष सोपवला तर तो यशस्वी होईल काय ? अद्यापही भटक्या विमुक्तांसाठी घटनात्मक आरक्षण नाही त्यांच्यासाठी स्वतंत्र घटनात्मक दर्जा असलेला कायमस्वरूपी आयोग नाही राज्यातही आता ओबीसी आयोग अस्तित्वात नाही मग राज्यातील ओबीसी जनतेने संघटनांनी आपल्या तक्रारी कोणाकडे करायचा न्याय कोणाकडे मागायचा मंत्रिमंडळ तक्रार अर्ज ना केराची टोपली दाखवते न्यायालयात तक्रारींचा खच पडलाय त्यांचाच निपटारा करायला त्यांना अनेक वर्षे लागणार आहेत अशी विदारक स्थिती आहे आणि मग आशा स्थितीमध्ये मागासवर्गीयांनी न्याय मागायचा तर कुणाकडे मागायचा आणि जर सर्व बाबी सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून असतील तर मग सरकारची मर्जी कधी बहाल व्हायची ?

खरे तर सध्याच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्यांच्या बाबतीत देखील राजकीय अनास्थाच दिसून येते. आज जर ओबीसी कमिशन अस्तित्वात असते तर त्यांच्याकडे गा-हाने मांडता आले असते. कदाचित आयोगाने मा. उच्च न्यायालयात विनंती केली असती व काहीतरी पर्याय काढला असता आजवर केंद्राने ओबीसींना पदोन्नतीत घटनात्मक आरक्षण दिले नाही परंतु सुदैवाने आता ओबीसी कमिशनला घटनात्मक व स्थायी दर्जा प्राप्त झाला आहे. तेव्हा आता तरी ओबीसी कमिशन केंद्र सरकारकडे ओबीसींच्या घटनात्मक आरक्षणासाठी, सर्व स्तरांमधील भरतीमधील तसेच पदोन्नतीमधील आरक्षणासाठी एक घटना दुरुस्ती करून ओबीसींना न्याय देण्याचे पुण्यकर्म करावे आणि जर ते शक्य नसेल तर मग सरळ ओबीसी हे मागास नाहीत असे अधिकृतपणे घोषित करावे म्हणजे "न रहेगा बांस न बजेगी बासुरी!" सरकारी मानसिकता नकारात्मक आहे प्रशासकीय मानसिकता उदासीन व नकारात्मक आहे कारण ती प्रस्थापित सामाजिक मानसिकतेतूनच तयार झालेली आहे. यांची मागासवर्गीयांसाठी घटनात्मक कायदेशीर तरतुदी करण्याची मानसिकताच नाही. उलट प्रकरणे भिजत ठेवायची, दोन समाज समूहांमध्ये भांडणे लावायची यांची शाळा आहे. यांना रातोरात दहा टक्के ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिले जाऊ शकते! त्यासाठी रातोरात घटना दुरुस्ती होऊ शकते! कायदा होऊ शकतो! तर मग अशीच तत्परता ओबीसी साठी का दाखवली जात नसेल ? कधीकधी मतांसाठी म्हणा किंवा राजकारण म्हणून म्हणा, कायदे केले जातात, अधिसूचना काढल्या जातात, शासन निर्णय काढले जातात परंतु ते टिकविणे व त्यांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असते आणि तेच होत नाही. खरे तर तीच खरी लोककल्याणकारी राज्याची ओळख असते. परंतु निवडणुकीच्या तोंडावर लोकप्रिय घोषणा सर्वच राजकीय पक्ष करतात व असे लोकप्रिय निर्णय घेतात परंतु केवळ निवडणूका डोळयांसमोर ठेवून, केवळ मतांसाठी!

महाराष्ट्रातील विद्यमान त्रिपक्षीय आघाडी सरकार स्वतःला बहुजनांचे सरकार म्हणवते परंतु प्रत्यक्षात मात्र बहुजनांच्या हिताचे निर्णय घेताना दिसत नाही असेच दुर्दैवाने आणि खेदाने म्हणावी लागते मुळात तर मराठ्यांचे आरक्षण टिकविण्यास राज्य सरकारला यश आले नाही. त्याचे कारण जरी 102 वी घटना दुरुस्ती व राष्ट्रीय ओबीसी कमिशनच्या अहवालासह केंद्राची आणि राष्ट्रपतींची आवश्यक मान्यता हे असले तरी सर्वसामान्यांमध्ये आरक्षणाच्या बाबतीत प्रचंड उत्सुकता आहे. हा समाज आशेला लागला होता. यांच्यामध्ये त्यांना स्वप्ने दाखवण्यात आली होती. यांच्यामध्ये विश्वास निर्माण करण्यात आला होता. परंतु  त्यांचा भ्रमनिरास झाला. त्यानंतर आता राज्य सरकारने केंद्राकडे मराठा आरक्षणासाठी शिफारस केली आहे, याचे मी एक ओबीसी म्हणून स्वागत करतो परंतु त्यानंतर लगेच म्हणजे मागील आठवड्यामध्ये दुसऱ्या बाजूला मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नतीतील 33 टक्के आरक्षण रद्द करणे व 2017 पासूनचा अनुशेष खुला करून त्या जागा सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा शासन आदेश काढला. यामुळे सरकारने मागासवर्गीयांचा रोष ओढावून घेतला आहे. ही एक प्रकारची हुकूमशाहीच आहे.  निश्चितपणे हे सरकार राजकीय दृष्ट्या बॅकफूटवर गेले आहे आणि याचा परिणाम यांना आगामी निवडणुकांमध्ये दिसून येणार आहे.

पदोन्नतीतील आरक्षणामुळे एवढे आकांडतांडव करण्याची अजिबात आवश्यकता नव्हती लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये प्रतिनिधित्व बहाल करणे, प्रतिनिधित्व मिळवून देणे एवढाच हा विषय होता मागास वंचित उपेक्षित आणि प्रवाहापासून दूर असलेल्या वर्गातील कर्मचाऱ्यांना जर पदोन्नती मिळत असेल तर अडचण काहीच नव्हती विषय केवळ प्रतिनिधित्वाचा समतेचा समानतेचा होता परंतु जातीय राजकारणामुळे आणि सनातनी मानसिकता, स्वतःला श्रेष्ठ समजण्याची मानसिकता, सामाजिक सलोखा बाधित करते. सामाजिक समतेस ठेच पोहोचवते. ही मानसिकता सामाजिक समानता निर्माण होऊ देत नाही. हे जर राजकारण्यांच्या लक्षात येत नसेल तर ते मागासवर्गीय समाज बांधवांनी संघटनेच्या माध्यमातून, एकजुटीच्या माध्यमातून, त्यांच्या लक्षात आणून द्यावे लागेल. यासाठी स्वतः देखील संविधान साक्षर व्हावे लागेल आणि संविधान काय सांगते हे या मुजोर राजकारण्यांना देखील समजून सांगावे लागेल.

एक तर आरक्षण म्हणजे "असून अडचण आणि नसून खोळंबा" असा प्रकार आहे. एकतर आरक्षणच कमी आहे म्हणजे 52 टक्के ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण आहे! आणि त्यातही VJNT ला तर केवळ 11 टक्केच आरक्षण आहे! एका बाजूला सरकारी संस्थांचे खाजगीकरण होत आहे! सरकारी शाळा महाविद्यालये, PSU, सर्व सरकारी संस्था बंद होत आहेत, त्यांचे खाजगीकरण होत आहे, परिणामी बेरोजगारी वाढत आहे आणि दुसऱ्या बाजूला आरक्षणही काढून घेतले जात आहे! या सर्व विचित्र  परिस्थितीमध्ये मागासवर्गीय समाज मात्र झोपत आहे! झोपेत आहे म्हणण्यापेक्षा झोपेचे सोंग करतो आहे! SC, ST च्या अधिकारांवर जेव्हा गदा येते तेव्हा ते एकजुटीने अन्यायाचा प्रतिकार करतात. कारण आंबेडकरी चळवळीतील लोक आहेत बुद्धिवादी आहेत. परंतु VJNT, OBC लोक एकजुट नाहीत व अशाबाबतीत गंभीर ही नाहीत. लढतील SC, ST आपण शांत राहू असा विचार करतात! परंतु अशाने चळवळ कमकुवत होते जेव्हा मागासवर्गीयांवर अन्याय होत असेल किंवा मागासवर्गीयांच्या न्याय हक्क अधिकारांचा विषय असेल तेव्हा सर्व मागासवर्गीयांनी म्हणजे SC, ST, VJNT, OBC या सर्वांनी एकजूट होऊन अशा संकटांचा मुकाबला केला पाहिजे कर्मचारी संघटना, विद्यार्थी संघटना,सामाजिक संघटना या सर्वांनी आपसातील सर्व प्रकारचे गट तट, मतभेद, विचारधारा, राजकीय पक्ष विसरून मुद्द्यांच्या अनुषंगाने एकत्र आले पाहिजे तरच उरलेसुरलेले सरकारी रोजगार आणि आरक्षण टिकेल अन्यथा.....

सामाजिक निकषांवरील आरक्षण संपून आता आर्थिक निकषांवर आरक्षण लागू करा अशी मागणी वरकरणी पाहता जरी बरोबर वाटत असली तरी खोलात जाऊन विचार केल्यास, घटनात्मक दृष्ट्या विचार केल्यास, मानवतेच्या दृष्टिकोनातून विचार केल्यास, आणि एकंदरीतच अधिक व्यापक दृष्टिकोनातून विकास केल्यास ही मागणी चुकीची सिध्द होते. सामाजिक मागासलेपणातून आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपण आलेले आहे.  आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपणातून सामाजिक मागासलेपण आलेले नाही.  " एका गावात एक गरीब ब्राम्हण रहात होता" हे आजवर आपण अनेकदा ऐकत वाचत आलेलो आहोत. जरी तो ब्राम्हण गरीब होता, अशिक्षित होता तरी तो सामाजिक मागासलेला नव्हता. त्याला समाजात मान- सन्मान, इज्जत प्रतिष्ठा होती. या वरुन आपल्या हे लक्षात येईल की गरीबी आणि आरक्षण यांचा काहीही संबंध नाही. आरक्षण हा गरिबी हटवण्याचा नव्हे तर समानता प्रस्थापित करण्याचा, न्याय देण्याचा कार्यक्रम आहे. बिगर मागास समाजामध्ये गरीबी आहे हे वास्तव नाकारता येणार नाही परंतु त्याचे प्रमाण मागासवर्गीयांनापेक्षा फार कमी आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांचे प्रश्न, अल्पभूधारकांच्या प्रश्न ऐरणीवर आणले जातात परंतु जे भूमिहीन आहेत, शेतमजूर आहेत, किंवा इतर प्रकारची मजुरी करतात, किंवा जे बलुतेदार आहेत, अलुतेदार आहेत, कलाकार, कसरतकार, कारागीर आहेत, वेगवेगळ्या सेवा देणारे लोक आहेत, ज्यांचे तळ हातावर पोट आहे व त्यातही आता ज्यांचे व्यवसाय आधुनिकीकरणामुळे, यांत्रिकीकरणामुळे, जागतिकीकरणामुळे, आणि तंत्रज्ञानाच्या विस्तारामुळे संपुष्टात आले आहेत, त्यांचा मात्र मागास किंवा वंचित किंवा दरिद्री किंवा गोरगरीब म्हणून विचार केला जात नाही! माझे असे मत नाही की बिगर मागासवर्गीयांमधील गरीबी संपली नाही पाहिजे, त्या गोरगरिबांना न्याय मिळाला नाही पाहिजे, ते समतेच्या किंवा विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आले नाही पाहिजेत, असे माझे अजिबात म्हणणे नाही. किंबहुना देशातील सर्व नागरिकांना समान दर्जा प्राप्त झाला पाहिजे परंतु सामाजिक मागासलेपण आणि आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपण यात फरक आहे. फरक कसा?  तो मी तुम्हाला थोडक्यात सांगतो, उच्च वर्णीयांमधील एखादा मुलगा साधा D.ed, B.ed, ला लागला तरी तो सर्व गावांमध्ये सर म्हणून ओळखला जातो! परंतु मागास वर्गामधील अगदी पंधरा-वीस वर्ष शिक्षक म्हणून नोकरी केलेल्या व्यक्तीला देखील सन्मानाने गावामध्ये सर म्हणून बोलावले जात नाही! हा फरक आहे! पंधरा वीस वर्ष वकिली केलेल्या मागासवर्गीय व्यक्तीला देखील वकील साहेब म्हणून मान दिला जात नाही परंतु सवर्ण जातीमधील अगदी लॉ कॉलेजला ऍडमिशन घेतलेल्या मुलाला देखील गावभर वकील साहेब म्हणून मान सन्मान दिला जातो! हा फरक आहे!  पंधरा वीस वर्ष डॉक्टरकीची प्रॅक्टिस केलेल्या मागासवर्गीय व्यक्तीलाही डॉक्टर साहेब म्हणायला लाज वाटते परंतु सवर्ण समाजामधील मेडिकल कोर्सला ऍडमिशन घेतलेल्या मुलाला देखील गावभर डॉक्टर साहेब म्हणून इज्जत दिली जाते! हा फरक आहे! ही आहे सामाजिक विषमता आणि ही सामाजिक विषमता आर्थिक विषमतेपेक्षा अधिक भयावह आहे. जो जो समाज शैक्षणिक दृष्ट्या, आर्थिक दृष्ट्या मागास असेल, मागास आहे, त्यांच्यासाठी सरकारांनी निश्चित धोरण आखले पाहिजे आणि ते प्रभावीपणे राबवले पाहिजे त्यांच्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद केली पाहिजे परंतु जे वर्षानुवर्षांपासून अस्पृश्य आहेत, आदिवासी आहेत, भटके आहेत, विमुक्त आहेत, मागास आहेत, त्यांच्या आरक्षणावर जळले नाही पाहिजे. त्यांच्या आरक्षणावर डोळा नाही ठेवला पाहिजे.

स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काही वर्षांमध्ये सरकारे, राजकीय पक्ष, धोरण ठरविणारे समाजातील विविध दृष्टीने जे प्रतिष्ठित आहेत ज्यांना आज आपण सेलेब्रिटी असे म्हणतो किंवा जे कला साहित्य क्रीडा तत्त्वज्ञान या क्षेत्रामध्ये काम करणारे किंवा समाजसेवेचे क्षेत्रांमध्ये काम करणारे लोक होते, ते न्यायाची भूमिका घेत होते, न्यायाची बाजू घेत होते, जिथे विषमता आहे, जिथे अन्याय आहे तिथे विरोध करीत होते, व्यापक बनत होते. परंतु दुदैवाने अलीकडे राजकारणापायी किंवा सत्तेपायी नेतृत्व करणारे ताकतवान आणि बहुसंख्यांक लोक ज्यांच्या हाती सत्तेच्या नाड्या आहेत किंवा मग ज्यांच्या हाती यंत्रणाही आहे, ज्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणामध्ये संपत्ती आहे असेच लोक निवडून येतात, शासनात येतात आणि मग शासन स्तरावरून निर्णय घेत असताना, जे एकजूट आहेत, बहुसंख्यांक आहेत, ज्यांचे उपयोगिता मूल्य तसेच उपद्रवमूल्य अधिक आहे, त्यांच्या बाजूने निर्णय घेताना दिसतात! मग त्यांच्यासाठी, त्यांच्या हक्क अधिकारांसाठी, मग भलेही ते त्या हक्क अधिकारास पात्र नसले तरी त्यांना ते मिळवून देण्यासाठी ओढाताण केली जाते. वेगवेगळ्या प्रकारची गणिते केली जातात. तत्परता दाखवली जाते! वकिलांची फौज उभी केली जाते! राज्यपालांना राष्ट्रपतींना भेटले जाते! पत्रकार परिषदा होतात! फेसबुक लाइव्ह होतात! पंतप्रधानांना राष्ट्रपतींना पत्र लिहिली जातात! परंतु हीच तळमळ किंवा हीच तत्परता मागासवर्गीयांच्या बाबतीमध्ये दाखविली जात नाही! हे कटू वास्तव आहे आणि याला म्हणतात सामाजिक विषमता.

मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षण रद्य केले म्हणजे तो  कायदा रद्द केलेला नाही तर केवळ शासन निर्णय रद्द केला आहे. तोही सरळ किंवा थेट रद्य केला नाही. तर त्याच्या अगोदर सरकारला सुधारणा करण्यासाठी वेळ दिला होता. आकडेवारी सादर करण्यासाठी वेळ दिला होता परंतु सरकारने वेळोवेळी वेगवेगळ्या समित्या गठीत करणे, ज्यात सचिव समिती किंवा मंत्र्यांची उपसमिती निर्माण करणे असो किंवा वेगवेगळे शासन निर्णय काढणे असो यातच वेळ घातला. मुळात सरकारांच्या आणि विरोध करणाऱ्यांच्या हे लक्षात यायला हवे की आरक्षण हा सामाजिक समतेचा आग्रह आहे. धोरण निर्मितीत, निर्णय प्रक्रियेत सर्वांना समान प्रतिनिधित्व असावे यासाठीची ही उपाय योजना आहे. 2006 मध्ये नागराज प्रकरणात उच्च न्यायालयाने, सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाचे समर्थन केले आहे फक्त काही अटी घालून दिल्या आहेत ज्या राज्यांनी पदोन्नतीत आरक्षण देण्यापूर्वी तपासून पहायच्या आहेत. जसे की त्यांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे का, ते खरोखरच मागास आहेत का, त्यांची कार्यक्षमता आहे का, ते उन्नत किंवा प्रगत गटात मोडतात का, वगैरे वगैरे. वास्तविक पाहता एकदा मागास सिद्ध झालेल्या समाजाला पुन्हा तो मागास आहे हे सिध्द करण्याची गरज नाही असेही त्यानंतर स्वतः सर्वोच्च न्यायालयानेच सांगितले आहे. मागासलेपण तपासायची गरज नाही आणि क्रिमिलिअर ची अट देखील काढून टाकली आहे. आता फक्त प्रतिनिधित्व व कार्यक्षमता याच बाबी आकडेवारीसह सादर करण्यास सांगितले आहे. मी यापूर्वीच म्हटल्याप्रमाणे पदोन्नती ही जरी बक्षीस असली तरी हे बक्षीस किंवा हा गौरव मिळवण्याचा सर्वांना समान अधिकार असला पाहिजे. तो गौरव किंवा ते बक्षीस मिळवण्यासाठी आवश्यक पात्रता मात्र निश्चित तपासून पाहिली पाहिजे आणि जे पात्र ठरतील त्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व दिले पाहिजे याचे सविस्तर स्पष्टीकरण 2018 मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने जर्नल सिंग प्रकरणांमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने 2019 मध्ये पदोन्नतीतील आरक्षण वैध ठरविले आहे. परंतु महाराष्ट्रापुरते बोलायचे ठरले तर मे 2020 मध्ये विजय घोगरे नामक उच्चवर्णीय व्यक्तीने याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली व पदोन्नतीतील आरक्षणास विरोध केला. वास्तविक पाहता तोवर देशभर जसे की महाराष्ट्र, त्रिपुरा,मध्यप्रदेश, पंजाब, कर्नाटक या राज्यांमध्ये देखील पदोन्नतीतील आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते परंतु कर्नाटक सारख्या, मध्यप्रदेश सारख्या राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटी शर्तीं ची पूर्तता करून आपापल्या राज्यांमध्ये मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण दिले. कारण त्यांनी तयार केलेले आरक्षण कायदे हे राज्य घटनेच्या कलम 16 (4अ) मधील दुरुस्ती प्रमाणे होते. आरक्षणासाठीचे निकष ते पूर्ण करत होते. महाराष्ट्रामध्ये देखील तयार करण्यात आलेला आरक्षण कायदा 2004 या घटनादुरुस्तीच्या अनुषंगानेच तयार केला गेला होता परंतु जो शासन निर्णय काढला होता तो काढण्यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने नागराज प्रकरणांमध्ये जी प्रक्रिया सांगितली होती ती तत्कालीन सरकारने पूर्ण केली नाही. जसे की, कोणताही Quantifible Data सादर केला नाही. महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टामध्ये विशेष अनुमती याचिका दाखल केली परंतु त्यावर अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झालेली नाही परंतु असे असले तरी दरम्यान दि.17 मे 2018 रोजी राज्याचे ॲटोर्नी जनरल यांनी आर्ग्युमेंट केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने काही दिशानिर्देश दिले व मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयास अधिन राहून "आरक्षित ते आरक्षित आणि अनारक्षित ते अनारक्षित" अशा पद्धतीच्या पदोन्नतीला परवानगी दिली परंतु आपल्या राज्यामध्ये त्याच्यावर अंमल झाला नाही मागासवर्गीयांच्या कोट्यातील जागा 2017 पासून रिक्तच ठेवल्या गेल्या.

येथे आपण एक समजून घेतले पाहिजे की गुणवत्ता किंवा मेरीट पेक्षा ऐतिहासिक विषमता दूर करणे हा राज्यघटनेचा मुख्य हेतू आहे आणि तोच सरकारांचा असला पाहिजे. दर्जा आणि संधी मध्ये समानता प्राप्त करून द्यायची असेल तर आरक्षणाशिवाय पर्याय नाही. त्याशिवाय शिक्षणात आणि नोकऱ्यांमध्ये समानता येणार नाही आणि समानता हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे. समानतेचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला घटनेने दिलेला आहे. निश्चितच पदोन्नती ही गुणवत्ता पाहून दिली जावी परंतु ती दिली जात असताना गुणवत्ता व क्षमतेसोबतच प्रमाण व प्रतिनिधित्वाचा देखील विचार केला गेला पाहिजे. प्रतिनिधित्व हे केवळ कागदावरच नसावे किंवा तात्पुरते किंवा दिखाऊ नसावे तर ते परिणाम कारक असावे. व्यक्ती कुठल्याही जाती धर्माची असो, तिचा देशाच्या जडणघडणीत सहभाग असावा, 2017 पासून आज पर्यंत किमान पन्नास हजार मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित आहेत! असे स्पष्टीकरण स्वतः सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिले आहे व दुसरीकडे परिपत्रके व शासन निर्णय काढून आणि समित्या व मंत्र्यांच्या उपसमित्या स्थापन करून देखावा केला जात आहे. अशाने आरक्षण कायदा टिकणार नाही. एकीकडे हा देखावा दाखवला जात आहे तर दुसरीकडे आरक्षण वैध ठरेल यासाठी कोणतीही ठोस कार्यवाही केली जात नाही. न्यायालयाने सांगितलेली प्रक्रिया पूर्ण केली जात नाही. आरक्षण कायदा टिकेल यासाठी पावले उचलली जात नाहीत. खरोखरच न्यायालयाने सांगितलेली प्रक्रिया पूर्ण करणे, ज्यामध्ये मुख्यत्वाने प्रमाणित आकडेवारी सादर करणे खरोखरच अशक्य आहे का? तर अजिबात नाही परंतु सरकारची तशी मानसिकता नाही.

आरक्षणाच्या आधारे पदोन्नती घेणारे अधिकारी-कर्मचारी काम करण्यास सक्षम नसतात, त्यांच्यामध्ये गुणवत्ता नसते, क्षमता नसते, असे बिनबुडाचे थोटांड आरोप काही उपटसुंभे संघी विचारांचे आणि सनातनी लोक मागासवर्गीयांवर हमेशा करत असतात, त्यात नवीन काहीच नाही आणि यांना फार गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता देखील नाही. यांची बुद्धिमत्ता मागासवर्गीयांच्या बुद्धिमत्तेएवढी नाही परंतु यांच्या हातामध्ये सत्तेच्या नाड्या आहेत, प्रसार माध्यमे आहेत पैसा आहे म्हणून यांची डांगडींग चालत असते. अहो साधी बाब आहे, एखाद्या व्यक्तीमध्ये क्षमता आहे की नाही हे सिद्ध करण्यासाठी त्याला अगोदर संधी तर मिळायला हवी ना? जर संधीच नाही मिळाली तर त्याच्यातील क्षमता सिद्ध कशी होईल. हे जसे मागासवर्गीय म्हणजे सामाजिक दृष्ट्या मागास वर्गीयांना लागू होते, तसेच ते महिलांना, दिव्यांगांना, तृतीयपंथीयांना आणि इतर वंचित उपेक्षित घटकांना देखील लागू होते. हे घटक ही वंचितच आहेत. यांचे विषयी देखील प्रस्थापितांचा पुर्वगृह दूषितच आहे. जर एखादया स्पर्धेत खेळण्यापुर्वीच विशिष्ट खेळाडुंना बाद केले जात असेल! त्यांना खेळूच दिले जात नसेल तर मग ते जिंकतीलच कसे ? आपली क्षमता सिध्द करतीलच कसे ? इतिहास साक्षी आहे, ज्यांना ज्यांना संधी मिळाली त्यांनी त्यांनी आपणही उच्चवर्णीयांपेक्षा, उच्चवर्गीयपेक्षा, श्रीमंतांनपेक्षा गुणवत्तेच्या बाबतीमध्ये, क्षमतेच्या बाबतीमध्ये, कुठेच कमी नाही आहोत हे सिद्ध करून दाखवले आहे. अगदी जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये शिकूनही, आश्रमशाळांमध्ये किंवा वसतिगृहांमध्ये शिकूनही, अगदी कॉन्व्हेंटमध्ये शिकलेल्या उच्चवर्णीयांच्या तोडीस तोड किंबहुना त्यांच्यापेक्षा अधिक भरीव काम आपापल्या क्षेत्रात या लोकांनी करून दाखवलेले आहे.

असे जरी असले तरी म्हणजे सामाजिक दृष्ट्या मागास वर्गावर जरी असे सत्ताधाऱ्यांकडून आणि ताकतवान गटांकडून अन्याय-अत्याचार होत असले तरी याला मागासवर्गीय देखील तितकेच जिम्मेदार आहेत. जिम्मेदारी या अर्थाने की, अन्याय करणा-यापेक्षा अन्याय सहन करणारा अधिक गुन्हेगार असतो. देशांमध्ये बहुजनांची संख्या किमान 60 ते 70 टक्के आहे, बाकी इतर धार्मिक अल्पसंख्यांकांची संख्या धरली तर मग हा आकडा अधिक पुढे जाईल परंतु ज्यांना आपण अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त भटक्या जमाती आणि ओबीसी म्हणतो एवढ्याच लोकांची संख्या जरी ध्यानात घेतली तरी ती किमान 60 टक्के तरी नक्की आहे मग एवढी सगळी लोकसंख्या असूनही हे लोक आपआपसामध्ये किती एकजूट आहेत? यांच्यामध्ये किती सामाजिक सलोखा आहे? किती आपलेपण आहे? अन्यायाच्या प्रसंगी आपण किती एकजूट होतो? न्याय मिळवण्यासाठी किती संघर्ष करतो? "दे रे हरी खटल्यावरी" असा विचार करून चालेल का? तर अजिबात चालणार नाही. बांधवांनो, "बैल गेला आणि झोपा केला" किंवा "वरातीमागून घोडे" या म्हणींचा आपल्याला अर्थ चांगल्याप्रकारे माहित आहे. तहान लागल्यानंतर विहीर खोदण्यात अर्थ नसतो. प्रसंग बाका आहे वेळ संघर्ष करण्याची आहे क्रांती रक्त मागते असे सुभाष बाबुंनी सांगितले आहे. आपल्याला तर रक्तरंजित क्रांती करायची नाहीये. गौतम बुद्धांच्या विचारांवर, गांधीजींच्या विचारांवर, आंबेडकरांच्या विचारांवर आणि इतर सर्व महान संत तथा तत्वज्ञांच्या विचारांवर आधारित अहिंसावादी शांततामय मार्गाने क्रांती करायची आहे आणि आपले न्याय हक्क अधिकार प्राप्त करायचे आहेत परंतु त्यासाठी आपण किती योगदान देतो ? कोणत्या मार्गाने देतो ?  मग तो राजकीय प्रशासकीय असो न्यायालीन असो, कोणताही असो. सामाजिक चळवळीच्या माध्यमातून किती आपला सहभाग नोंदवतो हे महत्वाचे आहेत. अशा प्रकारच्या सामाजिक समतेच्या लढाईस आपण किती तयार असतो? याचे उत्तर ज्याने त्याने आपापल्या मनाला विचारलेले बरे पडेल. जर खरोखरच अन्याय अत्याचार थांबवायचा असेल तर प्रत्येकाने आपला वाटा उचलावाच लागेल. प्रश्न केवळ पदोन्नतीतील आरक्षण एवढाच नाही. यापुढे मागास घटकांनासमोरील, अल्पसंख्यांक घटकासमोरील समस्या वाढतच जाणार आहेत आणि यासाठी संघटित होणे, संघर्ष करणे अत्यंत आवश्यक ठरणार आहे. त्यासाठी आपापसात ताळमेळ असणे आवश्यक असणार आहे. सामाजिक चळवळीत सर्वांनी आपापल्या परीने खारीचा वाटा उचलला पाहिजे. ज्याला जे शक्य असेल ते त्याने केले पाहिजे. तनाने, मनाने, धनाने जसे जमेल तसे. वेळ, बुद्धी आणि पैसा याने सामाजिक चळवळ सक्षम बनत असते. चळवळ सक्षम असेल तर धोरणकर्त्यांवर दबाव आणता येतो, तर निर्णय कर्त्यांवर अंकुश आणता येतो व दिनांक 7 मे 2021 सारखे अन्यायकारक शासन निर्णय काढण्यापासून यंत्रणेला रोखता येते. मजबूत संघटन असेल तर शासन प्रशासनातील मागासवर्गीयांच्या विरोधातील लॉबिंगला टक्कर देता येते. त्यांच्यावर अंकुश आणता येतो.

आता धोरणकर्त्यांना हे समजून सांगायची वेळ आलेली आहे की, बाबांनो आरक्षणाने मेरिट कमी होत नाही तर सकारात्मक स्पर्धा निर्माण होते. उलट गुणवत्ता आणि क्षमता वाढीस लागते. पाहायचेच असेल तर वेधशाळांमध्ये मागासवर्गीयांना वैदिक शिक्षण घेण्याची संधी देवून पहा. जर ब्राह्मण पुरोहितांपेक्षाही अधिक प्रवाही संस्कृत मंत्रोच्चारण तसेच विविध धर्मशास्त्रातील ज्ञान, वैदिक विधी जर अधिक चांगल्या पद्धतीने मागास वर्गातील विद्यार्थीनी नाही आत्मसात करुन दाखविले तर बोला. आता हे यांना समजून सांगून, मागून मिळणार नाही तर हिसकावून मिळवावे लागेल. जे बिगर घटनात्मक किंवा असंसदीय पध्दतीने बेकायदेशीर रित्या मंदिरांमध्ये, ट्रस्टसमध्ये आरक्षण आहे, हे संपवले पाहिजे.

मा. न्यायमूर्ती श्री बी.के. पवित्रा यांनी जसे 10 मे 2020 रोजी कर्नाटक सरकारने मागासवर्गीयांना पदोन्नती मध्ये दिलेले आरक्षण वैध ठरविले त्याच पद्धतीने महाराष्ट्रातील आरक्षण कायदा देखील वैध ठरू शकतो आणि त्यासाठी आता राजकारण्यांवर आणि सरकारवर दबाव आणण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे. आजच्या बहुतांश राजकीय पक्षांचा व नेत्यांचा फक्त मुखवटा पुरोगामी आहे आणि वर्तन मात्र सरंजामी, हुकूमशाही, वर्णभेदी, वर्गभेदी व मनुवादी आहे. आपणही आता खरे समाजवादी कोण आहेत? हे ओळखले पाहिजे आता यांना हे ठणकावून सांगायची वेळ आलेली आहे की, केवळ म्हटले म्हणून राज्य पुरोगामी किंवा सरकार पुरोगामी ठरत नाही किंवा सरकार बहुजनांच्या हिताचे ठरत नाही. आता केवळ शिवछत्रपतींचे किंवा फुले-शाहू-आंबेडकरांचे नाव घेवून अथवा नाव देऊन भागणार नाही तर जोवर राजकीय पक्ष आणि सरकार हे बहुजनांच्या, मागासवर्गीयांच्या हिताचे निर्णय घेणार नाहीत, तोवर हा सामाजिक लढा अधिक जोमाने, अधिक नेटाने, आणि एकजूट होऊन लढण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा एके दिवशी पश्चाताप करण्याची वेळ आल्याशिवाय राहणार नाही. महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे. विचारवंतांची भूमी आहे. क्रांतिकारकांची आंदोलकांची अन्यायाला विरोध करणाऱ्यांची भूमी आहे आणि म्हणून अशा अन्यायांना आपण एकत्रितपणे विरोध केलाच पाहिजे. अर्थात हा विरोध लोकशाही मार्गाने, घटनात्मक मार्गाने, आणि अगदी अहिंसात्मक मार्गाने, करावा लागेल महाराष्ट्र हे एक पुरोगामी राज्य आहे देशासाठी दिशादर्शक राज्य आहे आणि निश्चितच भविष्यातही राज्याची देशांमध्ये अशीच ओळख राहील यासाठी आपल्याला प्रयत्न करायला लागतील. मला तर कधी कधी असेही वाटते की देश घटनेप्रमाणे चालतो, तो चालवण्याची जिम्मेदारी सरकारांवर असते, सरकारे तो चालवतात की नाही हे पाहण्याची, त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्याची, जिम्मेदारी न्यायालयांवर असते. मग जर देश किंवा राज्य, राज्यघटनेप्रमाणे चालत नसेल, घटनेचे पालन होत नसेल, न्यायालयांच्या आदेशांची अंमलबजावणी होत नसेल तर मग सरकारांना त्यासाठी जबाबदार धरून त्यांना शिक्षा देण्याची तरतूद देखील कायद्याने केली पाहिजे. त्यासाठी सामाजिक चळवळ म्हणून न्यायालयांकडे आपण मागणी केली पाहिजे. अन्यथा पदोन्नतीतील काय अगदी संपूर्ण आरक्षणाचा अंत झाल्याशिवाय राहणार नाही. सध्या तरी पदोन्नतीतील आरक्षण व्हेंटिलेटरवर आहे. आणि ते जिवंत ठेवण्यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजेत. आरक्षण धोरणाची नव्याने मिमांसा होवून त्याची पुर्नरचना किंवा पुर्नमांडणी व्हायलाच हवी आणि याविषयीचे माझे मत मी माझ्या पुढील लेखात लवकरच मांडणार आहे. तोवर हा लेख वाचा आवडा तर इतरांना पाठवा, वाटले तर यावर आपली मते मांडा. कोरोना महामारीचा बिकट काळ आहे, स्वत:ची व इतरांची काळजी घ्या, सुरक्षित रहा. धन्यवाद

लेखक- बाळासाहेब सिताराम धुमाळ

मो. 9421863725