भटके विमुक्त कायमस्वरूपी आयोग
एक अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. भारत सरकारने शाश्वत विकास ध्येयपूर्तीसाठी स्थापन केलेल्या व सरकारची धोरणात्मक विचारसरणी (थिंक टँक) असलेल्या निती आयोगाला, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या मंत्री समितीने एका पत्राद्वारे देशभरातील भटके-विमुक्त समुदायाच्या विकासासाठी एक मंत्र्यांची कार्यकारी समिती गठित करून, तिच्या करवी या समुदायाच्या विकासासाठी धोरणात्मक सूचना तयार करून, या सर्वात पिछाडीवर असलेल्या समुदायासाठी धोरणात्मक मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यासाठी एक कायमस्वरूपी आयोग स्थापन करण्यास परवानगी मागितली होती. त्यावर निती आयोगाने नुकतीच परवानगी दिली आहे.
निती आयोगाने सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालयाच्या मागणीवरून भटक्या-विमुक्तांसाठी कायमस्वरूपी व घटनात्मक राष्ट्रीय भटके विमुक्त आयोग स्थापन करण्यास परवानगी दिली आहे. आयोगाने मंत्रालयास लिहिलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे की, राष्ट्रीय स्तरावर मंत्रीस्तरीय एक विशेष अधिकार समिती गठित करून समाजातील विभिन्न मुद्द्यांवर धोरणात्मक सूचनांची पूर्तता करण्यासाठी एक कार्यगट स्थापन करावा.
यावर्षी मे महिन्यामध्ये मंत्रालयाने नीति आयोगाशी पत्रव्यवहार करून भटक्या-विमुक्तांसाठीच्या दुसऱ्या राष्ट्रीय आयोगाच्या अर्थात इदाते आयोगाच्या अहवालावर आयोगाचे मत मागितले होते. ज्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांच्या धर्तीवर राष्ट्रीय भटके विमुक्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालयाच्या मागणीवरून भटक्या-विमुक्तांसाठी कायमस्वरूपी व घटनात्मक असा राष्ट्रीय भटके विमुक्त आयोग स्थापन करण्यास निती आयोगाने समर्थन दिले आहे. पत्रात अनेक महत्वपूर्ण महत्वपुर्ण मुद्दे समाविष्ट होते. आयोगाने मंत्रालयास लिहिलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे की, राष्ट्रीय स्तरावर मंत्रीस्तरीय एक विशेष अधिकार समिती गठित करून भटक्या विमुक्त समाजातील विभिन्न मुद्द्यांवर धोरणात्मक सूचनांची पूर्तता करण्यासाठी एक कार्यगटही स्थापन करावा.
यावर्षी मे महिन्यामध्ये मंत्रालयाने नीति आयोगशी पत्रव्यवहार करून भटक्या-विमुक्तांसाठीच्या दुसऱ्या राष्ट्रीय आयोगाच्या अर्थात इदाते आयोगाच्या अहवालावर आयोगाचे मत मागितले होते. अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती यांच्या धरतीवर भटक्या विमुक्तांसाठी एक कायमस्वरूपी आयोग नेमण्याची इदाते आयोगाने सूचना केली होती, ज्यात आयोगाने म्हटले होते की भटक्या विमुक्त समुदायातील एक समाजसेवक या आयोगाचा अध्यक्ष असा असावा, केंद्र शासनाच्या सेवेतील उच्चपदस्थ अधिकारी, मानववंशशास्त्रज्ञ व समाजशास्त्रज्ञ सदस्य असावेत.
मंत्रालयाने आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात अशीही विचारणा केली होती की संयुक्त राष्ट्र संघाच्या दिशानिर्देशानुसार या समुदायाचे शाश्वत विकास ध्येय गाठण्यासाठी समुदायाशी संबंधित विविध धोरणात्मक मुद्द्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी व व्हिजन 2030 पूर्ण करण्यासाठी नीती आयोगाचा एक कार्यगट स्थापन केला जाणे शक्य आहे काय?? मंत्रालयाच्या पत्रात मंत्रालयाने या समुदायासाठी शिक्षणातील शुल्क कमी करणे, सहज व सुलभ शैक्षणिक प्रवेशाची परिस्थिती निर्माण करणे, समाजातील 90 टक्के किंवा किंवा त्याहून अधिक लोक भूमिहीन असल्याने त्यांना जमीन आणि घराचे सुलभ वाटप करणे या मुद्द्यांचे समर्थन केले आहे.
स्वातंत्र्यपासून आजवर भटके विमुक्तांसाठी गठीत केलेल्या सर्व आयोगांनी व समित्यांनी या समुदायाला देशातील सर्वात दुर्लक्षित व वंचित घटक म्हणून ओळखले आहे. सामाजिक न्याय मंत्रालयातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले आहे की, बऱ्याच काळापासून राष्ट्रीय जनगणना अहवालामध्ये या समुदायाचा समावेशच करण्यात आलेला नाही. सन 2008 च्या रेणके आयोगाच्या अहवालात समुदायाची संख्या दहा ते बारा कोटी असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र दुर्दैवाने रेणके कमिशनच्या कोणत्याही शिफारशी अमलात आणण्यात आल्या नाहीत. इदाते कमिशनच्या अहवाला आधारे सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांनी विविध 22 मंत्रालयांना या अहवालाबाबत आपल्या प्रतिक्रिया मागविल्या आहेत. ज्यात सर्व क्षेत्रातील 20 प्रस्थावित धोरण बदलांचा समावेश आहे. ज्यापैकी मनुष्यबळ विकास विभाग, सांस्कृतिक विभाग, ग्रामिण विकास विभाग आणि आरोग्य विभाग या मंत्रालयीन विभागांनी या अहवालाबाबत आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. बाकीच्या विभागांकडून प्रतिक्रिया येणे अद्याप बाकी आहे.
आयोगाने व मंत्रालयाने कायमस्वरूपी आयोग स्थापन करणे या शिफारशी बरोबरच भटक्या-विमुक्तांसाठी अनुसुचित जाति अनुसूचित जमातींच्या धर्तीवर स्वतंत्र तिसरे शेड्युल मंजूर करून या समुदायाला घटनात्मक संरक्षण देणे तसेच अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अर्थात ॲट्रॉसिटी अंतर्गत संरक्षण देणे आवश्यक असल्याचेही शिफारशीत म्हटले आहे. विशेष म्हणजे आयोगाने मंत्रालय समितीच्या भटक्या-विमुक्तांसाठी एका समर्पित राष्ट्रीय वित्त विकास महामंडळची स्थापन करण्याच्या सूचनेचेही समर्थन केले आहे.
मित्रांनो रेणके कमिशन, इदाते कमिशन या दोहोंनीही भटक्या-विमुक्तांची वस्तुस्थिती परखडपणे व प्रामाणिकपणे शासनासमोर मांडली आहे. मात्र शासन स्तरांवरून निर्णय होणे अद्याप बाकी आहे. कायमस्वरूपी आयोग स्थापन करणे, ऍट्रॉसिटी अंतर्गत संरक्षण मिळणे व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे स्वतंत्र तिसरे शेड्युल निर्माण करणे या प्रमुख मागण्या उभय आयोगांनीही केलेल्या आहेत. चालु इदाते आयोगाच्या अहवाला आधारे सामाजिक न्याय विभाग सकारात्मक हालचाली करताना दिसत आहे. योग्य दिशेने वाटचाल सुरू असल्याचे दिसत आहे. यासाठी आपण मंत्रालयाला व इदाते आयोगाला धन्यवाद द्यायला हवेत. शेवटी हे अगदी प्रचंड मोठे कार्य आहे जे अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. त्यामुळे यात अनेकांचे अतुलनीय योगदान आहे.
निति आयोग ज्याने नियोजन आयोगाची जागा घेतली आहे व माननीय पंतप्रधान ज्या आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत आणि सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री सदस्य आहेत त्याचा हेतुही भटक्या-विमुक्तांच्या बाबतीत सकारात्मक असल्याचे दिसत आहे. मात्र आपण यावरच समाधानी होता कामा नये. घटनात्मक संस्था व स्वायत्त संस्था आपले काम प्रामाणिकपणे करत असल्याचे आजवर दिसत आहे. मात्र धोरण ठरविणारे व निर्णय घेणारे शासन म्हणजे कार्यकारी व्यवस्था मुळात तर वेळकाढूपणा करते व कसलातरी दिखाऊ कागदोपत्री फार्स करते व शेवटी प्रक्रिया बंद करते असा आजवरचा कटु अनुभव आहे. हा अनुभव अनेकदा आला आहे.
यापूर्वीही हा विषय अगदी राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेपर्यंत गेला होता. यूपीए सरकारच्या काळात राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेच्या अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी होत्या. या परिषदेला उच्चाधिकार प्राप्त होते. अगदी मंत्रिमंडळाला देखील सल्ला देण्याचा अधिकार या परिषदेला होता! विशेष म्हणजे राष्ट्रीय सल्लागार परिषद देखील भटक्या-विमुक्तांसाठीच्या पहील्या म्हणजे रेणके आयोगाच्या अहवालावर सकारात्मक होती. मात्र निर्णय काही झाला नाही. तेव्हा सरकारकडे खास करून काँग्रेसकडे पुरेसे संख्याबळ नसल्याने म्हणा वा कदाचित राजकिय इच्छाशक्ती नसल्याने म्हणा यामुळे तो विषय मागे पडला असेल. परंतु आता परिस्थिती बदलली आहे. पुर्ण व स्पष्ट संख्याबळ असणारे सरकार केंद्रात सत्तेत आहे. शिवाय सरकारची देखील मानसिकता ही भटक्या विमुक्तांच्या बाबतीमध्ये सकारात्मक व सहानुभूतीपूर्ण असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे सर्व भटक्या विमुक्तांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. एका नव्या युगाच्या सूर्योदयाची चाहूल सर्वांना लागली आहे. परंतु हा सुर्योदय आपल्याच कोंबड्याच्या आरवण्याने व्हावा ही मानसिकता भटक्या-विमुक्तांच्या क्षेत्रांमध्ये कार्य करणाऱ्या राष्ट्रीय स्तरावरील व राज्य स्तरावरील समाज नेत्यांनी कृपया मनात येऊ देऊ नये.
मित्रांनो ही केवळ सुरुवात आहे अपेक्षित शेवट नाही. अजूनही आपण सामुहिकपणे लोकशाही व संवैधानिक पद्धतीने लढा देण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. मला वाटते या कामात आदरणीय इदाते दादा, आदरणीय रेणके आण्णा, आदरणीय हरिभाऊ राठोडजी यांनी वरिष्ठ स्तरावर याचा पाठपुरावा घेण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर समाजातील तज्ञ, अभ्यासू व अनुभवी मंडळींना तसेच प्रत्यक्ष जमीन स्तरावर कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन, सदरील बाबीचे महत्त्व समजावून देवुन, प्रेरित करून एक व्यापक जन आंदोलन उभे करण्याची आवश्यकता आहे. कारण मित्रांनो स्वतंत्र शेड्युल नसणे हे भटक्या विमुक्तांच्या सर्व दुःखाचे मुळ आहे. तर स्वतंत्र तिसरे शेड्युल असणे हे सर्व दुःखांवरील औषध आहे. जोवर भटक्या विमुक्तांना घटनात्मक आरक्षण मिळत नाही तोवर आपले प्रश्न सुटणे, आपल्याला न्याय केवळ अशक्य आहे. आता घटनात्मक आरक्षण म्हणजे काय व त्याचे महत्त्व काय हे येथे विशल करून या लेखाचा आकार वाढवत नाही. त्यावर यथावकाश प्रकाश टाकील. मात्र सध्यातरी आपापसातील सर्व हेवे-दावे, गट-तट विसरून, सर्व शक्तीनिशी संघर्ष केला तर निश्चितपणे यश आल्याशिवाय राहणार नाही व वर्षानुवर्षांपासून होत असलेला अन्याय थांबवून न्याय मिळाल्याशिवाय राहणार नाही.
धन्यवाद🙏
आपला:
बाळासाहेब सिताराम धुमाळ
मो. 9673945092.
एक अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. भारत सरकारने शाश्वत विकास ध्येयपूर्तीसाठी स्थापन केलेल्या व सरकारची धोरणात्मक विचारसरणी (थिंक टँक) असलेल्या निती आयोगाला, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या मंत्री समितीने एका पत्राद्वारे देशभरातील भटके-विमुक्त समुदायाच्या विकासासाठी एक मंत्र्यांची कार्यकारी समिती गठित करून, तिच्या करवी या समुदायाच्या विकासासाठी धोरणात्मक सूचना तयार करून, या सर्वात पिछाडीवर असलेल्या समुदायासाठी धोरणात्मक मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यासाठी एक कायमस्वरूपी आयोग स्थापन करण्यास परवानगी मागितली होती. त्यावर निती आयोगाने नुकतीच परवानगी दिली आहे.
निती आयोगाने सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालयाच्या मागणीवरून भटक्या-विमुक्तांसाठी कायमस्वरूपी व घटनात्मक राष्ट्रीय भटके विमुक्त आयोग स्थापन करण्यास परवानगी दिली आहे. आयोगाने मंत्रालयास लिहिलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे की, राष्ट्रीय स्तरावर मंत्रीस्तरीय एक विशेष अधिकार समिती गठित करून समाजातील विभिन्न मुद्द्यांवर धोरणात्मक सूचनांची पूर्तता करण्यासाठी एक कार्यगट स्थापन करावा.
यावर्षी मे महिन्यामध्ये मंत्रालयाने नीति आयोगाशी पत्रव्यवहार करून भटक्या-विमुक्तांसाठीच्या दुसऱ्या राष्ट्रीय आयोगाच्या अर्थात इदाते आयोगाच्या अहवालावर आयोगाचे मत मागितले होते. ज्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांच्या धर्तीवर राष्ट्रीय भटके विमुक्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालयाच्या मागणीवरून भटक्या-विमुक्तांसाठी कायमस्वरूपी व घटनात्मक असा राष्ट्रीय भटके विमुक्त आयोग स्थापन करण्यास निती आयोगाने समर्थन दिले आहे. पत्रात अनेक महत्वपूर्ण महत्वपुर्ण मुद्दे समाविष्ट होते. आयोगाने मंत्रालयास लिहिलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे की, राष्ट्रीय स्तरावर मंत्रीस्तरीय एक विशेष अधिकार समिती गठित करून भटक्या विमुक्त समाजातील विभिन्न मुद्द्यांवर धोरणात्मक सूचनांची पूर्तता करण्यासाठी एक कार्यगटही स्थापन करावा.
यावर्षी मे महिन्यामध्ये मंत्रालयाने नीति आयोगशी पत्रव्यवहार करून भटक्या-विमुक्तांसाठीच्या दुसऱ्या राष्ट्रीय आयोगाच्या अर्थात इदाते आयोगाच्या अहवालावर आयोगाचे मत मागितले होते. अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती यांच्या धरतीवर भटक्या विमुक्तांसाठी एक कायमस्वरूपी आयोग नेमण्याची इदाते आयोगाने सूचना केली होती, ज्यात आयोगाने म्हटले होते की भटक्या विमुक्त समुदायातील एक समाजसेवक या आयोगाचा अध्यक्ष असा असावा, केंद्र शासनाच्या सेवेतील उच्चपदस्थ अधिकारी, मानववंशशास्त्रज्ञ व समाजशास्त्रज्ञ सदस्य असावेत.
मंत्रालयाने आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात अशीही विचारणा केली होती की संयुक्त राष्ट्र संघाच्या दिशानिर्देशानुसार या समुदायाचे शाश्वत विकास ध्येय गाठण्यासाठी समुदायाशी संबंधित विविध धोरणात्मक मुद्द्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी व व्हिजन 2030 पूर्ण करण्यासाठी नीती आयोगाचा एक कार्यगट स्थापन केला जाणे शक्य आहे काय?? मंत्रालयाच्या पत्रात मंत्रालयाने या समुदायासाठी शिक्षणातील शुल्क कमी करणे, सहज व सुलभ शैक्षणिक प्रवेशाची परिस्थिती निर्माण करणे, समाजातील 90 टक्के किंवा किंवा त्याहून अधिक लोक भूमिहीन असल्याने त्यांना जमीन आणि घराचे सुलभ वाटप करणे या मुद्द्यांचे समर्थन केले आहे.
स्वातंत्र्यपासून आजवर भटके विमुक्तांसाठी गठीत केलेल्या सर्व आयोगांनी व समित्यांनी या समुदायाला देशातील सर्वात दुर्लक्षित व वंचित घटक म्हणून ओळखले आहे. सामाजिक न्याय मंत्रालयातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले आहे की, बऱ्याच काळापासून राष्ट्रीय जनगणना अहवालामध्ये या समुदायाचा समावेशच करण्यात आलेला नाही. सन 2008 च्या रेणके आयोगाच्या अहवालात समुदायाची संख्या दहा ते बारा कोटी असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र दुर्दैवाने रेणके कमिशनच्या कोणत्याही शिफारशी अमलात आणण्यात आल्या नाहीत. इदाते कमिशनच्या अहवाला आधारे सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांनी विविध 22 मंत्रालयांना या अहवालाबाबत आपल्या प्रतिक्रिया मागविल्या आहेत. ज्यात सर्व क्षेत्रातील 20 प्रस्थावित धोरण बदलांचा समावेश आहे. ज्यापैकी मनुष्यबळ विकास विभाग, सांस्कृतिक विभाग, ग्रामिण विकास विभाग आणि आरोग्य विभाग या मंत्रालयीन विभागांनी या अहवालाबाबत आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. बाकीच्या विभागांकडून प्रतिक्रिया येणे अद्याप बाकी आहे.
आयोगाने व मंत्रालयाने कायमस्वरूपी आयोग स्थापन करणे या शिफारशी बरोबरच भटक्या-विमुक्तांसाठी अनुसुचित जाति अनुसूचित जमातींच्या धर्तीवर स्वतंत्र तिसरे शेड्युल मंजूर करून या समुदायाला घटनात्मक संरक्षण देणे तसेच अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अर्थात ॲट्रॉसिटी अंतर्गत संरक्षण देणे आवश्यक असल्याचेही शिफारशीत म्हटले आहे. विशेष म्हणजे आयोगाने मंत्रालय समितीच्या भटक्या-विमुक्तांसाठी एका समर्पित राष्ट्रीय वित्त विकास महामंडळची स्थापन करण्याच्या सूचनेचेही समर्थन केले आहे.
मित्रांनो रेणके कमिशन, इदाते कमिशन या दोहोंनीही भटक्या-विमुक्तांची वस्तुस्थिती परखडपणे व प्रामाणिकपणे शासनासमोर मांडली आहे. मात्र शासन स्तरांवरून निर्णय होणे अद्याप बाकी आहे. कायमस्वरूपी आयोग स्थापन करणे, ऍट्रॉसिटी अंतर्गत संरक्षण मिळणे व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे स्वतंत्र तिसरे शेड्युल निर्माण करणे या प्रमुख मागण्या उभय आयोगांनीही केलेल्या आहेत. चालु इदाते आयोगाच्या अहवाला आधारे सामाजिक न्याय विभाग सकारात्मक हालचाली करताना दिसत आहे. योग्य दिशेने वाटचाल सुरू असल्याचे दिसत आहे. यासाठी आपण मंत्रालयाला व इदाते आयोगाला धन्यवाद द्यायला हवेत. शेवटी हे अगदी प्रचंड मोठे कार्य आहे जे अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. त्यामुळे यात अनेकांचे अतुलनीय योगदान आहे.
निति आयोग ज्याने नियोजन आयोगाची जागा घेतली आहे व माननीय पंतप्रधान ज्या आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत आणि सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री सदस्य आहेत त्याचा हेतुही भटक्या-विमुक्तांच्या बाबतीत सकारात्मक असल्याचे दिसत आहे. मात्र आपण यावरच समाधानी होता कामा नये. घटनात्मक संस्था व स्वायत्त संस्था आपले काम प्रामाणिकपणे करत असल्याचे आजवर दिसत आहे. मात्र धोरण ठरविणारे व निर्णय घेणारे शासन म्हणजे कार्यकारी व्यवस्था मुळात तर वेळकाढूपणा करते व कसलातरी दिखाऊ कागदोपत्री फार्स करते व शेवटी प्रक्रिया बंद करते असा आजवरचा कटु अनुभव आहे. हा अनुभव अनेकदा आला आहे.
यापूर्वीही हा विषय अगदी राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेपर्यंत गेला होता. यूपीए सरकारच्या काळात राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेच्या अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी होत्या. या परिषदेला उच्चाधिकार प्राप्त होते. अगदी मंत्रिमंडळाला देखील सल्ला देण्याचा अधिकार या परिषदेला होता! विशेष म्हणजे राष्ट्रीय सल्लागार परिषद देखील भटक्या-विमुक्तांसाठीच्या पहील्या म्हणजे रेणके आयोगाच्या अहवालावर सकारात्मक होती. मात्र निर्णय काही झाला नाही. तेव्हा सरकारकडे खास करून काँग्रेसकडे पुरेसे संख्याबळ नसल्याने म्हणा वा कदाचित राजकिय इच्छाशक्ती नसल्याने म्हणा यामुळे तो विषय मागे पडला असेल. परंतु आता परिस्थिती बदलली आहे. पुर्ण व स्पष्ट संख्याबळ असणारे सरकार केंद्रात सत्तेत आहे. शिवाय सरकारची देखील मानसिकता ही भटक्या विमुक्तांच्या बाबतीमध्ये सकारात्मक व सहानुभूतीपूर्ण असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे सर्व भटक्या विमुक्तांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. एका नव्या युगाच्या सूर्योदयाची चाहूल सर्वांना लागली आहे. परंतु हा सुर्योदय आपल्याच कोंबड्याच्या आरवण्याने व्हावा ही मानसिकता भटक्या-विमुक्तांच्या क्षेत्रांमध्ये कार्य करणाऱ्या राष्ट्रीय स्तरावरील व राज्य स्तरावरील समाज नेत्यांनी कृपया मनात येऊ देऊ नये.
मित्रांनो ही केवळ सुरुवात आहे अपेक्षित शेवट नाही. अजूनही आपण सामुहिकपणे लोकशाही व संवैधानिक पद्धतीने लढा देण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. मला वाटते या कामात आदरणीय इदाते दादा, आदरणीय रेणके आण्णा, आदरणीय हरिभाऊ राठोडजी यांनी वरिष्ठ स्तरावर याचा पाठपुरावा घेण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर समाजातील तज्ञ, अभ्यासू व अनुभवी मंडळींना तसेच प्रत्यक्ष जमीन स्तरावर कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन, सदरील बाबीचे महत्त्व समजावून देवुन, प्रेरित करून एक व्यापक जन आंदोलन उभे करण्याची आवश्यकता आहे. कारण मित्रांनो स्वतंत्र शेड्युल नसणे हे भटक्या विमुक्तांच्या सर्व दुःखाचे मुळ आहे. तर स्वतंत्र तिसरे शेड्युल असणे हे सर्व दुःखांवरील औषध आहे. जोवर भटक्या विमुक्तांना घटनात्मक आरक्षण मिळत नाही तोवर आपले प्रश्न सुटणे, आपल्याला न्याय केवळ अशक्य आहे. आता घटनात्मक आरक्षण म्हणजे काय व त्याचे महत्त्व काय हे येथे विशल करून या लेखाचा आकार वाढवत नाही. त्यावर यथावकाश प्रकाश टाकील. मात्र सध्यातरी आपापसातील सर्व हेवे-दावे, गट-तट विसरून, सर्व शक्तीनिशी संघर्ष केला तर निश्चितपणे यश आल्याशिवाय राहणार नाही व वर्षानुवर्षांपासून होत असलेला अन्याय थांबवून न्याय मिळाल्याशिवाय राहणार नाही.
धन्यवाद🙏
आपला:
बाळासाहेब सिताराम धुमाळ
मो. 9673945092.
No comments:
Post a Comment