सरकारी पगाराचा पोटशूळः
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची तुलना जेष्ठ नागरिक, जेष्ठ कलावंत, निराधार लोक यांच्या वेतन, पेन्शन वा मानधनाशी केली जाणे कितपत योग्य आहे? ती आमदार खासदारांच्या वेतनाशी व पेन्शनशी का केली जात नाही? परिश्रमाला आणि बुद्धीला काही किंमतच नाही का?
वेतनावर जास्तीचे बजेट खर्च होतेय असेही म्हटले जातेय मात्र महसुल वाढीसाठीचे कर्मचाऱ्यांनी सुचविलेले उपाय स्विकारले जात नाहीत. रिक्त कर्मचाऱ्यांचा बोझा स्वतः वर वाहुन नेहुणही त्याचे कोणालाच काही सोयरसुतक का नसावे? जिल्हा परिषद शिक्षक तर दोन कर्मचाऱ्यांचे काम करतो. गप गुमान कर भरणा-या कर्मचा-याकडे पगाराशीवाय काहीच नसतेय हे मात्र सोयीस्करपणे दुर्लक्षिले जातेय. पगार तरी किती आहे तर एखाद्या हातगाडी चालवणाऱ्यापेक्षा कमी!! जेवढे पैसे शिक्षणात गेले तेवढ्या भांडवलावर आणि परिश्रम तथा बुद्धीवर एखादा व्यवसाय सुरू केला असता तर आहे या पगारापेक्षा अधिक पगार लाभला असता. सरकारला लुटणारे, कर्ज बुडवून पळणारे, कर चुकविणारे पकडले तर, लोकलुभावण्या मतदारांना खुश करणाऱ्या निर्थक व निरूपयोगी योजना बंद केल्या तर राज्याचे उत्पन्न नक्की वाढेल.
कधीही कुठल्या माफीची अपेक्षा न करणारा सर्वसामान्य वर्ग तीन चारचा सरकारी कर्मचारी मात्र कुणाच्याच माफीचा लाभार्थी होत नाही हे दुर्दैव आहे. काही कर्मचारी वडीलोपार्जीत गडगंज संपत्तीचे मालक आहेतही मात्र याचे सामान्यिकरण होऊच शकत नाही. कामचुकार व लाचखोरही आहेत काही. मात्र अपवाद सर्वत्रच असतात त्यांच्यावर कारवाईही होत असते आणि व्हायलाच हवी. परंतु बहुतांश कर्मचारी हे प्रामाणिक आणि सामाजिक व आर्थिक द्रुष्ट्या मागास आहेत हे समजून घेतले पाहिजे. राहीला प्रश्न गुणवत्तेचा, तर मी छातीठोकपणे सांगतो की, सर्वात मोठे व अत्यावश्यक असणा-या आरोग्य व शिक्षण या क्षेत्रांमधील मोफत सेवेचा दर्जा हा पैसे घेऊन मिळणाऱ्या खाजगी सेवेपेक्षा नक्कीच सरस आहे.
मी हे ही निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो की सरकारी कर्मचारी कधिही कुणाच्या लाभाला विरोध करीत नाही. प्रसंगी त्याग करतो. मदतीला धावून येतो. अलिकडच्या काळात अनेक शासन निर्णय हे कर्मचाऱ्यांच्या गैरहीताचे अन्यायकारक होत आहेत. कायमस्वरूपी नोकरभरती बंद पाडुन तात्पुरत्या स्वरूपात मानधनावर माणसे नियुक्त केले जात आहेत. सर्व प्रवास खाजगीकरणाच्या दिशेने होत आहे. कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक शारिरीक व मानसिक शोषण वाढले आहे. आज केंद्रीय कर्मचारी व राज्य शासकिय कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या वेतन भत्ते व इतर सुविधांचा विचार करता खुप मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत अनिच्छेने का असेना परंतु संप हे संवैधानिक हत्यार उपसणे क्रमप्राप्तच आहे. त्यामुळे कृपया मत्सर नव्हे तर प्रेम करा. द्वेष नव्हे तर सहानुभूती दाखववा...
बाळासाहेब धुमाळ.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची तुलना जेष्ठ नागरिक, जेष्ठ कलावंत, निराधार लोक यांच्या वेतन, पेन्शन वा मानधनाशी केली जाणे कितपत योग्य आहे? ती आमदार खासदारांच्या वेतनाशी व पेन्शनशी का केली जात नाही? परिश्रमाला आणि बुद्धीला काही किंमतच नाही का?
वेतनावर जास्तीचे बजेट खर्च होतेय असेही म्हटले जातेय मात्र महसुल वाढीसाठीचे कर्मचाऱ्यांनी सुचविलेले उपाय स्विकारले जात नाहीत. रिक्त कर्मचाऱ्यांचा बोझा स्वतः वर वाहुन नेहुणही त्याचे कोणालाच काही सोयरसुतक का नसावे? जिल्हा परिषद शिक्षक तर दोन कर्मचाऱ्यांचे काम करतो. गप गुमान कर भरणा-या कर्मचा-याकडे पगाराशीवाय काहीच नसतेय हे मात्र सोयीस्करपणे दुर्लक्षिले जातेय. पगार तरी किती आहे तर एखाद्या हातगाडी चालवणाऱ्यापेक्षा कमी!! जेवढे पैसे शिक्षणात गेले तेवढ्या भांडवलावर आणि परिश्रम तथा बुद्धीवर एखादा व्यवसाय सुरू केला असता तर आहे या पगारापेक्षा अधिक पगार लाभला असता. सरकारला लुटणारे, कर्ज बुडवून पळणारे, कर चुकविणारे पकडले तर, लोकलुभावण्या मतदारांना खुश करणाऱ्या निर्थक व निरूपयोगी योजना बंद केल्या तर राज्याचे उत्पन्न नक्की वाढेल.
कधीही कुठल्या माफीची अपेक्षा न करणारा सर्वसामान्य वर्ग तीन चारचा सरकारी कर्मचारी मात्र कुणाच्याच माफीचा लाभार्थी होत नाही हे दुर्दैव आहे. काही कर्मचारी वडीलोपार्जीत गडगंज संपत्तीचे मालक आहेतही मात्र याचे सामान्यिकरण होऊच शकत नाही. कामचुकार व लाचखोरही आहेत काही. मात्र अपवाद सर्वत्रच असतात त्यांच्यावर कारवाईही होत असते आणि व्हायलाच हवी. परंतु बहुतांश कर्मचारी हे प्रामाणिक आणि सामाजिक व आर्थिक द्रुष्ट्या मागास आहेत हे समजून घेतले पाहिजे. राहीला प्रश्न गुणवत्तेचा, तर मी छातीठोकपणे सांगतो की, सर्वात मोठे व अत्यावश्यक असणा-या आरोग्य व शिक्षण या क्षेत्रांमधील मोफत सेवेचा दर्जा हा पैसे घेऊन मिळणाऱ्या खाजगी सेवेपेक्षा नक्कीच सरस आहे.
मी हे ही निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो की सरकारी कर्मचारी कधिही कुणाच्या लाभाला विरोध करीत नाही. प्रसंगी त्याग करतो. मदतीला धावून येतो. अलिकडच्या काळात अनेक शासन निर्णय हे कर्मचाऱ्यांच्या गैरहीताचे अन्यायकारक होत आहेत. कायमस्वरूपी नोकरभरती बंद पाडुन तात्पुरत्या स्वरूपात मानधनावर माणसे नियुक्त केले जात आहेत. सर्व प्रवास खाजगीकरणाच्या दिशेने होत आहे. कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक शारिरीक व मानसिक शोषण वाढले आहे. आज केंद्रीय कर्मचारी व राज्य शासकिय कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या वेतन भत्ते व इतर सुविधांचा विचार करता खुप मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत अनिच्छेने का असेना परंतु संप हे संवैधानिक हत्यार उपसणे क्रमप्राप्तच आहे. त्यामुळे कृपया मत्सर नव्हे तर प्रेम करा. द्वेष नव्हे तर सहानुभूती दाखववा...
बाळासाहेब धुमाळ.
No comments:
Post a Comment