1871 मध्ये वसाहतींच्या शासनाने (इंग्रज शासनाने) भटक्या विमुक्तांच्या दृष्टीने अत्यंत अन्यायकारक, शोषक आणि कुविख्यात असा "गुन्हेगारी जमाती कायदा 1871" पास केला. मुळातच हा कायदा इंग्रजांच्या या अमानवीय विश्वासावर आधारित होता की, भारतात काही जमाती आणि त्यांचे गट हे जन्माने, स्वभावाने आणि व्यवसायाने निसर्गतःच गुन्हेगार आहेत! या कायद्यामुळे भटक्या-विमुक्तांवर एक प्रकारचे दहशतीचे राज्य लादले गेले आहे.
कारण या कायद्यामुळे भटक्या-विमुक्तांच्या वाट्याला आलेले पोलीस रिपोर्टिंग, कुटुंबाचे विलगीकरण, प्रतिबंधक शिबिरे आणि जबरदस्तीने मजुरी करायला लावणे असे अन्यायकारक उत्पात! देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या सहा दशकांनंतर भारत सरकारने हा कायदा रद्द केला मात्र विमुक्त जमाती (Denotified Tribes) हा कलंक पद्धतशीरपणे या जमातींची आजही गैरसोय करत आहे.
हा कायदा वसाहतवादाच्या कायद्याचा एक भाग होता ज्याचा या जमातींवर, यांच्या जीवनशैलीवर अमानवीय असा परिणाम झाला. वसाहतीचे प्रशासक (इंग्रज अधिकारी) या भटक्या आणि प्रवासी जमातींच्या बाबतीत विशेषत्वाने काळजीत होते. काळजी होती ती याची की, या जमातींच्या भटकेपणामुळे, यांच्या जीवनशैलीमुळे, यांचा माग काढणे, यांच्यावर पाळत ठेवणे, यांना पकडणे, यांना नियंत्रणात ठेवणे, यांच्यावर कर लादणे त्यांना शक्य होत नव्हते. गुन्हेगारी जमाती कायदा व इतर कायदेशीर अस्त्रे जसे की भटकेगिरी कायदा (Vagrancy Laws) यामुळे या जमातींना जबरदस्तीने मजूर बनविणे, जबरदस्तीने पकडून नेणे व सेटलमेंटमध्ये डांबणे जमत होते. मात्र या जमातींच्या "जीवन" नावाच्‍या घटकाचा यामुळे नाश झाला.
स्वातंत्र्याने या जमातींना बरेच काही दिले मात्र त्याचबरोबर बरेच काही जुनेच पुढे चालू देखील राहिले. भारतीय संविधान जे प्रत्येक भारतीयाला न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि स्वाभिमान देण्याचे आश्वासन देते त्याचा संविधान निर्मिती नंतरही स्वतंत्र भारताच्या सरकारने या समुदायांसाठी नवीन कायदे बनविताना दुर्दैवाने अमल केला नाही. उलट वसाहतवादी तर्कांचीच अमलबजावणी केली. यांना भारताचे नागरिक म्हणून हक्क अधिकार बहाल करण्याऐवजी सरकार यांना नियंत्रित व प्रशाशित करण्याची गोष्ट म्हणूनच पाहू लागले. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे बॉम्बे प्रिव्हेंशन ऑफ बेगिंग अॅक्ट 1959 हा कायदा! हा कायदा मुंबई राज्यात संमत केला होता व तो आजही महाराष्ट्रासह देशाच्या जवळजवळ वीस राज्यांमध्ये व दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अस्तित्वात आहे. मात्र सर्व भटक्या विमुक्तांच्या दृष्टीने एक अत्यंत आनंदाची, उल्लेखनीय व ऐतिहासिक बाब म्हणजे गेल्या आठवड्यातच म्हणजे दिनांक 8 ऑगस्ट 2018 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपल्या एका दिर्घ व मुदतपूर्व निवाड्यात हा कायदा संविधानाशी विसंगत असल्याचे म्हटले आहे.
कोर्टाने असेही म्हटले आहे की "भीक मागणे" हा "गुन्हा" ठरू शकत नाही. कारण भिकारी स्वखुशीने भीक मागत नाहीत तर ते आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भिक मागतात. भिक मागण्याला अपराध ठरविणे म्हणजे समाजातील सर्वात कमजोर वर्गाच्या मौलिक अधिकाराचे उल्लंघन होईल. सोबतच न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, नागरिकांच्या जीवन जगण्याच्या अधिकारानुसार जर नागरिक जीवन जगण्यास समर्थ नसतील व भीक मागत असतील तर हे शासनाचे अपयश आहे. याला शासन जिम्मेदार आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने हर्ष मंदार व कर्णिका सहानी यांच्या 2009 मधील याचिकेवरील सुनावणीत आपल्या 23 पानी निकालपत्रात, बॉम्बे प्रिव्हेंशन ऑफ बेगिंग अॅक्ट 1959 मधील तब्बल 23 कलमे घटनाबाह्य ठरविले आहेत. कोर्टाने उलटपक्षी असाही सवाल केला आहे की, ज्या देशात सरकार जनतेला अन्न व रोजगार देऊ शकत नाही त्या देशात भीक मागणे गुन्हा कसा काय ठरविला जाऊ शकतो?
बेगिंग अॅक्ट काय करतो? तर हा कायदा भीकेला गुन्हा व भिकाऱ्याला गुन्हेगार ठरवितो! हा कायदा व्यक्तींना वॉरंटशिवाय अटक करण्याचे अधिकार पोलिसांना देतो! हा कायदा दंडाधिकार्‍यांना व्यक्तीच्या पहील्या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षांपर्यंतची तर दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी दहा वर्षापर्यंतची कैदेची शिक्षा सुनावण्याचा अधिकार देतो! त्यापूर्वी व्यक्तीच्या बोटांचे ठसे घेऊन हा कायदा व्यक्तीच्या गोपनीयतेचा व प्रतिष्ठेचा भंग करतो. शिवाय भिकाऱ्यांवर अवलंबित पाच वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या बालकांना वेगळे करण्याचा अधिकार देतो!
दिल्ली उच्च न्यायालय असेही म्हणते की, या कायद्याच्या अगदी पहिल्या शब्दापासून ते शेवटच्या शब्दापर्यंत, या कायद्यामध्ये एक विचित्र तर्क दिसून येतो. या कायद्यानुसार "भीक मागणे" ची व्याख्या आहे, सार्वजनिक ठिकाणी गायन, नृत्य आदी कला सादर करून दान मिळविणे, भविष्य सांगणे, पथनाट्य (रोडशो) सादर करणे! न्यायालयाच्या दृष्टीने अशाप्रकारे रस्त्यावर नृत्य गायन वादन करून, कसरती करून, भविष्य सांगून अथवा रस्त्यावर नौटंकी करून "दान मागणे" हे "भीक मागणे" ठरू शकत नाही. ही या जमातींची जीवनपद्धती आहे. हा या जमातींचा रोजगार आहे. त्यामुळे त्याला गुन्हा ठरविले जाऊ शकत नाही. मात्र एकदा का हे लोक कायद्याच्या कचाट्यात सापडले की कायदा त्यांना गुन्हेगार ठरविण्यापासून ते अगदी कैदी बनविणे पर्यंतची अनुमती देतो. अशाने या लोकांवर गुन्हेगार व कैदी असे शिक्कामोर्तब होते. त्यामुळे सार्वजनिक स्थळांपासून यांना जबरदस्तीने पकडून नेणे अथवा हाकलून देणे न्याय सुसंगत नाही. यावरून या लोकांसाठी अनेकवादाच्या व समग्रतेच्या घटनात्मक हमी अस्तित्वात नसल्याचे दिसते. त्यामुळे भिक्षा विरोधी कायद्याची पुनर्स्थापना करून या असुरक्षित व दुर्लक्षित समाजाच्या पुनर्वसनावर सरकारने लक्ष केंद्रित करावे.
मित्रांनो या कायद्याचा भटक्या विमुक्त जमाती मधील कलाकार, नकलाकार, भिक्षेकरी, खेळकरी व कसरतगार जमातींवर दूरगामी परिणाम झाला आहे. यांचा पारंपारिक रोजगार या कायद्याने हिरावून घेतला आहे व यांच्यावर गुन्हेगाराचा शिक्का लावला आहे. हा कलंक असल्याने या जमातींचा पारंपरिक रोजगार तर गेलाच! वरून यांच्या चारित्र्यावरच संशय असल्याने यांना कुणी कामही देत नाही! दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अशा जमातींवर वर्षानुवर्षांपासून होत आलेला अन्याय दूर होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सरकारने आता तरी यांच्यासाठी ठोस व धोरणात्मक पावले उचलण्याची गरज आहे. या कामी संघटनांच्या संघटीत प्रयत्नांची नितांत आवश्यकता आहे.
(स्त्रोत: मा. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे दिनांक 08 ऑगस्ट 2018 चे निकाल पत्र. विविध राष्ट्रीय इंग्रजी दैनिकांमधील बातम्या तसेच द हिंदू या इंग्रजी दैनिकामधील दिल्ली उच्च न्यायालयाचे सुप्रसिद्ध वकील अॅडव्होकेट श्री. गौतम भाटिया यांचा लेख.)
बाळासाहेब सिताराम धुमाळ
मोबाईल- 9673945092.
No comments:
Post a Comment