सांस्कृतिक धोरण आणि जातिवंत लोककलावंत
देशात मार्च 2020 पासून कोरोना जागतिक महामारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यासह संपुर्ण देशातच कमी-अधिक प्रमाणात टाळेबंदी लागू आहे. आता जवळजवळ दिड वर्ष लोटून गेलेय. टाळेबंदी लागू आहे. कारण कोरोना हा हवेमार्फत पसरणारा, संपर्कामुळे फैलावणारा विषाणू आहे आणि या विषाणूची लागण होऊन होणारा कोवीड नावाचा आजार अत्यंत जीवघेणा आहे. अद्याप पर्यंत तरी याच्यावर प्रभावी वैद्यकीय उपचार उपलब्धच नाही. शिवाय अशा प्रकारची जागतिक महामारी आता जिवंत असलेल्या कोणीच पाहिलेली नाही. अशा प्रकारची महामारी आपल्या देशामध्ये एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात प्लेगच्या स्वरूपात आली होती. 19 व्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून आता पर्यंत देशाने अनेक साथीचे व संसर्गजन्य आजार अनुभवले आहेत. ज्यात प्रामुख्याने प्लेग, कॉलरा, एन्फ्लूएंझा, स्पॅनिस फ्लयू, बर्ड फ्ल्यू आणि इतर अनेक आजार अनुभवले. परंतु महामारी मात्र एकदाच अनुभवली होती प्लेगच्या रुपात. त्यावेळी देशाची लोकसंख्या होती साधारणपणे 45 कोटी आणि प्लेगमुळे मृत्यु पावलेल्या लोकांची संख्या होती 10 दशलक्ष म्हणजे 1 कोटी ! आताची परिस्थिती ही सर्वांसाठीच, खासकरून आताच्या सरकारांसाठी यापूर्वी कधीही न अनुभवलेली, न हाताळलेली आणि न पाहिलेली होती. गर्दीमुळे हा विषाणू पसरतो आणि तो पसरू नये आणि आपली जनता त्याला बळी पडू नये यासाठी सरकारांकडे टाळेबंदी करणे, जमावबंदी करणे, संचारबंदी करणे याशिवाय दुसरे पर्यायच उपलब्ध नव्हते. लोक एकत्र येऊ नयेत, गर्दी होऊ नये यासाठी सरकार आपले सर्वोत्तम प्रयत्न करीत होते. त्यासाठी लोकजागृतीही करीत होते, निर्बंधही आणीत होते, प्रसंगी पोलिसी बळाचा वापर देखील करीत होते आणि ते त्याच्या जागेवर बरोबरही होते. परंतु याचा अत्यंत गंभीर परिणाम हातावरील पोट असणाऱ्या वर्गावर खूप मोठ्या मोठ्या प्रमाणावर झाला. आपल्या कलागुणांच्या आधारे, गर्दी जमवणारे व गर्दी समोर म्हणजे प्रेक्षकांसमोर व श्रोत्यांसमोर आपली लोककला सादर करणारे लोक कलावंत सहाजिकच शासकीय नियमांमुळे घरात बंदिस्त होते व आजही आहेत. कोरोनाने त्यांचे उपजीविकेचे एकमात्र पारंपरिक साधन त्यांच्याकडून हिरावून घेतले आहे. अशा लोककलावंतांना सरकारने काहीतरी थेट आर्थिक मदत करावी अशी रास्त व आर्त मागणी केवळ लोक कलावंतांकडूनच नव्हे तर मिडिया व सर्वसामान्य जनतेकडूनही होत होती. या कोरोना टाळेबंदीचा फटका केवळ लोककलावंतांनाच बसला आहे असे अजिबात नाही तर तो सर्वांनाच बसला आहे. सरकारने आपल्या स्तरावर काही घटकांना शक्य तेवढी मदतही केली. ज्यामध्ये शेतकरी, रिक्षावाले, मजूर, औद्योगिक कामगार, असंघटित नोंदणीकृत कामगार वगैरे वगैरे परंतु लोककलावंत मात्र अशा कोणत्याही थेट आर्थिक मदतीपासून वंचित होते. नुकताच राज्य सरकारने अशा राज्य भरातील छपन्न हजार लोककलावंतांना प्रत्येकी पाच हजार रुपये थेट आर्थिक मदत देण्याचा स्वागतार्ह निर्णय घेतला आहे. यावर राज्य सरकार जवळपास 28 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. यामुळे लोक कलावंतांचे सर्वच प्रश्न सुटणार आहेत असे अजिबात नाही परंतु म्हणतात ना, 'बुडत्याला काडीचा आधार' तसा थोडाफार का होईना परंतु या आर्थिक मदतीचा आधार त्या 56 हजार लोककलावंतांना होणार आहे आणि त्याबद्दल त्या सर्व लाभार्थ्यांचे मनापासून अभिनंदन व मा. मुख्यमंत्र्यांना व राज्य सरकारला मनापासून धन्यवाद.
परंतु आता प्रश्न असा आहे की, राज्यांमध्ये केवळ 56 हजारच लोक कलावंत आहेत का? तर अजिबात नाही. आता जे लोक कलावंत पडत्या काळात, परिस्थिती हालाखीची असुनही या शासकीय मदतीपासून वंचित राहणार आहेत त्याला जबाबदार कोण? सरकार आहे काय? तर नाही, कारण सरकारकडे लोककलावंतांची अधिकृत आकडेवारी तेवढीच आहे. त्यामुळे यासाठी सरकारला जिम्मेदार धरता येणार नाही. महाराष्ट्र सरकार लोक कलावंतांसाठी नेहमीच वेगवेगळ्या योजना राबवत असते व मदतही करत असते कारण महाराष्ट्र हे केवळ एक आधुनिक, औद्योगिक, शैक्षणिक व आर्थिक दृष्ट्या सधनच राज्य नाही तर एक प्रगल्भ सांस्कृतिक वारसा लाभलेले आणि ते जोपासणारे राज्य देखील आहे. इतर राज्यांसाठी महाराष्ट्र हे एक दिशादर्शक राज्य आहे. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक पुरोगामी राज्य आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या अनेक निर्णयांचे अनुकरण इतर राज्य सरकारे व अगदी केंद्र सरकार देखील करीत असते. म्हणूनच आपल्या महाराष्ट्राकडे देश सन्मानाने व आदराने पाहत असतो. सांस्कृतिक क्षेत्राच्या बाबतीत सरकारचे एक ठोस असे सांस्कृतिक धोरण आहे. हे धोरण ठरविताना एक तज्ञांची समिती गठीत करण्यात आली होती आणि या धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला होता. त्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष एक अत्यंत अभ्यासू व संवेदनशील व्यक्तिमत्व होते, ज्यांचा मी फारच चाहता देखील आहे आणि ते होते आदरणीय आ. ह. साळुंखे सर. त्यांचे इतर सहकारी म्हणजे उपाध्यक्ष, सचिव व सदस्य देखील तेवढेच तोलामोलाचे होते. हे राज्याचे सांस्कृतिक धोरण ठरले सन 2010 मध्ये व आज त्याचीच अंमलबजावणी सुरु आहे. या धोरणात महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक जीवनाशी निगडित सर्व बाबींचा समावेश करण्यात आला असल्याचा त्यांचा दावा आहे. या धोरणाची चौदा पायाभूत तत्त्वे निश्चित करण्यात आली आहेत. ज्यात भाषा आणि साहित्य, प्राच्यविद्या, कला ज्यामध्ये प्रयोगात्मक कला, दृश्यात्मक कला व चित्रपट तसेच महिलांविषयक सांस्कृतिक दृष्टिकोन व क्रीडा संस्कृती याही तत्त्वांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. हे सांस्कृतिक धोरण ठरविताना ही बाब गांभीर्याने विचारात घेतली गेली होती की, "कोणत्याही समाजाच्या प्रतिभेचा सर्वांगीण असा सामूहिक अविष्कार हा त्या समाजाच्या सांस्कृतिक मूल्यांमधून होत असतो. निसर्गाकडून जे काही प्राप्त झालेले असते त्यावर विविधांगी सृजनशीलतेच्या आधारे संस्कार करून मानव जे निर्माण करतो ती त्याची संस्कृती असते. प्रत्येक व्यक्तीची संस्कृती ही दुसऱ्या व्यक्तीच्या संस्कृतीपेक्षा काही प्रमाणात का होईना वेगळी असते" (इथे अर्थातच संस्कृती म्हणजे भाषा, पेहराव, कला, व्यवसाय, जीवनशैली इ. अभिप्रेत असावे) " संस्कृती ही संस्काराने प्रगत होत जाते. महाराष्ट्राची संस्कृती देखील काळाच्या ओघात समाज जीवनात प्रविष्ट झालेल्या अनिष्ट गोष्टी दूर करण्यासाठी झालेल्या संस्कारातून प्रगत झाली आहे. कला क्षेत्रातील उच्च गुणवत्तेचा व विविधतेचा ऱ्हास न होता तिचा आलेख चढताच राहावा यासाठी आपण नेहमी जागरूक असायला हवे. विकासाचे ध्येय गाठीत असताना जात, संप्रदाय, धर्म, आर्थिक स्तर, लिंग इत्यादी प्रकारच्या विशिष्ट कारणाने कोणताही जनसमूह समग्र समाजापासून तुटणे हे व्यापक सामाजिक हिताच्या दृष्टीने हानीकारक असते. त्यासाठी सांस्कृतिक पायाभरणी करण्याबरोबरच सामाजिक समस्या जाणून घेऊन त्या सोडविण्याचे प्रयत्न झाले व त्यातूनच आधुनिक आदर्श व प्रगल्भ समाज निर्माण झाला. भारतीय संविधानात नमूद 'न्यायाधिष्ठीत समाजरचना' हे उद्दिष्ट गाठणे हे आपले अंतिम ध्येय आहे.
सहाजिकच आपले म्हणजे सरकारचे व समाजाचे अंतिम मध्ये आहे असा त्याचा अर्थ होतो. परंतु शांतपणे मन व मेंदू उघडे ठेवून विचार केल्यास असे आढळून येते की, भटक्या लोककलावंतांना समाजाच्या व विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे, त्यांच्या समस्या जाणून घेऊन त्या सोडविण्याचे आणि त्यांना आधुनिक प्रगत माणूस बनविण्याचे प्रयत्न अपुरे पडले आहेत किंबहुना ते झालेच नाहीत. सरकारला व घटनेला अभिप्रेत असलेली न्यायाधिष्ठीत समाजरचना व न्याय, स्वातंत्र्य, समानता या बाबी भटक्या लोककलावंत जमातींपर्यंत पोहोचल्याच नाहीत. माझा आरोप नाही परंतु हे खेदयुक्त मत आहे की, सरकारने सांस्कृतिक धोरण तयार करताना आणि आता ते राबवत असताना भटक्या जातिवंत पारंपारिक लोककलावंतांना ध्यानातच घेतले नाही. समग्र विकासाची संकल्पना मांडत असताना व ती अमलात आणत असताना, "भटक्या पारंपारिक लोककलावंत जमातींमधील लोककलावंतांना" शासकीय योजनांचा अधिकाधिक लाभ कसा होईल? या जमातींमधील लोककलावंत अधिकाधिक संख्येने त्यांच्या परिस्थितीमध्ये बदल घडवून आणून समाजाच्या आणि विकासाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये कसे येतील? यासाठी नियोजनबद्ध व प्रकर्षाने या लोककलावंत जमातींना डोळ्यासमोर ठेवून सांस्कृतिक धोरण तयार केले गेले नाही. जर या लोककलांना व लोककलावंतांना केंद्रस्थानी ठेवले गेले असते (अर्थात आताही त्यामध्ये काही बदल केले जाऊ शकतात) तर अनेक पारंपारिक जातिवंत लोककलावंत शासनाच्या विविध योजनांचे लाभार्थी बनले असते व परिणामी सहाजिकच त्यांच्यामध्ये बदल होऊन सांस्कृतिक दृष्ट्या प्रगत प्रगल्भ समाज व न्यायाधिष्ठित समाजरचना निर्मितीचे उद्दिष्ट पुर्ण झाले असते. जर पारंपारिक जातिवंत लोककलावंतांना केंद्रस्थानी ठेवून धोरण आखले गेले नाही तर राज्याचे केवळ सांस्कृतिकच नुकसान होणार नाही तर समग्र व व्यापक दृष्टया, घटनात्मक लोकशाहीला अभिप्रेत असलेली सर्वांगीण प्रगतीची संकल्पनाच मार खाईल.
एका बाजूला या भटक्या लोककलावंत जमातींना 'संस्कृतीरक्षक जमाती', 'संस्कृती वाहक जमाती' म्हणून मानासन्मानाने उल्लेखायचे आणि दुसऱ्या बाजूला सांस्कृतिक धोरण बनविताना, ते राबविताना, शासकीय योजनांचा लाभ देताना, शासकीय आर्थिक मदत देताना मात्र त्यांना वंचित ठेवायचे! हे दुटप्पी धोरण अन्यायकारक आहे. केवळ गौरवोद्गार काढून त्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल होणार नाही. संस्कृतीमध्ये कला, साहित्य, क्रीडा हे फार महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. केवळ मनोरंजनच नव्हे तर प्रबोधन, मार्गदर्शन, जाहिरातीकरण आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे आपल्या 'राष्ट्रीय व धार्मिक अस्मितांचे संवर्धन' लोककलांच्या माध्यमातून लोककलावंत करत असतात. या लोककलांना 'लोकाश्रय' आहे परंतु दुर्दैवाने 'राजाश्रय' मात्र नाही. गोंधळ गीते महाराष्ट्रातील प्रत्येक कलाप्रेमीला आवडतात. संबळ वादन ऐकून त्याचे कान तृप्त होतात. परंतु याचा लाभ मिळतो तो व्यवसायिक कलावंतांना! मग ते जातीने गोंधळीच असतील असेही नाही आणि नसावे देखील परंतु दुसरीकडे जे जातीचे गोंधळी आहेत ते मात्र एक उपेक्षित, हालाखीचे किंवा सर्वसामान्य जीवन जगत आहेत! म्हणजे ज्यांनी कला निर्माण केली! ती जतन करून ठेवली! त्यांच्यावर हा अन्याय नाही का? या लोककला जर खरोखरच टिकाव्यात असे वाटत असेल, कारण आपण पाहतोय अनेक लोककला आज नामशेष झाल्या आहेत. लुप्त पावल्या आहेत. आज नंदीवाले, वासुदेव, बहुरुपी, पांगुळ, नाथपंथी, चित्रकथी क्वचितच दिसतात किंवा दिसत सुद्धा नाहीत! त्यांच्याकडे ज्ञानाचा, अध्यात्माचा, महापुरुषांचा पौराणिक व ऐतिहासिक खूप मोठा खजिना आहे! तो त्यांना वारस्याच्या रूपाने प्राप्त झालेला आहे परंतु तो दुर्लक्षित आहे! जर खऱ्या अर्थाने हा सांस्कृतिक ठेवा, हा खजिना जतन करायचा असेल, त्याच्यामध्ये उन्नती करायची असेल तर कला, साहित्य, क्रीडा ज्यांच्या रक्तातच आहे त्यांना प्राधान्य मिळायला हवे. त्यांना म्हणजे त्या कलागुणांना व त्या कलावंतांना, दोघांनाही. या लोककलावंत जमातींकडील लोककलांचा औपचारिक शिक्षण प्रशिक्षणात समावेश करणे गरजेचे आहे. त्यात या कलावंत जमातींमधील विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने प्रवेश मिळायला हवा. आपण शिक्षणामध्ये "कल अर्थात आवड तपासतो. आयक्यू अर्थात क्षमता तपासतो" शैक्षणिक धोरण ठरविताना तज्ञ सांगतात की विद्यार्थ्याच्या कलाप्रमाणे, त्याच्या आवडीप्रमाणे, त्याच्या क्षमतेप्रमाणे (काठिण्य पातळीनुसार) आणि त्याला आनंद देणारे शिक्षण असावे परंतु प्रत्यक्षात मात्र या जमातींमधील मुला-मुलींमध्ये असणाऱ्या अंगभूत कला कौशल्यांकडे, त्यांच्या 'कल अर्थात आवडीकडे ' 'आयक्यू अर्थात क्षमतांकडे' सरकारकडून सपशेल दुर्लक्ष केले जातेय! अंगभूत अनुवंशिक कलागुण, घरातील पूरक वातावरण व औपचारिक शिक्षण मार्गदर्शन यांचा मिलाफ झाला तर निश्चितच सांस्कृतिक विश्व तर संपन्न होईलच सोबतच या पारंपारिक भटक्या लोककलावंत जमातींची सर्वांगीण प्रगती देखील होईल. त्यांचे जीवनमान देखील सुधारेल.
सरकारच्या लोक कलावंतांसाठी अनेक योजना आहेत. सरकार लोक कलावंतांसाठी अनेक योजना राबवते. जसे की वृद्ध कलावंत मानधन योजना. या योजनेसाठी जिल्हा स्तरावर समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचेकडे अथवा तालुका स्तरावर गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती यांचेकडे अर्ज सादर करावा लागतो आणि यासाठीचे पात्रता निकष काय असतात? तर संबंधित कलावंताने पंधरा ते वीस वर्ष या क्षेत्रात योगदान दिलेले असावे, त्याचे वय 50 वर्षांपेक्षा अधिक असावे, काही विशिष्ट आजारांनी ग्रस्त कलावंतांसाठी ही वयाची अट शिथिल आहे तसेच विधवा परित्यक्ता व वृद्ध महिला कलावंतांना यात प्राधान्य देखील आहे. सादरीकरणानुसार राष्ट्रीय पातळीवरील कलावंतासाठी 2100 रुपये, राज्यस्तरावरील कलावंतांसाठी 1800 रुपये तर स्थानिक स्तरावरील लोक कलावंतांसाठी हे मानधन 1500 रुपये प्रति महिना आहे. परंतु वास्तव असे आहे की, ते कधीही वेळेवर व नियमित मिळत नाही. प्रयोगात्मक कला सादर करणाऱ्या संस्थांना देखील सरकार अनुदान देते परंतु भटक्या जमातींमधील पारंपारिक लोककलावंतांच्या संस्था किती आहेत? हा संशोधनाचा विषय ठरतो.
सरकार शाहिरी, किर्तन, नाट्य, शास्त्रीय कला, तमाशा, बालनाट्य, वगनाट्य, पथनाट्य या विभागात सादरीकरण करणाऱ्या कलावंतांची प्रशिक्षण शिबीरे देखील आयोजित करते परंतु इथेही भटके लोककलावंत वंचितच राहतात. शास्त्रीय व लोककला क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांची नोंदणी केली जाते. यात शास्त्रीय संस्थांची नोंदणी झालेली दिसते परंतु पारंपारिक जातीय लोककलावंतांच्या संस्थांची नोंदणी नगण्य आहे. लोक कलावंतांसाठी रेल्वेमध्ये प्रवास करताना तिकिटामध्ये सवलत आहे. म्हाडा मध्ये घरे मिळण्यासाठी तरतूद आहे परंतु या सर्व ठिकाणी ज्या अटी व शर्ती असतात त्यात प्रमुख अट असते संबंधित लोककलावंत हा 'नोंदणीकृत' असावा! ही नोंदणी भटके लोककलावंत करीत नाहीत किंबहुना त्यांना ती कशी करावी? हेच माहीत नसते. त्यातील जाचक अटी व शर्तींची पूर्तता ते करीत नाहीत. त्यासाठी लागणारे पुरावे त्यांच्याकडे नसतातच. अर्जाचा नमुना नेमका कसा असतो? तो कुठे व कधी करायचा असतो? याचे त्यांना दुर्दैवाने ज्ञानच नसते. महाराष्ट्र राज्य माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांच्यावतीने लोककला व पथनाट्य पथकाची निवड करण्यात येते. त्यांना योजनांचा लाभ दिला जातो परंतु पारंपारिक जातिवंत लोककलावंत जसे की गोंधळी, वाघे-मुरळी, डवरी, बहुरूपी असे लोक त्या अटींची पूर्तता करण्यात कमी पडतात कारण यासाठी किमान दहा जणांचे पथक असायला लागते. त्यांना शासकीय योजनांमध्ये सादरीकरण केल्याचा अनुभव असावा लागतो. प्रशिक्षण घेतल्याचे प्रमाणपत्र असावे लागते. त्यांची स्वतःची साऊंड सिस्टम असावी लागते. केंद्र सरकारच्या गीत व नाट्य विभागाकडे नोंदणी असल्यास प्राधान्य मिळते परंतु पुन्हा तेच! ही नोंदणी कशी करावी? हेच यांना ठाऊक नसते! ही नोंदणी ऑनलाइन देखील करता येते परंतु साधी बाब आहे, ज्या लोकांना आपली झोळी शिवायला आणि वाद्याची पाने शिवायलाही वेळ मिळत नाही ते ऑनलाइन नोंदणी कधी करतील? आणि कशी करतील?
शासनाच्या लोककल्याणकारी योजना तळागाळात पोहोचविण्यासाठी, शासन लोककलावंतांना पाचारण करते. परंतु पारंपारिक जातिवंत लोककलावंत याला पात्र ठरत नाहीत. ते आपली माहिती जिल्हा माहिती कार्यालयाकडे सादर करीत नाहीत. आता मला वाटते, येथे सामाजिक संघटनांची भूमिका महत्वपूर्ण ठरते, जी ठरताना दिसत नाही. सरकारची कोणतीही योजना असो, तिचा लाभ घेण्यासाठी लोककलावंत हे नोंदणीकृत व संचाने लोककला सादर करणारे असावे लागतात. वास्तविक पाहता गोंधळी, वाघे-मुरळी असे लोककलावंत संचासहच कला सादर करतात परंतु नोंदणीकृत नसतात! परिणामी लाभापासून वंचित राहतात. यासाठी काम करायला हवे, तरच ते निकषांमध्ये बसतील. यावर सामाजिक संघटनांमध्ये विचार व्हायला हवा. हे त्यांना समजून सांगायला हवे की, आपण भलेही स्वतंत्र कला सादरीकरण करत असाल जसे की बाप-लेक, सासरा-जावई, मेहुणे-मेहुणे, मित्र-मित्र परंतु किमान कागदावर तरी दहापेक्षा अधिक कलावंतांचा संच बनवून आपल्या संचाची नोंदणी सरकार दरबारी करायलाच हवी. यासाठी सामाजिक संघटना व सेवाभावी संस्थांनी तसेच संवेदनशील सुशिक्षित नोकरदार समाज बांधवांनी या कलावंतांना व त्यांच्या संचांना आवश्यक मदत करायला हवी.
संस्कृतीचा वारसा वंशपरंपरागत पद्धतीने पिढ्यानपिढ्या जोपासणारे, त्याचे वहन करणारे लोककलावंत जसे की, नंदीवाले, पोतराज, बहुरूपी, वासुदेव आणि इतर अनेक लोक कलावंत हे संचाने कला सादरीकरण करत नसतात म्हणून अशा योजनांचे लाभार्थी ठरत नाहीत. भटक्या जमातींमधील हे लोक कलावंत, भूमिहीन बेघर असूनही, अशिक्षित अथवा अल्पशिक्षित असूनही विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येऊ शकत नाहीत. महाराष्ट्र हे एक अत्यंत पुरोगामी आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या संपन्न राज्य आहे. हे मी यापूर्वीच लिहिले आहे. राज्यातील कलाप्रेमींनी या कलावंतांना प्रेम दिले आहे, देत आहेत परंतु केवळ प्रेमावर घर चालत नाही. कला तर जगलीच पाहिजे परंतु कलावंतही जगला पाहिजे हे आपण समजून घेतले पाहिजे. लोककलांचा विकास करण्याची व लोककलावंतांची सर्वांगीण प्रगती करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची आहे परंतु तसे होताना दिसत नाही. यासाठी सरकार, समाज व सामाजिक संघटना यांचा उदार व सकारात्मक दृष्टीकोन असायला हवा. आपण किती लोकांना लाभांपासून टाळू शकतो यापेक्षा किती जास्तीत जास्त लोककलावंतांना लाभ मिळवून देऊ शकतो? यावर विचार व्हायला हवा आणि म्हणून मला असे वाटते की सरकारने आपले सांस्कृतिक धोरण, जातिवंत पारंपारिक लोक कलावंतांच्या हिताचे, त्यांना शासकीय योजनांचे लाभ मिळवून देणारे, क्लिष्ट, किचकट व जाचक अटी दूर करणारे तयार करायला हवे. यासाठी भटके विमुक्तांमधील संघटना व संस्थांनी पुढाकार घेऊन नियोजन करायला हवे. ज्येष्ठ अनुभवी आणि जे लोककलावंत अशा शासकीय योजनांचा लाभ घेत आहेत अशा लोककलावंतांनी देखील आपले सामाजिक योगदान दिले पाहिजे. "जे जे आपणासी ठावे ते ते इतरांसी सांगावे शहाणे करूनी सोडावे सकळ जन" असे जे म्हणतात ते उगीच नाही. अन्यथा पारंपारिक जातिवंत लोककलावंत पिढ्यानपिढ्या लोक कला सादरीकरण करूनही देव, देश, धर्म, संस्कृतीचे जतन करूनही वंचित, उपेक्षित व मागासच राहतील.
मला असे वाटते की, समाजकारण्यांनी समाजकारणाची दिशा बदलायला हवी. समाजकारण करण्याची पद्धती बदलायला हवी. नको तिथे नाहक शक्ती वेळ व पैसा वाया घालविण्यापेक्षा समाजाच्या अडचणी काय आहेत? व त्या कशा रितीने दूर केल्या जाऊ शकतात? या प्रश्नांच्या मुळाशी जाऊन शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, संरक्षण, निवारा या प्रश्नांवर काम करण्याची वेळ आलेली आहे. केवळ कागदे काळे करून, फोटोज काढून व ती सोशल मिडीयावर शेअर करून समाज प्रगत होणार नाही. विशेष गंमत अशी आहे की आपण ज्यांच्यासाठी काम करतोय ते आपल्याला ओळखतही नाहीत! आणि ते स्वाभाविकही आहे परंतु जर आपण त्यांना ओळखत नसू तर ती असंवेदनशीलता ठरेल असे मला वाटते. आपण त्यांच्यापर्यंत पोहोचले पाहिजे कारण आपण सुशिक्षित आहोत, आपण सबळ आहोत, आपण सक्षम आहोत, आपण सधन आहोत. मला कळत नाही, ज्यांच्यासाठी मंत्रालय आहे, मंत्री आहेत, कार्यालये आहेत, अधिकारी आहेत, ज्यांच्या समस्यांवर संशोधन करून लोक डॉक्टरेट मिळवितात, साहित्यिक बनतात, ज्यांच्या समस्यांवर, दुःखांवर व जीवन मानावर पुस्तके लिहीली जातात व ती महागात विकली जातात! ज्यांना भटक्यांच्या क्षेत्रात कला, साहित्य, समाजकार्य या क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केल्याबद्दल पुरस्कार मिळतात, त्यांचे दिमाखदार सोहळ्यांमध्ये वितरण केले जाते! ज्यांची व्याख्याने ऐकण्यासाठी लोक पैसे देऊन येतात किंवा आयोजक स्वत: त्यांना पैसे देतात! त्यांना काहीना काही मिळतेच परंतु हा सर्व खटाटोप ज्यांच्यासाठी व ज्यांच्यावर आधारित आहे त्या भटक्या जातिवंत लोककलावंतांना काय मिळते? त्यांना न्याय मिळतोय का? गफलत कुठे होतेय, मला असे वाटते की कीर्तनकार, तमाशाकार, गझलकार, नृत्यकलाकार, शास्त्रीय कलाकार, नाट्यकलाकार या नावांची कुठलीही जात अथवा जमात नाही. अनेक जातींची अथवा जमातींची आपली स्वतःची अशी 'लोककला' नाही परंतु ते या लोककला सादर करतात आणि त्यात काही गैरही नाही कारण कलेवर कोणाची मक्तेदारी किंवा ताबेदारी असू शकत नाही परंतु वाईट याचे वाटते की, लाभाचे वेळी जातिवंत लोककलावंत राहातात बाजुलाच आणि व्यावसायिक लोक कलावंतांनाच प्राधान्य मिळते! ज्या जातीवंत गोंधळी, डवरी, गोसावी, चित्रकथी, वासुदेव, बहुरुपी आणि इतर अनेक लोककला सादर करणा-या जाती जमाती आहेत, ज्यांनी या कलांना जन्मास घातले आहे, त्यांना जिवंत ठेवले आहे, त्यांना लोकांपर्यंत पोहोचवले आहे, त्यांच्या माध्यमातून चांगली कामे केली आहेत, त्या जाती मात्र न्यायापासून अद्यापही वंचित आहेत हे वास्तव आहे.
भटक्या जमातींमधील गोंधळी, डवरी, भराडी, बहुरूपी, चित्रकथी, गारुडी, गोपाळ, हेळवे, जोशी, कोल्हाटी, डोंबारी, नंदीवाले, तिरमल, पांगुळ, कडकलक्ष्मीवाले, मरीआईवाले, मदारी, गारुडी, सापवाले, जादूगार, वाघवाले, पोतराज, आराधी, मयूर नृत्य करणारे असे असंघटित व बिगर नोंदणीकृत लोककलाकार आपापल्या पारंपारिक वेशभूषेत, पारंपारिक वाद्यांसह, आपल्या पारंपारिक लोककलेच्या माध्यमातून जसे की शाहिरी, गण-गवळण, अभंग, पोवाडे, वगनाट्य, बालनाट्य, पथनाट्य, भारुडे इत्यादींच्या माध्यमातून लोकरंजन, लोकप्रबोधन गावोगावी जाऊन चौका-चौकात, रस्त्यांवर यात्रा-जत्रा, मेळे, उरूस इत्यादी ठिकाणी करीत असतात. अनेकदा याच लोककला व पथनाट्य यांच्या माध्यमातून शासन शासकीय लाभ, योजना व शासकीय आवाहानांचे जाहिरातीकरण करण्यासाठी देखील लोककला व पथनाट्य यांचा वापर करीत असते परंतु दुर्दैवाने वर उल्लेख केलेल्या भटक्या जमातींमधील पारंपारिक जातिवंत लोककलावंत मात्र अशा शासकीय कार्यक्रमांपासून, योजनांपासून वंचित राहतात! विशेष म्हणजे हे सर्व लोक त्यांची साधने त्यांच्या स्वतःच्या पैशाने खरेदी करत असतात! यातले बहुतांश लोक भूमिहीन व बेघर असतात तरीही यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही यापेक्षा मोठे दुर्दैव ते कोणते?
कला अकादमी ही संगीत, लोककला, नृत्य, नाटक, दृककला, चित्रपट इत्यादी क्षेत्रातील कलांचा अभ्यास करते, त्यावर संशोधन व प्रयोग करते आणि त्यांना प्रोत्साहित करते. त्यासाठी आर्थिक मदत करते, प्रशिक्षण देते, त्यांना पुरस्कार देते, त्यांच्यासाठी कला महोत्सव आयोजित करते परंतु या उल्लेखनीय कामांपासून जातिवंत पारंपारिक लोककलावंत मात्र वंचितच राहतात! किंबहुना या लोकांना या बाबींची माहितीच नसते! व्यावसायिक शास्त्रीय संगीत क्षेत्र, नाट्यक्षेत्र, शाहिरी किर्तन, कलाकेंद्र या क्षेत्रांमधील बऱ्याच संस्था व कलावंत हे नोंदणीकृत असतात. त्यांची शासनाकडे आकडेवारी व वैयक्तिक माहिती उपलब्ध असते. काहींची नसते देखील परंतु भटक्या जमातींमधील पारंपारिक जातिवंत लोककलावंतांची मात्र अपवादात्मक म्हणावी एवढ्याच म्हणजे अगदी नगण्य म्हटले तरी हरकत नसावी एवढ्यांचीच माहिती सरकारांकडे असते. याचे कारण म्हणजे हे कलावंत नोंदणीकृत नसतात. कलावंत म्हणून, कला संच म्हणून किंवा कला संस्था म्हणून यांची नोंदणी झालेली नसते. ती कशी करावी हेच यांना माहित नसते. त्याची किचकट प्रक्रिया व अटी शर्तींची अपूर्णता याला कारणीभूत असते. अशा वेळी सामाजिक संघटनांनी, संघटनांच्या आघाड्यांनी, सेवाभावी संस्थांनी पुढाकार घेऊन त्यांना सहकार्य केले, तर या वंचित भटक्या जमातींना शासन दरबारी ओळख मिळेल. त्यांच्या कलेला प्रतिष्ठा मिळेल. त्यांची नोंद घेतली जाईल व परिणामी ते सरकारी लाभ, मदत, योजना यांचे लाभार्थी होतील.
आपण नुकतीच साहित्यसम्राट, साहित्यरत्न, लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे यांची 101 वी जयंती साजरी केली. अण्णाभाऊ स्वतः एक लोक साहित्यिक होते. त्यांनी अनेक लावण्या व पोवाडे लिहून सामाजिक-आर्थिक विषयांवर, अन्याय अत्याचार व विषमतेवर, शोषणावर रूढीवादावर हल्ला केला. समाजाचे दाहक वास्तव आपल्या लेखणीद्वारे कागदावर उतरवले, ते समाजासमोर व सरकार समोर मांडले. परंतु आज परिस्थिती अशी आहे की, अशा असंख्य लोक साहित्यिकांची आणि लोककलावंतांची कुचंबना, अवहेलना होताना दिसते. व्यासपीठावर टाळ्यांद्वारे दाद मिळविणाऱ्या युवा लोककलावंतांना लग्नासाठी मुलगी मिळत नाहीये किंवा मुलगा मिळत नाहीये! यावरून समाजाची मानसिकता दिसून येते. समाजाला जावई म्हणून किंवा पती म्हणून किंवा पत्नी म्हणून किंवा सुन म्हणून 'नोकरदार' व्यक्ती हवी आहे! खरेतर आपल्या कल्पने पलिकडील प्रतिष्ठा व पुरातन वारसा लाभलेल्या या लोककलेला, देश, देव आणि धर्म या तिन्हींसाठी आपले अमुलाग्र आणि परमोच्च योगदान देणाऱ्या या जमातींना आज जर असे भिका-याचे जीवन जगावे लागत असेल तर याचा करावा तेवढा निषेध कमीच आहे.
माझ्या या शब्द प्रपंचाचा विषय सरकारचे सांस्कृतिक धोरण आणि पारंपारिक लोककलावंत जमाती' असा यामुळे आहे की, मला असे दिसतेय की, कुठेतरी हे धोरणच चुकतेय! राज्यघटनेला अभिप्रेत असणारी 'न्यायाधिष्ठीत समाजरचना' ही त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेलीच नाही! जर ती त्यांच्यापर्यंत पोहोचली असती तर सहाजिकच आज आपल्याला पालांमध्ये, नदी नाले ओढे गटारे रेल्वे पटरी यांच्या शेजारी, फुटपाथवर, पुलांखाली ही माणसे राहताना दिसली नसती आणि हा आरोप नाही की केवळ योगायोगही नाही की हे सर्व लोक काही विशिष्ट जाती जमातींचेच आहेत! प्रामुख्याने ते विमुक्त आणि भटक्या जमातींमधील आहेत. याचा सर्व्हे सरकार कधी करणार? जर हे सांस्कृतिक धोरण व्यवस्थित राबविले असते तर सिग्नलवर भीक मागताना महिला मुले दिसले नसते. ज्या वयात त्या बालकांनी शाळेत गेलेच पाहिजे, जे कायद्याने बंधनकारक आहे! त्या वयात ही छोटी छोटी बालके विविध कला सादर करून किंवा गाडीच्या काचा पुसून, काहीतरी विकून दोन पाच रुपयांच्या स्वरूपात एक प्रकारची भिक मागताना दिसलेच नसते. जर हे प्रयत्न प्रामाणिकपणे झाले असते तर मग डोक्यावर मरीआईचा, कडकलक्ष्मीचा देव्हारा घेऊन किंवा गळ्यात देवी अडकवून, हातावर परडी घेऊन भिक्षा मागताना महिला दिसल्या नसत्या! अंगावर सुया टोचून घेऊन उघड्या अंगावर चाबकाचे फटके मारून घेऊन भिक मागणारे पुरुष दिसले नसते! याला संस्कृती म्हणता येणार नाही. हे बंद झाले पाहिजे परंतु यांचे पुनर्वसनही झाले पाहिजे. यांचे समुपदेशन झाले पाहिजे. मग प्रसंगी जोर जबरदस्ती करावी लागली तरी बेहतर! यांच्यासाठी शिक्षण, रोजगार, स्वयंरोजगार, निवारा, शौचालय अशा मूलभूत गरजा उपलब्ध व्हायलाच हव्यात. हे मी यामुळे म्हणतोय की, हे सर्व घटक देखील लोक संस्कृतीचाच भाग आहेत असे आपण पाहतोय आणि जर ही लोकसंस्कृती असेल तर मग शासनाचे सांस्कृतिक धोरण कुठे तरी गडबडतेय हे स्पष्ट आहे.
यासाठी केवळ राज्य सरकारच जबाबदार आहे असे अजिबात नाही. मला तर वाटते यासाठी केंद्र सरकार अधिक जबाबदार आहे. कारण देशाची संस्कृती प्रजासत्ताक दिनी राजपथावर केंद्र सरकार दाखवते परंतु ती संस्कृती जतन करणारे लोक मात्र कसल्या प्रकारचे जीवन जगत आहेत? याच्यावर विचार करीत नाही. केंद्र सरकारची आर्थिक ताकद, क्षमता ही राज्य सरकारपेक्षा अधिक असते. त्यामुळे याची अधिक जबाबदारी केंद्र सरकार वर जाते. शिवाय केंद्र सरकार देखील सांस्कृतिक विभाग चालवते! ते देखील राज्यांप्रमाणेच लोक कलेसाठी व लोक कलावंतांसाठी विविध विभाग, योजना, प्रशिक्षणे, पुरस्कार, मानधने, सवलती अर्थसाह्य देते परंतु मुद्दा हा आहे की हा सर्व खटाटोप देशभरातील पिढ्यानपिढ्या लोककलेची सेवा करणाऱ्या व देशाची संस्कृती जपणा-या जोपासणा-या, देशाच्या संस्कृतीला लोकसंस्कृती बनविणाऱ्या जातिवंत भटक्या लोक कलावंतांपर्यंत पोचतेय का? तर नाही! त्यामुळे राज्य व केंद्र दोन्ही सरकारांनी हे गांभीर्याने घ्यायला हवे व संघटनांनी व संस्थांनी ते त्यांच्या गळी उतरवायला हवे असे मला वाटते.
भटक्या लोककलावंत जमाती शासकीय योजनांसाठी पात्र कशा होतील? यासाठी निकषांमध्ये बदल करायला हवेत. शिक्षणाची अट काहीशी शिथील करायला हवी. कार्यक्रम आखुण या लोककलावंतांची नोंदणी करून घ्यायला हवी. त्यांना प्रशिक्षण द्यायला हवे. प्रमाणित करायला हवे. यासाठी सरकार सोबतच सामाजिक संघटना आणि सेवाभावी संस्था यांनी देखील आपले योगदान दिले पाहिजे. म्हणजे नेमका मुद्दा काय आहे? आणि आपण काय केले पाहिजे? असे काम होणे आवश्यक आहे. अर्थातच लोककलावंतांनी देखील सरकार व समाजकारण्यांना साथ दिली पाहिजे. कारण जोवर माणूस स्वतः मध्ये बदल करून घेण्याची, स्वतः बदलायची तयारी दर्शवित नाही, तोवर त्याच्यामध्ये बदल होऊच शकत नाही. तो कोणीही करू शकत नाही. त्यामुळे त्यांनी देखील शिक्षणास, प्रशिक्षणास, कागदपत्रांस, नोंदणीस, कलेतील आधुनिकतेस, काळाप्रमाणे बदलास, संघटित होण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. त्याशिवाय त्यांच्यावर होणारा अन्याय थांबणार नाही व ते शासनस्तरावर लोककलावंत म्हणून गणले जाऊ शकत नाहीत याची जाणीव लोककलावंतांना देखील व्हायला हवी.
मी वारंवार "जातिवंत लोककलावंत" हे दोन शब्द उल्लेखित आहे. नक्कीच "कला जन्माने प्राप्त होत नाही" परंतु घरातले वातावरण लोककलेचे असते म्हणून भटक्या जमातींमधील जवळजवळ प्रत्येक बालकाला ही लोककला 'वारशाच्या' रूपात लाभते. लोककलेचे 'बाळकडू' त्याला बालपणी घरातच मिळते. असे म्हटले जाते की 'माशाच्या पिल्लाला पोहणे शिकवावे लागत नाही' कारण पोहण्याचे कौशल्य त्याला जन्मतःच लाभते. त्याचप्रमाणे आपल्याला दिसून येईल की, या भटक्या जमातींमधील मुला-मुलींना त्यांची त्यांची पारंपारिक लोककला ही त्यांना आईच्या दुधातूनच लाभलेली आहे! त्यांच्यातील रक्तातच लोककला आहे! बरं, "जन्माने जर कला प्राप्त होत नसेल तर मग जन्माने विषमता का बरे प्राप्त होते? जन्माने हीनता असमानता दारिद्र्य हे का बरे प्राप्त होते?" हे कोण नाकारेल की आजही म्हणजे एकविसाव्या शतकात सुद्धा या भटक्या लोककलावंत जमाती विकासाच्या तसेच समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून कोसो दूर आहेत? मला कलेमध्ये जात आणायची नाहीये परंतु "जातीची एक कला असतेय" हे लक्षात आणून द्यायचे आहे. जातीचे लोककलावंत व व्यावसायिक लोककलावंत या मधला फरक लक्षात आणून द्यायचा आहे. व्यावसायिक कलावंत हे सुशिक्षित असतात, नोंदणीकृत असतात. परिणामी ते विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यास पात्र ठरतात. परंतु जातीचे पारंपारिक लोककलावंत बहुधा अशिक्षित किंवा अल्पशिक्षित असतात. परिणामी ते पात्रता निकष पूर्ण करीत नाहीत. त्यांच्याकडे प्रक्रियेचे अज्ञान असते आणि मला असे वाटते की, सामाजिक संघटनांचे हे नैतिक कर्तव्य असायला हवे की त्यांच्यामध्ये ते ज्ञान निर्माण झाले पाहिजे. यासाठी काम करणे गरजेचे आहे. सामाजिक संघटनांची ही जिम्मेदारी 'नैतिक' आहे असे म्हणतोय मी, 'अधिकारीक किंवा कायदेशीर' जिम्मेदारी नाही. ते त्यांचे व्यावसायिक कर्तव्यही नाही. ते त्यांच्यावर बंधनकारक नाही कारण त्यासाठी त्यांना कुठलेही मानधन किंवा पगार भेटत नाही. खरंतर घरच्या भाकरी खाऊन 'लष्कराच्या भाकरी भाजण्यासारखे' हे काम आहे परंतु यालाच सामाजिक दायित्व म्हणतात. ज्यांना आपल्यासाठी काही सरकारी योजना असतात, अनुदान असते, पुरस्कार असतात, सवलती असतात हेच माहित नाही, त्यांना ते माहीत करून देणे, त्यांचे प्रबोधन करणे, त्यांना दिशादर्शन मार्गदर्शन करणे, त्यांना मदत सहकार्य करणे, फार आवश्यक आहे. हे आपले सामाजिक नैतिक कर्तव्य आहे आणि यालाच सामाजिक बांधिलकी असे म्हणतात.
लोककलावंतांनी कागदोपत्री लोक कलावंत असले पाहिजे. डॉक्युमेंटेशन फार आवश्यक असतेय. अंगात कलागुण भरपूर आहेत परंतु कलावंत असल्याचा जर कागदोपत्री पुरावा नसेल तर अंगी असलेल्या कलागुणांना शासनदरबारी शून्य किंमत ठरते. त्यामुळे पुरावा जमा करणे, संच बनवणे, नोंदणी करणे, एनजीओज नोंदणीकृत संघटनांची मदत मिळवणे गरजे आहे. यामध्ये मला असे वाटते की, सामाजिक संघटनांची व एनजीओजची भूमिका फार महत्त्वाची ठरेल. यांनी अशा लोककलावंतांना प्रमाणित केले पाहिजे. त्यांना प्रमाणपत्र देणे, पुरस्कार देणे आवश्यक आहे. लोककलेचे प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था स्थापन करणे, त्यांच्यामार्फत प्रशिक्षण देणे, शिबिरे लावणे, लोककला महोत्सव आयोजित करणे, त्यामध्ये सहभागी होणाऱ्या कलावंतांना, त्यांच्या संचांना प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे. हीच प्रमाणपत्रे पुढे त्यांच्यासाठी पुरावा म्हणून कामी येईल. यातले आतापर्यंत काहीच घडले नाही किंवा घडत नाही असा माझा अजिबात दावा नाही. अनेकजण या क्षेत्रामध्ये या पूर्वीपासूनच हे काम करीत आहेत व प्रभावीपणे करीत आहेत परंतु ते कुठेतरी अपुरे पडत आहे असे दिसते. पैशांशिवाय लढा उभा राहात नाही. बळ, बुद्धी व पैसा कुठल्याही चळवळीची त्रिसूत्री असते. यावरच तिचे यशापयश अवलंबून असते. त्यामुळे थोडे अर्थसाह्य देखील लोककलावंतांनी अशा संघटनांना व संस्थांना करायला हवे. नोकरदार, व्यवसायिक, स्थिरस्थावर समाज बांधवांनी यथाइच्छा यथाशक्ती आपली सामाजिक बांधिलकी निभावली पाहिजे. सर्वत्र अंधारच आहे असे अजिबात नाही. काही प्रकाशमय चित्र देखील आहे. समाज बदलतोय. बदलाव हेच तर आपले अंतिम ध्येय आहे. नवनवी तंत्रे कौशल्ये क्षमता आपण अंगीकाराव्यात, बदलत्या जगानुसार स्वतःमध्येही बदल करावेत. बदलत्या जगाच्या गरजांची, आवश्यकतांची पूर्तता करण्यासाठी आपण स्वतःला सक्षम करावे हे अपेक्षित आहे. परंतु असा बदललेला समाज किती आहे? याचेही सर्वेक्षण व्हायला हवे. सरकारी सर्वेक्षण होईल तेव्हा होईल, किमान सामाजिक संघटनांनी तरी सर्वेक्षण करायला हवे आणि प्रत्येक भटक्या लोककला सादर करणाऱ्या जमातीमधील प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या मनात हे सर्वेक्षण करायला हवे की आपण, आपला समाज किती सुधारला आहे? सुधार किंवा प्रगती ही केवळ सोशल मिडीयावर कट्टर हिंदुत्वाचा, भडक व आक्रमक व्यक्तिमत्त्वाचा आणि नसलेल्या किंवा अल्प प्रमाणात असलेल्या संपत्तीचा देखावा करून संपूर्ण समाज सुधारणार आहे काय? याचेही चिंतन मनन व्हायला पाहिजे. अशाप्रकारे देखावा करून समाज प्रगत होणार नाही. आपण एकीकडे 'गर्वच नाही तर माज आहे, माजच नाही तर गर्व आहे' अशा वल्गना करीत असतो आणि दुसऱ्या बाजूला जे आपण पाहूही शकत नाही ते समाजाचे चित्र आपल्याला पाहावे लागतेय! हे कटू वास्तव लिहून लपणार नाही आणि डोळे मिटून घेतल्याने मिटणार नाही. यासाठी एक ठोस धोरण तयार करावे लागेल. ते फार महत्त्वाचे ठरेल. धोरण मग ते सरकारचे असो वा समाजकारण्यांच्या असो. नेमके आपले प्रश्न काय आहेत? प्राप्त परिस्थिती म्हणजे वास्तव काय आहे? आपल्या समोरील आव्हाने काय आहेत? व त्यावर मार्ग कसा काढायला हवा? कसे आपण समाजाच्या व विकासाच्या दोन्हीच्या मुख्य प्रवाहामध्ये येऊ? दुर्दैवाने हे कोणीही विचारीत नाही, कोणीही सांगत नाही! ना सरकार ना समाजकारणी! शिवाय नुसतेच सांगून काय होणार? सहकार्य करायला नको? रस्ता दाखवणे, बोट धरून चालायला मदत करणे फार आवश्यक आहे. किमान सुरुवातीला तरी. परंतु दुर्दैवाने असे होताना दिसत नाही. एक तर काही राजकारणी व समाजकारणी लोककलावंतांना अंधारात ठेवतात आणि ज्यांना उन्नतीचा व प्रगतीचा खजिना सापडला आहे तो त्यांना कसा सापडला आहे? व त्याच्या पर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग कोणता आहे? हे इतरांपासून दडवून ठेवतात! मग हा सर्वसामान्य लोककलावंत समाज सुधारणार कसा? व कधी?
आपल्या पारंपारिक लोककलावंत जमाती बेरोजगार होत आहेत, पारंपरिक उपजीविकेची साधणे कालबाह्य ठरत आहेत. काहींवर कायदेशीर बंधने येत आहेत तर काही आधुनिक स्पर्धेत टिकत नाहीयेत. पर्यायाने या जमाती हतबल व लाचार होत आहेत हे वास्तव असताना आपण भारत हा एक प्रगत देश आहे असे जर समजत असु, जर अशी आपली समजुत असेल तर असा समज असणारांना मी शुद्ध मूर्ख म्हणेल! या लोकांना म्हणजे जे बेरोजगार हतबल लाचार आहेत अशा भटक्या लोकांना पर्याय सापडतीलही परंतु ते चांगलेच असतील असेही नाही. बरीच युवापिढी चुकीच्या पद्धतीने पैसे कमावण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. जेव्हा समाज आपल्याला नाकारतो, हीन लेखतो, जेव्हा आपल्यासमोर पर्याय उपलब्ध नसतात, जेव्हा व्यवस्थित पुनर्वसन होत नाही तेव्हा हतबलतेतून आकस व ईर्षा मनात उत्पन्न होते. द्वेषाची भावना मनात बाळगून माणुस आक्रमकपणे उग्रपणे आपले महत्त्व समाजाच्या लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न नैसर्गिकपणे करीत असतो. त्याला आपण नाकारून चालणार नाही व तसे होणार नाही याची काळजी सरकारने व समाजकारण्यांनी घ्यायला हवी.
हे लोककलेचे आणि लोककलावंतांचे दुर्दैव आहे की, ज्यांना कलेतला 'क' देखील येत नाही ते कलेचे ठेकेदार किंवा गुत्तेदार बनले आहेत व कलाकार मात्र वेठबिगार बनले आहेत! कलाकारांना व साहित्यिकांना जशी कलागुणांची दैवी प्रतिभा देणगीच्या स्वरूपात लाभलेली असते तसेच काही अवगुणांचे अभिशाप ही लाभलेले आढळतात! जसे की, व्यसन, बहुपत्नीत्व! हे त्यांचे वैयक्तिक जीवन आहे व नक्कीच ते त्यांनी आपापल्या पद्धतीने जगावे यात दुमत नाही. हे ज्याचे त्याने ठरवायचे आहे की ते कसे जगावे परंतु ते सुंदर असावे, कौटुंबिक कलह विरहित असावे एवढेच. इतर समाज आपल्याकडे आदराने, मानासन्मानाने व प्रतिष्ठेने पाहत असतो आणि जर आपल्याकडून अशा चुका होत असतील तर ते आपल्या व्यक्तिमत्वास व व्यवसायास देखील हानिकारक ठरते. आपण म्हणतो ना की, ' माणसाने अंथरूण पाहून पाय पसरावेत' ते अनेक लोककलावंतांना समजलेच नाही. हे जमिनीवर बऱ्याचदा पाहायला मिळते आणि ज्या लोककलावंतांना हे समजले आहे ते यशस्वी झाल्याचेही आपण पाहतो.
शासकीय लाभांपासून आणि समाजाच्या आणि विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून भटक्या जमाती दुर आहेत. प्रकर्षाने लोककलावंत दूर का आहेत? यावर लिहीत असताना सामाजिक संघटनांची भूमिका मला सरकारच्या भूमिकेपेक्षा ही अधिक महत्त्वाची वाटते. बहुतांश तमाशा तसेच शाहीरी क्षेत्रातले लोककलावंत, नाट्यकलावंत, सिनेकलावंत, शास्त्रीय कलेतील लोककलावंत नोंदणीकृत असतात. एकजूट असतात. संघटीत असतात. यातले बरेचजण सुशिक्षितही असतात. भलेही ते जातीने कोणीही असोत परंतु भटक्या जमातींचे पारंपरिक लोककलावंत मात्र पिढ्यांपिढ्यांपासून लोककला सादर करीत असूनही केवळ कागदोपत्री लोककलावंत ठरत नाहीत म्हणून अशा शासकीय योजनांपासून व मदतीपासून वंचित ठरतात. कारण यांच्या बाबतीत परिस्थिती नेमकी वरील लोककलावंतांच्या विरुद्ध असते. जातीवंत पारंपरिक लोककलावंत शिक्षणाला, संघटीत होण्याला, काळाबरोबर अद्ययावत होण्याला महत्त्व देत नाहीत. प्रवाहापासून अलिप्त राहतात परिणामी शासकीय लाभांपासुनही वंचित राहतात. काही लोककलावंतांच्या संघटना, सामाजिक संघटना व लोककलावंत आघाड्यांवर काम करणारे राजकीय पदाधिकारी जे स्वतःला समाजसेवक म्हणवतात ते या लोक कलावंतांकडून पैसे अगदी जबरदस्तीने घेतात. प्रलोभने दाखवून, आशेला लावून, भिती दाखवून!! हे पाहून वाईट वाटते. थोडाफार मोबदला अथवा प्रक्रिया शुल्क अथवा मेहनताना समजून घेतला जाऊ शकतो, तो दिलाच पाहिजे परंतु 'चार आण्याची कोंबडी व बारा आण्याचा मसाला' असे होता कामा नये. वयोवृद्ध लोककलावंतांना लुटताना, त्यांना चप्पल झिजवायला भाग पाडताना, खोटी खोटी परंतु आत्मविश्वासपूर्ण आश्वासने देऊन आशेला लावताना मी माझ्या डोळ्याने पाहिले आहे. मला वाटते, इथे भटक्यांमधील सामाजिक संघटनांनी, त्यांच्यातल्या आघाड्यांनी, सुशिक्षित स्थिरस्थावर समाज बांधवांनी आपले योगदान देऊन अशा लुटारू समाज सेवकांवर अंकुश ठेवायला हवा व स्वतः पुढाकार घेऊन समाजासाठी, मानवतेसाठी गरजु लोककलावंतांच्या मदतीला धावून गेले पाहिजे. त्यांच्यासाठी थोडा वेळ व थोडी बुद्धी दिली पाहिजे. ज्यांना शक्य असेल त्यांनी अर्थसाह्य देखील केले पाहिजे. शासकीय किचकट प्रक्रिया सुलभ करून दिली पाहिजे आणि सोबतच शासनाशी पत्रव्यव्हार करुन, भेटीगाठी बैठका घेवून शासनाच्या सांस्कृतिक धोरणांमध्ये बदल करुन अधिकाधिक भटक्या जमातींमधील पारंपारीक लोककला व लोककलावंत यांना शासकीय योजनांचा व मदतींचा लाभ कसा होईल? कसे अधिकाधिक पारंपारीक जातीवंत भटके लोककलावंत हे शासकीय योजनांचे, मदतीचे लाभार्थी होतील यासाठी सामाजिक संघटना, सेवाभावी संस्था, समाजसेवी सुशिक्षित, नोकरदार, सधन तसेच तरुण लोकांनी प्रयत्न करायला हवेत. धन्यवाद.
लेखक: बाळासाहेब (बालाजी) सिताराम धुमाळ
मो. 9421863725.
