Saturday, 11 November 2023

विद्रोह



कधीचा शोधतोय नितीशास्ञ

जे कधी भेटलेच नाही.

करावे सार्वजनिक सर्वांशी

असे कधी वाटलेच नाही.


म्हणजे आता असे नाही की

नीतिमत्ता मिटली आहे.

माञ धुर्तासोबत स्वार्थाची 

नवी युवती जुटली आहे.


महालातले उपदेशच करतात 

भाट फौज कधी शांत असतेय.

कष्टकरी झोपडीत अंधाऱ्या

चूल पेटण्याचीही भ्रांत असतेय.


जशास तसे उत्तर देण्याची

माझी जन्मजात आवड आहे.

शेळी बनून जगणे निरर्थक

वाघ बनण्याची निकड आहे.


अन्यायी अत्याचारी शोषक

ताठ मानेने फिरतात.

दुःख पचवूनही शोषित मात्र

निपचित मनात झुरतात.


विद्रोह करावा विषमतेविरुद्ध

लाचार जीवन अपमान जो.

थोपटतो दंड जो जपत अस्मिता

स्वाभिमानी क्षण सन्मान तो.


उदरनिर्वाह तर किडेही करतात

पहायला तेवढा गराडा होतो. 

पायदळी तुडवले जातात निर्दयीपणे

क्षणात निर्बलांचा चुराडा होतो


वाघा सिंहाच्या हद्दीत जायचीही

हिंमत कुणाची होत नाही.

शांत संयम आदर्श पुस्तकात

प्रत्यक्षात किंमत होत नाही.



कवी: बाळासाहेब धुमाळ 

दि. ११.११.२०२३

Sunday, 5 November 2023

अशांत मन

 अशांत मन



गारवा गोठी तनाला

मन मात्र तप्त.

भावना बिचाऱ्या निशब्द 

कराव्यात कशा व्यक्त?


 सुखी असल्याचा आव

 कुठपर्यंत आणावा?

 आक्रंदित मनाचा माझ्या

 ठाव कोणी जाणावा?


का असावे नैतिक सदैव 

मीच का ठेका घेतलाय?

आकाशाचा कहर माजोरी

माझ्यावरच का बितलाय?


 काय करावे ज्याने

 मन हे शांत होईल?

 पिंजरा रुपी शरीरातून

 आत्मा उडून जाईल?


चारी दिशा फिरलो मी

सुख कुठेच नाही.

नेत्र मोठे करून

आशेचा किरण पाही.


कुठपर्यंत संयम बाळगू

जेव्हा बांडगुळ माजले आहे?

स्वावलंबी कष्टाने असूनही 

सत्य परेशान आहे .


अशांत माझ्या मना 

आवर कसा घालू?

अन्याय घडलेला निष्ठूर 

कसा विसरुन भाळू?


कवी: बाळासाहेब धुमाळ.

दि.६/११/२०२३

Saturday, 4 November 2023

अंक

 अंक



मन थकलेच आहे नक्की

पण निर्धार पक्का आहे.

आपल्याला पाहिजे तसे 

सुजग बनविण्याचा संकल्प सौ टक्का आहे.


असत्याचा प्रभाव प्रखर असतोय

परंतु जीवनमान अल्प असतेय.

शांत शितल कासव सत्य

वर्षानुवर्ष जगत असतेय.


जो जसे करेल

तो तसे भरेल.

सुविचार प्रसिद्ध आहे

विसर पडतोय यांना हेही सिद्ध आहे.


मी कुणी कवी नाही.

मन उघडे करतोय

सत्यासाठी प्राणपणाने

असत्याला नागडे करतोय. 


समस्या सर्वांनाच आहेत

मग तो राजा असो वा रंक

पाञ आहोत आपण सर्व

जीवन नाटककाचा हा अंक.


कवी: बाळासाहेब धुमाळ

समाज-मन

 समाज-मन



समाज भारी विचित्र

सत्याला सुखाने जगू देत नाही.

असत्याला घेतो डोक्यावर

 मागे वळून बघू देत नाही!


 विद्या येता हाता

देतो गुरुलाही लाथा.

लाख पापे करूनही

 टेकवी प्रभूचरणी माथा !


सरडाही कमी पडावा

एवढे रंग बदलतो.

काल खरे बोलला हे 

आज खोटे बोलताना विसरतो!


सर्वकाही इथेच सोडून जायचेय

सोबत काहीच येणार नाही.

जग, तुझे मन वचन 

तुझ्या मागे विसरणार नाही!


कसला गर्वांहंकार 

नको करूस अति.

बंगला काय आणि गाडी काय

शेवटी नशिबी माती.


चार शब्द प्रेमाचे

बोलता आले तर बोल.

अंतर्मनातील प्रेम गाठोडे

खोलता आले तर खोल!


 त्याला वागू दे जसे

 वाटते त्याला योग्य.

 तू मात्र लक्षात घे 

तुझा जन्म अन भाग्य.


 नको पळू स्वप्नांमागे

 अगदी आज विसरून.

 गेला क्षण पुन्हा नाही

 रडशील हात पसरून.


 केवळ नामस्मरण प्रभूचे

 तेवढेच एक समाधान देते.

 आसुरी सुखाचा मोह

 सर्व काही लुटून नेहते.


 उद्याच्या पोटात काय दडलेय

 हे ना त्याला ही ठाऊक आहे.

 वर्तमानात जगण्याचे सोडून.

 प्रत्येकजण का भाऊक आहे?


रात्रीचे पाप वाटते तुला

 कुणाला दिसत नाही

परमात्म्याला अंधार

अडचण असत नाही.


विसरू नकोस माणसा

मांजर नाहीस माणूस आहेस.

मनुष्य जन्म पुन्हा पुन्हा 

तपश्चर्यनेही लाभत नाही.


कोमल असावी मनपाकळी

पाषाण असतो सख्त.

पापी असतो कठोर

मृदू असतो भक्त.


बघ जमले तर

 वाग माणसासारखा

पैसा निव्वळ अशक्त आहे.

माणुसकीने मिळवलेले पुण्य

यमाहुनही सशक्त आहे.


कवी: बाळासाहेब धुमाळ.

दि. ५/११/२०२३

Friday, 3 November 2023

आकांत वेदनांचा

  आकांत वेदनांचा ....



जीवनाच्या क्षितिजावर कधी

आभाळ जमिनीला टेकलेच नाही.

जगावे मनमुराद आनंदे

आयुष्यात कधी वाटलेच नाही!


शरीर अशक्त नाही

मन थकले आहे.

करावे मोकळे कोणापाशी

विश्वासू कोणी भेटलेच नाही!

 

-हदय सदैव अत्रुप्त 

वाटले चिंब भिजावे प्रेमाने.

रूक्ष आकाशी निरभ्री

मेघ कधी दाटलेच नाही!


 थकलो चालून दिशाहीन

 शोधत वाट वाळवंटी.

 मृगजळजच जे सुख

 दुःख मात्र हटलेच नाही!


फाटले आकाश अवघे

शिवता अपुरा पडलो मी.

प्रतीक्षेत मुक्तीच्या आजीवन

ठिगळ कधी सुटलेच नाही!


चिंब नेञ आसवांनी

दाटले हुंदके अंतरी.

वाटे ओरडावे एकांती

कंठ मात्र फुटलाच नाही!


वाटले झोपावे शांत निवांत

निरव असावी रात्र नशिबी.

पण आकांत वेदनांचा

अंतापर्यंत मिटलाच नाही!


कवी: बाळासाहेब धुमाळ

दि. २८/१०/२०२३

प्रेरणा कु. वृष्टी बाळासाहेब धुमाळ.

Saturday, 5 August 2023

आदिशक्तीचा उदे उदे


















मीपणाचे ओझे सारे
डोळ्यात धुळ अन नाकात वारे.
घे अंतिमचा श्वास एकदा 
जातील सोडून तुजला प्यारे!

एकट्याचे हे आयुष्य 
जीवन ही एकटेच संपते.
माझे माझे करण्यातच मात्र 
हयात अवघी लयास जाते!

परी राखेतलाही पक्षी झेपावतो 
अंतरे उंच गगना गवसणीचे 
हेच त्याचे ध्येय ठरलेले 
तुही पाखरू त्याच वृत्तीचे
नको शंका नको पीछेहाट
समस्या असतील मग रे लाख!

जग दुषणणांसाठीच असतेय
जगाचा विचार तू करतोस का?
त्यांची टोमणे ऐकत बसत 
तुझा वेळ तू दवडतोस का?
विचार तर त्यांना करावाच लागेल 
रडत बसतील पश्चातापाने 
आणि तू मिरवत असशील 
ढाल व पुष्पचक्र तो-याने!

रठाळ पावलांच्या चामडीस 
भीती नसते तप्त रेतीची 
डोळ्यासमोर असते प्रतिमा
ओलांडावयाच्या रेषेची
ऊनाचीही छाया होते 
घामाचे तर अत्तर ते
 केवळ असदू बहाद्दरा 
मनावरती पथर ते!

सत्याची ना कास सुटू दे
विजयाची ना आस तुटू दे 
सर्व शक्तीनिशी लढण्याचा 
संकल्प ऊरात ठासूदे
बाकी सारे पाहिल आई...
आदिशक्तीचा उदे उदे🙏🙏

बाळासाहेब (बालाजी धुमाळ)
मो.  9421863725.

Monday, 27 February 2023

लोकशाहीचे बिनविरोध दमन!

 लोकशाहीचे बिनविरोध दमन.....



लोकशाहीत बिनविरोध निवड किंवा बिनविरोध निवडणूक या संकल्पनेशी एक सुजाण मतदार म्हणून व एक जागरूक नागरिक म्हणून कुणीही सहमत नसावे! का ? ते मांडण्याचा हा प्रयत्न ! पटले तर पहा, नाही पटले तर प्रत्येकाला आपापले वैचारिक व वैयक्तिक मत स्वातंत्र्य आपल्या लोकशाहीनेच दिलेले आहे !

मुळात बिनविरोध निवड हा प्रकार लोकशाही व राज्यघटना दोन्हींसाठीही घातक आहे. जेव्हा एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची किंवा राज्य वा केंद्रीय सभागृहाच्या मतदार संघाची किंवा एखाद्या सहकारी संस्थेची अथवा इतर कुठल्याही संस्थेची , जेथील नियंत्रक मंडळ हे लोकांनी निवडून द्यावयाचे असतेय. तेथील निवडणूक असते माञ होत नाही! आणि तरीही त्या सदस्यांना आपण ' लोकप्रतिनिधी ' असे संबोधतो ! ते जर लोकांनी निवडून दिलेले नसतील तर ते लोकप्रतिनिधी कसे ? ही साधी , सरळ व स्पष्ट बाब आहे जी प्रत्येक मतदाराच्या लक्षात यायला हवी. 

जेव्हा एखाद्या मतदारसंघाची किंवा संस्थेची निवडणूक बिनविरोध होते तेव्हा किती मतदारांनी विजेत्यांना कौल दिलेला असतोय?  किंवा तसा त्यांनी सर्वे केलेला असतोय? मतदारांचे काय मत आहे? हे त्यांनी पडताळलेले असतेय का? त्यांना विरोधक नाही भेटले किंवा त्यांच्या विरोधात कुणी उमेदवारी अर्ज दाखल केला नाही किंवा केलेला मागे घेतला किंवा घ्यायला भाग पाडले म्हणून त्यांना सर्व मतदारांची सहमती आहे, पसंती आहे असा अर्थ घेणे चुकीचे नाही का ? 

लोकशाहीमध्ये निवडणुका या झाल्याच पाहिजेत. सर्वसामान्य मतदाराचे मत (मन) त्याच्या अमुल्य गोपनीय मताच्या माध्यमातून समजून घेतले पाहिजे. समाजामध्ये सर्वच लोक निडर निर्भीड बेधडक नसतात आणि समजा असले तरी आपले मत ते उघडपणे व्यक्त करू शकत नसतात. आता जेव्हा निर्भीड लोकच आपले मत सार्वजनिक करू शकत नसतात तेव्हा भेकड कमकुवत वंचित उपेक्षित तसेच इज्जतदार समंजस आणि सर्वांशी एकोपा अपेक्षिणारे लोक आपले मत उघडपणे व्यक्त करू शकतील काय ? तर अजिबात नाही. आणि यासाठीच तर लोकशाहीमध्ये गोपनीय मताधिकार दिलेला आहे. जेणेकरून जे लोक सार्वजनिक रित्या आपले मत व्यक्त करू शकत नाहीत ते गोपनीय पद्धतीने आपले मत देऊ शकतील.

 जशी सभागृहांमध्ये हात वर करून मतदान करण्याची व्यवस्था असते तशी व्यवस्था लोकप्रतिनिधी निवडून देण्यासाठी नाही. इथे गोपनीय मताधिकार आहे. जो अबोल आहे, दबलेला आहे, तळागाळातला वंचित उपेक्षित आहे, दिव्यांग आहे, भेकड आहे किंवा कदाचित विद्रोही आहे परंतु तो आपला विद्रोह , आपला क्रोध जाहीरपणे व्यक्त करू शकत नाही किंवा एखादा फार प्रेमळ आहे, उमेदवाराच्या कुटुंबातील सदस्य आहे परंतु आपले प्रेम तो जाहीरपणे व्यक्त करू शकत नाही त्याच्यासाठीच हा गोपनीय मताधिकार घटनाकारांनी दिलेला आहे. शिवाय प्रत्येकाच्या मतांचे मुल्य हे एकसमान आहे आणि जेव्हा एखाद्या मतदारसंघाची मग तो मतदार संघ कुठलाही असो कदाचित एखादी सहकारी संस्था असो किंवा कुठलीही संस्था जेथील निवडणूक बिनविरोध होते तेव्हा तेथील मतदारांच्या त्या मौलिक गोपनीय मताधिकारांचे हनन होते! त्याच्या मताचे व त्याच्या मनाचे दमन होते.

बिनविरोध निवडीमुळे केवळ स्थानिक किंवा पैशावाल्या किंवा अमुक एकाच जातीच्या किंवा भाषिकाच्या किंवा राजकीय पक्षाचा वरदहस्त असणाऱ्या लोकांचीच सत्ता येण्याची शक्यता असते. जणुकाही ती एक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आहे! खासकरून सहकारी संस्थांमध्ये ! हा केवळ इतिहास नाही तर विद्यमान वास्तव आहे. त्यामुळे कुठलीच निवडणूक ही अजिबातच बिनविरोध होता कामा नये. तिला मतदारांचे समर्थन मिळाले पाहिजे, ज्याला आपण इंग्रजीमध्ये सर्टिफिकेशन   किंवा ऑथेंटीकेशन व मराठीमध्ये प्रमाणितीकरण म्हणतो ते मिळायलाच हवे. ती निवड लोकांनी मान्य करून प्रमाणित केली पाहिजे.स

हकार क्षेञामध्ये जे उमेदवार बिनविरोध लोकप्रतिनिधी म्हणून घोषित होतात , संचालक मंडळ स्थापन करतात त्यांना आपल्या विजयाची संपूर्ण खाञी असतेय. ब-याचदा हे वास्तवही असतेय परंतु हा झाला तांत्रिक विजय ! याला नैतिक विजय म्हणता येऊ शकत नाही. खरे तर यांनीच एखादा डमी का असेना उमेदवार उभा करायला हवा ! यामुळे संस्थेचे दोन पाच रुपये खर्च होतीलही परंतु यामुळे मतदारांना मतदान केंद्रावर जाऊन आपला मताधिकार बजावता येईल. प्रभावी विरोधक नसल्याने सहाजिकच त्यांचा विजय होईल परंतु त्या विजयावर कुणीही शंका घेणार नाही.

जेव्हा सहकारी संस्थांचे संचालक मंडळ एक-दोन प्रभावी लोकंच एकत्र येवून निश्चित करतात! तेव्हा त्या संस्थेच्या सर्व सभासदांना मतदारांना ग्रुहीत धरल्यासारखे ठरते! अशावेळी निवड व नियुक्ती मधील फरक आपण समजून घेतला पाहिजे. निवड ही परीक्षा, स्पर्धा, मतदान प्रक्रिया याद्वारे होते तर नियुक्ती ही एखाद्या व्यक्तीच्या किंवा संस्थेच्या उच्चाधिकार प्राप्त वैयक्तिक अधिकारातून केली जाते. लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधी हे लोकांमधून निवडून येणे अपेक्षित आहे नियुक्त होणे नव्हे. मग त्या संचालक मंडळाला निर्वाचित संचालक मंडळ म्हणायचे की नियुक्त संचालक मंडळ म्हणायचे हा प्रश्न निर्माण होतो आणि अशा प्रकरणांमध्ये त्या एक-दोन लोकांनी संपूर्ण सभासदांना मतदारांना गृहीत धरल्यासारखे होते.

 कुठल्याही सहकारी संस्थेचा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा मतदारसंघ किंवा सभागृहांचा मतदारसंघ हा त्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्या लोकांचा मतदारसंघ नसतोय. तर तो मतदार संघ हा त्या मतदार संघातील मतदारांचा असतोय. उमेदवार उमेदवारी अर्ज दाखल करतात. ते मतदारांकडे मतांची मागणी करतात की आम्हाला निवडा. आम्ही आपली व आपल्या संस्थेची प्रगती करू यासाठी! माञ निवड करण्याचा अधिकार हा मतदारांना असतोय परंतु जर उमेदवारी अर्ज दाखल करणारे लोकच आपसात वाटाघाटी करीत असतील !  त्यांच्यामध्ये परस्पर करार होत असतील आणि मतदारांकडे मतदान करण्याचा पर्यायच शिल्लक ठेवत नसतील तर याला लोकशाही म्हणता येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घेण्याची गरज आहे.

अशा प्रकरणांमध्ये भावनिक साद घातली जाते, खोटी आश्वासने दिली जातात, घोडेबाजारी होते, दबाव तंत्र वापरले जाते परंतु अशावेळी कोणीही मतदारांच्या मताचा त्यांच्या मनाचा विचार करीत नाहीत. बिनविरोध निवड मध्ये मतदारांना मतदान करण्याची संधीच नाकारली जाते! त्यांचा गोपनीय मताधिकारच नाकारला जातो! बिनविरोध निवडणुकीला जर अशाच पद्धतीने मान्यता मिळत राहिली किंवा ही संकल्पना अशीच सर्वसामान्य होत चालली तर कल्पना करा उद्या ग्रामपंचायत ते लोकसभा , राज्य ते देश यातील विविध मतदारसंघांमध्ये जेव्हा निवडणुकांची वेळ येईल तेव्हा प्रमुख राजकीय पक्षांचे प्रमुख नेते एखाद्या बंदिस्त खोलीमध्ये बसून करतील वाटाघाटी करतील की तुम्ही हा मतदार संघ घ्या ,  तिथे आम्ही उमेदवार देणार नाही! आम्ही हा घेतो इथे तुम्ही उमेदवार देऊ नका !  वगैरे वगैरे....  तर जेव्हा एखाद्या मतदारसंघांमध्ये एकाच राजकीय पक्षाचा उमेदवार असेल ! आणि इतर प्रमुख राजकीय पक्षांचा नसेल तेव्हा सर्वसामान्य अपक्ष उमेदवार तिथे अर्ज करू शकेल काय ? त्याची तेवढी हिंमत होईल काय ? किंवा त्याच्यावर दबाव आणून त्याला त्याचा उमेदवारी अर्ज मागे घ्यायला भाग पाडले जाणार नाही काय ?  तर हो ! मग कल्पना करा जर अशाच पद्धतीने राजकीय पक्षांनी राज्यांच्या किंवा देशाच्या मतदारसंघांची वाटणी आपापसात बंद दाराआड करून घेतली आणि निवडणूकच होऊ दिली नाही ! तर या 15-20 लोकांनीच ठरवलेले प्रतिनिधी हे लोकांचे प्रतिनिधी असतील काय ? त्यांनी तयार केलेले सरकार हे लोकांचे सरकार असेल काय ? याला लोकशाही म्हणता येईल काय ?

निवडणुकांमुळे एखाद्या गावामध्ये किंवा एखाद्या संस्थेमध्ये किंवा एकंदरीतच त्या मतदारसंघांमध्ये वा व्यापकपणे राज्यांमध्ये देशांमध्ये वैमनस्य तणाव निर्माण होतो. हे कटू सत्य आहे. परंतु निवडणुका म्हणजे एखादे युद्ध नाही तर ती एक प्रक्रिया आहे! मतदारांचे जनतेचे लोकांचे मत त्यांचा कौल जाणून घेण्याची ! हे आपण कधी समजून घेणार ? अहो कुस्तीच्या फडामध्ये दोन पैलवान एकमेकांना एकमेकांशी शारीरिक दृष्ट्या भिडतात तरीही ते एकमेकांना इजा होणार नाही याची दक्षता  घेतात ! जेव्हा कुस्ती संपते तेव्हा ते एकमेकांचे मित्र बनतात!  लोकशाहीमध्ये देखील जरी विविध राजकीय पक्ष असतील तरी ते त्यांचे आतून आपसात जिवलगच असतात! त्यांचे ते वैयक्तिक नातेसंबंध जपतातच ना ? वैमनस्य निर्माण होते ते केवळ सर्वसामान्य मतदारांमध्ये ! आणि ते होणार नाही याची दक्षता घेणे हे मतदारांचे कर्तव्य. आहे जिम्मेदारी आहे.

निवडून येऊ शकणारे उमेदवार निवडून येतच असतात हे सत्य आहे अर्थात निवडून येण्याचे निकष वा पात्रता आपल्या देशामध्ये विविध आहेत परंतु शेवटी जे निवडून यायचे ते निवडून येतातच ! मग जर निवडून येऊ शकणारे निवडून येणारच असतील तर ते लोककौलाचा सामना का करीत नाहीत ? ज्या प्रतिनिधीला कोणी विरोधकच मिळत नाही तो प्रतिनिधी व जो निवडणुकीद्वारे लोकांचा मतदारांचा कौल घेऊन निवडून येतो तो लोक प्रतिनिधी या दोन प्रतिनिधींमधील खरा लोकप्रतिनिधी तोच समजला जातो, जो निवडणुकीच्या प्रक्रियेमधून लोकांचा मतदारांचा कौल घेऊन निवडून येतो. परिणामी तो अधिक ताठ मानेने व आत्मविश्वासाने काम करू शकतो. लोकही त्याच्याकडे हक्काने व अधिकाराने आपली गा-हाणी मांडू शकतात. परंतु ज्या लोकप्रतिनिधीला त्यांनी निवडूनच दिलेले नाही त्याच्याकडे मतदार वा सभासद जातील तरी कसे ?

त्यामुळे बिनविरोध निवडणूक ही भलेही लोकशाहीतील निवडणूक प्रक्रियेमधील एक तांत्रिक व्यवस्था असली वा अपरिहार्यता असली तरीही तिला लोकशाही म्हणता येणार नाही.  एका अर्थाने ही हुकूमशाहीची पायरीच आहे ! हा लोकशाही मार्गाने लोकशाहीचाच खून आहे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. ही एक प्रकारची एकाधिकारशाही राजेशाही सरंजामशाही व हुकूमशाहीच आहे !

लोकशाही म्हणजे लोकांची शाही आणि ती जर लोकांची नसेल , ती लोकांना वाटते त्या लोकप्रतिनिधींची बनलेली नसेल तर तिला लोकशाही कसे म्हणायचे ? आणि आज स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी कालखंडामध्ये देखील दुर्दैवाने आपण लोकांना एक जागरूक मतदार तयार करू शकलो नाहीत !  हे आपले अपयश आहे ! आपण पाहतो काही मतदार संघात केवळ  25 ते 30 % मतदान होते आणि त्यातही विजयी उमेदवाराला 15 ते 20 % टक्के मतदान होते आणि तरीही तो संपूर्ण 100 % मतदारांचा अथवा त्या मतदारसंघाचा लोकप्रतिनिधी घोषित केला जातो ! हे तांत्रिकदृष्ट्या जरी बरोबर असले तरी नैतिक व तात्विक दृष्ट्या अत्यंत चुकीचे आहे आणि याचे कारण काय ?  तर आता लोकांचा लोकशाहीवरील विश्वास उडत चाललेला आहे!  निवडणूक प्रक्रियेमध्ये मतदारांसमोर पर्यायच ठेवले जात नाहीत अथवा जे ठेवले जातात ते सर्व एकाच माळेचे मणी असतात आणि म्हणून मतदार मतदानाच्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टीचा फायदा घेऊन विश्रांतीचा वा पर्यटनाचा पर्याय निवडतात !

ही लोकशाही आहे. ही वंशपरंपरेने चालणारी घराणेशाही नाही किंवा ही राजेशाही नाही . आपण अलीकडे पाहतो एखादा लोकप्रतिनिधी दुर्दैवाने मयत झाला तर साधारणपणे त्याच्या कुटुंबातील लोकांनाच राजकीय पक्ष उमेदवारी देतात व लोकांना व सह राजकीय पक्षांना आवाहन करतात की ही निवडणूक बिनविरोध करा ! सहानुभूती मागतात. याला आपण मतदार म्हणून स्पष्ट विरोध करायला हवा. त्या मतदारसंघातील लोकांनी त्या मयत व्यक्तीला निवडून दिले होते ते त्याची नेतृत्व क्षमता, कार्यकुशलता, समाजकार्याची तळमळ, बुद्धिमत्ता स्वभाव विचार शिक्षण पाहून आणि समजा दुर्दैवाने ती व्यक्ती मयत झाली तर त्या मतदार संघाचे प्रतिनिधित्व त्याच कुटुंबातील व्यक्तीने करावे हा हट्ट व दबाव ही एक प्रकारची पुन्हा एकदा घराणेशाही किंवा राजेशाही ठरते. म्हणजे पुन्हा एकदा राजाचाच वंशज राजा ! हे लोकशाहीवरील संकट आहे आणि बिनविरोध निवडीने आपण या संकटाचे हात बळकट करतोय. हे असे आवाहन करणारे लोक स्वतः प्रचंड अर्थ व सत्ता लोभी असतात परंतु नाटक मात्र अगदी विरोधाभासी करतात ! आणि मतदार अशा फास्यांमध्ये येतो! त्याच्या हे लक्षात येतं नाही की आपण लोकशाही स्वीकारणाऱ्या , ती प्रस्थापित करणाऱ्या तत्कालीन महामानवांचा आणि खासकरून घटनाकारांचा अवमान करतोय ! 

बिनविरोध निवड हा निवडणूक प्रक्रियेमधील किंवा व्यवस्थेमधील एक दोष आहे. या विरोधात समाजातील बुद्धिजीवींनी आवाज उठविण्याची आवश्यकता आहे आणि निवडणूक आयोगाने, सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने या दोषावर काहीतरी उपाय शोधून नियमांमध्ये पुनर्रचना करण्याची आवश्यकता आहे. आपण संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केलाय. आपण राज्यघटना स्वतः प्रत अर्पण करून घेतली आहे. लोकशाहीमध्ये लोकशाहीचा पाया ही निवडणूक असतेय आणि निवडणुकीचा पाया हा मतदार असतोय. आजवर इतिहासामध्ये अशी असंख्य उदाहरणे सापडतात अगदी गावपातळीपासून ते थेट देश पातळीपर्यंत की जे उमेदवारी कोणाला द्यायची हे निश्चित करत होते !जे पक्षप्रमुख होते किंवा सरपंच ते अगदी पंतप्रधान पदाचे संभाव्य वा घोषित उमेदवार होते ते देखील जनतेच्या दरबारात पराभूत झाले ! ही मतदाराची व त्याच्या गोपनीय मताची ताकत आहे.

लोकप्रतिनिधी कोण असावा ? हे लोकांनी म्हणजे मतदारांनी ठरवायला हवे व जर ते ठरवले जात नसेल तर त्या लोकप्रतिनिधीला लोकनिर्वाचित लोकप्रतिनिधी संबोधन्यापेक्षा, नियुक्त प्रतिनिधी संबोधायला हवे. राजकीय पक्षांच्या वजनदार लोकांनी किंवा उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्या लोकांनी आपापसात वाटाघाटी करून मतदारांच्या परस्पर आपल्यातील एकाची किंवा काहींची बिनविरोध निवड करून मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवणे, मतदारांना गृहीत धरणे हे एक प्रकारे लोकशाहीमध्ये मतदारांच्या मनाचे दमण आहे ! हे लोकशाहीचे बिनविरोध दमण आहे एवढेच.....



बाळासाहेब धुमाळ

bsayush7@gmail.com

Mob. 9421863725

Saturday, 20 November 2021

जय भीम: एक प्रवास अंधाराकडून प्रकाशाकडे...

 


जय भीम: एक प्रवास अंधाराकडून प्रकाशाकडे...

" जय भीम " प्रदर्शनापूर्वीच नावावरून चर्चेत आलेला, तामिळ, तेलगू, हिंदीसह पाच भाषांमध्ये अमेझॉन व्हिडीओ या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर नुकताच प्रदर्शित झालेला एक संवेदनशील व सत्यघटनेवर आधारित हृदयस्पर्शी चित्रपट! चित्रपटाचे कथानक कसे आहे ? गीत-संगीत, दिग्दर्शन, अभिनय कसा आहे? हे सांगून चित्रपटाचे परीक्षण करण्यासाठीचा हा शब्दप्रपंच नाहीये.  तर हा चित्रपट पाहून झोप येत नसल्यामुळे मनामध्ये उठलेले विचारांचे काहूर पेनाद्वारे कागदावर उतरवून ते शांत करण्याचा हा खटाटोप आहे. तसे तर सेक्सपिअरने म्हटले होते की , नावात काय आहे ? त्यामुळे या चित्रपटाचे नाव ' जय-भीम ' असते काय किंवा इतर कुठले असते काय ? काहीही फरक पडला नसता कारण ही कलाकृतीच अशी आहे जी प्रेक्षकांच्या हृदयाला भिडणार होती. त्यांच्या मनाला स्पर्शून जाणारच होती. तर काहींच्या गाडीला हिरव्या मिरच्या ! त्याही लिंबा शिवाय झोंबवणारच होत्या. ( लिंबामुळे मिरच्यांचा तिखटपणा कमी होतो ना, म्हणून..) 

चित्रपटाचे दोन पैलू आहेत किंवा दोन भाग आहेत ज्यावर पहाणारा विचार करतो. एक आहे सामाजिक आणि दुसरा कायदेशीर. साधारणपणे कथानक म्हणण्यापेक्षा 1993 मध्ये घडलेली ही सत्य घटना अशी आहे की, तामिळनाडूमधील इरुला या साप उंदीर पकडणाऱ्या आदिवासी जमातीतील राजा कन्नु व इतर दोन युवकांना पोलिसांनी चोरीच्या खोट्या आरोपाखाली विनापरवाना विना न्यायालयीन आदेश, मनमानीपणे अटक केली होती. त्यांच्यावर व त्यांच्या कुटुंबियांवर अमानुष अत्याचार केले होते. गुराढोरांप्रमाणे विवस्त्र करून मारहाण करत त्यांना त्यांनी न केलेला चोरीचा गुन्हा राजकीय दबावापोटी तसेच वरिष्ठांना खूष करण्यासाठी त्यांच्याकडून कबूल करून घेण्याचा निंदनीय प्रकार अगदी पोलीस स्टेशनमध्ये बेदरकारपणे सुरू होता! त्या तिघांना प्रचंड कस्टोडियल टॉर्चर करण्यात आले. अगदी त्यांना निवस्त्र करून काठ्या लाटांनी बदडण्यात आले. या अमानुष मारहाणीत त्या तिघांपैकी एक म्हणजे राजा कन्नू  दुर्दैवाने मृत्यू पावला. एक प्रकारे हा कस्टोडियल मर्डरच होता. परंतु तो लपविण्यासाठी,  ' संशयित अपराधी पोलीस स्टेशन मधून पळून गेले ' असा धादांत खोटा बनाव पोलिसांनी रचला होता.

एकीकडे त्यांचे कुटुंबीय, खासकरून राजाकन्नूची गरोदर पत्नी संगिनी व त्यांचे कुटुंबीय परेशान होते, चिंताग्रस्त होते. त्या तीघांमधील दोघे सख्खे भाऊ होते तर एक त्यांचा मेहुणा होता म्हणजे तिघेही एकाच परिवारातील होते त्यामुळे त्यांच्या परिवाराचे सदस्य ते कुठे आहेत ? अशी विचारणा व आर्त विनवणी पोलिसांना करत होते तर दुसरीकडे पोलीस उलट त्यांच्यावरच दबाव आणून, त्यांना धमकावून, मारहाण करून हे तिघे कुठे पळून गेले आहेत ? त्यांना तुम्ही कुठे लपविले आहे ?असा उलट सवाल करीत होते! राजा कन्नूची गरोदर पत्नी संगिनी रानोमाळ दारोदार भटकत आपल्या पतीचा, दिराचा व नणंदेच्या पतीचा शोध घेत होती. ती पोटोशी होती तरीही भले मोठे पोट घेऊन ती याच्या त्याच्याकडे मदतीची याचना करीत होती परंतु कोणीही अगदी तिचा समाजही तिच्या मदतीला येत नव्हता. परंतु असे म्हणतात ना की  ' ज्याचे कोणी नसते त्याचा परमेश्वर असतो आणि तो कधी कोणत्या रूपात मदतीला धावून येईल हे सांगता येत नाही ' झालेही तसेच ! त्यांच्याच आदिवासी पाड्यावर,  एक सामाजिक कार्यकर्ती जिचे नाव मैत्रा असे असते, ती प्रौढ शिक्षणाचे वर्ग घेत असते. ती या पाड्यावरील किंवा वस्तीवरील सर्वांना ओळखत असते. तिला हे माहीत असते की, गायब झालेले किंवा गायब केलेले तिघेजण आणि त्यांचा पूर्ण परिवार आणि पाडा हा अत्यंत प्रामाणिक, कष्टाळू व नम्र आहे. ही मंडळी असे काम करूच शकत नाही त्यामुळे तिच्या मनामध्ये यांच्याविषयी एक सहानुभूती असते. ती स्वतः संगिनी सोबत या तिघांचा शोध घेते. या त्या कार्यालयात, पोलीस स्टेशनमध्ये जाते परंतु कुठूनही कसलीही मदत मिळत नाही. सर्व करून थकल्यानंतर ती संगिनीला घेऊन ॲड. के. चंद्रू यांच्याकडे जाते आणि इथून पुढे कहानीला एक  नाट्यमय वळण प्राप्त होते.

ॲड. के. चंद्रू जे या सत्य घटनेचे खरे नायक आहेत त्यांच्याविषयी थोडे समजून घ्या. त्यांच्याविषयी म्हणजे खऱ्या ॲड के. चंद्रूंविषयी म्हणतोय मी ! चित्रपटातील नायक सूर्या विषयी नाही. खरे ॲड के. चंद्रू ज्यांची व्यक्तिरेखा दाक्षिणात्य सुपरस्टार सूर्याने साकारली आहे ते विद्यार्थी दशेपासूनच कार्ल मार्क्स व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांनी झपाटलेले एक मानवाधिकार रक्षक वकील आहेत. ॲड के. चंद्रू सुरुवातीला चेन्नई म्हणजे त्या वेळच्या मद्रास उच्च न्यायालयात वकिलीची प्रॅक्टिस करत होते. पुढे ते याच न्यायालयाचे म्हणजे चेन्नई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून सेवानिवृत्त झाले ! न्याधिशाच्या आपल्या कार्यकालात त्यांनी तब्बल शहाण्णव हजार केसेस निकाली काढल्या ! एक पारदर्शक प्रामाणिक न्यायाधीश म्हणून त्यांचा लौकिक आहे ! न्यायदानाच्या क्षेत्रात त्यांना प्रचंड सन्मान आहे. त्यांनी न्यायाधीश असताना कधीही आपल्या सोबत सुरक्षारक्षक किंवा अंगरक्षक बाळगले नाहीत ! एव्हाना त्यांना न्यायालयात वकिलांनी किंवा इतर कुणी माय लॉर्ड किंवा मी लॉर्ड म्हटलेलेही आवडत नसे ! एक न्यायाधीश म्हणून त्यांची जेवढी कारकिर्द प्रसिद्ध आहेत त्यापेक्षा अधिक प्रसिद्ध आहे त्यांची वकील म्हणून कारकीर्द ! या आदिवासींवरील खोट्या आरोपाची, अटकेची व पुढे बेपत्ता झाल्याची केस ते लढतात. यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे संगिनी मैत्राच्या माध्यमातून ही केस ॲड. के. चंद्रु यांच्याकडे घेऊन गेली. संपूर्ण कहाणी कथा ऐकल्यानंतर ॲड. के. चंद्रु स्तब्ध झाले आणि त्यांनी ही केस लढण्याचा निर्णय घेतला. मानवाधिकारांच्या केसेसमध्ये त्यांच्या संपूर्ण कारकिर्दीत त्यांनी एक रुपयाही शुल्क घेतलेले नाही हे विशेष ! आणि ही बाब समाजसेवी मैत्राला ठाऊक होती म्हणूनच ती राजा कन्नूच्या गरोदर पत्नीला म्हणजे संगिनीला घेऊन ॲड. चंद्रूंकडे गेली होती.

केसमध्ये विक्टिमच्या बाजूने कुठलाही पुरावा नसताना आणि दुसरीकडे सर्व काही पूर्वनियोजित आणि कागदोपत्री वेल इस्टॅब्लिश्ड, वेल प्लॅन्ड, सुनियोजित व वजनदार सक्षम, पावरफुल असूनही केवळ सत्याच्या जोरावर ॲड. के. चंद्रू यांनी ही केस ( हिबीस कॉर्पस केस ) आपल्या कठोर परिश्रमाने, अभ्यासाने, बुद्धीने  निर्भीडपणे लढली. मानवतेसाठी, मानवाधिकारासाठी आणि त्या अबला गरोदर महिलेसाठी लढली. केवळ लढलीच नाही तर सर्व प्रकारच्या दबावाला झुगारून जिंकून दाखविली ! त्या बाईला व तिच्या होणाऱ्या बाळाला आणि असलेल्या मुलीला थोडासा का असेना,  काही प्रमाणात का असेना परंतु न्याय मिळवून दिला !

हे होते चित्रपटाचे कथानक आणि साधारणपणे ॲड. चंद्रू यांची ओळख. आता चित्रपट पाहिल्यानंतर मनामध्ये जे प्रश्न निर्माण होतात, जे बेचैन करतात ते हे की, जर डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेली राज्यघटना आज अस्तित्वातच नसती तर गोरगरीब कमजोर निर्बल अशिक्षित मागासवर्गीय जनतेच्या हितांचे, त्यांच्या अधिकारांचे रक्षण कसे झाले असते ? अधिकारांचे सोडा त्यांच्या जीवाचे, त्यांच्या इज्जतीचे, त्यांच्या माणूसपणाचे,    रक्षण कसे झाले असते ? त्यामुळे चित्रपट पाहिला की एकच बाब मेंदुवर पुन्हा पुन्हा आघात करते ती ही की,  बाहुबलींच्या या देशात, ताकतवान लोकांच्या या देशात भीमाचा कायदा आहे म्हणूनच आदिवासी, दलित, विमुक्त भटक्या जमाती, मागासवर्गीय, गोरगरीब, महिला, बालके, अनाथ, अपंग लोक सुरक्षित आहेत ! आता हा भाग निराळा की हा पीडित शोषित दूर्लक्षित वर्ग कायद्याची मदत घेण्यास किती सक्षम आहे ? प्रत्यक्षात कायदा नेमका कुणासाठी काम करतो ? कायदा, शासन, प्रशासन, खासकरून पोलिस यंत्रणा व न्याय व्यवस्था वरील गोर गरीब वंचित मागास उपेक्षित दुर्लक्षित जनसमूहाच्या हक्क अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी किती कटिबद्ध आहे ? या व्यवस्थांचा लाभ घेण्यासाठी ही जनता किती सबळ व सक्षम आहे ? हा चिंतनाचा व संशोधनाचा विषय जरी असला तरी या यंत्रणा अस्तित्वात आहेत याचे श्रेय डॉ. बाबासाहेबांना जाते आणि त्यासाठी सर्वांनी त्यांच्याप्रती कृतज्ञ असलेच पाहिजे.

मनापासून चित्रपट पाहणारा प्रत्येक जण चित्रपट संपल्यानंतर खिन्न होतो, उदास होतो, निराश होतो आणि काही वेळाने पुन्हा एकदा त्याच्या मध्ये एक प्रकारची उर्जा, एक प्रकारची शक्ती देखील संचारते ! आत्मविश्वास येतो की आपल्या रक्षणासाठी कोणीतरी (काहीतरी) आहे! याचा व्यवस्थित उपयोग करून घेतला, तो करून घेण्यासाठी शिक्षण घेतले, सक्षम बनले तर अन्याय होणार नाही, केला जाणार नाही व झालाच तर त्याचा प्रतिकार करून न्याय मिळवता येऊ शकतो ! अशाच प्रकारची शक्ती माझ्या मध्येही संचारली आणि म्हणूनच मी दोन शब्द लिहिण्याचा निर्णय घेतला. मला असे वाटते की सर्व या वंचित आणि कमजोर घटकांनी कसल्याही परिस्थितीमध्ये, कुठलेही कारण न सांगता, प्राप्त परिस्थितीवर मात करून, जमेल तसे (हवे तर भलेही एक वेळ उपाशी राहण्याची वेळ आली तरी बेहत्तर) परंतु  शिक्षण आणि तेही उच्च शिक्षण मात्र घेतलेच पाहीजे. त्यातही कायद्याचे शिक्षण घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. सोबतच आपण अधिकाधिक शासनामध्ये प्रशासनामध्ये  जाणे अत्यंत गरजेचे आहे. आपण समाज म्हणून तर एकजूट झालेच पाहिजे परंतू सोबतच मतदार म्हणून देखील एकजूट होणे काळाची गरज आहे. आपल्यातील तपास अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी व वकील मंडळी यांनी आपल्या कर्तव्याप्रती प्रामाणिक व समाजाप्रती संवेदनशील व सहानुभूतीपूर्ण असले पाहिजे. परंतु प्रश्न असा आहे की आज मागासवर्गीयांमधील वंचितांमधील म्हणजे आपले म्हणवणारे किती वकील आपल्याच लोकांवरील अन्याय-अत्याचारा विरोधातील केसेस मोफत लढतात ? वकिलीचा धंदा करणाऱ्या आपल्याच लोकांना सामाजिक बांधिलकी व सेवाभाव समजून सांगावा तर कसा व कोणी ? आणि मग समाजाने तरी आपल्याच समाजातील डॉक्टर वकील आधिकारी झालेल्या लोकांचा अभिमान तरी का बाळगावा ? संगिनी न घाबरता, न डगमगता आणि कुठल्याही प्रकारच्या आर्थिक आमिषाला बळी न पडता लढली ! हातात एक आणि पोटात एक अशी दोन लेकरे सोबत घेऊन लढली ! परंतु आज आपण काय पाहतोय ? दुर्दैवाने कितीतरी पोरी बायका, त्यांचा परिवार पैशापुढे अन्याय-अत्याचाराला, इज्जतीला, अस्मितेला गौण स्थान देतात ! पैसे घेऊन तडजोड करतात ! हे दुर्दैवी वास्तव कसे काय नाकारता येऊ शकेल ? याने शोषकांचे आत्मबल वाढते. काळ सोकावतो. समाजमन बोथट होते व परिणामी जेव्हा अशा दुर्दैवी अन्याय अत्याचारकारक घटना घडतात तेव्हा त्याचे इतर समाजाला,  प्रसारमाध्यमांना विशेष वाईट वाटत नाही ! 

आज समाजसेवक भरपूर आहेत ! समाजसेवी संस्था भरपूर आहेत परंतु मैत्रा सारखी समाजसेविका जी आदिवासी पाड्यावर वस्त्यांवर जाऊन शिक्षणासारखे पवित्र कार्य मोफत करते ! आशा समाजसेविका किंवा समाजसेवक किती आहेत ? पेरूमल स्वामींसारखे निर्भिड प्रामाणिक व अंतरात्म्याचा आवाज ऐकणारे आय. जी. किंवा पोलीस अधिकारी किती आहेत ? हे असे काही तीव्र धारदार व टोकदार प्रश्न आहेत जे ' जय भीम ' विचारतो ! ' जय-भीम ' एक आरसा आहे जो यंत्रणा व समाजाची वास्तवता किंवा सत्य प्रतिमा दाखवतो ! जी पाहण्याचे आपल्यात हिम्मत नाही ! वास्तव स्वीकारण्याची ताकद नाही आणि पाहिलेच तर शरमेने मान खाली झुकविण्याशिवाय आपल्याकडे पर्याय नाही कारण आपल्याला आपल्या मनासारखे, मनाच्या समाधानासाठी खोटेनाटे का असेना परंतु स्वतः काढलेले किंवा कोणाकडून काढून घेतलेले किंवा डाऊनलोड केलेले चित्र मोठ्या थाटाने आणि फुशारकीने फ्रेम करून भिंतीवर लावण्याची व रात्रंदिवस तेच पाहण्याची सवय होऊन गेली आहे ! परंतु आपण हे विसरतो की हे चित्र जे आपण फ्रेम केलेय ते सत्य नाहीये ! सत्य चित्र प्रचंड व्याकुळ करणारे आहे.

' जय भीम ' सत्यावरचा भ्रामक पडदा उठवतो. शासन प्रशासनातील व्यक्तीसापेक्षता भ्रष्टाचार बेकायदेशीरपणा झुंडशाही ठोकशाही या कटू वास्तवाचे शवविच्छेदन करतो. पोलीस हेच सर्वात मोठे गुंड आहेत हे परखडपणे आणि निर्भीडपणे जगासमोर आणतो. पोलीस कायदा आणि न्यायव्यवस्था कुणासाठी आहे ? किती गोर गरीब मागासवर्गीय व अशिक्षित तथा अल्पशिक्षित लोक आपल्या इज्जतीचे, मोडक्यातोडक्या संसाराचे, आपल्या मानवी अधिकारांचे रक्षण या सर्व यंत्रणांचा लाभ घेऊन करण्यास सक्षम आहेत असा खडा व रोखठोक सवाल विचारतो. ' जय भीम ' झणझणीत अंजन घालतो त्या माध्यमांच्या डोळ्यात, त्या सर्वच व्यवस्थांचा डोळ्यात ज्या देशांमध्ये कायद्याचे राज्य आहे! स्वातंत्र्य, लोकशाही, राज्यघटना आहे असे म्हणतात त्यांच्या !

अशा प्रकारे ' जय भीम ' एक कहाणी आहे सामाजिक विषमतेची शोषणाची भेदभावाची आणि सर्व क्षेत्रातील मागास घटकांची. जय-भीम व्यथा मांडतोय कायद्याच्या निरंकुश अनिर्बंध व खोट्या दूरोपयोगाच्या बळी ठरत असलेल्या मागासवर्गीयांची! 'जय-भीम ' एक कहाणी आहे गरिबीतही प्रामाणिकपणे परिश्रमाने मोठे होऊ इच्छिणाऱ्या कष्टाळू लोकांची आणि त्यांचे पाय ओढणाऱ्या, त्यांना पुन्हा दलदलीमध्ये ओढत आणणाऱ्या निष्ठुर समाजव्यवस्थेची ! जय-भीम प्रेम कहानी आहे झोपडीतील पती पत्नींची ज्यांचे स्वतःचे हक्काचे पक्के घर बांधणे हेच अंतिम स्वप्न आहे जे पुरे करण्यासाठी घाम गाळून, पै पै जमा करतात परंतु दुर्दैवाने ते पुरे होऊ शकले नाही ! जय भीम कहाणी आहे खऱ्या अर्थाने समाजसेवा कशी करावी हे सांगणाऱ्या मैत्राची आणि एका जिगरबाज वकिलाची ! एक असा वकील जो प्रामाणिक आहे ध्येयवेडा आहे. त्याची कायदा व न्याय यावर असीम निष्ठा आहे. जो निर्भिड आहे. ही कहाणी आहे भ्रष्ट व लबाड तसेच पूर्वग्रहदूषित पोलीस यंत्रणेची जी राजकारण्यांच्या व वरिष्ठांच्या दबावाखाली काम करते.  सत्याला असत्य आणि असत्याला सत्य म्हणून सादर करते ! जी खर्‍या गुन्हेगारांना सोडून खोट्यांना गुन्हेगार बनविते ! अथवा गुन्हेगार सिद्ध करते! त्यांच्या चारित्र्याला कलंकित करते. ही कहाणी आहे उच्च-निचतेने बरबटलेल्या सामाजिक विषमतेची ! ' जय-भीम ' कहाणी आहे एका कधीही न संपणाऱ्या लढ्याची!!

' जय-भीम ' ओरडून सांगतोय की, औद्योगीकरण, यांत्रिकीकरण, कायदे यामुळे असंख्य जमातींचे असंख्य  महत्त्वपूर्ण समाजोपयोगी पारंपारिक व्यवसाय गेले आहेत. त्यांचे रोजगार संपुष्टात आले आहेत. बेरोजगारी वाढली आहे व परिणामी त्यांच्या पदरी निराशा व हताशा आली आहे परंतु दारिद्र्यातही प्रामाणिकपणे कष्ट करून ते स्थिती परिवर्तन करू पाहणाऱ्या जमातींवरील  ' गुन्हेगारीचा ' ' अस्पृश्यतेचा ' कलंक अद्यापही संपुष्टात आलेला नाही. पोलीस यंत्रणा, न्यायव्यवस्था व संपूर्ण समाज मनच आजही या जमातींना त्यांच्या पारंपारिक व्यवसायावरून जातीवरून ओळखत बोलवत व हिणवत आहे. त्यांचे शोषण करीत असल्याचे त्यांना तुच्छ मानत असल्याचे, जातीवाचक बोलत असल्याचे ' जय भीम ' ओरडून ओरडून सांगतोय.

जय-भीम प्रकर्षाने दाखवून देतोय की, अजूनही स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानंतरही या देशांमध्ये लाखो-करोडो आदिवासी दलित विमुक्त आणि भटक्या जमातींमधील लोक बेघर भूमिहीन आहेत! एवढेच नाही तर त्यांच्याकडे त्यांच्या जातीचे, त्यांच्या ओळखीचे पुरावे देखील नाहीत! त्यांच्याकडे त्यांचे स्वतःचे शौचालय तर सोडा त्यांच्यासाठी हक्काची स्मशानभूमी देखील नाही ! त्यांचे शासन प्रशासनात प्रतिनिधित्व तर सोडा त्यांना किमान मतदान करण्याचा मतदार म्हणून अधिकार देखील नाही ! ' जय भीम ' ओरडून सांगतोय की लोकशाही गणराज्य असणाऱ्या या देशांमध्ये अजूनही एक वर्ग पारतंत्र्यातच आहे ! त्यांच्यापर्यंत ना लोकशाही ना राज्यघटना पोहोचली आहे!!

दुर्दैवाने ही बाब सवर्णांच्या किंवा सनातन्यांच्या तर सोडा कारण त्यांना ती लक्षात घ्यायचीच नाही परंतु आदिवासी दलित आणि विमुक्त भटके यांच्या देखील लक्षात येत नाही! देशात खरी समस्या ' धर्म ' नसून ' जात ' आहे जोवर जातींमधील विषमता उच्चनीचता संपुष्टात येत नाही तोवर धर्माचे निरर्थक भूषण बाळगणे म्हणजे निव्वळ मूर्खपणा आहे. जर धर्म मजबूत करायचा असेल तर जातीयता संपुष्टात आणली पाहिजे. ब्रिटिश कालीन क्रिमिनल ट्राईब्ज ॲक्ट संपुष्टात येऊन तयार झालेल्या हॅबिच्युअल ऑफेंडर्स ॲक्ट खाली पोलिस यंत्रणेकडून वारंवार खोट्या बनावट केसेस केल्या जातायेत ! निष्कारण पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनातून ठराविक जमातींना अडकवले जातेय ! या पाठीमागे त्यांचा हेतू सॉफ्ट टार्गेटला टारगेट करणे हा असतो. आपले अपयश लपविण्यासाठी, मिडीयाला व वरिष्ठांना शांत करण्यासाठी तसेच पदोन्नतीतचे बक्षीस मिळविण्यासाठी आणि नसलेली कर्तव्यदक्षता दाखविण्यासाठी  देशभरातील अनेक निरपराध जमातींच्या खास करून विमुक्त म्हणजे डीनोटिफाईड जमातींच्या हजारो- लाखो लोकांना जाणीवपूर्वक लक्ष करून त्यांचे शोषण केले जाते. हे दाहक वास्तव या ' जय-भीम ' च्या माध्यमातून प्रकर्षाने समोर आले आहे! मग ते कोणी स्वीकारो अथवा ना स्वीकारो. महान समाजसेविका तथा साहित्यिक स्वर्गीय महाश्वेतादेवींसह अनेक विमुक्त भटक्या चळवळीमधील सामाजिक कार्यकर्ते मागील पाऊण शतकांपासून हा काळा कायदा बरखास्त करण्याची मागणी करीत आहेत परंतु सरकार मात्र आश्वासनांपलीकडे काहीही देत नाही! तुमचा विश्वास बसणार नाही परंतु आपल्या देशात दररोज सरासरी पाच कस्टोडीयल डेथ्स होतात म्हणजे दररोज सरासरी पाच लोक पोलीस स्टेशनमध्ये कस्टोडी दरम्यान मरतात!

सनातनी व सवर्ण सतत ' जात संपली पाहिजे ' म्हणून बोंबा मारत असतात परंतु बोलताना मात्र जातीवरूनच बोलत असतात ! वागणूक देताना मात्र जातीवरूनच देतात ! आणि रोटीबेटी व्यवहार करताना देखील जात डोळ्यासमोर ठेवूनच करतात ! हे या लोकशाहीप्रधान घटनात्मक देशाचे वास्तव आहे. असा देश ज्या देशांमध्ये तेहतीस कोटी देव आहेत ! त्या देशाचे हे वास्तव आहे.  असा देश जिथे स्त्रीला देवी म्हटले जाते परंतु त्याच देशातील आदिवासी दलित विमुक्त भटक्या जमातींमधील महिलांची वस्त्रे उतरवताना ना पोलीसांना ना सवर्णांना  देवी-देवतांची आठवण होते! अशा देशातील हे वास्तव आहे आणि वास्तव हे नेहमी कटू असतेय. आपण हे समजून घेतले पाहिजे की यांच्या लेखी किंवा यांच्या तोंडी जात संपली पाहिजे म्हणजे, ' आरक्षण संपले पाहिजे ' मागास जाती जमातींचे ' कायदेशीर संरक्षण संपले पाहिजे ' असे यांना म्हणायचे असतेय. 

' जय-भीम ' चित्रपट केवळ खोट्या केसेसमध्ये अधिवासी दलीत विमुक्त भटक्या जमातींमधील  निरपराधांना अडकवून त्यांचे कसे शोषण केले जातेय एवढेच सांगत नाही तर मानवाधिकारांच्या होत असलेल्या उलंघनाचे, जातीय विषमतेच्या दाहक वास्तवाचे सत्य उलघडून दाखवतोय आणि धर्म श्रेष्ठत्वाचा माजही उतरवतोय! जातीय विषमतेमुळे धर्माचे पारिपत्य होते, धर्म लयास जातो, धर्मांतरे होतोत हे वास्तव समजून सांगतोय. बहुसंख्य बहुजनांच्या आपल्या देशात समता न्याय संधी व प्रतिष्ठा मात्र अद्यापही अल्पसंख्यांक आहे ! त्यामुळे जागे व्हा, काल्पनिक मोठेपणाच्या व प्रतिष्ठेच्या मागे धावण्यापेक्षा वास्तवाचा स्विकार करून परिस्थिती परिवर्तनासाठी आपल्या लोकांना न्याय मिळावा यासाठी आपले शक्य तेवढे योगदान द्या हे सांगतोय. " चोर सोडून संन्याशाला फासावर लटकविणारा हा क्रुर कायदा म्हणजे " हॅबिच्युअल ऑफेंडर्स ॲक्ट " बरखास्त होणे अत्यंत आवश्यक आहे, जो खोट्या केसेसमध्ये ठराविक जमातींच्या लोकांना अडकविण्याचा पोलिसांना एक प्रकारे परवानाच देतोय हे सांगतोय.

भलेही भिमाचा म्हणजे डॉ. बाबासाहेबांचा किंवा त्यांच्या जीवनचरित्राचा व ' जय भीम ' चित्रपटाचा दूर दूर पर्यंत संबंध नसला तरी चित्रपट निर्मात्यांनी केवळ प्रसिद्धीसाठी बाबासाहेबांच्या नावाचा गैरवापर केला आहे हा सनातन्यांचा किंवा काही वाट चुकलेल्या बुद्धीवाद्यांचा आरोप तकलादू आहे असे मला वाटते. मला असेही म्हणावे वाटते की त्यांना " जय भीम "  म्हणजे काय ?  याचा अर्थच व्यवस्थित समजलेला नाही.  ' जय-भीम ' म्हणजे कायदा न्याय संघटन सहकार्य संघर्ष व शिक्षण ! जिथे जिथे या बाबी येथील तिथे तिथे भीम येईलच...

चित्रपटाच्या नावाला विरोध करणारे मूर्ख नसून चलाख आहेत ! कारण ' भीम ' नावातच एवढी शक्ती आहे की चांगल्या चांगल्यांची फाटते ! जरी चित्रपटाचे नाव ' जय भीम ' आहे परंतु म्हणून चित्रपटाला मिळत असलेला प्रतिसाद हा केवळ नावामुळे मिळतोय असे म्हणणे म्हणजे एका सुंदर कलाकृतीचा अपमान ठरेल. वास्तव घटनेवर आधारित कथानकावर दिग्दर्शकासह सर्व कलाकारांनी प्राण ओतून निर्माण केलेला हा सिनेमा कोण्या दुसऱ्या शिर्षकाखाली प्रदर्शित झाला असता तरी प्रेक्षकांच्या पसंतीला उतरलाच असता यात शंका नाही परंतु जेव्हा चित्रपटाचा आत्मा व प्रेरणाच ' भीम ' आहे तेव्हा तो त्यापासून वेगळा करताच कसा येईल?

' जय भीम ' चा अर्थ चित्रपटाच्या शेवटी खूप व्यवस्थित समजून सांगितला आहे. तो आपण समजून घेणे खुप गरजेचे आहे. " जय भीम म्हणजे एक प्रकाश जो अंधाराकडून सन्मानजनक प्रकाशाकडे नेतो. जय भीम म्हणजे प्रेम ! जो दुःखितांचे मायेने अश्रू पुसतो, सहकार्य करतो व दुःखात साथ देतो. सनदशीर व कायदेशीर मार्गाने अन्यायाचा प्रतिकार व न्यायाचा आग्रह म्हणजे जय भिम ! लाखो दुःखी पिडीत अन्याय अत्याचार ग्रस्त शोषित जनतेचे अश्रू म्हणजे जय भिम !  "जय भीम "  म्हणजे एक प्रवास अंधाराकडून प्रकाशाकडे!! 

बाळासाहेब धुमाळ

मो. 9421863725



Monday, 25 October 2021

पालकांनो नका करू लटका खटाटोप....

 लटका खटाटोप....

(दि. 25.10.2021 लेखकः बाळासाहेब धुमाळ, मो. 9421863725)

पालकांनो नका करू लटका खटाटोप....

मराठवाड्यातील औरंगाबाद मधील पंधरा दिवसांपूर्वी सलग दोन खुनांच्या घटनांनी केवळ औरंगाबाद किंवा मराठवाडाच नव्हे अवघा महाराष्ट्रच हादरून गेला. पहिला खून सोडून देऊयात कारण तो बहुतेक खाण्यापिण्यावरून झाला होता परंतु जो दुसरा खुन होता तो एका प्राध्यापकाचा होता! संबंधित मयत सिडको स्थित प्राध्यापकाचे नाव प्रा. राजन शिंदे असे होते. विशेष म्हणजे प्रा. शिंदे हे सामाजिक भान असलेले, स्वतंत्र विचारधारेचे, पुरोगामी विचारसरणीचे बुद्धिवादी प्राध्यापक होते असे कळतेय परंतु त्यांचा गळा चिरून खून झाला! सहाजिकच सर्व तपास यंत्रणा कामाला लागल्या कारण प्रकरण मिडीया आणि सोशल मिडीयाने चांगलेच डोक्यावर घेतले होते. सर्वांच्या जिव्हारी देखील लागले होते परिणामी याचा उलगडा करणे अत्यंत आवश्यक व तेवढेच जिकीरीचे होते. ते तपास यंत्रणेसमोरील खूप मोठे आव्हान होते. परंतु जेव्हा उलगडा झाला तेव्हा जे समोर आले ते अत्यंत धक्कादायक होते! समोर असे आले की, प्रा. शिंदे आणि त्यांच्या पत्नीमध्ये वैचारिक मतभिन्नता होती यातून त्यांच्यामध्ये सतत शाब्दिक चकमक देखील होत होती. शिवाय प्रा. शिंदे आपल्या मुलाला अभ्यासावरून  त्याच्या करीअरवरून नेहमी प्रश्न विचारत होते, रागावत होते, खडसावत होते, धारेवर धरत होते. अर्थात वडील म्हणून ते स्वाभाविकही होते. परंतु मुलगा चुकीच्या संगतीत, चुकीच्या सवयींमध्ये अडकला होता. लॉकडाउनच्या काळामध्ये एकलकोंडा बनला होता. मोबाईल, कम्प्युटर यांचे एक प्रकारेचे व्यसनच त्याला लागले होते. त्याला अभ्यास नको होता. कदाचित तो भलत्याच बाबींमध्ये अडकला होता. त्याची साधारणपणे त्याची मानसिक स्थिती बरोबर नव्हती आणि त्यातूनच त्याने आपल्या वडिलांचा अगदी मध्यरात्री डंबेल डोक्यात घालून, दोन्ही हातांच्या नसा कापुन व गळा चिरून खून केला होता व खुनामध्ये वापरलेली हत्यारे विहिरीत फेकून दिली होती!! कुठून आली असेल एवढी क्रूरता? एवढी निर्घुनता?? विशेष म्हणजे त्याने या खुनाची तयारी वेगवेगळ्या क्राईम सिरीज आणि वेब सिरीज तसेच ॲनिमेटेड मूव्हीज आणि गेम्स पाहून गेली होती! एवढेच नव्हे तर त्याने खुनापूर्वी बाल संरक्षक कायद्यांची पुस्तके देखील वाचली होती !! बघा, ज्या वयात त्याने अभ्यासाची पुस्तके वाचायला हवी होती त्या वयात तो सिरीयल किलींगची पुस्तके वाचत होता!

अगदी अशीच नव्हे परंतु साधारणपणे याच पठडीतील आणखी एक घटना महाराष्ट्रामध्ये मुंबईत घडली. ती म्हणजे सिने क्षेत्रातील किंग खान म्हणजे शाहरुख खान याचा मुलगा आर्यन खान हा क्रूज वरील ड्रग्ज पार्टीमध्ये एन. सी. बी. चा जाळ्यात सापडला व सध्या त्याची चौकशी सुरू आहे आणि तो सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे. माझ्या दृष्टीने आर्यन खानच्या घटनेला विशेष महत्त्व नाही कारण श्रीमंत आईबापांची अशी बिघडेल आणि नशेडी मुले-मुली असतातच. आर्यन काही पहिलाच नाही. अर्थात त्याची देखील मानसिक मिमांसा होणे गरजेचे आहे परंतु आताच्या माझ्या लेखनाचा तो विषय नाही किंवा तो केंद्रबिंदू नाही. केंद्रबिंदू आहे औरंगाबादचा खून. एका प्राध्यापकाचा खुन! व खास करून एका समाजसेवी प्राध्यापकाचा खुन! आणि खुनी कोण तर त्याचा पोटचा पोरगा! ज्याच्यावर संस्काराची कुठलीही कमी नव्हती! तरीही त्या एका सुसंस्कारित उच्चशिक्षित घरातील मुलाने आपल्या स्वतःच्याच बापाचा अशा निर्घुण पद्धतीने खून करावा? ही बाब एकूणच मानवतेला काळीमा फासणारी तर आहेच आहे परंतु संपूर्ण मानव जातीला विचार करायला भाग पाडणारी, मन सुन्न करणारी आहे.

याची कारणमीमांसा विशद करताना काही बुद्धिजीवी असेही म्हणतील की, आता अलीकडे कुटुंब व्यवस्था विभक्त झाली आहे. पती-पत्नी कमावते झाले आहेत. किमान बारा तास घराबाहेर राहत असल्याने व परिणामी आपल्या संततीवर त्यांच्याकडून योग्य संस्कार होत नसल्याने अशी वेळ येते. आई-वडील पोटाच्या पाठीमागे धावतात. आपल्या लेकरा बाळांच्या भवितव्यासाठी अहोरात्र काम करतात, पैसे मिळवितात आणि पुढे जाऊन तीच मुले आई वडिलांना जाब विचारतात की आपण माझ्यासाठी काय केले? आणि आई वडिलांनी अधिक कठोर भूमिका घेतली की हीच मुले आई-वडिलांचा जीव घ्यायला देखील मागेपुढे पाहत नाहीत! परंतु मला कळत नाही, ही काय पद्धत झाली का??

यावर मला काहीतरी बोलावेसे वाटतेय. सर्वप्रथम तर मी प्रा. राजन शिंदे यांच्या मयत पुण्यात्म्यास भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो परंतु हे असे का घडते या विषयाचा उहापोह होणे अत्यंत गरजेचे आहे. मला असे वाटते की, मुळात तर जगातील कोणतेच आई-वडील मग ते शिक्षित असोत वा अशिक्षित असोत, कमावते असोत वा बेरोजगार असोत, गरीब असोत वा श्रीमंत असोत,  ग्रामीण असोत वा शहरी असोत, उच्चवर्गीय असोत किंवा मागासवर्गीय असोत, आपल्या बाळावर कोणीही वाईट किंवा चुकीचे संस्कार कधीही करीत नाहीत! मुळात आज काळ असा आला आहे की संस्कार केवळ परिवाराकडून होत नाहीत! केवळ पारिवारिक संस्कारातून बालके घडत नाहीत. आता काळ बदलला आहे. बालमनावर विपरीत परिणाम करणारे अनेक घटक उत्पन्न झाले आहेत! जग बदलले आहे!

आणि दुसरी बाब म्हणजे पालक जे मरमर करतात,  चांगल्या-वाईट मार्गाचा विचार न करता बेभान होऊन केवळ धन संचय करण्याच्या नादात जीवन खर्च करतात ते आपल्या संततीसाठी मुळात विशेष काही करीत नाहीत. हा सर्व खटाटोप ते स्वप्रतिष्ठेसाठी, स्वप्नपूर्तीसाठी, स्वार्थासाठी व स्वतःचे नाव मोठे करण्यासाठी करतात! हे कटू वास्तव आहे! साम-दाम- दंड भेद वापरून स्वतःचे घर भरणे म्हणजे सचेत व जागरूक पालक असणे असे अजिबात नाही. वालह्या कोळी व वाल्मिकी ऋषी यांची कथा आपल्याला चांगली ठाऊक आहे. आपल्या अपत्यांना जन्म देणे, प्रारंभिक व प्राथमिक गरजा पूर्ण करणे, त्यांचे संगोपन करणे, त्यांचे आरोग्य सांभाळणे, त्यांना शिक्षण देणे, त्यांच्यावर संस्कार करणे ही त्यांची नैतिक जिम्मेदारीच आहे. हे त्यांचे कर्तव्यच आहे. जी त्यांची स्वप्ने पूर्ण झाली नाहीत ती त्यांच्या संततीची तरी अपूर्ण राहु नयेत हा विचार व प्रयत्न रास्त आहे. अर्थात राहणे खाणे मौजमजा इथपर्यंतच हं. यासाठी प्रयत्न करायला काही हरकत नाही. आज पासून हजारो वर्षांपूर्वीपासून पालक त्यांना न मिळालेल्या सोयीसुविधा आपल्या पाल्यांना पुरवून त्यांना आनंद देत आलेले आहेत परंतु आता काळ बदलत चालला आहे. 

परंतु चुकतेय कुठे तर जे मला करणे किंवा मिळविणे शक्य झाले नाही ते तू कर किंवा मिळव ही पाशवी महत्त्वाकांक्षा कुटुंब उध्वस्त करते आहे. जीवने देखील उध्वस्त करीत आहे. प्रत्येक गोष्टीला एक मर्यादा असतेय. स्वतःच्या माना-सन्मानासाठी, स्वप्नपूर्तीसाठी ईर्षेपोटी,  श्रेष्ठत्वासाठी, प्रतिष्ठेसाठी, ब्रँडला महत्त्व देणे म्हणजे जबाबदार पालक असणे असे अजिबात नाही. हा केवळ एक देखणा मुखवटा आहे. दिखावा आहे. मुलाबाळांना हाय-फाय दवाखाने, शाळा कॉलेजेस, एज्युकेशन फॅसिलिटीज, बाईक्स, कार्स, दागदागिने कपडालत्ता पालक आपले स्टेटस जपण्यासाठी स्वतः उपलब्ध करून देतात! तेही अवेळी! हे वास्तव आहे आणि विशेष म्हणजे ज्यांच्याकडे संपत्ती नाही तेही हा खटाटोप करतात व एकेदिवशी हाच खटाटोप अंगलट येतो, कर्दनकाळ ठरतो! ज्यांना संतती नाही तेही संपत्ती मिळविण्यात मागे नाहीत हे विशेष! इतरांना मागे टाकून मिळेल त्या मार्गाने संपत्ती कमविण्याच्या शर्यतीमध्ये सहभागी होतात व यशस्वी देखील होतात! केवळ स्वत्वासाठी! हे वास्तव नाही काय? जीवन जगताना आपण जे केवळ भौतिक सोयीसुविधांना झगमगाटाला आणि चैनविलासाला महत्त्व देतो. हे अत्यंत चुकीचे आहे. वास्तविक पाहता सुखी व यशस्वी जीवनासाठी वैचारिक प्रगल्भता, कौटुंबिक जिव्हाळा फार आवश्यक असतो. यामध्ये अध्यात्म देखील खूप महत्त्वाची भूमिका बजावते. आध्यात्मामुळे विचारांना आणि विचारांमुळे आचारांना सुयोग्य दिशा प्राप्त होते. प्रत्येकाच्या मते यशस्वी जीवनाचे निकष वेगवेगळे असू शकतात परंतु अंतिमतः जीवनाचे सार्थक हे सुख समाधान यातच आहे आणि तेही सुख समाधान केवळ दिखाऊ नसावे तर ते अंतःकरणापासून आणि समाजमान्य असावे.

म्हणजे आपल्या समाधानासाठी, सामाजिक प्रतिष्ठेसाठी, राजकीय स्वार्थासाठी, आपल्याच पोटच्या लेकरांचा साखरपुडा, त्यांचे विवाह, वाढदिवस व इतर विधींचे जाहिरातीकरण व ब्रॅण्डिंग केले जाते आणि कारण मुलांची स्वप्नपूर्ती, मुलांचे लाड, मुलांवरील प्रेम असे दिले जाते! हा निव्वळ ढोंगीपणा आहे. वास्तविक पाहता आमचे विवाह थाटामाटात करा असे त्यांची अपत्ये कधीही म्हणत नाहीत! (अपवादात्मक परिस्थिती सोडून देऊ) परंतु हा सर्व खटाटोप पालकांच्या प्रतिष्ठेसाठी असतोय हे सर्वसाधारण सत्य दिसुन येते. मुळात लेकरांच्या सुखात पालकांचे सुख असतेच कुठे? जर असे असते अर्थात हे सुख केवळ लटके ढोंगीपणाचे आणि सांगण्यापुरतेच असते की मी/आम्ही जे काही केले ते तुझ्यासाठीच केले. वास्तविक पाहता खरोखरच असे असते म्हणजे पालकांना त्यांचे सुख हवे असते तर ऑनर किलिंग झाले असते काय? यावरुन हे सिद्ध होते की, पालक आपल्या मुलाबाळांसाठी जे करतात त्यातील बहुतांश कृत्ये किंवा खटपट ही मुलाबाळांच्या सुखा समाधानासाठी किंवा त्यांच्या भवितव्यासाठी नसतेय तर ती स्वतःच्या प्रतिष्ठेसाठी असतेय. यालाच आपण इंग्रजीमध्ये वाईल्ड डिझायर, हाय एक्सपेक्टेशन्स आणि इगो असे म्हणतो.

त्यामुळे "मी जे केले ते तुझ्यासाठी केले" हा युक्तिवाद किंवा "मी जे करतोय ते तुझ्यासाठीच करतोय हा युक्तिवाद ना केवळ खोटारडा आहे तर तो शुद्ध फसवणूक देखील आहे" आपण जे करतो ते आपल्या अहम भावामुळे, अहंगंडामुळे करतो. स्वतःला इतरांपेक्षा श्रेष्ठ सिद्ध करण्यासाठी व इतरांना कमी किंवा स्वतःला श्रीमंतांच्या बरोबरीचे दाखविण्यासाठी, आपली इज्जत वाचविण्यासाठी, वाढविण्यासाठी आपण हा सर्व खटाटोप आपण करीत असतो. मुळात तर आपण आपल्या अपत्यांना जन्म "त्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय देत असतो!" आणि मग आपल्या अपत्यासाठी काहीतरी करणे, खास करून त्यांचे संगोपन करणे, संवर्धन करणे, त्यांचे संरक्षण करणे, त्यांच्यावर संस्कार करणे, त्यांना शिक्षणासह अन्न वस्त्र निवारा या मूलभूत जीवनावश्यक गरजा मिळवून देणे हे जन्मदाते म्हणून आपले कर्तव्यच असतेय! हे तर किंबहुना पशुपक्षी देखील आपल्या संततीसाठी करतातच ना?

परंतु मी तुला जन्म दिला, मी तुझ्यावर उपकार केला, मी तुझ्यासाठी काय नाही केले? आणि तू माझ्यासाठी काय केले? तू माझं काय नाव मोठे केले? तु मला काय मानसंमान मिळवून दिला? तुला जन्म दिल्याचा मला पश्चाताप होतोय! असे अतार्किक व अनैसर्गिक बोलुन आपण त्याच्यावर उपकाराचे व परकेपणाचे ओझे लादतो. मी जे केले ते तुझ्यासाठीच केले असे बोलून आपण त्याच्यावर आपल्या चुकांचे किंवा पापाचे गाठोडे लादतो व आपल्या अपयशाचा बदला आपल्या अपत्याने घ्यावा अशी एक प्रकारची दुष्ट अपेक्षा करून त्याच्यावर आपली स्वप्ने लादत असतो. निश्चितच हे पालकत्व नाही असे मला वाटते. हा व्यवहार आहे, हा स्वार्थ आहे असे मला वाटते. आपले अपत्य हे आपली संपत्ती नाही. आपण त्याचा हवा कसा वापर करू शकत नाही. आपण त्याच्यावर काहीही लादून त्याच्याकडून मनमानीपणे आपल्या अतृप्त इच्छा आकांक्षा पूर्ण करून घेऊ शकत नाही पूर्ण करून घेऊ शकत नाहीत. आपल्या अपयशाचे खापर आपण त्याच्यावर फोडू शकत नाही व आपल्या प्रतिष्ठेचे शिखर गाठण्यासाठी आपण त्याचा सीडी म्हणून वापर करू शकत नाही! कारण या जगात प्रत्येक जीव हा एकमात्र व अद्वितीय आहे. प्रत्येकाची आपली आवड व क्षमता तसेच योग्यता भिन्न आहे. त्यामुळे मी तुझ्यासाठी खूप काही केले आहे, जे केले आहे व जे करीत आहे ते माझ्या क्षमते पलीकडचे होते परंतु मी ते तुझ्यासाठी केले असे बोलून एक प्रकारची सहानुभुती मिळवीणे किंवा आपल्याच लेकराला कायम आपल्या उपकाराच्या ओझ्याखाली दडपून ठेवणे याला आदर्श पालकत्व म्हणता येत नाही, याला जिम्मेदारी निभावणे किंवा काळजी करणे म्हणता येत नाही. तोच त्याच्या क्षमतेप्रमाणे आवडीप्रमाणे घडणारच आहे प्रत्येकजण काही ना काही घडतच असतो. आपण कधीही त्याची इतरांसोबत तुलना नाही केली पाहिजे.

आपण हा विचार केला पाहिजे की मुळात तर (काही अपवाद असतीलही) परंतु बहुतांश अपत्ये आपल्या पालकांना कधीही धनसंपत्ती, आराम मागत नाहीत. जे मागतात त्यांना सवय देखील पालकच लावतात! वास्तविक पाहता पाल्यांच्या गरजा छोट्या छोट्या असतात. चॉकलेट्स केक्स खाने, ज्युस पिणे, फिरणे हॉटेल्समध्ये खाणे, शूज गॉगल्स जीन्स वगैरे वगैरे फार तर फार घरात असलेल्या बाईकची एखादी चक्कर किंवा महाविद्यालयीन जीवनात गेल्यानंतर एखादी बाईक मागणे वगैरे वगैरे आणि तेही ते यामुळे मागतात की तुमच्याकडे ती क्षमता असते म्हणून मागतात. गरीब घरची लेकरे कधीही आपल्या आई-वडिलांना बाईक किंवा कार मागू शकत नाहीत. लेकरे कुठलीही असोत त्यांना आपल्या पालकांकडून हवे असतेय ते प्रेम! आपलेपणा! आपुलकी! विश्वास! संस्कार व सहवास आणि असे नाही घडले तर हिच लेकरे पुढे जाऊन एकलकोंडी बनतात, मनोरुग्ण बनतात व व्यसनाच्या किंवा चुकीच्या संगतीत जातात. चुकीच्या गोष्टीच्या आहारी जातात आणि दबाव सहन नाही झाला तर मग आत्महत्ये सारखे किंवा मग हत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलतात! 

विश्वातील जवळ-जवळ प्रत्येकच मनुष्यप्राण्याला संपत्ती कमवायला आवडतेच. नव्हे ती त्याने कमविलीच पाहिजे परंतु ती कमवत असताना कोणत्या मार्गाने कमवावी? त्यासाठी किती वेळ द्यावा? किती कमवावी आणि ती कुठे खर्च करावी याचे गणित जमले पाहिजे. यामध्ये कुठेही अतिरेक किंवा असमतोल होता कामा नये. व्यवसायाच्या ठिकाणी व्यवसाय व कुटुंबाच्या ठिकाणी कुटुंब ठेवता आले पाहिजे आणि जसे आपण यशस्वी आहोत किंवा जशा प्रकारचा संघर्ष आपण केला आहे तशाच प्रकारची अपेक्षा आपल्या मुलांकडून अजिबात नाही केली पाहिजे कारण इतिहास साक्षी आहे, जगातील अनेक यशस्वी लोकांची संतती सपशेल यशस्वी ठरलेली आहे! त्यामुळे आपल्या पाल्यांना आपल्यासारखे समजू नका कदाचित ते तुमच्यापेक्षा कंपवत असतील किंवा कदाचित ते तुमच्यापेक्षा अधिक वरचढ देखील असतील. सोबतच जर आपण गरीब असाल तर सांगा आपण गरीब आहोत. प्रामाणिकपणे सांगा. त्यांना नसलेल्या श्रीमंतीचे भ्रामक स्वप्न दाखवू नका. खोटे दर्शन घडवू नका, आव आणू नका आणि असलेली श्रीमंतीही थोडावेळ झाकून ठेवा. त्याला गरिबीची, साधेपणाची जाणीव करून द्या. त्याला आईबाप हवे आहेत. जेलर्स किंवा जज किंवा रिंग मास्टर नको आहेत हे तुम्हीही समजून घ्या. लेकरांना त्यांचे मन ओळखणारे, त्यांना वेळ देणारे व ते आहेत तसेच स्विकारणारे प्रेमळ मित्र हवे असतात. आई वडीलांनी आपल्या लेकरांचे मित्र बनायला हवे. असे जेव्हा घडेल किंवा घडते तेव्हा कदाचित ते त्यांच्या क्षमतेपेक्षा अधिक कार्यक्षमता सिद्ध करून तुमची स्वप्ने पूर्ण करतील याबाबतीत माझ्या मनात शंका नाही. त्यामुळे "मी जे करतो ते माझ्या लेकरा बाळांसाठी करतो हा दावा खोटा आहे" आपण जे करतो ते आपल्या प्रतिष्ठेसाठी, आपल्या ही स्वार्थासाठी, मोठेपणासाठी, स्वाभिमानासाठी, इभ्रतीसाठी आणि गर्वापोटी करतो असे माझे वैयक्तिक मत आहे.

पालकांचे काम लेकरांना ध्येय सांगायचे किंवा दाखवायचे नसले पाहिजे तर ते पाल्यांना ठरवून देण्याचे असले पाहिजे. त्यांचे ध्येय त्यांना ठरवू दिले पाहिजे व त्या ध्येयापर्यंत जाण्याचा रास्त मार्ग दाखवला पाहिजे. त्याला संघर्ष करू दिला पाहिजे. त्याचे विश्व त्याला निर्माण करू दिले पाहीजे. आयते यश, तयार संपन्नता माणसाला ना केवळ आळशी व निष्क्रिय बनविते तर बिघडविते देखील! पाल्यांची अतिव काळजी त्यांना घमेंडी, विद्रोही व गर्विष्ठ बनविते. भावनाशून्य बनपविते! त्यामुळे त्याचा मार्ग त्याला निवडू द्या व त्यावर चालु द्या आणि समजा त्याच्या असक्षमतेमुळे तो अयशस्वी ठरला तर वास्तव समजून घेऊन ते पचवा परंतु अपयशी, नालायक आहेस, तु माझ्यासाठी काय केलेस? तू माझे कोणते स्वप्न पूर्ण केलेस? अशा प्रकारचे उपरेपणाचे किंवा एक प्रकारे उपकार वजा प्रश्न आपल्याच मुला-बाळांना विचारणे टाळा. त्यापेक्षा आपण काय दिवे लावले? आपण किती आपल्या आई वडिलांची स्वप्ने पूर्ण केली याचे आत्म परिक्षण करा. आपल्यापेक्षा अधिक यशस्वी लोकांशी आपली तुलना करा म्हणजे आपल्यातील उणीवांची तुम्हाला जाणीव होईल. आणि समजा कदाचित स्वप्न पूर्ण केलीही असतील तुम्ही तर हेही तपासा की तुम्ही तुमच्या आई-वडिलांची किती सेवा केली आहे? त्यांना आपण किती सुख दिले हे प्रश्न आपण आपल्याला विचारले पाहिजेत. जसे मोठा अंत्यविधी करून किंवा मोठा दशक्रिया विधी किंवा वर्षश्राद्ध करून त्यांच्यावरचे प्रेम सिद्ध होत नाही तसेच मुलाबाळांचे आगाऊ लाड करून किंवा त्यांना मोठ्या शाळांमध्ये शिकून त्यांच्यावरील प्रेम किंवा आपलेपणा सिद्ध होत नाही तर सिद्ध होतो आपला अहंभाव अहम गंड गर्व अभिमान आणि आणि प्रतिष्ठेसाठीचा धूर्त स्वार्थ! त्यापेक्षा घरातील कौटुंबिक संबंध जिव्हाळ्याचे, प्रेमपूर्ण व शांततामय ठेवा, मैत्रीपूर्ण ठेवा. आपल्या अपत्याला समजून घ्या. त्याची क्षमता, त्याची आवड समजून घ्या. दोन पिढ्यांमधील वैचारिक अंतर समजून घ्या. बदललेले पर्यावरण समजून घ्या. आपल्या पाल्यावर परिणाम करणारे विविध घटक समजून घ्या. नकारात्मक घटकांपासून त्यांना दूर ठेवा. आमची परिस्थिती वेगळी होती आता तुम्हाला काय कमी आहे? असा मुर्खपणाचा प्रश्न विचारू नका. आता स्पर्धा प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे शिवाय भरकटवणारी साधणे वाढली आहेत. काही जैविक व पर्यावरणीय बदल निरंतर होत असतात. त्यामुळे त्यांच्या मनामध्ये काय चाललेय ते ओळखण्याचा प्रयत्न करा. ते कोणाच्या संगतीमध्ये, सहवासामध्ये आहेत त्यावर लक्ष ठेवा. त्यांच्या हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवा. त्यांच्यासमोर स्व-वर्तनातून एक आदर्श निर्माण करा जेणेकरून ज्याचे ते अनुकरण करतील. दुषणे देऊन, टोमणे मारून किंवा इतरांशी तुलना करून जीवन सुखी समाधानी व यशस्वी कधीही बनत नाही. उलट टोमणे मारून दूषणे देऊन इतरांशी तुलना करून त्यांचा आत्मविश्वास ते गमावतात तणावग्रस्त होतात स्वतःला कमी समजतात हताश निराश आणि वैफल्यग्रस्त होतात आपण आपल्या कुटुंबासाठी आणि या जगासाठी लायक नाही आहोत अशी नकारात्मक वृत्ती त्यांच्यात निर्माण होते आणि कधीकधी या सर्व परिस्थिती विरुद्ध ते विद्रोह देखील करतात आणि अशा परिस्थितीमध्ये त्यांच्या मनात कुटुंबाविषयी समाजाविषयी एक प्रकारची घृणा असंतोष द्वेष भावना सूड भावना निर्माण होते. त्यापेक्षा ते जसे आहेत तसे स्वीकारा ते म्हणजे प्रत्येक जीव जो जसा आहे तसा स्वीकारला पाहिजे आणि खास करून जन्मदात्यांनी तरी कारण त्यांनी जन्म घेतला नाही आपण त्यांना जन्म दिला आहे त्यामुळे त्यांना जाब विचारण्याचा आपल्याला अधिकार नाही आपल्याला मात्र ते जाब विचारू शकतात हे कटू वास्तव किंवा एक नैतिक वास्तव आपण समजून घेण्याची आवश्यकता आहे.  हे जीवन पुन्हा पुन्हा नाही त्यांचेही नाही म्हणजे पाल्यांचे ही नाही आणि पालकांचे ही नाही ही सरळ साधी बाब जर आपल्या लक्षात येत नसेल तर आपण माणूस म्हणून घेण्यास पात्र लायक नाही आहोत असे माझे स्पष्ट मत आहे. सकारात्मक सप्रेम सामूहिक यशप्राप्तीसाठी चा संघर्ष होणे अपेक्षित आहे. त्यायासाठी बालकांना एखादी मशीन समजून आदेश देण्यापेक्षा किंवा आपले हत्यार समजून वापरून घेण्यापेक्षा त्यांना समजून घ्या. त्यांना कोंडून ठेवण्यापेक्षा, बंदिस्त ठेवण्यापेक्षा, त्यांच्या मनाचे, भाव भावनांचे दमन करण्यापेक्षा त्यांना मुक्त श्वास घेऊ द्या. त्यांचे जीवन त्यांना जगू द्या कारण तो त्यांचा जन्मसिद्धच नव्हे तर नैसर्गिक अधिकार आहे. त्यांचे सामाजीकरण होऊ द्या. मी माझा वैयक्तिक अनुभव सांगतो. मी फार जास्त औपचारिक शिक्षण घेतलेले नाही. सत्य सांगायचे तर मी केवळ साडे चौदा वर्ष औपचारिक शिक्षण घेतले आहे! आणि या साडे चौदा वर्षांमध्ये मला आलेला अनुभव असा आहे की, जे जास्त उनाड आणि थोडीशी टपोरी मुलं-मुली होती, तीच अभ्यासात देखील पुढे होती! आणि जीवनाच्या स्पर्धेत तिच यशस्वी झाली! त्यामुळे आपल्या पाल्यांना दाबून दडपून ठेवू नका.

जर खरोखरच तुम्हाला त्यांची काळजी असेल तर त्यांना तुम्ही हौसेने किंवा गरज म्हणून प्राप्त करून दिलेली आधुनिक संपर्क साधने तो कशा पद्धतीने वापर वापरतोय त्या साधनांचा वापर तो कशासाठी करतोय याच्यावर लक्ष असू द्या तु कोणा सोबत मैत्री करतोय पुना मध्ये उठतोय बसतोय कुठे जातोय याच्यावर बारीक लक्ष ठेवा. जर तो समस्याग्रस्त वाटत असेल तर आधुनिक वैद्यकीय व मनोवैज्ञानिक सोयी-सुविधांची, पर्यायांची मदत घ्या. माझ्याकडून लेखनामध्ये बऱ्याचदा "तो" म्हणजे पुल्लिंगी शब्द आला आहे. वास्तविक पाहता मला तो व ती असे लिहायचे आहे परंतु लेखन ओघाने "तो" शब्द येतोय. या सर्व प्रकारांमध्ये मुली देखील मागे नाहीत हे प्रकर्षाने आपण समजून घेतले पाहिजे. मुलांच्या आणि मुलींच्या समस्या समान आहेत आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे त्यांच्या चुकांवर पांघरूण घालू नका कारण वेळीच घातलेला एक टाका पुढचे नऊ टाके वाचवतो.

बाळासाहेब धुमाळ

मो. 9421863725.

Saturday, 16 October 2021

सामाजिक चळवळीच्या अपयशाची कारणे....

 सामाजिक चळवळीच्या अपयशाची कारणे....



सामाजिक चळवळीमध्ये जास्त नाही परंतु सात आठ वर्ष काम करत असताना येत असलेला अनुभव सांगतो. चळवळीची अडचण जी मला समजली ती ही आहे की, ज्यांचे प्रश्न असतात ते चळवळीपासून दूर असतात! उदाहरणार्थ प्रश्न सरकारी कर्मचाऱ्यांचे असतात परंतु सरकारी कर्मचारी चळवळीपासून दूर असतात! प्रश्न विद्यार्थ्यांचे असतात परंतु विद्यार्थी सामाजिक चळवळी पासून अलिप्त राहतात! प्रश्न महिलांचे असतात परंतु महिला सामाजिक चळवळीमध्ये औषधालाच असतात! प्रश्न लोककलावंतांच्या असतात परंतु लोक कलावंत आपल्या विश्वात मग्न असतात! प्रश्न गोरगरिबांचे, वंचित-उपेक्षितांचे, बेरोजगार-बेघरांचे असतात परंतु हेही लोक चळवळीपासून दूर राहतात! अर्थात यांच्या बाबतीमध्ये समजून घेतले जाऊ शकते कारण यांच्या दृष्टीने पोटाचे भांडण, भुकेसाठीचा संघर्ष प्राधान्याचा असतो आणि म्हणून हे बिचारे अशा संघर्षापासून लांब राहातात! बरेचदा हे लोक अल्पशिक्षित किंवा अशिक्षितही असतात...

 परंतु निदान कर्मचारी लोक, सबळ लोक, विद्यार्थी हेही जर सामाजिक चळवळी सोबत स्वतःला जोडून नाहीत घेणार तर यांचे प्रश्न कसे सुटणार? आणि मग जेव्हा गळ्यावर तलवार येते तेव्हा वाचण्याची धडपड करतात! किंवा जेव्हा तहान लागते तेव्हा विहीर खोदण्याचा प्रयत्न करतात!! हे चुकीच आहे. अशाने न्याय मिळणार नाही. फळे सर्वांना खायची आहेत परंतु झाडे कुणालाच  लावायची नाहीत किंवा लावलेल्या झाडाचे संवर्धन संगोपन कुणालाच करायचे नाही! अशाने फळे मिळत नसतात!! फळे मिळवण्यासाठी झाडे लावावी लागतात! ती वाढवावी लागतात!

सामाजिक चळवळ मागे राहाण्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे प्रत्येकाला सामाजिक मागासलेपणाचे लाभ, आरक्षण, सवलती हव्या असतात परंतु स्वतःला मागास म्हणून घ्यायला मात्र ते तयार नसतात! तेव्हा आपल्यातला सनातनभाव, उच्च वंश, उच्च वर्ग जातीतील उच्चता, धार्मिक श्रेष्ठता, प्रतिष्ठा, उग्रता आड येते!

 सरळ साधी गोष्ट आहे बांधवांनो, एका म्यानात दोन तलवारी राहु शकत नाहीत! एकतर आपण मागास आहोत हे मान्य केले पाहिजे किंवा मागासलेपणाचे लाभ सोडले पाहिजेत, घेतले नाही पाहीजेत किंवा मग आपण मागास आहोत हे मान्य करून आपले हक्क अधिकार वाचवण्यासाठी, आपल्या समाजावरील अन्याय अत्याचार रोखण्यासाठी भाया मागे सारून पुढे सरसावले पाहिजे, मैदानात उतरले पाहिजे परंतु दुर्दैवाने जे स्वतःला प्रतिष्ठित व श्रेष्ठ समजतात तेच सामाजिक मागासलेपणाचे लाभ अधिक घेतात परंतु स्वतःला सामाजिक मागासलेले समजत नाहीत!! ते लाभ टिकविण्यासाठी प्रयत्न करीत नाहीत, योगदान देत नाहीत! आणि परिणामी जे सर्वसामान्य गोरगरीब आणि खऱ्या अर्थाने मागास उपेक्षित वंचित गरजु घटक आहेत ते या लाभांपासून वंचित राहतात. त्यांच्यावर अन्याय होतो.

 लाभ कोणी घ्यावा आणि कोणी नाही घ्यावा या विषयावर मी नाही बोलणार कारण त्यामुळे मने दुखावतील परंतु किमान जे बळ बुद्धी पैशाने सबळ आहेत त्यांनी तरी चळवळीमध्ये यावे, चळवळ तरी मजबूत करावी. जेणेकरून अन्याय अत्याचार होणार नाहीत. अन्यथा अब पछताये होत क्या जब चिडीया चुग गई खेत!

बाळासाहेब धुमाळ

9421863725.

Saturday, 9 October 2021

भटके विमुक्त हक्क परिषदेच्या पश्चिम महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्षपदी श्री दिलीप परदेशी

 भटके विमुक्त हक्क परिषदेच्या पश्चिम महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्षपदी श्री दिलीप परदेशी....

विभागीय युवा आघाडी अध्यक्षपदी श्री. नागेश जाधव व सोलापुर जिल्हा अध्यक्षपदी श्री. किसनराव सरोदे यांची नियुक्ती-- प्रा धनंजय ओंबासे 


पुणेः दि. 8 

महाराष्ट्र जोशी समाज समितीच्या माध्यमातून जोशी, गोंधळी, वासुदेव, बहुरुपी, चित्रकथी, मेढंगी, सरोदी या व अशा इतर भिक्षेकरी समाजाच्या विविध समस्यांना वाचा फोडत असलेले तसेच या समाजाचे प्रश्न शासन प्रशासनाकडून सोडवत असलेले पुण्याचे श्री. दिलीप परदेशी यांची भटके-विमुक्त हक्क परिषदेच्या पश्चिम महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्षपदी नेमणूक करण्यात आली आहे.



 काल दिनांक ८ ऑक्टोबर, रोजी कृष्ण सुंदर लॉन्स, एरंडवणे, पुणे येथे "महाराष्ट्र जोशी समाज समिती" च्या वतीने आयोजित 33 व्या वधू-वर परिचय मेळाव्यात भटके-विमुक्त हक्क परिषदेच्या कोअर टिमच्या मान्यतेने हक्क परिषदेचे प्रदेश अध्यक्ष प्रा. धनंजय ओंबासे,प्रदेश सचिव प्रा. सखाराम धुमाळ, प्रदेश प्रवक्ते श्री. बाळासाहेब धुमाळ, उद्योग आघाडीचे अध्यक्ष श्री. नंदकुमार गोसावी, युवा आघाडीचे अध्यक्ष श्री. प्रतिक गोसावी, ठाणे जिल्हा अध्यक्ष श्री. भिमराव इंगोले यांनी नेमणूक पत्र देऊन श्री. दिलीप परदेशी यांची पश्चिम महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्षपदी नेमणूक करण्यात आली. याचवेळी पश्चिम महाराष्ट्र विभागीय युवा आघाडी अध्यक्ष म्हणून बारामतीचे तरुण तडफदार युवा समाजसेवक श्री. नागेश जाधव यांची तर सोलापूर जिल्हाध्यक्षपदी धडाडीचे समाजकर्मी श्री. किसनराव सरवदे यांची नियुक्ती करण्यात आली. सातारा जिल्हा अध्यक्ष पदी श्री. राजेंद्र बोडरे यांना नेमण्यात आले.



सदर कार्यक्रमात जोशी समाज समितीकडून हक्क परिषदेचे अध्यक्ष प्रा. धनंजय ओंबासे यांच्या समाज संघटन कार्याचा गौरव सन्मान चिन्ह देऊन करण्यात आला.



या प्रसंगी बोलताना हक्क परिषदेचे अध्यक्ष प्रा. धनंजय ओंबासे म्हणाले की, " मागील 35 वर्षे जोशी व इतर भिक्षेकरी समाजासाठी अविरतपणे काम करणारे सच्चे समाजसेवी श्री. दिलीप परदेशी यांचा अनुभव, उत्साह, मार्गदर्शन, परखडपणा, जिद्द, चिकाटी व संवेदनशीलता तसेच संघटन कौशल्य यांची नोंद घेऊन त्यांच्यावर भटके-विमुक्त हक्क परिषदेच्या पश्‍चिम महाराष्ट्राची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.



" सर्व 52 भटके विमुक्त जमातींचे प्रभावी संघटन करुन शासन प्रशासनाकडून या समाजाला सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय न्याय मिळवून देण्यासाठी मी माझे सर्वोत्तम योगदान देईल अशी प्रतिक्रिया श्री. दिलीप परदेशी यांनी आपल्या मनोगतातून व्यक्त केली. या निवडीबद्दल संपूर्ण भटके-विमुक्त समाजाकडून नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन होत आहे

बाळासाहेब धुमाळ.

प्रवक्ता व प्रसिद्धी प्रमुख

भटके विमुक्त हक्क परिषद महाराष्ट्र राज्य

मो. 9421863725



Wednesday, 15 September 2021

शब्द स्वरूपी गणा......

 शब्द स्वरूपी गणा......


मंडळी, विघ्नहर्त्या लाडक्या गणरायाचा उत्सव म्हणजेच गणेशोत्सव, केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर संपूर्ण भारतवर्षातील एक पवित्र, मंगलमय, आनंददायी आणि प्रत्येकाच्या मनामनात प्रेम, मैत्री, आपलेपणा निर्माण करणारा, सर्वांना एकत्र आणून एकजीव करणारा  लोकोत्सव! परंतु वर्तमान कोरोना संकटामुळे हा आनंदोत्सव यंदाही काहीसा झाकोळला आहे! असे असले तरी बाप्पांच्या चाहत्यांच्या आनंदामध्ये व उत्साहामध्ये कुठेही कमी जाणवत नाहीये. जो तो आपापल्या परीने त्याची व्यक्तिशः आराधना करीत आहे. बाप्पा हा खास करून बालभक्तांच्या आणि तरुण-तरुणींच्या प्रेमाचा विषय असतो. ही मंडळी आपापल्या स्टाईलने त्याच्यावर प्रेम करत असते! मी काही गणेशभक्त तर असेही पाहिले आहेत जे त्याला अक्षरशः आपल्या अंगावर गोंदवून घेतात!

गणेशोत्सव म्हटले की संगिताचा थरार आलाच. केवळ थरारच नव्हे तर सर्व प्रकारचे संगीत त्यात आले. हा एक प्रकारचा भक्तीनादच असतोय म्हटले तर वावगे ठरणार नाही! कारण मुळातच गणपती म्हणजे चौदा विद्या आणि चौसष्ठ कलेचे अधिपती! परंतु कोरोना निर्बंधांमुळे गर्दी जमविणाऱ्या कार्यक्रमांवर दुर्दैवाने बंधने आली आहेत. स्वाभाविकच कलावंत व कलाप्रेमी गणेशभक्त दोघेही हिरमुसलेले आहेत. त्यांच्या आनंदावर काहीसे विरजण पडले आहे.

खरेतर संगीत हे रसिकांसाठी केवळ एक मनोरंजनाचे साधन असते परंतु कलावंतांसाठी ते त्यांचा ' जीव की प्राण ' असते! ते त्यांचा श्वास असते! त्याच्याशिवाय हे लोक जगूच शकत नाहीत! कलाकारांसाठी कला हिच आराधना असते! त्यातही गणेश म्हणजे कलेची देवता. ही देवता कलावंतांना ऊर्जा, उत्साह, सृजनशीलता आणि समृद्धीसह प्रतिष्ठा प्रदान करीत असते! आणि म्हणूनच कलाकार आपल्या सादरीकरणा प्रारंभी आपल्या लाडक्या गणेशाचे स्तवन करीत असतात. विना संकट त्यांचा कार्यक्रम सिद्धीस जावो, एक चांगले सादरीकरण त्यांच्या हातून होवो, यासाठी ते एक प्रकारे गणेशाचा आशीर्वाद घेत असतात. "शाहीरी, तमाशा, नाटक, गोंधळकला या व इतरही कला प्रकारांमध्ये प्रारंभी जे सांगीतिक गणेश वंदन केले जाते त्याला ' गण ' असे संबोधतात" एक प्रकारे गण म्हणजे ताल-सूर रुपी पुष्पांद्वारे गणेशाला वाहिलेली पुष्पांजलीच जणू! जणुकाही ती एक प्रकारची शब्दरूपी आळवणच असतेय!

कोरोना महामारीच्या काळात, कलावंत आपल्या लाडक्या बाप्पाला ही सांगीतिक मानवंदना रंगमंचावरून देऊ शकत नाहीयेत! याची त्यांनाही खंत आहे व रसिकांनाही खंत आहे! असे असले तरी अलीकडे तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे, सोशल माध्यमांच्या सहज उपलब्धतेमुळे काही युवा कलावंत, थोड्याफार प्रमाणात का होईना परंतु कला विश्वाला आपले योगदान देतच आहेत. विषय बाप्पांचा आहे! त्याला मानवंदना देण्याचा आहे! आणि आपण शांत कसे काय बसु शकतो? म्हणून काही युवा शाहिर एकत्र आले व त्यांनी गटाने एक सांगीतिक मानवंदना देणारा एक अत्यंत सुमधूर व सुश्राव्य ' सामूहिक शाहिरी गण ' निर्माण केला जो सध्या युट्युबवर प्रचंड गाजतोय! रसिक श्रोत्यांना या गणाने अक्षरशः भुरळ घातली आहे. या गणाचे बोल आहेत...

शब्द स्वरूपी गणा नमितो, ऐक रसिका जरा |

 ताल सुरांनी आळवितो मी, रिद्धी-सिद्धीच्या वरा ||

या गणाचे गायक आहेत शाहीर रामानंद उगले, शाहीर प्रसाद, शाहीर होनराज, शाहीर पृथ्वीराज, शाहीर माधवी, शाहीर यशवंत, शाहीर अजिंक्य, शाहीर संतोष, शाहीर कांचन, शाहीर मनोज थोरे, शाहीर विजय, शाहीर विक्रांत शिवानी कुलकर्णी इत्यादी. गणाचे संगीतकार आहेत रामानंद-कल्याण ही बंधू जोडी! त्यांच्या संगीताला समृद्ध बनवलेय त्यांनी, ज्यांना मी या गणाचे खास आकर्षण संबोधिल असे, ढोलकी सम्राट आदरणीय पांडुरंग भाऊ घोटकर व सुप्रसिद्ध ढोलकी वादक श्री. कृष्णा मुसळे यांनी! त्यांना साथ दिली आहे, सागर उदावंत आणि अर्थातच कल्याण उगले यांनी! या गणाचे कोरस म्हणजे सह गायक देखील सर्वच छान आहेत. सर्वांनी छान साथ दिली आहे. खरेतर गण कर्णमधुर व सुश्राव्य व्हावा यासाठी सर्वांनीच आपापले संपुर्ण योगदान दिले आहे. सर्वांचेच सादरीकरण अप्रतिम झाले आहे. तांत्रिक टिमने देखील आपली जिम्मेदारी अतिशय व्यवस्थित पार पाडली आहे. सर्वांचेच करावे तेवढे कौतुक कमीच आहे.


परंतु असे असले तरी, माझ्या मनाला अधिक स्पर्श करून गेले आहेत, ते या गणाचे बोल! अर्थात या गणाचे गीत! गणातील अगदी शब्दंशब्द अत्यंत वजनदार, रुबाबदार, अर्थपूर्ण, शोभिवंत आणि हृदयाचा ठाव घेणारा आहे. एखाद्या कवीचे काव्यविश्व कसे समृद्ध असावे? त्याचा शब्दसागर कसा अथांग आणि विशाल असावा? आणि त्यातील शब्दरूपी मोत्यांची गुंफण त्यातील लाटांप्रमाणे कशी लयबद्ध असावी? त्याचे कवित्व कसे कलेसाठी कल्याणकारी असावे? याचा प्रत्यय हा गण ऐकल्यावर येतो!

गाणे, मग ते कोणतेही असो, ते जर पडद्यावरील असेल किंवा मंचावरील असेल तर ते ओळखले जाते, ते कुणावर चित्रीत झाले आहे त्याच्या नावावरून किंवा मग ते कोणी सादर केले आहे त्याच्या नावावरून किंवा पडद्यावर किंवा मंचावरील नसेल तर मग ते ओळखले जाते ते कोणी गायले आहे? त्या गायकाच्या नावावरून! परंतु मला असे वाटते, " गाणे बनते ते गीत व संगीत यांच्या पवित्र मिलाफातून " यातही गीत महत्त्वाचे ? की संगीत महत्त्वाचे? हा नेहमीचाच कोड्यात टाकणारा प्रश्न! कारण आपण अनेकदा पाहतो, कसलीही गीत प्रतिभा नसलेले साधे गाणे देखील केवळ त्याच्या उडत्या संगीतामुळे प्रचंड लोकप्रिय बनते! परंतु त्याची ही लोकप्रियता चिरकाल टिकून राहात नाही! श्रोत्यांना ते ठेका धरायला लावते खरे परंतु मंत्रमुग्ध करीत नाही! जोवर गाण्यात गायकाचा प्राण उतरत नाही तोवर ते गाणे श्रोत्यांच्या अंतकरणात उतरत नाही आणि त्यासाठी लागते चांगले गीत!!! गीत चांगले असलेले गाणे, म्हणजे शब्द चांगले असलेले गाणे वर्षांनुवर्षे रसिकांना आपलेसे करून ठेवते!

या गणाचा गीतकार आहे युवा लोककलावंत कल्याण उगले. त्याने गणामध्ये शब्दांची वर्णिलेली महती, थेट काळजाला जाऊन भिडते! मानवी भावनांचा ईश्वराशी थेट भेट घडवते! मला वाटते कल्याण उगले हा एक असा हिरा आहे, ज्याला अनेक पैलू आहेत! तो एक गीतकार तर आहेच. त्याने आजवर अनेक गीते लिहिलेली आहेत, जी लोकप्रिय देखील झाली आहेत. सोबतच हे एक चतुरस्त्र व हरहुन्नरी कलामिश्रण आहे! वडील शाहीर आप्पासाहेब उगले यांच्याकडून त्याला काव्यप्रतिभा तर ढोलकी सम्राट गुरुवर्य पांडुरंग भाऊ घोटकर यांच्याकडून त्याला वाद्यप्रतिभा लाभली आहे! कल्याण हा एक अति उत्कृष्ट ढोलकी वादक आहे! एवढेच नव्हे तर तो एक निष्णात बहुवाद्य वादकही आहे हे विशेष! आपण संगीत क्षेत्रामध्ये नेहमी पडद्यावरील चेहराच लक्षात ठेवतो, त्याचेच चाहते होतो परंतु पडद्यामागच्या व्यक्तीला मात्र लक्षात ठेवत नाही. परंतु वास्तव तसे नसतेय! " प्रेक्षक वा श्रोते हे घुंगरांचे वेडे असतात परंतु घुंगरू मात्र ढोलकी आणि लेखणीचे वेडे असतात!" ही जादू असतेय बोटांची! आणि हा कल्याण तर असा अवलिया आहे...  ज्याची बोटे ढोलकीवर व कागदावर, दोन्हीवरही कमालीची जादू दाखवतात!!

मी त्याला बऱ्याच वर्षांपासून ओळखतो. तो एक तंत्रस्नेही लोककलावंत आहे. आपल्या कामामध्ये तो हमेशा तंत्रज्ञानाचा वापर करीत असतो. तो सतत नाविन्यपूर्ण सांगितिक प्रयोग करत असतो आणि माझ्या दृष्टीने हेच त्याला अधिक श्रेष्ठ बनविते! असे सांगितिक प्रयोग केवळ कलावंतालाच नव्हे सकळ कलेला श्रीमंत बनवित असतात! त्याचा आजवरचा प्रत्येक सांगीतिक प्रयोग, श्रोत्यांना संगीत नभात पोहोचविण्यात यशस्वी झालेला आहे. प्रत्येक वेळी रसिक श्रोता त्याच्या निर्मितीमध्ये रममाण झालेला आहे. सदरचा, "शब्द स्वरूपी गणा" हा गण साधारणपणे सहा मिनिटांचा आहे. असे असले तरी ऐकत असताना तो कधी संपतो हे कळतही नाही! आणि आपण पुन्हा तो रिप्ले करण्यास मजबुर होतो! आणि यालाच सांगीतिक यश म्हणायचे!

तेव्हा शेवटी मी असेच म्हणेल की, या बहुदा पहिल्याच सामूहिक शाहिरी प्रयोगातून सर्व लोककलावंतांनी केलेली  ही आर्त सांगीतिक आळवण, बाप्पाला प्रसन्न करो आणि लवकरात लवकर या कोरोनारुपी राक्षसाचा नाश होऊन पुन्हा एकदा कलामंदिरे, रंगमंदिरे रसिकांनी ओसंडून वाहोत, कलामंच, व्यासपीठे पुन्हा कलावंतांनी सजोत आणि कलावंतांचा कोंडलेला श्वास एकदाचा मोकळा होऊन पुन्हा त्यांचे जीवन गणेशाच्या जास्वंदाप्रमाणे फुलो, पुन्हा पहील्यासारखीच लोककला बहरास येवो, शब्द ताल सुर लय यांचा हा झरा पुन्हा अखंड वाहत राहो आणि लोककलेचे 'कल्याण' होवो हिच गणरायाचे चरणी नम्र प्रार्थना.

बाळासाहेब (बालाजी) धुमाळ

मो. 9421863725.


Monday, 30 August 2021

विमुक्तांचा स्वातंत्र्य दिन चिरायू होवो

 


✂️✂️✂️✂️

ब्रिटिशांच्या जुलमी राजवटीला छेद देण्यासाठी देशात सन 1857 ला सशस्त्र राष्ट्रीय उठाव झाला. या उठावाची तयारी बरीच वर्षे अगोदर पासून सुरू होती आणि यासाठी पुढाकार घेतला होता इथल्या भटक्या जमातींनी! त्यांच्या टोळ्यांनी! दुर्दैवाने हे बंड म्हणजे पहीले स्वातंत्र्य युद्ध अयशस्वी ठरले! परंतु या बंडाचे कारण कोण होते? हे धुर्त इंग्रजांच्या लक्षात आले आणि त्यांनी 1871 मध्ये क्रिमिनल टाईब्स एक्ट नावाचा जुलमी व जाचक कायदा तयार करून देशातील 196 भटक्या जमातींना गुन्हेगार जमाती समजून 52 कँटोन्मेंटस्मध्ये बंदिस्त केले. सन 1952 मध्ये स्वतंत्र भारताच्या सरकारने त्या कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून त्यांना #विमुक्त केले आणि तेव्हापासून सर्व विमुक्त बंधू-भगिनी 31 ऑगस्ट हा आपला #विमुक्ती_दिवस म्हणून साजरा करतात! "खऱ्या अर्थाने हा त्यांचा #स्वातंत्र्य_दिवसच आहे असे मी समजतो, जो भारतीय स्वातंत्र्याच्या पाच वर्षांनंतर उशिराने साजरा करण्याची त्यांना संधी मिळाली!" त्या सर्व विमुक्त भावा-बहिणींना स्वातंत्र्यदिनाच्या मनापासून मन भरून शुभेच्छा❤️💐👏👏 बांधवांनो, आजही Habitual Offender's Act आहे आणि तो आजही आपले शोषण करतोय! तो समुळ नष्ट करणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्याशिवाय आपल्यावरील हा गुन्हेगारीचा डाग मिटणार नाही. तो मिटविण्याचा संकल्प आजच्या दिवशी करूयात.✊✊✊ पुन्हा एकदा सर्व विमुक्त भावाबहीणींना स्वातंत्र्य दिनाच्या लाख लाख शुभेच्छा.❤️💐👏👏👏


बाळासाहेब धुमाळ

9421863725.



Monday, 9 August 2021

सावधान! ओबीसी आरक्षण संपुष्टात येतेय!!!

सावधान! ओबीसी आरक्षण संपुष्टात येतेय!!!


                    सध्या ओबीसी समाजकारण व राजकारण चांगलेच तापले आहे. कारण अलीकडच्या काळात ओबीसींच्या जीवनावर परिणाम करतील असे अनेक न्यायालयीन व सरकारी निर्णय आले आहेत. केंद्र सरकारने अलीकडेच 102 वी घटना दुरुस्ती करून ओबीसी आयोगाला घटनात्मक अधिष्ठान प्राप्त करून दिले. ओबीसी मध्ये इतर जातींना समाविष्ट करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना दिले. राज्य सरकारची शिफारस, राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाचा अहवाल, केंद्र सरकारची शिफारस आणि माननीय राष्ट्रपती महोदयांचे शिक्कामोर्तब अशी ती प्रक्रिया होती. परंतु त्यातही आता बदल होतोय! पुन्हा सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास जाती ठरविण्याचे अधिकार केंद्र सरकार हे राज्य सरकारांना बहाल करतेय! आता यासाठी केंद्र सरकारला पुन्हा एकदा निश्चितच यासाठी घटना दुरुस्तीच करावी लागेल तरच ती न्यायालयात टिकेल. खरे तर ही केंद्रानेच 2018 मध्ये 102 वी घटनादुरुस्ती करून केलेली चुक होती परंतु ती आता 127 व्या घटनादुरुस्तीने दुरुस्त केली जातेय! त्याचबरोबर राज्यांमध्ये ज्या ओबीसींशी संबंधित महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या, त्यामध्ये ओबीसींचे पदोन्नतीमधील आरक्षण थांबणे! ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण संपणे! आणि इतर अनेक मुद्दे आहेत. सर्वच राज्यांमध्ये तिथल्या तिथल्या असंतुष्ट जाती स्वतःला ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी करीत आहेत. 102 व्या घटना दुरुस्तीमुळे केंद्र सरकारवर दबाव वाढत होता. राजकारण बिघडत होते म्हणून केंद्राने आता ही जिम्मेदारी राज्यांवर सोपविली व एकप्रकारे आपली सुटका करून घेतली आहे! परंतु असा निर्णय घेतला तरी केंद्र सरकार आरक्षणाची मर्यादा वाढवणार आहे काय? हे महत्त्वाचे आहे. कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या बेंच ऑफ जजेसचा स्पष्ट निकाल आहे की आरक्षण मर्यादा पन्नास टक्क्यांच्यावर जाऊ शकत नाही! जर राज्य सरकारे पन्नास टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देऊ शकत नसतील तर मग राज्यांना शैक्षणिक व मागास सूचीमध्ये जातींना समाविष्ट करण्याचा अधिकार देऊन काय साध्य होणार आहे? उलट यामुळे जातीजातींमध्ये भांडणे सुरु होतील. अमागास जाती ओबीसीमध्ये येण्यासाठी आक्रमकपणे प्रयत्न करतील तर मूळ ओबीसी जाती नवीन जातींना आपल्यामध्ये समाविष्ट करण्याला कडाडून विरोध करतील! परिणामी सहाजिकच सामाजिक सलोखा व सामंजस्य धोक्यात येईल.

               बरं ही यादी केवळ राज्यांची यादी असेल की केंद्राची यादी असेल? म्हणजे ओबीसींची केंद्राची सूची व राज्यांची ओबीसींची सूची वेगवेगळी असते आणि आणि ती असलीच पाहिजे असे माझे अगदी वैयक्तिक मत आहे. आता 127 व्या घटनादुरुस्तीमुळे जर एखाद्या राज्याने एखाद्या जातीला किंवा जातींच्या वर्गाला एसईबीसी म्हणून आरक्षण दिले (कारण एसईबीसी म्हणजेच ओबीसी हे लक्षात घ्या!) तर ते आरक्षण केंद्र सरकारच्या ओबीसी यादीमध्ये समाविष्ट होईल काय? हे ही स्पष्ट व्हायला हवे. केंद्र सरकारवरचा घटनात्मक, न्यायालयीन व राजकीय दबाव वाढला व परिणामी केंद्राने पुन्हा एकदा सर्व राज्यांना ओबीसी जातींना ओळखून ओबीसी म्हणून समाविष्ट करून घेण्याचे अधिकार देण्याचा लोकप्रिय निर्णय घेतला. असे असले तरी हा निर्णय सरळ सरळ राजकीय आहे हे दिसून येते. 127 वी घटना दुरूस्ती संसदेत सुरू आहे. परंतु ही घटनादुरुस्ती निव्वळ धूळफेक आहे आणि नुसती धूळ फेकच नाही तर ते जाती-जातींमध्ये भांडणे लावण्याचे षड्यंत्र आहे हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. या घटनादुरुस्तीमुळे आता राज्यांंना आपल्या राज्यातील ओबीसी ठरविण्याचा तसेच ओबीसींचे विभाजन करण्याचा देखील अधिकार प्राप्त होणार आहे. आता राज्य सरकारांवरील दबाव वाढणार आहे. राज्यांमध्ये तणाव वाढणार आहे. परंतु आरक्षणाची टक्केवारी वाढविण्याचा अधिकार जर नसेल तर आरक्षण देणार कसे? कुणाचे कमी करणार? ते प्रत्यक्षात शक्य आहे काय? मराठा बांधवांना व देशभरातील अनेक क्षत्रिय समाज बांधवांना, सामाजिक मागासलेपणाची जाणीव झाली आहे व आता त्यांना आरक्षण हवे आहे, मीही त्यांचे समर्थन करतो कारण सब घोडे बारा टक्के नसतात. कोणाच मागास घटकाचा याला विरोध नाही. एससी एसटीचा तर असण्याचा प्रश्नच येत नाही परंतु ओबीसींचाही नाही. ओबीसींचे केवळ एवढेच म्हणणे आहे की, आमच्यात देऊ नका शिवाय आमच्या वाट्याचे काढून देऊ नका. त्यांना त्यांचा स्वतंत्र वाटा द्या. आणि इथेच घोडे अडतेय! आता हा पेच सुटणार कसा? त्यामुळे जोवर आरक्षणाची 50% ची मर्यादा संपुष्टात येत नाही व जातनिहाय जनगणना होत नाही तोवर आरक्षणाचा हा देशभरातील किचकट बनत चाललेला प्रश्न मिटणार नाही. शिवाय क्षत्रियांचे सामाजिक मागासलेपण सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यही केले पाहिजे ना? राजकारणी आश्वासन देत असतात. व्होटबँकेला खुष करण्यासाठी कधी कधी लोकप्रिय निर्णय घेत असतात परंतु ते राज्यघटनेच्या चौकटीत बसतात का कोर्टात टिकतील का? याचा विचार करीत नाहीत. द्याचेय ना? तर मग सरकारांनी ते कोर्टात टिकवूनही दाखविलेही पाहिजे. मग त्यासाठी जे काही आवश्यक असेल ते करा. इथे सहाजिकच पुन्हा एकदा घटनादुरुस्तीच आवश्यक आहे. जर सवर्ण आरक्षणासाठी होऊ शकते तर मग ओबीसींसाठी का होछ शकत नाही? हे जोवर आपल्या लक्षात येणार नाही, खासकरून देशभरातील क्षत्रिय बांधवांच्या लक्षात येणार नाही, तोवर हाडकाच्या मागे पळणाऱ्या कुत्र्यासारखी आपली अवस्था होईल. आपण कुत्रा शब्दावर जोर देऊ नका, शब्दामागील अर्थ समजून घ्या, हे अमिष आहे, प्रलोभन आहे, मुर्ख बनविण्याचा कार्यक्रम आहे, राजकारण आहे, शाळा आहे, उत्थान नाही. आज देशातला ओबीसी, जो देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या निम्म्याहून अधिक आहे! त्याला केवळ 27 टक्केच आरक्षण आहे! हा अन्याय नाही का? तर वरून तेही धोक्यात आले आहे! केवळ आरक्षणच नव्हे तर संपूर्ण अस्तित्वच धोक्यात आले आहे! मग ते शैक्षणिक असो, आर्थिक असो, सामाजिक असो वा राजकीय असो! परंतु दुर्दैवाने ते ओबीसींच्या लक्षातच येत नाहीये. वेळ निघून गेल्यानंतर पश्चाताप करण्याची ओबीसींची जुनीच सवय आहे!

                 एका बाजूला ओबीसींमध्ये समाविष्ट होण्याची व ती करून घेण्याची धडपड सुरू आहे. अगदी तसे शर्थीचे प्रयत्नच सुरू आहेत! तर दुसरीकडे ओबीसी निद्रिस्त आहेत! जो काही ओबीसींचा लढा सुरू आहे, तो प्रलोभने देऊन ज्याला आपण चॉकलेट म्हणतो ते देऊन! म्हणजे पदांच्या स्वरूपात चॉकलेट देऊन किंवा मग पदाचे गाजर  दाखवून संपविण्याचा नियोजनबद्ध प्रयत्न सुरू आहे. ओबीसींचे विभाजन करण्यासाठी न्यायमूर्ती रोहिणी आयोग नेमला गेला आहे. तो नेमून आता जवळजवळ चार वर्षे होत आहेत! अगदी 2017 मध्ये तो नेमला गेला होता. त्याच्याही बाबतीमध्ये तारीख पर तारीख पर तारीख सुरू आहे! परंतु याचेही फायदे तोटे आपण समजून घेतले पाहिजेत. नक्कीच काही वंचित उपेक्षित ओबीसींना विभाजनाचा लाभ होईल परंतु यामुळे देशव्यापी ओबीसींची चळवळ मात्र संपुष्टात येईल. आपण महाराष्ट्रात पाहतोय की, विमुक्त जातींची चळवळ वेगळी असतेय! भटक्या जमाती 'ब' मधील मुळ भटक्या जमातींचे समाजकारण त्यांची चळवळ वेगळी असतेय! तशीच 'क' आणि 'ड' ची चळवळ देखील वेगळी असतेय! शिवाय ओबीसींचीही वेगळी असतेय! तिथेही कुणबी, माळी, तेली, कुंभार अशी वर्चस्वाची लढाई सुरूच असतेय! विमुक्त स्वतःला भटके समजत नाहीत, जे ते आहेत व होते! भटके स्वतःला ओबीसी समजत नाहीत, जे ते आहेत! विमुक्त व भटके दोघेही स्वतःला एकत्रितपणे डीएनटी समजत नाहीत! स्वतःला ओबीसी समजत नाहीत, जे ते आहेत! मग अशाच प्रकारे हे चालत राहिले तर देशभरातील ओबीसींची तीन ते चार वर्गात विभागणी केल्यानंतर ते ही स्वतःला समग्र व व्यापक ओबीसी समजणार नाहीत! आजही देश पातळीवर डीएनटी अर्थात विमुक्त भटके जे साधारणपणे लोकसंख्येने पंधरा ते वीस कोटी आहेत ते स्वतःला ओबीसी समजत नाहीत व उर्वरित ओबीसी जे साधारणपणे पन्नास कोटींहून अधिक आहेत तेही यांना ओबीसी समजत नाहीत! गंमतच आहे ना?

              ओबीसींचे राजकीय आरक्षण तेही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण संपले. तसे तर विधानसभा लोकसभा या ठिकाणी तर ओबीसींना आरक्षणच नाही! परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील राजकीय आरक्षण संपले याची चर्चा खूप आहे परंतु ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती संपुष्टात आणली जात आहे! नोकऱ्यांमधील ओबीसींचा अनुशेष वाढत चालला आहे! ओबीसींना बढतीमध्ये आरक्षण तर मिळतच नाहीये, जे थांबले आहे ते काही ओबीसींचे थांबले आहे, जसे की महाराष्ट्रातल्या भटक्या विमुक्त व विशेष मागास प्रवर्गातील ओबीसी लोकांचे थांबले आहे. सोबतच ते एससी एसटीचेही थांबले आहे. यावर मात्र कोणीही विशेष बोलताना दिसत नाही. क्वांटीफायबल डाटा असो किंवा इंम्पेरिकल डाटा असो, राज्य सरकारला उपलब्ध करायला किती वेळ लागेल? मी समजतो फार तर फार सहा महिने लागतील! मग सरकार आजवर कामाला का नाही लागले? मे महीण्यापासुन हा वाद सुरू आहे. आजही सरकार काम करीत नाहीये! केंद्र सरकारवर जिम्मेदारी ढकलून प्रश्न मिटणार आहेत का? न्यायालयांनी जी आकडेवारी मागितली आहे व आकडेवारी सादर करून आरक्षण देण्याची मुभा दिली आहे, ती राज्य सरकारला दिली आहे, केंद्र सरकारला नाही! राज्य सरकारने अगदी काल परवा पर्यंत राज्य ओबीसी आयोग नेमला नव्हता! आता तो नेमला आहे. मला कळत नाही, एवढ्या महत्त्वाच्या व संवेदनशील मुद्द्यावर सरकार, प्रसारमाध्यमे, ओबीसी संघटना व ओबीसी समाज गंभीर का नाही?

               ओबीसींचे शासकीय सेवेतील प्रमाण किंवा प्रतिनिधित्व दाखवणारा व पदोन्नतीमधील आरक्षणासाठी आवश्यक असणारा क्वांटीफायबल डाटा असो अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या आरक्षणासाठी आवश्यक असणारा इंम्पेरिकल डाटा असो, ठरवले तर सरकार दोन-तीन महिन्यात सादर करू शकते! जसा तो त्यांनी मराठा आरक्षणाच्यावेळी न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसी आयोग स्थापन करून जमा व सादर केला होता! म्हणजे जे जमा व सादर करायचे असते ते सरकार रात्रीचा दिवस करून जमा व सादर जमा करते! परंतु जे करायचेच नसते त्याचा टेनिस बॉल बनवून त्याची केंद्र-राज्य अशा कोर्टात तो जोरदार फटके मारून टोलवाटोलवी केली जाते.

              1931 नंतर देशात जातीनिहाय जनगणना झाली नाही! ही करायला अडचण काय असावी? सर्व प्रश्नांची उत्तरे जर जनगणनेतून सापडणार असतील तर केंद्र सरकार जातिनिहाय जनगणना का करीत नाही? परंतु उत्तरे द्यायचीच नाहीत! प्रश्न हे प्रश्नच ठेवायचे आहेत! लोकांना लटकत व आपल्या अवतीभोवती घुटमळतच ठेवायचे आहे! त्यामुळे जनगणना करायचीच नाही! केंद्रात ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा प्राप्त व्हायला स्वातंत्र्यानंतर सत्तरहून अधिक वर्षे लागली.  डीएनटीचा तर विचारही न केलेला बरा! त्यांची अवस्था तर "ना घर का ना घाट का" अशीच झालेली आहे. वास्तविक पाहता जर सवर्णांनी साठी दहा टक्के आरक्षण रातोरात! कुठल्याही आयोगाचे गठण न करता! अहवाल न घेता! सामाजिक मागणी नसताना! दिले जाऊ शकते तर मग 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा का उठवली जाऊ शकत नाही? ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सेंट पर्सेंट रिझर्वेशन का दिले जात नाही? ओबीसी सर्व क्षेत्रात पन्नास टक्केपेक्षा अधिक आरक्षणाचे हक्कदार असूनही त्यांना 27 टक्के आरक्षणावरच का मर्यादित ठेवले जातेय? बरं, जे दिले जातेय ते घटनात्मक आरक्षण का दिले जात नाहीये?  म्हणजे ओबीसी आरक्षणाला घटनात्मक दर्जा का दिला जात नाहीये? आरक्षण म्हणजे शेवटी नेमके काय आहे? प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्वच ना? मग ते सर्वांना समान का असू नये? ज्यांना आजवर नव्हते त्यांना प्राधान्य द्यायला काय हरकत आहे? तत्पूर्वी सध्याचे प्रतिनिधित्व देखील तपासले पाहिजे. जर एखाद्या जातीला वा वर्गाला ते असेल तर पुन्हा देण्यात येऊ नये, ते बंद करावे वा कमी करावे परंतु नसेल तर द्यावे ना? त्यासाठी जातिनिहाय जनगणना, क्वांटीफायबल डाटा असो किंवा इंम्पेरिकल डाटा, संविधानिक आयोग, घटनादुरुस्त्या या बाबी फार महत्त्वाच्या आहेत. त्या झाल्याच पाहिजेत. नव्हे नव्हे त्या आपण ओबीसींनी करून घेतल्याच पाहिजेत.

           मला कळत नाही, जर एससी-एसटी ला सेंट पर्सेंट  रिझर्वेशन आहे तर मग ते ओबीसींना का नसावे? पन्नास टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या मागासवर्गीय समूहाला 27 टक्केच आरक्षण का? तेही केवळ शिक्षण व नोकरीतच! पदोन्नतीत का नाही? राजकारणात का नाही? तेव्हा घटनाकारांना किंवा तत्कालीन धोरण निर्मात्यांना काय वाटले असेल तो भाग निराळा आहे. आता परिस्थिती बदलली आहे. लोकसंख्या बदलली आहे. तेव्हा कदाचित ओबीसींची स्थिती बिकट नसेल परंतु आता ओबीसींची स्थिती, त्यातल्या त्यात डीएनटींची म्हणजे भटके विमुक्तांची स्थिती ही एससी एसटींपेक्षाही अधिक बिकट बनली! आहे मग डीएनटी ओबीसींना सेंट पर्सेंट रिझर्वेशन का नसावे? जे जे घटनात्मक, कायदेशीर, अर्थसंकल्पीय हक्क अधिकार प्रावधान एससी एसटी साठी आहेत ते ते सर्व ओबीसींसाठी असलेच पाहिजेत. मी असे नाही म्हणत की एससी एसटी  प्रमाणेच ओबीसींनाही क्रीमिलेअरची अट नसावी! अजिबात नाही! उलट मी तर म्हणेन की ती एससी एसटींनाही असावी. कारण त्याशिवाय आरक्षणाचा लाभ शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचणारच नाही. जर जो सर्वार्थाने मागास आहे, त्याच्यापर्यंत आरक्षण खरोखरच पोचवायचे असेल तर क्रिमिलियरची अट असणे अत्यंत आवश्यक आहे. श्रीमंत लोकच जर आरक्षणाचा लाभ घेऊ लागले, जो घेणे त्यांच्यासाठी सोपे जाते! तर मग सर्वसामान्य उपेक्षित मागासवर्गीयांना आरक्षणाचा लाभ कधी होईल? आणि जर तो झालाच नाही तर मग आरक्षणाचा हेतूच संपुष्टात येणार नाही का? आरक्षण हे असक्षम घोड्याला सक्षम बनविण्याचे साधन किंवा माध्यम आहे असे राजश्री शाहू महाराज सांगून गेले परंतु ठराविक प्रजातींचे आरक्षीत घोडेच जर ही आरक्षणाचा धावपट्टी वापरून प्रगतीचा पौष्टिक खुराक खाणार असतील तर मग जे असक्षम प्रजातींचे आरक्षित घोडे आहेत त्यांनी काय खायचे? त्यासाठी मला वाटते की ही सक्षमता अक्षमता वेळोवेळी तपासून पाहिली पाहिजे. प्रतिनिधित्वाचे प्रमाणदेखील वेळोवेळी तपासून पाहिले पाहिजे. स्वर्गीय इंदिराजी प्रमाणे आता संपत्तीचे सिलिंग होणार नाही. आता कुठलीही भूदान चळवळ निर्माण होईल असे वाटत नाही कारण आता ना विनोबा आहेत, ना बापू आहेत, ना इंदिराजी आहेत! परंतु निदान व्यक्तीचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजकीय मागासलेपण वेळोवेळी तरी तपासलेच पाहिजे आणि ते तपासून त्याप्रमाणे नवीन धोरण ठरविले गेले पाहिजे.

          आता दहा टक्के आरक्षण सवर्णांना दिले आहे परंतु ते गरीब सवर्णांना दिले आहे. त्याची अंमलबजावणी जर काटेकोरपणे, प्रभावीपणे व प्रामाणिकपणे नाही झाली तर सहाजिकच सवर्णांमधले सक्षम घोडेच या आरक्षणाच्या धावपट्टीवरून धावून तो प्रगतीचा खुराक हडप करतील! ओबीसींचे दुर्दैव काय आहे माहित आहे का? खरे तर सर्वच मागासवर्गीयांचे हे दुर्दैव आहे, मग त्यात एससी आले, एसटी आले, डीएनटी आले व इतर मागासवर्गीय आले, सर्वच! सार्वजनिक जीवनात वागताना, बोलताना "आम्ही कमी नाही आहोत! श्रेष्ठ आहोत! प्रतिष्ठित आहोत! आमची उज्वल पौराणिक व ऐतिहासिक ओळख आहे! आमचा वंश वरच्या दर्जाचा आहे! आमचा वारसा व परंपरा फार श्रेष्ठ आहे!" असे म्हणतात एवढेच नाही तर त्यातील काही असेही म्हणतात की, "आम्हाला हे मागासवर्गीय नावाचे स्टिकर किंवा लेबल नकोच आहे! आम्हाला ही आरक्षण नावाची भीक किंवा कुबडी नकोच आहे! आम्ही मागासवर्गीय नाही आहोत! हा आमच्यावरील डाग आहे!" परंतु हे असे कोण म्हणतात माहित आहे? ते जे आरक्षणाचा लाभ घेऊन अगोदरच मोठे झाले आहेत ते! किंवा ते जे आता आरक्षणाचा लाभ घेऊच शकत नाहीत, जे पात्रच नाहीत! म्हणजे अगोदर घेतला आहे, सनदी अधिकारी, वर्ग दोन वर्ग एक अधिकारी बनले आहेत! आता त्यांची मुले आरक्षणाला पात्र नाहीत! मग अशी मंडळी म्हणते, " आम्हाला आरक्षणच नको!" कुठल्याही जाती मधले दोन चार घरे सुधारले म्हणजे ती संपूर्ण जात किंवा जमात सुधरत नाही, तिची प्रगती होत नाही आणि अशा प्रगत लोकांना पुन्हा आरक्षणाचा लाभ मिळू नये यासाठीच नॉन क्रिमिलियरची अट असणे अत्यंत गरजेचे आहे.

               गंमत पहा, एकीकडे जे ताकदवान आहेत! सबळ आहेत! सधन आहेत! संपन्न आहेत! सक्षम आहेत! श्रेष्ठ आहेत! प्रतिष्ठित आहेत! व सर्व क्षेत्रात बहुसंख्येने उपलब्ध  आहेत! ते ओढून-ताणून! साम-दाम-दंड भेद वापरून स्वतःला मागासवर्गीय सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करताना आपल्याला देशभरात चित्र दिसते आणि जे ऑल रेडी  मागास आहेत! सर्व दृष्टीने, सामाजिक दृष्ट्या तर आहेतच परंतु आर्थिक, शैक्षणिक व राजकीय दृष्ट्याही मागास आहेत! जे कोणत्याच क्षेत्रात पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत! ज्यांना कुठल्याच क्षेत्रात पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही! ज्यांना कुठल्याच क्षेत्रात लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्वतःला सिद्ध करण्याची संधी प्राप्त होत नाही! ते म्हणतात, " माजच नाही तर गर्व आहे किंवा गर्वच नाही तर माज आहे!" अशा प्रकारच्या घोषणा देत सामाजिक श्रेष्ठत्वाचा किंवा उच्चत्वाचा आव आणण्यात काय अर्थ आहे? याला खरेतर माज, गर्व किंवा आव म्हणण्यापेक्षा मी 'अज्ञान' म्हणेल! हे अज्ञान आहे. सामाजिक आरक्षण शाबूत राहावे, ते पिढ्यानपिढ्या चालत राहावे, असे माझे अजिबात म्हणणे नाही. ते संपलेच पाहिजे परंतु तत्पूर्वी मागासवर्गीयांचे सामाजिक मागासलेपण संपले पाहिजे. सर्व क्षेत्रात समानता आली पाहिजे. सर्वांना सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त झाली पाहिजे. संपत्ती असो, शिक्षण असो अथवा राजकारण असो सर्वत्र सर्वांना समान संधी मिळाली पाहिजे. सर्वत्र समान प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे व सर्व सामाजिक घटक एका स्तरावर आले पाहिजेत. एकदा का ही समानता आली की आरक्षण संपवून टाकलेच पाहिजे. विशेष म्हणजे आरक्षित जातींची संख्या वरचेवर कमी व्हायला पाहिजे परंतु दुर्दैवाने ती वाढतच आहे! वेळोवेळी याचा फेर आढावा घेऊन सरकारांनी ज्या ज्या आरक्षित जाती आहेत त्यांची उन्नती झाल्याचे दिसून येतेय का कसे किंवा त्यांचे तेवढे प्रतिनिधीत्व असल्याचे दिसून येतेय का हे तपासले पाहिजे. जर असेल तर त्यांना आरक्षित जाती जमाती प्रवर्गामधून वगळले पाहिजे व जे पात्र आहेत परंतु अद्याप आरक्षणापासून किंवा आरक्षण लाभापासून वंचित आहेत त्यांचा समावेश देखील केला पाहिजे. घटनात्मक लोकशाहीमध्ये जनता ही सरकार असते. ज्याला आपण सरकार म्हणतो ते जनतेचे प्रतिनिधी असतात. जनसेवक असतात. जनतेला काय पाहिजे हे विचारात न घेता हे जनसेवक स्वतःचा अजेंडा रेटून नेहतात. त्यांना जे द्यायचे आहे ते कोणी नाही मागितले तरी देतात! जे त्यांना द्यायचेच नाही ते सर्वांनी ओरडून-ओरडून मागितले तरी ते देत नाहीत! आणि हे असे ओबीसींच्या बाबतीमध्ये नेहमीच होते. त्यामुळे आता तरी ओबीसींनी सर्व आपसातले मतभेद, गट-तट विसरून, श्रेयवाद विसरून सामाजिक मुद्द्यांच्या आधारे, निदान आपल्या पुढील पिढ्यांच्या भवितव्याचे रक्षण करण्यासाठी तरी एकत्र येऊन, खासकरून राजकीयदृष्ट्या एकत्र येऊन लढाई लढली पाहिजे. यात उच्चशिक्षित, सुशिक्षित, नोकरदार, सधन लोकांनी युवक-युवतींनी पुढाकार घेतला पाहिजे अन्यथा ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आल्याशिवाय राहणार नाही. ओबीसी आरक्षण संपुष्टात येईल असे मी या अर्थाने म्हणतोय की जर ओबीसी मध्ये अशाच पद्धतीने वेगवेगळ्या जाती जमातींचा समावेश होत गेला व आरक्षण मात्र 27 टक्केच राहिले तर ते आरक्षण असून नसल्यासारखे म्हणजे संपुष्टात आल्या सारखेच आहे आणि दुसऱ्या बाजूला तर न्यायालयाच्या माध्यमातून तसेच सरकारच्या माध्यमातून शिक्षण, नोकऱ्या, पदोन्नत्या, राजकारण या मधले आरक्षण तर संपत चालले आहेच शिवाय शिक्षणसंस्था, उद्योगधंदे, रोजगार, सरकारी बँका व इतर उपक्रम, स्वायत्त सरकारी संस्था, यांचे खाजगीकरण होतच आहे! मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्त्या थांबविल्या किंवा संपविल्या जातच आहेत! भविष्यात तर मला सहकार क्षेत्राचे देखील भवितव्य अंधकारमय दिसतेय! एकुणच काय तर ही सर्व लक्षणे अप्रत्यक्षपणे आरक्षण संपविण्याचीच आहेत! हे एक प्रकारचे षडयंत्रच नसेल कशावरून?

लेखकः बाळासाहेब (बालाजी) धुमाळ

मो. 9421863725.