..........विस्कटलेल्या ग्रामीण लोकजीवनाची पुनर्घडी..........
मित्रांनो नमस्कार मी नुकताच "आधुनिकीकरणाचा उदय अन लोकजीवनाचा अस्त" नावाचा लेख लिहिला होता. त्यापूर्वी "लोककला" नावाची कविताही लिहिली होती. दोन्हीला ही आपण भरपूर प्रतिसाद दिलात त्याबद्दल धन्यवाद.
भटक्या विमुक्त जाती जमाती शिक्षणाबाबतीत मुळातच अज्ञानी आहेत. त्यांना ज्ञान आहे मात्र आपापल्या क्षेत्रातील. जसे की कला कसरत कारागिरी नकला करमणूक खेळ इत्यादींमधील. प्रचलित अर्थाने आपण शिक्षण म्हणतो ते पदवी अथवा पदव्युत्तर शिक्षण या जमातींमधील खूप कमी लोकांकडे आहे. बहुतांश लोक अज्ञानी व मागास आहेत. आधुनिकीकरण व त्याच्याशी संबंधित इतर बदलांमुळे या जमातींच्या जीवनमानात संकटे निर्माण झाली आहेत. याचा लेखाजोखा आपण यापूर्वीच घेतला आहे.
आधुनिकीकरण यांत्रिकीकरण संगणकीकरण औद्योगीकरण शहरीकरण आवडीनिवडी मधील व कायदे यामुळे समृद्ध भारतीय संस्कृतीची ओळख असलेले ग्रामीण लोकजीवन व या लोकजीवनाचा मूळ आधार असलेल्या भटक्या विमुक्त जमाती अत्यंत वाईट पणे प्रभावित झाल्या आहेत. बारकाईने पाहिल्यास असे आढळून येईल की सर्वच भटक्या विमुक्त जमाती केवळ हिंदुत्ववादीच नाहीत तर त्याचबरोबर त्या हिंदुत्वाच्या मुख्य प्रचारक व प्रसारक आहेत. या देशाची एक गौरवपूर्ण सांस्कृतिक ओळख निर्माण करण्यात व वैविध्यपूर्ण देश म्हणून भारताची ख्याती जगभरात निर्माण करण्यात या जमातींचा मोलाचा वाटा आहे. शिवछत्रपतींच्या स्वराज्यनिर्मित तसेच भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात या जमातींचा सिंहाचा वाटा आहे. पुढच्या पिढीला आपला जाज्वल्य इतिहास माहीत व्हावा व त्यातून प्रेरणा मिळावी म्हणून या जमातींनी विविध कला जसे की लेखन गायन वादन नर्तन चित्र-शिल्प नकला कसरती यांद्वारे आपल्या समृद्ध संस्कृतीची पुढच्या पिढीला ओळख करून दिली आहे. मात्र जगाच्या महासागरात आधुनिकीकरणाचे वादळ आले व त्याचा अनिष्ट परिणाम लोकजीवनावर होऊन या भिक्षुक कलाकार नकलाकार कसरतीकार कारागीर जमाती परिवर्तनाच्या लाटांसरशी समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून विलग होऊन किनाऱ्यावर फेकल्या गेल्या, बाजूला फेकले गेल्या.
आज रोजी जवळजवळ सर्वच भटक्या विमुक्त जमातींचे पारंपारिक व्यवसाय संपुष्टात आले आहेत. खरेतर शासनाने व समाजाने या जमातींच्या पारंपरिक व्यवसायाकडे केवळ एक उपजीविकेचे साधन म्हणून पाहण्यापेक्षा एक प्राचीन कलासंस्कृती म्हणून पाहायला हवे. ती संपुष्टात येणार नाही यासाठी शासन स्तरावरून प्रयत्न व्हायला हवेत. लोककला वाढावी विस्तारावी फैलावी असा दृष्टिकोन सरकारचा असावा व त्यादृष्टीने धोरणे योजना व कार्यक्रम आखले जायला हवेत. ही जशी शासनाची जिम्मेदारी आहे तशीच ती आपली ही जिम्मेदारी असावी. आपणही स्व स्थितीबाबत जागरूक असायला हवे.
जगाच्या प्रवासाची दिशा तर आपण बदलू शकत नाही. परिवर्तन हे होण्यासाठीच असते ते झालेच पाहिजे व बदलत्या काळाप्रमाणे आपणही स्वतःमध्ये परिस्थितीनुरूप बदल घडवून आणले पाहिजेत. आपले अस्तित्व टिकवायचे असेल, जीवन जगायचे असेल तर हाताला काम मिळविले पाहिजे व त्यासाठी मागणीप्रमाणे स्वतःला घडविले पाहिजे. उदर्निवाहाची पर्यायी साधने जी आधुनिक जगाच्या मागणीशी सुसंगत असतील अशी साधने शोधली पाहीजेत. हाच आपल्या स्थिती बदलाचा खरा मार्ग आहे.
विज्ञानाच्या प्रगतीमुळे आलेले आधुनिकीकरण, त्यातून झालेले विस्थापन व करावयाचे पुनर्वसन या शृंखलेतील पहिली कडी आहे शिक्षण! शिक्षण मग ते दोन्ही प्रकारचे, एक पारंपारिक लोकशिक्षण पण नव्या रूपात नव्या रंगात नव्या ढंगात घेतले पाहिजे. शिक्षण म्हणजे प्रचलित शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षण. शिक्षण घेत असताना व्यवसाय व तंत्र शिक्षणाकडेच ओढ असली पाहिजे. जे शिक्षण हाताला काम देऊ शकत नाही असे टाकाऊ व रद्दी शिक्षण घेण्यात काही अर्थ नाही. यासाठी सरकारकडे संघटितपणे मदत मागायला हवी. समाजानेही आपली सामाजिक जाणीव जागृत ठेवली पाहिजे. सरकार पिचलेल्या जमातींसाठी विविध योजना राबविते मात्र त्या योजना कोणत्या? त्यांचे पात्रता निकष व प्राप्तीसाठी ची प्रक्रिया काय असते हे या समाजातील गरजू व अज्ञानी लोकांना माहीत नसते. म्हणून शासनाने लोकांपर्यंत पोहोचून शासन करत असलेल्या उपायांची माहिती थेट जमीन स्तरावर जाऊन द्यायला हवी व समाजातील जागरूक तरुणांनी व संघटनांनी देखील आपल्या समाजाला या योजनांचा अधिकाधिक लाभ कसा मिळेल यासाठी पुढाकार घेऊन गरजू लाभार्थ्यांना सहकार्य केले पाहिजे. अगदी निस्वार्थ भावनेने आपले सामाजिक दायित्व समजून!
सहकार हे असे क्षेत्र आहे जे अनेक हातांना काम तर मिळवून देऊ शकते. शिवाय बचत व ऐनवेळी अर्थोत्पत्तीची सोयदेखील करून देऊ शकते. सहकार म्हणजे अगदी मोठमोठे कारखाने गिरण्या पतपेढया किंवा बँकाच नव्हे (असतील तर छानच) पण लहान लहान बचत गट बी.सी.गट किंवा आर.डी.गट हे देखील सहकारच आहे.
बचत गटांनी त्यांच्या प्रदेशातील मागणीप्रमाणे सेवा पुरविणे, उत्पादन पुरविणे अशी कामे केली पाहिजेत. यात महिलांनी पुढाकार घ्यायला हवा. छोटी छोटी उत्पादने जी कुटिरोद्योग लघुउद्योग या क्षेत्रात येतात असे व्यवसाय करायला हवेत. उदाहरणादाखल सांगायचे झाले तर पापड लोणचे तयार मसाले चटण्या, चटया सजावट नक्षीकाम रांगोळी काम दुध डेअरी चालवणे, दुधाचे पदार्थ बनविणे मेणबत्ती अगरबत्ती गोळ्या चॉकलेट्स बिस्किटे वड्या फुटाणे शेव असे खाद्यपदार्थ बनवणे. बंदिस्त पशुपालन व पक्षीपालन करणे असे व्यवसाय महिला पुरुषांनी एकत्र येवुन करायला हवेत. उत्पादने तयार करणे ती व्यवस्थित साठवून ठेवणे वाहतुकीची साधने उत्पन्न करणे बाजारात घेऊन जाणे इत्यादी कामे व्यवस्थित झाली म्हणजे व्यवसाय यशस्वी होतो. राहता राहिला प्रश्न भांडवलाचा तर त्यासाठी सहकारी धोरणावर अनेकांनी एकत्र येऊन भांडवल उभे करायला हवे. प्रसंगी बँकांकडून कर्ज घ्यायला हवे.
मी हमेशा सहकारी दुकाने ही संकल्पना मांडली आहे. एकापेक्षा अधिक समाजबांधवांनी एकत्र येऊन आपापल्या ऐपतीप्रमाणे दुकान व्यापार व्यावसाय ते अगदी अगदी उद्योग सुरू करावेत. गुंतवणूक व निर्मितीप्रक्रियेतील खर्च समान करावा व नफा देखील समान वाटून घ्यावा. आपण जैन मारवाडी सिंधी कोमटी लोकांचा आदर्श घ्यायला हवा. सर्व व्यवहार पारदर्शक व काटेकोरपणे प्रामाणिकपणे एका आईच्या लेकराप्रमाणे केले तर सहकारी व्यवसाय ही संकल्पना अत्यंत यशस्वी होईल व आपला समाज प्रगत व मोठ्या व्यावसायिकांच्या पंक्तीत जाऊन बसेल.
देणा-याने देत जावे घेणा-याने घेत जावे, घेणाऱ्याने घेता घेता देणाऱ्याचे हात घ्यावेत अर्थात ज्या ठिकाणी आपण देऊ शकतो तेथे ते दिले पाहिजे. दान केले पाहिजे देताना केवळ पैसाच देणे अभिप्रेत नाही तर पैशाबरोबरच सल्ला संधी मार्ग साधने उपलब्ध करून दिली तरी ते दानच ठरते. विशेष म्हणजे मदत ही एक गरीब सुद्धा दुसऱ्या गरिबाला करू शकतो!! दान करण्यासाठी आपण श्रीमंत असायला हवे अथवा आपण श्रीमंत असायला हवे असे नाही. पैसेच दिले पाहिजेत असे अभिप्रेत नाही. माणसाने एकवेळ खिशाने गरीब असायला हरकत नाही मात्र मनाने नेहमी धनाढ्य असावे. तसेच प्रत्येक वेळी आपल्यालाच काहीतरी कोणीतरी दिले पाहिजे ही स्वार्थी अपेक्षा बाजूला ठेवून कधी-कधी आपणही कर्ण, आपणही धर्म, आपणही राजा हरिश्चंद्र यांच्या भूमिकेत यायला हवे.
आपल्या अपयशाचे खापर इतरांच्या माती फोडण्यापेक्षा आपण कुठेतरी कमी पडत आहोत. आपण पुरेशी मेहनत घेत नाही आहोत. आपला मार्ग चुकतो आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे. बऱ्याचदा एकाकी राहूनही माणूस विकासाच्या प्रवाहापासून अलिप्त राहतो व मार्ग भरकटतो. परिणामी अपयशी होतो. त्यामुळे समूहात राहा. आपल्यापैकीच सुधारलेले, प्रगत लोक, कसे सुधारले? त्याचा अभ्यास करा, त्यातून बोध घ्या व त्यांचे अनुकरण करा. सुधारितांनीही बिगर सुधारीतांना मोकळ्या मनाने सहकार्य करा. म्हणजे आपला समाज नक्कीच मुख्य प्रवाहात येईल.
मित्रांनो सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपण आपापसातील तसेच कुटुंबातील हेवेदावे भांडणे रुसवे-फुगवे छळ मानसन्मान यापासून दूर राहा. हे समजून घ्या की या पृथ्वीतलावर आपले अस्तित्व अत्यंत थोडा काळ आहे. केवळ 60 ते 65 वर्षे या ग्रहावर आपण राहणार आहोत. त्यातील अर्धा काळ हा झोपेत जाणार आहे. राहिलेल्या काळात शिक्षण संघर्ष व संसार सुखदुःखे स्वप्ने कर्तव्ये स्वतःची ओळख निर्माण करणे इत्यादी भरपूर कामे करावयाची आहेत. त्यामुळे नको त्या गोष्टीत स्वतःचा वेळ वाया घालवू नका. बराच वेळ म्हातारपणातील आजारपण व मृत्युशय्येवरील झोपण्यात देखील जाणार आहे. जिवनाकडे डोळसपणे पहा. त्यामुळे उगाच कोणाला त्रास देऊ नका. नको त्या गोष्टीचा त्रास करून घेऊ नका. स्वतःही आनंदी राहा व इतरांनाही आनंद द्या.
विधात्याने दिलेल्या मन बुद्धी व शरीराचा दिलेल्या मर्यादित कालावधीत म्हणजे ज्याला आपण जीवन असे म्हणतो त्यात योग्य असा वापर करून भाग्याने मिळालेल्या मानवी जन्माचे सोने करून दाखवा. जीवन स्वर्गासारखे बनवावे कि नर्कासारखे हे आपल्याच हाती आहे. फक्त ते आपण ठरवायला हवे. स्वर्गात जाण्यासाठी फार श्रद्धावान असण्याची गरज नाही. उपास-तापास करणे गरजेचे नाही. कामधंदा सोडून देवदेव करणे, मोठे मोठे धार्मिक खर्च करणे आवश्यक नाही. आणि स्वर्गात जाण्यासाठी मद्यासारख्या (दारू) साधनांची तर अजिबात आवश्यकता नाही. कृपया व्यसनापासून खूप दूर राहा मग व्यसन ते कोणतेही असो, नशा जुगार अथवा इतर कोणतेही व्यसण हे विनाशाचे प्रवेशद्वार असते. हे लक्षात घेऊ. क्षमा करा मात्र मी पाहतो आपला भटका-विमुक्त समाज अंधश्रद्धा व व्यसन यांचा बराच गुलाम झाला आहे. समाजाला यातून बाहेर काढण्यासाठी समाजातील सुज्ञ लोकांनी खासकरून तरुणांनी संघटनांनी पुढाकार घेऊन शिक्षण व प्रबोधनातून समाजाला या गुलामगिरीतून मुक्त करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
हे वरील काही उपाय आपण स्वतः करावयाचे आहेत कारण जोवर आपण जागे होणार नाही तोवर आपली प्रगती होणार नाही. समाज म्हणून जी सामाजिक जिम्मेदारी किंवा सामाजिक दायित्व आपण पूर्ण करावयाचे असते ते पुर्ण करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी समाज संघटित असला पाहिजे. एकमेकांच्या सुखदुःखात सहभागी झाले पाहिजे. समाजामध्ये वैचारिक देवाणघेवाण चर्चा चिंतन-मनन बैठका आंतरक्रिया झाल्या पाहिजेत. भेटून बोलून समान योजना कार्यक्रम बनविले पाहिजेत. उपाययोजना व त्यांची अमलबजावणी यावर अभ्यासपूर्ण असे विचार मंथन व्हायला हवे. थोरांचा आदर करणे, कौटुंबिक जिम्मेदारी पूर्ण करणे, मदत घेणे देणे, कौतुक करणे, आदर्श निर्माण करणे, आदर्श घेणे, हेवेदावे विसरून संघटित होऊन संघर्ष करणे काळाची गरज आहे.
जेव्हा धरणच फुटते तेव्हा टोपल्याने माती टाकून ते बुजत नसते अथवा जेव्हा जंगलाला वणवाच लागतो तेव्हा चिमणीच्या पंख झटकल्याने तो विझत नसतो. आदर्शवाद व प्रत्यक्षवाद यात नेहमीच तफावत राहिलेली आहे. मात्र तरीही छोट्या छोट्या प्रयत्नांनी देखील परिणामांची तीव्रता व दाहकता सौम्य होते. हे छोटे छोटे प्रयत्न आपण नक्की करायला हवेत. मात्र यात मुख्य भूमिका आहे ती सरकारची! ती सरकारी मदत मिळवून देण्याची मुख्य जबाबदारी असते संघटनांची. समाजाने देखील संघटनांच्या पाठीशी कायम व ठामपणे उभे राहणे गरजेचे असते व संघटनांनी अभ्यासपूर्ण पद्धतीने नियोजनपूर्वक विविध आपापसात ताळमेळ ठेवून मुख्य उद्दिष्टांपर्यंत घेवून जाणाऱ्या मुख्य प्रवाहात राहून एकजुटीने संघर्ष करत शासनाला आपल्या समस्या सांगून त्या सोडविण्यासाठी कामाला लावले पाहिजे. यासाठी स्वतः काही उपाय सुचवून ते मागणी स्वरूपात लावून धरले पाहिजेत.
मला बऱ्याचदा प्रश्न पडतो की ज्या भटक्या विमुक्त जमातींच्या अंगभूत कौशल्यांचा वापर शिवछत्रपतींनी स्वराज्य निर्मितीमध्ये करून घेतला त्याच कौशल्यांचा वापर हे लोकशाहीतील आपले शासन आपल्या कार्यात करून का घेऊ शकत नाही? या जातींना बेरोजगार करण्यापेक्षा त्यांच्या अंगभूत कलागुणांना वाव मिळवून देण्यासाठी, या विविध पारंपारिक लोककला, जीवन संस्कृती जोपासण्यासाठी शासन पुढे का येत नाही? त्यासाठी विविध अभ्यासक्रम शाळा व महाविद्यालयात का निर्माण करत नाही? खरेतर या सर्व पारंपरिक कलागुणांना चालना दिली पाहिजे. काही पारंपरिक व्यवसाय काळाच्या ओघात आधुनिकतेच्या प्रभावामुळे बंद होऊ शकतात मात्र त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी शासनाने अशा व्यावसायिकांना अथवा जमातींना पर्याय दिले पाहिजेत. मुख्य प्रवाहात जिथे तो नवा असतो तिथे आणण्यासाठी अशा जमातींना प्राधान्ये प्रशिक्षणे व आरक्षणे दिली पाहिजेत. आजही विविध कला प्रयोग सादर होतात मात्र त्यांचे कंत्राट भांडवलदार घेतात. देवस्थाने मोठमोठे कलाप्रयोग यात या पारंपारिक कलाकारांना निव्वळ मजुरांप्रमाणे वापरून राबवून घेऊन त्यांच्याकडून अल्प मोबदल्यावर कामे करून घेतली जातात. त्यात सरकारने हस्तक्षेप करून ही कंत्राटे त्या-त्या जातीच्या लोकांनाच कसे मिळतील हे पाहिले पाहिजे. उदाहरणार्थ नद्या धरणांचे कंत्राट भोई मल्लाव कोळी बेस्तर गाबील यांनाच मिळाले पाहिजे. देवस्थानांचे कंत्राट गोंधळी जोशी गोसावी अशा जमातींनाच मिळाले पाहिजे. प्रत्येक स्मशानभूमीमध्ये मसनजोगी सरकारी कर्मचारी असला पाहिजे व त्याची नेमणूक संबंधित स्थानिक संस्थांनी केली पाहिजे. अस्वच्छ कामांची टेंडर्स भंग्यांना मेहतरांनाच मिळाली पाहिजेत. नाहीतर होते काय की ती कामे करतात हीच मंडळी मात्र नफा घेतात उच्चवर्णीय भांडवलदार लोक.
जंगल संवर्धनासाठी कायदे आले म्हणून वृक्षतोड बंद झालेली नाही. वनांची लुट थांबलेली नाही. आजही वृक्ष तोडले जातात. आजही वनांमधील पाने मध डिंक औषधी वनस्पती इ. जमा केल्या जातात. फरक एवढाच की ही सर्व कामे कायदेशीर पद्धतीने केली जातात. मग तिथे लागणारा कर्मचारीवर्ग कामगार वर्ग हा ज्यांचा या क्षेत्रातील रोजगार बुडाला आहे अशा पारंपारिक जमाती जसे कंजारभाट, कटाबु, वैदु अशा जमातींमधुनच का घेतला जात नाही? घेतला पाहिजे.
विविध कारखान्यांना कंपन्यांना कार्यालयांना सुरक्षा पुरविण्यासाठी अधिकृत सुरक्षा एजन्सी तसेच चोरी दरोडेखोरी लूटमार अशा विविध गुन्ह्यांचा छडा लावण्यासाठी पोलिस दलात प्राधान्याने कैकाडी बेरड रामोशी पारधी कंजारभाट बंजारा वाघरी अशा जमातीच्या लोकांना संधी दिली पाहिजे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कंत्राटे व त्यांचे परवाने गवंडी वडार बेलदार बेस्तर अशा पारंपारिक बांधकाम व्यवसाय करणाऱ्या जमातींनाच मिळाली पाहिजेत. शासनाच्या विविध योजना कार्यक्रम सूचना अहवाने प्रबोधने इत्यादींची नागरिकांना माहिती व्हावी यासाठी शासन लाखो हजारो रुपये जाहिरातींवर व प्रसार माध्यमांवर खर्च करते. त्याऐवजी शासनाने संपूर्णपणे प्रसारमाध्यमांवर विश्वास ठेवण्यापेक्षा आज रोजी बेरोजगार झालेल्या भिक्षुक व कलावंत जसे की गोंधळी गोसावी भराडी चित्रकथी हेळवे जोशी भुते मरीआईवाले कडकलक्ष्मीवाले यांनाच अशी कामे व त्यांची कायदेशीर कंत्राटे दिली पाहिजेत.
पुनर्वसनाच्या या प्रक्रियेमध्ये शासनासह समाजानेही आपला वाटा उचलला पाहिजे. आपल्या देशामध्ये अनेक सार्वजनिक सण-उत्सव साजरे केले जातात. यामध्ये मंडळांची महत्त्वाची भूमिका असते. मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी ठरविले तर त्यांच्याकडून कला व संस्कृती जोपासण्याचे व रिकाम्या हातांना काम देण्याचे महत्त्वाचे काम होऊ शकते. गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, शिवजयंती उत्सव, विवाह सोहळे अशा अनेक प्रसंगी मंडळांनी डिजिटल देखावे, डीजे यांवर पैसा खर्च करण्यापेक्षा या पारंपारिक लोककलावंतांना संधी दिली पाहिजे. यामुळे केवळ यांच्या उदरनिर्वाहाचाच प्रश्न सुटेल असे नाही तर आपण नष्ट होत चाललेली लोककला व आपली वैभवशाली परंपरा टिकवून ठेवण्यात देखील यशस्वी होऊ असे मला वाटते.
गोपाळ, कोल्हाटी, डोंबारी या खेळकरी कसरतीकार जमाती जन्मानेच शारीरिकदृष्ट्या चपळ काटक व लवचिक असतात. यांच्या या उपजत क्षमतांचा व कौशल्यांचा उपयोग अग्निशमन दल, मदत व पुनर्वसन विभाग व वनविभाग इत्यादी क्षेत्रात प्राधान्याने करून घ्यायला हवा. यांच्यावर शिक्षण व प्रशिक्षणावर थोडासा खर्च केला तर ही मंडळी जिम्नॅस्टिक्स व ॲथलेटिक्स मधे विविध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांसह ऑलिम्पिकमध्येही देशासाठी पदके जिंकतील याबाबत माझ्या मनामध्ये शंका नाही.
आयुध निर्मिती व यंत्राद्वारे भांडी अवजारे व इतर उत्पादने निर्माण करणाऱ्या कारखान्यांमध्ये शिकलगार घिसाडी लोहार ओतारी ठुकारी छप्परबंद अशा कारागीर जमातींना प्राधान्याने संधी दिली गेली पाहिजे. तर वस्त्रोद्योग क्षेत्रात काशीकापडी धोबी परीट कोष्टी अशा लोकांना वाव असला पाहिजे.
गुप्‍तहेर खात्यामध्ये बहुरुपी तिरमल अशा जमातींच्या लोकांचा चतुराईने वापर करून घेतला गेला तर सरकारचे काम अधिक सोपे होईल. मी माझा स्वतःचा अनुभव सांगतो मी खरा पोलीस माझ्या वयाच्या साधारणपणे तेराव्या-चौदाव्या वर्षी पाहिला. तोपर्यंत मी पोलिसाच्या वेशात येणाऱ्या बहुरुपयालाच पोलीस समजायचो! सांगायचे तात्पर्य म्हणजे या लोकांकडे अंगभूत कौशल्ये आहेत. त्यांना कुठल्याही विशेष प्रशिक्षणाची आवश्यकता नाही. अनुभवाने ही मंडळी वागण्या-बोलण्यात परिपक्व झाली आहेत. म्हणून अशांना हेरगिरीचा परवाना द्यायला हवा. प्रायव्हेट डिटेक्टिव्ह एजन्सीज ही संकल्पना सरकारला चालते तर मग प्रायव्हेट हेर असायला काय हरकत आहे. बहुरूप्यांना पोलीस मित्र म्हणून तर गारुड्यांना सर्पमित्र म्हणून प्रमाणित करून परवाने द्यायला हवेत.
विविध प्राणी संग्रहालये, अभयारण्ये वनविभाग यामध्ये गारुडी मदारी दरवेशी माहुत यांना अग्रक्रमाने कामे दिली पाहिजेत. तटरक्षक दलात पाणबुडे म्हणून व मदत व पुनर्वसन विभागात, अग्निशमन विभागात बेस्तर, भोई, मल्लाव, कोळी, गाबील अशा जमातींना काहीसे प्रशिक्षण देऊन सामावून घेतले पाहिजे. खरेतर यांना प्रशिक्षणाचीही आवश्यकता नाही. संपूर्ण आयुष्य ज्यांनी लाटांवर व धोक्यात घातले अशांच्या कौशल्यांचा वापर करून घेणे हे शासनाच्या दृष्टीनेही फायद्याचे व नैतिकतेच्या दृष्टीने ही न्यायाचे ठरेल.
आज आपण पाहतो नैसर्गिक साधनसंपत्तीची अगदी बेहिशोब व बेलगाम पद्धतीने लुट सुरू आहे. सरकारी व खाजगी कंपन्यांचे व्यवसाय उद्योग या क्षेत्रात जोरात सुरू आहेत. मात्र अनादी काळापासून नैसर्गिक साधन संपत्तीच्या जिवावर, तीचे कुठल्याही प्रकारचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेत, ज्या पारंपारिक जमातींनी त्यावर उदरनिर्वाह केला, संस्कृती टिकवून ठेवली, त्या जमातींना आज कुठेच स्थान नाही! ही शोकांतिका म्हणावी लागेल.
पशुपालनावर उपजीविका असलेल्या गवळी गोपाळ धनगर आदी जमातींना पशुपालनासाठी अनुदान दिले पाहिजे. तसेच आरक्षित क्षेत्र म्हणजे गायरान वा वनराई उपलब्ध करून दिले पाहिजे. वनविभाग, सामाजिक वनीकरण विभाग यांच्या ताब्यातील वनक्षेत्रे माळराने पशूंना चरण्यासाठी खुली करून दिली पाहिजेत. अशा क्षेत्रात शेळ्यामेंढ्या, गाढवे, घोडे इतर जनावरे यांचे खाद्यान्न असलेला चा-याची लागवड केली पाहिजे. त्या चा-याचे जतन केले पाहिजे. पशुपालकांना निवाऱ्यासाठी राखीव क्षेत्र असले पाहिजे. त्यांना ओळखपत्रे व परवाने दिली पाहिजेत.
मला नेहमी प्रश्न पडतो की तंबाखू व तंबाखूजन्य उत्पादन करणारे कारखाने, मद्य निर्मिती करणारे कारखाने बंद करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहितयाचिका न्यायालय अमान्य करते. कारण न्यायालय या व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्या कुटुंबांवर याचा विपरीत परिणाम होईल याचा विचार करते. मग भीक मागण्या-या, कसरती करून वर्षानुवर्षांपासून पोट भरणार्‍या जमातींना सरकार मज्जाव कसा काय करू शकते? एकीकडे घोड्यांच्या शर्यती मान्य आहेत. शर्यतींवर होणारा घोडेबाजार शासनाला मान्य आहे तर दुसरीकडे गारुडी मदारी नंदीबैलवाले दत्ताच्या गाडीवाले पोपटाच्या साह्याने भविष्यवाणी करणारे, वाघवाले, आस्वलवाले यांवर बंधने का लादली जातात? म्हणजे सरकार या जाती-जमातींच्या दुःखांपेक्षा प्राण्यांच्या दुःखाबाबत अधिक संवेदनशील आहे! सरकारला या जमातींच्या गुलामगिरीपेक्षा प्राण्यांच्या गुलामगिरीची जाणीव जास्त आहे. यावरून सरकार मग ते कोणतेही असो भटक्यांच्या बाबतीत किती असंवेदनशील आहे याची पुरती कल्पना येते. माझा हेतू सरकारवर किंवा कायद्यावर टीका करण्याचा नसून सरकारचे धोरण व सरकारने निर्माण केलेले हे कायदे भटक्या-विमुक्तांच्या कसे मुळावर आले आहेत याची जाणीव करुन देणे हा आहे. बरे कायदे केलेतच तर मग या कायद्यांनी भटक्या-विमुक्तांच्या जीवनमानावर काय विपरीत परिणाम केलेत ते ही अभ्यासा आणि मग भटक्या विमुक्तांचे पुनर्वसन करणारे कायदेही कायदेमंडळात संमत करा.
मला वाटते की या भटक्या विमुक्तांनाकडे संपूर्ण देशभर (महाराष्ट्रातील 14 अधिक 28 जमातींसह) सर्व जमातींकडे निर्वासित, भूमिहीन, अशिक्षित, असुरक्षित, असंघटित, पारंपारिक कलांत कुशल पण आधुनिक जगात अकुशल म्हणून बेरोजगार, अस्थिर, भयभीत, वंचित व दुर्लक्षित लोकांचा वर्ग म्हणून पाहायला हवे. पारंपरिक रोजगार आधुनिकतेने हिसकाऊन घेतलेल्या निराश्रित लोकांचा वर्ग म्हणून पाहायला हवे.
शासनाची ध्येय धोरणे ठरविणार्‍यांनी या बाबींचा गांभीर्याने विचार करायला नको का? आज रोजी या जमाती अगदी वेठबिगारांचे जीवन जगत आहेत. त्यासाठी शासनाने या जमातींना त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रात, त्यांच्यातील अंगभूत क्षमता व कौशल्ये ओळखून त्यांना सामावून घेतले पाहिजे. त्या त्या क्षेत्रातील कामांची कंत्राटे ही या जमातींनाच मिळाली पाहिजेत. कामगार अथवा कर्मचारी म्हणूनही याच जमातींना प्राधान्याने नेमले गेले पाहिजे. या जमातींना तसे प्रमाणित करून प्रमाणपत्रे, ओळखपत्रे व अधिकृत परवाने दिली पाहिजेत. तरच ख-या अर्थाने यांचे पुनर्वसन होईल. तरच आधुनिकीकरण झाले असे म्हणता येईल.
पुनर्वसनाच्या या उपायांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करत असताना, या जमातींचे शिक्षण नसणे अथवा कमी शिक्षण असणे ही तांत्रिक अडचण येईल. पण त्यांच्यात कौशल्यांची कमतरता नाही, शिक्षण महत्त्वाचे की कौशल्य महत्त्वाचे? नियम महत्त्वाचे की जीवन महत्त्वाचे? यावर सहानुभूतीपूर्वक व गांभीर्याने विचार करायची वेळ आलेली आहे. शिक्षण हवेच आहे तर शासनामार्फत नोकरीपूर्व रोजगारपूर्व मोफत शिक्षण व प्रशिक्षण देऊन त्यानंतर त्या त्या क्षेत्रात त्यांना सामावून घेतले जाऊ शकते. आजच्या बदललेल्या काळात या लोकांचे रोजगार हिरावून घेण्यात आले आहेत. त्यांचे समायोजन होईल, त्यांच्या हाताला काम मिळेल, पोटाला अन्न अन अंगाला कपडा मिळेल. शिवाय त्यांच्या अंगभूत कौशल्यांचा उपयोग होऊन शासनाचे कार्य देखील अधिक प्रभावी व परिणामकारक होईल. ज्यांचे नुकसान झाले आहे लाभही त्यांनाच मिळाला पाहिजे! तो मिळवून देणे म्हणजे खरे पुनर्वसन!
मी तर म्हणतो केवळ त्यांच्या त्यांच्या पारंपारिक क्षेत्रातच नव्हे तर सर्वच क्षेत्रात तेथील आवश्यक ज्ञान व कौशल्ये विविध प्रशिक्षणे अभ्यासक्रम पाठ्यक्रम यातून देऊन, तेही मोफत देऊन त्यांना कामे दिली पाहिजेत. आजही कामाची वानवा नाही. उद्योगधंद्यांसाठी तंत्रज्ञ मजूर कारागीर, रक्षक भरपूर लागतात मात्र आजची कामे यांच्यासाठी नवीन आहेत. त्यासाठी आवश्यक असणारी कौशल्ये वेगळी आहेत. हे अज्ञानी निरक्षर गरीब लोक या आधुनिक जगाशी अगदी अनभिज्ञ आहेत. म्हणुन ख-या अर्थाने यांचे पुनर्वसन करायचे असेल तर, पिढ्यानपिढ्यांचा शैक्षणिक व आर्थिक अनुशेष भरून काढायचा असेल तर खऱ्या अर्थाने या लोकांना मोफत तांत्रिक शिक्षण कौशल्य शिक्षण व्यावसायिक शिक्षण देऊन स्वतःच्या पायावर उभे करायला हवे आम्हाला अधिकारी बनवा अशी मागणी नाही. तशी अपेक्षा नाही. ती त्यांची योग्यता ही नाही मात्र जीवन जगणे, जीवन जगता येणे हा त्यांचा अधिकार आहे व शासनाने या जमातींना जीवन जगण्यास सक्षम व सबळ बनविले पाहिजे. हे शासनाचे कर्तव्य आहे. एकदा का या जमाती शिक्षणाच्या व रोजगाराच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आल्या की त्यानंतर त्यांना कुठल्याही प्रकारच्या सहानुभूतीची अथवा प्राधान्याची आवश्यकता राहणार नाही.
मित्रांनो माझ्या मनामध्ये सतत एक विचार येतो. आजही समाजामध्ये संगीताची आवड प्रचंड प्रमाणामध्ये आहे. लोकांच्या या संगीत प्रेमाचा उपयोग मोठमोठे व्यावसायिक खूप मोठ्या प्रमाणात करून घेत आहेत. मात्र श्रोते व प्रेक्षकांच्या मनामध्ये असणाऱ्या या कलाप्रेमाचा उपयोग आपण या प्रवाहापासून दूर गेलेल्या लोककलावंतांच्या उदरनिर्वाहासाठी करून देण्यात अयशस्वी ठरत आहोत. मला वाटते शासनाने एक देश पातळीवर व्यावसायिक कला मंडळ स्थापन करायला हवे. जसे की भारतीय राष्ट्रीय कला नियामक मंडळ. हे मंडळ बीसीसीआय प्रमाणे स्वायत्त पण शासनास उत्तरदायी असावे. या मंडळामार्फत राज्य, देश व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कलेतील विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन, लाईव्ह कॉन्सर्टस, स्पर्धा, पुरस्कार वितरणाचे कार्यक्रम यांचे आयोजन करावे. त्यांच्या प्रसारणाचे सर्वाधिकार व हक्क या मंडळास असावेत. तो पैसा सरकारी तिजोरीत जमा करायला हवा. लोककलेवर आधारित विविध कार्यक्रम जसे गायन वादन नर्तन अभिनय यांच्या व्यावसायिक मैफिली भरवुन त्यातून या कार्यक्रमांचे हक्क शासनाकडे असावेत व वाहिन्यांवरून हे कार्यक्रम दाखवले जावेत त्यातून मिळणारा पैसा वृद्ध लोककलावंतांच्या लोककलावंतांसाठी वापरला जावा. लोककलावंतांना एक सन्मानजनक आयुष्य जगता यावे यासाठी निवृत्तीवेतन सुरु करावे. या क्षेत्रातही लिगचा प्रयोग व्हावा. क्रिकेटमध्ये जसा आयपीएलचा प्रयोग अत्यंत यशस्वी ठरला व त्यातून तयार झालेला पैसा माझी क्रिकेटपटूंच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आणला गेला त्याच धर्तीवर कला क्षेत्रातही प्रयोग व्हावा. कलेला व्यावसायिक व्यासपिठावर आणावे. सिंगिंग लिग, डान्सींग लिग, म्युझिकल शोज व काँपिटीशन्स भरवून त्यातुन कलाकारांना बोली लावुन खरेदी करावे व मिळणाऱ्या नफ्यातील काही भाग वयोवृद्ध जेष्ठ लोककलाकारांना पेन्शन स्वरुपात द्यावा. हा प्रयोग नक्कीच यशस्वी होईल मात्र त्यासाठी जबरदस्त राजकीय इच्छाशक्ततीची आवश्यकता आहे. यासाठी भटक्या विमुक्तांच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या सर्वच संघटना, सेवाभावी व स्वयंसेवी संस्था यांनी एकत्रितपणे सरकारवर दबाव आणला पाहिजे. आपल्या मागण्या लावून धरून त्या मान्य करून घ्यायला पाहीजेत. तरच या देशातील विस्कटलेल्या ग्रामीण लोकजीवनाची पुनर्घडी बसविण्यात यश येईल.
आपलाः
बाळासाहेब सिताराम धुमाळ.
मो. 9673945092.
मित्रांनो नमस्कार मी नुकताच "आधुनिकीकरणाचा उदय अन लोकजीवनाचा अस्त" नावाचा लेख लिहिला होता. त्यापूर्वी "लोककला" नावाची कविताही लिहिली होती. दोन्हीला ही आपण भरपूर प्रतिसाद दिलात त्याबद्दल धन्यवाद.
भटक्या विमुक्त जाती जमाती शिक्षणाबाबतीत मुळातच अज्ञानी आहेत. त्यांना ज्ञान आहे मात्र आपापल्या क्षेत्रातील. जसे की कला कसरत कारागिरी नकला करमणूक खेळ इत्यादींमधील. प्रचलित अर्थाने आपण शिक्षण म्हणतो ते पदवी अथवा पदव्युत्तर शिक्षण या जमातींमधील खूप कमी लोकांकडे आहे. बहुतांश लोक अज्ञानी व मागास आहेत. आधुनिकीकरण व त्याच्याशी संबंधित इतर बदलांमुळे या जमातींच्या जीवनमानात संकटे निर्माण झाली आहेत. याचा लेखाजोखा आपण यापूर्वीच घेतला आहे.
आधुनिकीकरण यांत्रिकीकरण संगणकीकरण औद्योगीकरण शहरीकरण आवडीनिवडी मधील व कायदे यामुळे समृद्ध भारतीय संस्कृतीची ओळख असलेले ग्रामीण लोकजीवन व या लोकजीवनाचा मूळ आधार असलेल्या भटक्या विमुक्त जमाती अत्यंत वाईट पणे प्रभावित झाल्या आहेत. बारकाईने पाहिल्यास असे आढळून येईल की सर्वच भटक्या विमुक्त जमाती केवळ हिंदुत्ववादीच नाहीत तर त्याचबरोबर त्या हिंदुत्वाच्या मुख्य प्रचारक व प्रसारक आहेत. या देशाची एक गौरवपूर्ण सांस्कृतिक ओळख निर्माण करण्यात व वैविध्यपूर्ण देश म्हणून भारताची ख्याती जगभरात निर्माण करण्यात या जमातींचा मोलाचा वाटा आहे. शिवछत्रपतींच्या स्वराज्यनिर्मित तसेच भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात या जमातींचा सिंहाचा वाटा आहे. पुढच्या पिढीला आपला जाज्वल्य इतिहास माहीत व्हावा व त्यातून प्रेरणा मिळावी म्हणून या जमातींनी विविध कला जसे की लेखन गायन वादन नर्तन चित्र-शिल्प नकला कसरती यांद्वारे आपल्या समृद्ध संस्कृतीची पुढच्या पिढीला ओळख करून दिली आहे. मात्र जगाच्या महासागरात आधुनिकीकरणाचे वादळ आले व त्याचा अनिष्ट परिणाम लोकजीवनावर होऊन या भिक्षुक कलाकार नकलाकार कसरतीकार कारागीर जमाती परिवर्तनाच्या लाटांसरशी समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून विलग होऊन किनाऱ्यावर फेकल्या गेल्या, बाजूला फेकले गेल्या.
आज रोजी जवळजवळ सर्वच भटक्या विमुक्त जमातींचे पारंपारिक व्यवसाय संपुष्टात आले आहेत. खरेतर शासनाने व समाजाने या जमातींच्या पारंपरिक व्यवसायाकडे केवळ एक उपजीविकेचे साधन म्हणून पाहण्यापेक्षा एक प्राचीन कलासंस्कृती म्हणून पाहायला हवे. ती संपुष्टात येणार नाही यासाठी शासन स्तरावरून प्रयत्न व्हायला हवेत. लोककला वाढावी विस्तारावी फैलावी असा दृष्टिकोन सरकारचा असावा व त्यादृष्टीने धोरणे योजना व कार्यक्रम आखले जायला हवेत. ही जशी शासनाची जिम्मेदारी आहे तशीच ती आपली ही जिम्मेदारी असावी. आपणही स्व स्थितीबाबत जागरूक असायला हवे.
जगाच्या प्रवासाची दिशा तर आपण बदलू शकत नाही. परिवर्तन हे होण्यासाठीच असते ते झालेच पाहिजे व बदलत्या काळाप्रमाणे आपणही स्वतःमध्ये परिस्थितीनुरूप बदल घडवून आणले पाहिजेत. आपले अस्तित्व टिकवायचे असेल, जीवन जगायचे असेल तर हाताला काम मिळविले पाहिजे व त्यासाठी मागणीप्रमाणे स्वतःला घडविले पाहिजे. उदर्निवाहाची पर्यायी साधने जी आधुनिक जगाच्या मागणीशी सुसंगत असतील अशी साधने शोधली पाहीजेत. हाच आपल्या स्थिती बदलाचा खरा मार्ग आहे.
विज्ञानाच्या प्रगतीमुळे आलेले आधुनिकीकरण, त्यातून झालेले विस्थापन व करावयाचे पुनर्वसन या शृंखलेतील पहिली कडी आहे शिक्षण! शिक्षण मग ते दोन्ही प्रकारचे, एक पारंपारिक लोकशिक्षण पण नव्या रूपात नव्या रंगात नव्या ढंगात घेतले पाहिजे. शिक्षण म्हणजे प्रचलित शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षण. शिक्षण घेत असताना व्यवसाय व तंत्र शिक्षणाकडेच ओढ असली पाहिजे. जे शिक्षण हाताला काम देऊ शकत नाही असे टाकाऊ व रद्दी शिक्षण घेण्यात काही अर्थ नाही. यासाठी सरकारकडे संघटितपणे मदत मागायला हवी. समाजानेही आपली सामाजिक जाणीव जागृत ठेवली पाहिजे. सरकार पिचलेल्या जमातींसाठी विविध योजना राबविते मात्र त्या योजना कोणत्या? त्यांचे पात्रता निकष व प्राप्तीसाठी ची प्रक्रिया काय असते हे या समाजातील गरजू व अज्ञानी लोकांना माहीत नसते. म्हणून शासनाने लोकांपर्यंत पोहोचून शासन करत असलेल्या उपायांची माहिती थेट जमीन स्तरावर जाऊन द्यायला हवी व समाजातील जागरूक तरुणांनी व संघटनांनी देखील आपल्या समाजाला या योजनांचा अधिकाधिक लाभ कसा मिळेल यासाठी पुढाकार घेऊन गरजू लाभार्थ्यांना सहकार्य केले पाहिजे. अगदी निस्वार्थ भावनेने आपले सामाजिक दायित्व समजून!
सहकार हे असे क्षेत्र आहे जे अनेक हातांना काम तर मिळवून देऊ शकते. शिवाय बचत व ऐनवेळी अर्थोत्पत्तीची सोयदेखील करून देऊ शकते. सहकार म्हणजे अगदी मोठमोठे कारखाने गिरण्या पतपेढया किंवा बँकाच नव्हे (असतील तर छानच) पण लहान लहान बचत गट बी.सी.गट किंवा आर.डी.गट हे देखील सहकारच आहे.
बचत गटांनी त्यांच्या प्रदेशातील मागणीप्रमाणे सेवा पुरविणे, उत्पादन पुरविणे अशी कामे केली पाहिजेत. यात महिलांनी पुढाकार घ्यायला हवा. छोटी छोटी उत्पादने जी कुटिरोद्योग लघुउद्योग या क्षेत्रात येतात असे व्यवसाय करायला हवेत. उदाहरणादाखल सांगायचे झाले तर पापड लोणचे तयार मसाले चटण्या, चटया सजावट नक्षीकाम रांगोळी काम दुध डेअरी चालवणे, दुधाचे पदार्थ बनविणे मेणबत्ती अगरबत्ती गोळ्या चॉकलेट्स बिस्किटे वड्या फुटाणे शेव असे खाद्यपदार्थ बनवणे. बंदिस्त पशुपालन व पक्षीपालन करणे असे व्यवसाय महिला पुरुषांनी एकत्र येवुन करायला हवेत. उत्पादने तयार करणे ती व्यवस्थित साठवून ठेवणे वाहतुकीची साधने उत्पन्न करणे बाजारात घेऊन जाणे इत्यादी कामे व्यवस्थित झाली म्हणजे व्यवसाय यशस्वी होतो. राहता राहिला प्रश्न भांडवलाचा तर त्यासाठी सहकारी धोरणावर अनेकांनी एकत्र येऊन भांडवल उभे करायला हवे. प्रसंगी बँकांकडून कर्ज घ्यायला हवे.
मी हमेशा सहकारी दुकाने ही संकल्पना मांडली आहे. एकापेक्षा अधिक समाजबांधवांनी एकत्र येऊन आपापल्या ऐपतीप्रमाणे दुकान व्यापार व्यावसाय ते अगदी अगदी उद्योग सुरू करावेत. गुंतवणूक व निर्मितीप्रक्रियेतील खर्च समान करावा व नफा देखील समान वाटून घ्यावा. आपण जैन मारवाडी सिंधी कोमटी लोकांचा आदर्श घ्यायला हवा. सर्व व्यवहार पारदर्शक व काटेकोरपणे प्रामाणिकपणे एका आईच्या लेकराप्रमाणे केले तर सहकारी व्यवसाय ही संकल्पना अत्यंत यशस्वी होईल व आपला समाज प्रगत व मोठ्या व्यावसायिकांच्या पंक्तीत जाऊन बसेल.
देणा-याने देत जावे घेणा-याने घेत जावे, घेणाऱ्याने घेता घेता देणाऱ्याचे हात घ्यावेत अर्थात ज्या ठिकाणी आपण देऊ शकतो तेथे ते दिले पाहिजे. दान केले पाहिजे देताना केवळ पैसाच देणे अभिप्रेत नाही तर पैशाबरोबरच सल्ला संधी मार्ग साधने उपलब्ध करून दिली तरी ते दानच ठरते. विशेष म्हणजे मदत ही एक गरीब सुद्धा दुसऱ्या गरिबाला करू शकतो!! दान करण्यासाठी आपण श्रीमंत असायला हवे अथवा आपण श्रीमंत असायला हवे असे नाही. पैसेच दिले पाहिजेत असे अभिप्रेत नाही. माणसाने एकवेळ खिशाने गरीब असायला हरकत नाही मात्र मनाने नेहमी धनाढ्य असावे. तसेच प्रत्येक वेळी आपल्यालाच काहीतरी कोणीतरी दिले पाहिजे ही स्वार्थी अपेक्षा बाजूला ठेवून कधी-कधी आपणही कर्ण, आपणही धर्म, आपणही राजा हरिश्चंद्र यांच्या भूमिकेत यायला हवे.
आपल्या अपयशाचे खापर इतरांच्या माती फोडण्यापेक्षा आपण कुठेतरी कमी पडत आहोत. आपण पुरेशी मेहनत घेत नाही आहोत. आपला मार्ग चुकतो आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे. बऱ्याचदा एकाकी राहूनही माणूस विकासाच्या प्रवाहापासून अलिप्त राहतो व मार्ग भरकटतो. परिणामी अपयशी होतो. त्यामुळे समूहात राहा. आपल्यापैकीच सुधारलेले, प्रगत लोक, कसे सुधारले? त्याचा अभ्यास करा, त्यातून बोध घ्या व त्यांचे अनुकरण करा. सुधारितांनीही बिगर सुधारीतांना मोकळ्या मनाने सहकार्य करा. म्हणजे आपला समाज नक्कीच मुख्य प्रवाहात येईल.
मित्रांनो सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपण आपापसातील तसेच कुटुंबातील हेवेदावे भांडणे रुसवे-फुगवे छळ मानसन्मान यापासून दूर राहा. हे समजून घ्या की या पृथ्वीतलावर आपले अस्तित्व अत्यंत थोडा काळ आहे. केवळ 60 ते 65 वर्षे या ग्रहावर आपण राहणार आहोत. त्यातील अर्धा काळ हा झोपेत जाणार आहे. राहिलेल्या काळात शिक्षण संघर्ष व संसार सुखदुःखे स्वप्ने कर्तव्ये स्वतःची ओळख निर्माण करणे इत्यादी भरपूर कामे करावयाची आहेत. त्यामुळे नको त्या गोष्टीत स्वतःचा वेळ वाया घालवू नका. बराच वेळ म्हातारपणातील आजारपण व मृत्युशय्येवरील झोपण्यात देखील जाणार आहे. जिवनाकडे डोळसपणे पहा. त्यामुळे उगाच कोणाला त्रास देऊ नका. नको त्या गोष्टीचा त्रास करून घेऊ नका. स्वतःही आनंदी राहा व इतरांनाही आनंद द्या.
विधात्याने दिलेल्या मन बुद्धी व शरीराचा दिलेल्या मर्यादित कालावधीत म्हणजे ज्याला आपण जीवन असे म्हणतो त्यात योग्य असा वापर करून भाग्याने मिळालेल्या मानवी जन्माचे सोने करून दाखवा. जीवन स्वर्गासारखे बनवावे कि नर्कासारखे हे आपल्याच हाती आहे. फक्त ते आपण ठरवायला हवे. स्वर्गात जाण्यासाठी फार श्रद्धावान असण्याची गरज नाही. उपास-तापास करणे गरजेचे नाही. कामधंदा सोडून देवदेव करणे, मोठे मोठे धार्मिक खर्च करणे आवश्यक नाही. आणि स्वर्गात जाण्यासाठी मद्यासारख्या (दारू) साधनांची तर अजिबात आवश्यकता नाही. कृपया व्यसनापासून खूप दूर राहा मग व्यसन ते कोणतेही असो, नशा जुगार अथवा इतर कोणतेही व्यसण हे विनाशाचे प्रवेशद्वार असते. हे लक्षात घेऊ. क्षमा करा मात्र मी पाहतो आपला भटका-विमुक्त समाज अंधश्रद्धा व व्यसन यांचा बराच गुलाम झाला आहे. समाजाला यातून बाहेर काढण्यासाठी समाजातील सुज्ञ लोकांनी खासकरून तरुणांनी संघटनांनी पुढाकार घेऊन शिक्षण व प्रबोधनातून समाजाला या गुलामगिरीतून मुक्त करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
हे वरील काही उपाय आपण स्वतः करावयाचे आहेत कारण जोवर आपण जागे होणार नाही तोवर आपली प्रगती होणार नाही. समाज म्हणून जी सामाजिक जिम्मेदारी किंवा सामाजिक दायित्व आपण पूर्ण करावयाचे असते ते पुर्ण करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी समाज संघटित असला पाहिजे. एकमेकांच्या सुखदुःखात सहभागी झाले पाहिजे. समाजामध्ये वैचारिक देवाणघेवाण चर्चा चिंतन-मनन बैठका आंतरक्रिया झाल्या पाहिजेत. भेटून बोलून समान योजना कार्यक्रम बनविले पाहिजेत. उपाययोजना व त्यांची अमलबजावणी यावर अभ्यासपूर्ण असे विचार मंथन व्हायला हवे. थोरांचा आदर करणे, कौटुंबिक जिम्मेदारी पूर्ण करणे, मदत घेणे देणे, कौतुक करणे, आदर्श निर्माण करणे, आदर्श घेणे, हेवेदावे विसरून संघटित होऊन संघर्ष करणे काळाची गरज आहे.
जेव्हा धरणच फुटते तेव्हा टोपल्याने माती टाकून ते बुजत नसते अथवा जेव्हा जंगलाला वणवाच लागतो तेव्हा चिमणीच्या पंख झटकल्याने तो विझत नसतो. आदर्शवाद व प्रत्यक्षवाद यात नेहमीच तफावत राहिलेली आहे. मात्र तरीही छोट्या छोट्या प्रयत्नांनी देखील परिणामांची तीव्रता व दाहकता सौम्य होते. हे छोटे छोटे प्रयत्न आपण नक्की करायला हवेत. मात्र यात मुख्य भूमिका आहे ती सरकारची! ती सरकारी मदत मिळवून देण्याची मुख्य जबाबदारी असते संघटनांची. समाजाने देखील संघटनांच्या पाठीशी कायम व ठामपणे उभे राहणे गरजेचे असते व संघटनांनी अभ्यासपूर्ण पद्धतीने नियोजनपूर्वक विविध आपापसात ताळमेळ ठेवून मुख्य उद्दिष्टांपर्यंत घेवून जाणाऱ्या मुख्य प्रवाहात राहून एकजुटीने संघर्ष करत शासनाला आपल्या समस्या सांगून त्या सोडविण्यासाठी कामाला लावले पाहिजे. यासाठी स्वतः काही उपाय सुचवून ते मागणी स्वरूपात लावून धरले पाहिजेत.
मला बऱ्याचदा प्रश्न पडतो की ज्या भटक्या विमुक्त जमातींच्या अंगभूत कौशल्यांचा वापर शिवछत्रपतींनी स्वराज्य निर्मितीमध्ये करून घेतला त्याच कौशल्यांचा वापर हे लोकशाहीतील आपले शासन आपल्या कार्यात करून का घेऊ शकत नाही? या जातींना बेरोजगार करण्यापेक्षा त्यांच्या अंगभूत कलागुणांना वाव मिळवून देण्यासाठी, या विविध पारंपारिक लोककला, जीवन संस्कृती जोपासण्यासाठी शासन पुढे का येत नाही? त्यासाठी विविध अभ्यासक्रम शाळा व महाविद्यालयात का निर्माण करत नाही? खरेतर या सर्व पारंपरिक कलागुणांना चालना दिली पाहिजे. काही पारंपरिक व्यवसाय काळाच्या ओघात आधुनिकतेच्या प्रभावामुळे बंद होऊ शकतात मात्र त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी शासनाने अशा व्यावसायिकांना अथवा जमातींना पर्याय दिले पाहिजेत. मुख्य प्रवाहात जिथे तो नवा असतो तिथे आणण्यासाठी अशा जमातींना प्राधान्ये प्रशिक्षणे व आरक्षणे दिली पाहिजेत. आजही विविध कला प्रयोग सादर होतात मात्र त्यांचे कंत्राट भांडवलदार घेतात. देवस्थाने मोठमोठे कलाप्रयोग यात या पारंपारिक कलाकारांना निव्वळ मजुरांप्रमाणे वापरून राबवून घेऊन त्यांच्याकडून अल्प मोबदल्यावर कामे करून घेतली जातात. त्यात सरकारने हस्तक्षेप करून ही कंत्राटे त्या-त्या जातीच्या लोकांनाच कसे मिळतील हे पाहिले पाहिजे. उदाहरणार्थ नद्या धरणांचे कंत्राट भोई मल्लाव कोळी बेस्तर गाबील यांनाच मिळाले पाहिजे. देवस्थानांचे कंत्राट गोंधळी जोशी गोसावी अशा जमातींनाच मिळाले पाहिजे. प्रत्येक स्मशानभूमीमध्ये मसनजोगी सरकारी कर्मचारी असला पाहिजे व त्याची नेमणूक संबंधित स्थानिक संस्थांनी केली पाहिजे. अस्वच्छ कामांची टेंडर्स भंग्यांना मेहतरांनाच मिळाली पाहिजेत. नाहीतर होते काय की ती कामे करतात हीच मंडळी मात्र नफा घेतात उच्चवर्णीय भांडवलदार लोक.
जंगल संवर्धनासाठी कायदे आले म्हणून वृक्षतोड बंद झालेली नाही. वनांची लुट थांबलेली नाही. आजही वृक्ष तोडले जातात. आजही वनांमधील पाने मध डिंक औषधी वनस्पती इ. जमा केल्या जातात. फरक एवढाच की ही सर्व कामे कायदेशीर पद्धतीने केली जातात. मग तिथे लागणारा कर्मचारीवर्ग कामगार वर्ग हा ज्यांचा या क्षेत्रातील रोजगार बुडाला आहे अशा पारंपारिक जमाती जसे कंजारभाट, कटाबु, वैदु अशा जमातींमधुनच का घेतला जात नाही? घेतला पाहिजे.
विविध कारखान्यांना कंपन्यांना कार्यालयांना सुरक्षा पुरविण्यासाठी अधिकृत सुरक्षा एजन्सी तसेच चोरी दरोडेखोरी लूटमार अशा विविध गुन्ह्यांचा छडा लावण्यासाठी पोलिस दलात प्राधान्याने कैकाडी बेरड रामोशी पारधी कंजारभाट बंजारा वाघरी अशा जमातीच्या लोकांना संधी दिली पाहिजे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कंत्राटे व त्यांचे परवाने गवंडी वडार बेलदार बेस्तर अशा पारंपारिक बांधकाम व्यवसाय करणाऱ्या जमातींनाच मिळाली पाहिजेत. शासनाच्या विविध योजना कार्यक्रम सूचना अहवाने प्रबोधने इत्यादींची नागरिकांना माहिती व्हावी यासाठी शासन लाखो हजारो रुपये जाहिरातींवर व प्रसार माध्यमांवर खर्च करते. त्याऐवजी शासनाने संपूर्णपणे प्रसारमाध्यमांवर विश्वास ठेवण्यापेक्षा आज रोजी बेरोजगार झालेल्या भिक्षुक व कलावंत जसे की गोंधळी गोसावी भराडी चित्रकथी हेळवे जोशी भुते मरीआईवाले कडकलक्ष्मीवाले यांनाच अशी कामे व त्यांची कायदेशीर कंत्राटे दिली पाहिजेत.
पुनर्वसनाच्या या प्रक्रियेमध्ये शासनासह समाजानेही आपला वाटा उचलला पाहिजे. आपल्या देशामध्ये अनेक सार्वजनिक सण-उत्सव साजरे केले जातात. यामध्ये मंडळांची महत्त्वाची भूमिका असते. मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी ठरविले तर त्यांच्याकडून कला व संस्कृती जोपासण्याचे व रिकाम्या हातांना काम देण्याचे महत्त्वाचे काम होऊ शकते. गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, शिवजयंती उत्सव, विवाह सोहळे अशा अनेक प्रसंगी मंडळांनी डिजिटल देखावे, डीजे यांवर पैसा खर्च करण्यापेक्षा या पारंपारिक लोककलावंतांना संधी दिली पाहिजे. यामुळे केवळ यांच्या उदरनिर्वाहाचाच प्रश्न सुटेल असे नाही तर आपण नष्ट होत चाललेली लोककला व आपली वैभवशाली परंपरा टिकवून ठेवण्यात देखील यशस्वी होऊ असे मला वाटते.
गोपाळ, कोल्हाटी, डोंबारी या खेळकरी कसरतीकार जमाती जन्मानेच शारीरिकदृष्ट्या चपळ काटक व लवचिक असतात. यांच्या या उपजत क्षमतांचा व कौशल्यांचा उपयोग अग्निशमन दल, मदत व पुनर्वसन विभाग व वनविभाग इत्यादी क्षेत्रात प्राधान्याने करून घ्यायला हवा. यांच्यावर शिक्षण व प्रशिक्षणावर थोडासा खर्च केला तर ही मंडळी जिम्नॅस्टिक्स व ॲथलेटिक्स मधे विविध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांसह ऑलिम्पिकमध्येही देशासाठी पदके जिंकतील याबाबत माझ्या मनामध्ये शंका नाही.
आयुध निर्मिती व यंत्राद्वारे भांडी अवजारे व इतर उत्पादने निर्माण करणाऱ्या कारखान्यांमध्ये शिकलगार घिसाडी लोहार ओतारी ठुकारी छप्परबंद अशा कारागीर जमातींना प्राधान्याने संधी दिली गेली पाहिजे. तर वस्त्रोद्योग क्षेत्रात काशीकापडी धोबी परीट कोष्टी अशा लोकांना वाव असला पाहिजे.
गुप्‍तहेर खात्यामध्ये बहुरुपी तिरमल अशा जमातींच्या लोकांचा चतुराईने वापर करून घेतला गेला तर सरकारचे काम अधिक सोपे होईल. मी माझा स्वतःचा अनुभव सांगतो मी खरा पोलीस माझ्या वयाच्या साधारणपणे तेराव्या-चौदाव्या वर्षी पाहिला. तोपर्यंत मी पोलिसाच्या वेशात येणाऱ्या बहुरुपयालाच पोलीस समजायचो! सांगायचे तात्पर्य म्हणजे या लोकांकडे अंगभूत कौशल्ये आहेत. त्यांना कुठल्याही विशेष प्रशिक्षणाची आवश्यकता नाही. अनुभवाने ही मंडळी वागण्या-बोलण्यात परिपक्व झाली आहेत. म्हणून अशांना हेरगिरीचा परवाना द्यायला हवा. प्रायव्हेट डिटेक्टिव्ह एजन्सीज ही संकल्पना सरकारला चालते तर मग प्रायव्हेट हेर असायला काय हरकत आहे. बहुरूप्यांना पोलीस मित्र म्हणून तर गारुड्यांना सर्पमित्र म्हणून प्रमाणित करून परवाने द्यायला हवेत.
विविध प्राणी संग्रहालये, अभयारण्ये वनविभाग यामध्ये गारुडी मदारी दरवेशी माहुत यांना अग्रक्रमाने कामे दिली पाहिजेत. तटरक्षक दलात पाणबुडे म्हणून व मदत व पुनर्वसन विभागात, अग्निशमन विभागात बेस्तर, भोई, मल्लाव, कोळी, गाबील अशा जमातींना काहीसे प्रशिक्षण देऊन सामावून घेतले पाहिजे. खरेतर यांना प्रशिक्षणाचीही आवश्यकता नाही. संपूर्ण आयुष्य ज्यांनी लाटांवर व धोक्यात घातले अशांच्या कौशल्यांचा वापर करून घेणे हे शासनाच्या दृष्टीनेही फायद्याचे व नैतिकतेच्या दृष्टीने ही न्यायाचे ठरेल.
आज आपण पाहतो नैसर्गिक साधनसंपत्तीची अगदी बेहिशोब व बेलगाम पद्धतीने लुट सुरू आहे. सरकारी व खाजगी कंपन्यांचे व्यवसाय उद्योग या क्षेत्रात जोरात सुरू आहेत. मात्र अनादी काळापासून नैसर्गिक साधन संपत्तीच्या जिवावर, तीचे कुठल्याही प्रकारचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेत, ज्या पारंपारिक जमातींनी त्यावर उदरनिर्वाह केला, संस्कृती टिकवून ठेवली, त्या जमातींना आज कुठेच स्थान नाही! ही शोकांतिका म्हणावी लागेल.
पशुपालनावर उपजीविका असलेल्या गवळी गोपाळ धनगर आदी जमातींना पशुपालनासाठी अनुदान दिले पाहिजे. तसेच आरक्षित क्षेत्र म्हणजे गायरान वा वनराई उपलब्ध करून दिले पाहिजे. वनविभाग, सामाजिक वनीकरण विभाग यांच्या ताब्यातील वनक्षेत्रे माळराने पशूंना चरण्यासाठी खुली करून दिली पाहिजेत. अशा क्षेत्रात शेळ्यामेंढ्या, गाढवे, घोडे इतर जनावरे यांचे खाद्यान्न असलेला चा-याची लागवड केली पाहिजे. त्या चा-याचे जतन केले पाहिजे. पशुपालकांना निवाऱ्यासाठी राखीव क्षेत्र असले पाहिजे. त्यांना ओळखपत्रे व परवाने दिली पाहिजेत.
मला नेहमी प्रश्न पडतो की तंबाखू व तंबाखूजन्य उत्पादन करणारे कारखाने, मद्य निर्मिती करणारे कारखाने बंद करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहितयाचिका न्यायालय अमान्य करते. कारण न्यायालय या व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्या कुटुंबांवर याचा विपरीत परिणाम होईल याचा विचार करते. मग भीक मागण्या-या, कसरती करून वर्षानुवर्षांपासून पोट भरणार्‍या जमातींना सरकार मज्जाव कसा काय करू शकते? एकीकडे घोड्यांच्या शर्यती मान्य आहेत. शर्यतींवर होणारा घोडेबाजार शासनाला मान्य आहे तर दुसरीकडे गारुडी मदारी नंदीबैलवाले दत्ताच्या गाडीवाले पोपटाच्या साह्याने भविष्यवाणी करणारे, वाघवाले, आस्वलवाले यांवर बंधने का लादली जातात? म्हणजे सरकार या जाती-जमातींच्या दुःखांपेक्षा प्राण्यांच्या दुःखाबाबत अधिक संवेदनशील आहे! सरकारला या जमातींच्या गुलामगिरीपेक्षा प्राण्यांच्या गुलामगिरीची जाणीव जास्त आहे. यावरून सरकार मग ते कोणतेही असो भटक्यांच्या बाबतीत किती असंवेदनशील आहे याची पुरती कल्पना येते. माझा हेतू सरकारवर किंवा कायद्यावर टीका करण्याचा नसून सरकारचे धोरण व सरकारने निर्माण केलेले हे कायदे भटक्या-विमुक्तांच्या कसे मुळावर आले आहेत याची जाणीव करुन देणे हा आहे. बरे कायदे केलेतच तर मग या कायद्यांनी भटक्या-विमुक्तांच्या जीवनमानावर काय विपरीत परिणाम केलेत ते ही अभ्यासा आणि मग भटक्या विमुक्तांचे पुनर्वसन करणारे कायदेही कायदेमंडळात संमत करा.
मला वाटते की या भटक्या विमुक्तांनाकडे संपूर्ण देशभर (महाराष्ट्रातील 14 अधिक 28 जमातींसह) सर्व जमातींकडे निर्वासित, भूमिहीन, अशिक्षित, असुरक्षित, असंघटित, पारंपारिक कलांत कुशल पण आधुनिक जगात अकुशल म्हणून बेरोजगार, अस्थिर, भयभीत, वंचित व दुर्लक्षित लोकांचा वर्ग म्हणून पाहायला हवे. पारंपरिक रोजगार आधुनिकतेने हिसकाऊन घेतलेल्या निराश्रित लोकांचा वर्ग म्हणून पाहायला हवे.
शासनाची ध्येय धोरणे ठरविणार्‍यांनी या बाबींचा गांभीर्याने विचार करायला नको का? आज रोजी या जमाती अगदी वेठबिगारांचे जीवन जगत आहेत. त्यासाठी शासनाने या जमातींना त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रात, त्यांच्यातील अंगभूत क्षमता व कौशल्ये ओळखून त्यांना सामावून घेतले पाहिजे. त्या त्या क्षेत्रातील कामांची कंत्राटे ही या जमातींनाच मिळाली पाहिजेत. कामगार अथवा कर्मचारी म्हणूनही याच जमातींना प्राधान्याने नेमले गेले पाहिजे. या जमातींना तसे प्रमाणित करून प्रमाणपत्रे, ओळखपत्रे व अधिकृत परवाने दिली पाहिजेत. तरच ख-या अर्थाने यांचे पुनर्वसन होईल. तरच आधुनिकीकरण झाले असे म्हणता येईल.
पुनर्वसनाच्या या उपायांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करत असताना, या जमातींचे शिक्षण नसणे अथवा कमी शिक्षण असणे ही तांत्रिक अडचण येईल. पण त्यांच्यात कौशल्यांची कमतरता नाही, शिक्षण महत्त्वाचे की कौशल्य महत्त्वाचे? नियम महत्त्वाचे की जीवन महत्त्वाचे? यावर सहानुभूतीपूर्वक व गांभीर्याने विचार करायची वेळ आलेली आहे. शिक्षण हवेच आहे तर शासनामार्फत नोकरीपूर्व रोजगारपूर्व मोफत शिक्षण व प्रशिक्षण देऊन त्यानंतर त्या त्या क्षेत्रात त्यांना सामावून घेतले जाऊ शकते. आजच्या बदललेल्या काळात या लोकांचे रोजगार हिरावून घेण्यात आले आहेत. त्यांचे समायोजन होईल, त्यांच्या हाताला काम मिळेल, पोटाला अन्न अन अंगाला कपडा मिळेल. शिवाय त्यांच्या अंगभूत कौशल्यांचा उपयोग होऊन शासनाचे कार्य देखील अधिक प्रभावी व परिणामकारक होईल. ज्यांचे नुकसान झाले आहे लाभही त्यांनाच मिळाला पाहिजे! तो मिळवून देणे म्हणजे खरे पुनर्वसन!
मी तर म्हणतो केवळ त्यांच्या त्यांच्या पारंपारिक क्षेत्रातच नव्हे तर सर्वच क्षेत्रात तेथील आवश्यक ज्ञान व कौशल्ये विविध प्रशिक्षणे अभ्यासक्रम पाठ्यक्रम यातून देऊन, तेही मोफत देऊन त्यांना कामे दिली पाहिजेत. आजही कामाची वानवा नाही. उद्योगधंद्यांसाठी तंत्रज्ञ मजूर कारागीर, रक्षक भरपूर लागतात मात्र आजची कामे यांच्यासाठी नवीन आहेत. त्यासाठी आवश्यक असणारी कौशल्ये वेगळी आहेत. हे अज्ञानी निरक्षर गरीब लोक या आधुनिक जगाशी अगदी अनभिज्ञ आहेत. म्हणुन ख-या अर्थाने यांचे पुनर्वसन करायचे असेल तर, पिढ्यानपिढ्यांचा शैक्षणिक व आर्थिक अनुशेष भरून काढायचा असेल तर खऱ्या अर्थाने या लोकांना मोफत तांत्रिक शिक्षण कौशल्य शिक्षण व्यावसायिक शिक्षण देऊन स्वतःच्या पायावर उभे करायला हवे आम्हाला अधिकारी बनवा अशी मागणी नाही. तशी अपेक्षा नाही. ती त्यांची योग्यता ही नाही मात्र जीवन जगणे, जीवन जगता येणे हा त्यांचा अधिकार आहे व शासनाने या जमातींना जीवन जगण्यास सक्षम व सबळ बनविले पाहिजे. हे शासनाचे कर्तव्य आहे. एकदा का या जमाती शिक्षणाच्या व रोजगाराच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आल्या की त्यानंतर त्यांना कुठल्याही प्रकारच्या सहानुभूतीची अथवा प्राधान्याची आवश्यकता राहणार नाही.
मित्रांनो माझ्या मनामध्ये सतत एक विचार येतो. आजही समाजामध्ये संगीताची आवड प्रचंड प्रमाणामध्ये आहे. लोकांच्या या संगीत प्रेमाचा उपयोग मोठमोठे व्यावसायिक खूप मोठ्या प्रमाणात करून घेत आहेत. मात्र श्रोते व प्रेक्षकांच्या मनामध्ये असणाऱ्या या कलाप्रेमाचा उपयोग आपण या प्रवाहापासून दूर गेलेल्या लोककलावंतांच्या उदरनिर्वाहासाठी करून देण्यात अयशस्वी ठरत आहोत. मला वाटते शासनाने एक देश पातळीवर व्यावसायिक कला मंडळ स्थापन करायला हवे. जसे की भारतीय राष्ट्रीय कला नियामक मंडळ. हे मंडळ बीसीसीआय प्रमाणे स्वायत्त पण शासनास उत्तरदायी असावे. या मंडळामार्फत राज्य, देश व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कलेतील विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन, लाईव्ह कॉन्सर्टस, स्पर्धा, पुरस्कार वितरणाचे कार्यक्रम यांचे आयोजन करावे. त्यांच्या प्रसारणाचे सर्वाधिकार व हक्क या मंडळास असावेत. तो पैसा सरकारी तिजोरीत जमा करायला हवा. लोककलेवर आधारित विविध कार्यक्रम जसे गायन वादन नर्तन अभिनय यांच्या व्यावसायिक मैफिली भरवुन त्यातून या कार्यक्रमांचे हक्क शासनाकडे असावेत व वाहिन्यांवरून हे कार्यक्रम दाखवले जावेत त्यातून मिळणारा पैसा वृद्ध लोककलावंतांच्या लोककलावंतांसाठी वापरला जावा. लोककलावंतांना एक सन्मानजनक आयुष्य जगता यावे यासाठी निवृत्तीवेतन सुरु करावे. या क्षेत्रातही लिगचा प्रयोग व्हावा. क्रिकेटमध्ये जसा आयपीएलचा प्रयोग अत्यंत यशस्वी ठरला व त्यातून तयार झालेला पैसा माझी क्रिकेटपटूंच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आणला गेला त्याच धर्तीवर कला क्षेत्रातही प्रयोग व्हावा. कलेला व्यावसायिक व्यासपिठावर आणावे. सिंगिंग लिग, डान्सींग लिग, म्युझिकल शोज व काँपिटीशन्स भरवून त्यातुन कलाकारांना बोली लावुन खरेदी करावे व मिळणाऱ्या नफ्यातील काही भाग वयोवृद्ध जेष्ठ लोककलाकारांना पेन्शन स्वरुपात द्यावा. हा प्रयोग नक्कीच यशस्वी होईल मात्र त्यासाठी जबरदस्त राजकीय इच्छाशक्ततीची आवश्यकता आहे. यासाठी भटक्या विमुक्तांच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या सर्वच संघटना, सेवाभावी व स्वयंसेवी संस्था यांनी एकत्रितपणे सरकारवर दबाव आणला पाहिजे. आपल्या मागण्या लावून धरून त्या मान्य करून घ्यायला पाहीजेत. तरच या देशातील विस्कटलेल्या ग्रामीण लोकजीवनाची पुनर्घडी बसविण्यात यश येईल.
आपलाः
बाळासाहेब सिताराम धुमाळ.
मो. 9673945092.
